निर्णय नं. ९०९५ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश

नेकाप २०७०       अङ्क १२            नि.नं.९०९५

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की

माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्ती

आदेश मिति : २०७०।८।२५।३

०६५–WO–०८९६

 

विषयः– उत्प्रेषणयुक्त परमादेश

 

निवेदक : महोत्तरी जिल्ला, पर्सा पतैली गा.वि.स वडा.नं. ७ बस्ने श्री जनता निम्नमाध्यमिक विद्यालय मलिवारा जलेश्वर न.पा. १२ मा तृतीय श्रेणीको शिक्षक पदमा कार्यरत् वेचन राय

विरूद्ध

विपक्षी : शिक्षक सेवा आयोग, सानोठिमी भक्तपुरसमेत

 

§  कुनै पनि व्यक्ति आफ्नो लापरवाही, भूल र त्रुटिप्रति निश्चय नै जिम्मेवार हुन्छ । तर, अरू कसैको लापरवाही, भूल र त्रुटिको जिम्मेवारी बनाउनु न्यायको उपहास हुने ।

§  शङ्कास्पद लेखाइयुक्त विवरण न्यायको रोहमा सो नभएसरह हुन्छ । तर, अत्यन्त स्वाभाविकरूपमा अगाडि पनि विभिन्न कागजात दर्ता र पछाडि पनि दर्ता भएको एउटै व्यक्तिका हस्ताक्षरले दर्ता गरिएको नाङ्गो आँखाले हेर्दा पनि देखिने विवरण अविश्वसनीय हुन नसक्ने ।

(प्रकरण नं.३)

§  सम्बन्धित अधिकारी वा कार्यालयले कुनै सम्भाव्य उम्मेद्वारको आवश्यक विवरण नपठाउँदैमा निजलाई बढुवाको हकबाट बञ्चित गर्ने हो भने कर्मचारीको बढुवा कानूनी हकको रूपमा नरही त्यस्तो अधिकारी वा कार्यालयको स्वेच्छामा रहन जाने ।

(प्रकरण नं.५)

§  बढुवा कुनै पनि निकाय वा पदाधिकारीले ईच्छा लागेको व्यक्तिलाई आफूखुशी दिइने विषय  होइन । बढुवा दिनु वा नदिनु कसैको तजबिजी अधिकारको कुरा होइन । स्थायी सेवामा कार्यरत् व्यक्तिले कार्यक्षमताको आधारमा बढुवा पाउनु निजको कानूनी हकको कुरा हो । बढुवा जस्तो वृत्ति विकासको अवसर पाउने वा नपाउने भन्ने निर्धारक केवल कानून हो सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीको दया, माया र निगाह होइन ।

(प्रकरण नं.६)

शिक्षक सेवा आयोग नियमावली, २०५७ को परिच्छेद्–४ मा बढुवासम्बन्धी व्यवस्था गरेको पाइन्छ । उक्त व्यवस्थाभित्र रही निवेदकले बढुवा हुने अवसर प्राप्त गर्नु निजको हकको कुरा हो । निवेदकले २०६० र २०६२ को का.स.मू.नभरेको दोषारोपण गरी निजले कानूनबमोजिम पाउनुपर्ने अङ्कबाट बञ्चित गरी निजको बढुवाको हक अपहरण गर्नु कानूनसङ्गत नहुँने ।

(प्रकरण नं.७)

§  आफ्नो कार्यालयमा दर्ता गरिएका कागजातका विषयमा कार्यालयको जिम्मेवारी हुन्छ । यसरी दर्ता किताबबाट यी निवेदकले २०६० र २०६२ को का.स.मू. भरेको अवस्था देखिएकोमा निजलाई सोबापतको अङ्क प्रदान नगरी बढुवा पाउने निजको अधिकारमा आघात पुग्न गएको देखिने ।

(प्रकरण नं.८)

 

निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता ओमप्रकाश सिँह

विपक्षीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता रेवती त्रिपाठी

अवलम्बित नजीर :

§  नेकाप २०३५, नि.नं.११९६

सम्बद्ध कानून :

§  शिक्षा सेवा आयोग नियमावली, २०५७ को नियम ५१

 

आदेश

      न्या.प्रकाश वस्ती : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा १०७ (२) बमोजिम निवेदन पर्न आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यस प्रकार छ :–

      म निवेदक विद्यालय सञ्चालक समितिको मिति २०४५।१२।१६ को निर्णयबमोजिम मिति २०४५।१२।१७ गतेदेखि श्री निम्नमाध्यमिक विद्यालय पर्सा पतैली चौरियामा अस्थायी नियुक्ति पाएको शिक्षक हुँ । शिक्षक छनौट समिति महोत्तरीको मिति २०४८।३।३१ को निर्णयानुसार मिति २०४८।३।३२ गतेदेखि प्रा.वि. शिक्षकको पदमा एक वर्षको परीक्षणकालमा रहने गरी मिति २०४८।५।३ को पत्रमा स्थायी नियुक्ति पाएको थिएँ । शिक्षक सेवा आयोगको प्रकाशित सूचनाअनुसार फाइल बढुवाको लागि श्री जिल्ला शिक्षा कार्यालय, महोत्तरीको दर्ता नं. ०३/०६५/०१/०८ वि.नं. ००३/०६४/०६५ अनुसार निवेदन दर्ता गरेकोमा मिति २०६५।५।२७ को गोरखापत्रमा प्रकाशित फाइल बढुवाको लिस्टमा मेरो नाउँ नभएपछि सो वि.नं. ००३ /०६४/०६५ नि.मा.शि. द्वितीय श्रेणीको नतिजामा चित्त नबुझी प्रकाशित सूचनाको निर्णय माग गर्दा सम्बन्धित निकायबाट उक्त निर्णय दिन नमिल्ने भनी मौखिक जानकारी दिइयो । तर, निर्णय मिति २०६५।५।२६ हो भनी मौखिक जानकारी दिएको हुँदा सोही आधारमा सम्बन्धित शिक्षक सेवा आयोगमा पुनरालोकन गरी पाऊँ भनी निवेदन दिएको थिएँ । तर, शिक्षक सेवा आयोगबाट पनि विभिन्न आधार देखाई मेरो नाउँ बढुवा सूचीमा समावेश हुन नसकेको भनी मिति २०६६।१।२५ को पत्रलाई जिल्ला शिक्षा कार्यालय, महोत्तरीमार्फत मलाई मिति २०६६।२।२० मा पत्र बुझाइयो । शिक्षक सेवा आयोगको मिति २०६५।५।२६ को निर्णयले मिति २०६५।५।२७ को गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचना र शिक्षक सेवा आयोगको मिति २०६६।१।२४ समेतका निर्णयबाट मेरो संवैधानिक एवं कानूनप्रदत्त हकमा आघात परेको हुँदा उक्त त्रुटिपूर्ण निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी शिक्षा सेवा आयोग नियमावली, २०५७ को नियम २८ मा व्यवस्था भएबमोजिम मेरो नोकरीको १४ वर्षको जेष्ठताबापत दामासाहीले पाउनुपर्ने २८ नम्बरमा २६.५८ मात्र दिई १.४२ नं. कम र तालिमबापत १५ नम्बर पाउनुपर्नेमा १२ नम्बर दिई ३ नं. कम दिई जम्मा ४.४२ नं. थप गरी कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनबापत ४० मा मेरो २०६० र २०६२ को कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन जोडी मेरो नाउँ सिफारिश गरी नतिजा प्रकाशन गर्न विपक्षीहरूको नाउमा अन्तरिम आदेशसहितको परमादेशको आदेश जारी गरी पाऊँ भन्नेसमेत व्यहोराको निवेदन माग दावी ।

      यसमा निवेदकले भरेको २०५९ सालदेखि २०६३ सालसम्मको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम तथा निवेदकसमेत सम्भावित उम्मेद्वार भएको बढुवासम्बन्धी शिक्षक सेवा आयोगको मिति २०६६।१।२४ को निर्णय फाईल सम्बन्धित कार्यालयबाट झिकाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६६।३।२ को  आदेश ।

      यसमा के कसो भएको हो, निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो, यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षीहरूको नाउमा सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेश गर्नू । साथै अन्तरिम आदेशका सम्बन्धमा विचार गर्दा निवेदक मिति २०६५।५।२६ र २०६६।१।२४ को निर्णय बदर गरी पाउन मिति २०६६।३।१ गते प्रस्तुत निवेदन पर्न आएको देखिन्छ । उक्त निर्णयाअनुसार प्रकाशित सूचनासमेत कार्यान्वयन भई सकेको अवस्थामा निर्णय यथास्थितिमा राख्ने अवस्था नहुँदा अन्तरिम आदेश जारी गरी रहन परेन भन्ने यस अदालतको मिति २०६६।४।२५ को आदेश ।

      विपक्षीले शैक्षिक सत्र २०६० र २०६२ को का.स.मू. फाराम भरेको छैन । विपक्षीको नम्बर हाम्रो नम्बर भन्दा कम देखिएकोले हामीलाई बढुवा नियुक्ति भएको कुरा विपक्षीले स्वीकार गरी सकेका छन् । का.स.मू जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट गए नगएमा हामीलाई कुनै जानकारी नभएबाट हामीलाई त्यससँग सरोकार छैन । विपक्षीले हामीसमेतलाई विपक्षी बनाई दिएको मुद्दा खारेज हुनुपर्ने हो । क्षेत्रीय समितिले गरेको सिफारिश कानूनसम्मत् छ र शिक्षक सेवा आयोगले गरेको निर्णय पनि कानूनसम्मत् भएकोले हाम्रो बढुवा नियुक्ति कायम राखिपाऊँ भन्नेसमेत व्यहोराको युगेश्वरलाल कर्ण र रामचन्द्र झाको संयुक्त लिखित जवाफ ।

      मिति २०६५।५।२७ मा प्रकाशित बढुवा नामावलीमा निजको नाम सिफारिश नभई पुनरालोकनको लागि निवेदन प्राप्त हुन आएकोले शिक्षक सेवा आयोग नियमावली, २०५७ को परिच्छेद् ४ मा गरिएको वढुवासम्बन्धी व्यवस्थाका आधारमा छानबिन गरी संशोधित नतिजाको सूचना मिति २०६६।१।२५ मा गोरखापत्रमा प्रकाशित गरिएको हो । निजको का.स.मू सम्बन्धमा जिल्ला शिक्षा कार्यालय, महोत्तरीलाई सोधिएकोमा सो कार्यालयको च.नं. ४५७९, मिति२०६६।१।१४ को पत्रानुसार निजको २०६० र २०६२ सालको का.स.मू फाराम भरेको नदेखिएको भनी लेखिआएकोले निजको प्राप्ताङ्क सिफारिश उम्मेद्वारको भन्दा कम हुन गएकोले निजको नाम बढुवामा सिफारिश हुन नसकेको हो । अतः आयोगले नियमानुसार गरेको बढुवा सिफारिश कानूनसम्मत् भएन भनी यस आयोगलाई विपक्षी बनाई दिएको रिट निवेदन कानूनी आधारहीन भएकाले खारेज गरी पाऊँ भन्नेसमेत व्यहोराको शिक्षक सेवा आयोगको लिखित जवाफ ।

      निज शिक्षकले नियमानुसार म्यादभित्रै का.स.मू भरी बुझाएको प्रमाण पेश गर्न नसक्नु भएकोले निजले गर्नु भएको जिकीर कानूनसम्मत् छैन । जेष्ठताबापत अङ्क गणना गर्दा निज शिक्षकले हालको पदमा नियुक्ति पाएको शुरू मिति २०५१।९।२५ देखि बढुवाको लागि प्रकाशित सूचनाबमोजिम अन्तिम मिति २०६५।०१।०८ सम्म जम्मा दिन ४७८४ को हुन आउने कूल योग २६.५८ जेष्ठताबापत अङ्क प्रदान गरिएको छ । यसरी कानूनबमोजिम भए गरेको विषयलाई हचुवाको आधारमा अङ्क गणना गरी पाऊँ भनी अदालतलाई गुमराहमा राख्ने मनसायले गर्नु भएको माग दावी खारेजभागी हुँदा खारेज गरी पाऊँ भन्नेसमेत व्यहोराको क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय, मध्यमाञ्चलको लिखित जवाफ ।

      निज निवेदकले यस कार्यालयमा आ.व २०६० र २०६२ सालको का.स.मू फाराम भरी पेश गरेको कुनै रेकर्डबाट नदेखिएको र खोजी गर्दा फेला नपरेको भनी शिक्षा सेवा आयोग सानोठिमी, भक्तपुरमा मिति २०६६।१।१४ च.नं. ४५७९ को पत्रबाट जानकारी पठाएको हुँदा निवेदकले सोही विषयमा पुनः यस कार्यालयबाट मेरो सो आ.व को का.स.मू फाराम नपठाएको भनी जिकीर लिनु भएको रहेछ । निवेदकले सोबमोजिम का.स.मू फाराम यो मितिमा भरी यो यति दर्ता नं. मा पेश गरेको छु भनी उल्लेख गर्न नसक्नु भएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरी पाऊँ भन्नेसमेत व्यहोराको जिल्ला शिक्षा कार्यालय, महोत्तरीको लिखित जवाफ ।

      यसमा रिट निवेदकले रिट निवेदनसाथ पेश गरेको जिल्ला शिक्षा कार्यालय, महोत्तरी जलेश्वरको च.नं. ४७९२ मिति २०६६।२।२४ को दर्ता प्रमाणित विषयको पत्रमा उल्लिखित व्यहोराको कागजात एवं रजिस्टरहरू पठाउनु भनी उक्त पत्रको प्रतिलिपिसमेत साथै राखी पत्राचार गरी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत झिकाई नियमानुसार गरी पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६८।७।२९ को आदेश ।

      हाम्रो शैक्षिक योग्यता र अनवरत् सेवाको आधारमा कानूनबमोजिम बढुवा गरिएबाट विपक्षीको कुनै पनि अधिकारमा असर नपरेको र असर पर्नसक्ने अवस्थासमेत विद्यमान नरहेकोले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरी पाऊँ भन्नेसमेत व्यहोराको रामदिनेश ठाकुर र रामप्रवोध साहको संयुक्त लिखित जवाफ ।

      नियमबमोजिम दैनिक पेशीमा चढी निर्णयार्थ इजलाससमक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत निवेदनमा मिसिल संलग्न सम्पूर्ण कागजातहरू अध्ययन गरी निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री ओमप्रकाश सिँह तथा विपक्षी सरकारी निकायका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका विद्वान सहन्यायाधिवक्ता रेवती त्रिपाठीले गर्नु भएको बहससमेत सुनियो । शिक्षक सेवा आयोगको मिति २०६५।५।२६ को निर्णयले मिति २०६५।५।२७ को गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचना र शिक्षक सेवा आयोगको मिति २०६६।१।२४समेतका निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी शिक्षा सेवा आयोग नियमावली, २०५७ को नियम २८ मा व्यवस्था भएबमोजिमको मूल्याङ्कन गरी मेरो नाउँ सिफारिश गरी नतिजा प्रकाशन गर्न विपक्षीहरूका नाउँमा अन्तरिम आदेशसहितको परमादेशको आदेश जारी गरी पाऊँ भन्ने निवेदन माग दावी रहेको देखियो । निज निवेदकले २०६० र २०६२ सालको का.स.मू. फाराम भरी पेश नगरेको कारणले गर्दा निजको नाम सिफारिश नभएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरी पाऊँ भन्ने विपक्षीहरूको लिखित जवाफ भएको पाइयो । अब निवेदकको मागबमोजिम उत्प्रेषणलगायतको परमादेशको आदेश जारी गर्नुपर्ने हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।

      2. निर्णयतर्फ विचार गर्दा यी निवेदकले २०६० र २०६२ को का.स.मू. नभरेको कारणले निजको बढुवा नभएको भन्ने विपक्षीहरूको भनाई भएबाट निजले उक्त वर्षहरूको का.स.मू. फाराम भरेको छ वा छैन भनी हेर्नुपर्ने हुन आयो । यी निवेदकले २०६० को का.स.मू. फाराम द.नं. ४३७२ मिति २०६१।१।२८ मा  र २०६२ को का.स.मू. फाराम द.नं. ४२८१ मिति २०६३।२।१० मा आफ्नो विद्यालयमार्फत जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा दर्ता भएको भनी जिल्ला शिक्षा कार्यालय, महोत्तरीको मिसिल संलग्न पत्रबाट देखिन आयो । यस अदालतको आदेशानुसार झिकाइएको दर्ता किताबले पनि यस कुराको पुष्टि गरेको छ ।

3. कुनै पनि व्यक्ति आफ्नो लापरवाही, भूल र त्रुटिप्रति निश्चय नै जिम्मेवार हुन्छ । तर, अरू कसैको लापरवाही, भूल र त्रुटिको जिम्मेवारी सम्बन्धित व्यक्तिलाई बनाउनु न्यायको उपहास हो । निवेदकले आफ्नो का.स.मू. विवरण बुझाउने जिम्मेवारी पूरा गरेको पाइन्छ । सम्बन्धित कार्यालयको दर्ता किताबमा सहज ढङ्गले निजको विद्यालयमार्फत प्राप्त का.स.मू. भन्ने विषयसमेत खुलाई दर्ता भएको प्रष्ट देखिन्छ । यसै अदालतको आदेशानुसार झिकाइएको दर्ता किताब (रजिस्टर) हेर्दा निवेदकका का.स.मू. दर्ताको विवरण पछिबाट थपिएको, अस्पष्ट रहेको तथा खाली ठाउँमा भरिएको जस्ता कृत्रिमता केही देखिँदैन । कृत्रिमता देखिए सरकारी कागज कीर्तेमा मुद्दा चलेन भन्दैमा न्यायिक मन प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा मान्यता दिनैपर्छ भन्न मिल्दैन । शङ्कास्पद लेखाइयुक्त विवरण न्यायको रोहमा सो नभएसरह हुन्छ । तर, अत्यन्त स्वाभाविकरूपमा अगाडि पनि विभिन्न कागजात दर्ता र पछाडि पनि दर्ता भएका एउटै व्यक्तिका हस्ताक्षरले दर्ता गरिएको नाङ्गो आँखाले हेर्दा पनि देखिने विवरण अविश्वसनीय हुन सक्दैनन् ।

4. अब सो कार्यालयले मूल्याङ्कन गरी सम्बन्धित ठाउँमा सो का.स.मू. पठाउँदैन वा लापरवाही गर्छ वा हराउँछ वा बद्‍नियतपूर्वक गायब गर्दछ भने त्यसको दोष निवेदकलाई लगाउन मिल्दैन । शिक्षा सेवा आयोग नियमावली, २०५७ को नियम ५१ मा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन (का.स.मू.) फाराम सम्बन्धित निकायले आयोगमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । निवेदकले आफ्नो विद्यालयमार्फत जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा सो फाराम बुझाउनुसँगै निजको दायित्व समाप्त हुन्छ । आयोगमा सो फाराम बुझाउनु पर्नेले नबुझाइदिँदाको मार निवेदकले व्यहोर्नुपर्छ भन्न मिल्दैन ।

5. ने.का.प. २०३५ मङसिर, नि.नं. ११९६, पृष्ठ १८७ मा यसै प्रकारको बढुवा मुद्दामा आफ्नो कार्यालयमा का.स.मू. पेश गरे पनि कार्यालयले मन्त्रालयमा नपठाइदिएका कारणबाट बढुवाबाट बञ्चित भएका निवेदकका हकमा रिट जारी गर्दै यस अदालतले बोलेको छ, “कुनै अधिकारीको गल्ती वा भूलले कुनै निजामती कर्मचारीलाई कानूनी हकबाट बञ्चित गर्न सकिन्न । सम्बन्धित अधिकारी वा कार्यालयले कुनै सम्भाव्य उम्मेद्वारको आवश्यक विवरण नपठाउँदैमा निजलाई बढुवाको हकबाट बञ्चित गर्ने हो भने कर्मचारीको बढुवा कानूनी हकको रूपमा नरही त्यस्तो अधिकारी वा कार्यालयको स्वेच्छामा रहन जाने    हुन्छ ।”

6. कुनै पनि सेवामा लागेको व्यक्तिले आफ्नो वृत्ति विकासको अपेक्षा राखेको                                           हुन्छ । वृत्ति विकासबाट सेवामा लागेको व्यक्तिलाई उत्प्रेरणा प्राप्त हुन्छ । सोही कारणले सेवामा लागेका जो कोहीलाई निश्चित प्रक्रियाबाट बढुवा हुने व्यवस्था कानूनले नै गरी सुनिश्चितता प्रदान गरेको                                         हुन्छ । बढुवा कुनै पनि निकाय वा पदाधिकारीले ईच्छा लागेको व्यक्तिलाई आफूखुशी दिइने विषय  होइन । बढुवा दिनु वा नदिनु कसैको तजबिजी अधिकारको कुरा होइन । स्थायी सेवामा कार्यरत् व्यक्तिले कार्यक्षमताको आधारमा बढुवा पाउनु निजको कानूनी हकको कुरा हो । बढुवा जस्तो वृत्तिविकासको अवसर पाउने वा नपाउने भन्ने निर्धारक केवल कानून हो सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीको दया, माया र निगाह होइन ।

7. शिक्षक सेवा आयोग नियमावली, २०५७ को परिच्छेद्–४ मा बढुवासम्बन्धी व्यवस्था गरेको पाइन्छ । उक्त व्यवस्थाभित्र रही निवेदकले बढुवा हुने अवसर प्राप्त गर्नु निजको हकको कुरा हो । निवेदकले २०६० र २०६२ को का.स.मू.नभरेको दोषारोपण गरी निजले कानूनबमोजिम पाउनुपर्ने अङ्कबाट बञ्चित गरी निजको बढुवाको हक अपहरण गर्नु कानूनसङ्गत हुँदैन ।

8. आफ्नो कार्यालयमा दर्ता गरिएका कागजात कहाँ छन् र के कस्तारूपमा छन् देखाउने र प्रस्तुत गर्ने दायित्व सम्बन्धित कार्यालयको हो । आफ्नो कार्यालयमा दर्ता गरिएका कागजातका विषयमा कार्यालयको जिम्मेवारी हुन्छ । यसरी दर्ता किताबबाट यी निवेदकले २०६० र २०६२ को का.स.मू. भरेको अवस्था देखिएकोमा निजलाई सोबापतको अङ्क प्रदान नगरी बढुवा पाउने निजको अधिकारमा आघात पुग्न गएको देखियो ।

9. शिक्षा सेवा आयोग नियमावली, २०५७ को नियम ३२ मा २०६७।१०।९ मा भएको पाचौं संशोधनपूर्वको अर्थात् विवादित बढुवा हुँदा बहाल रहेको नियम ३२ को व्यवस्थाको अध्ययन गर्दा उपनियम (३) मा औसत गणना गरी अङ्क दिने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । नियम २७बमोजिम मूल्याङ्कन गरिने पाँच शैक्षिक सत्रमध्ये तीन शैक्षिक सत्रका निवेदकका का.स.मू. रहेको मानिएबाट ती शैक्षिक सत्रबापत निवेदकले पाएको कूल प्राप्ताङ्कलाई तीनले भाग गर्दा प्रति वर्षको औसत अङ्क निस्कन्छ । निवेदकका उपलब्ध नभएका भनिएका ती दुई वर्षबापत प्रति वर्ष सोही औसत अङ्क दिन न्यायसङ्गत हुने देखिन्छ । यसरी २०६० र २०६२ सालबापतको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम नभरेको भनी निवेदकलाई बढुवा नदिइएकोले सो वर्षबापतको अङ्क कानूनन: पाउनु नै पर्ने हुन्छ । निवेदकले जेष्ठता र तालिमबापत कम अङ्क दिइएको निवेदनमा जिकीर लिए पनि फायल कागजातबाट सो पुष्टि हुन सकेको   पाइएन ।

      10. तसर्थ, यी निवेदकलाई का.स.मू. बापत पाउनुपर्ने अङ्कभन्दा कम अङ्क प्रदान भएबाट निजको बढुवा हुने अधिकारमा आघात परेको हुँदा शिक्षक सेवा आयोगको मिति  २०६५।५।२६ को निर्णयले मिति २०६५।५।२७ को गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचना र आयोगकै २०६६।१।२४ समेतको निर्णय निवेदकका हकमा कानूनसम्मत् नदेखिँदा उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिदिइएको छ । यी निवेदकले यस आदेशमा उल्लेख गरिएबमोजिम औसत निकाली पाउनुपर्ने अङ्क प्रदान गर्दा निवेदकले बढुवा पाउने देखिएमा अन्य उम्मेद्वारले पाएकै मितिबाट लागू हुने गरी बढुवा दिनु भन्नेसमेतको परमादेश विपक्षी शिक्षक सेवा आयोगसमेतका सरकारी निकायहरूका नाममा जारी गरिदिइएको छ । यसको सूचना विपक्षीहरूलाई दिई प्रस्तुत रिट निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या.सुशीला कार्की

 

इति संवत् २०७० साल मङसिर २५ गते रोज ३ शुभम् ।

 

इजलास अधिकृत : रिन्जा डंगोल