निर्णय नं. २११० - उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पूर्जि जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. २११०   ने.का.प. २०४१                   अङ्क ९

डिभिजन बेञ्च

इजलाश

माननीय न्यायाधीश श्री बासुदेव शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान

सम्वत् २०४१ सालको रि.नं. १७५१

विषय : उत्प्रेषण

निवेदक : दार्चुला शंकरपुर गा.पं. वडा नं. १ बस्ने भोजराज जोशी

विरुद्ध

विपक्षी : जिल्ला पञ्चायत दार्चुला

जिल्ला सभा दार्चुला

जि. पं. दार्चुला सभापति इन्द्र बहादुर बम

जि. पं. सचिवालय दार्चुला का.ना.सु. नारायण दत्त जोशी

आदेश भएको मिति :   २०४१।९।११।३ मा

§  जिल्ला सभाको बैठकले सफाईको मौका नदिई जि.पञ्चायतको सदस्यताबाट हटाउने गरेको निर्णय प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको बिपरीत गरेको देखिने ।

(प्रकरण नं. ७)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुसुम श्रेष्ठ

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री जगतप्रसाद श्रेष्ठ

उल्लेखित मुद्दा : x

आदेश

          न्या. बासुदेव शर्मा : नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत यस अदालतमा मिति ०४०।८।१८ मा दर्ता हुन आएको रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं जिकिर यस प्रकार छन् ।

          २.  म ०३९ सालको निर्वाचित जिल्ला पञ्चायतको सदस्य दार्चुला जिल्ला पञ्चायतको बैठक प्रत्येक महीनाको १५ गते गर्ने निश्चय अनुसार ०४०।३।१५को बैठकमा म उपस्थित छु । कानुन स्नातकको जाँच दिन लखनउ गएको हुँदा श्रावण र भाद्र महीनाको बैठकमा उपस्थित हुन सकिन । ०४०।६।१५ को बैठक भएन । ०४०।७।१५ को बैठकमा मलाई बस्न दिए पनि सही गर्न दिएनन् । ०४०।६।१० र ०४०।६।१३ को जिल्ला सभाको बैठकको मलाई कुनै सूचना थिएन । ०४०।६।१० गते बैठक हुने सुनेको भरबाट ०४०।६।१० गते उपस्थित हुन नसक्ने कारण खोली आ.वा.गरेको । आफ्नु काबु बाहिरको परिस्थितिले गर्दा उपस्थित हुन नसकेको हुँ । सो अवस्था प्राकृतिक न्यायिक दृष्टिकोंणबाट समेत मलाई प्रष्टिकरणको मौका समेत नदिएर मलाई जिल्ला पञ्चायतको सदस्यबाट बञ्चित गर्न नपाइने । जिल्ला पञ्चायत ऐन, ०१९ को दफा १६ को १ (क) ले मनासिव माफिकको कारण सहितको सूचना नदिई बसेमा तोकिएको कार्यविधि अपनाई मात्र सदस्यताबाट हटाइने छ भन्ने छ । तोकिएको कार्यविधि भन्नाले उक्त ऐनको दफा २(च) नियम वा आदेशमा तोकिनु पर्ने गरी व्यवस्था भएको सो व्यवस्थाको बिपरीत जिल्ला सभाले मलाई सदस्यताबाट हटाउन नपाउने र सो गैरकानुनी जिल्ला सभाको निर्णयको आधारबाट मलाई कार्तिक १५ गतेको बैठकमा उपस्थित नगराउने कार्य सभापतिज्यूको कार्य गैरकानुनी छ । म कार्तिक १५ गते उपस्थित हुन गएको व्यक्तिलाई जिल्ला सभाको निर्णय कार्तिक १६ गतेको पत्र अनधिकृत व्यक्ति श्री नारायणदत्त जोशीले मलाई दिनु भयो । कार्तिक १६ गतेमा मेरो उपस्थिति छ, जाँचको कारणबाट दुई पटक उपस्थित हुन नपाए तापनि तेस्रो पटकको सूचनाको अभाव र जानकारी पाउन आ.वा.समेत गरेको प्रमाण समेतबाट पनि तीन पटक अनुपस्थिति पनि भन्न नमिल्ने, उसमा पनि मलाई दिएको जिल्ला सभाको निर्णयको उतारमा मेरो नाउँ उल्लेख समेत भएको छैन । मलाई जिल्ला पञ्चायतको सदस्यताबाट निष्कासन गर्न नपाउने स्वतः देखिएको हुँदा ऐनको दफा ७ ले मेरो सदस्यता कायम रहेको र ऐनको दफा १४ र १५ समेतले मेरो पदावधि कायम रही बैठक समेतमा उपस्थित हुन पाउने मेरो अधिकार कायम हुँदा, मेरो अधिकार कायम गरी माग्न यो निवेदन गरेको छु । प्रत्यर्थीहरूको अवैध तथा अधिकार क्षेत्रात्मक दोषपूर्ण निर्णयले मेरो मौलिक हकको चलनमा अवरुद्ध गरी दिएकोले उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी जिल्ला सभाको ०४०।६।१३ को नि.नं. २७ को निर्णय बदर गरी निवेदकको हकहरू संरक्षित एवं प्रचलित गरिपाउँ साथै प्रत्यर्थीहरूको उक्त निर्णय कार्यान्वयन भएमा निवेदकको हित र हकमा सरलः प्रतिकूल असर पर्ने भएकोले यो रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नहुन्जेल प्रत्यर्थीहरूको उक्त निर्णय कार्यान्वित नगर्नु नगराउनु भन्ने अन्तिम आदेश पनि जारी गरिपाउँ भनी रिट निवेदकको जिकिर रहेछ । विपक्षीहरूद्वारा लिखितजवाफ मगाउनु र अन्तरिम आदेशको लागि छलफल गर्न मा.न्या. का.लाई सूचना दिई पेश गर्नु भन्ने ०४०।८।२५।१ को यस अदालत सिंगलबेञ्चको आदेश रहेछ ।

          ३.  प्रस्तुत रिट निवेदनको टुङगो नलागेसम्म दार्चुला जिल्ला सभाको ०४०।६।१३ को निर्णय नं. २७ को निर्णय बमोजिमको काम नगर्नु नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०२१ को नियम ५८(३) बमोजिम विपक्षीहरूका नाउँमा यो अन्तरीम आदेश जारी गरिएको छ भन्ने यस अदालत डिभिजन बेञ्चको मिति ०४०।१०।५ को आदेश ।

          ४.  लगातार तीन पटकसम्म जि.पं.को बैठकमा अनुपस्थित रहेकोले जि.पं.ऐन, ०१९ को दफा १६(१)(क) द्वारा प्रदत्त हकाधिकारलाई पालना गरी जि.पं.को ०४०।६।१३ को निर्णयानुसार हटाएको हो । अतः अधिकार सम्पन्न निकायले ऐन बमोजिमको हकाधिकार पालना गरी गरेको निर्णय बदर हुन सक्दैन रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने जि.पं.दार्चुला समेतको लिखितजवाफ रहेछ ।

          ५.  नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत विषयमा रिट निवेदक भोजराज जोशीको वा ओमकारमान श्रेष्ठको विपक्षी जि.पं.दार्चुला समेतको वा माधवप्रसाद पराजुलीलाई रोहवरमा राखी रिट निवेदक तर्फबाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुसुम श्रेष्ठ र विपक्षी जि.पं.दार्चुला समेतको तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता जगतप्रसाद श्रेष्ठको बहससमेत सुनियो।

          ६.  यसमा जि.पं.ऐन, २०१९ संशोधन सहितको दफा १६ को उपदफा (१)(क) अनुसार उक्त अवधिमा भित्र भएका जि.पं. बैठकहरूमा लगातार तीन पटकसम्म अनुपस्थित रहने सदस्यहरूलाई जि.पं.सदस्य पदबाट हटाउन सकिने ऐनमा व्यवस्था भएको हुँदा त्यसरी लगातार जि.पं.को तीन बैठकमा अनुपस्थित रहने जि.पं.सदस्यलाई जि.पं.सदस्य पदबाट हटाउने भन्ने जिल्ला सभाको मिति ०४०।६।१३ मा बसेको बैठकले निर्णय गरियो भन्ने जिल्ला पञ्चायत सचिवालय दार्चुलाको मिति ०४०।७।१६ को नि.नं. २७ को फोटो प्रतिलिपिमा उल्लेख भएको पाइन्छ ।

          ७.  कानुन स्नातकको जाँच दिन लखनउ गएको कारणबाट श्रावण र भाद्रमा उपस्थित हुन नसकेको ०४०।६।१५ गतेमा उपस्थित हुन जाँदा बैठकमा बस्न दिए पनि सही गर्न दिएनन् ०४०।६।१० र ०४०।६।१३ को बैठकको सूचना थिएन । ०४०।६।१० को बैठक सुनेको भरबाट उपस्थित हुन नसक्ने कारण खोली आ.वा.गरेको हुँदा काबु बाहिरको परिस्थितिले उपस्थित हुन नसकेको अवस्था प्राकृतिक न्यायिक दृष्टिकोंणबाट मलाई प्रष्टीकरणको मौका समेत नदिएर जिल्ला सभाले मलाई सदस्यताबाट हटाउने गरेको गैरकानुनी निर्णय बदर गरिपाउँ भनी रिट निवेदकले जिकिर लिएको प्रस्तुत विष्णुमाया निवेदक भोजराज जोशीलाई मिति ०४०।६।१३ को जिल्ला सभा दार्चुलाको बैठकले सफाइको मौका नदिई जि.पञ्चायतको सदस्यताबाट हटाउने गरेको निर्णय तथा निवेदक भोजराज जोशीलाई मिति ०४०।७।१६ को जानकारी पत्र समेत प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको बिपरीत निर्णय गरेको देखिँदा उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी उक्त मिति ०४०।६।१३ को जि.सभा दार्चुलाको निर्णय र जि.पं.सदस्य भोजराज जोशीलाई दिएको ०४०।७।१६ को जि.पं.समिति दार्चुलाको जानकारी पत्र बदर गरी दिने ठहर्छ । नियम बमोजिम गरी फाइल बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. हरगोविन्द सिंह प्रधान

 

इति सम्वत् २०४१ साल पौष ११ गते रोज ३ शुभम् ।