निर्णय नं. २१२७ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. २१२७  ने.का.प. २०४१               अङ्क ९

डिभिजन बेञ्च

इजलाश

माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला

माननीय न्यायाधीश श्री जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव

सम्वत् २०४० सालको रि.नं. १४२८

विषय : उत्प्रेषण

निवेदक : सिरहा जिल्ला वस्तीपुर गा.पं. वडा नं. ८ बस्ने बिन्देश्वर यादव

विरुद्ध

विपक्षी : जिल्ला भूमिसुधार कार्यालय सिरहाका भूमिसुधार अधिकारी श्री शम्भुप्रसाद श्रेष्ठ

सिरहा जिल्ला बस्तीपुर गा.पं. वडा नं. ९ बस्ने रामेश्वर साहु तेली

आदेश भएको मिति :  २०४१।९।२८।६ मा

§  प्रमाण बुझी निर्णय गर्नुपर्नेमा नगरी गरेको भूमिसुधार कार्यालय सिरहाको निर्णय त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर हुने ।

 (प्रकरण नं. ८)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री रामकृष्ण निराला

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री यादव खरेल र विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री बलिराम कुमार

उल्लेखित मुद्दा : x

आदेश

        न्या. गजेन्द्रकेशरी बास्तोला : संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत यस अदालत समक्ष पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य तथा जिकिर निम्न प्रकार छ ।

        २.  प्रत्यर्थी रामेश्वरको पिता महन्थी साहुको जग्गा म निवेदकले भूमिसम्बन्धी ऐन, ०२१ तथा नियमावली, ०२१ आउनु भन्दा धेरै अघिदेखि जोत्दै कमाउँदै आए अनुसार ऐन र नियमावली लागू भएपछि नियम ३ अनुसार १ नं. भरी नियम ६ बमोजिम २ नं. अनुसूची प्रकाशन भई नियम ९(२) मुताविक ४ नं. जोताहा अस्थायी निस्सा प्रमाणपत्र पाएको थिएँ । सर्भे नापी हुँदा महन्थी साहुको नाउँको ०–१–१० एक कठ्ठा दश धुरको एक कित्ता जग्गा निजको छोरा प्रत्यर्थी रामेश्वर साहुको नाउँमा नापी हुन जाँदा तदनुकुल प्राप्त ४ नं. जो.अ.नि.मा ०–१–१० एक कठ्ठा दश धुरको कित्ताको जग्गाधनी महन्थीको नाम केरी प्रत्यर्थी रामेश्वरको नाउँ उल्लेख गरी प्रत्यर्थी कार्यालयबाट संशोधन भएको थियो । रामेश्वर साहुको नाउँमा नापी हुन गएको वस्तीपुर गा.पं. वडा नं. ८ख कि.नं. १५३ को जग्गाको मोही हक प्रमाणपत्र नपाएकोले मोही हकको प्रमाणपत्र पाउँ भन्ने प्रत्यर्थी रामेश्वर साहु तथा अर्को जग्गाको जग्गाधनी मुसहरू साहु समेत उपर प्रत्यर्थी कार्यालय समक्ष निवेदन दिएको थिए । विन्देश्वर मोही होइन र मेरो नाउँमा २ नं. अनुसूची प्रकाशित भएको छैन भन्ने यावत कुराका प्रतिवाद प्रत्यर्थी रामेश्वरले गर्नु भएको थियो । जिल्ला अदालत समक्ष जालसाजी मुद्दा चलिरहेकोले मुसहरू साहुको हकमा मुलतवी रहने र रामेश्वर साहुको जग्गामा वादी दावी पुग्न सक्दैन भन्ने प्रत्यर्थी अधिकारीज्यूले मिति ०४०।२।८।१ मा निर्णय गर्नु भएको छ । मुसहरू साहुको हकमा मुलतवी रहेकोले सो तर्फ हाल निवेदन नगरी रामेश्वर साहुको जग्गामा दावी पुग्न नसक्ने ठहराई भएको निर्णयको हकमा निवेदन गर्दछु । महन्थी साहुको जग्गा राजेन्द्रको नाउँमा गएको र राजेन्द्रको नाउँबाट मैले मोही हक प्रमाणपत्र पाएको कुरा महन्थी साहुको नाममा नापी भएको र रामेश्वर साहुले मलाई बाली बुझी भर्पाई दिंदै आउनु भएको जग्गाको कुरामा बाधा विरोध गर्ने अवस्था छैन । महन्थी साहुको नाउँमा साविकि अनुसार २ नं. अनुसूची प्रकाशन भएको र ४ नं. जो.अ.नि.पाएकोमा पछि दाजुभाइको नाउँमा पछि नाप नक्सा भई तदनुकूल ४ नं. जो.अ.नि.सच्याउने काम भएको थियो । मैले प्राप्त गरेको ४ नं. जो.अ.नि.र रामेश्वर साहुले आफ्नो जग्गा बाली बुझी गरी दिनु भएको भर्पाई समेतबाट रामेश्वर साहुको नाउँको कि.नं. १५३ को जग्गा मोहीमा जोत्दै आएको कुरा निर्विवाद छ र मैले रामेश्वर साहुको नाउँको जग्गाको मोही हक प्रमाणपत्र पाउने कुरा प्रष्ट छ । त्यसरी ४ नं. जो.अ.नि.र प्रत्यर्थी रामेश्वरले दिनु भएको भर्पाईलाई कुनै प्रमाण नै नलगाई भएको निर्णय अ.बं.१८४(क), १८५, १८९ नं. तथा भूमिसम्बन्धी नियमावलीको नियम ९(३) को प्रतिकूल छ । ४ नं. जो.अ.नि.मोहीयानी हकको प्रमाणपत्र सरह हुने प्रष्टछ । तसर्थ उक्त भू.सु.का.को मिति ०४०।२।८ को निर्णयले मेरो संविधानद्वारा प्रत्याभूत सम्पत्ति विषयक मौलिक हक समेतका हकहरूको प्रचलनमा कुण्ठा तथा अवरोध गरेको हुँदा उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पूर्जि जारी गरी प्रत्यर्थी कार्यालयको निर्णय बदर गरी म निवेदकको हक प्रचलन गरी पाउँ भन्ने समेतको निवेदन जिकिर ।

        ३.  यसमा विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि पेश गर्नु भन्ने मिति ०४०।५।२२ को सिंगलबेञ्चको आदेश ।

        ४.  जग्गावालासँग कुनै कबुलियत नगरी त्यसै जग्गा कमाउनेहरूले मोहियानी हकको अस्थायी प्रमाणपूर्जा पाएको नाताले मात्र मोही कायम गर्नु वा कानुन बमोजिम मोहियानी हक प्राप्त भएको सम्झन नमिल्ने भनी सम्मानित अदालतबाट ने.का.प. ०३४ नि.नं. १११६ मा प्रतिपादित सिद्धान्तले समेत प्रष्ट गरेको र ४ नं. जो.अ.नि.मोहीयानी हकको प्रमाणपत्र सरह हुने भन्ने विपक्षको भनाई गल्ती हो भन्ने कुरा उल्लिखित सिद्धान्तले प्रष्ट गर्दछु । तसर्थ नजीर कानुनको परिधिभित्र रही आएको भएको निर्णयमा कुनै पनि कानुनी त्रुटि नरहेको हुँदा विपक्षीको रिट निवेदन खारेज होस् भनी सादर अनुरोध गर्दछु भन्ने समेत व्यहोराको रामेश्वर साहुतेलीको लिखितजवाफ ।

        ५.  रिट निवेदक विन्देश्वर यादवले प्रत्यर्थी रामेश्वर साहुको नाममा दर्ता भएको जि.सि.गा.पं. वस्तिपुर वा.नं. ८(ख) को कि.नं. १५३ को जग्गाको मोही प्रमाणपत्र पाउँ भनी यस कार्यालयमा मिति ०३९।५।३ मा द.नं. ९६ को निवेदन दिई सो निवेदन बमोजिम आवश्यक कार्यवाही चल्दा उक्त कित्ताको जग्गामा रिट निवेदकको दावी नपुग्ने गरी मिति ०४०।२।८ मा निर्णय भएको हुँदा सो निर्णय प्रत्यक्ष रुपमा न्यायसंगत एवं कानुनी रुपमा भएकोले त्रुटिपूर्ण हो भन्न नमिल्ने प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज जन्य छ भन्ने समेत व्यहोराको भू.सु.का.सिराहाको लिखितजवाफ ।

        ६.  नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकका तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री रामकृष्ण निरालाले विपक्षी कार्यालयको ठहर भू.स.ऐन, ०२१ को दफा २५(१), ३४(१) तथा नियम ६, ७ र ९ को प्रतिकूल हुँदा बदर हुनुपर्छ भन्ने र विपक्षी रामेश्वरका तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री यादव खरेलले अधिकार प्राप्त अधिकारीज्यूबाट कानुन बमोजिम भएको निर्णयमा कुनै पनि प्रत्यक्ष कानुनी त्रुटि नरहेको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने र विपक्षी कार्यालयका तर्फबाट रहनु भएका विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री बलिराम कुमारले यस कार्यालयबाट मिति ०४०।२।८ मा गरिएको निर्णय ऐन कानुनको परिधिभित्र गरिएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेतको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

        ७.  प्रस्तुत विषयमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने हो वा होइन सो तर्फ नै मुख्य निर्णय दिनु पर्ने हुन आएको छ ।

        ८.  यसमा भूमिसुधार कार्यालय सिराहाको निर्णय पर्चा हेर्दा वादीले मोही हकको प्रमाणपत्र पाउनु नै पर्ने हुँदा वादी दावी खारेज हुने ठहर्छ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । उक्त निर्णय बदर गरिपाउँ भन्ने प्रस्तुत केशतर्फ विचार गर्दा रिट निवेदकले मोहियानी भनी दावी गरेको ०–१–१० जग्गा महन्थीको नामबाट रामेश्वरको नाममा आएको र सो जग्गा ०–१–१० कायम भएको हो होइन र रामेश्वरले रिट निवेदकबाट बाली बुझी भर्पाई गरी दिएको हो होइन सो सबै कुराको प्रमाण बुझी निर्णय गर्नुपर्नेमा नगरी गरेको भूमिसुधार कार्यालय सिराहाको मिति ०४०।२।८ को निर्णय त्रुटिपूर्ण हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । अब उपरोक्त बमोजिमको सबै प्रमाण बुझी ऐन बमोजिम कारवाही निर्णय गर्नु भनी उक्त कार्यालयको नाउँमा परमादेश समेत जारी हुने ठहर्छ । जानकारी निमित्त यो आदेशको प्रतिलिपि विपक्षी कार्यालय कहाँ पठाउन महा–न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई फायल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

       

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव

 

इति सम्वत् २०४१ साल पौष २८ गते रोज ६ शुभम् ।