निर्णय नं. २८१८ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. २८१८     ने.का.प. २०४३       अङ्क ८

संयुक्तइजलास

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान

सम्वत् २०४२ सालको रिट नम्बर २३०५

आदेश भएको मिति : २०४३।८।१० मा

 

निवेदक : हेटौंडा नगर पञ्चायत वडा नं.४ चिसापानी बस्ने पुरुषोत्तम रेग्मी

विरुद्ध

विपक्षी : श्री ईन्द्र सिं कार्की नि.महाप्रबन्धक दि टिम्बर कर्पोरेशन अफ नेपाल, केन्द्रीय कार्यालय हेटौंडा, हाल वन नियन्त्रण जिल्ला वन कार्यालय काभ्रे धुलिखेलसमेत

 

विषय : उत्प्रेषण

 

(१)               निर्णय गर्दा पश्चातदर्शी (Retrospective) असर दिएर निर्णय गर्न नहुने ।

(प्रकरण नं. ७)

 

निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री विश्वकान्त मैनाली

 

आदेश

न्या.सुरेन्द्रप्रसाद सिंह : लोकसेवा आयोगको सिफारिश बमोजिम मिति २०३५।७।१५ मा दि टिम्बर कर्पोरेशन अफ नेपाल तेश्रो तहमा स्थायी नियुक्ति पाई कार्य गरेको, आफ्नो जिम्मा रहेको गेटपास, तथा बिल प्याडहरू सुरक्षित राख्‍नु पर्नेमा असुरक्षित राखी आम्दानी खर्चको रेकर्ड समेत नराम्रो राखी गेटपासका पानाहरूमा सहिछाप गरी चिरान काठहरू बाहिर लैजान समेत मौका दिएको भन्ने कथित आरोपमा संस्थामा नियुक्ति बढुवा र विभागीय कारवाही सम्बन्धी सामान्य सिद्धान्त २०३५ को परिच्छेद १० को दफा १(ङ) अनुसार भविष्यमा संस्थाको नोकरीको लागि अयोग्य नठहरिने गरी विपक्षी कर्पोरेशनको नोकरीबाट बर्खास्त गराएको सो उपर विपक्षी सञ्चालक समितिमा पुनरावेदन गरिएकोमा सो बर्खास्ती मनासिब भएको ठहर गरी मिति २०४२।१०।२१ मा जारी भएको सूचनाबाट अवगत भएकोले संविधानको धारा १०(१)(२)(३) ११(३) द्वारा प्रत्याभूत भएका मौलिक हक अधिकारमा विपक्षीले गैरकानुनी काम कारवाहीले अतिक्रमण भएकोले धारा ७१ बमोजिम उत्प्रेषणयुक्त परमादेश जारी गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदन जिकिर निम्नानुसार छ ।

२. जिकिरः लगाइएको कसूर विपक्षी संस्थानको मनोगत धारणामा आधारित छ क्रित्रिम बिल बनाइएको भन्ने समेत तथ्यलाई समर्थित गर्ने सबूद गुजार्नसकेको छैन, निर्दोष कर्मचारी उपर सेवाशर्त सम्बन्धी नियमावली  तथा सामान्य सिद्धान्तले व्यवस्था गरेको सबभन्दा कठोर सजायँ दिइनु सर्वथा न्यायोचित छैन । सामान्य सिद्धान्तको परिच्छेद १० को प्रकरण ६ को अवस्थामा सोही परिच्छेदको प्रकरण ८ को कार्यविधि पुर्‍याई अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट हटाउन सकिने व्यवस्था छ, कुनै कर्मचारी उपर कुनै सजायँ गर्दा उचित र प्रयाप्त कारण भएको अवस्थामा दिन सकिने बाध्यात्मक व्यवस्था सोही परिच्छेदको प्रकरण १ मा व्यवस्था छ । स्पष्टीकरणमा यस्तो आरोप उल्लेख थिएन र बर्खास्त पत्रमा समेत के कस्तो कसूर निवेदकबाट भएकोले, निवेदकलाई बर्खास्ती गर्ने उचित र पर्याप्त कारणहरू स्थापित भएका हुन सो उल्लेखसम्म नहुँदा सो बर्खास्तीले प्राकृतिक न्यायको सामान्य र प्रारम्भिक मान्यताहरू उल्लंघन गरेको स्पष्ट छ । स्पष्टीकरण विपक्षी महाप्रबन्धकबाट नलिई नायव महाप्रबन्धकबाट लिएको र बर्खास्ती समेत महाप्रबन्धकबाट नगराई निमित्त महाप्रबन्धकको हैसियतले विपक्षी नायब महाप्रबन्धकले दिनु भएको हुँदा सामान्य सिद्धान्त विपरीत भएको स्पष्ट छ । भ्रष्टाचारको सम्बन्धमा अनुसन्धान छानबीन वा तहकिकात र सजायँ गर्ने अधिकार विपक्षी कर्पोरेशनलाई छैन । विभागीय सजायँ दिँदा आरोपको स्पष्ट किटानसाथ उल्लेख गरी सफाई पेश गर्न मौका दिनु पर्ने र प्रत्येक स्पष्टीकरण लिँदा प्रत्येक पटक अभियोगको प्रकृति फरक भएको हुँदा सामान्य सिद्धान्त प्रकरण ८(क) विपरीत छ । गैरकानुनी बर्खास्ती उपर पुनरावेदन गरेकोमा करीब २ दुई वर्ष सम्म सो सम्बन्धमा सुनुवाई सम्म नभएको हुँदा निवेदक माथि लगाइएको आरोप स्वयं विपक्षी समिति संदिग्ध रहेको स्पष्ट छ, भन्ने निवेदकको जिकिर ।

३. विपक्षीबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि पेश गर्नु भन्ने सिंगलबेञ्चको आदेश ।

४. भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ अनुसार विशेष प्रहरी अधिकृतले आवश्यक प्रमाण संकलन अनुसन्धान एवं कसूरको तहकिकात गरी प्राप्त सबूद प्रमाणको आधारबाट कार्यालयको काम कारवाहीमा अनियमितता र आफ्नो दायित्वमा लापरवाही गरी कर्पोरेशनलाई प्रत्यक्ष गैरकानुनी हानी नोक्सानी पुर्‍याएकोले विभागीय कारवाहीको लागि ठहर सहितको निर्णय सिफारिश समेत उक्त विभागबाट प्राप्त भई स्पष्टीकरण लिई ऐन कानुन नियम अनुसार हटाउने सम्म कारवाही भएको हो । स्पष्ट आरोपहरू खुलाई सफाई पेश गर्नको लागि कर्पोरेशनको तर्फबाट मिति २०३९।५।१ मा प.स.टी.सी.एन. । स.स. ९७।०३९।०४० को पत्रबाट प्रथम पटक र त्यसपछि पनि सोही आधारहरू खुलाई आरोप स्पष्ट र किटान गरी संस्थानमा नियुक्ति बढुवा र विभागीय कारवाही सम्बन्धी सामान्य सिद्धान्तको कार्यविधि अपनाई उचित र प्रयाप्त कारण ठहर हुन आएपछि अधिकार प्राप्त अधिकारीद्वारा नियम बमोजिम अवकास दिइएको हो । सामान्य सिद्धान्तको परिच्छेद १० को प्रकरण २(ख) अनुसार मिति २०४०।६।१८ मा बसेको कर्पोरेशनको संचालक समितिको सभा नं. ५९८ को बैठकले नि.महाप्रबन्धक एवं नायब महाप्रबन्धकलाई विभागीय कारवाही गर्न सक्ने गरी अख्तियार प्रदान गरेको हो । विशेष प्रहरी विभागबाट छानबीन अनुसन्धान र तहकिकात भएपछि विभागीय सजायँको राय ठहर साथ मिति २०३९।३।२२ को प.स.स.नं. ०३८।०३९ शा.नं. ५ च.नं. ६११ को विशेष प्रहरी विभागको राय प्राप्त भएपछि नै निवेदकलाई कारवाही गरिएको हो । कम्पनी ऐन अन्तर्गत गठित संस्थानमा नि.से.नि.का कुनै पनि दफा लागू हुँदैन र लोकसेवा आयोगको सामान्य सिद्धान्त अनुसार आरोप खुलाई कारवाहीको आधार देखाई सफाइका मौकाहरू प्रदान गरिएको हो । सबूद प्रमाणको आधारमा यस कर्पोरेशनको नोकरीबाट निजलाई हटाउनु पर्ने ०४०।७।२५ मा कानुनी निर्णय भएको सो को जानकारी विपक्षीलाई दिइएको र सो उपर पुनरावेदन गरेकोमा मिति २०४२।१०।१४ को सञ्चालक समितिको सभा नं. ६३६ को बैठकमा छलफल हुँदा विपक्षीलाई नोकरीबाट हटाउने गरी गरिएको निर्णय कानुन ऐन  बमोजिम नै छ । विपक्षीको मौलिक हक हनन् भयो भन्ने सम्बन्धमा आफ्नो कुन हक कुन निर्णयले आघात पर्न गयो ? किटानी गर्न सक्नु भएको छैन र कानुन बमोजिम बर्खास्त भई पुनरावेदन तहबाट समेत कानुन बमोजिम अन्तिम निर्णय भई निजको पदाधिकार समाप्त भइसकेको अवस्थामा उक्त निर्णय गैरकानुनी छ भन्न समेत नसकी पदमा बहाल गरी पाउँ भन्ने सम्म मात्रको रिट निवेदकको कुनै मौलिक अधिकारमा कुनै असर आघात नपरेकोले रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत सञ्चालक समिति दि टिम्बर कर्पोरेशन आफ नेपाल १, महाप्रबन्धक दि टिम्बर कर्पोरेशन अफ नेपाल लि. १, केन्द्रीय कार्यालय दि टिम्बर कर्पोरेशन अफ नेपाल लि. १, समेतको तर्फबाट अख्तियार प्राप्त कर्पोरेशनको महाप्रबन्धक गोविन्दरामभक्त माथेमाको लिखितजवाफ ।

५. नियम बमोजिम निर्णयार्थ यस इजलास समक्ष पेश हुनआएको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकतर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री विश्वकान्त मैनालीले गर्नुभएको जिकिरमा मिति २०३७।१२।२८ देखि निलम्बन भई मिति २०४०।७।२५ को निर्णयबाट निलम्बन भएको मितिदेखि लागू हुने गरी भविष्यमा संस्थाको नोकरीको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी नोकरीबाट हटाउने निर्णय भएकोमा सो निर्णयले पछिको कुरालाई समेत असर पारेकोले सो निर्णय बदरभागी छ, भन्ने समेतको जिकिर लिनुभएको बहस समेत सुनियो । मुख्यतया रिट निवेदकको माग बमोजिम आदेश जारी गर्नु मिल्छ वा मिल्दैन सो को निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।

६. निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा निवेदकलाई चिरान काष्ठहरू कृत्रिम बिल तथा गेटपासबाट निकासी सम्बन्धी कारवाइको सिलसिलामा मिति २०३७।१२।२८ देखि निलम्बन गरी सोही मितिदेखि लागू हुने गरी भविष्यमा संस्थानको नोकरीको लागि अयोग्य नठहरिने गरी यस कर्पोेरेशनको नोकरीबाट हटाउने भनी मिति २०४०।७।२५ मा विपक्षी संस्थानले निर्णय गरेको कुरा मिसिल संलग्न निवेदकलाई दिएको सूचना समेतबाट देखिइरहेको छ । संस्थानमा काम गर्दाको अवस्थामा निवेदकले गरेको विभिन्न अनियमित कार्यहरूको बारेमा निवेदकसंग विभिन्न मितिमा स्पष्टीकरणको माग गरेको र निवेदक समेत सो को स्पष्टीकरण समेत पेश गरेको भन्ने कुरा निवेदन र लिखितजवाफबाट प्रष्ट देखिइरहेको छ । निवेदकले गरेको गैरकानुनी कार्य रोक्न निवेदकलाई २०३७।१२।२८ देखि नाकेरीबाट निलम्बन गरेको र २०४०।७।२५ मा निवेदकलाई नोकरीबाट हटाउँदा निलम्बन रहकै मितिदेखि लागू हुने गरी निर्णय भएको कुरामा शंका गर्न सक्ने स्थिति छैन ।

७. निर्णय गर्दा पश्चातदर्शि (Retrospective) असर दिएर निर्णय गर्न नहुने कुरा यस अदालतबाट प्रतिपादित भएको विभिन्न नजीरहरूबाट प्रष्ट भइसकेको छ । प्रस्तुत विवादमा निवेदकलाई मिति २०३७।१२।२८ मा निलम्बन गरी मिति २०४०।७।२५ मा विपक्षी संस्थानले निवेदकलाई हटाउने निर्णय गर्दा उही निवेदक निलम्बन रहेको मितिदेखि लागू हुने गरी निर्णय गरेबाट सो मिति २०४०।७।२५ को निर्णयले मिति २०३७।१२।२८ देखि नै नोकरीबाट हटाइएकोबाट पश्चातदर्शि प्रभाव दिएको देखिएकै छ । यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको त्रुटि गरी भएको उक्त विपक्षी संस्थानको मिति २०४०।७।२५ को निर्णय र पुनरावेदन गर्दा समेत सदर गरेको निर्णय कानुनसंगत नदेखिई पश्चातदर्शि असर पुर्‍याउने निर्णय भएकोले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । अब निवेदकलाई पुनः सोही पदमा पदस्थापना गर्नु भनी विपक्षी संस्थानको नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ नियमानुसार गरी फाइल बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

न्या.हरगोविन्द सिंह प्रधान

 

इतिसम्वत् २०४३ साल मंसीर १० गते रोज शुभम् ।

 

