निर्णय नं. २१६६ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ
निर्णय नं. २१६६ ने.का.प. २०४१ अङ्क ११
फुल बेञ्च
इजलाश
माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान
सम्वत् २०४० सालको रि.फु.नं. ४०
विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ
निवेदक : ल.न.पु.न.पं. वडा नं. ४ बस्ने ठुलीनानी थापा मगर
विरूद्ध
विपक्षी : श्री मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालत, काठमाडौं
ल.पु. न.पं. वडा नं. १८ गावहाल बस्ने रत्न विर वाँडा
आदेश भएको मिति : २०४१।११।४।६ मा
§ दुवै पक्षको छुट्टाछुट्टै बयान गराई दुवै पक्षको सुनुवाई एकैसाथ भएकोबाट प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त बिपरीत कारवाई तथा निर्णय भयो भन्न मिल्ने अवस्था देखिएन ।
(प्रकरण नं. ११)
निवेदक तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भुप्रसाद ज्ञवाली
विपक्षी तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री इच्छाहर्ष बज्राचार्य तथा विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री बलिराम कुमार
उल्लेखित मुद्दा : x
आदेश
न्या. सुरेन्द्रप्रसाद सिंह : डि.बे.का मा.न्यायाधीशहरूका बीच मतैक्य हुन नसकी स.अ.नियमावलीको नियम ३३(क) बमोजिम यस फुल बेञ्चको लगतमा दर्ता हुनआएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्तव्यहोरा यसप्रकार छ :
२. विपक्षी रत्नवीरको विर्ता जग्गा भूमिसुधार सर्भे नापी हुँदा ल.पु.न.पं. वडा नं. ४(ख) कि.नं. १२ पाखो अचल रोपनी ३–७–० जग्गा अघिदेखि मेरो पति पूर्णबहादुरले मोही भई कमाई घर समेत बनाई भोग चलन गरी आएकोमा पति परलोक भई मोहियानी हक मलाई प्राप्त हुन आई मैले कमाई आएकोमा यो विर्ता जग्गा हुँदा जग्गाधनी विपक्षीले रैकरमा परिणत नगरेको हुँदा विर्ता उन्मूलन ऐन, २०१६ को दफा (४) बमोजिम जग्गावालाको हक समाप्त भई म मोहीले रैकरमा परिणत गरी दर्ता गर्न पाउने हक हुँदा उक्त जग्गा मेरा नाउँमा रैकरमा परिणत दर्ता गरी ज.ध.प्र.पू. पाउँ भनी मालपोत कार्यालय ललितपुरमा मिति ०३६।५।२७ मा निवेदन गरेको थिएँ । मैले निवेदन दिएको चाल पाई विपक्षीले पनि उक्त जग्गा रैकरमा परिणत गरी नामसारी गरी ज.ध.प्र.पू. पाउँ भनी मिति ०३६।६।२९ मा निवेदन गरेकोमा दुवै पक्षलाई बयान गराई निर्णय हुँदा विपक्षीको दर्खास्त खारेज गर्ने र मेरो नाउँमा नियम बमोजिम रैकरमा परिणत दर्ता गर्ने गरी मिति ०३६।१२।१७ मा कार्यालयले निर्णय गरेकोमा विपक्षीको जिल्ला कार्यालयमा पुनरावेदन परेकोमा मालपोत कार्यालयको निर्णय सदर गरी मिति ०३८।४।५ मा फैसला भयो । सो फैसला उपर विपक्षीको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा पुनरावेदन गर्ने अनुमति पाउँ भनी दिएको निवेदनमा अनुमति प्राप्त गरी दुवै तर्फबाट विर्तालाई रैकरमा परिणत गरी दर्ता गर्न पाउँ भनी छुट्टाछुट्टै मितिमा उभय पक्षको निवेदन परेपछि छुट्टाछुट्टै मिसिल फाइल बनाई विपक्षी प्रतिवादीको बयान गरी गराई कानुनले जो जे बुझ्नु पर्छ बुझी निर्णय गरी दिनुपर्नेमा प्रतिवादीलाई बयान नै नगराई गरेकोमा मालपोत कार्यालय ल.पु.को निर्णय सदर गरेको जिल्ला कार्यालय ललितपुरको फैसलामा कारवाही सम्बन्धी कानुनको त्रुटि देखिएकोले सो फैसला बदर हुने ठहर्छ । कानुनको रीत पुर्याई निर्णय गरी दिनु भनी तारिखमा रहेका दुवै पक्षलाई हाजिर हुन जाने तारिख तोकी कारवाही किनाराको लागि मिसिल मालपोत कार्यालय ल.पु.मा पठाउने गरी मिति ०३९।५।२३ मा मध्यमाञ्चल क्षे.अ.बाट फैसला भयो ।
३. रिट निवेदक मोही भई कमाई आएको सो जग्गा विर्ता जग्गा हो भन्ने कुरामा कुनै विवाद छैन । विर्तावाला विपक्षी समेतले विर्ता उन्मूलन ऐन, २०१६ को दफा ७(१) बमोजिम म्यादभित्र जग्गाको विवरण दिई दर्ता नगराएकोले ऐ. दफा ७(४) बमोजिम निवेदक मोहीका नाउँमा दर्ता भराउनको लागि मालपोत कार्यालय ल.पु.मा निवेदन गरेकोमा कार्यालयले विर्ता उन्मूलन ऐन, अन्तर्गत निर्णय गरेको हो । उक्त ऐन अन्तर्गत पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था छैन । मालपोत ऐन, २०३४ अन्तर्गत मालपोत कार्यालयले दर्ता नामसारी आदि गरेको निर्णय उपर पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था छैन । यस्तो स्थितिमा असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत रिट क्षेत्र अन्तर्गत आउने बाहेक अन्यत्र पुनरावेदन गर्न पाउने र सुन्ने कानुनी व्यवस्था छैन । मालपोत कार्यालयले रैकरमा परिणत दर्ता गर्ने निर्णय उपर पुनरावेदन लाग्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्थाको अभावमा पुनरावेदन सुनी निर्णय गरेको क्षेत्रीय अदालतको निर्णय अनधिकृत छ र अ.बं. ३५ नं. र विर्ता उन्मूलन ऐन, २०१६ र मालपोत ऐन, २०३४ समेतका कानुनको विरूद्ध छ भन्ने समेतको रिट निवेदन जिकिर ।
४. विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि पेश गर्नु भन्ने मिति ०३९।६।२५ को सिंगलबेञ्चको आदेश रहेछ ।
५. कानुनले निर्धारित गरेको म्यादभित्र नियमानुसार पर्न आएको निवेदनमा न्यायप्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को व्यवस्था अनुसार अनुमति प्राप्त भई कानुन बमोजिम निर्णय गर्नु भन्ने ठहर भएकोबाट निवेदिकाको कुनै हकमा असर परेको छैन रिट खारेज हुनुपर्दछ भन्ने समेतको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको लिखितजवाफ रहेछ ।
६. निवेदिकाले मा.पो.का.को निर्णयउपर कहीँ पनि पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था छैन भनी प्र.जि.अ. कार्यालयमा बयान गर्दा लेख्न सकेको छैन । दुवै पक्षको छुट्टाछुट्टै उजूर परेपछि छुट्टाछुट्टै मिसिल खडा गरी दुवैपक्षको निवेदनमा प्रतिवादको मौका दिई निर्णय गर्नुपर्नेमा एकलौटी निर्णय गरेकोले अ.बं. ७२ नं. कोसमेत प्रतिकूल पर्न गएबाट म.क्षे.अ.बाट आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रही कानुन बमोजिम निर्णयमा कुनै त्रुटि छैन । रिट खारेज हुनुपर्दछ भन्ने समेत रत्नवीर बाँडाको लिखितजवाफ रहेछ ।
७. विवादित जग्गा विर्ता भन्ने कुरामा दुवै पक्षको मुख मिलेकोले विवाद देखिँदैन । त्यसरी एउटै जग्गालाई रैकर परिणत गरी जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा पाउँ भनी छुट्टाछुट्टै निवेदन परेकोमा छुट्टाछुट्टै मिसिल खडा गरी प्रतिवाद गराई छुट्टाछुट्टै निर्णय गर्नुपर्ने कुरा निर्विवाद छ । प्रस्तुत मुद्दामा छुट्टाछुट्टै निवेदन परेकोमा छुट्टाछुट्टै निवेदन परी छुट्टाछुट्टै मिसिल खडा भई प्रतिवाद भराई सकेपछि छुट्टाछुट्टै परेको निवेदनमा मालपोत कार्यालयले एउटै टिप्पणीं उठाई दुवै निवेदनमा एउटै निर्णय गरेको पाइन्छ । त्यस प्रकार दुई मिसिल खडा गरी कारवाही नगरेपछि दुवै मिसिलमा प्रत्यर्थी मालपोत कार्यालयले छुट्टाछुट्टै निर्णय गरेको देखिँदैन । तसर्थ मिसिलै पिच्छे छुट्टाछुट्टै निर्णय गर्नुपर्नेमा सो नगरेको मालपोत कार्यालय ललितपुरको निर्णय सदर गरेको जिल्ला कार्यालय ललितपुरको निर्णय बदर गरी कानुन बमोजिम रीत पुर्याई निर्णय गर्न पठाउने गरेको मध्यमाञ्चल क्षे.अ.को निर्णय त्रुटिपूर्ण भन्न सकिने स्थिति नहुँदा निवेदकको माग अनुसारको आदेश जारी गर्न मिलेन प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । सहयोगी माननीय न्यायाधीशसँग राय सहमत नहुँदा सर्वोच्च अदालत फुल बेञ्चमा पेश गर्नु भन्ने माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंहको राय ।
८. यसमा रिट निवेदिका र विपक्षी दुवैको मिसिल अलग–अलग खडा गरी प्रतिवादीको बयान गराई मालपोत कार्यालय ललितपुरबाट मिति ०३६।१२।७।१ मा निर्णय गरेको सम्म देखिन्छ । त्यसरी प्रतिवाद गराई गरेको निर्णयलाई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त बिपरीतको भन्न मिलेन । तसर्थ सो मा.पो.का.ललितपुरबाट निर्णय भएकोमा पुनरावेदन परी जि.का.ललितपुरबाट मा.पो.का.को निर्णय सदर भएको कानुनबमोजिम निर्णय गरेको देखिन आयो । त्यसरी कानुनबमोजिम गरेको निर्णयहरूलाई त्रुटि भएको भनी म.क्षे.अ.ले गरेको मिति ०३९।५।२३ को निर्णय त्रुटिपूर्ण हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुनेठहर्छ । रिट खारेज गरेको मा.न्या. को रायसँग सहमत नहुँदा नियम बमोजिम फुल बेञ्चमा पेश गर्नु भन्ने मा.न्या. श्री महेशरामभक्त माथेमाको राय ।
९. डि.बे.का मा.न्या. हरूबीच मतैक्य हुन नसकी यसबेञ्चमा पेश हुनआएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदक तर्फबाट विद्वान व.अ.श्री शम्भुप्रसाद ज्ञवाली, विपक्षी रत्नवीरकोतर्फबाट विद्वान अ.श्री इच्छाहर्ष तथा विपक्षी म.क्षे.अ.का तर्फबाट विद्वान स.अ.श्री बलिरामकुमारले गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।
१०. आज निर्णय सुनाउने तारिख तोकिएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निर्णयतर्फ हेर्दा ललितपुर नगर पञ्चायत वडा नं. ४(ख) कि.नं. १२ को ३–७–० जग्गा कमाउने मोही पति पूर्णबहादुर थापा मरेकोले मोहियानी हक मलाई प्राप्त भएको हुँदा विर्ता उन्मूलन ऐन, २०१६ को दफा ७(४) बमोजिमको रैकरमा परिणत गरिपाउँ भन्ने ठूलीनानी थापाको मालपोत कार्यालय ललितपुरमा निवेदन परेको र त्यही जग्गा आफ्ना रैकरमा परिणत गर्नका लागि रत्नवीर बाँडाको पनि निवेदन परेकोमा मालपोत कार्यालय ललितपुरबाट विवादको जग्गा ठूलोमायाको नाउँमा रैकरमा परिणत ठहर्याई निर्णय भए उपर विपक्षीको प्र.जि.अ. कार्यालयमा पुनरावेदन पर्दा प्र.जि.अ. कार्यालयबाट सोही निर्णय सदर भएकोमा मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट ०३९।५।२३ मा रैकरमा परिणत गरी दर्ता गर्न पाउँ भनी छुट्टाछुट्टै मितिमा उभय पक्षको निवेदन परेपछि छुट्टाछुट्टै मिसिल फाइल बनाई विपक्षी प्रतिवादीको बयान गरी गराई कानुनले जो जे बुझ्नु पर्छ बुझी निर्णय गरी दिनुपर्नेमा प्रत्येकमा प्रतिवादीलाई बयान नै नगरी प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विरूद्ध गरी फैसला गरेको मालपोत कार्यालय ललितपुरको निर्णय सदर गरेको जि.का. ललितपुरको निर्णयमा कारवाई सम्बन्धी त्रुटि देखिएको भनी उक्त फैसलाहरू बदर भएको पाइन्छ । मालपोत कार्यालयले निवेदनका सिलसिलामा मेरो र विपक्षीको छुट्टाछुट्टै बयान समेत गराई दुवै पक्षको कुरा एकसाथ सुनुवाई गरी निर्णय भएको हुँदा उक्त निर्णयहरू बदर गरेको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको निर्णय त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरिपाउँ भन्ने समेत जिकिर निवेदकले लिएको पाइन्छ ।
११. विवादको जग्गा रैकरमा परिणत गरी पाउँ भन्ने ठूलोमायाको निवेदन ०३६।५।२७ मा परेको र विपक्षी रसवीर बाँडाको निवेदन ०३७।६।२९ मा परेको रिट निवेदकको कथन छ विवादको जग्गाको सम्बन्धमा दुवै पक्षको छुट्टाछुट्टै बयान गराई दुवै पक्षको सुनुवाई एकैसाथ भएकोबाट प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त बिपरीत कारवाई तथा निर्णय भयो भन्न मिल्ने अवस्था देखिएन ।
१२. अतः कानुन बमोजिम नै कारवाई तथा निर्णय भएको देखी मालपोत कार्यालयको निर्णय सदर गरेको प्र.जि.अ.ललितपुरको निर्णय बदर गरेको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरेको मा.न्या. श्री महेशरामभक्त माथेमाको राय मनासिव ठहर्छ । यो आदेशको एक प्रति प्रतिलिपि विपक्षी कहाँ पठाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई मिसिल नियम बमोजिम गर्नु ।
उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।
न्या. पृथ्वीबहादुर सिंह
न्या. हरगोविन्द सिंह प्रधान
इति सम्वत् २०४१ साल फाल्गुण ४ गते रोज ६ शुभम् ।