निर्णय नं. २८२१ - जबरजस्ती करणी उद्योग

निर्णय नं. २८२१     ने.का.प. २०४३       अङ्क ८

संयुक्तइजलास

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री महेशरामभक्त माथेमा

सम्वत् २०४२ सालको विविध नम्बर ९८

फैसला भएको मिति : २०४३।८।२९।१ मा

 

निवेदक/प्रतिवादी : राजविराज नगर पञ्चायत वडा नं.३ बस्ने सलिम मिया

विरुद्ध

विपक्षी/वादी : हनिफ मियाँको जाहेरीले श्री ५ को सरकार

 

मुद्दा : जबरजस्ती करणी उद्योग

 

(१)         जबरजस्ती करणी गर्न उद्योग गरे भन्ने मुद्दा सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०१७ को अनुसूची १(५) भित्र पर्न आएको नदेखिँदा खारेज हुने ।

(प्रकरण नं. १६)

 

पुनरावेदक/प्रतिवादीतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री यादवप्रसाद खरेल

विपक्षी/वादीतर्फबाट : विद्वान का.मु. अतिरिक्त न्यायाधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्साल

 

फैसला

न्या.सुरेन्द्रप्रसाद सिंह : निवेदक प्रतिवादीले विशेष जाहेरी विभाग मार्फत श्री ५ महाराजाधिराज सरकारको हजूरमा क्षेत्रीय अदालतको इन्साफमा चित्त बुझेन एकपटक पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसला इन्साफ जाँच गरी दिनु भन्ने सर्वोच्च अदालतको नाममा हुकुम प्रमांगी बक्स पाउँ भनी बिन्तिपत्र चढाएकोमा यसमा व्यहोरा साँचो भए पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट छिनिएको, बिन्तिपत्रमा लेखिएको जबरजस्ती करणी उद्योग भन्ने मुद्दाको मिसिल झिकाई इन्साफ जाँची कानुन बमोजिम निर्णय गर्नु, प्रमांगीको जनाउँ बिन्तिपत्र वालालाई  दिनु भन्ने श्री ५ महाराजाधिराजबाट हुकुम बक्स भई आएको प्रस्तुत मुद्दाको तथ्य संक्षेपमा निम्नानुसार छ ।

२. मिति २०३३।१।२० गते बेलुकी अं.५ बजे मेरो नाबालक छोरी गोवर टिप्न गएको अवस्थामा गाउँकै आसिन मियाँको छोरा सालिम मियाँले दुबै हात समाती लडाई करणी गर्न खोज्दा छोरीले हल्ला गर्दा गाउँकै तैयव मियाँ, हफिज मियाँ, महमद मोति मियाँ समेतले निजलाई समाती ल्याउँदा विपक्षीको बाबु यासिन मियाँ समेतले तैयव मियाँ समेतलाई कुटपिट गरी सलिम मियाँलाई छोडाई घरतर्फ लागेकोले यसरी जबरजस्ती करणी गर्न उद्योग गरेकोमा सजायँ गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको हनिफ मियाँको जाहेरी दर्खास्त ।

३. गोवर टिप्न गएको अवस्थामा सलिम मियाँले मलाई जबरजस्ती करणी गर्न उद्योग गरेको हो भन्ने समेत व्यहोराको जाहेरीवालाकी छोरी हसिना मियाँको मिति २०३३।१।२५ को कागज ।

४. सलिम मियाँले हसिनालाई जबरजस्ती करणी गर्न उद्योग गरेको हो भन्ने अधिकांश मानिसको सरजमीन कागज ।

५. नाबालक केटी हसिनालाई सलिम मियाँले जबरजस्ती करणी गर्न उद्योग गरेको कुरा हालसम्मको संकलित सबूद प्रमाणबाट सिद्ध हुनआएकोले निज सलिम उपर सजायँ हुनुपर्ने भन्ने व्यहोराको प्रहरी प्रतिवेदन ।

६. मिति २०३३।१।२० गते म नदीमा नगएको हुँदा जाहेरवालाको छोरीसित मेरो भेटघाट नभएको र मैले हसिनालाई जबरजस्ती करणी गर्न उद्योग गरेको समेत होइन सो दिन ५–६ बजेका बखतमा राजविराज हटियाको इनुस मियाँको जुत्ता दोकानमा बसिरहेको अवस्थामा जाहेरवाला समेत १२ जनाले मलाई चुनाव सम्बन्धी ईवीले कुटपिट गरेकोले मैले नालेश गरेको ईवीले, त्यसबाट बच्न झुठ्ठा उजूर दिएको हो भन्ने समेत व्यहोरा सलिम मियाँको बयान ।

७. सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०१७ को अनुसूची १ भित्र प्रस्तुत मुद्दा नपरेको हुँदा खारेज हुने ठहर्छ भन्ने सप्तरी जिल्ला अदालतको फैसला ।

८. सप्तरी जिल्ला अदालतले गरेको फैसलामा चित्त बुझेन प्रहरी प्रतिवेदनमा दावी लिएअनुसार विपक्षीलाई सजायँ हुने गरी इन्साफ होस् भन्ने व्यहोराको श्री ५ को सरकारको पनुरावेदनपत्र ।

९. अनुसूची १ भित्र नपर्ने भनी खारेज गरेको शुरु जिल्ला अदालतको फैसला गल्ती ठहर्छ, प्रस्तुत मुद्दा सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०१७ संशोधन सहितको अनुसूची १ अन्तर्गत पर्ने हुँदा कानुन बमोजिम कारवाही किनारा गर्न, शुरु सप्तरी जिल्ला अदालतमा पठाई दिनु भन्ने पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालत डिभिजनबेञ्चको फैसला ।

१०. जाहेरी दर्खास्तमा जबरजस्ती करणी गर्न खोज्दा घाउ खत भएको भन्ने उल्लेख नभएको र जबरजस्ती करणीको उद्योग गरेको भन्ने करणी उद्योगको पूर्व अवस्था समेतले जबरजस्ती करणीको स्थिति पुष्टी हुन नआएको हुँदा वादी दावी पुग्न सक्दैन भन्ने शुरु सप्तरी जिल्ला अदालतको मिति २०३७।३।१९ को फैसला ।

११. शुरु जिल्ला अदालतले गरेको फैसलामा चित्त बुझेन प्रहरी प्रतिवेदन माग दावी अनुसार न्याय पाउन सादर अनुरोध गरिन्छ भन्ने समेत व्यहोराको श्री ५ को सरकारको पुनरावेदन ।

१२. प्रतिवादीले कसूर गरेको हो भन्न सकिने कुनै तथ्ययुक्त प्रमाण वादी पक्षबाट गुजार्न नआएकोमा र प्रतिवादी कसूरमा इन्कार रही साक्षी समेतले सफाई दिई बकपत्र गरेको समेत अवस्थामा जाहेरवालाकी छोरीलाई जबरजस्ती करणी गर्न उद्योग गरेका हुन भन्न न्यायोचित नदेखिँदा शुरुको दावी पुग्न सक्दैन भनी गरेको इन्साफ मनासिब ठहर्छ भन्ने व्यहोराको सगरमाथा अञ्चल अदालत राजविराज बेञ्चको मिति २०३८।१०।२५ को फैसला ।

१३. सगरमाथा अञ्चल अदालत राजविराज बेञ्चले शुरुले गरेको फैसला मनासिब ठहर्छ भनी गरेको फैसला उपर चित्त बुझेन अनुमतिको आदेश भई पुनरावेदनको लगतमा दर्ता गरी इन्साफ होस् भन्ने समेत व्यहोराको श्री ५ को सरकारतर्फको निवेदन ।

१४. चस्मदिद साक्षीहरू सफी रहमान हफिज अंशारीको र हसिना समेतको अदालतमा किटानी बकपत्रबाट प्रतिवादी सलिम मियाँले दावी बमोजिम अपराध गरेको देखिने, निज प्रतिवादीले इनुस मियाँको जुत्ता पसलमा वारदातको दिन र समयमा आफू रहेको भनेको कुरा इनुस मियाँद्वारा समर्थन समेत नभएको हुँदा मिसिलमा संलग्न प्रमाणबाट प्रतिवादी सलिम मियाँले जबरजस्ती करणीको महलको ५ नं.को जबरजस्ती करणी गर्न उद्योगको अपराध ठहर्छ भन्ने पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसला ।

१५. पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसलामा चित्त बुझेन फैसलामा इन्साफ जाँच गरी दिनु भन्ने श्री सर्वोच्च अदालतको नाममा प्रमांगी बक्स पाउँ भनी विशेष जाहेरी विभाग मार्फत श्री ५ महाराजाधिराज सरकारका हजूरमा चढाएको निवेदनपत्रमा इन्साफ जाँची कानुन बमोजिम निर्णय गर्नु भन्ने हुकुम प्रमांगी बक्स भई आए मुताविक फौ.विविधमा दर्ता भई यस इजलास समक्ष निर्णयार्थ नियमानुसार पेश हुनआएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक प्रतिवादीतर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री यादवप्रसाद खरेल र श्री ५ को सरकारतर्फबाट खटिई आउनु भएका विद्वान का.मु. अतिरिक्त न्यायाधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्सालको बहस जिकिर समेत सुनियो । पू.क्षे.अ.को इन्साफ मिलेको वा नमिलेको के हो सो को निर्णय दिनु पर्ने हुनआएको छ ।

१६. यसमा जाहेरवाला हनिफ मियाँले दिएको शुरु जाहेरी दर्खास्तमा छोरी हसिनालाई जबरजस्ती करणी गर्ने उद्योग गरेमा कानुन बमोजिम सजायँ गरी पाउँ भन्ने मुख्य दावी लिई जाहेरी दर्खास्त परेको देखिन्छ । सो जाहेरी अनुसारको कारवाही र निर्णय गर्न मिल्ने नमिल्ने के रहेछ भनी सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०१७ को अनुसूची १ मा हेर्दा जबरजस्ती करणी भन्नेसम्म उल्लेख भएको र जबरजस्ती करणी गर्न उद्योग गरेको भन्ने मुद्दा उक्त अनुसूची भित्र पर्न आएको देखिन आएन । यस्तो स्थितिमा कारवाही र निर्णय गर्ने गरी गरेको पू.क्षे.अ.को फैसला कानुन अनुरुप मिलेको देखिन आएन । प्रस्तुत जबरजस्ती करणी गर्न उद्योग गरे भन्ने मुद्दा उक्त उल्लिखित सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०१७ को अनुसूची १(५) भित्र पर्न आएको नदेखिँदा खारेज हुने ठहर्छ । अरु तपसीलका कुरामा तपसील बमोजिम गर्नु ।

तपसील

प्रतिवादी सप्तरी जिल्ला राजविराज नगर पञ्चायत वडा नं.३ बस्ने सलिम मियाँ के माथि इन्साफ खण्डमा लेखिए बमोजिम वादी दावी नै खारेज हुने ठहरेकोले निजलाई पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतका मिति २०४०।९।१७।१ का फैसलाले जबरजस्ती करणीको महल बमोजिम ९ महीना कैद गर्ने गरी लगत कस्ने भनी लेखिएकोमा अब मुद्दै खारेज भएकोले नलाग्ने हुँदा सो सम्पूर्ण लगत कट्टा गरी दिनु भनी शुरु सप्तरी जिल्ला अदालतमा लेखी पठाउनु भनी पू.क्षे.अ.मा लेखी पठाउन का.जि.अ.मा लगत दिनु...................१

मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु..................................२

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

न्या.महेशरामभक्त माथेमा

 

इतिसम्वत् २०४३ साल मार्ग २९ गते रोज १ शुभम् ।

