निर्णय नं. २८२७ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
निर्णय नं. २८२७ ने.का.प. २०४३ अङ्क ८
संयुक्तइजलास
माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला
माननीय न्यायाधीश श्री रुद्रबहादुर सिंह
सम्वत् २०४२ सालको रिट नं. २२७२
आदेश भएको मिति : २०४३।८।३०।२ मा
निवेदक : के.का.शाखामा थुनामा रहेको (साविक पेज नं.८१३) सावित्री बोहराको हकमा तेजनारायण चौधरी
विरुद्ध
विपक्षी : केन्द्रीय कारागार शाखा काठमाडौंसमेत
विषय : बन्दीप्रत्यक्षीकरण
(१) थुनामा राख्दा सार्वजनिक सुरक्षा ऐनको दफा ६ को र दफा ५(२) को समेत प्रकृया पूरा भएको देखिँदैन यसरी गैरकानुनी थुनामा रहेको देखिँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेशद्वारा नजरबन्दीबाट छुट्कारा हुने ।
(प्रकरण नं. ९)
निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री अग्नी खरेल
विपक्षीतर्फबाट : विद्वान का.मु.अतिरिक्त न्यायाधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्साल
आदेश
न्या.गजेन्द्रकेशरी बास्तोला : नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत यस अदालतमा मिति २०४२।१२।१४।५ मा दर्ता हुनआएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं जिकिर यसप्रकार छ ।
२. बन्दी सावित्री बोहोरा मेरो जानपहिचानको एक विद्यार्थी हुन् । मिति ०४०।१०।२ का दिन प्रहरीले एक्कासी पक्राउ गरी हिरासतमा राखिएकोमा ०४०।१०।४ सा सार्वजनिक सुरक्षा ऐन अन्तर्गत पुर्जी दिइयो । उक्त पुर्जीको म्याद भुक्तान हुन नपाउँदै बीचमा आएर श्री ५ को सरकारबाट अनुमति दिई अर्को पुर्जी दिइयो । सो पुर्जीको अवधि पनि समाप्त भएपछि ०४२।४।४।६ देखि लागू हुने गरी अर्को तेश्रो पुर्जी थमाइयो । यसरी बारम्बार थपिएको पुर्जीको कारणले सावित्री बोहोराको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको अपहरण भएको छ ।
३. सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, ०१८ बमोजिम दिइएको आदेशमा बस्तुनिष्ट आधार खुलाउनु पर्नेमा खुलाइएको छैन । साथै उक्त ऐनको दफा ५(२) अनुसार अधिकार प्राप्त अधिकारीले निकालेको आदेश ९ महीना सम्म मात्र लागू हुने देखिन्छ । त्यसपछि श्री ५ को सरकारबाट अनुमोदन भएमा १८ महीनासम्म थुनामा राख्न सक्ने र सो भन्दा बढी यसरी नजरबन्दमा राख्नका लागि म्याद थप गरी नजरबन्दमा राख्न सक्ने अधिकार विपक्षीहरूलाई भएको नहुँदा पटक पटक म्याद थप गरी निज सावित्री बोहोरालाई थुनामा राख्ने आदेश संविधान नागरिक अधिकार ऐन तथा सार्वजनिक सुरक्षा ऐन समेतको त्रुटिपूर्ण भएको हुँदा विपक्षी कार्यालयका नाउँमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी गैरकानुनी थुनाबाट मुक्त गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको मुख्य निवेदन जिकिर रहेछ ।
४. यस अदालत सिंगलबेञ्चको मिति ०४२।१२।१५।६ को आदेशले प्राप्त हुनआएको लिखितजवाफ निम्नानुसार रहेछ ।
५. सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको पिस्करमा घटेको घटना सम्बन्धलाई लिएर निज सावित्री बोहरालाई सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, ०१८ को दफा ३(१)(ख) को कुरामा विरोध पर्न जाने काम रोक्न जरुरी भई उक्त ऐनको दफा १२ बमोजिम श्री ५ को सरकारबाट मिति ०१८।३।७ मा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाद्वारा प्रदान गरिएको अधिकार बमोजिम सो ऐनको दफा ३(२)(क) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी निज सावित्री बोहोरालाई मिति ०४२।४।४ बाट नजरबन्द राखिएको हो । उक्त क्षेत्रको स्थितिलाई ध्यानमा राखी नजरबन्दमा राख्ने म्याद थप गर्न श्री ५ को सरकारमा पेश हुँदा मिति ०४२।१२।२८ मा श्री ५ को सरकारबाट अनुमोदन भएकोले सो म्याद थपको पत्र निजलाई ०४३।१।२ मा बुझाइएको हो । अतः निजलाई कानुन बमोजिम नजरबन्दमा राखिएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत बागमती अञ्चलाधीशको कार्यालयको लिखितजवाफ रहेछ ।
६. रिट निवेदकले यस मन्त्रालयको यो काम कुराले गर्दा स्वतन्त्रताको हक अधिकार हनन् हुन गएको भनी निवेदनमा उल्लेख गर्नसकेको नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत गृह मन्त्रालयको लिखितजवाफ रहेछ ।
७. अधिकार प्राप्त कार्यालयले दिएको आदेशानुसार नजरबन्दमा राखी दिएको सम्म हो । यस कार्यालयबाट कुनै किसिमको गैरकानुनी कार्य नगरिएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत जि.का.कारागार शाखाको लिखितजवाफ रहेछ ।
८. नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुनआएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा रिट निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री अग्नी खरेलले र विपक्षी बागमती अञ्चलाधीशको कार्यालय समेतका तर्फबाट खटिई उपस्थित हुनुभएका का.मु.अतिरिक्त न्यायाधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्सालले गर्नुभएको बहस समेत सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदकका माग बमोजिमको आदेश जारी हुने नहुने के रहेछ निर्णय दिनु पर्ने देखियो ।
९. यस सम्बन्धमा सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, ०१८ को दफा ५ र ६ र सार्वजनिक सुरक्षा नियम, ०१९ को नियम ८ र ९ सम्बन्धित देखिन आएका छन् । ऐनको दफा ५ ले डेढ वर्ष सम्म नजरबन्द राख्न सकिन्छ । सो डेढ वर्षमा पहिलो ९ महीना अधिकार प्राप्त अधिकारीले दिएको आदेश बमोजिम नजरबन्द राख्न सकिने र दोश्रो ९ महीनाको लागि श्री ५ को सरकारबाट अनुमोदन भएमा मात्र नजरबन्द राख्न सकिने देखिन्छ । यसरी डेढ वर्ष सम्म नजरबन्द रहेको व्यक्तिलाई सो भन्दा अरु बढी नजरबन्द राख्नु परेमा ऐनको दफा ६ र नियमावलीको नियम ९ को व्यवस्था अनुरुप कारवाही गरी मात्र बढी अवधिको लागि नजरबन्द राख्न सकिने व्यवस्था ऐन र नियमले गरेको देखिन्छ । अतः यस बमोजिमको प्रकृया पुरा भएको छ छैन भनी हेर्दा सावित्री बोहोरालाई ०४०।१०।४ मा पहिलो पुर्जी दिई श्री ५ को सरकारको मिति ०४१।६।२९ को निर्णय अनुसार ०४१।७।३ मा दोश्रो पुर्जी बुझाएको देखिन्छ । यसरी डेढ वर्षसम्म नजरबन्द राख्ने आदेश भई नजरबन्द रहेको देखिन्छ । सो कुरा ०४१।७।२ को सूचनाबाट स्पष्ट हुन आउँछ । त्यसपछि निवेदकलाई नजरबन्दीबाट मुक्ति गरेको देखिँदैन अर्कोतर्फ ०४२।४।४।६ मा अर्को नजरबन्दीको आदेश बुझाएको देखिन्छ । यसरी अर्को अवधिको लागि नजरबन्द राख्दा ऐनको दफा ६ बमोजिमको प्रकृया अपनाएको हुनुपर्नेमा सो भए गरेको भन्ने यस अदालत डिभिजनबेञ्चको ०४२।५।२२ को आदेश बमोजिम बागमती अञ्चलाधीशको कार्यालयबाट झिकाई आएको कारवाहीको सक्कल मिसिलबाट देखिँदैन । मिति ०४१।७।२ मा दिएको पुर्जी अनुुसारको म्याद भुक्तान भएपछि निज सावित्री बोहोरालाई नजरबन्दबाट मुक्त गरी दिएको सक्कल मिसिलबाट साथै विपक्षी अञ्चलाधीशको लिखितजवाफ र खटिई उपस्थित हुनुभएका का.मु.अतिरिक्त न्यायाधिवक्ताको बहसबाट समेत खुल्न आउँदैन । यस्तो अवस्थामा सा.सु.ऐनको दफा ६ को प्रकृया पूरा नगरी साथै निज मिति ०४०।१०।४ देखि अविरल रुपमा नजरबन्द रहेकै अवस्थामा सहअञ्चलाधीशले सा.सु.ऐनको दफा ३(१)(ख) को अवस्था देखाई पुनः ०४२।४।४।६ मा तेश्रोचोटी नजरबन्दमा राख्ने गरी दिएको पुर्जी गैरकानुनी देखिन्छ । यसरी ०४२।४।४।६ सम्म निरन्तर नजरबन्दमा रहिरहेकै अवस्थामा सहअञ्चलाधीशले तेश्रोचोटी दिएको पुर्जीलाई नै आधार मानी श्री ५ को सरकारको अनुमोदन अनुसार भनी मिति ०४३।१।२ मा चौथोपटक म्याद थप गरिएको पुर्जी दिइएको छ । तर कारवाहीको सक्कल मिसिलबाट श्री ५ को सरकारबाट अनुमोदन प्राप्त गरेको देखिँदैन । सो पुर्जी यति गैरकानुनी देखिन्छ । अतः यसरी मिति ०४२।४।४।६ र ०४३।१।६ का दुवै गैरकानुनी आदेशहरूले निवेदक सावित्री बोहोरा लगातार थुनामा राखेको देखिन्छ । डेढ वर्ष पछि थुनामा राख्दा सार्वजनिक सुरक्षा ऐनको दफा ६ को र दफा ५(२) को समेत प्रकृया पूरा भएको देखिँदैन । यसरी गैरकानुनी थुनामा रहेको देखिँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेशद्वारा नजरबन्दीबाट छुटकारा हुने ठहर्छ तसर्थ नजरबन्द रहेकी सावित्री बोहोरालाई अविलम्ब सम्बन्धित जिल्ला कार्यालय कारागार शाखा काठमाडौंबाट मुक्त गरी दिनु भनी विपक्षी बागमती अञ्चलाधीशको कार्यालय समेतका नाउँमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने ठहर्छ । जानकारीको लागि विपक्षी कार्यालयहरूमा यो आदेशको एकप्रति पठाउनको लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई दिनु । नियम बमोजिम गरी मिसिल बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.रुद्रबहादुर सिंह
इतिसम्वत् २०४३ साल मार्ग ३० गते रोज २ शुभम् ।