निर्णय नं. २१३१ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. २१३१   ने.का.प. २०४१                   अङ्क ९

डिभिजन बेञ्च

इजलाश

माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव

सम्वत् २०४० सालको रिट नं. १८३७

विषय : उत्प्रेषण

निवेदक : जि.रुपन्देही परोहा गा.पं. वार्ड नं. ५ बस्ने दिपकुमारी पाण्डे

विरुद्ध

विपक्षी : प्रमुख मालपोत अधिकृतज्यू मालपोत कार्यालय रुपन्देही

आदेश भएको मिति :   २०४१।९।१८।३ मा

§  ०२८ साल र ०३० सालदेखि खनजोत गरेको भन्नेसम्म भनाई भई ऐन बमोजिम हक स्थापित भएको देखाई दर्ता गर्ने माग गरेको देखिँदैन । यस्तो स्थितिमा हक बेहकको प्रश्न उपस्थित भएको भन्न मिल्दैन ।

(प्रकरण नं. ८)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री यादवप्रसाद खरेल

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद श्रेष्ठ

उल्लेखित मुद्दा : x

आदेश

          न्या. जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव : संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत यस अदालत समक्ष पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य तथा जिकिर यस प्रकार छ ।

          २.  नापी हुँदा दर्ता हुन छुट भएको जि.रुपन्देही गा.पं. वार्ड नं. ३६६, २७४, ४७८ का जग्गा दर्ता गरिपाउँ भनी तत्कालीन भूमिप्रशासन कार्यालयमा ०३१।३।३ मा मेरो उजूरी निवेदन परेको थियो । ऐलानी पर्ति जग्गा सरजमीन मुचुल्का र गा.पं.को सिफारिस समेतले दिपकुमारको भनेता पनि दर्ता गरी दिन नमिल्ने नम्बरी तिरोभित्रको भए सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा म्यादभित्र उजूर गरी हक स्वामित्व कायम गराई ल्याएमा सोही बमोजिम दर्ता तर्फ कारवाही गर्ने भनी ०३४।१।१५ मा भू.प्र.का.रुपन्देहीबाट निर्णय भयो । उक्त निर्णय उपर सम्मानित अदालतमा मेरो सम्वत् ०३४ सालको रि.नं. ६७२ को रिट निवेदन परी ०३४।६।१८ मा उक्त निर्णय बदर भई निवेदकको नाममा दर्ता भएको दर्ता श्रेस्ता र निवेदीकाले ७ नं. लगत फाराम दाखिल गरेको छ भने पर्ति रहँदैमा दर्ता मालपोत बमोजिम तिर्ने जग्गाधनीको स्वामित्व समाप्त हुने अवस्थामा नपर्ने र विवाद उत्पन्न नभएपछि अदालतमा गई हकबेहक गराउनु पर्ने अवस्था पनि नपर्ने हुँदा निवेदीकाको नाममा दर्ता हुन सक्ने वा नसक्ने यकीन निर्णय दिनु भनी परमादेश जारी भई गएको थियो । मालपोत ऐन, ०३४ लागू भएको हुँदा भू.प्र.का.को शुरु कारवाही विपक्षी मालपोत कार्यालयमा सरी आएकोमा ०३४ सालदेखि त्यति नै झुल्याउँदै आखिर ०४०।८।५ मा विपक्ष कार्यालयबाट मेरो नाउँमा जानकारी विषयको ०४०।७।९ मा लेखिएको पत्र प्राप्त भयो । जसमा दर्ता भोग गर्नु भएको गा.पं.परोहा वार्ड नं. ५(ख) कि.नं. ३६६ को जग्गा तत्कालीन वन बसोवास अधिकार सम्पन्न आयोगका आदेश अनुकूल ०३९।१।४ मा भएको गा.पं.सरजमीन र ०४०।२।९ मा प्रमुख मालपोत अधिकृतबाट गरिएको स्थलगत निरीक्षण समेतबाट उक्त कित्ता धनबहादुर विके समेतका व्यक्तिहरू जवान १२ ले घर धुरी खडा गरी बसेका र कि.नं. २७४, ४७८ का जग्गा निर्विवाद निवेदिका दिपकुमारी पाण्डेको भोग देखिँदा कि.नं. २७४, ४७८ कित्ता जग्गा तपाई दिपकुमारीका नाउँमा छुट कित्ता दर्ता गरी दिने निर्णय भएको र कि.नं. ३६६ को हकमा विवाद देखिँदा आफ्नो हक भए ३५ दिन भित्र अदालतमा उजूर गर्नु भनी सुनाई दिने र तपाई आजसम्म कार्यालयमा उपस्थित नहुनु भएको भनी लेखिएको रहेछ । उक्त पत्र प्राप्त भई ०४०।८।१२ मा नक्कल लिई विपक्ष मालपोत कार्यालयबाट खडा भएको टिप्पणीं आदेश हेर्दा ०४०।४।१७ मा विपक्षी मालपोत अधिकृतज्यूबाट सदर भएको रहेछ । विपक्षबाट भएको कि.नं. ३६६ को सम्बन्धमा अदालतमा जानु भनिएको टिप्पणीं सदर आदेश र तदअनुरुप दिइएको पत्र सम्मानित अदालतबाट ०३४।६।१८ मा भएको परमादेशको आदेशको ठाडै उल्लंघन हुन गएको कुरा यसैसाथ संलग्न सम्मानित अदालतबाट भएको आदेशको नक्कलबाट प्रष्ट दर्शिरहेको छ । उक्त आदेशमा नै निवेदीकाको नाममा दर्ता श्रेस्ता भएको ७ नं. फाराम दाखिल गरेको छ भन्ने जग्गाधनीको स्वामित्व समेत नपर्ने भनी कानुन बमोजिम निर्णय गर्न भनी पठाइएकोमा कि.नं. ३६६ को सम्बन्धमा विवाद देखिएको हक कायम गराई सम्बन्धित अदालतबाट आउनु भनी भएको टिप्पणीं सदर आदेश सम्मानित अदालतबाट भएको पूर्व परमादेशको आदेशको ठाडै उल्लंघन हुन जानुको साथै उक्त मिति ०४०।४।१७ को टिप्पणीं आदेश मेरो संविधानद्वारा प्रदत्त हकमा आघात पुर्‍याइएबाट सो आदेश उत्प्रेषण वा जुन उपयुक्त हुन्छ चाहिने आज्ञा, आदेश वा पूर्जि जारी गरी बदर गराई कानुन बमोजिम पूर्व परमादेशको आदेश बमोजिम गर्नु भनी परमादेश जारी गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदन जिकिर ।

          ३.  यसमा विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि पेश गर्नु भन्ने समेत मिति ०४०।९।१९ को सिंगलबेञ्चको आदेश ।

          ४.  परमादेशको आदेश बमोजिम निवेदीकाका माग अनुसारका जग्गा मध्ये कि.नं. ३६६ मा हाम्रो भोग हुँदा दर्ता गरिपाउँ भन्ने जंगबहादुर, धनबहादुर विके, कर्णबहादुर समेतको निवेदन वन बसोबास अधिकार सम्पन्न आयोग बुटवलमा परी उक्त आयोगबाट जाँचबुझ गरी पेश गर्नु भन्ने आदेश भई यस कार्यालयबाट डोर खटिई सरजमीन हुँदा निवेदक जंगबहादुर समेतका व्यक्तिहरूको भोग देखिँदा मिति ०३९।१।४ गते गा.पं.सरजमीन र ०४०।४।१७ मा प्रमुख मालपोत अधिकृतबाट स्थलगत निरीक्षण हुँदा समेत विपक्ष दिपकुमारी कि.नं. २७४ र ४७८ का जग्गा मात्र भोग देखाई कि.नं. ३६६ को हकमा धनबहादुर विके समेतका जवान १२ ले घर धुरी खडा गरी बसेको देखिँदा कि.नं. २७४।४७८ विपक्षको नाउँमा दर्ता गर्ने गरी कि.नं. ३६६ को हकमा विवाद देखिँदा आफ्नो हक भए कायम गराई ल्याउनु भनी ०४०।४।१७ मा टिप्पणीं सदर गरिएको न्यायोचित हुँदा उत्प्रेषणको आदेश जारी हुनुपर्ने नभई प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको मालपोत कार्यालय रुपन्देहीको लिखितजवाफ ।

          ५.  नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकका तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री यादवप्रसाद खरेलले विपक्षी कार्यालयको मिति ०४०।४।१७ को आदेश गैरकानुनी हुँदा बदर हुनुपर्छ भन्ने र विपक्षी कार्यालयका तर्फबाट रहनु भएका विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद श्रेष्ठले यस कार्यालयको मिति ०४०।४।१७ मा भएको आदेशमा कुनै त्रुटि नहुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

          ६.  प्रस्तुत विषयमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन सो तर्फ नै मुख्य निर्णय दिनुपर्ने हुन आएको छ ।

          ७.  यसमा विवादित निर्णय हेर्दा परोहा गा.पं.पुरवन कि.नं. ३६६ को जयबहादुर पुन, धनबहादुर विके, कर्णबहादुर पुन, इन्द्रकला भट्टराई, लोकनाथ भुसाल, रेशमलाल भुसाल, अम्बिकादेवी भुसाल, कर्णबहादुर थापा, बुद्धकला खत्री, रिद्धिकुमारी रावल, शान्तिदेवी, विश्वकर्मा, यमबहादुर रावल समेतका व्यक्तिहरूले घर धुरी खडा गरी जोत भोग गरेको देखिन आएको र कि.नं. २७४, ४७८ का जग्गा निर्विवाद दिपकुमारी पाण्डेको भोग भन्ने देखियो । अव गा.पं.परोहा कि.नं. ३६६ को जग्गा विवाद देखिँदा त्यसमा के कसको हक पुग्ने हो दुवै पक्षलाई आफ्नो हक कायम गराई सम्बन्धित अदालतबाट ल्याउनु भनी बुझाई दिने र गा.पं.परोहा वार्ड नं. ५ख. कि.नं. २७४, ४७८ को जग्गा मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७(२) बमोजिम दिपकुमारी पाण्डेका नाउँमा छुट दर्ता प्रमाणित गरी दिए पुग्ने भनी उक्त कार्यालय रुपन्देहीबाट मिति ०४०।४।१७ मा टिप्पणीं र आदेश सदर गरेको पाइन्छ । उक्त कार्यालयले हक बेहकको प्रश्न उपस्थित भएको भनी अदालतबाट हक बेहकमा निर्णय गराउन दुवै पक्षलाई सुनाउने भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ ।

          ८.  महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट प्राप्त हुन आएको सरकारी फाइल हेर्दा उपरोक्त विषयमा म निवेदनवालाले उक्त मौजामा पर्ने ८ नं. पर्ति जग्गा कसैको नाउँमा सर्वे नापीमा दर्ता नभएको र सम्बन्धित गा.पं.को गौचरन डगर बगर निकास बाटो र वन सिमाना भित्र नपर्ने खास आवाद गुलजार गर्न लायक ८ नं. पर्ति जग्गा न.नं. वडा नं. ७(ख) कि.नं. ३६६ को जग्गा पूर्व धोला, पश्चिम चामु थारु, उत्तर चौकीदार धोला र दक्षिण मोर जंगी थारु र धोला यति ४ किल्ला भित्रको जग्गा २–०–० दुई विगहा ०२८ सालदेखि र वन जोत तथा भोग तथा आवाद गुलजार गरी आएको हुँदा मेरो नाउँमा दर्ता गरी पाउन रुपन्देही मालपोतमा आदेश पाउँ भन्ने सरजमीन तथा धनबहादुर विकेको मिति ०३८।१।१७ को निवेदन र उक्त मौजामा पर्ने ८ नं. प्रति जग्गा कसैको नाउँमा सर्भे नापी दर्ता गरिएको नभई सार्वजनिक गाउँको गौचरन डगर वगर निकास बाटो र वन सिमाना भित्र नपर्ने र खास आवाद गुलजार गर्न लायक ८ नं. पर्ति जग्गा नं. वडा नं. ७(ख) को कि.नं. ३६६ को पूर्व लोकनाथ पश्चिम नम्बरी उत्तर धोला देखिन रेमलाल भुसाल यति ४ किल्लाभित्रको घडेरी जग्गा ०–४–० चार कठ्ठा जग्गामा मैले ०२८ सालदेखि खनजोत भोग तथा आवाद गुलजार गरी आएको हुँदा मेरा नाउँमा दर्ता गरी पाउँन रुपन्देही माल कार्यालयमा आदेश गरिपाउँ भन्ने ०३८।१।१७ र उक्त विषयमा जिल्ला रुपन्देही गा.पं. वार्ड नं. ५ बस्ने कर्णबहादुर पुनको निवेदन । उक्त मौजामा पर्ने ८ नं. पर्ति जग्गा कसैको नाउँमा सर्भे नापीमा दर्ता तिरोभरो नभएको सम्बन्धित गाउँको डगर बगर निकास बाटो मूलपानी र वन सिमानाभित्र नपर्ने खास आवाद गुलजार गर्न लायक ८ नं. उब्जा लायक प्रति जग्गा ०२७ सालको सर्भे नापीमा न.नं. वडा नं. ५(ख) को कि.नं. ३६६ मध्येको घरबास जग्गा पूर्व रेमलाल भुसालको जग्गा साँध पश्चिम नम्बरी रेमलाल भुसाल र दक्षिण रेशमलाल भुसाल यति ५ किल्ला भित्रको घरबास जग्गा ०३० सालदेखि जोतभोग गरी आवाद गुलजार गरी आएको हुँदा मेरो नाममा दर्ता गरी पाउन रुपन्देही मालपोत कार्यालयमा आदेश गरी पाउन यो निवेदन गरेको छु भन्ने मिति ०३८।१।२१ को जंगबहादुर पुनको निवेदन पर्न आएको परोहा गा.पं. वार्ड नं. ५ख कि.नं. ३६६ को जग्गा हामीले ०२८ सालदेखि जोत भोग चलन गरी खाई आएकोमा वन बसोबास समिति आयोगमा पनि हाम्रो निवेदन परी जि.रु.मालपोत कार्यालयका नाउँमा दर्ता गरी दिन भनी तोक आदेश भई सोही अनुसार माल कार्यालयले भोग चलनवालाहरूका नाउँमा गाउँ सरजमीन भई यस सुदृढीकरण आयोगमा मिसिल पठाएकोमा विपक्षी दिपकुमारी पाण्डे ऐ.ऐ. बस्नेको नाउँमा जि.रु.मालपोत कार्यालयबाट निज विपक्षीको नाउँमा दर्ता हुन लागेको हामी जग्गा भोग चलन गर्नेहरूले थाहा पाएको हुँदा हामीहरूको सम्बन्धित मिसिल समेत यस कार्यालयमा रहेको र यसै कार्यालयबाट मालपोत कार्यालयमा मिसिल समेत पठाई पाउँ र सो कि.नं. ३६६ को ८ नं. पर्ति जग्गा दर्ता रोक्का समेत गरी दिनु भनी तोक आदेश गरिपाउँ भन्ने लोकनाथ भुसाल समेत ११ जनाको मिति ०३९ साल फाल्गुण ५ गते वन क्षेत्र सुदृढीकरण अधिकार सम्पन्न आयोग परासी रुपन्देही अधिकार सम्पन्न कपिलवस्तुमा निवेदन दिएको पाइन्छ उपरोक्त निवेदन विषय हेर्दा आफ्नो हकको प्रमाण देखाई दर्ता गरिपाउँ भन्ने निवेदकहरूले माग गरेको देखिँदैन । ०२८ साल र ०३० सालदेखि खन जोत गरेको भन्ने सम्म भनाई भई ऐन बमोजिम हक स्थापित भएको देखाई दर्ता गर्न माग गरेको देखिँदैन । यस्तो स्थितिमा हक बेहकको प्रश्न उपस्थित भएको भन्न मिल्दैन, तसर्थ हक बेहकमा निर्णय गराउनु भन्ने निर्णय कानुन अनुरुप नहुँदा सो निर्णय बदर हुने ठहर्छ । अब ऐन बमोजिम पुनः कारवाही गर्नु भनी मालपोत कार्यालय रुपन्देहीको नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ । जानकारीको निमित्त यो आदेशको प्रतिलिपि विपक्षी कार्यालयमा पठाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई फायल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

         

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. बब्बरप्रसाद सिंह

 

इति सम्वत् २०४१ साल पौष १८ गते रोज ३ शुभम् ।