निर्णय नं. ८९०१ - परमादेश
ने.का.प. २०६९, अङ्क १०
निर्णय नं. ८९०१
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ
माननीय न्यायाधीश डा.श्री भरतबहादुर कार्की
रिट नम्वर २०६६–WO–०५४४
आदेश मितिः २०६९।२।३।४
विषय– परमादेश ।
रिट निवेदकः जनहित संरक्षण मञ्च (प्रो.पब्लिक) तथा आफ्नो तर्फबाट का.जि. वडा नं. ३४ बानेश्वर बस्ने अधिवक्ता कविता पाँडे समेत
विरुद्ध
विपक्षीः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत
§ मानिसको स्वतन्त्रता, प्रतिष्ठा र आत्मसम्मानमा चोट पु¥याउने खालका कुनै पनि प्रथाहरू मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट मान्य हुन सक्दैनन् र कानूनले मान्यता नदिएका कुनै पनि संस्कृति, परम्परा, मूल्य मान्यता जस्ता कुनै पनि आधारमा व्यक्तिको आधारभूत अधिकारलाई संकुचन र कुण्ठित गरेर राख्न नहुने ।
(प्रकरण नं.४)
§ महिला वर्गलाई पीडित बनाउने जुनसुकै प्रथा, परम्परा र सँस्कृति महिलाको विकास र महिला सशक्तिकरणको बाधकको रूपमा रहेको हुन्छ । त्यस्ता प्रथा, परम्परा र सँस्कृतिले महिला र पुरुषबीच असमानता र विभेदको परिस्थिति उत्पन्न गर्ने हुँदा असमान र विभेदकारी प्रथा र परम्परालाई समाजमा हुर्कने अवस्थालाई कतैबाट समर्थन गरिन नहुने ।
§ वैकल्या प्रथा तराई क्षेत्रका केही जिल्लाहरूमा विद्यमान विशेष किसिमको समस्याको रूपमा रहेको देखिन्छ । यस्तो प्रथाको कारण माइती घरमै विधवा भएका वा पतिले नलगी छाडिएका महिलाहरूको अंश हक सम्बन्धमा विवाह भैसकेकी छोरीलाई अंश दिने कानूनमा व्यवस्था नभएको र नावालक अवस्थामै भएको विवाहको कानूनी अभिलेख नहुनुको साथै लोग्ने पक्षकाले स्वीकार गरी घर नलगेको अवस्थामा त्यस्ता पीडितहरूको पारिवारिक हैसियत र अंश हकको समस्या उत्पन्न हुने भै वैयक्तिक हैसियत र सम्पत्तिक अधिकारको लागि विभिन्न समस्या भोग्नुपर्ने अवस्था टड्कारो देखिन्छ । परन्तु, यस विषयमा आवश्यक र पर्याप्त अध्ययन र अनुसन्धान भएको देखिँदैन । जसको कारण समस्याको मात्रा र प्रकृति पर्याप्त मात्रामा निश्चित नभए पनि यस समस्याको विद्यमानतालाई इन्कार गर्न सकिने स्थिति पनि छैन । तराई क्षेत्रमा बालिकाहरूले व्यहोर्नु परेको खास किसिमको यस्तो समस्यालाई विशेष प्रकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने ।
(प्रकरण नं.७)
निवेदकतर्फबाटः विद्वान अधिवक्ताद्वय शर्मीला श्रेष्ठ र दिनेश त्रिपाठी
विपक्षी तर्फबाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ता उद्धवप्रसाद पुडासैनी
अवलम्बित नजीरः
§ नेकाप २०६२, नि.नं.७५३१, अङ्क ४
§ नेकाप २०६३, नि.नं.७७०५, अङ्क ५
§ नेकाप २०६२, नि.नं.७४९८, अङ्क २
सम्बद्ध कानूनः
§ मुलुकी ऐन, विहावारीको महलको २ नं.
§ सामाजिक व्यवहार (सुधार) ऐन, २०३३ को दफा ५(२), ६
आदेश
न्या.कल्याण श्रेष्ठः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२) तथा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ बमोजिम यस अदालतमा दर्ता भएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र ठहर निम्नबमोजिम छ ।
हाम्रो समाजमा महिलालाई श्रीमानको मृत्युपश्चात विभिन्न जातजातीले आ–आफ्नै भाषाअनुरूप विभिन्न नाम दिइएको पाइन्छ । तराइका जिल्लाहरूमा वैकल्या भनी सम्बोधन गरिने विधवाहरू बाल विधवाहरू तथा दुलहाले गौना नहुँदै श्रीमानको मृत्यु भएमा वा श्रीमानले मन नपराई छोडेमा वा दाइजोका कारण छोडिदिएका बाल विवाहका बालिकाहरूलाई नै वैकल्या भनी सम्बोधन गरिन्छ । वैकल्या (बाल विधवा) प्रथाको प्रचलन तराईका विशेष गरी बारा, सप्तरी तथा रौतहटलगायत जिल्लाका मधेशी समुदायमा रहेको पाइन्छ । मधेशी समुदायमा छोरीको सानैमा विवाह गरिदिने वा विवाहको कुराकानी अन्तिम टुङ्गो लगाई दहेजको रकम पेश्कीस्वरूप दुलाहा पक्षलाई दिई बाल दुलहीलाई माइतमा नै राख्ने गरिन्छ । विवाहपछि दुलाहा पक्षबाट गौना (लिन) नआएसम्म दुलही आफ्नो पतिको घर नजाने चलन रहेको पाइन्छ । यसरी गौना नगर्दैको अवस्थामा त्यस्ता बाल दुलहीको पतिको मृत्यु भएमा वा दहेजको रकम समयमा उपलब्ध गराउन नसकेको कारण गौना हुन नसक्दा महिलाहरू वैकल्याको रूपमा माईतमा नै बसी कष्टपूर्णरूपमा जीवनपायन गर्नुपर्ने बाध्यताबाट बालिकाको संविधानद्वारा प्रदत्त सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, शिक्षाको हक, स्वास्थपूर्वक बाँच्न पाउने हकमाथि प्रत्यक्ष नकारात्मक असरसमेत परेको छ ।
सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन, २०३३ को दफा ५ ले दाइजोमा प्रतिबन्ध लगाई विवाहमा आर्थिक लेनदेनलाई कडाईका साथ बन्देज लगाएको छ । त्यस्तै मुलुकी ऐन, विवाहवारीको महलले १८ वर्षभन्दा मुनीको विवाहलाई बन्देज लगाएको छ । दाईजो तथा बालबालिका नियन्त्रणसम्बन्धी कानूनको कार्यान्वयनको लागि सर्वोच्च अदालतले विभिन्न समयमा सरकारलाई निर्देशन दिँदा समेत त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन सरकारी पक्षबाट नहुँदा वैकल्याहरू सिर्जना हुँदै गइरहेका छन् । अध्ययनअनुसार वैकल्याहरूलाई पोषणयुक्त भोजन नदिने, जुत्ता चप्पल प्रयोग गर्न नदिने, सम्पत्तिमा अधिकार नदिने, नागरिकताको लागि सिफारिश नगरिदिने, त्यसमा पहुँच नदिने र उपेक्षित एवं अपमानपूर्ण व्यवहार परिवारका सदस्यहरूबाट भोग्न परिरहेको तथ्य प्रष्ट हुन्छ ।
सम्मानपूर्वक तथा स्वतन्त्रतापूर्वक जीवनयापन गर्नु, कुनै शोषण, दमन अन्याय विभेद तथा डर त्रासबाट उन्मुक्त भई आफ्नो बारेमा निर्णय लिन पाउनु, सबैखाले अन्याय विरुद्ध यथोचित कानूनी संरक्षण प्राप्त गर्न पाउनु पर्ने कुरा कुनै व्यक्तिको नैसर्गिक तथा आधारभूत मानव अधिकार हो भने त्यस्तो अधिकारको परिपूर्ति तथा पूर्ण उपभोग गर्न सक्ने वातावरणको सिर्जना गर्नु राज्यको दायित्व हो । राज्यका जिम्मेवार निकायहरूले नेपालले अनुमोदन गरिसकेको बालअधिकार सम्बन्धी महासन्धिका साथै विवाहको लागि पूर्ण र स्वतन्त्र सहमति हुनुपर्ने CEDAW को धारा १६(१) ले निर्देश गरेबमोजिमको दायित्व सरकारले निर्वाह नगर्दा बाल विवाह जस्तो कुरीतिबाट पीडित मात्र नभई वैकल्या जस्तो प्रथाबाट पीडित हुनुले बाल अधिकारको ठाडो उल्लंघन भएको छ ।
संविधानप्रदत्त समानताको अधिकार, जीवनको अधिकार, वैयक्तिक स्वतन्त्रताको अधिकार, स्वास्थ्यको अधिकार, उपयुक्त खानाको अधिकार, पैतृक सम्पत्तिमाथिको अधिकार, सामाजिक तथा मानसिक यातना विरुद्धको अधिकार र शोषण विरुद्धका हक वैकल वा वैकल्या महिलाहरू (बाल विधवा) हरूका लागि कागजी अधिकारका रूपमा मात्र सीमित भएका छन् ।
बालबालिका सम्बन्धी नियमावली, २०५१ले विपक्षी केन्द्रीय बाल कल्याण समितिलाई बाल विवाह लगायत प्रथाहरूको अन्त्य गर्न आवश्यक उपायहरू अवलम्ब गर्नुपर्ने दायित्व तोके तापनि आफूअन्तर्गत सम्पूर्ण जिल्ला बाल कल्याण समितिलाई सक्रिय गराई बाल विवाह गर्ने विरुद्ध कारवाही चलाउन पहल गर्नुपर्ने, बालबालिकाबाट सिर्जित बालविधवा, वैकल्याहरूप्रति भएको विभेद अन्त्य, वैकल्यालगायत सम्पूर्ण बाल विधवाहरूको संविधान तथा बालअधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय महासन्धिद्वारा संरक्षित अधिकारको प्रत्याभूति गर्नु गराउनू पर्ने दायित्व निर्वाह नगरेको तथ्य देशका अधिकांश जिल्लामा बाल विवाह भैरहेको र तराईका जिल्लाहरूमा वैकल्या (बाल विधवा) हरूले प्रथाको नाममा भोग्नु परिरहेको प्रष्ट हुन्छ । राज्यद्वारा बालबालिकाको सर्वोतम हितलाई ध्यान नदिएको कारण बालबालिकालाई आज विभिन्न प्रथा र परम्पराको कारण शोषण तथा पीडितको जीवनयापन गर्न बाध्य भइरहेको कुरा अनुरोध गर्न चाहान्छौं । वैकल्या प्रथा पनि बाल विवाहको उपज हो । बाल विवाहको उन्मूलनबाट वैकल्या प्रथाको अन्त्य गर्न सकिन्छ । बाल विवाहलाई ऐनले दण्डनीय बनाई यसको नियन्त्रणका लागि सरकारवादी मुद्दाको अनुसूचीमा समावेश गरी सरकारबाट अनुसन्धान गरी यसमा दोषीलाई कारवाही गर्ने उद्देश्य लिए तापनि सरकारको गैरजिम्मेवारीपनले यस्तो कुप्रथाको अन्त्य हुन सकेको छैन । विभिन्न प्रथा, परम्परा र प्रचलनहरूको नाउँमा बालबालिका माथि भइरहेको शोषण तथा हिंसा र आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक न्यायको विषयमा संविधानको धारा १०७ (२) अन्तर्गत सार्वजनिक सरोकारको विवादको रूपमा सम्मानीत सर्वोच्च अदालतमा दायर गर्ने हकदैया हामी निवेदकहरूमा रहे भएको व्यहोरा निवेदन गर्दछौं ।
अतः बालबालिका तथा महिलाहरूको मर्यादित जीवनयापन गर्न पाउने अधिकार विरुद्ध भइरहेको वैकल्या प्रथाका नाममा उनीहरू माथि हुने गरेको शोषण, हिंसा तथा विभेदहरू रोक्न तत्काल कानून बनाई लागु गर्नु गराउनू, वैकल्या प्रथाका कारण महिला तथा कालबालिकाहरूमा परिरहेको नकारात्मक असरबारे विभिन्न प्रचार प्रसार तथा चेतनामुलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नू गराउनू, हाल वैकल्याको रूपमा कष्टपूर्ण गर्न बाध्य महिलाहरूलाई आवश्यक शिक्षा तथा सीपमूलक तालीमहरूको व्यवस्था गरी उनीहरूको व्यक्तित्व विकास हुने कार्य गर्नू गराउनू, वैकल्या प्रथाको अन्त्यका लागि सर्वप्रथम बाल विवाह र दाइजो प्रथाको अन्त्य गर्नुपर्ने हूँदा बाल विवाह कार्य गर्ने गराउने व्यक्तिलाई कानूनद्वारा निर्धारित कडाभन्दा कडा सजाय गर्नू गराउनू, वैकल्या प्रथाको नाममा बालिका तथा महिलाहरूमाथि भैरहेको विभेदपूर्ण अमानवीय व्यवहार रोक्नका लागि तत्काल कानून नबनेसम्मका लागि निर्देशिका बनाई लागू गर्नू गराउनू, वैकल्या प्रथा विद्यमान जिल्ला र स्थानहरू तथा वैकल्याहरूमाथि भैरहेको विभेदपूर्ण व्यवहारहरूको वास्तविकता पत्ता लगाई सम्मानीत अदालतमा पेश गर्नू गराउनू, वैकल्या प्रथाको एकमात्र कारक तत्वको रूपमा रहेको बाल विवाहको दोषिहरूमाथि कानूनबमोजिम कारवाही चलाउने लगायतका बाल विवाह अन्त्य गर्ने कार्य आफ्ना सम्पूर्ण जिल्ला बाल कल्याण समितिमार्फत गर्नू गराउनू भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने रिट निवेदन ।
निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने सम्बन्धमा १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखितजवाफ पठाउनु भनी विपक्षीहरूलाई सूचना पठाउनु भन्ने समेत यस अदालतको मिति २०६६।९।२१ को आदेश ।
विपक्षी रिट निवेदकले आफ्नो रिट निवेदनमा नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको के कस्तो काम, कारवाहीबाट संविधान तथा कानूनप्रदत्त बालबालिकाको मौलिक तथा कानूनी अधिकार हनन् हुन गएको हो भन्ने कुरा पुष्टि हुने गरी कुनै तथ्ययुक्त आधार कारण देखाउन नसकेकोले यस कार्यालयका नाममा सम्मानीत अदालतबाट निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने अवस्था छैन । नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय प्रचलित सबै नेपाल कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गराई कानूनी राज्यको अवधारणालाई साकार पार्ने कुरामा अत्यन्त गम्भीर, संवेदनशील र सचेत रहेको व्यहोरा सम्मानीत अदालतलाई अवगत गराउँदछु । कहीँ कतै प्रचलित नेपाल कानूनको बर्खिलाप बाल विवाह भए, गरेको पाईएमा अधिकारप्राप्त अधिकारी वा सक्षम निकायमा सो विरुद्ध उजूरी गरी उचित उपचार प्राप्त गर्ने वैकल्पिक मार्ग खुला रहे भएको अवस्थामा निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु सक्दैन । सन्धिको विषयलाई नै प्रत्यक्ष रूपमा अधिकार स्वरूप व्यक्तिले प्रयोग (Invoke) गर्न नसक्ने हुनाले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिको सन्दर्भ दिई गरेको निवेदन जिकीर कानूनसम्मत छैन । अतः रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने व्यहोराको नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको लिखितजवाफ ।
कानूनले वैकल्या प्रथालाई कानूनी मान्यता प्रदान गरेको छैन । मुलुकी ऐन, विवाहवारीको महलले बाल विवाहलाई प्रतिबन्ध लगाई दण्डनीय गरी फौज्दारी कसूरको रूपमा परिभाषित गरेको हुँदा सो विषयमा छुट्टै कानून बनाउनु पर्ने भन्ने विपक्षीको भनाई तर्कसंगत देखिँदैन । कुनै पनि व्यक्तिउपर कुनै प्रथा तथा परम्पराका नाममा शोषण, हिंसा तथा विभेद गर्न नहुने कुरामा नेपाल सरकार सदैव संवेदनशील रही आएको छ । विपक्षी रिट निवेदकहरूले कानून निर्माण गर्नुपर्ने माग गर्नु भएको विषयलाई प्रचलित कानूनबाटै सम्बोधन भइरहेको देखिन्छ । समाजमा रहेका विकृति तथा कुरीतिहरूलाई हटाई त्यस्तो कार्यलाई दण्डनीय बनाउन नेपाल सरकारले समय समयमा कानून निर्माण गरिरहेको र भविष्यमा पनि आवश्यकताअनुसार कानून निर्माण गर्न थप पहल गर्ने नै हुँदा विपक्षीको मागबमोजिम रिट जारी गर्नुपर्ने अवस्था देखिँदैन । कुन विषयमा कस्तो कानून बनाउने वा नबनाउने सो विधायिकाको एकलौटी क्षेत्राधिकार (Exclusive Jurisdiction) अन्तर्गतको विषय हो । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ (संविधान) अन्तर्गत राज्यका अङ्गहरू नियन्त्रण र सन्तुलन (Check and balance) को सिद्धान्तमा आधारित रहेको हुनाले विधायिकाले संविधान बमोजिम अभ्यास गरेको कानून बनाउने अधिकारलाई सम्मानीत अदालतबाट हस्तक्षेप गर्न सकिने अवस्था छैन भन्ने व्यहोराको कानून तथा न्याय मन्त्रालयको लिखितजवाफ ।
महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालय आफ्नो स्थापनाकालदेखि नै महिलाहरूको हक, हित एवं उत्थानको लागि सतत् प्रयत्नशील रहँदै आएको छ । महिला विरुद्ध हुने सम्पूर्ण भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि (Convention on the Elimination of All forms of Discrimination Against Women (CEDAW) को नेपाल पक्ष राष्ट्र भई सोको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा मन्त्रालयले राष्ट्रिय कार्य योजना, २०६० तयार गरी कार्यान्वयन गर्दै आईरहेको छ । घरेलू हिंसा (कसूर र सजाय) ऐन, २०६६, मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार नियन्त्रण ऐन, २०६४, छाउपडी प्रथा उन्मूलन निर्देशिका, २०६४, लैङ्गिक समानता तथा महिला शसक्तिकरण राष्ट्रिय कार्य योजना, २०६१ एवं यौन तथा श्रम शोषणको लागि महिला तथा बालबालिका बेचबिखन विरुद्धको राष्ट्रिय कार्य योजना, २०५८ तयार गरी मन्त्रालयले आफ्नो स्रोत र साधनले भ्याएसम्म महिला सशक्तिकरणका कार्यहरू गर्दै आईरहेको व्यहोरा अनुरोध गर्दछु । मन्त्रालयबाट विभिन्न प्रकारका सामाजिक कुरीतिको नाममा महिलामाथि हुने विभेद र हिंसा नियन्त्रण गर्न आवश्यक कानून बनाउने तयारी भइरहेको व्यहोरा समेत सम्मानीत अदालतसमक्ष जानकारी गराउन चाहन्छु भन्ने व्यहोराको महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको लिखितजवाफ ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई कुनै कानूनले सजाय गर्ने गराउने अधिकार प्रदान गरेको छैन । सजाय गराउने जिम्मेवारी पनि नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा १३५(२) बमोजिम महान्यायाधिवक्ता र निजबाट अधिकार प्रत्यायोजन गरी अख्तियार पाएका सरकारी वकीलको हो । अतः कडा सजाय गर्ने गराउने दायित्व प्रहरी प्रधान कार्यालयको नभएको हुनाले निवेदकको मागबमोजिम यस कार्यालयको विरुद्ध कुनै आदेश जारी हुनुपर्ने अवस्था छैन । तथापी शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी र सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन वा अन्य प्रचलित कानूनले प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने दायित्व पाएको विषयमा अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारीलाई यस कार्यालय मातहतका सबै प्रहरी कार्यालले पूरा गरिरहेको नै छ । यस कार्यालयसमेत विरुद्धको उल्लिखित रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने व्यहोराको प्रहरी प्रधान कार्यालयको लिखितजवफ ।
रिट निवेदन दावीबमोजिमको बाल विवाहमा रोक लगाउने गरी मुलुकी ऐन, २०२० को विवाहवारी महलको २ मा विवाह गर्न पाउने उमेर किटान गरिदिएको छ । बालबालिका सम्बन्धी ऐनले समेत बालबालिकाको हक अधिकारको सुरक्षा गरेको छ । दाइजो लगायतको कुरीति विरुद्ध कडा कारवाहीको व्यवस्था सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन, २०३३ को दफा ३ मा तिलक लिन नहुने, दफा ४ मा दुलही पक्षले लिन नहुने, दफा ५ मा दाइजोमा नियन्त्रण लगायतका कानूनी व्यवस्था रहेको छ । उपरोक्त कानूनी व्यवस्थाको पालना गर्नु नागरिकको कर्तव्य पनि हो । कानूनले निषेध गरेको कार्य गरेको विषयमा उजूरी पर्न आएमा कानूनबमोजिम कारवाही हुने र भैआएको छ । यस मन्त्रालयले बालबालिकाको हक अधिकार हनन हुने किसिमले कुनै कार्य गरेको छैन । सम्मानीत अदालतबाट भएका आदेश कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार कटिबद्ध रहेको छ । यसरी उपरोक्त तथ्य र कानूनी व्यवस्था विद्यमान रहेको अवस्थामा यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई रिट निवेदन दिइरहनु पर्ने होइन । तसथर्, प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने व्यहोराको गृह मन्त्रालयको लिखितजवाफ ।
बालक अवस्थामा नै विवाह गरिदिने कार्य गैरकानूनी कार्य हो भन्ने कुरामा कुनै विवाद गर्नुपर्ने अवस्था छैन । यस्तो कार्यलाई कानूनले नै वर्जित गरेको छ । यस्तो कार्य भएको अवस्थामा कानूनबमोजिम क्षेत्राधिकारप्राप्त निकायमा उजूरी परेका बखत कानूनबमोजिम कारबाही हुन्छ र गरिनु पर्दछ पनि । यस सम्बन्धमा मुलुकी ऐनलगायतका विभिन्न कानूनहरूले वाल विवाहलाई अपराधिकरण गरी वाल विवाह गरिदिनेलाई सजाय गर्ने व्यवस्था गरिरहेको छ । यस समिति अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारसम्बन्धी दस्तावेजहरू तथा राष्ट्रिय कानूनमा भएका व्यवस्थाअनुसार बालबालिकाहरूको हक, हित एवं अधिकारसँग सम्बन्धित कानूनी व्यवस्थाहरूको प्रचारप्रसार गर्ने लगायत बालबालिकाहरूको हितको संरक्षणार्थ स्रोत साधनले भ्याएसम्मका विभिन्न कार्यहरू गरिआएको छ । यस्ता कार्यक्रमहरूमा विशेष गरी बाल अधिकारहरूको प्रचार प्रसार गर्ने चेतनामूलक कार्यक्रमहरू रहेका छन् । स्रोत साधनले भ्याएसम्म अझ थप कार्यक्रमहरू गर्न यस समिति प्रतिवद्ध छ भन्ने व्यहोराको केन्द्रीय बाल कल्याण समितिको लिखितजवाफ ।
नियमबमोजिम पेशीसूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको मिसिल अध्ययन गरी रिट निवेदकतर्फबाट विद्वान अधिवक्ता शर्मीला श्रेष्ठ र रिट निवेदक विद्वान अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले प्रस्तुत रिट निवेदन तराइमा मधेशी समुदायमा प्रचलित कुसंस्कारको विरुद्धमा दायर गरिएको हो, सानै उमेरमा विवाह गरी लोग्नेको घरमा नआई लोग्नेको मृत्यु भएमा वा लोग्ने लिन नजाँदा माइतमा नै बस्नु पर्ने प्रथा वैकल्या हो, यस प्रथाबाट संविधानले प्रदान गरेको हक र अधिकारको साथै पहिचानको अस्तित्व समेत समाप्त हुने अवस्था छ, वैकल्या प्रथा प्रचलनमा रहेको नेपाल सरकारको लिखितजवाफमा स्वीकार गरिएको छ, नेपाल बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धिको पक्ष भएको र बालबालिकाको आत्मसम्मान र मर्यादाविपरीत हुने यस्ता कुसंस्कार र कुप्रथाको विरुद्धमा न्यायालयले भूमिका निर्वहन गर्नु पर्दछ भन्ने समेत गर्नुभएको बहस सुनियो । त्यस्तै उपन्यायाधिवक्ता उद्धवप्रसाद पुडासैनीले बाल विवाह भएको भए त्यस सम्बन्धमा उजूरी सुन्ने र कारवाही गर्ने निकाय छ, प्रचलित कानूनले बाल विवाहलाई अबैध घोषित गरिसकेकोले त्यसउपर वैकल्पिक उपचारको बाटो छ, निवेदन वास्तविक तथ्यमा नभई कल्पनामा आधारित छ, बाल विवाह, घरेलु हिंसालगायतका सम्बन्धमा कानून बनिसकेको हुँदा पुनः कानून बनाउनु पर्ने अवस्था छै्रन, रिट निवेदनमा उठाएका कुराहरूको सम्बन्धमा सरकारसँग निवेदकहरूले कुनै कुरा माग नगरेको अवस्थामा परमादेश जारी हुन सक्तैन, रिट निवेदन खारेज हुनु पर्दछ भन्ने समेत गर्नुभएको बहस सुनियो ।
रिट निवेदकतर्फबाट विद्वान अधिवक्ताहरू र विद्वान उपन्यायाधिवक्ताको वहस सुनी मिसिलबाट देखिएको तथ्यलाई दृष्टिगत गरी आज निर्णय सुनाउन तोकिएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी गर्नुपर्ने हो वा होइन भन्ने निर्णय दिनु पर्ने देखिएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा तराई क्षेत्रका खास गरी बारा, सिराहा र रौतहट लगायतका जिल्लाका मधेसी समुदायमा प्रचलनमा रहेको बैकल्या प्रथाको कारण सानै उमेरमा विवाह गर्ने र पछि दुलाहा लिन नआएमा वा पतिको घरमा न स्गई बाल विधवा भएमा माइतमै बसी कष्टकर जीवन बिताउनु पर्ने भई संविधानद्वारा प्रदत्त सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, शिक्षाको हक, स्वास्थ्यपूर्वक बाँच्न पाउने हकमाथि प्रत्यक्ष नकरात्मक असर परेको भनी विभिन्न प्रथा, परम्परा र प्रचलनको नाममा बालबालिका माथि भइरहेको शोषण तथा हिंसा र आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक न्यायको विषयमा विभिन्न आदेशहरू जारी गरिपाऊँ भनी सार्वजनिक सरोकारको विवादको रूपमा प्रस्तुत रिट निवेदन परेको देखिन्छ । रिट निवेदनसँगै बाल विवाह सम्बन्धी विभिन्न समाचार पत्रहरूमा प्रकाशित समाचारहरूका प्रतिलिपीहरू पनि पेश गरेको देखिएको छ । विपक्षीहरूको लिखितजवाफ हेर्दा बाल बिवाह भएको उजूरी प्राप्त भएमा र तत्सम्बन्धमा कानूनी प्रावधान भएको भन्ने समेत नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेतको लिखितजवाफमा उल्लेख भएको पाइन्छ । त्यस्तै नेपाल सरकार, महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको लिखितजवाफबाट सामाजिक कुरीतिको नाममा महिलामाथि हुने विभेद र हिंसा नियन्त्रण गर्न आवश्यक कानून बनाउने तयारी भैरहेको भन्ने पनि देखिन आउँछ । परन्तु, रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको वैकल्या प्रथाको अस्तित्वलाई विपक्षीहरूले अस्वीकार गरेको अवस्था छैन ।
२. वस्तुतः रिट निवेदकहरूले उठाएको प्रश्नको सम्बन्धमा हेर्दा, मुलुकी ऐन, विहावारीको महलको २ नं. ले बाल विवाहलाई कानूनी मान्यता नदिई दण्डनीय बनाएको देखिन्छ । त्यसैगरी सामाजिक व्यवहार (सुधार) ऐन, २०३३ को दफा ५ ले दाइजोमा नियन्त्रण गरेको देखिन्छ । उक्त दफाको उपदफा (२) अनुसार विवाह हुँदा जीउमा लगाएको एकसरो गहना बाहेक आफ्नो कुल परम्पराअनुसार राजीखुशीले पनि बढीमा दशहजार रूपैयाँसम्मको मात्र दाइजो दिन सकिने व्यवस्था छ । उक्त ऐनको दफा ६ ले विवाहमा अन्य आर्थिक दायित्व व्यहोर्नमा प्रतिबन्ध लगाएको देखिँदा बाल विवाह र दाइजो प्रथालाई निषेध गर्दै कानूनहरू बनिसकेको नै देखिन्छ । यसरी राज्यले विभिन्न बहानामा हुने विभिन्न अपराधहरूलाई नियन्त्रण गर्न कानूनहरू बनाइएको र सुरक्षा निकाय तथा अंगहरूको व्यवस्था गरिएको छ । तापनि त्यस्ता कानून विपरीतका कुराहरू निरुत्साहित हुनुको साटो बृद्धि भैरहेको अवस्थाबाट कानून बन्नु र निरोपण गर्न खोजिएको क्रिया हुन नदिन तत्सम्बन्धी निकाय खडा गर्नु मात्र पर्याप्त होइन रहेछ भन्ने स्पष्ट हुन आउँछ । कानूनी र सुरक्षा निकायको व्यवस्थाबाट कुप्रथा, कुसंस्कार र कुरीतिहरू निवारण हुन नसकेको कारणबाट प्रस्तुत रिट निवेदन पर्नुभन्दा अगाडि पनि महिलामाथि हुने पीडाजन्य छाउपडी प्रथा (२०६१ सालको रिट नम्वर ३३०३, नेकाप २०६२, नि.नं.७५३१, अङ्क ४), कमलरी प्रथा (२०६१ सालको रिट नम्बर ३२१५, नेकाप २०६३, नि.नं.७७०५, अङ्क ५), वोक्सी प्रथा (२०५८ सालको रिट नम्वर २८९१, नेकाप २०६२, नि.नं.७४९८, अङ्क २) आदिका सम्बन्धमा यस अदालतबाट तत्सम्बन्धी आदेशहरू जारी भैसकेको पाइन्छ । प्रस्तुत रिट निवेदनसँग सम्बन्धित बैकल्या प्रथाको जरियाको रूपमा रहेको बाल विवाह र दाइजो प्रथा निषेध गर्ने सम्बन्धी मौजुदा कानूनहरू र सरकारी स्तरबाट तत्सम्बन्धमा गरिएका व्यवस्थाहरू भए पनि ती कुराहरू व्यवहारिक रूपमा प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् भन्ने देखिन आउँछ ।
३. रिट निवेदनमा उल्लिखित बैकल्या प्रथामा नाबालक अवस्थामै विवाह गरी माइतमै छाड्ने र पछि दाइजो नपाए वा दुलाहाले उमेर पुगेपछि अर्कै विवाह गरी लिन नजाने, दुलाहाले माइतीबाट दुलहीलाई नलग्दै दुलहाको मृत्यु भएमा बालबिधवा भै माइतमै बस्न बाध्य हुनुपरेको जस्ता तथ्यलाई उठाइएको छ । पछाडि परेका अल्पसंख्यक समुदायमा विवाहयोग्य उमेरमा बर वा बधु नपाइने भन्ने मानसिक डरको उपजको कारणबाट पनि कतिपय जातीहरूमा बाल विवाह गर्ने परम्परा बसेको तथ्यलाई अनदेखा गर्न सकिने अवस्था छैन । परन्तु, मानव अधिकारको सन्दर्भमा हेर्दा त्यस्ता प्रथा र परम्पराले त्यसबाट पीडित भएकाहरूप्रति शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक समस्याहरूको साथै मानव हुनुको गरिमा र प्रतिष्ठालाई नै चुनौती दिन्छ । मानवको, पहिचान, प्रतिष्ठा, गरिमा र मानव भएको नाताले प्राप्त गर्ने सामाजिक, पारिवारिक, साम्पत्तिक र साँस्कृतिक अधिकारहरू त्यस्तो प्रथाजन्य संस्कारका पीडितहरूले कुन हदसम्म उपभोग गर्न सक्षम हुन्छन् भन्ने विषय पनि उत्तिकै टड्कारो छ । परम्परागत प्रथाको रूपमा समाजमा जरो गाडेर बसेको कुरीतिजन्य समस्याको निवारण प्रभावकारी रूपमा नगरिने हो भने संविधानले व्यवस्था गरेको समानता, स्वतन्त्रता, सामाजिक न्याय, सामाजिक सुरक्षा, सम्पत्तिको हक, महिलाको हक, बालबालिकाको हक, शोषण विरुद्धको हक जस्ता मौलिक हकहरूबाट ती प्रथाका पीडितहरू विमुख हुन जानेक्रमको निरन्तरता प्रशस्त हुन गई कानूनी शासनको चुनौतीको रूपमा रहन जान्छ ।
४. प्राकृतिक दृष्टिले हेर्दा महिला र पुरुष स्वयम्मा स्वतन्त्र व्यक्तित्व हुन् र पारस्परिकताको हिसावले एक अर्कामा परिपूरक हुन् । दुवैको आ–आफ्नै प्राकृतिक र सामाजिक दायित्व छ । शारीरिक दृष्टिले पुरुष बलिष्ठ हुन सक्ला । तर प्राकृतिक र कानूनी दृष्टिले दुवैको समान अस्तित्व छ । पुरुष शारीरिक रूपमा तन्दुरुस्त भएकै आधारमा उसलाई बढी अधिकार र महिला कमजोर भएकै कारण निज पुरुषको दयाका पात्र हुन् भन्ने सोच आजको प्रजातान्त्रिक र कानूनी शासन व्यवस्थामा मान्य हुँदैन । कुनै पनि समाजमा व्याप्त भएको स्थानीय वा क्षेत्रीय प्रथालाई तत्समाजले स्वीकार गरेको र कार्यरूप दिएको हुन्छ । त्यस्ता प्रथा तार्किक, मानवीय वा अन्य कुनै पनि दृष्टिले अनुपयुक्त भए पनि समाजले रुचाएको कारण त्यस्ता प्रथाबाट पीडित भएकाहरूको पक्षमा साधारणतः अधिकतम रूपमा त्यस्तो समाजले आवाज उठाउने गरेको पाइँदैन । यसको साथै समाजमा उमेर पुगेका बुढापाकाहरूको चेतनाको स्तर, परम्परागत रूपमा हुर्किँदै आएको सामाजिक परिवेश र समग्र पारीवारिक वातावरण आदिको कारणले गर्दा उनिहरूको परम्परागत रूपमा स्थापित मनस्थितिमा कानून बनाउनुले मात्र परिवर्तन आउन सक्ने पनि होइन । यो कुरा रिट निवेदनमा उठाइएका बालविवाह र दाइजो प्रथा विरुद्धका कानूनहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेबाट नै प्रमाणित हुन आउँछ । सामाजिक व्यवहारमा खासगरी बाल विवाह तथा दाइजो प्रथा आदिलाई अपराधिकरण गरिए पनि त्यसकोे खुलामखुल्ला उल्लंघन र उपहास भैरहनुले आजको प्रजातान्त्रिक र कानूनी व्यवस्थालाई नै ठाडो चुनौती दिइरहेको छ । मानिसको स्वतन्त्रता, प्रतिष्ठा र आत्मसम्मानमा चोट पु¥याउने खालका कुनै पनि प्रथाहरू मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट मान्य हुन सक्दैनन् र कानूनले मान्यता नदिएका कुनै पनि संस्कृति, परम्परा, मूल्य मान्यता जस्ता कुनै पनि आधारमा व्यक्तिको आधारभूत अधिकारलाई संकुचन र कुण्ठित गरेर राख्न सकिने हुँदैन ।
५. हुन त समाजले विरोध नगरेको र रुचाएको कारण त्यस्ता प्रथाहरू परम्परागत रूपमा कुनै खास वर्ग, जाति वा क्षेत्रमा हुर्किंदै आएको हुन्छ । त्यस्ता प्रथाहरू विरुद्ध कानून बनेका र त्यस्ता कानून कार्यान्वयन र पालन गर्न सँगठित गरिएका निकायहरू हुँदाहुँदै पनि ती प्रथाजन्य गैरकानूनी क्रियाकलापहरू प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रणमा नआउनुले हाम्रो कानून र त्यसको पालन गराउने निकायहरूको भूमिका सवल छैन भन्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । शिक्षाको कमी, अधिकारको अनभिज्ञता वा आर्थिक विपन्नता आदिको कारणले गर्दा संविधानले आफूलाई विभिन्न हकहरू प्रदान गरेको छ र ती हकहरू हनन् भैरहेको भए पनि अदालतबाट प्रचलन हुन सक्छ भन्नेसम्म पनि जानकारी नभई सामाजिक प्रथाको कारण प्रताडित महिलाहरूको हक प्रचलन गराइदिन र त्यस्ता सामाजिक कुरीति र कुप्रथाहरूको विरुद्धमा त्यसका पीडितहरूप्रति न्याय होस् र तिनीहरू मानव भएर बाँचून् भनी प्रस्तुत रिट निवेदन लिएर आउने रिट निवेदकहरूको यो कार्यलाई सामाजिक न्यायको अनुभूति दिलाउने प्रयासको रूपमा यस अदालतले हेरेको छ ।
६. रिट निवेदकहरू गैरसरकारी संस्थासँग आवद्ध भएको तथ्य स्पष्टै छ । सरकारी प्रयास र दृष्टि नपुगेको क्षेत्रमा र खासगरी पिछडिएका अल्पसंख्यक जाति, समुदाय र महिला वर्गको हक हित र महिला सशक्तिकरणको क्षेत्रमा आवाज उठाउने गैरसरकारी संस्थाहरू प्रत्यक्ष रूपमा तत्तत् क्षेत्रमा संलग्न हुने भएको कारण अदालतमा मुद्दा लिई आउने र प्रतिवेदन तयार गर्ने कार्यलाई त्यस्ता संस्थाहरूले उद्देश्य र सफलताको विन्दू मान्नु हुँदैन । गैरसरकारी संस्था स्थापनाको उद्देश्य जनकल्याण हो भने त्यसको प्रतिफल व्यवहारिक रूपमा लक्षित वर्गले प्राप्त गर्नुलाई नै सफलता मानी कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ । सामाजिक न्याय, समानता, स्वतन्त्रता, विधिको शासन जस्ता प्रश्नहरूमा गैरसरकारी संस्थाले आफूलाई खरो उतार्न सक्नु पर्दछ । महिलाको हितमा कार्य गर्दा शिक्षाको स्तर, साम्पत्तिक हैसियत, धार्मिक र राजनीतिक विचारधारा, जात, जाति, संस्कृति जस्ता कुराहरूलाई आधार मान्नु हुँदैन । राज्यको दृष्टि नपुगेको क्षेत्रमा महिला वर्गले भोग्नु परेको समस्यालाई उजागर गर्नु सह्रानीय कार्य भए पनि त्यो समस्या व्यवहारिक रूपमा नै समाधानार्थ प्रयास गर्नु पनि उत्तिकै टड्कारो र महत्वपूर्ण हुन्छ ।
७. महिला वर्गलाई पीडित बनाउने जुनसुकै प्रथा, परम्परा र सँस्कृति महिलाको विकास र महिला सशक्तिकरणको बाधकको रूपमा रहेको हुन्छ । त्यस्ता प्रथा, परम्परा र सँस्कृतिले महिला र पुरुषबीच असमानता र विभेदको परिस्थिती उत्पन्न गर्ने हुँदा असमान र विभेदकारी प्रथा र परम्परालाई समाजमा हुर्कने अवस्थालाई कतैबाट समर्थन गरिनु हुँदैन । त्यस्ता प्रथा परम्पराबाट जो कोही नावालिका वा महिला पीडित बन्ने अवस्था उत्पन्न भएमा त्यसले सिँगो समाजलाई नै असर पारिरहेको हुन्छ । उल्लिखित वैकल्या प्रथा तराई क्षेत्रका केही जिल्लाहरूमा विद्यमान विशेष किसिमको समस्याको रूपमा रहेको देखिन्छ । यस्तो प्रथाको कारण माइती घरमै विधवा भएका वा पतिले नलगी छाडिएका महिलाहरूको अंश हक सम्बन्धमा विवाह भैसकेकी छोरीलाई अंश दिने कानूनमा व्यवस्था नभएको र नावालक अवस्थामै भएको विवाहको कानूनी अभिलेख नहुनुको साथै लोग्ने पक्षकाले स्वीकार गरी घर नलगेको अवस्थामा त्यस्ता पीडितहरूको पारिवारिक हैसियत र अंश हकको समस्या उत्पन्न हुने भै वैयक्तिक हैसियत र सम्पत्तिक अधिकारको लागि विभिन्न समस्या भोग्नुपर्ने अवस्था टड्कारो देखिन्छ । परन्तु, यस विषयमा आवश्यक र पर्याप्त अध्ययन र अनुसन्धान भएको देखिँदैन । जसको कारण समस्याको मात्रा र प्रकृति पर्याप्त मात्रामा निश्चित नभए पनि यस समस्याको विद्यमानतालाई इन्कार गर्न सकिने स्थिति पनि छैन । तराई क्षेत्रमा बालिकाहरूले व्यहोर्नु परेको खास किसिमको यस्तो समस्यालाई विशेष प्रकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
८. महिला विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि विभिन्न सन्धि सम्मेलनहरू नभएका होइनन् । महिला विरुद्ध सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने सम्बन्धी महासन्धि १९७९ (Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women, 1979) र त्यस अन्तर्गतका विभिन्न समयमा जारी गरिएका प्रोटोकलहरू लगायतका सन्धि तथा सम्मेलनहरूमा महिला विरुद्धका भेदभावजन्य कुराहरूलाई वर्जित गर्दै महिलाको आत्मसम्मान, प्रतिष्ठा, अधिकार आदिको सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएको र राज्यले त्यसप्रति प्रतिबद्धता जाहेर गरेको पनि पाइन्छ । सैद्धान्तिक रूपमा सन्धि सम्मेलनमा प्रतिबद्धता जाहेर गर्नु वा लिखितरूपमा कानून बनाई प्रतिकात्मक रूपमा व्यवस्था गर्नु मात्रले समाजमा प्रचलनमा रहेका र समाजले रुचाएका कुरीतिजन्य प्रथाहरूको अन्त्य हुँदैन । समाजमा व्याप्त कुप्रथाहरूको उन्मूलनको लागि जनचेतना फैलाई सबै क्षेत्रको सामूहिक प्रयास हुन आवश्यक हुँदा सम्बन्धित सरोकारवाला कार्यालय, संस्था वा पदाधिकारी, गैरसरकारी संस्था लगायत सर्वसाधारण नागरिक तथा नागरिक अगुवाहरूले समेत यस कार्यबाट पन्छिने अवस्था छैन । त्यसैले महिला वर्गलाई पीडित पार्ने उल्ल्खिित प्रथा लगायत सबै खाले प्रथाहरूको उन्मूलन गर्न निम्नबमोजिम उपाय गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा निर्देशात्मक आदेश जारी गरिएको छः–
१. बाल विवाहलाई पूर्णरूपमा निषेध गर्न कानूनी एवम् व्यवहारिक जो चाहिने उपाय गरी कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नू,
२. वैकल्याको रूपमा रहेका व्यक्तिहरू रहेको समुदाय वा क्षेत्रमा त्यस सम्बन्धी समस्याको प्रकृति र परिणामलाई विभिन्न कोणबाट अध्ययन गर्न विशेष कार्यदल गठन गरी अध्ययन र प्रतिवेदन प्राप्त गर्ने व्यवस्था महिला, बालवालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले गर्नू,
३. वैकल्याहरूले कानूनविपरीत भोगेको भेदभाव वा यातनाजन्य व्यवहारको अध्ययन गरी सो हटाउन उचित उपायहरू प्राप्त गर्न सक्ने गराउने सम्बन्धमा महिला, बाल वालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले खास संस्थागत संयन्त्रको व्यवस्था गरी लागू गर्नु, गराउनू,
४. यस सम्बन्धमा कानून कार्यान्वयन गर्ने निकाय र केन्द्रदेखि जिल्लास्तर सम्मका बाल कल्याण समितिहरूबीच समन्वय गरी आवश्यक कार्यहरू गर्नु, गर्न लगाउनू,
५. वैकल्या प्रथाको अन्त्य गर्न र बैकल्या हुने दाइजो लगायतको कारणहरूको जरोसम्म पुगेर सो प्रथाको समूल समाप्त गर्नलाई कानूनी, संस्थागत र जनचेतनाकारी कार्यक्रम समेत सञ्चालन गर्नु गराउनू ।
प्रस्तुत रिट निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत विपक्षीहरूलाई आदेशको प्रतिलिपी पठाई मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा मेरो सहमती छ ।
न्या.डा.भरतबहादुर कार्की
इति संवत् २०६९ साल जेठ ३ गते रोज ४ शुभम्–
इजलास अधिकृतः– दीपककुमार दाहाल