निर्णय नं. २१७० - उत्प्रेषण लगायत जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पूर्जि जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. २१७०  ने.का.प. २०४१               अङ्क ११

डिभिजन बेञ्च

इजलाश

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री नयनबहादुर खत्री

माननीय न्यायाधीश श्री हरिहरलाल राजभण्डारी

सम्वत् २०४० सालको रिट नं. १६३२

विषय : उत्प्रेषण लगायत जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पूर्जि जारी गरिपाउँ

निवेदक : का.न.पं. वा.नं. १५ डल्लु ढिमेली बस्ने नन्दकुमारी श्रेष्ठ

ऐ ऐ बस्ने चन्द्र बहादुर श्रेष्ठ

ऐ ऐ बस्ने बासुदेव प्रसाद श्रेष्ठ

ऐ ऐ बस्ने ओम कृष्ण श्रेष्ठ

विरूद्ध

विपक्षी : ऐ.ऐ. बस्ने जमुनादेवी श्रेष्ठ

प्रधान पञ्च, काठमाडौं नगर पञ्चायत

आदेश भएको मिति : २०४१।११।१०।५ मा

§  बिना सबूत प्रमाण केवल उजूरीको भरमा निवेदकले दिएको नक्सा दर्खास्त खारेज गरी दिने गरेको नगरपञ्चायतको निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिने ।

(प्रकरण नं. ८)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री शिवभक्त प्रधानाङ्ग

विपक्षी तर्फबाट : x

उल्लेखित मुद्दा : x

आदेश

       प्र.न्या. नयनबहादुर खत्री : नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत दर्ता भई निर्णयार्थ यस बेञ्च समक्ष पेश हुन आएको यस रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ :

       २. पूर्व बासुदेवप्रसाद श्रेष्ठको जग्गा पश्चिममा विपक्षी जमुनादेवी श्रेष्ठको घर उत्तर ३‘–४’ आफ्नै जग्गा सोदेखि उत्तर ऐ. बस्ने स्वापुचा महर्जन दक्षिण सडक यति चारकिल्ला भित्रको जग्गा साविक रैकर नं. ९८ को जग्गा हाल नापीमा कि.नं. १७ क्षेत्रफल ०–४–३ कायम भएको जग्गा हामी आमा दाजुभाइको नाममा २०२२ सालमा नामसारी दर्ता तिरो तिरान गरी हकभोग गरी आएकोमा हामी मध्ये रामगोपाल श्रेष्ठले घर बनाउनको लागि आमा दाजुसँग स्वीकृति लिई नक्सा पासको लागि दर्खास्त दिएकोमा विपक्ष जमुनादेवीले सडक तर्फबाट उत्तर तर्फ १७ मात्र जग्गा भएको ५३“–४” आफ्नो जग्गा भनी देखाएको उत्तरतर्फ विपक्षको बगैंचालाई मेरो भनी दिएको हुनाले नक्सा पास नहोस भनी उजूरी परेकोमा हकबेहकमा जानु भनी सुनाउनु पर्नेमा प्रधानपञ्च स्वयंले ज.ध.द.प्र.पूर्जामा उल्लेख भएको जग्गा मध्ये पाटी र पाटीले चर्चेको जग्गा सम्बन्धमा बदर गर्न सम्बन्धित निकायमा न.पं. मार्फत कारवाही गर्ने भनी गरेको फैसलामा कानुनी त्रुटि छ । विपक्षीको हक लाग्ने मैले दर्ता गराएको भए जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९, मु.ऐ. जग्गा मिच्नेको महल अन्तर्गत समेत उजूर गरी मौकामा बदर गराउनु पर्नेमा सो भएको छैन, विपक्ष जुमनादेवीले केही भाग आफ्नो निजी र केही भाग धर्मशाला भनेकोमा निजी भनेकोमा कुनै प्रमाण पेश गर्न सक्नुभएको छैन । धर्मशाला भनिएकोमा पनि कुनै शिलापत्र ताम्रपत्र आदि कुनै कुनै लिखित प्रमाण अ.बं. ७७ नं. बमोजिम पेश गर्न सक्नुभएको छैन । न.पं. ऐन, २०१९ को दफा ४९ को (२) बमोजिम हकबेहक सुनाउनु पर्नेमा सो समेत नगरी विपक्षको दावी अनुसार मात्र ठहर निर्णय गरी न्यायकर्ता प्रधानपञ्च र स्वयं विपक्ष बनी दर्ता बदर गर्ने भनी मिति ०४०।६।१०।२ मा गरेको निर्णय प्राकृतिक न्याय एवं प्रचलित कानुन बिपरीत समेत भई उक्त फैसला बदर गराउनको लागि कानुनी उपचार समेत नभएको हुनाले नेपालको संविधानको धारा १० को उपधारा १ ऐ. को धारा ११ को उपधारा (२) को खण्ड (ङ) द्वारा प्रदत्त अधिकार हनन गरेको हुनाले त्यसको प्रचलनको लागि नेपालको संविधानको धारा १६ द्वारा निर्देशन गरे अनुसार नेपालको संविधानको धारा ७१ ले प्रदान गरेको असाधारण अधिकार प्रयोग गरी विपक्ष प्रधानपञ्चले न्यायिक मन प्रयोग नगरी देखादेखी कानुनी त्रुटि गरेको निर्णय उत्प्रेषण लगायत जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पूर्जिद्वारा बदर गरी एवं मौलिक हकको प्रचलन कायम गरी पाउँ भन्ने रिट निवेदन ।

       ३. यसमा विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ मात्र गरी लिखितजवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने मिति ०४०।८।१।५ को सिंगलबेञ्चको आदेश ।

       ४. यसमा विपक्षले घर बनाउन पाउँ भन्नु भएको कि.नं. १७ को जग्गा विशेषज्ञद्वारा जाँच गराउँदा पाटी र पाटीले चर्चेको सार्वजनिक जग्गा देखिएको हुनाले नक्सा पास गर्न नमिली दर्ता बदर गराउन कारवाही गर्न लगाउने गरी र मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ३४ अनुसार अधिकार प्राप्त निकाय काठमाडौं मालपोतमा लेखी पठाउने सम्म यस पञ्चायतले निर्णय गरेको हुनाले विपक्षको रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने काठमाडौं नगरपञ्चायतका प्रधानपञ्च श्री कमल चित्रकारको लिखितजवाफ ।

       ५. विपक्षहरूले दावी लिनु भएको जग्गा विपक्ष मध्येका रामगोपाल श्रेष्ठले घर बनाउन पाउँ भनी दिएको निवेदन अनुसारको का.न.पं.बाट कारवाही हुँदा सो किल्ला सतलको पाताल जग्गा र सोदेखि उत्तर तर्फको जग्गा जमुनादेवी श्रेष्ठको हो भन्ने ०३९।१।२।५ को सरजमीनबाट पनि प्रष्ट भएको र उक्त पाताल जग्गा सार्वजनिक सतलको पाताल हो भन्ने कुरा गणेशलाल श्रेष्ठले म जमुनादेवी श्रेष्ठलाई मिति ०२५।६।२७ मा बिक्री गर्नु भएको घर जग्गाको फाछर्या राजीनामा पनि पूर्व साँध उक्त किल्लाको सतलको पाताल जग्गा हो भनी उल्लेख भएकोबाट पनि प्रष्ट हुन्छ । विपक्षहरूले म जमुनादेवी श्रेष्ठ काशी तिर्थ घुम्न गएका बखत नापी हुँदा नपाई उक्त जग्गामा खनजोत इत्यादि केही नगरी एकैचोटि १८ वर्षपछि घर बनाउन नक्सा दर्खास्त दिएपछि का.न.पं. बाट कारवाही हुँदा मात्र थाहा पाई का.न.पं.मा उजूरी दिएको र न.पं. ऐन, २०१९ ले यस्तो किसिमको सार्वजनिक सतल पाटी पौंवा आदिको संरक्षण गर्ने भार र स्वामित्व न.पं.लाई दिएको छ । उक्त सतल परापूर्वकालदेखि भग्नावशेष भइरहेकोले सिलापत्र ताम्रपत्र फेला नपरेको र सिलापत्र ताम्रपत्र हुनै पर्छ भन्ने बाध्यता पनि छैन । विपक्षहरूले दुषित मनोभावना लिई सार्वजनिक हितलाई ध्यानमा नराखी उक्त जग्गा हड्प्ने उद्देश्य लिई विपक्षहरूको बाबु र लोग्ने कृष्णबहादुर श्रेष्ठका नाउँमा काठमाडौं मालमा मौजा ठूलो गाउँ छिमेकी घर—१, साझा २ सैर्मा ४ जम्मा ६ लाग्ने घरदरको रसिद नं. १७४३ को आफ्नो बेग्लै घर जग्गाको रसिद भिडाएर त्यो कित्ता आफ्ना नाउँमा नापी गराउँदैमा त्यसको सार्वजनिक स्वरूप नष्ट हुन सक्दैन । त्यस्तो किसिमको कुनै व्यक्तिको हक अधिकार नभएको श्री ५ को सरकारको नियन्त्रणमा नरहेको देवस्थल वा कुनै पाटी वा सतल जग्गा आदिको संरक्षण गर्ने अधिकार न.पं. ऐन, २०१९ को दफा ३७(ख) ले न.पं.लाई नै दिएको हुँदा उक्त ऐनले दिएको अधिकार क्षेत्रभित्र रही प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ५४ अनुसार जो बुझ्नु पर्ने प्रमाणहरू बुझी सार्वजनिक सतलको पाताल जग्गा संरक्षण गर्ने गरी गरेको का.न.पं.को मिति ०४०।६।१० को निर्णय कानुनसंगत र न्यायपूर्ण नै छ । उक्त विवादास्पद जग्गा सार्वजनिक चलनको भएको निर्विवाद भएकोले यस्तो जग्गा कसैले नापीमा दर्ता गारएको भए पनि सो स्वतः बदर हुने कुरा मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ मा उल्लेख भए अनुसार यो विवाद मालपोत कार्यालय काठमाडौंमा विचाराधीन छ र विपक्षहरू समेत सो मुद्दामा तारिखमा रहेको हुनाले सो मुद्दामा प्रतिकूल असर पर्ने गरी प्रस्तुत मुद्दामा निर्णय हुन सक्दैन । यसरी बैकल्पिक उपचारको विद्यमानतामा यो रिटलाई खारेज भागी तुल्याएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने मिति ०४०।१०।९।२ को जमुनादेवी श्रेष्ठको लिखितजवाफ ।

       ६. नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी निर्णयार्थ यस बेञ्चमा पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा रिट निवेदक तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री शिवभक्त प्रधानाङ्गले गर्नु भएको बहस तथा विपक्षी जमुनादेवी श्रेष्ठको वारिस गोपालबहादुर श्रेष्ठको जिकिर समेत सुनियो ।

       ७. यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा निवेदकका नाउँको दर्ता तिरोको का.जि.का.न.पं. वा.नं. १५ को कि.नं. १७ को ०–४–३–० मध्येको जग्गामा घर बनाउनको लागि नक्सा पासको निमित्त काठमाडौं नगरपञ्चायतमा दर्खास्त दिएकोमा काठमाडौं नगरपञ्चायतबाट निर्णय हुँदा सरजमीन मुचुल्का वादीले घर बनाउने भनेको जग्गा सार्वजनिक पाटी भनी लेखी आएको र साथै ओभरसियर मार्फत पेश हुन आएको प्रतिवेदनबाट पनि सार्वजनिक पाटी भन्ने उल्लेख भएको देखिनाले उक्त जग्गामा घर बनाउन वादीले दिएको वादीको नक्सा खारेज गरी दिने र वादीले घर बनाउन प्रमाण स्वरूप पेश गरेको ज.ध.प्र.पूर्जामा उल्लेख भएको मध्ये पाटी र पाटीले चर्चेको जग्गा सम्बन्धमा दर्ता बदर गर्न सम्बन्धित निकायमा कारवाई गर्ने भन्ने समेत उल्लेख भएको पाइन्छ ।

       ८. विवादको कि.नं. १७ को जग्गा निवेदकको नाउँमा दर्ता भई जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा समेत निजले पाएको तिरोभरो समेत गरेकोमा विवाद देखिँदैन । विपक्षी जमुनादेवीले नक्सा पासमा उजूर दिँदा नक्सा पास गरिपाउँ भनी रिट निवेदकले दर्खास्त दिएको विवादको जग्गाभित्र सार्वजनिक जग्गा समेत परेछ भन्ने कुराको कुनै सबूत प्रमाण पेश गर्न सकेको छैन । यस अवस्थामा विना सबूत प्रमाण केवल उजूरीको भरमा निवेदकले दिएको नक्सा दर्खास्त खारेज गरी दिने गरेको काठमाडौं नगरपञ्चायतको ०४०।६।१०।२ को निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिँदा उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी दिएको छ । मिसिल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

      

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. हरिहरलाल राजभण्डारी

 

इति सम्वत् २०४१ साल फाल्गुण १० गते रोज ५ शुभम् ।