निर्णय नं. २१३८ - उत्प्रेषण मिश्रित परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. २१३८ ने.का.प. २०४१            अङ्क १०

फुल बेञ्च

इजलाश

माननीय न्यायाधीश श्री बासुदेव शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री हरिहरलाल राजभण्डारी

सम्वत् २०४१ सालको रि.फु.नं. ३२

विषय : उत्प्रेषण मिश्रित परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ

निवेदक/विपक्षी : श्री ५ को सरकार मन्त्रीपरिषद् सचिवालय

विरुद्ध

विपक्षी/रिटनिवेदक : भूमी प्रशासन कार्यालय चितवनको भूमि प्रशासक पदबाट गैरकानुनी अवकाश दिइएको जिल्ला महोत्तरी गा.पं. गोनरपुरा वार्ड नं. २ बस्ने रामाशीषप्रसाद शाह

आदेश भएको मिति : २०४१।१०।२।३ मा

§  नि.से.नि.को नियम ७.१(३) ले श्री ५ को सरकारलाई निवृत्तिभरण नपाकेको निजामती कर्मचारीले नपुग अवधि थपी अनिवार्य अवकाश दिन सक्ने अधिकार प्रदान गरिएको छैन।

(प्रकरण नं. १५)

निवेदक/विपक्षी तर्फबाट : विद्वान महान्यायाधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद घिमिरे

विपक्षी/निवेदक तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भुप्रसाद ज्ञवाली

उल्लेखित मुद्दा : x

आदेश

        न्या. बासुदेव शर्मा : यस अदालतको डिभिजन बेञ्चबाट मिति ०४१।१।२०।४ मा फैसला भएको उपरोक्त मुद्दा दोहर्‍याई पाउँ भनी निवेदकले विशेष जाहेरी विभाग मार्फत श्री ५ महाराजाधिराजका जुनाफमा चढाउनु भएको विन्तीपत्रमा यसमा व्यहोरा साँचो भए फुल बेञ्चबाट दोहर्‍याई हेरी दिनु भन्ने हुकुम प्रमांगी बक्स भई आए अनुसार प्रस्तुत मुद्दा यस बेञ्चमा पेश हुन आएको छ । यस मुद्दाको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार छ ।

        २.  लोकसेवा आयोगको सिफारिशमा श्री ५ को सरकारको ०२२।१०।१७ को निर्णय बमोजिम नेपाल प्रशासन सेवा, तृतीय श्रेणीको गजेटेड पदमा नियुक्त भई ०३२।२।२७ देखि द्वितीय श्रेणीमा बढुवा भई ०३४।४।२ को निर्णय अनुसार भूमिप्रशासन शाखा, चितवनमा पद स्थापना भई विभिन्न स्थानमा कार्यालयमा काज खटिई हाजिर भई ०३९।५।१५ देखि अतिरिक्त समूह काज खटिई आए पनि पदस्थापना भएको भू.प्र.का.चितवनबाटै तलब खुवाइएको थियो । यस्तैमा श्री ५ को सरकारले ०३९।६।८ को निर्णय अनुसार तपाईलाई निजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ७(३) अनुसार निवृत्तिभरणको लागि नोकरी अवधि २० वर्ष पुग्न नपुग अवधि थप गरी निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को नियम ७.१¬(३) अनुसार श्री ५ को सरकारको सेवाबाट अवकाश दिइएकोले सूचना गरेको भन्ने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प.सं.क.प्र.(८–५०–२) मिति २०३९।६।१० को पत्र निवेदकलाई एक्कासी प्राप्त भयो ।

        ३.  निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को नियम ७.१(३) स्वतन्त्र नभई नियम ७.४ मा आश्रित छ । उक्त दुवै नियमको संयुक्त अध्ययनबाट निवृत्तभरण पाक्ने अवस्था पुगेको अर्थात् कम्तीमा २० वर्ष नोकरी अवधि पुगी सकेको अवस्थामा मात्र श्री ५ को सरकारले उक्त नियमको अधिकार प्रयोग गरी अवकाश दिलाउन पाउने स्पष्ट देखिन्छ । तर प्रस्तुत विवादमा निवेदकको नोकरी अवधि २० वर्ष नपुगेकोले सो नियम आकर्षित हुन सक्दैन । निजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ७(३) अनुसार निवृत्तिभरणको लागि नोकरी अवधि २० पुग्न नपुग अवधि थप गरी नि.से.नि., २०२१ को नियम ७.१(३)अनुसार अवकाश दिनेभन्ने श्री ५ को सरकारको निर्णय गैरकानुनी छ । ऐनले निजामती कर्मचारीको भर्ना र सेवाको शर्त व्यवस्थित गर्न श्री ५ को सरकारले नियम बनाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । नियम ७.४ को प्रतिबन्धात्मक (१) मा श्री ५ को सरकारलाई अड्डा वा पद नै नचाहिने भई खारेजीमा परेकोमा शारीरिक अस्वस्थताको कारणले सरकारी सेवा गर्न असमर्थ भएको कुनै कर्मचारीको सेवाको जम्मा अवधिमा ५ वर्ष सम्म थपेमा निवृत्त भरण पाउने रहेछ भने सो ५ वर्षसम्म थपिने छ भन्ने उल्लेख छ । तर रिट निवेदकको हकको सो पुर्वाअवस्थाको विद्यमानता छैन । कानुन बमोजिम भएको नियुक्तिलाई कानुन र प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको अनुसरण गरेर मात्र अन्त गर्न सकिन्छ । स्वामी र सेवकको जस्तो जहिले सुकै अन्त गर्न मिल्दैन । कानुन बमोजिम नभएमा अवकाशको संज्ञा दिए पनि प्रकृति र परिणामबाट बरखासी सरह नै हुने भनी सिद्धान्त समेत प्रतिपादित भई सकेको छ । तसर्थ श्री ५ को सरकारको ०३९।६।८ को निर्णय र त्यसलाई सघाउ पुर्‍याउने अन्य विपक्षीहरूको काम कारवाही समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी साविक बमोजिम आफ्नो पदमा बसी काम गर्न दिने भनी विपक्षीहरूको नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी गरिपाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन ।

        ४.  विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालतका ०३९।९।१६ को आदेशानुसार प्राप्त हुन आएको लिखितजवाफको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार रहेछ।

        ५. श्री रामाशिषप्रसादलाई श्री ५ को सरकारको ०३९।६।८ को निर्णय बमोजिम निजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ७(३) अनुसार निवृत्तिभरणको लागि नोकरी अवधि २० वर्ष पुग्न नपुग अवधि थप गरी नि.से.नि., २०२१ को नियम ७.१(३) अनुसार नोकरीबाट अवकाश दिएको नियमानुसार नै भएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको लिखितजवाफ ।

        ६.  श्री रामाशिषप्रसादलाई अवकाश दिने सम्बन्धमा यो किताबखाना कुनै कार्यसँग सम्बन्धित नभएको, अवकाश नियुक्ति बढुवा आदिको आदेश प्राप्त भएपछि अभिलेखमा जनाउने र त्यस्ता कर्मचारीले पाउने सुविधा जस्तै निवृत्तभरण उपदानको सिफारिश गरिने कार्य मात्र हुँदा निज लाई अवकाश दिने कार्यमा यस कार्यालयले कुनै सहयोग नगरेको र आदेशानुसार अभिलेख।

        ७. कुनै निजमति कर्मचारीको सम्बन्धमा उचित र न्यायसंगत तरीकाबाट कारवाही गर्न निजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ७(३) ले अधिकार प्रदान गरेको छ । सोही अधिकारको प्रयोग गरी निवेदकलाई अवकाश दिइएको हो । नि.से.नि., २०२१ को नियम ७.३(१) ले निवृत्तभरण पाक्ने अवस्था पुगेकालाई अवकाश दिलाउन सक्ने अधिकार प्रदान गरेको छ, सोही अनुरुप निवृत्तभरण पाक्ने अवस्था पुग्न नपुग अवधि थप गरी अवकाश दिइएको हो । निवेदकलाई कानुन अनुरुप अवकाश दिइएको हो, बरखास्त गरिएको होइन । ऐनको दफा ५ बमोजिम निजामती कर्मचारीको सेवाको अवधि श्री ५ को सरकारको इच्छा अनुसार हुनेछ भन्ने उल्लेख भएकोले कर्मचारीको सेवा अवधि निश्चित गर्न समेत श्री ५ को सरकारलाई अधिकारप्राप्त छ । अतः कानुनले तोकिए बमोजिम अधिकार क्षेत्रभित्र रही श्री ५ को सरकारले गरेको निर्णयबाट निवेदकको कुनै हक अधिकार हनन् भएको नहुँदा यस्तो काल्पनिक आधारहिन रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत मन्त्री परिषद सचिवालयको लिखितजवाफ ।

        ८.  यस मन्त्रालयबाट निवेदकको कानुनी हक हनन् भएको भन्ने जिकिर नपुग्ने र संविधान तथा अन्य ऐन, नियमले दिएको अधिकार पनि यस मन्त्रालयबाट हनन् नभएकोले रिट निवेदन खारेज हुनु पर्दछ भन्ने समेत भूमिसुधार मन्त्रालयको लिखितजवाफ ।

        ९.  कानुनले स्पष्ट अधिकार दिएको अवस्थामा बाहेक कुनै निजामती कर्मचारीलाई २० वर्षमा नपुग अवधि थपी अवकाश दिईन्छ भने त्यस्तो अवकाशले नियम ७.४ मा गरिएको व्यवस्थालाई उल्लंघन गरी २० वर्ष सम्म काम गर्न पाउने निजामती कर्मचारीको हक अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने हुँदा, त्यस्तो अवकाशलाई सुविधा प्रदान गरेको भन्न मिल्दैन । अवकाश कानुनद्वारा निर्धारित भए बमोजिम नभएकोले अवकाशको संज्ञा दिए पनि प्रकृति, परिणाम बरखासी सरह नै हुने हुँदा श्री ५ को सरकारले निजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ७ को उपदफा (३) अनुसार निवृत्तभरणको लागि नोकरी अवधि २० वर्ष पुग्न नपुग अवधि थप गरी नि.से. नि., २०२१ को नियम ७.१(३) अनुसार सेवाबाट रिट निवेदकलाई अवकाश दिएको गैरकानुनी हुँदा श्री ५ को सरकारको २०३९।६।८ को निर्णय एवं तत्सम्बन्धी अन्य कारवाही समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । रिट निवेदक रामाशिषप्रसाद साहलाई साविक बमोजिमको आफ्नो पदमा बसी काम गर्न दिनु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेशको आदेशको समेत जारी हुने ठहर्छ भन्ने मिति २०४१।१।२०।४ को यस अदालतको डिभिजन बेञ्चको आदेश ।

        १०. डिभिनजबेञ्चको उपरोक्त आदेश फुल बेञ्चबाट दोहर्‍याई हेरी दिनु भनी श्री ५ महाराजाधिराज सरकारबाट विशेष जाहेरी विभाग मार्फत हु.प्र.बक्स भई आए बमोजिम प्रस्तुत मुद्दा निर्णयार्थ यस बेञ्चमा पेश हुन आएको रहेछ ।

        ११. निवेदक विपक्षी मन्त्री परिषद सचिवालयका तर्फबाट विद्वान महान्यायाधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद घिमिरेले रिट निवेदनमा कुन कानुनको कुन दफाबाट रिट निवेदकको अधिकार हनन् हुन गयो भन्ने प्रष्ट दावी छैन । रिट निवेदक सेवाबाट बर्खास्त गरियो भनेर आएको छ । बर्खास्त गरिएको भए अन्य उपचारको बाटो छ र निजामती सेवा ऐनको दफा ९(१) अनुसार पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था छ । अवकाश दिने निर्णय ०३९।६।८ मा र अवकाशको सूचना ०३९।६।१० मा पाएको छ । यसरी ३१/२ महीना बढाएर ०३९।९।२२।५ मा विलम्ब गरी रिट निवेदन दिन आएको समेत कारणले गर्दा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने बहस गर्नुभयो । विपक्षी रिट निवेदकका तर्फबाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भुप्रसाद ज्ञवालीले कानुनले अनिवार्य अवकाश नहुने केशमा श्री ५ को सरकारले अनिवार्य अवकाश दिएको छ, जुन निजामती सेवा ऐनको दफा ७ र नियमको ७.१(३) को बिपरीत छ । जुनसुकै अवस्थामा पनि श्री ५ को सरकारले कर्मचारीलाई अवकाश दिन सक्दैन । श्री ५ को सरकारले (Premature termination f service) गर्न सक्दैन । विवादमा श्री ५ को सरकारको निर्णयले सेवाको सुरक्षा तथा स्वेच्छाचारी निर्णयको विरुद्धमा संरक्षण भन्ने निजामती सेवा ऐनका दुवै उद्देश्यको प्रतिकूल हुन गएको छ । तसर्थ डिभिजन बेञ्चको निर्णय सदर हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस गर्नुभयो ।

        १२. आज निर्णय सुनाउने तारिख तोकिएको प्रस्तुत मुद्दामा यस अदालतको डिभिजन बेञ्चबाट उत्प्रेषण मिश्रित परमादेशको आदेश जारी गर्ने गरेको मिति ०४१।१।२०।४ को आदेश मिलेको छ छैन हेर्नु परेको छ । यसमा श्री ५ को सरकारले निजामती सेवा ऐन, ०१३ को दफा ७ को उपदफा (३) अनुसार निवृत्तिभरणको लागि नोकरी अवधि २० वर्ष पुग्न नपुग अवधि थप गरी नि.से.नि., २०२१ को नियम ७, १(३) अनुसार रिट निवेदकलाई सेवाबाट अवकाश दिने भनी गरेको मिति ०३९।६।८ को निर्णयलाई बदर गरिपाउँ भन्ने माग रिट निवेदकले लिएको पाइन्छ । निजामती सेवा ऐन, २०१३ दफा ७(३) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी निवेदकलाई अवकाश दिइएको हो नि.से.नि.को नियम ७.१ (३) अनुसार निवृत्तिभरण पाक्ने अवस्था पुग्न नपुग अवधि थप गरी अवकाश दिइएको हो । निवेदकलाई कानुनी अवकाश दिईएको हो, बरखास्त गरिएको होइन भन्ने जवाफ विपक्षी मन्त्रीपरिषद् सचिवालयबाट आएको देखिन्छ ।

        १३. तसर्थ सर्वप्रथम नि.से.नि., २०२१ को नियम ७.१(३) ले श्री ५ को सरकारलाई नोकरी अवधि २० वर्ष नपुगेको कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिन सक्ने अधिकार प्रदान गरेको छ छैन हेर्नु पर्ने हुन आयो । नियम ७.१(३) हेर्दा यसमा नियम ४ बमोजिम निवृत्तिभरण पाक्ने अवस्था पुगेको कुनै निजामती कर्मचारीलाई श्री ५ को सरकारले चाहेमा नोकरीबाट अवकाश दिलाउन सक्ने छ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । अब निजामती कर्मचारी निवृत्तिभरण पाउनका लागि कहिले योग्य वा सक्षम हुन्छ भनी हेर्दा यही नियमको ७.४ अनुसार २० वर्ष वा सो भन्दा बढी समयसम्म सरकारी नोकरी गरेको कर्मचारी मात्र निवृत्तिभरण पाउनका लागि योग्य हुन्छ । अर्थात् कुनै निजामती कर्मचारीको निवृत्तिभरण पाउने अवस्थामा उसले सेवा गरेको अवधि २० वर्ष पुगेपछि मात्र हुन्छ ।

        १४. यसरी नोकरी अवधि २० वर्ष पुगी निवृत्तिभरण पाक्न सक्षम निजामती कर्मचारीलाई मात्र श्री ५ को सरकारले अनिवार्य अवकाश दिन सक्ने अधिकार नि.से.नि.को नियम ७.१(३) ले प्रदान गरेको छ । यस नियम ७.१(३) मा २० वर्ष नोकरी अवधि नपुगेका कर्मचारीलाई नपुग अवधि थप गर्न सक्ने छ भन्ने कतै कुनै कुरा उल्लेख नभएबाट निवृत्तिभरणको लागि नपुग अवधि थप गर्ने अधिकार श्री ५ को सरकारमा नरहेको कुरा प्रष्ट हुन आउँछ । निवृत्तिभरण पाक्ने अवस्था नुपग्दै निम्न दुई अवस्थामा मात्र बढीमा ५ वर्षको अवधि थपी निवृत्तिभरण दिने अधिकार नियम ७(४) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले श्री ५ को सरकारलाई प्रदान गरिएको छ ।

        (क) श्री ५ को सरकारलाई अड्डा वा पद नै नचाहिने भई खारेजीमा परेमा, वा

        (ख) शारीरिक अस्वस्थताको कारणले सरकारी सेवा गर्न असमर्थ भएको ।

        १५. रिट निवेदक रामाशिषप्रसाद शाहलाई दिइएको अवकाशको सूचनामा यी माथिका कारणहरूको उल्लेख गरिएको नभई निजामतीसेवा ऐन, २०१३ को दफा ७ को उपदफा (३) अनुसार निवृत्तिभरणको लागि नोकरी अवधि २० वर्ष पुग्न नपुग अवधि थप गरी भनी ऐनको दफा ७(३) को आधार लिइएको छ । रिट निवेदक रामाशिषप्रसाद शाहलाई बरखास्त गरेको नभई अवकाश दिएको सूचनाबाट देखिएकोले अन्य उपचार छ भन्न मिल्दैन । ऐनको दफा ७(३) मा श्री ५ को सरकारले उचित र न्यायसंगत तरीकाबाट कारवाही गर्न सक्तछ भन्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । उचित र न्यायसंगत तरीकाबाट कारवाही गर्न सक्तछ भन्ने शब्दहरूको व्याख्या २० वर्ष पुग्नलाई नपुग अवधि थप गर्ने भन्ने व्याख्या गर्दा निजामती सेवा ऐन आउनुको जुन उद्देश्य हो त्यसलाई नै कुण्ठित पार्नुका साथै कानुन व्याख्याको सिद्धान्तको बिपरीत समेत हुन जान्छ । किनकी प्रस्तुत निजामती सेवा ऐन, २०१३ आउनुको मूल उद्देश्य नै निजामती कर्मचारीहरूको सेवाको सुरक्षा तथा सुव्यवस्था गर्नु हो भन्ने कुरा उक्त ऐनको प्रस्तावनाबाट देखिन्छ । निजामती सेवा ऐनको दफा ७(३) त निजामती कर्मचारीको हितको लागि आएको हो । यस दफा ७(३) मा कहीँ पनि निवृत्तिभरण पाक्ने अवधि नपुग्नेलाई नपुग अवधि थप गर्ने भन्ने उल्लेख नहुनाले विपक्षी श्री ५ को सरकारतर्फका उपस्थित हुनु भएका विद्वान महान्यायाधिवक्ताको यो रिट निवेदकलाई सुविधा दिइएको हो भन्ने बहस जिकिरसंग यो बेञ्च सहमत हुन सक्दैन । नि.से.नि.को नियम ७.१(३) ले श्री ५ को सरकारलाई निवृत्तिभरण नपाकेको निजामती कर्मचारीलाई नपुग अवधि थपी अनिवार्य अवकाश दिन सक्ने अधिकार प्रदान गरीएको छैन । अतः ऐनले नदिएको अधिकार प्रयोग गरी रिट निवेदक रामाशिषप्रसाद शाहलाई नोकरी अवधि २० वर्ष पुग्न नपुग अवधि थप गरी सेवाबाट अवकाश दिने गरेको मिति ०३९।६।८ को श्री ५ को सरकारको निर्णय गैरकानुनी हुनाले उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको आदेशद्वारा बदर गर्ने गरेको डिभिजन बेञ्चको निर्णय मनासिव ठहर्छ । यो आदेशको एकप्रति प्रतिलिपी विपक्षीहरू कहाँ पठाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई मिसिल नियमबमोजिम गर्नु ।

 

उक्त रायमा हामीहरू सहमत छौं ।

 

न्या. पृथ्वीबहादुर सिंह,

न्या. हरिहरलाल राजभण्डारी

 

इति सम्वत् २०४१ साल माघ ५ गते रोज ३ शुभम् ।