निर्णय नं. २८३२ - उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा, आदेश पुर्जी जारी गरिपाउँ
निर्णय नं. २८३२ ने.का.प. २०४३ अङ्क ८
संयुक्तइजलास
माननीय न्यायाधीश श्री महेशरामभक्त माथेमा
माननीय न्यायाधीश श्री हिरण्येश्वरमान प्रधान
सम्वत् २०४२ सालको रिट नम्बर २२०३
आदेश भएको मिति : २०४३।८।३०।२ मा
निवेदक : का.न.पं.बानेश्वर बस्ने सप्तरीबहादुर श्रेष्ठसमेत
विरुद्ध
विपक्षी : श्री ५ को सरकार विशेष प्रहरी विभाग सिंहदरबारसमेत
विषय : उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा, आदेश पुर्जी जारी गरिपाउँ
(१) बर्खास्त गर्दा भविष्यमा अयोग्य ठहरिने गरी भन्ने लगाइएको अभियोग सम्म हटाई दिने हुकुम प्रमांगी बक्स भएको देखिन आएकोले श्री ५ को सरकारले सोही बमोजिम निवेदकहरूको उपर २०४१ साल बैशाख १ गते देखि लागू हुने गरी भविष्यमा अयोग्य ठहरिने गरी लागेको अभियोग हटाउने गरेको दावीको निर्णय विपक्षीतर्फको जिरह बमोजिम मनसिबै देखिन आयो ।
(प्रकरण नं. १६)
निवेदकतर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पन्त
विपक्षीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री जीतबहादुर कार्की
आदेश
न्या.महेशरामभक्त माथेमा : नेपालको संविधान २०१९ को धारा १६।७१ अन्तर्गत निर्णयार्थ पेश हुनआएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त विवरण यसप्रकार छ :
२. हामी निवेदकहरू मध्ये सप्तरीबहादुर श्रेष्ठ, कृष्णप्रसाद भण्डारी तथा नारायणबहादुर श्रेष्ठ वैदेशिक हुलाक कार्यालयमा खरिदार, मुखिया र पियन थियौं । म गणेशप्रसाद कोईराला भन्सार विभागमा मुखिया थिएँ । हामी चारैजनालाई पार्सल नं. ६०३३ अनाधिकार खोली यसमा भएको घडीहरू झिकी गैरकानुनी ढड्डबाट छुटाई कानुनले लिन खान निषेध गरेको रकम लिन खानु गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को परिच्छेद २ बमोजिम कसूर गरेको भनी मिति ०२९।६।३।३ देखि थुनामा राखि कारवाही गरियो । मिति ०२९।६।२५।४ देखि सस्पेण्ड समेत राखियो । त्यसपछि हामी निवेदकहरूसंग स्पष्टीकरण समेत लिई ०३१।३।१४।६ देखि हामी निवेदक चारैजनालाई कसूरको मात्रा अनुसार भनी निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को पच्छिेद १० को नियम ६ (५।७) तथा १.६ अनुसार भविष्यमा सरकारी नोकरीको लागि सामान्यतः अयोग्य ठहररिने गरी बर्खास्त गरी दिने भनी विपक्षी वि.प्र.वि.ले पर्चा खडा गरी हामीलाई नोकरीबाट बर्खास्त गरिएको मिति ०३१।३।१४ को पत्र दिइयो । यो निर्णय गैरकानुनी एवं अन्यायपूर्ण रहेको र हामीले कसूर गरेको प्रमाण विशेष प्रहरी विभागमा हामीलाई डर त्रास देखाई गरेको कागज बाहेक केही पनि छैन अनुमानको भरमा आरोप लगाई त्यसको आधारमा हामीलाई बर्खास्त गरेको मिलेन रद्द गरी पाउँ भनी श्री ५ को सरकार गृह मन्त्रालयमा हामीले संयुक्त पुनरावेदन गरेकोमा श्री ५ को सरकारबाट ०३२।७।२५ मा वि.प्र.वि, को निर्णय सदर गरेको सूचना २०३२।९।६ मा दिइयो साथै हामीहरूको पदमा विपक्षीहरूलाई भर्ना गर्ने काम समेत भएछ । यसपछि हामीलाई अन्याय भयो भनी श्री ५ महाराजाधिराज सरकारका जुनाफमा विन्तिपत्र चढाएको उपर कारवाही हुँदा श्री ५ महाराजाधिराज सरकारबाट अदालतमा भएको निर्णयलाई समेत ध्यानमा राखी बिन्तिपत्रमा उल्लेख भएको व्यहोरा समेत बुझी सेवा सम्बन्धमा पुनः विचार गरी दिनु भन्ने हु.प्र.भई प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष पेश हुँदा वि.प्र.वि.ले बर्खास्त गरेको निर्णय बदर भएको नदेखिँदा नि.से.नि. को पच्छिेद १० को नियम १०.१५ बमोजिम पुनः विचार गर्न नमिल्ने भनी मिति २०३९।९।१२ को पत्रबाट हामीलाई सूचना दिइयो ।
३. २०३९।९।१२ पछि पनि हामीले श्री ५ को सरकार भन्सार विभागमा निवेदन तथा श्री ५ महाराजाधिराजका हजूरमा बिन्तिपत्र चढाउँदै आएका थियौं । श्री ५ को सरकारले हामीलाई मिति २०३१।३।१४ मा नि.से.नि., २०२१ को नियम १०(१)(क) बमोजिम भविष्यमा सरकारी नोकरीको लागि अयोग्य ठहरिने गरी बर्खास्त गरिएकोमा अयोग्य ठहरिने अभियोग मिति ०४१।१।१ देखि लागू हुने गरी हटाई दिने श्री ५ को सरकारबाट मिति ०४१।४।१५ मा निर्णय भएको भनी ०४१।४।२६ मा जानकारी दिइयो । त्यसपछि हमीले बर्खास्तगी हटाई पुनः आफ्नो पदमा प्रवेश पाउँ भनी दिएको निवेदनको सम्बन्धमा हामीहरूको बर्खास्तगी हटाउन नमिल्ने भनी हामीहरुलाई ०४२।१।५ मा जानकारी गराएको समतेले नेपालको संविधानको धारा १० ले दिएको कानुनी समानताको हक, धारा ११(२) ले र धारा १५ ले दिएको सम्पत्ति सम्बन्धी मौलिक हकमा समेत आघात पारेकोले वि.प्र.वि.ले मिति ०३१।३।१४ मा हामीलाई बर्खास्त गर्ने गरेको पर्चा सहितको निर्णय, त्यसपछि सदर गरेको ०३२।७।२५ को श्री ५ को सरकार गृहमन्त्रालयको निर्णय तथा विपक्षीहरूलाई पद पूर्ति गर्ने निर्णय र मिति ०४१।४।१५ मा पुनः योग्य हुने गरी गरेको श्री ५ को सरकारको निर्णय र त्यसपछि विभिन्न मितिमा हामीहरूको सम्बन्धमा विचार गर्न नमिल्ने भनी गरेका निर्णय सहित सम्पूर्ण काम कारवाहीहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी वि.प्र.वि.ले थुनामा राखेको मितिदेखि नोकरी कायम गरी सो पदमा हामी निवेदकहरूलाई हाजिर गर्नु गराउनु भनी वैदेशिक हुलाक भन्सार कार्यालय र श्री ५ को सरकार भन्सार विभाग त्रिपुरेश्वरका नाउँमा परमादेश समेत जारी गरिपाउँ भन्ने मिति ०४२।१।२७ को निवेदन जिकिर ।
४. यसमा के कसो भएको हो ? विपक्षीहरूबाट जवाफ झिकाई आएपछि वा अवधि नाघी आएपछि पेश गर्नु भन्ने सिंगलबेञ्चको मिति २०४२।२।१ को आदेश ।
५. रिट निवेदकहरूले वैदेशिक हुलाकमा आएको २०२९ सालको पार्सल नं. ६०३३ लाई अनाधिकार खोली घडीहरू गैरकानुनी ढड्डबाट छुटाई कानुनले लिन खान निषेध गरेको रकम लिनु खानु गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को परिच्छेद २ अन्तर्गत सजायँ हुने कसूर गरेको अभियोगमा सोही ऐनको दफा २०(१) द्वारा दिएको अधिकार प्रयोग गरी निजहरू उपर यस विभागबाट विभागीय कारवाही भए गरेको हो । भ्र.नि.ऐन, २०१७ को परिच्छेद २ अन्तर्गत सजायँ हुने कसूर गरेको सिलसिलामा विभागीय कारवाही उपर निजहरूको श्री ५ को सरकारमा पुनरावेदन तहबाट समेत यस विभागले गरेको निर्णय वैध र मनासिब ठहराई निर्णय गरिएको छ ।
६. विभागीय कारवाहीको अन्तिम टुड्डो लागी सकेपछि भ्र.नि.ऐन, २०१७ अन्तर्गत निवेदकहरू उपर बागमती विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएकोमा सफाई पाएको अदालती तथा भ्र.नि.ऐन, २०१७ को दफा २० र २४ अन्तर्गतको कारवाही बेग्ला बेग्लै हो भनी सर्वोच्च अदालतबाट पटक पटक सिद्धान्त प्रतिपादन भइसकेको हुँदा निवेदकहरू उपर ऐन, नियमको परिधिभित्र रही गरेको काम कारवाही भएकोले निवेदकको रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने २०४२।४।२ को विशेष प्रहरी विभागको लिखितजवाफ ।
७. विशेष प्रहरी विभागको कारवाहीबाट निवेदकहरुको संवैधानिक हक अधिकारमा यस मन्त्रालयको यो यसका कुराले हक हनन् हुन गयो भनी लेख्न सकेको देखिँदैन । तसर्थ लगाइएको आरोपबाट बचिन्छ कि भनी झुठ्ठा कुरा देखाई विपक्षीमा यस मन्त्रालयको नाम उल्लेख गरी गरेको रिट निवेदन खारेज हुन अनुरोध छ भन्ने गृहमन्त्रालयको मिति २०४२।४।१३ को लिखितजवाफ ।
८. निवेदकहरूले निवेदनमा यस सचिवालय समेतले कानुनी अधिकार र कर्तव्य भन्दा स्वविवेक बढी प्रयोग गरिरहनु भएको छ भन्ने कुरा मिति ०३१।३।१४ को आफूले भविष्यमा सरकारी नोकरीको लागि सामान्यतः अयोग्य ठहरिने गरी पहिले निर्णय गरी २०४१।४।१५ मा पुनः योग्य ठहरिने गरी निर्णय गरेबाट पहिलेको निर्णय उचित न्यायसंगत होइन भन्ने कुरा स्पष्ट छ भनी जिकिर लिएको पनि देखियो । निजहरूले विभागीय कारवाहीबाट आफूहरूलाई पर्न गएको मर्काको सम्बन्धमा समय समयमा श्री ५ महाराजाधिराज सरकारको जुनाफमा बिन्तिपत्र र श्री ५ को सरकारमा निवेदन दिएकोमा श्री ५ महाराजाधिराज सरकारबाट बक्स भएको हुकुम प्रमांगीलाई विशेषत ध्यानमा राखी निजहरूले गरेको कसूर कायम रहने गरी सजायँको हकमा अयोग्य ठहरिने सम्मको अभियोग हटाउने निर्णय गरिएको हो । कसूर यथावत नै राखी सजायँको हकमा अयोग्य ठहरिने अभियोगसम्म हटाउने गरी श्री ५ को सरकारबाट भएको निर्णयको आधारमा आफ्नो पदमा पुनः बहाली हुन पाउनु पर्छ भनी निवेदकहरूले लिएको जिकिर तर्कसंगत नदेखिनुको साथै कानुनतः मिल्ने देखिँदैन । तसर्थ यस्तो कानुन विपरीतको आधारहीन तर्क लिई दिएको रिट निवेदनमा रिट जारी हुन नसक्ने हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुन सादर अनुरोध गर्दछु भन्ने मन्त्रिपरिषद् सचिवालयको मिति २०४२।४।१३ को लिखितजवाफ ।
९. रिट निवेदकलाई विशेष प्रहरी विभागले नै कारवाही गरी बर्खास्त गरेको र सो बर्खास्त गरेको कायमै राखी ०४१।१।१ देखि मात्र अयोग्य ठहरिने अभियोग मन्त्रिपरिषद् सचिवालयले हटाएको र बहाल गराउन नमिल्ने निर्णय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट भएकोले यस सम्बन्धमा यस विभागले निजहरूलाई हाजिर गराउने प्रश्न नै नहुने हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने भन्सार विभागको मिति २०४३।४।१८ को लिखितजवाफ ।
१०. म प्रत्यर्थी ०३९।४।३२ देखि लोकसेवा आयोगको सिफारिशमा श्री ५ को सरकारको राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणी खरिदार पदमा कार्यरत व्यक्ति हुँ । श्री ५ को सरकारले अहए खटाएको ठाउँमा गई काम गर्नु पर्ने मेरो कर्तव्य हो । ०४१।८।२४ को निर्णय अनुसार अर्थ मन्त्रालयबाट त्रि.वि.अन्तर्गत वैदेशिक हुलाक भन्सार कार्यालयका ख.हरिप्रसाद ढुड्डेलको स्थानमा पद स्थापना भई अद्यापी सम्म सोही ठाउँमा काम गर्दैछु । लोकसेवाको सिफारिशमा नियुक्ति भई श्री ५ को सरकारले खटाएको ठाउँमा काम गरिरहेकोमा र मिति ०४१।८।२४ को निर्णय अनुसार हालको पद र ठाउँमा आएको हुँ । अतः विपक्षीहरूको ठाउँमा म पदपूर्ति भएको भन्ने भनाई भुठ्ठो हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने मिति ०४२।५।२३ को प्रत्यर्थी दिवाकर शर्माको लिखितजवाफ ।
११. हामी प्रत्यर्थीहरू श्री ५ को सरकारका कर्मचारी भएको हुँदा श्री ५ को सरकारले अहए खटाए अनुरुप विभिन्न ठाउँमा गई कार्य गर्नु हामीहरूको कर्तव्य हो । सोही अनुरुप हामी हाल पनि श्री ५ को सरकारले खटाएको स्थान एवं पदमा कार्यरत छौं । रिट निवेदनमा लेखिए अनुरुप विपक्षीहरूको पदमा हामी प्रत्यर्थी आएको हैनौं । त्यसमाथि हामी प्रत्यर्थीलाई पदबाट हटाई पाउँ भन्ने नत रिट निवेदनको माग छ । न हामीलाई विस्थापित गरी विपक्षीहरूलाई नोकरीमा बहाली गरिदिनु भन्ने नै माग छ । त्यस स्थितिमा रिट निवेदकले हामीहरुलाई विपक्षी बनाउन पर्ने कारण र आधार समेत नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने केशवप्रसाद पौड्याल र कान्छा श्रेष्ठको संयुक्त लिखितजवाफ ।
१२. नियम बमोजिम पेश हुनआएको प्रस्तुत रिट निवेदकका तर्फबाट रहनु भएको विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पन्तले निवेदकहरूले श्री ५ महाराजाधिराज समक्ष चढाएको निवेदनमा बक्स भएको हु.प्र.बाट अभियोग हटाई दिने भन्ने हु.प्र.को अर्थ सजायँको रुपमा रहेको अयोग्य ठहरिने शब्द मात्र हटाई दिने होइन जुन अभियोग लगाई सजायँ गरेको छ सो अभियोग नै हटाई दिने हु.प्र. भएको हो र त्यसरी लागेको अभियोग नै हटाई दिने हु.प्र.भएपछि सोही अभियोगमा भएको बर्खास्त गरेको कायम मान्न नमिल्ने हुँदा निवेदकहरू उपर भएका सम्पूर्ण काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी निवेदकहरूलाई आ–आफ्नो पदमा पुनः बहाली होस् भन्ने र प्रत्यर्थी कार्यालय तर्फबाट विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री जीतबहादुर कार्कीले भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा २० मा भएको व्यवस्थाबाट भ्रष्टाचारको सिलसिलामा नि.से.नि. बमोजिम विभागीय कारवाही गर्न पाउने व्यवस्था भएकोबाट भ्रष्टाचारको आधारमा मात्र विभागीय कारवाही गर्न पाउने हो भन्न नमिल्ने तथा अभियोग हटाई दिने भन्ने हकमा श्री ५ को सरकारबाट अयोग्य ठहरिने भन्ने अभियोग २०४१।१।१ देखि लागू हुने गरी हटाई दिने भन्ने निर्णय भएकोबाट सो मितिदेखि मात्र अभियोग हटेको सो भन्दा अघिको समयमा अभियोग कायम रहेको हुँदा पुनः बहाली पाउनु पर्ने भन्ने दावी नमिल्ने र सो निवेदन धेरै समय बिताई परेकोबाट विचार गर्न पनि नमिल्ने उसमा पनि श्री ५ महाराजाधिराज सरकारबाट बक्स भएको हुकुम प्रमांगीमा अयोग्य ठहरिने अभियोग हटाई दिने भन्ने भएकोबाट बक्स भएको हु.प्र.मा नै सोही व्यहोरा परेको र हु.प्र.बमोजिम अयोग्य ठहर्नेसम्म हटाउन कारवाही भएको स्पष्ट हुँदा रिट जारी हुनुपर्ने अवस्था विद्यमान छैन अतः रिट निवेदन खारेज होस् भन्ने समेत बहस गर्नु भयो ।
१३. प्रस्तुत मुद्दामा रिट निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन सो कुराको निर्णय दिनु पर्ने हुनआएको छ ।
१४. यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा रिट निवेदन व्यहोराबाट निवेदकहरूलाई लागेको अभियोगबाट अदालतबाट समेत सफाई पाई बक्स भएको हुकुम प्रमांगी बमोजिम अभियोग समेत हटाउने निर्णय गरेपछि आफ्नो पदहरूमा गरिएका नियुक्ति बदर गरी आफूहरूलाई तत्–तत् पदमा बहाल राख्नु पर्नेमा सो नगर्ने गरेको निर्णय बदर गरी पुनः स्थापना गरी पाउँ भन्ने मुख्य दावी लिएकोमा विपक्षीतर्फबाट निवेदकहरूलाई निजहरूले भ्रष्टाचार गरेको समेतको आरोपमा विभागीय कारवाही भई नोकरीबाट भविष्यमा अयोग्य ठहरिने गरी बर्खास्त गरिए उपर पुनरावेदन परेकोमा पनि सोही निर्णय सदर भएपछि सोही अभियोगमा भ्र.नि.ऐन अन्तर्गत मुद्दा चलाइएकोमा अदालतबाट अन्तिम रुपमा मुद्दा खारेज भएको भए पनि अदालती कारवाही र विभागीय कारवाही छुट्टाछुट्टै हुँदा अदालती कारवाहीबाट सफाई पाएपनि विभागीय कारवाहीबाट गरिएको सजायँमा कुनै असर नपर्ने भन्ने स.अ.बाट समेत विभिन्न मुद्दाहरूमा सिद्धान्त प्रतिपादन भइरहेको हुँदा अदालतबाट सफाई पाएको आधारमा निवेदकहरूको माग बमोजिम नोकरीमा बहाली गर्न दिन नमिल्ने भन्ने दावीका निर्णयहरू बदर हुन नपर्ने, निवेदकहरूले नै यी कुराहरू देखाई श्री ५ महाराजाधिराज सरकारका जुनाफमा चढाएको बिन्तिपत्रहरूमा बक्स भएका हुकुम प्रमांगी बमोजिम अयोग्य समेत हटाई दिई सकिएको छ । निवेदकहरूको कुनै हकमा असर परेको भन्न नमिल्ने हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्ने भन्ने समेत व्यहोरा लिखितजवाफ पर्न आएको देखियो । निवेदकहरूको दावी र प्रस्तुत भएको लिखितजवाफ व्यहोराबाट निवेदकहरुको माग बमोजिम उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी दावी लिएका निर्णयहरू बदर गरिनु पर्ने हो, होइन भन्ने नै मुख्य प्रश्न अदालत समक्ष उपस्थित हुनआएको देखियो ।
१५. निवेदकहरू तर्फबाट रहनु भएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पन्त र विपक्षीतर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री जीतबहादुर कार्कीको बहस र सक्कल मिसिल अध्ययन गरी सो समेतलाई ध्यानमा राखी उक्त प्रश्नतर्फ विचार गरिएमा जहाँसम्म अदालतबाट लगाइएको अभियोगमा मुद्दा नै खारेज भई पूर्णरुपमा सफाई पाएको नाताबाट निजहरू उपर लगाइएको अभियोगको कुनै अस्तित्व नरहेको हुँदा सोही अभियोगमा गरिएको बर्खास्ती बदर भई पुनः आफ्नो पदमा बहाल गरी पाउनु पर्ने भन्ने निवेदकहरू तर्फको जिकिरको हकमा सर्वोच्च अदालतबाट यस सम्बन्धी विपक्षीतर्फबाट देखाइएको मुद्दाहरूमा विभागीय कारवाही र अदालती कारवाही छुट्टाछुट्टै हुँदा अदालती कारवाहीबाट विभागीय कारवाहीमा कुनै असर नपर्ने भन्ने ठहर भइरहेको देखिन आएकोले अदालती कारवाहीबाट सफाई पाएको हुँदा विभागीय कारवाही बमोजिम गरिएको बर्खास्तगी बदर भई नोकरीमा बहाल गरी पाउनु पर्ने भन्ने निवेदकतर्फको बहस जिकिर संग सहमत हुन सकिएन ।
१६. जहाँसम्म श्री ५ को सरकारले निवेदकहरूलाई पुनः स्थापना गर्न नमिल्ने भनी गरेका निर्णय उपर अदालती कारवाहीबाट सफाई पाएको कुरा समेत दर्शाई श्री ५ महाराजाधिराज सरकारका जुनाफमा चढाएको बिन्तिपत्रमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको नाउँमा बक्स भएको हुकुम प्रमांगी बमोजिम पुनः विचार गरी कानुन बमोजिम निर्णय नगरिएको भन्ने हकमा निर्णयपछि निवेदकहरूलाई दिइएको मिति २०४१।४।२६ को जनाउमा परेको व्यहोराबाट हुकुम प्रमांगीको व्यहोरा समेत सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यूकहाँ पेश हुँदा विभागीय कारवाही बदर भएको नदेखिएकोले नोकरीतर्फ पुनः विचार गर्न नमिल्ने भन्ने व्यहोरा परेको देखिन आएकोले प्रधानमन्त्रीज्यूबाट पुनः विचार गर्दा यस अदालतबाट प्रतिपादित उक्त निर्णयहरूलाई ध्यानमा राखी विपक्षीतर्फको जिरह बमोजिम निर्णय भए गरेकै देखिन आएकोले यो सम्बन्धी निवेदकतर्फको जिकिर पनि मनासिब देखिन आएन । यदि वास्तवमा बक्स भएको हुकुम प्रमांगी बमोजिम निर्णय नभएको भए निवेदकहरूले सोही व्यहोरा देखाई बिन्तिपत्र चढाएको हुनुपर्नेमा सो निर्णय पछि पनि निवेदकहरूले श्री ५ महाराजाधिराज सरकारका जुनाफमा समय समयमा चढाएको बिन्तिपत्रहरूमा प्रधानमन्त्रीज्यूबाट भएको निर्णय समेत दर्शाई भविष्यमा अयोग्य ठहरिने गरी नोकरीबाट बर्खास्त गरिएको निर्णयबाट आफूलाई मार्का परेको कुराहरू दर्शाई विभिन्न मितिमा निवेदकहरूले चढाएको बिन्तिपत्रमा अदालतबाट चलाइएको अभियोगमा सफाई पाएपछि “भविष्यको लागि अयोग्य ठहरिने गरी” भन्ने श्री ५ को सरकारले लगाएको अभियोग कायमै राख्नु अमिल्दो देखिन आएको हुँदा अब उप्रान्त अयोग्य ठहरिने भनी कर्मचारीहरुलाई अभियोग लगाउँदा सधैंको लागि यस्तो अभियोग कायम गर्नुको सट्टा कसूरको मात्राको विचारबाट अयोग्य ठहरिने अभियोग विभिन्न अवधिहरूसम्मको लागि कायम हुने गरी नीति बनाउनु र कानुनी व्यवस्था पनि मिलाउनु भन्ने निर्देशन बक्सनुको साथै निवेदक मध्येको कृष्णप्रसाद भण्डारीलाई निज उपर लागेको अयोग्य ठहरिने अभियोग २०४१ साल बैशाख १ गते देखि हटाई दिनु भन्ने हुकुम बक्स भएको र पछि परेका अरु निवेदकहरूको सोही बमोजिम अभियोग हटाई नोकरी समेत थामी पाउँ भन्ने बिन्तिपत्रमा पनि सोही बमोजिम अयोग्य ठहरिने अभियोगसम्म हटाई दिन हुकुम प्रमांगी बक्स भएको देखिन आएको हुँदा निवेदकतर्फको जिरह बमोजिम निवेदकहरूमाथि लगाइएको भ्रष्टाचारको अभियोग नै बक्स भएको हुकुम प्रमांगीबाट हटाइएको नदेखिई निजहरूलाई बर्खास्त गर्दा भविष्यमा अयोग्य ठहरिने गरी भन्ने लगाइएको अभियोगसम्म हटाई दिने हुकुम प्रमांगी बक्स भएको देखिन आएकोले श्री ५ को सरकारले सोही बमोजिम निवेदकहरूको उपर २०४१ साल बैशाख १ गते देखि लागू हुने गरी भविष्यमा अयोग्य ठहरिने गरी लागेको अभियोग हटाउने गरेको दावीको निर्णय विपक्षीतर्फको जिरह बमोजिम मनासिबै देखिन आई निवेदकतर्फको यस सम्बन्धी जिरहसंग पनि सहमत हुन नसकेको हुँदा निवेदकहरूको माग बमोजिम उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी रहनु पर्ने अवस्था नरहेकोले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । मिसिल नियम बमोजिम बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.हिरण्येश्वरमान प्रधान
इतिसम्वत् २०४३ साल मंसिर ३० गते रोज २ शुभम् ।