निर्णय नं. २१६८ - उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पूर्जि जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. २१६८  ने.का.प. २०४१               अङ्क ११

फुल बेञ्च

इजलाश

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव

सम्वत् २०४१ सालको रि.फु.नं. ५८

विषय : उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पूर्जि जारी गरिपाउँ

निवेदक : भक्तपुर जिल्ला भ.पु.न.पं. वार्ड नं. १० बस्ने भक्तपुर अस्पतालको प्याथोलोजिष्ट डा. कृष्णबहादुर कर्माचार्य

विरूद्ध

विपक्षी : लोकसेवा आयोग, विशालनगर काठमाडौं

श्री बढुवा समिति, स्वास्थ्य मन्त्रालय रामशाहपथ, काठमाडौं

श्री ५ को सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालय रामशाहपथ, काठमाडौं

डा. श्री गोविन्द बहादुर श्रेष्ठ, केन्द्रीय प्रयोगशाला, विर अस्पताल, काठमाडौं

आदेश भएको मिति : २०४१।११।११।६ मा

§  “निकासा नहुँदै बिदा बसी पछि गयल भएको अवधिको लागि बिदाको निवेदन परी सो बिदा स्वीकृति भएमा” भन्ने व्यवस्था भएबाट निकासी नहुँदा बिदा बसेमा पनि सो बिदा स्वीकृत हुन सक्ने हुनाले त्यसरी स्वीकृत भएको बिदालाई गैरकानुनी भन्न मिलेन ।

(प्रकरण नं. १४)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भुप्रसाद ज्ञवाली

विपक्षी तर्फबाट : वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पन्त तथा विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्साल

उल्लेखित मुद्दा : x

आदेश

       न्या. सुरेन्द्रप्रसाद सिंह : यस अदालतको डिभिजन बेञ्चको माननीय न्यायाधीशहरूका बीच राय मिल्न नसकी सर्वोच्च अदालत नियमावलीको नियम ३३(क) बमोजिम निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छन् :

       २. स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत स्वास्थ्य सेवा द्वितीय श्रेणीको प्याथोलजिष्ट समूहको रिक्त पद १ समेत १० पद बढुवाद्वारा पूर्ति गर्न भनी २०३७ आषाढ सम्ममा हुने सम्भाव्य उम्मेदवारहरूको दर्खास्त आव्हान गरी २०३७।४।१५ मा गोरखापत्रमा पहिलोपल्ट सूचना प्रकाशित गरिएकोमा प्याथोलजिष्ट समूहका लागि एकजनाको मात्र दर्खास्त परेकोमा विपक्षी गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ गैर हाजिर रहेको कारणबाट निजको दर्खास्त म्यादभित्र नपरी पछि खडा गरिएको सबूतलाई बढुवाको मूल्यांकन कारवाही चलाई ०३७।१०।९ बढुवा समितिको बैठकले स्वास्थ्य सेवा चेष्ट डिजिजेड समूह र प्याथोलजी समूहको बढुवा शिफारिश गरी ०३७।१०।१२ को गोरखापत्रमा नामावली सूचना प्रकाशित गरेको अरू समूहको बढुवा सिफारिश गरी सूचना प्रकाशित गरेको र प्याथोलजी समूहको पदमा निवेदकलाई बढुवा सिफारिश गरी ०३९।१०।१६ को गोरखापत्रमा नामावली सूचना प्रकाशित गरेको थियो ।

       ३. निवेदकलाई बढुवा सिफारिश गरिएको निर्णय उपर गोविन्दबहादुरको उजूरी परी गोविन्दबहादुरको नाम संशोधित भई श्री ५ को सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट ०४०।१।१४ मा सूचना प्रकाशित भयो ।

       ४. ०३७।४।१५ को सूचना अनुसार म्यादभित्र विपक्षीको दर्खास्त परेकै छैन । २०३७।७।६ को स्पष्टीकरण सहित हाजिर हुन आउनु भन्ने सूचनाको म्याद समेतमा गैर हाजिर हुन आउनुभएको सूचनाको म्याद समेतमा गैर हाजिर भई बस्नुभएको थियो । २०३७।११।१८ मा मात्र निजको बिदा मिलाइएको हुँदा बढुवाको तात्पर्यको लागि सो गणना नगरी ०३९।१०।६ को बढुवा समितिको बैठकले विपक्षीको जेष्ठता बापत ८४, १३ दिएको थियो । निवेदकले निर्विवाद रूपमा बढुवा पाउने हक सिर्जना भइसकेकोमा पछि भएको बिदा स्वीकृत निर्णयबाट प्रतिकूल असर पार्न सकिने होइन । कानुनले बढीमा ३ वर्ष मात्र अध्ययन विदा दिन सकिनेमा ३ वर्ष ३ महीनाको हिसाब गरी दिएको नि.से.नि.को नियम ५, ७.३ को उल्लंघन भएको छ । सो नियम ५, ७.४ को प्रतिकूल गैर हाजिर रहेको व्यक्तिको काज बिदा स्वीकृत गरेको हुँदा त्यसको कानुनी मान्यता नहुने प्रष्ट छ । नियमले काज बिदा पाउनै नसक्नेमा १ वर्ष ४ महीना काज बिदा स्वीकृत गरेको श्री ५ को सरकारको निर्णय गैरकानुनी तथा निवेदकको बढुवा पाउने हकमा आघात पुर्‍याउने भई अन्यायपूर्ण हुँदा बदरभागी छ । नोकरी जेष्ठता बापत ८२, १३ अंक मात्र पाउने विपक्षीलाई ९७.१२ दिई बढुवाको संशोधित सिफारिश गरेको लो.से.आ.को उजूरी निर्णय र बढुवा समितिको नि.से.नि.को नियम ३.५.३(क) र नियम ५, ७.(३)(४) तथा ३.५.९ समेतको ठाडै उल्लंघन हुन गएको छ । अतः उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पूर्जि जारी गरी विपक्षीलाई बढुवा गरेको विपक्षीहरूको निर्णय सूचनाहरू बदर गरिपाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन जिकिर रहेछ।

       ५. यसमा के कसो भएको हो सम्बन्धित विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि नियम बमोजिम गरी पेश गर्नु भन्नेसमेत २०४०।५।२७ को यस अदालत सिंगलबेञ्चको आदेश रहेछ ।

       ६. डा.कृष्णबहादुर कर्माचार्यलाई बढुवाको लागि सिफारिश भएकोमा डा.गोविन्दबहादुर श्रेष्ठको उजूरी परी संशोधित नामावली प्रकाशित हुन गएको हो । यस बढुवा समितिले निजको संवैधानिक वा कानुनी हकमा आघात नपरेकोले रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत बढुवा समिति र स्वास्थ्य मन्त्रालयको लिखितजवाफ ।

       ७. निजामती कर्मचारीलाई काजमा राख्न वा बिदा दिन सक्ने अधिकार श्री ५ को सरकारलाई छ । श्री ५ को सरकारको यस्तो कानुनी अधिकारलाई बढुवाको प्रयोजनको लागि विधिवत मान्यता दिन मिलेन भन्ने बढुवा समितिको कारवाही गर्नु अगावै सो काज र विदा स्वीकृत भएको देखिएकोले सोही स्वीकृत बिदा र काजको आधारमा पाउने अंक गणना गरी संशोधित नामावली प्रकाशित गर्न सम्बन्धित बढुवा समितिलाई लेखी पठाएको हो रिट निवेदकको हकमा समेत आघात नपुर्‍याइएको हुँदा रिट निवेदन खारेज हुन अनुरोध छ भन्ने समेत लो.से.आ.को लिखितजवाफ ।

       ८. आफूले बढुवा पाउनुपर्ने आधार नै नभएको हुँदा हकदैया नै नभएकोले अ.बं. ८२ नं. ले रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ । मेरो बिदा स्वीकृत सन्दर्भको निर्णयलाई समेत बदर गराउन ३ वर्षपछि अनुचित विलम्ब गरी रिट निवेदन पर्न आएको संभाव्य उम्मेदवारले बढुवा फाराम नभरेपनि नियम ३.३.७ अन्तर्गत बढुवा सूचीमा नाम समावेश गर्नुपर्ने अनिवार्य तथा बाध्यात्मक व्यवस्था भइरहेको छ । बढुवा सन्दर्भको निर्णय हुनुभन्दा पहिले मेरो बिदा स्वीकृत भइसकेकोले नोकरी अवधि गणना गर्न नमिल्ने भन्ने जिकिर पूर्णतया निरर्थक छ । मेरो कार्य सम्पादन मूल्यांकन फारामको अंक बाहेक मैले २०३.८९ अंक पाउने र विपक्षीले १५७.३३ अंक मात्र पाउने झण्डै ४६.५६ अंक बढी नभएकोमा बढुवामा दावी गर्दैमा निजको बढुवा हुने अवस्थै छैन । पछि सेवामा प्रवेश गरी शैक्षिक उपाधिको समेत गुणस्तर न्यून भएको निवेदकले मैले पाउनुपर्छ भन्ने अन्यायपूर्ण दावीको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत डा.गोविन्दबहादुर श्रेष्ठको लिखितजवाफ ।

       ९. अधिकार प्राप्त अधिकारीले काज र बिदा स्वीकृत गरेको कारणबाट त्यस्तो बिदा र काज स्वीकृत भएको अवधि बढुवाको लागि गणना हुन सक्दैन भन्ने नि.से.नि., २०२१ मा व्यवस्था भएको पाइन्न । अधिकार प्राप्त अधिकारीले काज र बिदा स्वीकृत भएको आधारमा कानुन बमोजिम निर्णय गरेको बढुवा समितिको निर्णयलाई गैरकानुनी भन्न नमिल्ने हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । सहयोगी मा.न्या. श्री महेशरामभक्त माथेमासँग राय नमिलेको हुँदा सर्वोच्च अदालत नियमावलीको नियम ३३(क) बमोजिम निर्णयार्थ फुल बेञ्चमा पेश गर्नु भन्ने माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोकप्रताप राणाको राय ।

       १०. निवेदक कृष्णबहादुर कर्माचार्यको निवेदन जिकिर बमोजिम २०४०।१।१४ गतेको गोरखापत्रमा प्रकाशित गोविन्दबहादुरको संशोधित नामावली प्रकाशन र सो आधारमा २०४०।४।१८ मा निज गोविन्दबहादुरलाई बढुवा गर्ने गरेको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । कानुन बमोजिम पुनः निर्णय गर्नु भनी परमादेश समेत जारी हुने ठहर्छ । मा.न्या. श्री त्रिलोकप्रताप राणासँग सहमत नहुँदा सर्वोच्च अदालत नियमावलीको नियम ३३ को (क) बमोजिम निर्णयार्थ फुल बेञ्चमा पेश गर्नु भन्ने माननीय न्यायाधीश श्री महेशराभक्त माथेमाको राय भई २०४१।२।७ मा डिभिजन बेञ्चबाट निर्णय भएको रहेछ ।

       ११. डिभिजन बेञ्चका माननीय न्यायाधीशहरूको बीचमा राय नमिली निर्णयार्थ यस बेञ्चमा पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा रिट निवेदकका तर्फबाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भुप्रसाद ज्ञवालीले र विपक्षी डा.गोविन्दबहादुर श्रेष्ठको तर्फबाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पन्त तथा विपक्षी बढुवा समितिको तर्फबाट विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्सालले गर्नु भएको बहस समेत सुनियो ।

       १२. आज निर्णय सुनाउने तारिख तोकिएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा रिट निवेदकको माग अनुसार विपक्षी लोकसेवा आयोगको उजूरी निर्णय, विपक्षी बढुवा समितिको मिति ०४०।१।११ को संशोधित नामावली प्रकाशित गर्ने निर्णय तथा सूचनाहरू तथा विपक्षी गोविन्दबहादुर गैर हाजिर रहेको अवधिको बिदा स्वीकृत गरेको श्री ५ को सरकारको निर्णय बदर हुने हो होइन भन्ने कुराको निर्णय दिनुपरेको छ । यस सम्बन्धमा विचार गर्दा श्री ५ को सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत रिक्त रहेको स्वास्थ्य सेवा द्वितीय श्रेणीको प्याथोलजी समूहको रिक्त पद पूर्तिका लागि मिति ०३७।४।१५ मा उम्मेदवारको दर्खास्त आव्हान गरेको, यी रिट निवेदक डा.कृष्णबहादुर कर्माचार्यलाई उक्त पदमा बढुवा गर्ने सिफारिश गर्ने निर्णय मिति २०३९।१०।६ मा बढुवा समितिले गरेको र ०३९।१०।१५ मा उक्त नामावली गोरखापत्रमा प्रकाशित भएको, बढुवा समितिको उक्त निर्णय उपर विपक्षी डा.श्री गोविन्दबहादुर श्रेष्ठको उजूरी परी निज डा.गोविन्दबहादुर श्रेष्ठलाई उक्त खाली पदमा बढुवाको लागि सिफारिश गरी संशोधित नामावली प्रकाशित गर्ने निर्णय मिति ०४०।१।११ मा भएको र उक्त संशोधित नामावली मिति ०४०।१।१४ को गोरखापत्रमा प्रकाशित भएको कुरा श्री ५ को सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयको फाइलबाट देखिन्छ।

       १३. स्वास्थ्य मन्त्रालयकै फाइल साथ संलग्न टिप्पणींमा डा.गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ बेलायत जाँदा पनि केहीसमय काजमा पठाएको देखिएको र आफ्नै कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन निजलाई पठाएको देखिँदा नि.से.नि. २०२१ (संशोधन सहित) परि.५ को नियम ७ को उपनियम (४) अनुसार १ वर्ष ४ महीना पुरस्कारको रूपमा काज स्वीकृत गरी दिने निजको घर बिदा बाँकी देखिएको हुँदा २ महीना १३ दिन घर बिदा स्वीकृत गर्ने अब बाँकी हुन गएको ७(सात) महीना असाधारण बिदा स्वीकृत गर्ने गरीदिने भनी मिति ०३७।११।१५ मा टिप्पणींसदर गरेको पाइन्छ ।

       १४. यसरी बढुवा समितिले कारवाही गर्नुभन्दा अघि नै निज डा.गोविन्दबहादुर श्रेष्ठको काज, घर बिदा तथा असाधारण बिदा स्वीकृत भइसकेको देखियो । नि.से.नि. को ५.७(४) ले श्री ५ को सरकारले कर्मचारीलाई यस्तो काज सुविधा दिन पाउने अधिकार प्रदान गरेको हुनाले कानुनले दिन नमिल्ने काज बिदा श्री ५ को सरकारले दियो भन्ने रिट निवेदकतर्फका वरिष्ठ विद्वान अधिवक्ताको बहससँग सहमत हुन सकिएन । यस्तै गरी २ महीना १३ दिनको घर बिदा पछिबाट स्वीकृत गरेको त्रुटिपूर्ण हो । निवेदकको मौलिक हकमा आघात पुर्‍याउने भन्ने रिट निवेदकको जिकिरतर्फ विचार गर्दा नि.से.नि.कै नियम ९.५ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा “निकासा नहुँदै बिदा बसी पछि गयल भएको अवधिको लागि बिदाको निवेदन परी सो बिदा स्वीकृत भएमा” भन्ने व्यवस्था भएबाट निकासा नहुँदा बिदा बसेमा पनि सो बिदा स्वीकृत हुन सक्ने हुनाले त्यसरी स्वीकृत भएको बिदालाई गैरकानुनी भन्न मिलेन ।

       १५. असाधारण बिदा, काज बिदा तथा घर बिदा दिने र स्वीकृत गर्ने अधिकार नि.से.नि. को नियम ५.७.(४) तथा ५.११ ले श्री ५ को सरकारलाई प्रदान गरिएको छ । अतः अधिकार प्राप्त अधिकारीले काज र बिदा स्वीकृत गरेको कारणबाट त्यस्तो बिदा र काज स्वीकृत भएको अवधि बढुवाको लागि गणना गरी विपक्षी डा.गोविन्दबहादुर श्रेष्ठलाई राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी प्याथोलजी समूहको खाली पदमा बढुवाको लागि संशोधित नामावली प्रकाशित गरेको बढुवा समितिको निर्णयमा त्रुटि नदिखानाले रिट निवेदन खारेज हुने ठहराएको माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोकप्रताप राणाको राय मनासिव ठहर्छ । मिसिल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।

 

न्या. पृथ्वीबहादुर सिंह,

न्या. जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव

 

इति सम्वत् २०४१ साल फाल्गुण ११ गते रोज ६ शुभम् ।