निर्णय नं. २१११ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. २१११    ने.का.प. २०४१           अङ्क ९

डिभिजन बेञ्च

इजलाश

माननीय न्यायाधीश श्री बासुदेव शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री हरिहरलाल राजभण्डारी

सम्वत् २०४० सालको रिट नं. २१०२

विषय : उत्प्रेषण

निवेदक : का.जि.का.न.पं. वार्ड नं. २१ यंगाल टोल बस्ने रघुनाथ अग्रवाल

विरुद्ध

विपक्षी : श्री सञ्चालक समिति नेपाल बैंक लि.प्रधान का.काठमाडौं

श्री महाप्रबन्धक ज्यू ने. बैं. लि. प्रधान कार्यालय काठमाडौं

श्री मालपोत कार्यालय डिल्ली बजार काठमाडौं

श्री वागमती अञ्चलाधीशके कार्यालय काठमाडौं

श्री प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यू जि.का. काठमाडौं

श्री जि. ल.पु. पिक्छेटोल बस्ने पंचलाल महर्जन

का.जि. जुद्धसडक स्थित ने.बैं.लि. काठमाडौं अफिस

आदेश भएको मिति :   २०४१।९।१७।२ मा

§  बैंकले सामा ब्याज असूल गर्न पुग्ने जति लिलाम बिक्री गर्न मालवस्तुको पञ्चकीर्ते मेल कायम वा मुचुल्का खडा गर्नु पर्ने र सो पञ्चकीर्ते मोलबाट बैंकले लिनुपर्ने सामा ब्याज रकम पुग्ने जति मात्र असूल उपर गरी लिनु पर्ने ।

(प्रकरण नं. १४)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताहरु श्री शम्भुप्रसाद ज्ञवाली र श्री रतनलाल कनौडिया

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री राधेश्याम अधिकारी

उल्लेखित मुद्दा : x

आदेश

          न्या. बासुदेव शर्मा : नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत मिति ०४०।१२।२०।२ मा यस अदालत समक्ष पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको जिकिर एवं तथ्य यस प्रकार रहेछन् ।

          २.  नेपाल बैंक लि.भेडासिंङ शाखा वीरगंज सिटी अफिससँग २०२७ तथा २०२८ सालको विभिन्न मितिमा विविध किसिमको जिन्सीमाल (कपडा) हरू सुरक्षण धितो राखी कर्जाहरू लिएको थिएँ । जसमध्ये केही चुक्ता भइसकेको र केही रकम बाँकी थियो । उक्त कर्जा लिँदा दिँदा राखेको सुरक्षा (धितो) जिन्सीमाल (विभिन्न किसिमका कपडाहरू) तथा उक्त शाखाहरूमा सुरक्षण (धितो) बापत राखेको थप जिन्सीमाल समेत क्रमशः मिति ०३१।१२।७ र मिति ०३१।९।२ मा बैंकका सो शाखाहरू आफैंले बिक्री समेत गरी सकेका छन् । बैंकसँग उक्त कर्जाहरू लिँदा दिँदा घर जग्गा (अचल सम्पत्ति) सुरक्षण (धितो) राखी कुनै कर्जा लिएको होइन छैन । कर्जा लिँदा दिँदाको अवस्थामा भएको लिखतमा सो कर्जा बापत विभिन्न किसिमका कपडाहरू (जिन्सीमाल सामान) मात्र सुरक्षण धितो राखेको कुरा उल्लेख छ । कर्जा लिँदा दिँदा जुन मालसामान धितो राखी कर्जा लिनु दिनु गरिन्छ त्यसलाई मात्रै सुरक्षण भन्ने वाणिज्य बैंक ऐन, ०२० तथा वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ मा कानुनी व्यवस्था भएको छ र त्यस्तो सुरक्षणलाई मात्र बैंक आफैंले बिक्री गर्न पाउने पनि सोही ऐनमा उल्लेख छ सो बाहेक निवेदकको घर जग्गा बैंक आफैंले बिक्री गर्न नपाउने स्पष्ट छँदाछँदै निवेदकको हक भोगको घर जग्गालाई बाँकीमा सुरक्षण लेखी दिएको भन्ने गलत कुरा उल्लेख गरी ०४०।४।२९ गतेदेखि लिलाम बिक्री गर्ने भनी ने.बैं.लि.काठमाडौं अफिसले ०४०।४।१७ को गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गरी विपक्षीको मिलेमतोबाट अनाधिकृत तथा गैरकानुनी किसिमले लिलाम गरी घर खाली गरी दिनु भन्ने समेत उल्लेख गरी ०४०।६।२६ मा सूचना प्राप्त भई लिलाम सम्बन्धित सम्पूर्ण कागजको नक्कलको लागि निवेदन गर्दा बैंकको सबै काम गोप्य हुँदा नक्कल दिन्न भनी जवाफ दिइयो ।

          ३.  निवेदकले कर्जा लिँदा विभिन्न किसिमका कपडाहरू सुरक्षण (धितो) राखी कर्जा लिएको हो यंगाल टोलको घर जग्गा सुरक्षण लेखी दिएको होइन छैन, तत्काल लागू रहेको वाणिज्य बैंक ऐन, २०२० को दफा २(ङ) मा सुरक्षण भन्नाले कर्जा लिंदाँ कानुन बमोजिम धितो राख्न सक्ने सम्पत्ति वा तत्सम्बन्धी कागजात सम्झनु पर्छ भन्ने र दफा १०(ग) मा सिक्यूरिटी जिन्सीमा वा सो सम्बन्धी अधिकार पत्र कम्पनीको शेयर वा डिबेन्चर र बिल अफ एक्सचेन्ज वा प्रोमिसरी नोटमा काफी सुरक्षणलाई कर्जा दिने भन्ने र दफा १०(ठ) मा बिल अफ एक्सचेन्ज, प्रोमिसरी नोट, डिबेञ्चर शेयर, सिक्यूरिटी जिन्सी मालहरू वा सो सम्बन्धी अधिकार पत्रहरूको सुरक्षणमा लिएको रुपैँया भाका भित्र नबुझाएकोमा बैंकमा राखेको सुरक्षण बिक्री गरी रुपैँया असूल उपर गरिने भन्ने समेत कानुनी व्यवस्था भएकोले सोही बमोजिम जिन्सीमाल सुरक्षण राखी कर्जा दिएको हो वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ को दफा २ (ज) ले पनि सुरक्षण भन्नाले कर्जा लिँदा दिँदा प्रचलित नेपाल कानुन बमोजिम धितो राख्न सक्ने सम्पत्ति वा तत्सम्बन्धी लिखत सम्झनु पर्छ भन्ने उल्लेख भएकोले कर्जा लिँदा दिँदाको अवस्था राखेको सम्पत्तिलाई मात्र सुरक्षण भन्न मिल्ने कुरा स्पष्ट छ । उल्लिखित घर जग्गा लिलाम बिक्री गर्ने भनी प्रकाशित सूचना उक्त कानुनी व्यवस्थाको बिपरीत भई गैरकानुनी छ । यंगाल टोलको घर जग्गालाई सुरक्षण भन्न मिल्दैन । कर्जा चुक्ता नगरेकोले बैंकबाट बिक्री गर्ने भनी ने.बैं.लि.काठमाडौंले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएको र सो रिट निवेदनमा निर्णय हुँदा लिलाम बिक्री गर्न आँटेको घर जग्गा सुरक्षण हो वा होइन भनी विवाद उपस्थित भएको देखिएको । अधिकार प्राप्त निकायबाट कानुनी निरोपण गराउनु पर्नेमा नगराई आफू स्वयंले अनधिकृत तथा गैरकानुनी तवरले त्यसलाई सुरक्षण भनी ०४०।४।२९ देखि लिलाम बिक्री गर्ने भनी ०४०।४।१७ मा प्रकाशित सूचना तथा लिलाम बढाबढ समेतको सम्पूर्ण काम कारवाही गैरकानुनी भई बदरभागी छ । विपक्षी बैंकले मिति २०२९।१०।२२ मा उक्त घर जग्गामा दृष्टिबन्धकको लिखत गराई लिएपछि लिखतको भाषा नाघेका मितिले २ वर्षभित्र लिखतको सम्पत्ति चलन गर्नु पर्ने नदिए चलन चलाई माग्न नालेस दिनु पर्नेमा त्यस्तो केही गर्न नसकेकोले अब कपाली सरह भइसकेको छ र हदम्याद भित्र नालेश गर्न पाउने सम्मको अधिकार विपक्षीलाई छ बढी अधिकार छैन सञ्चालक समितिमा निहित रहेको लिलाम सम्बन्धी अधिकार वा.बैं.ऐन, २०३१ को दफा ५१ अनुसार नियमबद्ध गरी कानुन बमोजिम प्रत्यायोजन नभई विपक्षीको मिलोमतो गरी बदनियत पूर्ण तरीकाले सूचना प्रकाशित गरी लिलाम गरिएको छ । पञ्चकीर्ते मोल समेत कायम गरिएन दाखिल खारेज गर्दा सुनुवाईको कुनै मौका दिइएन प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त बिपरीत छ । विपक्षीले नाजायज दवाव तथा धम्की समेत दिने गरेको विपक्षी अञ्चलाधीश कार्यालय तथा जि.का.प्र.जि.अ.को काम कारवाही गैरकानुनी छ । विपक्षी पञ्चलाललाई उक्त घर जग्गामा कुनै कानुनी हक नभएकोले निजको नाममा नामसारी भए पनि कुनै अस्तित्व नभई बदरभागी छ । उक्त घर जग्गा अद्यापी निवेदकको भोग चलनमा छ । अतः संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत उत्प्रेषणको आज्ञा आदेश जारी गरी विपक्षी बैंकले गरेको अनधिकृत तथा गैरकानुनी र सो सम्बन्धी काम कारवाही तथा विपक्षी मालपोत कार्यालय डिल्लीबजार काठमाडौंको मिति ०४०।६।१० को नामसारी दाखिल खारिज सम्बन्धी निर्णय तथा विपक्षी वा. अञ्चलाधीश कार्यालय र प्र.जि.अ.जि.का. काठमाडौंले गरेको अनधिकृत काम कारवाही बदर गरी वर्णित हक अतिरिक्त संविधानको धारा १०(१) ११(२)(ङ) तथा धारा १५ अन्तर्गतका कुण्ठित हकहरूको संरक्षण तथा प्रचलन समेत गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदनको जिकिर रहेछ ।

          ४.  यसमा के कसो भएको हो विपक्षी कार्यालयहरू समेतबाट लिखितजवाफ मगाई नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालत सिंगलबेञ्चको मिति ०४०।१२।२२ को आदेश रहेछ । र सो आदेश बमोजिम प्राप्त हुन आएका लि.ज.को व्यहोरा यस प्रकार छन् ।

          ५.  निवेदक रघुनाथ अग्रवालले १२।१३ वर्ष अगाडि लिएको कर्जा चुक्ता नगरी पटक पटक विभिन्न मुद्दा परी राखेको पछि सबै मुद्दामा निजको दावी नलागी फैसला भएको र कर्जा पनि चुक्ता नगरेकोले ऐन नियम बमोजिम सरकारी प्रतिनिधि समेतको रोहवरमा निजको घर जग्गा लिलाम बिक्री भएको लिलाम बिक्रीमा पञ्चलाल महर्जनले रकम बोल कबोल गरेकोले निजको नाउँमा दर्ता नाउँसारी समेत भइसकेको छ रघुनाथलाई घर खाली गरी दिने ३५ दिनको सूचना दिई सकिएको छ र सो ३५ दिनको म्याद समेत समाप्त भइसकेको छ निजले घर खाली गरी नदिएको हुँदा घर खाली गर्ने कार्यमा सहायता उपलब्ध गराई पाउँ भनी ने.बैं.लि.प्रधान कार्यालय कानुन विभागबाट मिति ०४०।१०।२२ मा पत्र लेखी आएकोले के कसो भएको हो बुझ्न सम्म निज रघुनाथलाई यस कार्यालयबाट पत्रद्वारा झिकाइएकोले निजको मौलिक हक समेत हनन् हुने यस कार्यालयबाट कुनै कार्य नभए नगरेको हुँदा यस कार्यालय उपरको रिट निवेदन खारेज गरी पाउन सादर अनुरोध भन्ने समेत बागमती अञ्चल कार्यालयको लिखितजवाफ रहेछ ।

          ६.  मिति ०४०।६।२ मा लिलाम भएको विषयमा ०४० चैत्रमा मात्र रिट दायर गरेको विलम्बको सिद्धान्त अनुसार खारेज हुनु पर्ने हो । बागमती अं.अ.बाट ०३३।६।२४ मा लेनदेन मुद्दा खारेज भएको कुरा निवेदनमा उल्लेख नगरी लुकाई लिलाम गर्ने अधिकार नभएको भन्ने जिकिर गरी वास्तविक कुरा लुकाई दवाई सम्मानित अदालतलाई मारमा पार्ने विपक्षीको नियत देखिएकोले रिट निवेदन खारेज हुनु पर्ने प्रष्ट छ । विपक्षीले घर यस बैंकको भेडासिं र वीरगञ्ज शाखाको ऋण बापत थप धितो दिनु भएको हो दृष्टिबन्धक लिखतले बिक्री गर्ने अधिकार विपक्षीले नै बैंकलाई समर्पण गर्नु भएको छ । लिखतले दिएको अधिकार बमोजिम लिलाम बिक्री भएको हुनाले विपक्षीको भनाई बमोजिम कर्जा लिँदाको सुरक्षण होइन भन्ने जिकिर युक्तिसंगत छैन । उक्त घर बिक्री गराई कर्जा असूल गरिपाउँ भनी विपक्षी उपर यस बैंकले वा.अ.अ.मा लेनदेन मुद्दा दायर गरेको थियो सो मुद्दामा वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ को दफा ४७(ङ) अनुसार सुरक्षण आफैं बैंकले बिक्री गर्न सक्ने अधिकार भएकोले तयस्तो मुद्दा अदालतको क्षेत्रभित्र नपर्ने भनी उक्त मुद्दा ०३३।६।२४ मा खारेज भएको थियो । विपक्षी उपरकै उक्त मुद्दामा उक्त धितो (सुरक्षण) बैंकले नै बिक्री गर्न पाउने भनी बैंककै अधिकार मानी भएको फैसला अन्तिम छ । अब उक्त धितो सुरक्षण होइन बैंकले लिलाम बिक्री गर्न नपाउने भनी उठाएको विवादको कुनै महत्व रहेन ।

          ७.  विवादको घर बिक्री गर्न बैंकले सूचना प्रकाशित गरेकोमा विपक्षीले निषेधाज्ञाको माग गरी वा.अ.अ.मा निवेदन गर्दा सो घर बैंकले लिलाम बिक्री गर्न पाउँछ भनी विपक्षीको माग बमोजिम आदेश जारी गर्न नपर्ने फैसला भयो र म.क्षे.अ.बाट पनि सदर भयो । पछि म.क्षे.अ.समेतलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्चमा १०५४ को निवेदन दायर गर्नु भयो, बैंकले यसै धितो सम्बन्धमा अदालतमा नालेस गरेको व्यहोरा रिट निवेदनमा उल्लेख नगरी लुकाएबाट रिट खारेज हुन्छ भनी खारेज भयो । खारेज हुनुपर्ने मुख्य कारण आसय रहित हक भएको नदेखिएको र व्यहोरा लुकाएको भन्ने आधार लिएको थियो खारेज भएको रिटको खारेज हुनाको मुख्य कारण अब पनि लुकाई यो निवेदन गरेको पाइयो खारेज भएको रिटले विपक्षीलाई असर पर्दैन । विपक्षीले नै मञ्जूर गरी लेखी दिएका शर्त बमोजिम बिक्री गर्ने काम भएकोले यस्तो लिखतमा २ वर्षभित्र भोग गर्ने जस्तो कुरा आकर्षित हुन सक्तैन लेनदेन कारोबार भएकोमा विपक्षीले इन्कार गर्न सकेको देखिँदैन । अ.बं.२४ नं. ले त्यस्तो लिखतले कानुनी मान्यता प्राप्त गरेको छ अतिरिक्त निवेदक गोपिराम घिराइया विपक्षी ने.बैं.भएको ०२२ को १५२० भएको स.अ.डिभिजन बेञ्चको ०२६।३।२४ को आदेशले समेत प्रष्ट गरेको छ । वाणिज्य बैंक ऐनको दफा ६ ले संचालक समितिले अधिकार सुम्पन सक्ने व्यवस्था छ अधिकार नभएको भन्ने नभई केवल मृगमरिचीका मात्र हो । जि.का.काठमाडौं र प्रहरी शिविर जनसेवाका प्रतिनिधि राखी विपक्षीका लिखत बमोजिम नै समुचा घर लिलाम भएको हो लिलामबाट लिने व्यक्तिका नाममा नामसारी गराई दिनु पर्ने कर्तव्य अनुरुप माल समेतलाई पत्र लेखी नामसारी समेत भएको कारवाही कानुन अनुरुपै भएको छ । बिधिपूर्वक सूचना प्रकाश गराई लिलाम गरेको कानुनसंगत छ विपक्षीको हकमा आघात पुगेको हुन सक्दैन बाणिज्य बैंक ऐन अन्तर्गत गरे भएको काम कारवाही उपर मुद्दा सुन्ने अधिकार अ.अ.लाई भएकोले अन्य उपचारको व्यवस्था छँदाछँदै धारा ७१ अन्तर्गतको माग गर्नु कानुनसंगत नहुँदा रिट निवेदन खारेज हुनु पर्नेछ भन्ने सञ्चालक समिति ने.बैं.लि.र आफ्नो समेत हकमा का.जि.ने.बै.लि.का.महाप्रबन्धक १ ने.बैं.लि.काठमाडौं अफिस समेतको तर्फबाट संयुक्त लिखितजवाफ रहेछ ।

          ८.  अनुचित विलम्ब गरी आएको रिट निवेदन खारेज गरिनु पर्दछ । सुरक्षण भन्नाले कर्जा लिँदा दिँदा प्रचलित नेपाल कानुन बमोजिम धितो राख्न सकिने सम्पत्ति वा तत्सम्बन्धी लिखत सम्झनु पर्छ भनी वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ को दफा २ (ज) ले स्पष्ट गरेको छ । दृष्टिबन्धकी र धितो भन्नुमा फरक छैन त्यसैले दृष्टिबन्धकी सम्पत्ति सुरक्षण छैन भन्न मिल्ने हैन । वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ ले धितो रहेको सम्पत्ति स्वयं बिक्री गर्न पाउने जुन अधिकार प्रदान गरेको छ सोही अनुसार लिलाम बिक्री भएको देखिन्छ । बैंक बाहेक अन्यका हकमा आकर्षित र लागू हुने व्यवस्थालाई इंगित गरी रिटमा लिएको जिकिर समेत खण्डित छ आफ्नै स्वेच्छाले गरेको लिखत अहिले आएर मान्यता हुन नसक्ने भनी जिकिर लिनु भएको छ त्यो प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३४ ले निज विपक्षी विवन्धीत हुनुहुन्छ, कानुनी अस्तित्व नरहेको भन्ने निजको भनाई झुठ्ठा छ, लिलाम गर्ने कार्य अधिकार क्षेत्र भित्र रही भएको छ विपक्षीका रिट जिकिर झुठ्ठा हुन् अतः रिट निवेदन जारी हुनु पर्ने अवस्था विद्यमान नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत पञ्चलालको लिखितजवाफ रहेछ ।

          ९.  निवेदकले रिट निवेदनमा उल्लेख गर्नु भएको व्यहोरा के कसो हुन गएको हो यस कार्यालय अनभिज्ञ रहेको र जि.का.का.न.पं. वार्ड नं. २१ यंगाल बस्ने रघुनाथ अग्रवालको घर ने.बैं.लि.बाट लिलाम भई घर खाली गर्ने ३५ दिने म्याद समेत तामेल भइसकेको हुँदा ल.पु.जि.पोन्छेटोल बस्ने श्री पञ्चलाल महर्जनको पक्षमा शान्ति सुरक्षा गरिपाउँ भनी ने.बैं.लि.बाट लेखी गएकोले शान्ति सुरक्षाका दृष्टिकोंणबाट शान्ति सुरक्षाको लागि जि.प्र.का.काठमाडौंमा लेखी गएको सम्म हो जिल्लामा शान्ति सुरक्षा कायम राख्ने कर्तव्य प्र.जि.अ.को भएको र परस्पर झै–झगडा नहोस् भन्ने हेतुले दुवै पक्षलाई शान्ति सुरक्षा कायम गरी दिने दृष्टिले जि.प्र.का.मा लेखीसम्म गएको हो यस कार्यालय समेतलाई विपक्षी बनाई दिनु भएको प्रस्तुत रिटमा उत्प्रेषण लगायतका उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी हुनुपर्ने होइन भन्ने समेत जि.का.काठमाडौंको लिखितजवाफ रहेछ ।

          १०.  विपक्षी मा.पो.का.काठमाडौंको हकमा रीतपूर्वक म्याद तामेल हुँदा पनि लिखितजवाफ नआएको ।

          ११.  नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी बेञ्च समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा तारेखमा रहेका पक्षविपक्षहरूलाई बेञ्चबाट ३ पटकसम्म नाम पुकारी बोलाउँदा पनि उपस्थित हुन नआएका ।

          १२.  निवेदक तर्फबाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भुप्रसाद ज्ञवाली र श्री रतनलाल कनौडियाको बहस जिकिर र विपक्षी बैंक तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री गंगाप्रसाद उप्रेती र विपक्षी पञ्च लालको तर्फबाटसमेत विद्वान अधिवक्ता श्री राधेश्याम अधिकारीको बहस जिकिर समेत सुनियो ।

          १३.  प्रस्तुत केशमा रिट निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने हो होइन सो सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।

          १४. यसमा विपक्षी बैंकसँग कर्जा लिँदा दिँदाको अवस्था विभिन्न किसिमका कपडाहरू (जिन्सी माल सामान) मात्र धितो राखेको र त्यस्तो कर्जा लिँदा जुन मालसामान धितो राखिन्छ त्यसलाई मात्र सुरक्षण भन्ने कानुनी व्यवस्था हुँदा त्यस्तो सुरक्षणलाई मात्र बैंकले बिक्री गर्न पाउने सो बाहेकको घर जग्गालाई बाँकीमा सुरक्षण लेखिदिएको भन्ने गलत कुरा उल्लेख गरी नियम वा तरीकाबाट सञ्चालक समितिमा अधिकार प्रत्यायोजन नगरी पञ्चकीर्ते मोल समेत कायम नगरी घर जग्गा लिलाम बिक्री गरी सकी घर खाली गरी दिनु भनी गरेको काम कारवाहीबाट संविधान प्रदत्त हकमा आघात परेकोले धारा ७१ अन्तर्गत उत्प्रेषण लगायत अन्य उपयुक्त आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदकको मुख्य जिकिर भएको देखिन्छ । बाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ को दफा ६ मा “शेयरहोल्डरहरूको साधारण सभाबाट हुने काम बाहेक यस ऐन बमोजिम बैंकले गर्ने सबै काम कारवाई बैंकको नाममा सञ्चालक समितिले गर्नेछ र सञ्चलाक समितिले आफ्नो रेखदेख र नियन्त्रणमा सञ्चालकहरूको उप समिति गठन गरी कुनै सञ्चालक वा बैंकका कर्मचारीलाई त्यस्तो काम कारवाही गर्ने अधिकार सुम्पन सक्ने छ” भन्ने व्यवस्था भएको र सोही ऐनको दफा ५१ को उपदफा (२) (ख) मा “बैंकले आफ्नो काम कारोबार सुव्यवस्थित रुपले सञ्चलान गर्ने सर्वमान्यतामा कुनै प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने गरी सञ्चालक समितिले सञ्चालक वा कर्मचारीलाई अख्तियार सुम्पने बारे नियम बनाउन सक्ने” व्यवस्था समेत भएको पाइन्छ । तर सो बमोजिम नियम बनाएको देखिन आएन । साथै बाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ को दफा ४७क (१) मा “कुनै व्यक्ति संस्था उद्योगले बैंकसँग भएको कर्जाको सम्झौता वा शर्त कबुलियतको पालना नगरेमा वा लिखतको भाकाभित्र बैंकको कर्जा चुक्ता नगरेको वा बैंकले जाँचबुझ गर्दा कर्जा लिएको रकम सम्बन्धित काममा नलगाएको वा हिनामिना भएको देखिएमा सम्बन्धित लिखत वा प्रचलित नेपाल कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि ऋणीले बैंकलाई लेखिदिएको वा बैंकमा राखेको सुरक्षणलाई बैंकले साँवा ब्याज असूल गर्न पुग्ने जति आफैं लिलाम बिक्री गरी वा अन्य कुनै व्यवस्था गरी कर्जाको साँवा ब्याज असूल गरिलिन सक्ने छ” भन्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ तर यसरी बैंकले साँवा ब्याज असूल गर्न पुग्ने जति लिलाम बिक्री गर्ने मालवस्तुको पञ्चकीर्ते मोल कायम वा मुचुल्का खडा गर्नुपर्ने र सो पञ्चकीर्ते मोलबाट बैंकले लिनु पर्ने साँवा ब्याज रकम पुग्ने जति मात्र असूल उपर गरी लिनुपर्ने सो पञ्चकीर्ते मोलको मुचुल्का खडा भए गरेको मिसिल प्रमाणहरूबाट देखिन आएन । लिलाम गरेको घर जग्गा सुरक्षण भित्र पर्छ वा पर्दैन त्यो पनि विवादास्पद विषय भएको पाइन्छ । तसर्थ विपक्षी बैंकले निवेदकको मिति ०४०।५।२ को घर लिलाम र त्यसको आधारमा विपक्षी मालपोत कार्यालय डिल्लीबजार काठमाडौंको मिति ०४०।६।१० को नामसारी दाखिल खारेज सम्बन्धी निर्णय तथा काम कारवाई त्रुटिपूर्ण देखिँदा बदर गरी दिएको छ पुनः कानुन बमोजिम गर्नु भनी परमादेशको आदेश दिने ठहर्छ । विपक्षी कार्यालयको जानकारीको निमित्त यस आदेशको १ प्रति महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत पठाई फायल नियम बमोजिम बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. हरिहरलाल राजभण्डारी

 

इति सम्वत् २०४१ साल पौष १७ गते रोज २ शुभम् ।