निर्णय नं. २११२ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. २११२   ने.का.प. २०४१                   अङ्क ९

डिभिजन बेञ्च

इजलाश

माननीय न्यायाधीश श्री बासुदेव शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान

सम्वत् २०३९ सालको रि.नं. १०२७

विषय : उत्प्रेषण

निवेदक : कुमुद एण्ड कम्पनी विराटनगरको प्रो. जि. मोरङ विराटनगर न.पं. वा.नं. ८ बस्ने किशनलाल दुगड

विरुद्ध

विपक्षी : भन्सार कार्यालय, विराटनगर

श्री राजस्व न्यायाधिकरण, धरान

आदेश भएको मिति :   २०४१।९।११।३ मा

§  भन्सार ऐन, २०१९ को संशोधन सहितको दफा ३४ को उपदफा ३ मा भएको व्यवस्था अनुसार फरक रकममा दोब्बर भन्सार महसूल तथा रु.५००। सम्म जरीवाना गर्ने गरेको राजस्व न्यायाधीकरण धरानको निर्णयमा कुनै कानुनी त्रुटि भएको नदेखिने ।

(प्रकरण नं. १०)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री सुसिलकुमार सिन्हा

प्रत्यर्थी तर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री बलिराम कुमार

उल्लेखित मुद्दा : x

आदेश

          न्या. बासुदेव शर्मा : विपक्षी भन्सार कार्यालय विराटनगरको ०३७।२।६ को भन्सार निर्धारण आदेश र राजस्व न्यायाधीकरण धरानको ०३९।६।१ को निर्णय बदर गरिपाउँ भनी यस अदालतमा ०३९।७।१८।५ मा दर्ता हुन आएको रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं जिकिर यस प्रकार छन् ।

          २.  म निवेदकले यु.एस.एस.आर.बाट ७४.९७६ मे.टन साबुन ४२०।०० यू.एस.डलर प्र.मे.टनले आयात गरेको र त्यसको इन्भ्वाइस मूल्य जम्मा यू.एस.डलर २३,९९३।१० सेण्ट र फ्रन्ट यू.एस.डलर ७,३९६।८२ सेण्ट बैंकद्वारा एल.सी.खोली भुक्तानी गरेको प्रमाणहरू र इन्भ्वाइस समेत प्रज्ञापनपत्र साथ राखी पेश गरेकोमा विपक्षी भन्सार कार्यालयले सो साबुनको मूल्य गैरकानुनी तवरले प्रति मे.टन सि.आई.एफ.कलकत्ता यू.एस.डलर ४८३। लाग्ने भन्दै ७४.९७६ मे.टन साबुनको मूल्य रु. ५,५९,३८८।६३ कुनै हिसाबै नदेखाई मानी फरक मोल रु.७६,०४८ ।२० भनी त्यसमा दोब्बर भन्सार र जरीवाना रु.४९९। समेतलाई मिति ०३७।२।६ मा असूल गर्नु भएको गैरकानुनी हुनुको साथै सो बढी मूल्य कायम भएको रु.५,५९,३८८।६३ को दोब्बर गरी पुनः मूल्य कायम गरी बिक्रीकर असूल गर्नु भएको कुराको कुनै कानुनी आधार देखाउनु नभएको र डलरलाई रुपैँयासँग हिसाब गर्दा निर्णय गर्ने मितिमा भएको १४।१० प्रति डलरको बैंक दर नलगाई अघिका दर रु.१६।१० ले विनिमय कानुन तथा कानुन व्याख्या ऐन समेतको बिपरीत भएको हुँदा श्री राजस्व न्यायाधीकरण धरानमा पुनरावेदन गरेकोमा अ.बं. १८५ नं. समेतको बिपरीत गरी मिति ०३९।६।१ मा राजस्व न्यायाधीकरण धरानले गरेको निर्णयमा प्रत्यक्षतः कानुनी त्रुटि भएको छ । श्री ५ को सरकारले आफ्नो मूल्य निर्धारण सम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार भन्सार विभागका महानिर्देशकलाई मिति ०३२।३।२ गतेको राजपत्र खण्ड २५ संख्या १० बाट सुम्पिसकेको हुँदा श्री ५ को सरकारबाट मूल्य निर्धारण हुनुपर्ने अनाधिकार हुने प्रष्ट छ । पार्टीले पेश गरेको मालको इन्भ्वाइसमा चित्त नबुझेमा घटी मूल्य तिरी वा घटी मूल्यको बिल बनाई ल्याएको छ भन्ने श्री ५ को सरकारलाई लागेमा श्री ५ को सरकारले यस्तो माल वा वस्तुको लागेको मोल ढुवानी खर्च बीमा सम्पूर्ण खर्च कायम हुन आएको मूल्यमा सो माल वा वस्तु आफैंले खरीद गर्न वा श्री ५ को सरकार स्वामित्व भएको संगठित संस्थानबाट खरीद गराउन सक्ने पनि अधिकार भन्सार ऐन, ०१९ को दफा १३(क) मा व्यवस्था भएको छ । माल धनीले मालको विवरण परिमाण र मालको मोल खुलाई तत्सम्बन्धी प्रमाण खातिर बिल बिजक प्रज्ञापन पत्रको साथै पेश गर्नु पर्ने प्रज्ञापनपत्र पछाडि नम्बर १२ मा उल्लेख भएको र नम्बर ३ मा बिल बिजक आदि पेश गर्न नसकेमा सो माल वस्तुको स्थानीय बजारमा चलेको मोलम ५% थपी मूल्य कायम गरी भन्सार महसूल असूल गरिने भन्ने उल्लेख भएबाट मालधनीले मालको बिल मूल्य नै खुलाएर लेख्नुपर्ने हो र फारामको कार्यालयबाट भर्नु पर्ने कोठाहरूमा संकेत नम्बर र महसूल लगाउने कायम गरेको मूल्य तथा दर जम्मा महसूल खुलाउने भन्सार कार्यालयले भर्नुपर्ने प्रष्टै कानुनी व्यवस्था छ । मिति ०३९।१।७ मा वि.के.इन्टरनेशनल विरुद्ध त्रि.वि.भन्सार कार्यालय भएको भन्सार मुद्दामा निर्णयबाट मूल्य निर्धारण अभिलेख भएको र ऐनको दफा १३(१) को परिप्रेक्ष्यमा बढी मूल्यलाई नै वस्तुको मूल्य मानी भन्सार लिनु पर्नेमा भन्सारमा माल आइसकेपछि मूल्यांकन गरी भन्सार लगाएको र दफा ३४(३) बमोजिम फरक परेको मोल भनि दोब्बर महसूल र जरीवाना नमिल्ने भनी उल्लेख भएको समेतबाट राजस्व न्यायाधीकरण धरानले कानुनको व्याख्यामा प्रत्यक्ष त्रुटि गरी कानुनको दृष्टिमा सबै समान भन्ने संविधानले प्रदान गरेको हक समेतमा असर पर्ने गरी फैसला भएको छ । अतएव भन्सार कार्यालय विराटनगरले बिक्री मूल्यको कोठामा दुइपटक रु.५,५९,३८८।६३ लेखी जोडी रु.११,१९,७७७।२८ मा ८% ले बिक्रीकर भनि बढी असूल गर्नु भएको मिति ०३७।२।६ को भन्सार निर्धारण आदेशलाई राजस्व न्यायाधीकरण धरानले ०३९।६।१ मा मनासिव ठहराउनु भएको फैसला गैरकानुनी भई सो निर्णयबाट हक अधिकारमा आघात पुगेकोले उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी बदर गरिपाउँ साथै विनिमय दर बढी लगाई बढी मूल्य कायम गरी बढी भन्सार महसूल र जरीवाना तथा डबल भन्सार महसूल असूल भएको र पुनः डबल मूल्यमा बढी बिक्रीकरको रकम असूल भएको समेत फिर्ता दिनु भनी परमादेशको आदेश समेत जारी गरिपाउँ भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरी रिट निवेदकले जिकिर लिएको रहेछ ।

          ३.  यस अदालतको सिंगलबेञ्चबाट ०३९।८।७ को आदेशानुसार प्राप्त हुन आएको लिखितजवाफ यस प्रकार छन् ।

          ४.  निवेदकले यस कार्यालयले दोब्बर भन्सार महसूल र जरीवाना समेत लगाइएको गैरकानुनी भनी आरोप लगाउनु भएकोमा श्री ५ को सरकारले कायम गरेको मूल्य भन्दा आयात कर्ताले पेश गरेको बिजक मूल्यमा १०% भन्दा न्यून बिजकीकरण हुँदा भन्सार ऐन, २०१९ को (संशोधन सहित) दफा ३४ को उपदफा ३ मा भएको व्यवस्था अनुसार फरक रकममा दोब्बर भन्सार महसुल तथा रु.५००। सम्म जरीवाना गर्न सक्ने भएकोले सोही अनुसार गरिएको र भन्सार बिक्रीकर असूल गर्दा भन्सारले कायम गरेको जम्मा मूल्यमा साबुनमा १००% ले मूल्य थप गरी तत्कालिन बिक्रीकर दरबन्दि अनुसार ८% ले हुन आउने विक्री कर रकम असूल गरिएकोमा उक्त किसिमले बिक्रीकर लिने व्यवस्था श्री ५ को सरकारको २०३१।६।२५ मा भएको निर्णय अनुरुप गरेको तथा निवेदकले पेश गरेको ०३६ भाद्र २२ को प्रतीतपत्र अर्थात् ०३६।११।९ भन्दा अगाडिको हुँदा मूल्यमा प्रति डलर रु.१६।१० ले र फ्रेट इन्सुरेन्समा रु.१२।१० ले विनिमय दर कायम भएको यस कार्यालयबाट निवेदकसँग असूल गरिएको भन्सार महसूल जरीवाना, बिक्रीकर र विनिमय दरको हिसाब नियम कानुनका परिधिभित्र रही लिइएको हुँदा निवेदकको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको विराटनगर भन्सार कार्यालयको लिखितजवाफ रहेछ ।

          ५.  पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा पुनरावेदन गर्न अनुमति पाउँ भनी निवेदन गर्नु पर्नेमा धेरै विलम्ब गरी सर्वोच्च अदालतमा दिइएको निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको राजस्व न्यायाधीकरण धरानको लिखितजवाफ रहेछ ।

          ६.  नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत विषयमा रिट निवेदक किसनलाल दुगडको तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री सुशिलकुमार सिन्हा र विपक्षी राजस्व न्यायाधिरण धरान समेतका तर्फबाट खटी उपस्थित हुनु भएका विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री बलिरामकुमारको बहस समेत सुनियो ।

          ७.  प्रस्तुत मुद्दामा रिट निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुने नहुने के रहेछ निर्णय दिनु परेको छ ।

          ८.  यसमा भन्सार संशोधन सहितको ऐन, ०१९ को दफा ३४(३) मा प्रज्ञापन पत्रमा माल वा वस्तुधनीले मालवस्तुको विवरण वा मोल फरक पारी लेखिदिएमा जे जति फरक पारी लेखिदिएको ठहर्छ, त्यस माल वस्तुमा लाग्ने भन्सारको दोब्बर महसूल लाग्नेछ र त्यस्तो व्यक्तिलाई रु.५००। सम्म जरीवाना वा एक १ वर्षसम्म कैद वा दुवै गर्न सकिनेछ भन्ने उल्लेख भएको देखिएकोले प्रज्ञापनपत्रमा उपयुक्त बमोजिम श्री ५ को सरकारले निर्धारित गरेको मूल्य भन्दा फरक पारी लेखिदिएको हुँदा सो फरक मूल्यमा दोब्बर भन्सार महसूल लिई जरीवाना गरेको समेत उक्त ऐनको दफा ३४(३) अनुकूल हुँदा भन्सार कार्यालयको शुरु निर्णय सदर हुने ठहर्छ भनी मिति ०३९।६।१ मा राजस्व न्यायाधीकरण धरानले गरेको निर्णय प्रतिलिपीमा उल्लेख भएको पाइन्छ ।

          ९.  श्री ५ को सरकारले कायम गरेको मूल्य भन्दा आयातकर्ताले पेश गरेको बिजक मूल्यमा १०% भन्दा न्यून विजकीकरण हुँदा भन्सार ऐन, २०१६ को (संशोधन सहित) दफा ३४ को उपदफा ३ मा भएको व्यवस्था अनुसार फरक रकममा दोब्बर भन्सार महसूल तथा रु.५००। सम्म जरीवाना गर्न सक्ने भएकोले सोही अनुसार गरिएकै भन्ने राजस्व न्यायाधीकरण धरानको लिखितजवाफमा समेत उल्लेख गरेको देखिन्छ ।

          १०. भन्सार कार्यालय विराटनगरले विनिमय दर बढी लगाई बढी मूल्य कायम गरी बढी भन्सार महसूल र जरीवाना तथा डबल भन्सार महसूल असूल भएको र पुनः डबल मूल्यमा बढी बिक्रीकरको रकम असूल गरेको मिति ०३७।२।६ को भन्सार निर्धारण आदेशलाई राजस्व न्यायाधीकरण धरानले मिति ०३९।६।१ मा मनासिव ठहराउनु भएको निर्णय बदर गरिपाउँ भनी रिट निवेदकले जिकिर लिएकोमा भन्सार ऐन, २०१९ को संशोधन सहितको दफा ३४ को उपदफा (३) मा भएको व्यवस्था अनुसार फरक रकममा दोब्बर भन्सार महसूल तथा रु.५००। सम्म जरीवाना गर्ने गरेको राजस्व न्यायाधीकरण धरानको निर्णयमा कुनै कानुनी त्रुटि भए गरेको नदेखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदनमा रिट निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत रिट निवेदन पत्र खारेज हुने ठहर्छ । नियम बमोजिम गरी फायल बुझाई दिनु ।

         

उक्त रायमा म सहमत छु । 

 

न्या. हरगोविन्द सिंह प्रधान

 

इति सम्वत् २०४१ साल पौष ११ गते रोज ३ शुभम् ।