निर्णय नं. २१६७ - उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पूर्जि जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. २१६७  ने.का.प. २०४१               अङ्क ११

फुल बेञ्च

इजलाश

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान

सम्वत् २०४० सालको रि.फु.नं. ४६

विषय : उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पूर्जि जारी गरिपाउँ

निवेदक : का.जि. लाजिम्पाट स्थित युनाइटेड ट्रेडर्स सिन्डिकेट (प्रा.) लि.को तर्फबाट ऐ को मेनेजिङ्ग डाइरेक्टर विजन गजानन्द वैद्य

विरूद्ध

विपक्षी : श्री ५ को सरकार जलस्रोत मन्त्रालय, काठमाडौं

नारायणी अञ्चल सिंचार्इ विकास समिति मार्फत नारायणी अञ्चल सिंचार्इ विकास योजना, बहुअरी बिरगन्ज

नारायणी अञ्चल सिंचार्इ विकास योजना, बहुअरी विरगन्ज, पर्सा जिल्ला

श्री ५ को सरकार अर्थ मन्त्रालय, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय, केन्द्रीय तहसिल कार्यालय त्रिपुरेश्वर मार्ग

आदेश भएको मिति :  २०४१।११।४।६ मा

§  विकास समिति ऐन, २०१३ बमोजिम गठित योजनाको लेखा परीक्षण नेपालको संविधानको धारा ७६(१) बमोजिम महालेखा परीक्षकद्वारा हुने भए पनि लेखा परीक्षणमा देखिएको बेरूजु फर्छ्यौट गराउने कार्य सरकारी असूल फर्छ्यौट ऐनको परिधिभित्र पर्न आउने देखिँदैन ।

(प्रकरण नं. १४)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मी तथा विद्वान अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री बलिरामकुमार

उल्लेखित मुद्दा : x

आदेश

        न्या. सुरेन्द्रप्रसाद सिंह : डिभिजन बेञ्चका माननीय न्यायाधीशहरूको बीचमा मतैक्य हुन नसकी सर्वोच्च अदालत नियमावलीको नियम ३३(क) बमोजिम यस फुल बेञ्चमा पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ ।

        २.  नारायणी अं.सिंचाई विकास योजना श्रीपुर वीरगञ्ज र टोयोडा टुसो केशा लिमिटेड जापानको बीच मिति १७ सेप्टेम्बर १९७४ मा २१ ओटा विभिन्न प्रकारका गाडीहरू खरीद बिक्री गर्ने सम्झौता भएको थियो । सम्झौता बमोजिमका गाडीहरू वीरगञ्जसम्म ल्याई छिन्ने अभिभार बिक्रीकर्ताको र वीरगञ्जसम्म ल्याउँदा लाग्ने खर्च खरीद गर्ने पक्षले व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । उक्त सम्झौताबमोजिम गाडीहरू कलकत्ता पोर्टमा आई पुगेपछि गाडीहरू भित्र नल्याई भारतमा नै बिक्री गर्ने हो कि भन्ने शंकाले विमा नगराई कलकत्ता पोर्ट भन्सारले गाडीहरू ल्याउन दिएन । आयात कर्ताले विमा गर्नु नपर्ने प्रमाणले पुर्‍याउनुपर्ने र श्री ५ को सरकारको सम्पत्ति भएको हुँदा शाही नेपाली कन्सुलेट जमानी बसेर भए पनि गाडी छुटाउनु पर्नेमा छुटाउन मानेनन् । विमा गर्नुपर्ने वा नपर्ने भन्ने सम्बन्धमा टुङ्गो लगाउन केही समय लाग्यो विमा गर्नु नपर्ने भएपछि कलकत्ता भन्सार गाडी छाड्न तयार भएपछि कलकत्ता पोर्टले छुट अवधि भन्दा बढी पोर्टमा गाडी राखेकोले डेमरेज लाग्ने भयो । डेमरेज बापतको रकम नतिरी पोर्ट गाडी छाड्न तयार भएन र विपक्षी सिंचाई विकास योजना पनि डेमरेज तिर्न तयार भएन । उक्त विवाद टुङ्गो लगाउन दुई सरकार बीच लामो लेखापढी भयो । हामी बिक्रीकर्ताको प्रतिनिधिलाई ठूलो चिन्ता पर्‍यो र सो विषयमा लेख्दै आखिर कलकत्ता पोर्टमा तिनुपर्ने रकम हामीलाई पेश्कीको रूपमा दिएमा हामी गाडी छुटाएर ल्याई दिन्छांै । हामीले तिर्नुपर्ने रुपैयाँ कलकत्तामा पोर्टलाई तिरेको रकमको सम्बन्धमा पछि ठहरे बमोजिम हुने नै भनेर नारायणी अञ्चल सिंचाई विकास योजनालाई लेख्यो र पछि नारायणी अञ्चल विकास योजनाका कर्मचारी आफैं गई कलकत्ता पोर्टमा लागेको डेमरेज तिरी गाडी छुटाए पछि हामीले गाडीहरू वीरगञ्जसम्म ल्याई दियौं अन्तमा डिमरेज बापतको रकम रू. २,४३,५१२।५० हामीले तिर्नु पर्दछ भनी दावी गरी उक्त रकम हामीबाट असूलउपर गर्नु भनी सरकारी बाँकीसरह असूल गर्न ०३६।१।२४ मा केन्द्रीय तहसीलले उक्त रकम ३५ दिनभित्र बुझाउन ल्याउन भनी पत्र लेखेपछि हामीले तिर्नु बुझाउनु नपर्ने कारण खोली प्रधानमन्त्री र माननीय खाद्यकृषि तथा सिंचाई मन्त्रीज्यूसमक्ष निवेदन दिँदा मन्त्रालय स्तरबाट कारवाई गर्नु भनी तोकआदेश भयो र यसपछि कारवाई शुरू गर्दा उक्तरकम हामीबाट तिर्नुपर्ने ठहर्‍याई गरेको पहिलेकै निर्णय सदर गरेको कुरा ०३९।३।१५ को समितिको पत्रबाट थाहा हुन आयो र सो रकम हामीबाट असूल उपर गरिने भयो ।

        ३.  विपक्षी विकास समितिले हामीबाट उक्त रुपैयाँ असूल उपर गर्न केही आधारमा बनाइएको छ । पहिलो आधार हो करारपत्रमा गाडीहरू बुझाउने स्थान वीरगञ्ज लेखिएको हुनाले बीचमा आइपर्ने बाधा अवरोध फुकाउने जिम्मेवारी सबै बिक्रीकर्ताकै हुन्छ तर गाडीहरू कहीँ कतै नरोकिने गरी सम्पूर्ण कागज तयार गर्नुपर्ने कार्य आयात कर्ताको हुन्छ । उक्त जिम्मेवारी आयातकर्ताले पूरा गरेको छैन र उक्त जिम्मेवारी हाम्रो काँधमा थोपार्न करारका शर्तहरूले अधिकार प्रदान गर्दैन । उक्त रकम हाम्रो नाउँमा पेश्की जनाई गाडी छुटाउने र पछि उक्त रकम बिक्रीकर्ता वा आयातकर्ताले व्यहोर्नुपर्ने ठहर्छ व्यहोर्ने छ भनी हामीले लेखेको पत्र अनुसार रुपैयाँ तिरिएको हुनाले पोर्टमा तिरिएको रकम हामीले नै बुझाउनु पर्दछ भनी हाम्रो काँधमा थोपार्न मिल्दैन । हामीले उक्त तिर्नुपर्ने रकम हामीलाई दिइएको छैन । हाम्रो नाउँमा पेश्की लेखी उक्त रकम विपक्षी सिंचाई विकास योजनाले नै तिरेको छ । यदि सो रकम करारनामा अनुसार हामीले तिर्नुपर्ने भएमा अदालत दावी गरी निर्णय गराउन सक्नु पर्दथ्यो । विपक्षी र हाम्रो बीचको विषय पेश्की फर्छ्यौट हुन बाँकी होइन विवादको विषय हो खर्च भएको रकम कसैले व्यहोर्ने यस्तो विवादको विषयमा करारको एक पक्षधर श्री ५ को सरकारको होइन निष्पक्ष निकाय अदालतको हुनुपर्दछ । तसर्थ उक्त रकम हामीले व्यहोर्नु पर्दछ भनी विपक्षीले गरेको निर्णय अ.बं. ३५ नं. को प्रतिकूल छ र उक्त रकम सरकारी बाँकी सरह बाँकी रहेको प्रमाणित भएपछि मात्र सरकारी रकम सरह उठाउनु पाउने अधिकार हुनुपर्ने हो । उक्त रकम नबेरूजू हो न तहवील मसौट हो तसर्थ सरकारी असूल फछ्र्याैट ऐन र नियमको प्रयोग गरी सोरकम हामीबाट उठाउन पाउने होइन भन्नेसमेतको रिट निवेदन जिकिर रहेछ ।

        ४.  यसमा विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि पेश गर्नु भन्ने सिंगलबेञ्चको मिति ०३९।५।३।५ को आदेश रहेछ ।

        ५.  नारायणी अञ्चल सिंचाई विकास योजना अन्तर्गत विभिन्न कामको निमित्त पेश्की लिने युनाइटेड ट्रेडर्स सिन्डिकेट प्रा.लि. जिम्मा फर्छ्यौट हुन बाँकी देखिएको रकम बेरूजू हुन गई फर्छ्यौट गर्नको निमित्त निजलाई सूचना समेत दिएको तर फर्छ्यौट नगर्नु भएकोले बेरूजू लगत कायम हुन आएको । सरकारी रकम असूल फर्छ्यौट ऐन, ०२५ को दफा ९ बमोजिम असूल उपर गर्नु यस कार्यालयमा ढाँचा बमोजिम फाराम भरी श्री खाद्य कृषि तथा सिंचाई मन्त्रालय ना.अं.सिंचाई विकास समिति नारायणी अञ्चल विकास योजना बहुअरि वीरगञ्जको पत्र बमोजिम ०३३।०३४ को लेखा परीक्षण बमोजिम सरकारी रकम असूल फर्छ्यौट ऐन, २०२५ को दफा ९(ख) १ र २ बमोजिम खाद्य कृषि मन्त्रालयको मिति ०३५।३।२७ को निर्णयले बेरूजू रकम रू. २,४३,५१२।५० असूल गर्न यस कार्यालयले विपक्षी रिट निवेदकलाई पत्राचार गरेको हो सरकारी रकम असूल फर्छ्यौट ऐन बमोजिम सो बेरूजु रकम उठाउन यस कार्यालयलाई अधिकार छ भन्ने समेतको केन्द्रीय तहसील कार्यालयको लिखितजवाफ रहेछ ।

        ६.  विपक्षीले तोकिएकोअवधिमा गाडीहरू झिकाउन सकेको छैन । योजनाले पूरा गर्नुपर्ने जिम्मेवारी समयमै पूरा गरेको छ । आर्थिक ऐन नियम अनुसार पेश्की फर्छ्यौट हुन पर्नेमा दुई मत हुन सकेन । विपक्षीकै मागबमोजिम दिएको रकम विपक्षीकै पत्रअनुसार पछि उक्त रकम श्री ५ को सरकारले व्यहोर्ने नभई विपक्षीकै जिम्मेवारी अनुसार व्यहोर्नु पर्ने देखिँदा निजबाट असूल उपर गर्ने कारवाई भएको हो र सरकारी रकम असूल फर्छ्यौट ऐन, २०२५ को दफा ९(क), ९(ग) ११ तथा सरकारीरकम असूलफर्छ्यौट नियम,०२७ को नियम १० बमोजिम उक्त रकम तहसील कार्यालयले असूल गर्न सक्षम छ भन्नेसमेतको जलस्रोत मन्त्रालयको लिखितजवाफ रहेछ।

        ७.  विपक्षी (टोयोटा टुसो कैसा लिमिटेडको अधिकार प्राप्त एजेन्ट) र श्री ५ को सरकार नारायणी अञ्चल सिंचाई विकास योजनाका बीच २१ वटा विभिन्न मोटर गाडीहरू बिक्री गर्ने सम्झौता २७ सितम्बर १९७४ मा भएको कुरा विपक्षीले नै स्वीकार गर्नु भएको र उक्त मोटर गाडीहरू वीरगञ्जमा ल्याई पुर्‍याउन योजनालाई सुपुर्दगी दिने अभिभारा विपक्षीकै हो । कलकत्ता पोर्टमा लागेको डेमरेज रकमको दायित्व विपक्षीले नै बहन गर्नुपर्नेमा दुई मत हुन सक्दैन । वीरगञ्ज सम्म गाडी ल्याउँदा बीचमा लाग्ने खर्च सिंचाई विकास समितिले व्यहोर्नेमा कुरा सम्झौतामा उल्लेख छैन । कलकत्ता पोर्टमा लागेको रकम पेश्कीको रूपमा विपक्षीबाट माग भएपछि तत्कालीन सहयोग गरी दिएको रुपैयाँ (विपक्षीको नाउँमा पेश्की जनाएको रकम) विपक्षीले फिर्ता गरी पेश्की फर्छ्यौट गर्नपर्ने स्वतः हुन्छ । उक्त रकम विपक्षीबाट सरकारी रकम फर्छ्यौट गर्न रहेको कानुनी व्यवस्था बमोजिम माग गरी असूल उपर गर्न गैरकानुनी होइन उक्त रकम लेखा परीक्षण हुँदा पेश्की गएको रकम फर्छ्यौट हुन बाँकी बेरूजु रहेको र उक्त डेमरेज तिरेको रकम दाखिला गर्नु विपक्षीलाई ०३५।५।२७ मै जानकारी दिएकोले सरकारी रकम असूल फर्छ्यौट ऐन, २०२५ को दफा ९, ९क, ९ग, ११ तथा सरकारी रकम असूल फर्छ्यौट नियमहरू, २०२७ को नियम १० बमोजिम केन्द्रीय कार्यालय सो रकम असूल गर्नु सक्षम छ भन्ने समेतको नारायणी अञ्चल सिंचाई विकास समिति र नारायणी अञ्चल सिंचाई विकास योजनाको एउटै मिलानको लिखितजवाफ रहेछ ।

        ८.  रिट निवेदक र प्रत्यर्थी नारायणी अञ्चल सिंचाई विकास समितिको बीच सम्झौता भई गाडी झिकाएको भन्ने देखिन्छ । सो कुरामा विवाद देखिन्न । नारायणी अञ्चल सिंचाई विकास समिति, विकास समिति ऐन, २०१३ को दफा ३ को प्रयोग गरी मिति ०२९।११।१० को राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी श्री ५ को सरकारले गठन गरेको देखिन्छ । विकास समिति ऐन, २०१३ को दफा ४ मा दफा ३ अन्तर्गत गठन भएको प्रत्येक समिति अविछिन्न उत्तराधिकारवाला संस्था (कर्पोरेट बडी) हुनेछ र त्यस समिति जिम्माको सवै कामका निमित्त एउटा छाप हुनेछ र व्यक्ति सरह चल अचल सम्पत्ति लेनदेन गर्ने तथा राख्ने त्यस समितिलाई अधिकार हुनेछ र सो समितिले व्यक्ति सरह नालेश उजूर पनि व्यक्ति सरह नालिस उजूर लाग्न सक्दछ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । यसबाट सो गठित नारायणी अञ्चल सिंचाई समिति एउटा संगठित संस्थान (कर्पोरेट बढी) रहेछ भन्ने स्पष्ट हुन्छ । यसरी गठन भएको संस्थाको लेखा परीक्षण नेपालको संविधानको धारा ७६(१) द्वारा महालेखा परीक्षकद्वारा लेखा परीक्षण गरे पनि त्यसबाट देखिन आएको बेरूजु रकम असूल गर्न सरकारी रकम असूल फर्छ्यौट ऐनको परिधिभित्र पर्न आउने देखिँदैन । उक्त ऐन श्री ५ को सरकारको कारोबारमा मात्र प्रयोग हुन्छ । उक्त ऐनको प्रस्तावनालाई हेर्दा सरकारी रकम धन माल जिम्मा लिने दिने संकलन गर्ने उत्तरदायित्व बहन गर्ने काममा लापरवाही ढिला सुस्ती आदि हटाउन श्री ५ को सरकारको आर्थिक कारोबार सुचारू रूपले गर्न गराउन आश्वयक भएकोले भनी ऐनको निर्माण भएको देखिन्छ । बेरूजु रकम सरकारी रकम असूल फर्छ्यौट ऐन, २०२५ को दफा ९, ९(क) एवं ९(ग) तथा दफा ११ र सरकारी रकम असूल फर्छ्यौट नियमहरू, २०२७ को नियम १० को प्रयोग गरी उक्त लेखा परीक्षणको रिपोर्टबाट देखिएको बेरूजु रकम २,४३,५१२।५० असूल गर्ने कारवाई गर्नु केन्द्रीय तहसील कार्यालय सक्षम छ भनी भन्न मिलेन ।

        ९.  तसर्थ नारायणी अञ्चल सिंचाई विकास समिति विकास समिति ऐन, २०१३ को दफा ४ बमोजिम संगठित संस्था (कर्पोरेट बडी) भएकोले सो संस्थाले आफ्नो लिन बाँकी भए व्यक्ति सरह कानुन बमोजिम नालिश गरी असूल उपर गर्नुपर्ने हुन्छ ।

        १०. त्यसरी आफ्नो लेना बाँकी भए व्यक्ति सरह कानुन बमोजिम नालिश गरी असूल उपर गर्नुपर्नेमा सो बमोजिम नगरी प्रत्यर्थी नारायणी अञ्चल सिंचाई विकास योजनाले ०३५।३।२६।७ को निर्णय अनुसार रू. २,४३,५१२।५० बुझाई पेश्की फर्छ्यौट गर्नु भनी निवेदकलाई लेखेको मिति ०३५।५।२७ को पत्रमा यो उल्लिखित ०३५।३।२७ को निर्णय र सोही निर्णय बमोजिम गर्ने भन्ने ०३९।१।२३ मा (सचिव स्तरबाट) भएको भनेको निर्णय तथा सो रकम बुझाउन ल्याउन हुन सकारी रकम असूल फर्छ्यौट नियम संशोधन सहितको नियम, २०३५ को नियम १० को उपनियम (१) बमोजिम सूचना गरेको छु भनी निवेदकलाई लेखेको प्रत्यर्थी केन्द्रीय तहसील कार्यालयको मिति ०३६।१।२४ को पत्र त्रुटिपूर्ण देखिन आएको हुँदा सो निर्णय र पत्रहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । रिट निवेदन खारिज गर्ने गरेको सहयोगी माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंहको रायसंग राय सहमत नहुँदा निर्णयार्थ नियमबमोजिम फुल बेञ्चमा पेश गर्नु भन्ने माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंहको राय ।

        ११.  यसमा निवेदक र नारायणी अञ्चल सिंचाई विकास योजना बीच २१ ओटा विभिन्न प्रकारको गाडीहरू दिने गरी १७ सेप्टेम्बर १९७४ मा भएको सम्झौता अनुसार कलकत्ता पोर्टमा आई विमा नगराएकोले गाडीहरू छोड्न कलकत्ता भन्सार तयार नभई र पछि विमा गराउन नपर्ने निर्णय भई भन्सार गाडी छाड्न तयार भए पनि कलकत्तामा पोर्टले तोकिएको अवधि भन्दा बढी समय पोर्टमा गाडीहरू रहेकोले डेमरेज चार्ज रू. २,४३,५१२।५० नलिई गाडीहरू छाड्न तयार नभएकोले मिति ०३२।७।६ को नारायणी अञ्चल सिंचाई विकास समितिलाई लेखेको पत्रमा कलकत्ता बन्दरगाहमा लागेको डेमरेज चार्ज बुझाई गाडी छुटाउन आवश्यक रकम रू. २,४३,५१२।५० युनाइटेड ट्रेडस सेन्डीकेटको नाममा पेश्की जनाई डेमरेज रकम भुक्तानी गरी दिने व्यवस्था गरी दिनुहुन भनी निवेदकले लेखेको पत्र बमोजिम ०३२।७।७ मा सो रकम कलकत्ता स्थित महावाणिज्यदूतको नाममा ड्राफ्ट बनाई पठाई युनाईटेड ट्रेडर्स सिन्डिकेटको नाममा पेश्की रकम गएको देखिन्छ । सम्झौता अनुसार उक्त गाडीहरू वीरगञ्ज सम्म ल्याई बुझाउने काम निवेदकको देखिन्छ र निवेदक आफैंले सो रकम भुक्तानी गरी गाडी छुटाई पाउँ भनी पत्रबाट समेत गरेपछि निवेदककै अनुरोधमा उक्त रकम नारायणी अञ्चल सिंचाई विकास योजनाले तिरी लेखा परीक्षण हुँदा रू. २,४३,५१२।५० बेरूजु देखिएकोले त्यस्तो बेरूजु फर्छ्यौटको सम्बन्धमा कारवाई चलाई मिति ०३५।३।२७ मा गरेको निर्णय सो र निर्णयको कार्यान्वयनको सम्बन्धमा केन्द्रीय तहसीलबाट भएको पत्र व्यवहारलाई त्रुटिपूर्ण भन्न सकिने अवस्था नहुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारिज हुने ठहर्छ भन्ने माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंहको राय भई मिति २०४०।९।७।५ मा यस अदालतको डिभिजन बेञ्चबाट निर्णय भएको रहेछ ।

        १२. नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी निर्णयार्थ यस बेञ्चमा पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा रिट निवेदकको तर्फबाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मी तथा विद्वान अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल र विपक्षी कार्यालयको तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री बलिराम कुमारले गर्नु भएको बहस समेत सुनियो । आज निर्णय सुनाउने तारिख तोकिएको प्रस्तुत रिटमा निर्णय तर्फ हेर्दा नारायणी अञ्चल सिंचाई विकास योजना र टोयोटा टुसो कैसा लिमिटेड बीच २१ वटा विभिन्न प्रकारका गाडीहरू खरीद बिक्री गर्ने १७ सेप्टेम्बर १९७४ मा सम्झौता भएको र सम्झौता बमोजिम गाडीहरू कलकत्ता बन्दरगाहमा आइपुगेपछि विमा नगराएको कारणबाट गाडीहरू बन्दरगाहमा रहन पाउन भन्दा बढी समय रहेकोले डेमरेज बापत रू. २,४३,५१२।५० बुझाउन परेकोमा सो रकम सरकारी बाँकी सरह असूल उपर भनी लेखी पठाए अनुरूप ०३६।१।२४ मा केन्द्रीय तहसील विभागले पत्र लेखेको रहेछ । उक्त निर्णय उपर निवेदकले जलस्रोत मन्त्रालयका समेत उजूरी गर्दा मन्त्रालयले पनि पहिलेकै निर्णय सदर गरेको कुरा नारायणी अञ्चल सिंचाई विकास योजनाको ०३९।३।१५ को पत्रबाट थाहा भयो । करारले सिर्जना गरेको हक र दायित्वको विवाद टुङ्याउन अदालतमा जानुपर्नेमा अदालतमा नगई विपक्षी आफैंले निर्णय गरेको त्रुटिपूर्ण छ भन्ने समेत निवेदकको जिकिर देखिन्छ । विपक्षी जलस्रोत मन्त्रालयको लिखितजवाफमा डेमरेज शुल्क बापतको उक्त रकम सरकारी बाँकी सरह असूल उपर गर्न सरकारी रकम असूल फर्छ्यौट ऐन, २०२५ को दफा ९, ९ (क), ९(ग), ११ तथा सरकारी रकम असूल फर्छ्यौट नियमहरू, २०२७ को नियम १० बमोजिम केन्द्रीय तहसील कार्यालय पूर्णतः सक्षम छ भन्ने समेत उल्लेख भएको देखिन्छ ।

        १३. गाडी झिकाउने कुरामा रिट निवेदक विपक्षी नारायणी अञ्चल सिंचाई विकास योजना बीच सम्झौता भएमा विवाद छैन । विकास समिति ऐन, २०१३ को दफा ३० को प्रयोग गरी श्री ५ को सरकारले ०२९।११।१० को राजपत्रमा प्रकाशित गरेको सूचनाद्वारा विपक्षी नारायणी अञ्चल सिंचाई विकास योजना गठन गरेको देखिन्छ । उक्त ऐनको दफा ४ बमोजिम समिति अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला संस्था हुने देखिन्छ । त्यस्तो अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला संस्थाले व्यक्ति सरह कारोबार गर्न सक्ने र व्यक्ति सरह नालिश उजूर गर्न सक्ने कुरा उक्त दफा ४ बाटै स्पष्ट भइरहेको छ । रिट निवेदक र विपक्षी समिति बीच गाडी झिकाउने विषयमा करार बमोजिम कुनै दायित्व रिट निवेदकबाट पूरा गराउनुपर्ने भएमा व्यक्ति नालिश उजूर गरी दायित्व पूरा गराउनुपर्ने हुन्छ ।

        १४. विकास समिति ऐन, २०१३ बमोजिम गठित योजनाको लेखा परीक्षण नेपालको संविधानको धारा ७६(१) बमोजिम महालेखा परीक्षकद्वारा हुने भए पनि लेखा परीक्षणमा देखिएको बेरूजु फर्छ्यौट गराउने कार्य सरकारी रकम असूल फर्छ्यौट ऐनको परिधिभित्र पर्न आउने देखिँदैन । सरकारी रकम असूल फर्छ्यौट ऐन, २०२५ को प्रस्तावनाबाट नै उक्त ऐन सरकारी रकम धनमाल जिम्मा लिने दिने तथा उत्तरदायित्व बहन गर्ने काममा लापरवाही ढिला सुस्ती हटाउन श्री ५ को सरकारको आर्थिक कारोबार सूचारू रूपले चलाउन बनेको देखिन्छ । व्यक्ति–व्यक्ति बीचको कारोबारमा उक्त ऐनको प्रयोग हुन सक्ने देखिन्न । तसर्थ विकास समिति ऐन, २०१३ अन्तर्गत गठित नारायणी अञ्चल सिंचाई विकास योजनाले व्यक्ति सरह गरेको कारोबारमा पनि उक्त ऐनको दफा ९, दफा ९(क), दफा ९(ग) तथा दफा ११ र सरकारी रकम असूल फर्छ्यौट नियमहरू, २०२७ को नियम १० को प्रयोग गरी लेखा परीक्षण प्रतिवेदनबाट देखिएको बेरूजु रकम असूल उपर गर्न मिल्ने देखिएन ।

        १५. अतः उपर्युक्त कारणहरूबाट विपक्षीहरूको डेमरेज बापतको रकम रू. २,४३,५१२।५० निवेदकबाट असूल उपर गर्ने निर्णय गरेको र सो बमोजिम उक्त रकम बुझाउन ल्याउनु भन्ने केन्द्रीय तहसीलबाट गरिएको कारवाई समेत त्रुटिपूर्ण देखिँदा उक्त सबै निर्णय तथा कारवाईहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गर्ने ठहराएको माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंहको राय मनासिव ठहर्छ, यो निर्णयको एक प्रति प्रतिलिपि विपक्षीहरूको कार्यालयमा पठाउन महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा पठाई दिनु ।

 

उक्त रायमा हामीहरूको सहमति छ ।

 

न्या. पृथ्वीबहादुर सिंह,

न्या. हरगोविन्द सिंह प्रधान

 

इति सम्वत् २०४१ साल फाल्गुण ४ गते रोज ६ शुभम् ।