निर्णय नं. २८३१ - बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. २८३१     ने.का.प. २०४३       अङ्क ८

संयुक्तइजलास

माननीय न्यायाधीश श्री महेशरामभक्त माथेमा

माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल

सम्वत् २०४३ सालको रिट नम्बर १५५०

आदेश भएको मिति : २०४३।८।१५।१ मा

 

निवेदक : जिल्ला कार्यालय कारागार शाखा काठमाडौंमा थुनामा बस्ने हरिबहादुर थापा मगरको छोरा राधाकृष्ण थापा मगर

विरुद्ध

विपक्षी : श्री काठमाडौं जिल्ला अदालतसमेत

 

विषय : बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ

 

(१)   दण्ड सजायँको महलको ४१ नं.को व्यवस्था अनुरुप ठूलो हदको म्यादी कैद हुनुपर्ने ।

(प्रकरण नं. १५)

 

निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री जयनारायण हुजेदार

विपक्षीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री राजकिशोर सिंह

 

आदेश

न्या.महेशरामभक्त माथेमा : नेपालको संविधान २०१९ को धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त विवरण यसप्रकार छ :

२. म निवेदकलाई विपक्षी काठमाडौं जिल्ला अदालतले ५ पटक नकवजनी चोरी गरेको ठहर गरी फैसला गरेको भए तापनि चोरीको १२–१४ नं. बमोजिम ३ वर्ष म्यादी कैद र दण्ड सजायँको ३८ नं. बमोजिम जरिवाना बापत ४ वर्ष कैद गरी जम्मा ७ वर्ष मात्र कैद गर्नु गराउनु पर्नेमा दण्ड सजायँको ४१ नं.र ३८ नं. लाई ख्यालै नगरी चोरीको २७ नं. मा मात्र केन्द्रित रही मिति २०३५।५।८ गते देखि थुनामा रहेको भनी मिति २०३६।४।३१ मा फैसला गरी जम्मा कैद १० वर्ष गर्ने निर्णय भएको छ । उक्त निर्णय न्यायसंगत छैन र विपक्षी जिल्ला कार्यालय कारागार शाखा काठमाडौंले का.जि.अ.को आदेश बमोजिम १० वर्ष कसेको लगत पनि अन्यायपूर्ण भई मेरो संवैधानिक हकमा समेत आघात पर्न गएकोले विपक्षीहरूले ३ वर्ष बढी लगाएको कैद घटाई ७ वर्ष मात्र कायम गरी कारागारबाट मुक्त गरी पाउँ भन्ने समेत रिट निवेदक राधाकृष्ण थापा मगरको मिति ०४३।४।२६ को रिट निवेदन ।

 

३. यसमा विपक्षीहरूबाट बाटाका म्याद बाहेक ७ दिनभित्र लिखितजवाफ झिकाई नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत सिंगलबेञ्चको मिति ०४३।४।३० को आदेश ।

४. का.जि.अ.को मिति २०३७।१।८ को पत्रानुसार पाँचपटके चोरी मुद्दा र चोरी गर्ने उद्योग समेतका मुद्दाहरूमा म्यादी कैद ९।९ ज.रु.४७,९५०।५८ को ४।– समेत जम्मा कैद १३ वर्ष हुनेमा चोरीका २७ नं. बमोजिम हद कैद १० वर्ष मात्र गर्न थुनिएको मिति २०३५।५।८ ले २०४५।५।८ मा छुट्ने गरी कैद ठेकी रहेको श्रेस्ताबाट देखिन्छ ।

५. अधिकार प्राप्त का.जि.अ.का आदेशले नियम बमोजिम बुझी राखी दिएको हो । कैद ऐन अनुरुप नभएको भए निजले माथिल्लो अदालतमा निवेदन गर्नु पर्नेमा यस कार्यालयले हेर्नु पर्ने भनी लेखिएको कुरा मनासिब नदेखिएकोले रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत प्रत्यर्थी जि.का.कारागार शाखा काठमाडौंको मिति २०४३।५।१७ को लिखितजवाफ ।

६. वादी श्री ५ को सरकार प्रतिवादी निज राधाकृष्ण थापा मगर समेत भएको नकवजनी चोरी मुद्दामा यस अदालतको मिति २०३६।३।३१ को फैसला बमोजिम निज प्रतिवादीलाई प्रथम पटक जरिवाना रु.५,१८९।४९ र म्यादी कैद महीना ।१।१५, दोश्रा पटक म्याद कैद महीना ।४।१५ जरिवाना रु.८,९९४।– तेश्रा पटक जरिवाना रु.१९,७१०।४० र म्याद कैद महीना ।९।, चौथा पटक जरिवाना रु.६,५९८।७९ र म्यादी कैद वर्ष १।६। र पाँचौ पटक जरिवाना रु.७,४६०।९० र म्यादी र म्यादी कैद वर्ष ३।। हुने भनी मिति ०३६।१२।२८ मा लगत कसी मिति ०३७।१।८ मा चोरीको २७ नं. बमोजिम कैद वर्ष १० मात्र ठेकिएकोमा पछिबाट हेर्दा लगत र फैसला बमोजिम उक्त पुर्जी फरक पर्न गएको देखिएकोले मिति  ०४३।६।२ मा कूल जरिवाना बापत चोरीका २ नं.ले हुने हद कैद वर्ष ४ (चार) मात्र र जम्मा म्यादी कैद वर्ष ५।९। पाँच वर्ष नौ महीना मात्र समेत जम्मा कैद वर्ष नौ वर्ष नौ महीना हुने हुँदा मिति ०३५।५।८ देखि थुनामा राखेको देखिएकोले सोही मितिबाट कैद कट्टी मिन्हा दिई मिति ०४५।२।८ मा छुटी जाने भनी कैद म्याद ठेकी गएकोले भएको व्यहोरा अनुरोध छ भन्ने समेत प्रत्यर्थी काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति ०४३।६।५ को लिखितजवाफ ।

७. यसमा का.जि.अ.को लिखितजवाफमा म्यादी कैद पाँच वर्ष नौ महीना ठेकेको देखियो । यसमा पुनरावेदन गरे बापत समेतको कैद ठेकिएको भए सो समेत खुलाई जवाफ झिकाई नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालत डिभिजनबेञ्चको मिति ०४३।६।१९ को आदेश ।

८. यसमा वादी श्री ५ को सरकार प्रतिवादी निज राधाकृष्ण थापा मगर समेत भएको नकवजनी चोरी मुद्दामा यस का.जि.अ.को मिति ०३६।३।३१ को फैसला बमोजिम प्रथम पटक चोरी गरे बापत म्यादी कैद एक महीना पन्ध्र दिन, दोश्रोपटक चोरी गरे बापत म्यादी कैद चार महीना पन्ध्र दिन, तेश्रो पटक चोरी गरे बापत म्यादी कैद महिना नौ मात्र, चौथा पटक चोरी गरे बापत म्यादी कैद एक वर्ष ६ महीना र पाँचौ पटक चोरी गरे बापत कैद वर्ष तीन समेत जम्मा म्यादी कैद वर्ष पाँच महीना नौ मात्र हुने भनी कैद म्याद ठेकिएको पुनरावेदन गरे बापत समेतको कैद म्याद तोकिएकोे व्यहोरा अनुरोध छ भन्ने समेत काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०४३।७।२१ को जवाफ ।

९. नियम बमोजिम पेश हुनआएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा रिट निवेदकतर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्रीजय नारायण हुजेदारले ठूलो कैदको हदम्याद मात्र तोकी कैदको लगत दिनु पर्नेमा पाँचवटैको खत खापेको त्रुटिपूर्ण छ । कैद अवधि भुक्तान गरिसकेकोले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुनुपर्छ भन्ने समेत र प्रत्यर्थी अदालत समेतका तर्फबाट रहनु भएका विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री राजकिशोर सिंहले कानुन बमोजिम लागेको कैद बापत थुनामा राखिएको छ, बढी समय थुनामा राख्‍ने लगत राखेको होइन, कानुन बमोजिम भएको फैसला बमोजिमको लगत भुक्तान नगरी छाड्न नमिल्ने हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुनु पर्छ, माग अनुरुपको आदेश जारी हुनुपर्ने होइन भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

१०. प्रस्तुत मुद्दामा रिट निवेदकका माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन सो कुराको निर्णय दिनु पर्ने हुनआएको छ ।

११. यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा, प्रस्तुत रिट निवेदक नकवजनी चोरी मुद्दामा जिल्ला कार्यालय कारागार शाखामा थुनामा राखिएको कुरामा विवाद देखिएन । निजले पाँचौंपटक चोरी गरेको भनी काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट फैसला भएको र निवेदकतर्फबाट पनि पाँचौ पटक चोरी गरेकोमा सजायँ भएको कुरा स्वीकारै गरेको देखिन्छ ।

१२. अब यो रिट निवेदकलाई के कति समय थुनामा बस्नु पर्ने रहेछ निजलाई लागेको कैद भुक्तान भएको हो वा होइन भन्ने कुरामा विचारणीय हुनआएको छ ।

१३. रिट निवेदकलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०३६।३।३१ को फैसलाले प्रथम पटक चोरी गरे बापत म्यादी कैद एक महीना प्रन्ध्र दिन र जरिवना रु.५,१८९।४९, दोश्रोपटक चोरी गरे बापत कैद चार महीना पन्ध्र दिन र जरिवाना रु.८,९९४।–, तेश्रा पटक चोरी गरे बापत कैद नौ महीना र जरिवाना रु.१९,७१०।४०, चौथा पटक चोरी गरे बापत एक वर्ष ६ महीना र जरिवाना रु.६,५९८।७९ र पाँचौ पटक चोरी गरे बापत कैद वर्ष तीन र जरिवाना रु.७,४६०।९० गरी कूल जरिवाना बापत चोरीको २८  नं. ले हुने हद कैद वर्ष चार र म्यादी कैद पाँच वर्ष नौ महीना भनी लगत कसेको भन्ने प्रत्यर्थी का.जि.अ.को लिखितजवाफबाट देखिन्छ ।

१४. म निवेदकलाई ५ पटक नकवजनी चोरी गरेको ठहर गरी फैसला गरेको भए तापनि चोरीको १२ र १४ नं.बमोजिम ३ वर्ष म्यादी कैद र दण्ड सजायँको ३८ नं. बमोजिम जरिवाना बापत ४ वर्ष कैद गरी जम्मा ७ वर्ष मात्र कैद कायम गर्नु पर्ने भन्ने रिट निवेदकको जिकिर देखिन आयो ।

१५. सो सम्बन्धमा भएको कानुनी व्यवस्था हेर्दा दण्ड सजायँको ४१ नं.मा एकै मानिसलाई एकै वा धेरै मुद्दाको धेरै कलमको कैद ठेक्नु परेमा जुन कलममा कैदको सबभन्दा ठूलो हद छ सो हद ननाघ्ने गरी एकै वा धेरै मुद्दाको एकै वा धेरै कलममा गरी कैद ठेक्नु पर्छ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । प्रस्तुत रिट निवेदकलाई विभिन्न ५ पटक चोरी गरेको कायम गरी कैद वर्ष ५ वर्ष नौ महीना ठेकिएको देखिन आयो । रिट निवेदकले विभिन्न पाँचपटक चोरी गरेको कायम गरेकोमा पाँचौंपटक चोरी गरे बापतको कैद वर्ष तीन सबैभन्दा ठूलो देखिन आएको छ । उक्त दण्ड सजायँको महलको ४१ नं.को व्यवस्था अनुरुप यसमा ठूलो हदको म्यादी कैद वर्ष ३ हुनुपर्ने देखिन आयो ।

१६. यसमा सबै बखतको कैद खापी सजायँ गर्नु दण्ड सजायँको ४१ नं.को प्रतिकूल हुन गएको देखिन्छ । तसर्थ रिट निवेदकको हकमा सबैभन्दा ठूलो कैदको हद ३ वर्ष मात्र लाग्ने हुन्छ । जरिवाना नतिरे बापत चोरीको महलको २८ नं. ले प्रस्तुत रिट निवेदकलाई ४ वर्ष कैद हुने देखिन्छ । उक्त दुवै गरी निवेदकलाई जम्मा ७ वर्ष मात्र कैदमा बस्नु पर्ने देखिन्छ । यो रिट निवेदक मिति २०३५।५।८ देखि हिरासतमा रही थुनामा परेको देखिँदा मिति ०४२।५।८ सम्म निवेदकलाई थुनामा बस्नु पर्नेमा सो अवधि भुक्तान गरिसकेको देखिन आयो । अतः प्रस्तुत रिट निवेदकलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतका फैसलाले चोरी मुद्दामा थुनामा बस्न पर्ने अवधि भुक्तान भइसकेको देखिएकोले थुनाबाट तुरुन्त छाडी दिनु भनी प्रत्यर्थीहरूका नाउँमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने ठहर्छ । जानकारीका लागी निर्णयको प्रतिलिपि प्रत्यर्थी कार्यालयमा पठाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई फायल नियम बमोजिम बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

न्या. प्रचण्डराज अनिल

 

 

इतिसम्वत् २०४३ साल मार्ग १५ गते रोज १ शुभम् ।