निर्णय नं. २८१७ - उत्प्रेषण
निर्णय नं. २८१७ ने.का.प. २०४३ अङ्क ८
संयुक्तइजलास
माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान
सम्वत् २०४१ सालको रिट नम्बर १२९५
आदेश भएको मिति : २०४३।८।२।२ मा
निवेदक : बारा जिल्ला बहुअरी गाउँ पञ्चायत वडा नं.१बस्ने स्वयं वैद्यनाथ यादवको छोरा वर्ष ४६ को कमलप्रसाद यादव
विरुद्ध
विपक्षी : वीरगञ्ज नगर विस्तार योजना वीरगञ्ज पर्सा जिल्लासमेत
विषय : उत्प्रेषण
(१) मिति २०३९।१।१७ को निर्णय अनुसार नगर विकासको लागि चाहिने जग्गा नगर विकासले अधिग्रहण गर्न सक्ने ।
(प्रकरण नं. ९)
निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री दमन ढुङ्गाना
विपक्षीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री जीतबहादुर कार्की
आदेश
न्या.सुरेन्द्रप्रसाद सिंह : नेपालको संविधान धारा ७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा निम्नानुसार छ ।
२. मालपोत कार्यालय बाराको टिप्पणी आदेश अनुसार मेरो हकभोगको जग्गा मध्ये बारा जिल्ला बहुअरी गाउँ पञ्चायत वडा नं.१कि.नं.४६ को १–१०–१० मध्ये १–६–१२ वडा नं.२ कि.नं.६३ को ०–१५–१५ जग्गा अधिकार नै नरहेको जिल्ला कार्यालय पर्साबाट वीरगञ्ज नगर विस्तार योजनाको लागि अधिग्रहण गरिएको भन्ने थाहा पाई म निवेदकको अनभिज्ञता तथा कानुनको विपरीत भई गरेको अधिग्रहण समेतका काम कारवाही बदर गरी पाउन अन्य उपचार नरहेकोले सम्मानीत अदालत समक्ष रिट निवेदन पेश गरेको ।
३. जिकिरः नगर विकास समिति ऐन, २०१९ को दफा ३(१) र ४(१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी श्री ५ को सरकारले वीरगञ्ज नगर विस्तार योजना निर्माण समिति तथा बोर्डको गठन मिति २०३४।४।२४ गतेको राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाबाट गरेको पाइन्छ । सो गठित समितिले नगर विकास समिति ऐन, २०१९ को दफा ७ अनुसार श्री ५ को सरकारबाट स्वीकृत भएको समितिको कुनै योजना वा कार्यक्रमको लागि जग्गा प्राप्त गर्नु परेमा श्री ५ को सरकारले जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी प्रचलित कानुन बमोजिम समितिको निमित्त जग्गा प्राप्त गराई दिन सक्ने कानुनी व्यवस्था भएकोमा सो अधिग्रहण ऐन तथा कानुनको विपरीत भएको । जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा ४ अनुसार नगर विकास समिति ऐन अन्तर्गत गठित प्रत्यर्थी वीरगञ्ज नगर विस्तार योजनाले जग्गा प्राप्त गर्न चाहेमा सो जग्गा प्राप्त गराई दिन श्री ५ को सरकार समक्ष अनुरोध गर्नु पर्ने र जग्गा प्राप्त गराई दिने गरी श्री ५ को सरकारको निर्णय हुनुपर्ने सो नभएको र के कति जग्गा चाहिएको हो यकीन गरी दफा ६ अनुसार सरोकारवाला व्यक्तिको जानकारीको निमित्त सूचना प्रकाशित गर्नु पर्नेमा सो भएको छैन । उक्त कारवाही पूरा गरेपछि जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा ८ अनुसार सो को प्रतिवेदन स्थानीय अधिकारी समक्ष पठाउनु पर्नेमा र स्थानीय अधिकारीले दफा ९(१) मा तथा दफा १० मा उल्लिखित कुरा दर्शाई दफा ८ को उपदफा (२) को निदृष्ट ठाउँहरूको अतिरिक्त उपदफा ३ बमोजिम व्यक्तिगत तवरले पनि सूचना पठाउनु पर्नेमा सूचना गर्ने कुरा त परै जाओस् जग्गा रहेको जिल्ला बाराको स्थानीय अधिकारी समक्ष समेत कुनै सूचना गएको र सम्बन्धित जिल्ला कार्यालय बाराबाट कुनै काम कुरा भए गरेको प्राप्त बारा मालपोत कार्यालयको टिप्पणी आदेशबाट समेत देखिँदैन । जिल्ला कार्यालय बाराबाट कुनै कारवाही भएको पनि छैन । जहाँसम्म जिल्ला कार्यालय पर्साको प्रश्न छ, अधिग्रहण गरिएको जग्गा पर्सा जिल्ला भित्रको नहुँदा जिल्ला कार्यालय पर्साले बारा जिल्ला अन्तर्गतको जग्गा अधिग्रहण गर्न गराउन पाउने अधिकृत निकाय हुनसक्ने होइन । तसर्थ जिल्ला कार्यालय पर्साले गरेको अधिग्रहण अधिकार क्षेत्रको अभाव अ.बं.३५ नं.अनुसार बदरभागी छ । जबकि जिल्ला कार्यालय पर्साबाट पनि कानुनी प्रकृया पालन गरी अधिग्रहण भएको देखिन्न । यसरी भएको अधिग्रहण दफा ८ को विपरीत हुनाको साथै अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटि समेत रहेको प्रष्ट छ । नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ९ र नेपालको संविधानको धारा १५ मा प्रदत्त हक विपरीत म निवेदकको जानकारी बेगर कानुनी प्रकृया विपरीत अनाधिकृत निकायबाट भएको अधिग्रहण सम्बन्धी सम्पूर्ण काम कारवाही प्रत्यक्ष कानुनी त्रुटिपूर्ण छ । कानुन बमोजिम बाहेक जग्गा अपहरण गरिएकोले सम्पूर्ण कारवाही बदर हुनेको अतिरिक्त गैरकानुनी कारवाही सम्पन गर्ने सिलसिलामा भएको क्षतिपूर्ति निर्धारण समेत स्वतः नै गैरकानुनी हुँदा बदर हुनुपर्ने निश्चित छ र अन्य उपचारको अभावमा संविधानको धारा १६ र ७१ बमोजिम उत्प्रेषणको आदेश वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरी म निवेदकको हकमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी विपक्षीहरूबाट भएको सम्पूर्ण काम कारवाही टिप्पणी आदेश निर्णय क्षतिपूर्ति इत्यादि बदर गरी म निवेदकको हक प्रचलन गरी पाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन ।
४. विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत सिं.बेञ्चको आदेश ।
५. अधिग्रहण सम्बन्धी कारवाही श्री ५ को सरकार मिति २०३९।१।१७ को निर्णयानुसार भएको छ । नगर विस्तार गर्ने उद्देश्यबाट नगर विकास समितिको स्थापना भई सो को लागि ज.बि. १४०–१८–० आवश्यकता भएकोले सो मध्ये ज.वि.१०९–१२–१६–२२ जग्गा विभिन्न जग्गाधनीहरूसंग आपसी सम्झौताद्वारा प्राप्त गरी समितिको नाममा रजिष्ट्रेशन गराई बाँकी ज.वि.३१।५।३।८ जग्गा धनिसंग सम्झौता हुन नसकेकोले सो जग्गा अधिग्रहण सम्बन्धी स्वीकृति श्री ५ को सरकारबाट पाई कानुन बमोजिम अधिग्रहण गरिएको छ । मालपोत कार्यालयमा जाँदा जग्गा वीरगञ्ज नगर योजना भित्र पर्न गएको कुरा थाहा पाएको भन्ने विपक्षी मालपोत बुझाउन जाँदा र बुझाएको भन्ने तथ्य मात्र उल्लेख गर्नुभएको कुनै सबूद प्रमाण पेश गर्नुभएको छैन । वीरगञ्ज नगर विकास समिति मिति २०३५।१२।६ मा नै गठन भई आफ्नो कार्य प्रारम्भ गरेको छ । सोही समयदेखि आफ्नो उद्देश्य पूर्तिको लागि जग्गा प्राप्तिको लागि जग्गाको नाप नक्शा र जग्गावालासंग निगोशिएसन गरी जग्गा प्राप्त गरेको हो । निगोशिएसन हुन नसकेको व्यक्तिहरूको जग्गा अधिग्रहणको लागि कानुन बमोजिमको सूचना प्रकाशित गरी अधिग्रहण गरेको हो साथै विपक्षीलाई पत्र पठाउँदा पत्र बुझ्दिन भनी फिर्ता पठाउनु भएकोले सम्पूर्ण कुराबाट परिचित भई लामो समय पश्चात विपक्षीले दायर गर्नुभएको रिट विलम्ब छ । श्री ५ को सरकारले स्वीकृत दिई जग्गा प्राप्ति ऐनमा व्यवस्थित प्रकृया पूरा गरी अधिग्रहण गरिएको हो । मिति २०३५।१०।१ मा सम्बन्धित जग्गा भएको क्षेत्र पर्सा जिल्लामा गाभिएकोले पर्सा जिल्ला प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट प्रारम्भिक कारवाही भएको छ । सो सूचना नेपाल राजपत्र भाग ३ खण्ड २८ मा श्री ५ को सरकारद्वारा प्रकाशित सूचनामा प्रकाशित छ र अधिग्रहणको कारवाही कानुनको रीत पुर्याई गरिएकोले सो विरुद्ध एउटा लामो समय पश्चात परेको विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने वीरगञ्ज नगर विकास समितिको लिखितजवाफ ।
६. वीरगञ्ज नगर विस्तार योजनासंग सम्बन्धित जग्गा नेपाल राजपत्र भाग ३ खण्ड २८ मा श्री ५ को सरकारद्वारा प्रकाशित सूचना भनी मिति २०३५ साल माघ १ गते अतिरिक्ताङ्क ४४ मा प्रकाशित भए अनुसार पर्सा जिल्लाको सीमाना अन्तर्गत गाभिएकोले सो जग्गा अधिग्रहण सम्बन्धी प्रारम्भिक कारवाही गर्ने अधिकार स्थानीय अधिकारी अर्थात् प्रमुख जिल्ला अधिकारी पर्साको भएकोले सम्पूर्ण कारवाही जग्गा प्राप्ति ऐनमा व्यवस्थित प्रकृया अनुसार सम्पन्न गरिएको छ सो प्रारम्भिक कारवाही हुँदा सम्पूर्ण सूचना सार्वजनिक स्थान, कार्यालयमा प्रकाशित गरी सूचनाहरू गोरखापत्रमा समेत प्रकाशित हुँदा लामो समय पश्चात दायर गर्नुभएको प्रस्तुत रिट निवेदन विलम्बबाट दायर भएको कारणले विलम्बको सिद्धान्त समेतको आधारमा खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत प्र.जि.अ.जि.का.पर्साको लिखितजवाफ ।
७. नियमानुसार निर्णयको लागि यस इजलासका समक्ष पेश हुनआएको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकतर्फबाट रहनु भएको विद्वान अधिवक्ता श्री दमन ढुड्डाना र विपक्षी कार्यालयतर्फबाट उपस्थित हुनुभएको विद्वान सरकारी सहन्यायाधिवक्ता श्री जीतबहादुर कार्कीले गर्नुभएको बहस जिकिर समेत सुनियो । मुख्यतः रिट निवेदकको माग बमोजिम आदेश जारी गर्न मिल्ने हो वा होइन सो को निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।
८. जग्गा प्राप्ति ऐन अनुसारको कारवाही चलाई निवेदकलाई थाहा नै नदिई जग्गा अधिग्रहण गर्ने गरेको विपक्षी कार्यालय नगर विकास समिति र अधिकारक्षेत्र नभएको जिल्ला कार्यालय पर्साको अधिग्रहण अनाधिकृत अधिग्रहण भएकोले निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी पाउँ भन्ने मुख्यतया रिट निवेदन जिकिर देखिन्छ ।
९. वीरगञ्ज नगर पञ्चायत क्षेत्रभित्रको जग्गा वीरगञ्ज नगर विकासबाट गुरु योजनाको लागि जग्गा आवश्यक परेकोले जग्गा अधिग्रहण गर्ने सम्बन्धमा नगर विकासले श्री ५ को सरकार समक्ष पत्राचार गर्दा मिति २०३९।१।१७ को निर्णय अनुसार नगर विकासको लागि चाहिने जग्गा नगर विकासले अधिग्रहण गर्नसक्ने अधिकार प्रदान गरे अनुरुप जग्गाधनीलाई जानकारीको लागि कति विगहा जग्गा कस्तो कुन ठाउँमा जग्गा लिएको हो सो को सूचना टाँस गरी २५ दिनभित्र जग्गामा हकदैया पुगेको छ र भोगचलन गरी रहेको व्यक्तिले आ–आफ्नो जग्गाको मुआब्जा दावी जिकिर समेत उल्लेख गरी जग्गाको निस्सा प्रमाण संलग्न राखी यस कार्यालयमा निवेदन दिनु पर्ने भन्ने सूचना समेत प्रकाशित गरेको पाइन्छ । सार्वजनिक सूचना प्रकाशित भएको कुरा रिट नं. २१७६ को मिसिल संलग्न सूचनाको फोटोकपीबाट समेत प्रकाशित गरेको प्रष्टरुपमा देखिएको छ । जिल्ला कार्यालय पर्साले गरेको अधिग्रहण अधिकार क्षेत्रको अभाव रहेको छ भन्ने सम्बन्धमा २०३५ साल माघ १ गतेको राजपत्रमा प्रकाशित गृह तथा पञ्चायत मन्त्रालयको सूचनामा उल्लेख भए बमोजिम विवादको जग्गा बारा जिल्लाबाट पर्सा जिल्लाभित्र गाभिन आई तदनुसार मिति २०३९।३।२३।४ को गोरखापत्रको सूचनामा सो जग्गा अधिग्रहण हुने सूचना प्रकाशित भएको देखिनाले, अनाधिकृत अधिग्रहण भएको भनी निवेदन दुरुस्त भएन तसर्थ कानुन बमोजिम जग्गा अधिग्रहण भएको देखिनाले रिट निवेदनको माग बमोजिम आदेश जारी गरी रहन नपर्ने देखिएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ नियमानुसार गरी फाइल बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.हरगोविन्द सिंह प्रधान
इतिसम्वत् २०४३ साल मंसीर २ गते रोज २ शुभम् ।