निर्णय नं. २१४१ - उत्प्रेषण मिश्रित परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. २१४१   ने.का.प. २०४१                   अङ्क १०

डिभिजन बेञ्च

इजलाश

माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला

सम्वत् २०४० सालको रि.नं. १९५५

विषय : उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश जारी गरिपाउँ

निवेदक : का.जि. का.न.पं. वार्ड नं. १५ डल्लु बस्ने दुर्गादेवी महर्जन

विरुद्ध

विपक्षी : काठमाडौं नगरपञ्चायत बैठक, काठमाडौं

का.जि. का.न.पं. वा.नं. १५ धुमाखेल बस्ने लक्ष्मी नारायण महर्जन

आदेश भएको मिति :   २०४१।१०।१।२ मा

§  मोहीले साविक जग्गाधनीबाट घर बनाउने मञ्जूरी पाई घर बनाएको भनी सम्बन्धित मञ्जूरीनामाको लिखत समेत पेश गरेको भएपछि उक्त लिखत अ.बं.७८ नं. बमोजिम यी रिट निवेदक समेतलाई सुनाई त्यस सम्बन्धमा निजलाई आफ्नो कुरा भन्ने मौका दिई निजको कथन समेतलाई मध्यनजर राखी निर्णय गर्नुपर्ने ।

(प्रकरण नं. १०)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिबक्ता श्री जगत प्रसाद श्रेष्ठ

उल्लेखित मुद्दा : विद्वान अधिबक्ता श्री केदार चरण राय

उल्लेखित मुद्दा : x

आदेश

          न्या. धनेन्द्रबहादुर सिंह : काठमाडौं नगरपञ्चायतको फैसला बदर गरिपाउँ भनी नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार छ:

          २.  म निवेदिकाले काठमाडौं जिल्ला साविक डल्लु गा.पं. वा.नं. ३ को हाल का.न.पं. वा.नं. १५ को कि.नं. १७८ को पाखो अवल विपक्षी मोही जनिएको क्षेत्रफल ०–८–० जग्गा भानुकुमारी शाक्यबाट हालैको बकसपत्र मिति ०३९।७।२५ मा रजिष्ट्रेशन पारित गरी लिई मेरो स्वामित्वमा आई जग्गाधनीको कर्तव्य पूरा गरी आएको छु । आफूलाई घर बनाउन आवश्यक परी उक्त जग्गा घरबासको लागि किनेको हो । विपक्षीलाई क्षतिपूर्ति दिई जग्गा झिक्न पाउँ भनी काठमाडौं नगरपञ्चायतमा दर्खास्त दिएको थिएँ । साविकका जग्गाधनीको मञ्जूरीले पक्की घर समेत बनाई सकेको हुँदा जग्गा छाड्ने स्थिति छैन भनी विपक्षीले प्रतिवाद गर्नु भयो । नगरपञ्चायतबाट मिति ०४०।२।२८।४ मा भएको सरजमीन मुचुल्कामा अघि देखी घर बनाई बसी आएको भन्ने समेत उल्लेख भएको हुँदा मोहीले घरबास गरी आएको जग्गामा वादीको माग बमोजिम जग्गा झिक्न नमिल्ने भनी फैसला भयो ।

          ३.  मेरो दाता मानकुमारी शाक्यले मलाई हालैको बकसपत्र दिँदा मोहीको घरबास भएको भन्ने उल्लेख छैन, दर्ता श्रेस्ता प्रमाण पूर्जामा पनि मोहीले घरबास गरेको देखिएको छैन । घर बनाउने मञ्जूरी ०१८ सालको नभई २०२८ सालको हो । उक्त मञ्जूरीमा ०–४–० मात्र घर बनाउन स्वीकृति दिएको रहेछ । बाँकी ४ आना जग्गा जग्गाका रुपमा भोगी आएको प्रष्ट देखिएकै छ । विपक्षीले ३ आना जग्गामा घर बनाई बाँकी जग्गा बगैंचा बनाई आएका छन् । ऐन प्रारम्भ हुनु अघिदेखि जग्गावालाको स्वीकृतिमा घर बनाएको मात्र भू.सं.ऐन, २०२१ को दफा २१ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम हुने हो । २०२८ सालमा मात्र स्वीकृति प्राप्त गरेको हुँदा उक्त ऐनको सुविधा प्राप्त गर्न सक्ने होइन । जग्गाधनीले दिएको मञ्जूरीनामा मलाई नसुनाई ०२८ साललाई ०१८ साल सम्झी मिति सच्चाई निर्णय गरिनुले न्यायिक मनको प्रयोग भएको छैन । विपक्षी मोहीले उक्त घर बिक्री गर्न पाउने भनी स्वामित्वमा नै हवाला दिएको हुँदा हक बेहकको प्रश्न समेत समावेश भएको छ । मञ्जूरीनामा दिने भनिएको जग्गाधनीलाई समेत अ.बं.१३९ बमोजिम बुझ्नुपर्नेमा बुझाएन । उपरोक्त फैसलाबाट संविधानद्वारा प्रदत्त हकमा समेत आघात परेकोले उक्त नगरपञ्चायतको ०४०।९।२५।२ को फैसला उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी भूमि सम्बन्धी ऐनको दफा २७ बमोजिम विपक्षी मोहीलाई क्षतिपूर्ति दिई घरबासको लागि जग्गा झिकी पाउनको लागि विपक्षी न.पं.को नाउँमा परमादेश समेत जारी गरिपाउँ भन्ने समेत दुर्गादेवी महर्जनको ०४०।१०।२० को रिट निवेदन ।

          ४.  विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ मगाई पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत सिंगलबेञ्चको ०४०।११।२।३ को आदेश ।

          ५.  विपक्षीको दाताको पतिको ०१८।१०।११ को मञ्जूरी कागज अनुसार मैले उक्त जग्गामा पक्की घर समेत बनाई आएको छु । पक्की घरको नाताले बेचबिखन समेत मैले गर्न पाउने हो । विपक्षीको दातालाई फूल १ मुठ्ठा सम्ममा मात्र बुझाउने गरेको हो । त्यस भन्दा बढी हक निवेदकले दावी गर्न पाउने होइन । मैले साविकमै घर बनाएको भन्ने कुराको पुष्ट्याई ०४०।२।१८ को का.न.पं.बाट गरेको मुचुल्काबाट पनि देखिएकै छ । साविकमा ०–४–२ भएको जग्गा हाल नापीबाट ०–८–० ठहर हुन आएको छ । विपक्षीको हकै नभएको जग्गामा विपक्षीको रिट लाग्न सक्ने होइन । हकबेहकको प्रश्न समेत समावेश नभएको नगरपञ्चायतले क्षेत्राधिकार भित्र रही गरेको निर्णयमा कुनै त्रुटि छैन । रिट खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत दुर्गादेवी महर्जनको ०४१।१।१८ को लिखितजवाफ ।

          ६.  जाँचबुझ गर्दा मोही लक्ष्मीनारायण महर्जनले जग्गावालाको स्वीकृति लिई पक्की घर बनाई बसेको देखिएको परम्परागत नै बसोवास गरी आएको भन्ने कुरा सरजमीनबाट समेत स्पष्ट भएकोले घरबासको लागि मोहीबाट झिक्न कानुनले नमिल्ने र प्राकृतिक न्यायको समेत बिपरीत हुन गई मोहीलाई अन्याय पर्ने देखिएकोले जग्गा झिक्न नमिल्ने भनी यस बैठकबाट फैसला गरिएको हो । अन्य कानुनी उपचार हुँदाहुँदै दिनु भएको प्रस्तुत रिट खारेज गरिपाउँ । यस का.न.पं.बैठकबाट भएको फैसला बदर हुनुपर्ने होइन भन्ने समेत काठमाडौं नगरपञ्चायतको ०४१।२।२४ को लिखितजवाफ ।

          ७.  रिट निवेदिका तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री जगतप्रसाद श्रेष्ठले घर बनाउनको लागि मोहीलाई क्षतिपूर्ति दिई जग्गा झिक्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ । सो कानुनी व्यवस्थाको बिपरीत घर बासको लागि जग्गा झिक्न नमिल्ने भनी गरको निर्णय त्रुटिपूर्ण छ । ०१८ सालमा मोहीले घर बनाउन मञ्जूरी लिएको भनेकोमा वास्तवमा त्यो ०२८ साल हो । अतः गलत मिति उल्लेख गरी पेश गरेको प्रमाणको आधारमा गरेको नगरपञ्चायतको निर्णय त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर हुनुपर्छ भन्ने समेत र विपक्षी लक्ष्मी मायाँ तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री केदारचरण रायले विवादको जग्गामा साविक जग्गाधनीकै पालामा निजको मञ्जूरीले मोहीले घर बनाइसकेको छ । घरबासको लागि जग्गा झिक्न नमिल्ने भनी नगरपञ्चायतबाट भएको फैसलामा कुनै त्रुटि छैन । रिट खारेज हुनपर्छ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

          ८.  प्रस्तुत विषयमा रिट निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन सो कुराको निर्णय दिनु पर्ने हुन आएको छ ।

          ९.  यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा साविक जग्गाधनीले घर बनाउन स्वीकृति दिई मोही घर बनाई बसी आएको हुँदा वादीको माग बमोजिम घर बासको लागि जग्गा झिक्न नमिल्ने भनी प्रत्यर्थी नगरपञ्चायत बैठकबाट निर्णय भएको देखिन्छ ।

          १०. विवादको जग्गा साविक जग्गाधनीबाट यी रिट निवेदिकाले बकस पाएको भन्ने देखिन्छ । प्रत्यर्थी मोहीले साविक जग्गाधनीबाट घर बनाउने मञ्जूरी पाई घर बनाएको भनी सम्बन्धित मञ्जूरीनामाको लिखत समेत पेश गरेको भएपछि उक्त लिखत अ.बं.७८ नं. बमोजिम यी रिट निवेदक समेतलाई सुनाई त्यस सम्बन्धमा निजलाई आफ्नो कुरा भन्ने मौका दिई निजको कथन समेतलाई मध्यनजर राखी निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । तर प्रत्यर्थी नगरपञ्चायत बैठकले प्रत्यर्थीबाट पेश भएको सो लिखत यी रिट निवेदकलाई ऐन बमोजिम सुनाई निर्णय गरेको भन्ने देखिँदैन । तसर्थ प्रत्यर्थीबाट पेश भएको लिखत यी रिट निवेदकलाई नसुनाई प्रमाणमा लगाई गरेको प्रत्यर्थी नगरपञ्चायत बैठक काठमाडौंको निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिन आयो ।

          ११.  अतः उपयुक्त उल्लेख भए अनुसार प्रत्यर्थी काठमाडौं नगरपञ्चायत बैठकको मिति ०४०।९।२५।२ को त्रुटिपूर्ण निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । कानुन बमोजिम गरी निर्णय दिनु भनी प्रत्यर्थी नगरपञ्चायतका नाममा यो परमादेशको आदेश समेत जारी गरिएको छ । फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. गजेन्द्रकेशरी बास्तोला

 

इति सम्वत् २०४१ साल माघ १ गते रोज २ शुभम् ।