निर्णय नं. २७९१ - उत्प्रेषण
निर्णय नं. २७९१ ने.का.प. २०४३ अङ्क ७
डिभिजनबेञ्च
माननीय न्यायाधीश श्री जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव
माननीय न्यायाधीश श्री हिरण्येश्वरमान प्रधान
सम्वत् २०४१ सालको रिट नं. १७९८
आदेश भएको मिति : २०४३।५।२।२ मा
निवेदक : जि.भक्तपुर भ.पु.न.पं.वडा नं.१६ तेखाचो टोल बस्ने न्हुच्छेबहादुर नायक
विरुद्ध
विपक्षी : गुठी संस्थान, केन्द्रीय कार्यालय, रामशाहपथ काठमाडौंसमेत
विषय : उत्प्रेषण
(१) तत्काल प्रचलित गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा २६(४) अनुसार जग्गावालाको प्राप्त भइसकेको हकलाई पछि २०४१ सालमा भएको संशोधनबाट असर पर्न नसक्ने ।
(प्रकरण नं. १४)
निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री शुशिलकुमार पन्त
विपक्षीतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री श्यामप्रसाद खरेल
आदेश
न्या.जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव : नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य यसप्रकार छ :
२. भ.पु. बछेलेश्वरी गुठीको पुस्तादेखि जोती आएको बाराही गा.पं.वडा नं.९(क) को ७ नं. खेत नापी हुँदा पूर्णकुमारको नाउँको कि.नं., ४१९ क्षेत्रफल २–९–० र न्हुच्छेबहादुरको ऐ.ऐ.मा क्षेत्रफल २–७–० गरी जम्मा ५ रोपनी दुइजनाको नाममा मोहियानी दर्ता भएकोमा ०४१ सालसम्मको भ.पु.गु.त.ख. मा तिर्नु पर्ने तिरो बाली कूत बुझाई आएकोमा दर्तावाला विपक्षी तिर्थलालले निजलाई छ्वायबाली नुबझाएको र गुठी संस्थान ऐन अनुसार १० गुना धरौट पनि नराखेको हुँदा ३ खण्डको २ खण्ड जमीन छुट्याई पाउँ भनी प्रत्यर्थी मध्येको गुठी संस्थानमा निवेदन दिई कारवाई चलाई हामीलाई बुझ्दै नबुझी प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको विपरीत उक्त कार्यालयबाट जग्गा छुट्याउने निर्णय गरी भ.पु.गु.त.ख.मा गएको थाहा पाई निवेदन दिई पुनः विचार हुँदा बुझ्दै नबुझी पहिलेकै निर्णय कायम गरी २०४१।८।३ मा भ.पु.गु.त.ख.मा गएकोले जग्गा छुट्याउन तारिखमा राखिएको ।
३. गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा २६, गुठी संस्थान पहिलो संशोधन ऐन, २०४१ द्वारा खारेज भइसकेकोले, सो खारेज भइसकेको ऐनको दफा र आधारबाट ३ खण्डको २ खण्ड जग्गा छुट्याउने कारवाही चलाउनु गलत तथा गैरकानुनी हुनुको साथै गुठी संस्थान ऐन समेतबाट प्राप्त हकमा समेत असर परेकोले मिति ०३६।८।२७ को जग्गा छुट्याउने गुठी संस्थानको निर्णय बदर गरी गुठी तहसील तथा खर्च कार्यालय, भक्तपुरले जग्गा छुट्याउने कारवाही गर्न आदेशको कारवाहीलाई उत्प्रेषण र प्रतिषेध समेत मिश्रित आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी बदर गरी पाउँ भन्ने समेत रिट निवेदक न्हुच्छेबहादुर नायकाको मिति ०४१।१०।१५ को रिट निवेदन जिकिर ।
४. यसमा विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ प्राप्त गरी पेश गर्नु भन्ने यस अदालत सिंगलबेञ्चको मिति ०४१।१०।१७ को आदेश ।
५. गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा २६ को व्यवस्थानुसार खास जोताहा किसानले दर्तावालालाई छ्वायाबालीको १० गुनाको दरले हुने रकम क्षतिपूर्तिको रुपमा संस्थानले तोके बमोजिम दाखिल गर्नु पर्ने नगरे ३ खण्डको २ खण्ड दर्तावालाका नाममा र १ खण्ड खास जोताहाका नाममा मोहियानी कायम गर्ने व्यवस्था भए अनुसार दर्तावालाले पाउने छ्वायवालीको दश गुनाले हुने रकम १ महीनाभित्र दाखिल गर्नु अन्यथा उपरोक्त बमोजिम हुनेछ भन्ने व्यहोराको गुठी संस्थानको सूचना गोरखापत्रमा मिति ०३४।८।१२ मा प्रकाशित गर्दा पनि नबुझाएकोले, ३ खण्डकी २ खण्ड जग्गा आफ्ना नाममा दर्ता गरी पाउँ भनी गुठी संस्थानमा दर्तावाला तिर्थलालले दिएको निवेदन कारवाही निमित्त भ.पु.गुठी तहसील तथा खर्च कार्यालयमा मिति ०३६।८।२७ मा कित्ताकाट गर्ने निर्णय गरी पठाइएको हो । खण्ड छुट्याउने मिति ०३६।८।१२ का सूचनाले गरिसकेको कार्यान्वयन गर्ने कारवाहीसम्म सम्पन्न भई नसकेको स्थितिमा सो कारवाही चालु राख्न बाधा पर्दैन । तसर्थ रिट जारी हुनुपर्ने स्थिति नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयका तर्फबाट अध्यक्ष विष्णुप्रसाद खनालको मिति ०४२।२।४ को लिखितजवाफ ।
६. गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा २६ मा दर्तावाला र जोताहा मोही पृथक पृथक भएको गुठी अधीनस्थ जग्गा मध्ये गाउँ पञ्चायत क्षेत्रको जग्गा खास जोताहा किसानले दर्तावालालाई छ्वायवालीको १० गुणाले हुने रकम क्षतिपूर्तिको रुपमा संस्थानले तोके बमोजिम दाखिल गर्नुपर्ने र दाखिल नगरे त्यस्तो जग्गा ३ खण्डको २ खण्ड दर्तावालाका नाममा र एक खण्ड खास जोताहाका नाममा दर्ता गरिने व्यवस्था भएको र सो दाखिल गर्ने १ महीनाको सूचना गोरखापत्रमा मिति ०३४।८।१२ मा प्रकाशित भएको । सूचना अनुसार विपक्षीबाट क्षतिपूर्तिको रकम दाखिल नभए पछि प्रत्यर्थी तिर्थलाल मलेपतिले ऐन बमोजिम जग्गा छुट्याउनु ०३४ साल माघमा निवेदन दिनु भएको र सो बमोजिम दर्तावालाका नाममा ३ खण्डको २ खण्ड जग्गा दर्ता हुने टुंगो लागिसकेकोले कित्ताकाट गर्ने कुराका लागि ०३६।८।२७ मा भएको निर्णय बमोजिम कार्यान्वयन हुने सम्म बाँकी रहेको अवस्थामा खारेज भएको ऐनले कारवाही चालू राख्न बाधा नपर्ने हुँदा रिट निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने कारण नभएकोले रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने प्रत्यर्थी भक्तपुर गुठी तहसील तथा खर्च कार्यालयका तर्फबाट कार्यालय प्रमुख खड्गबहादुर बस्नेतको मिति ०४२।२।१० को लिखितजवाफ ।
७. दर्तावाला र जोताहा मोही पृथक पृथक भएको गुठी अधीनस्थ जग्गामध्ये गा.पं.क्षेत्रका जग्गामा खास जोताहा किसानले दर्तावालालाई छ्वायवालीको १० गुणाले हुने रकम क्षतिपूर्तिको रुपमा संस्थानले तोके बमोजिम दाखिल गर्नु पर्ने सो नगरे त्यस्तो जग्गाको ३ खण्डको २ खण्ड दर्तावाला र १ खण्ड जोताहाका नाममा दर्ता गरिने गुठी संस्थान ऐन, ०३३ को दफा २६ मा भएको व्यवस्था अनुरुप ०३४ मार्ग १२ गते गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित भएको थियो सो बमोजिम सूचना प्रकाशित भएको मितिले १ महीनाभित्र क्षतिपूर्तिको रकम दाखिल नगरेपछि ३ खण्डको २ खण्ड जग्गा मलाई र १ खण्ड जग्गा जोताहालाई छुट्याउने निर्णय भइसकेपछि सो बदर गर्न मिल्दैन । गुठी संस्थान ऐन, ०३३ को दफा २६ मा भएको संशोधन ०४१।८।२४ गते लागू भएपछि खारेज गर्ने ऐन बमोजिम जग्गा छुट्याउन नमिल्ने भनिए तापनि जग्गा छुट्याउने निर्णय ०३४।८।१२ कै सूचनाबाट गरिसकेको ०३६।८।२७ मा समेत भएको निर्णयले कार्यान्वयन गर्ने तर्फ जग्गा छुट्याई कित्ताकाट गर्ने कारवाहीसम्म चालु रहेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत विपक्षी तिर्थलाल मलेपतीको लिखितजवाफ ।
८. रिट निवेदकतर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री शुशिलकुमार पन्तले गुठी संस्थान पहिलो संशोधन ऐन, ०४१ ले त्यसरी छ्वायवाली बापतको क्षतिपूर्ति दाखिल नगरे ३ खण्डको २ खण्ड जग्गा दर्तावालाका नाममा कायम हुने व्यवस्था खारेज गरिसकेकोले विवादीत जग्गामा २ खण्ड दर्तावालाका नाममा र १ खण्ड जोताहाका नाममा दर्ता कायम गर्ने भनी गरेको विपक्षी गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयको मिति ०३६।८।२७ को निर्णय गैरकानुनी भई त्रुटिपूर्ण हुँदा उत्प्रेषणद्वारा बदर गरी पाउँ भन्ने र विपक्षीतर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री श्यामप्रसाद खरेलले तत्काल प्रचलित गुठी संस्थान ऐन, ०३३ को दफा २६ अनुसार छ्वायवालीको १० गुणा रकम क्षतिपूर्ति बापत नबुझाए उक्त ऐन अनुसार ३ खण्डको २ खण्ड जग्गा दर्तावालाका नाममा मोहियानी कायम गर्ने निर्णय तत्कालीन ऐन अनुरुप भएको र सो निर्णय कार्यान्वयनमा संशोधित ऐनले असर नपर्ने र निर्णय त्रुटिपूर्ण नभएको समेत हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।
९. प्रस्तुत मुद्दामा रिट निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन सो कुराको निर्णय दिनु पर्ने हुनआएको छ ।
१०. यसमा निर्णयतर्फ विचार गर्दा गुठी संस्थान ऐन, ०३३ को दफा २६(४) २०४१ सालमा संशोधन भई जोताहाले छ्वायवाली नबुझाएमा २ खण्ड दर्तावालाका नाममा र एक खण्ड जोताहाका नाममा कायम हुने तत्कालीन कानुनको व्यवस्था खारेज भइसकेकोले विवादीत जग्गामा दर्तावाला विपक्षी तिर्थलाल मलेपतिको निवेदन अनुसार २ खण्ड निजका नाउँमा र १ खण्ड रिट निवेदनका नाउँमा दर्ता कायम हुने भनी गरेको विपक्षी गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयको ०३६।८।२७ को निर्णय तथा तत्सम्बन्धी कारवाहीहरू गैरकानुनी भई त्रुटिपूर्ण हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी पाउँ भन्ने रिट निवेदकको मुख्य जिकिर छ ।
११. ०३६।८।२७ मा भएको जग्गा छुट्याउने निर्णय बमोजिम भइसकेको निर्णयको कार्यान्वयन चालु राख्नलाई संशोधित दफा लागू हुन सक्दैन । ऐनमा ०४१ सालमा भएको संशोधनले तत्काल प्रचलित रहेको ऐन बमोजिम गरेको मिति ०३६।८।२७ को पूर्व निर्णयलाई प्रभाव पार्न नमिल्ने हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत विपक्षीहरूको लिखितजवाफमा उल्लेख भएको देखिन्छ ।
१२. गुठी संस्थान ऐन, ०३३ को तत्काल प्रचलित दफा २६(४) मा खास जोताहा किसानले छ्वायवालीको क्षतिपूर्तिको रकम दाखिल नगरेमा निजको नाममा मोहियानी जग्गा दर्ता हुने भए तापनि त्यस्तो जग्गाको ३ खण्डको दुई खण्ड दर्तावाला मोहीको नाममा र १ खण्ड निज खास जोताहा किसानका नाममा मोहियानी दर्ता गरिने व्यवस्था भएको पाइन्छ ।
१३. यसमा विपक्षी तिर्थलाल मलेपतीलाई निवेदक न्हुच्छेबहादुरले छ्वायवालीको क्षतिपूर्ति बापत बुझाउनु पर्ने रकम बुझाएको छैन भन्ने कुरामा विवाद देखिँदैन । त्यस्तो छ्वायवालीको क्षतिपूर्ति बापतको रकम नबुझाएको अवस्थामा विवादीत जग्गाको ३ खण्डको २ खण्ड दर्तावालाका नाममा कायम गर्न प्रत्यर्थी तिर्थलालको निवेदन परेपछि तत्काल प्रचलित गुठी संस्थान ऐन, ०३३ को दफा २६(४) अनुसार प्रत्यर्थी गुठी संस्थान कार्यालयबाट मिति ०३६।८।२७ मा कित्ताकाट गरी छुट्याई दिने भनी निर्णय भई भक्तपुर गुठी तहसिल तथा खर्च कार्यालयमा लेखी पठाएको र सो बमोजिम कार्यान्वयन हुन सम्म बाँकी रहेको देखिन्छ । उक्त गुठी संस्थान ऐन, ०३३ को दफा २६(४) २०४१ सालमा संशोधन भई उपरोक्त बमोजिम छ्वायवालीको क्षतिपूर्ति नबुझाए विवादीत जग्गाको ३ खण्ड मध्ये २ खण्ड दर्तावालाको नाममा र १ खण्ड जोताहाको नाममा कायम रहने व्यवस्था खारेज भइसकेको भए तापनि प्रत्यर्थी तिर्थलाल मलेपतीका नाममा दर्ता गर्ने निर्णय संशोधित दफा प्रारम्भ हुनु अगावै मिति ०३६।८।२७ मा भइसकेको र छ्वायवालीको क्षतिपूर्तिको रकम नबुझाएको भनी प्रत्यर्थी गुठी संस्थानले विवादीत जग्गा प्रत्यर्थी तिर्थलालका नाममा ३ खण्ड जग्गाको २ खण्ड र जोताहा न्हुच्छेबहादुरका नाममा ३ खण्डको १ खण्ड जग्गा कायम गर्ने भनी गरेको निर्णय कानुन अनुरुप नै भएको हुँदा त्रुटिपूर्ण देखिन आएन ।
१४. तसर्थ यसमा तत्काल प्रचलित गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा २६(४) अनुसार जग्गावालाको प्राप्त भइसकेको हकलाई पछि २०४१ सालमा भएको संशोधनबाट असर पार्न नसक्ने हुँदा रिट निवेदकको माग अनुसार आदेश जारी गर्न मिल्दैन । रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फायल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या. हिरण्येश्वरमान प्रधान
इतिसम्वत् २०४३ साल भाद्र २ गते रोज २ शुभम् ।