निर्णय नं. २१३७ - उत्प्रेषण वा अन्य जो जे उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पूर्जि जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. २१३७ ने.का.प. २०४१ अङ्क १०
फुल बेञ्च
इजलाश
सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री नयनबहादुर खत्री
माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री हरिहरलाल राजभण्डारी
सम्वत् २०४१ सालको रि.फु.नं. ३०
विषय : उत्प्रेषण वा अन्य जो जे उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पूर्जि जारी गरिपाउँ
निवेदक : जि.बारा कलैया नगरपञ्चायत वडा नं. १ बस्ने बंगाली साहतेली
विरुद्ध
विपक्षी : निर्वाचन विशेषअदालत बारा जि.अ.को जिल्ला न्यायाधीश
जि. वारा कलैया न.पं. वा.नं. १ बस्ने विन्देश्वरी प्रसाद कलवार
आदेश भएको मिति : २०४१।११।१।३ मा
§ निर्वाचन विशेष अदालतलाई जुनसुकै परिस्थितिमा पनि मत गणना गर्न पाउने अधिकार छ भनी सम्झन निर्वाचन (अपराध र सजाय) ऐन, २०२४ को बनोटैबाट मिल्ने देखिँदैन ।
(प्रकरण नं. ११)
निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री हरिशंकर निरौला
विपक्षी तर्फबाट : विद्वान स.अधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्साल र विद्वान अधिवक्ता श्री पिताम्बर सिलवाल
उल्लेखित मुद्दा : x
आदेश
प्र.न्या. नयनबहादुर खत्री : सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०२१ को नियम ३३(क) बमोजिम यस बेञ्च समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त विवरण निम्न बमोजिम छ ।
२. कलैया नगरपञ्चायत वडा नं. १ को सदस्य पदको चुनावमा बालटिन चिन्ह भएको बंगाली साहतेली र सूर्य छाप चिन्ह भएको उजूरवाला विन्देश्वरीप्रसाद कलवार समेत गरी हामी दुई उम्मेदवार भएकोमा मिति ०३९।१।३१ गते निर्वाचन सुसम्पन्न भई ०३९।२।२ गते मत गणना हुँदा लालटिन चिन्ह २६० मत र सूर्य चिन्हमा २५९ मत हुँदा १ मत बढी पाएको भनी मेरो प्रतिस्पर्धीलाई ऐ. र अध्यादेश बिपरीत विजयी घोषित गरियो, किनभने निर्वाचनको ६६ मत बदर गरिएको छ यस मध्ये मेरो (सूर्य चिन्ह) सदर मतलाई पनि बदर गरिएको छ । निर्वाचन (अपराध र सजाय) ऐन, २०२४ को संशोधन सहितको दफा १४ को उपदफा १ खण्ड (ख) को बिपरीत सदर गनुपर्ने मत बदर गरिएबाट निर्वाचनको नतिजा फरक पर्न गएकोले सदर हुने मत सदर गरी म उजूरवालालाई निर्वाचित भएको घोषित गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रत्यर्थीको उजूरीपत्र । यदि मतदान अधिकृतले सदर मतलाई बदर गरेको भए विपक्षीको पोलिङ एजेन्टले मौकैमा विरोध गर्नुपर्ने सो नगरी चित्त बुझाई मतगन्तिको कार्यमा शुरु देखि अन्त्य सम्म उपस्थित रही सदर बदर दुवै मतपत्र गन्तीलाई स्वीकार गरी मतगन्ती मुचुल्कामा सहिछाप गरिसकेपछि सोही सम्बन्धमा विना कुनै आधार उजूरी गर्नु कानुनले नमिल्ने कुरा हो भन्ने समेत व्यहोराको मेरो उजूरीपत्रमा उल्लिखित सबै मागहरू झुठ्ठा र कानुन बिपरीत हुन् । कानुन बमोजिम सबै काम भएको छ भन्ने समेत मतदान अधिकृत आनन्द कोइरालाको प्रतिवाद भएकोमा निर्वाचन विशेष अदालतबाट ०४०।२।९ मा निर्वाचनमा विजयी घोषित गरिएको प्रतिवादी बंगाली साहको २५९ भन्दा उजूरवालाको २६० मत भई एक मत बढी भएको देखिँदा निर्वाचनमा बढी मत पाउने व्यक्ति नै विजयी घोषित हुने भएकोले उजूरवाला विजयी घोषित हुने ठहर्छ भन्ने समेत निर्णय भयो ।
३. मुख्य कुरा वादी दावीको सदर मतलाई बदर गरी उजूरवालालाई हराइयो भन्ने दावीलाई सही ठहराई दिनका निमित्त बदर मतको संख्या ६६ नभई सो भन्दा घटी देखाई दिन प्रत्यर्थी नं. १ ले सकेको छैन । यस अवस्थामा उजूरवालाले साविक ०३९।२।२ गते सदर ठहरी गिन्ती लिएको पाएको मत पत्र संख्यामा कुनै हालतमा परिवर्तन हुन सक्ने स्थिति देखा परेन । मतदान अधिकृतले सदर हुनुपर्ने मत बदर गरिदिएकोले निर्वाचन परिणाममा असर पर्यो भन्ने बाहेक प्रत्यर्थी नं. २ को अन्य कुनै उजूरी छैन । अतएव बदर मतको संख्या यथावतै मनासिव ठहराई कायम राखेपछि अन्य कुरा सोचविचार गरी वस्तुनिष्ठ सबूत प्रमाणको अवहेलना प्रत्यर्थी नं. १ बाट हुन सक्ने होइन । प्रस्तुत केशमा सो गरिएबाट अ.बं.१८४(क), १८५, १८९ प्रमाण ऐन, ०३१ को दफा ३, ५४ समेतको त्रुटि हुन गएको छ । मेरो मतपत्र संख्या २५९ र विन्देश्वरीप्रसादको २६० हुन सक्ने कुनै ठाउँ र स्थिति नै छैन । किनभने कूल मतपत्र संख्या ५८५ कायम भई बदर मतको संख्या चाहिँ यथावत ६६ नै ठहराइएपछि बाँकी ५१९ मत पत्रहरूमा वादी दावीबमोजिम नै पनि अन्यथा सोचिरहनुपर्ने अवस्था छैन । उजूरवालाले साविकमा पाएको २५९ मत पत्र संख्यालाई अब कसरी बढाई २६० पुर्याउन सकिन्छ ? प्रत्यर्थी नं. १ को अवैध दोषपूर्ण निर्णयले निवेदकको संविधान प्रदत्त हकको प्रचलन अवरुद्ध गरी दिएकोले र अन्य कानुनी उपचार समेत नहुँदा संविधानको धारा १६ तथा ७१ अन्तर्गत निवेदन गर्न आएको छु । उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पूर्जि जारी गरी प्रत्यर्थी नं. १ को निर्णय बदर गरिपाउँ भन्ने समेत निवेदन जिकिर ।
४. विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने सिंगलबेञ्चको आदेश ।
५. कानुनी व्यवस्था अनुरुप झिकाई आएको मतपत्रको खाम दुवै पक्षको रोहवरमा खोली जाँची गन्ति गरी हेर्दा मेरो सूर्य छाप चिन्हमा परेको मतसंख्या २६० र रिट निवेदकको बाल्टिन चिन्हमा परेको मत संख्या २५९ हुन गएबाट परिणाम स्वरुप रिट निवेदकको भन्दा मेरो एक मत बढी हुन गई निर्वाचनमा विजयी घोषित भएका विपक्षी बंगाली साहको बदर भई बढी मत पाउने व्यक्ति मलाई विशेष अदालतबाट विजयी घोषित हुने ठहराएको हो । यस्तोमा उजूरी दावा नभएकोमा निर्णय भयो वा कानुनको त्रुटि भयो भन्न मिल्दैन । बढी मत मैले पाएको देखिँदा विशेष अदालतले मलाई विजयी घोषित गर्ने निर्णय गरेकोमा कम मत पाउने व्यक्तिले दावी गर्नु न्याय, कानुन र सिद्धान्तले समेत मिल्ने होइन । निर्वाचन विशेष अदालतको निर्णय कानुन अनुरुप नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने विन्देश्वरीप्रसाद कलवारको लिखितजवाफ।
६. निर्वाचन विशेष अदालतबाट निवेदनमा उल्लेख गरे अनुसार कानुन बिपरीत कुनै कार्य नभई ऐन अनुसार नै भएको छ । मतपत्र समेत झिकाई दुवै पक्षलाई रोहवरमा राखी पुनः मत गन्ती भएको र दुवै पक्षले मत गन्ती भए पछिको परिणाम स्वीकार गरी सहिछाप समेत गरेको आधारबाट कुनै गैरकानुनी निर्णय भएको छैन रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने निर्वाचन विशेष अदालत, बारा जिल्लाका जिल्ला न्यायाधीशको लिखितजवाफ ।
७. निर्णयार्थ डिभिजन बेञ्च समक्ष पेश हुँदा विपक्षी विन्देश्वरीको निर्वाचन (अपराध र सजाय) ऐन, २०२४ को दफा १४(१) को खण्ड (ख) र दफा १४(२) को खण्ड (ख) अन्तर्गत निर्वाचन विशेष अदालत, बारामा उजूरी दावी परेको सन्दर्भमा मत गणना भएको पाइन्छ । सो मत गणना विपक्षी विन्देश्वरीप्रसाद कलवारले २६० मत वैध तरीकाले प्राप्त गरेको देखिन्छ । उक्त उजूरीको सम्बन्धमा को कसले के कति मत प्राप्त गरेको रहेछ सो निर्णयमा पुग्न निर्वाचन विशेष अदालतलाई मत गणना गर्ने अधिकार भएकै देखिन्छ । मत गणना गर्दा विपक्षी विन्देश्वरीप्रसाद कलवारले २६० मत प्राप्त गरी वैध तरीकाले बहुमत पाएकोमा विवाद नदेखिएको र त्यसरी बहुमत प्राप्त गरेको आधारमा विपक्षी विन्देश्वरी साह कलवारललाई निर्वाचन विशेष अदालतले विजयी घोषित गरेको निर्णय त्रुटिपूर्ण भन्न मिलेन, तसर्थ प्रस्तुत रिट निवेदन पत्र खारेज हुने ठहर्छ भन्ने समेत माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोकप्रताप राणाको राय ।
८. यदि कुनै उम्मेदवारको दर्खास्त सदर वा बदर त्रुटिपूर्ण ढंगबाट गरिएको कारणले निर्वाचनको परिणाममा फरक पर्दछ भन्ने मात्र विशेष अदालतले हेर्न पाउने व्यवस्था छ । खसेको मत गन्तीको सम्बन्धमा गन्तीको भूल भएको सच्याउन पाउने अधिकार यसैमा छ भनेर भन्न मिल्ने स्थिति छैन । यत्तिकैबाट विशेष अदालतको निर्णय बदर हुने अवस्थाको त छँदै छ तर दफा १४ को अन्य व्यवस्थाले अधिकार दिएको छ कि भन्नलाई पनि सोही १४ दफाको उपदफा (२) को खण्ड(ख) मा उल्लेख भएका दफाहरू ३, ४, ५, ९ वा ११ को अवस्थाहरू पनि यहाँ सान्दर्भिक देखिन्न । अब सोही दफाको उपदफा (२) को खण्ड (क) भित्र पर्छ की भन्नालाई उक्त उजूरवालाले वैध तरीकाले मत पाएको भन्ने उल्लेख छ । अर्थात् निर्वाचन अधिकृतबाट उजूरवालाको केही मतहरू बदर भएको कारणले भएको बहुमत पनि हुनुपर्छ । तर प्रस्तुत केशमा न त निर्वाचन अधिकृतलाई विपक्षी बनाइएको छ न निर्वाचन अधिकृत समक्ष विरोध दर्शाइएको प्रमाणित नै छ । यसको अलावा उम्मेदवारको मत के कति सदर वा बदर हुनुको कारणले वा सदर बदर भएका मत मध्ये कति सदर बदर भएको भन्ने कुरा र कारण पनि प्रष्ट उल्लेख छैन । यस्तो दुविधा जनक अवस्थामा नभएको अधिकारलाई छ भनी रीतपूर्वक भएको निर्वाचन परिणामलाई गैरकानुनी रुपबाट परिवर्तन गरेको त्रुटिपूर्ण छ विशेष अदालतको मिति ०४०।२।९।२ को निर्णय बदर हुन्छ भन्ने समेत माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधानको राय भई निर्णय भएको रहेछ ।
९. निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री हरिशंकर निरौलाले मत पेटिका खोल्नु पर्याप्त आधार प्रमाणहरू विद्यमान भएको स्थितिमा मात्र मत पेटिका खोल्न प्रस्तुत विवादमा अदालतले विशेष मत पेटिका खोल्नुपर्ने आधार प्रमाण खुलाउन सकेको छैन । मेरो सदर हुनुपर्ने मतलाई बदर गरिएकोले निर्वाचन परिणाम फरक पर्न गयो भन्ने विपक्षीको उजूर भएपछि बदर भएको मत नै गनी हेर्नुपर्छ , बदर मत ६६ नै रहेपछि विपक्षीको मत कसरी २६० हुने हो ? विशेष अदालतको निर्णयमा निर्वाचन (अपराध र सजाय) ऐन, २०४२ को दफा १४(१)(ख) को त्रुटि हुन गएको छ भन्ने समेत बहस गर्नुभयो । विपक्षी निर्वाचन विशेष अदालतको तर्फबाट विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्सालले निर्वाचन विशेष अदालत समक्ष उजूर परेपछिको अदालतले निर्वाचन (अपराध र सजाय) ऐन, २०२४ अनुसार आवश्यक परेमा मतगणना गर्नु र उजूरवाला वा अन्य कुनै उम्मेदवार उचित तरीकाले विजयी भएको घोषित गर्न सक्छ भन्ने समेत बहस गर्नुभयो । विपक्षी विन्देश्वरीप्रसाद कलवारको तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री पिताम्बर सिलवालले मत गणना गर्नुपर्ने आधार र अवस्था समेत खुलाएको हुँदा मत गणना गरेको कानुन अनुरुप छ भन्ने समेत बहस गर्नुभयो ।
१०. आज निर्णय सुनाउने तारिख तोकिएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निर्णयतर्फ हेर्दा बारा जिल्ला कलैया नगरपञ्चायत वडा नं. १ को सदस्य पदमा भएको निर्वाचनमा बंगाली साह तेलीलाई विजयी घोषित गरिदिएकोमा विपक्षी विन्देश्वरीप्रसाद कलवारको निर्वाचन विशेष अदालत, बारामा उजूर परेको र निर्वाचन विशेष अदालतबाट मतपत्र गणना गरी हेर्दा निर्वाचनमा विजयी घोषित गरिएको प्रतिवादी बंगाली साहको २५९ मत भन्दा उजूरवालाको २६० भई एक मत बढी भएको देखिँदा निर्वाचनमा बढी मत पाउने व्यक्ति नै विजयी घोषित हुने भएकोले निर्वाचनमा विजयी घोषित भएका प्रतिवादी बंगाली साहको बदर भई उजूरवाला विन्देश्वरीप्रसाद कलवार कलैया नगरपञ्चायत वडा नं. १ को सदस्य पदमा विजयी घोषित हुने ठहर्छ भन्ने समेत ०४०।२।९ मा निर्णय भएको पाइन्छ । निर्वाचन विशेष अदालतबाट मतपत्र गणना हुँदा विजयी विन्देश्वरीप्रसाद कलवारले २६० मत पाएकोमा त्यसरी वैध तरीकाले २६० मत पाएको हैन भन्ने रिट निवेदकको भनाई छैन । स्थानीय पञ्चायत (सदस्य निर्वाचन) निर्देशिका, २०३८ को दफा ३३ को उपदफा (१३) मा मत गणना सकिएपछि खसेको मत, बदर मत र प्रत्येक उम्मेदवारले पाएको सदर मत उल्लेख गरी अनुसूची ३१ बमोजिमको मत गणना फाराम तयार गरी त्यसको एकप्रति आयोगमा पठाउन पर्छ भन्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ । प्रस्तुत विवादमा मत गणना फारामबाट उजूरवाला विन्देश्वरीप्रसाद कलवारको मत २५८ देखिएको र खसेको मत पत्र संख्या ५८४ देखिएको कारण उल्लेख गरी निर्वाचन विशेष अदालतबाट मतपत्र गणना भएको छ । त्यसलाई कानुन बिपरीतको भन्न मिल्ने स्थिति नहुँदा निर्वाचन विशेष अदालत, बाराको निर्णय कानुन अनुरुप नै ठहर्छ ।
११. जहाँसम्म मत गणना गर्न पाउने निर्वाचन सम्बन्धी मुद्दा हेर्ने निकायको अधिकारको प्रश्न छ त्यस उपर विचार गर्दा स्पष्ट किटानी पूर्वकको उजूरी परेको स्थितिमा मात्र विशेष अदालतले मत गणना गर्न पाउने हुन्छ र विशेष अदालतले त्यसरी मत गणना गर्न पर्दा मत गणना गर्नुपर्ने आधार एवं कारणहरू स्पष्टरुपले खुलाएको हुनुपर्छ । निर्वाचन विशेष अदालतलाई जुनसुकै परिस्थितिमा पनि मत गणना गर्न पाउने अधिकार छ भनी सम्झन निर्वाचन (अपराध र सजाय) ऐन, २०२४ को बनोटैबाट मिल्ने देखिँदैन ।
१२. अतः प्रस्तुत केशमा मत गणना फाराममा विन्देश्वरीप्रसाद कलवारले पाएको मत संख्या २५८ र कुल खसेको मत संख्या ५८४ भई फरक परेको भनी मत गणना गर्न पर्ने आवश्यकता देखाई, मत गणना गरी विपक्षी विन्देश्वरीप्रसाद कलवार विजयी हुने ठहराएके निर्वाचन विशेष अदालत बाराको ०४०।२।९ को निर्णय कानुन अनुरुप नै देखिँदा रिट निवेदन खारेज गर्ने गरेको सम्म माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोकप्रताप राणाको राय मनासिव ठहर्छ ।
उक्त रायमा हामीहरूको सहमति छ ।
न्या. सुरेन्द्रप्रसाद सिंह,
न्या. हरिहरलाल राजभण्डारी
इति सम्वत् २०४१ साल फाल्गुण १ गते रोज ३ शुभम् ।