निर्णय नं. २७९७ - उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. २७९७    ने.का.प. २०४३ अङ्क ७

डिभिजनबेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री हरिहरलाल राजभण्डारी

माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल

सम्वत् २०४१ सालको रिट नं. १५२३

आदेश भएको मिति : ०४३।६।९।५ मा

 

निवेदक : जि.झापा बालुबारी गा.पं.वार्ड.नं.९ बस्ने पूर्णबहादुर इधिंगो लिम्बू

विरुद्ध

विपक्षी : झापा वन क्षेत्र सुदृढीकरण अधिकार सम्पन्न समितिसमेत

 

विषय : उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश जारी गरिपाउँ

 

(१)         समितिलाई कारवाही निर्णय गर्ने अधिकार तोकिएकोमा अध्यक्षले मात्र गरेको निर्णयलाई समितिबाट भएको कानुन बमोजिमको निर्णय मान्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. १६)

 

निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री प्रेमप्रसाद उपाध्याय

विपक्षीतर्फबाट : विद्वान का.मु.सहन्यायाधिवक्ता श्री श्यामबहादुर प्रधान विद्वान अधिवक्ता श्री नारायणराज खरेल

 

आदेश

न्या.हरिहरलाल राजभण्डारी : नेपालको संविधान २०१९ को धारा ७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त विवरण यसप्रकार छ ।

२. झापा जिल्लामा झोरा क्षेत्रको जग्गा सम्बन्धी विपक्षलाई सुव्यवस्थित गर्नको निमित्त बनेको झोरा क्षेत्रको जग्गा सम्बन्धी ऐन, २०२८ को दफा ४ र ऐन नियम ४, ५ बमोजिम म एक सुकुम्बासीले प्राप्त गरेको जि.झापा बालुबारी गा.पं.वार्ड नं. ४ कि.नं.५९९ को ज.बि. १–१०–० जग्गा बसोबासबाट प्राप्त गरी दर्ता थियो । सो जग्गा मैले निरन्तर भोग गरी त्यसैमा घर बास गरी आएकोमा जि.झापा बालुबारी गा.पं.वार्ड नं.५ बस्ने तेजप्रसाद लिम्बूबाट खेती खर्चमा र गोरु किन्न तथा घरमा विमार परी आर्थिक कठिनाई परेकोले रु.३२००।– मा त्यसको कानुन बमोजिम ब्याज तिर्ने शर्त गरी रुपैयाँ कर्जा लिएको र सालसालै ब्याज बुझाई आएको र साँवा बुझाउन बाँकी रहँदैमा निजले साँवा रकम बुझाउन ढिला गरेको भनी जग्गाखिचोला गर्दा झापा जिल्ला अदालतमा खिचोला मेटाई चलन चलाई पाउँ भनी मेरो फिराद परी मिति २०४०।३।१० मा वादी दावी बमोजिम चलन पाउँने ठहरी फैसला भएको र सोही फैसला भएको र सोही फैसला कायम राखी श्री मे.अं.अ.बाट पनि मिति २०४०।७।१६ गते निर्णयबाट सो बमोजिम २०४०।८।१८ मा झापा जिल्ला अदालतबाट चलन पाइसकेको छु ।

३. यसरी सरकारको नियम पालन गरी बसोबास गरी आएको अवस्थामा विपक्षी समितिले मिति २०४१।३।१४ मा सो जग्गा मेरो नाउँको दर्ता बदर हुने गरी सो जग्गा जफत गरी लिलाम गर्ने भनी निर्णय गरेको र त्यसको जानकारी मलाई नदिए पनि मिति २०४१।५।५ मा नक्कल सारी लिँदा थाहा हुन आयो ।

४. विपक्षी समितिको निर्णय पर्चाको आधार हेर्दा तेजप्रसाद लिम्बूलाई जग्गा बिक्री गरेको भन्ने उल्लेख गरिएको छ । तर मैले जग्गा बिक्री गरेको छैन । तेजप्रसादसंग रु.३२००।– कर्जा सम्म लिएको हो । कर्जाको साँवा नबुझाउँदा जग्गाखिचोला गर्दा खिचोला ठहरी चलन समेत मैले पाएको छु ।

५. यस्तो स्थितिमा जग्गा अन्यत्र बिक्री गरेको भन्ने कपोल कल्पीत प्रमाणको आधारमा अध्यक्ष १ जना र २ जना सदस्य रहने समिति भनेकोमा एक जना अध्यक्षको मात्र उक्त निर्णयमा दस्तखत छ । त्यसरी मलाई जानकारी नै नदिई गैरकानुनी रुपमा गरिएको विपक्षी समितिको जफत निर्णय त्रुटिपूर्ण हुँदा उत्प्रेषणको आदेश द्वारा बदर गरिपाउँ भन्ने समेत पूर्णबहादुर इधिंगो लिम्बूको मिति २०४१।७।१३ को रिट निवेदन जिकिर ।

६. विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ मगाई पेश गर्नु भन्ने यस अदालत सिंगलबेञ्चको मिति ०४२।९।१२  को आदेश ।

७. रिट निवेदकले क्षेत्रीय बसोबासबाट प्राप्त गरेको विवादीत जग्गामा घरबास गरी जोत भोग समेत गरेको कुरा प्रमाण मिसिलबाट देखिन नआएको र बसोबासको धनी पुर्जीमा उल्लिखित १० वर्षसम्म बेच विखन दान दातव्य हक हस्तान्तरण गर्न नपाउँने भन्ने कुरा र सो बाहेकका शर्तका दफा १ देखि ९ समेतका कुरालाई ध्यानै नदिई कुनै पनि शर्त पालन नगरी आफ्नो जग्गा अर्कालाई दिएको भन्ने कुरा प्रमाणबाट देखिने र उक्त जग्गा निवेदकलाई दर्ता गरी दिँदा बसोबासको नीति विपरीत हुन जाने भएकाले समितिले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रही मिति २०४१।३।१४ मा गरेको निर्णय ऐन कानुनको परिधिभित्र रही गरेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत प्रत्यर्थी झापा जिल्ला बन क्षेत्र सुदृढीकरण अधिकार सम्पन्न समितिको मिति २०४२।१२।१८ को लिखितजवाफ ।

८. रिट निवेदकले बसोबासबाट पाएको विवादीत जग्गा जुन शर्तको अधीनमा पाएको छ त्यो पुरा नगरेकोले निजको हक जग्गाबाट स्वतः टुट्ने हुँदा अधिकार प्राप्त समितिले आफूलाई प्राप्त अधिकार प्रयोग गरी गरेको निर्णय कानुन बमोजिम हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत प्रत्यर्थी तेजप्रसाद पाड्ड धुग्वोको मिति २०४३।१।१७ को लिखितजवाफ ।

९. रिट निवेदन तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री प्रेमप्रसाद उपाध्यायले रिट निवेदकलाई थाहा जानकारी नै नदिई रिट निवेदकका नाउँमा दर्ता भोगको बसोबासबाट प्राप्त जि. झापा बालुवारी गा.पं.वार्ड नं. ४ को कि.नं.५९९ को ज.वि.१–१०–० जग्गा बेचविखन नै नगरेकोमा तेजप्रसादलाई बेचविखन गरी बसोबासको शर्त उल्लंघन गरेको भन्ने आधारलाई एकजना अध्यक्ष मात्रले दस्तखत गरी जग्गा जफत गर्ने गरी गरेको विपक्षी झापा वन क्षेत्र सुदृढीकरण अधिकार सम्पन्न समितिको निर्णय त्रुटिपूर्ण हुँदा उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुन पर्छ भन्ने र प्रत्यर्थी समिति तर्फबाट बहसमा उपस्थित हुनुभएका विद्वान का.मु. सहन्यायाधिवक्ता श्री श्यामबहादुर प्रधान तथा प्रत्यर्थी तेजप्रसाद लिम्बू तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री नारायणराज खरेलले रिट निवेदकले बसोबासबाट प्राप्त गरेको जग्गा निजले पालन गर्नु पर्ने बसोबासका शर्तहरू उल्लंघन गरेको आधारमा आफूलाई प्राप्त अधिकार बमोजिम विवादीत जग्गा जफत गर्ने गरी गरेको झापा वन क्षेत्र सुदृढीकरण अधिकार सम्पन्न समितिको मिति २०४१।३।१४ को निर्णय कानुन अनुरुप नै हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्नेसमेत बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

१०. प्रस्तुत मुद्दामा रिट निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने वा नपर्ने के हो ? सो कुराको निर्णय दिनु पर्ने हुनआएको छ ।

११. यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा मैले बसोबासबाट प्राप्त गरी मेरा नाउँमा दर्ता भोगचलनको जि.झापा बालुवारी गा.पं.वार्ड नं. ४ कि.नं.५९९ को ज.वि.१–१०–० जग्गा मैले बिक्री नै नगरेकोमा तेजप्रसाद लिम्बूसंग ऋण कर्जा लिएको कुरालाई निजलाई जग्गा बिक्री गरेको भन्ने आधार बनाई, मलाई जानकारी नै नदिई विपक्षी श्री झापा वन क्षेत्र सुदृढीकरण अधिकार सम्पन्न समितिका अध्यक्ष र अरु २ जना सदस्य रहने व्यवस्था भएकोमा २ जना सदस्यको दस्तखत नभई एक जना अध्यक्ष मात्रले दस्तखत गरी जफत गर्ने गरेको मिति २०४१।१।१४ को विपक्षी समितिको निर्णय कानुन विपरीत भई त्रुटिपूर्ण हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी पाउँ भन्ने रिट निवेदकको जिकिर छ ।

१२. रिट निवेदकका नाउँमा दर्ता भएको विवादीत जग्गा मिति २०४१।३।१४ मा जफत गर्ने गरी प्रत्यर्थी झापा जिल्ला वन क्षेत्र अधिकार सम्पन्न समितिबाट निर्णय भएको देखिन्छ ।

१३. प्रत्यर्थी समितिको गठन विधि हेर्दा एक जना  अध्यक्ष र अरु २ जना सदस्य ३ जना भएको एक समिति रहने व्यवस्था श्री ५ को सरकारको मिति २०३९।१।७ को राजपत्रमा तोकेको पाइन्छ ।

१४. यसबाट प्रत्यर्थी झापा जिल्ला वन क्षेत्र सुदृढीकरण अधिकार सम्पन्न समिति भन्नाले एकजना अध्यक्ष र २ जना सदस्य सहितको समितिलाई पूर्ण समिति मान्नु पर्ने हुन्छ ।

१५. तर प्रस्तुत मुद्दामा विद्वान सरकारी वकिलले पेश गर्नुभएको कारवाही फाइल उक्त विवादीत जग्गा जफत गर्ने गरेको मिति ०४१।३।१४ को निर्णय पर्चा हेर्दा वन क्षेत्र सुदृढीकरण अधिकार सम्पन्न समिति झापाबाट खडा भएको समितिको निर्णय पर्चामा केवल अध्यक्षको मात्र सहिछाप भएको देखियो ।

१६. समितिलाई कारवाही निर्णय गर्ने अधिकार तोकिएकोमा अध्यक्षले मात्र गरेको निर्णयलाई समितिबाट भएको कानुन बमोजिमको निर्णय मान्न नमिली उक्त निर्णय कानुन विपरीत भई त्रुटिपूर्ण देखिन आयो ।

१७. तसर्थ उक्त वन क्षेत्र सुदृढीकरण अधिकार सम्पन्न समिति झापाको रिट निवेदकको विवादीत जग्गा जफत गर्ने गरेको मिति २०४१।३।१४ को त्रुटिपूर्ण निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । साथै कानुन बमोजिम निर्णय गर्नु भनी प्रत्यर्थी वन क्षेत्र सुदृढीकरण अधिकार सम्पन्न समिति झापाको नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ । जानकारीको लागि निर्णयको प्रतिलिपि प्रत्यर्थी समितिमा पठाउँन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

न्या. प्रचण्डराज अनिल

 

इतिसम्वत् २०४३ साल आश्विन ९ गते रोज ५ शुभम्