निर्णय नं. २१७५ - उत्प्रेषण लगायत जो चाहिने आज्ञा, आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. २१७५   ने.का.प. २०४१           अङ्क ११

डिभिजन बेञ्च

इजलाश

माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान

सम्वत् २०४१ सालको रिट नं. २०९०

विषय : उत्प्रेषण लगायत जो चाहिने आज्ञा, आदेश जारी गरिपाउँ

निवेदक : इन्द्रप्रसाद प्रसाई जि.झापा धुलावारी गा.पं. वडा नं. ४

विरूद्ध

विपक्षी : भूमिसुधार कार्यालय चन्द्रगढी झापा

पद्‌म बहादुर कठेत जि. झापा धुलावारी गा.पं. वडा नं. २

आदेश भएको मिति :   २०४१।११।२७।१ मा

§  मुद्दा परेको सालभन्दा पछिको वर्ष के भयो के भएन भन्ने कुरा उक्त मुद्दामा निष्कासन सम्बन्धमा आधार हुन सक्दैन ।

(प्रकरण नं. ७)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री नारायणराज खरेल

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्साल

उल्लेखित मुद्दा : x

आदेश

          न्या. धनेन्द्रबहादुर सिंह : भूमिसुधार कार्यालय चन्द्रगढी झापाको मिति २०४०।१०।१० को निर्णय बदर गरिपाउँ भनी नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत यस अदालतमा पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त विवरण यस प्रकारको छ ।

          २.  मेरा नाउँमा दर्ताको धुलावारी गा.पं. वार्ड नं. २ को कि.नं. २६२, ३६८, ३६९ समेत तीन कित्ताको ज.बि. ४–०–० जग्गाको कूतबाली विपक्षी मोही पदमबहादुर कठेतले ०३५ सालको कूतबाली नदिएकोले दिलाई मोही निष्कासन गरिपाउँ भन्ने भू.सु.का. झापामा मेरो उजूरी परेकोमा कि.नं. २६२ को जग्गाको मोहियानी छाडी सकेको अरू जग्गा मध्ये बिगहा ४ को रू.२३४६। धरौटी राखेकोछु भन्नेसमेत विपक्षी पद्मबहादुरको प्रतिउत्तर परेकोमा प्रतिवादीले धरौटी राखेको बालीको धरौटी वादीले लिन पाउने ठहर्छ भनी ०३६।३। २४ मा भू.सु.का. झापाबाट निर्णय भए उपर मेरो यस सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा रिट पर्दा उक्त भू.सु.का. झापाको निर्णय बदर गरी कानुन बमोजिम पुनः निर्णय गर्नु भनी सर्वोच्च अदालतबाट परमादेशको आदेश जारी भई सो आदेश अनुसार विपक्षी भू.सु.का. झापाबाट मिति ०४०।११।१० मा प्रतिवादीले राखेको धरौटी ९० प्रतिशत भन्दा घटी बढीको हिसाब गर्दा घटी हुन आएकोले सो धरौटी वादीले बुझी लिन पाउने र घटी हुन आएको रू. १०१४। प्रतिवादी बाट भराई लिन पाउने ठहर्छ मोही निष्कासन गर्न पर्छकी भन्नलाई ०३६।३७ सालमा कूत लेनदेनमा विवाद नदेखिँदा निष्कासन गर्न नपर्ने ठहर्छ भनी ०३६।३।२४ मा निर्णय भयो ।

          ३.  विपक्षी मोहीले ९० प्रतिशत भन्दा कम बाली धरौट राख्नु भएको छ ९० प्रतिशत भन्दा कमको बाली धरौटीलाई मान्यता दिँदै प्रतिवादीले राखेको बाली धरौट वादीले लिन पाउने ठहर्छ भनी न्यायोचित मन र न्यायोचित आधार बेगर मोही निष्कासन गर्न नपर्ने गरी भएको भू.सु.का. झापाको निर्णय भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २९ को उपदफा (१) र (३) तथा दफा ३४ को उपदफा (२) को त्रुटिपूर्ण हुँदा उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी दावी अनुसार मोही निष्कासन हुने गरी परमादेशको आदेश समेत जारी गरिपाउँ भन्ने समेत इन्द्रप्रसाद प्रसाईको मिति ०४०।१२।१६ को रिट निवेदन ।

          ४.  प्रतिवादी मोहीले बाली नबुझाई धरौट राखेको देखिँदा प्र.ले राखेको धरौटी ९० प्रतिशत भन्दा घटी हुनआएकोले रहेको धरौटी वादीले बुझी लिनपाउने र नपुग घटी हुन आएको रू. १०१४। वादीले प्रतिवादीबाट भराई लिन पाउने ठहरी फैसला भएको र ०३६ देखि ०३८ सम्म कूत लेनदेनमा विवाद परेको नदेखिँदा मोही हकबाट निष्कासन गर्न नपर्ने ठहरी फैसला भएको हो कानुनको परिधिभित्र रही निर्णय गरेको हुँदा निवेदकको संवैधानिक हक र अधिकार हनन् नभएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत ०४१।५।४ को भू.सु.का.झापाको लिखितजवाफ ।

          ५.  रिट निवेदक तर्फबाट बहसमा उपस्थित हुनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री नारायणराज खरेलले बाली दिलाई मोही निष्कासन गरिपाउँ भन्ने दावी भएकोमा ९० प्रतिशत भन्दा कम धरौटीलाई मान्यता दिई बाली धरौटी वादीले लिन पाउने ठहर गर्दै न्यायिक मनको प्रयोग र न्यायोचित आधार बेगर मोही निष्कासन नगरेको भू.सु.का. झापाको निर्णय कानुनी त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर हुनुपर्ने भन्ने समेत र विपक्षी कार्यालय तर्फबाट बहसमा उपस्थित हुनुभएका विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्सालले ०३६ सालदेखि ०३७ सालको सम्मको कूत लेनदेनमा विवाद नभएकोले र कानुनको परिधिभित्र रही भू.सु.का. झापाले आफ्नो स्वविवेकमा प्रयोग गरी बाली भराई दिने मोही निष्कासन नहुने गरेको निर्णयमा कुनै त्रुटि नहुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्ने भन्ने समेतको बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

          ६.  प्रस्तुत विषयमा रिट निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने वा नपर्ने के हो सो कुराको निर्णय दिनुपर्ने हुन आएको छ ।

          ७.  यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा ०३५ सालको बाली दिलाई मोही निष्कासन गरिपाउँ भन्ने निवेदकको भू.सु.का. झापामा उजूरी परेकोमा, वादी दावीको कूत मध्ये प्रतिवादीले राखेको धरौटी जाँच गर्दा ९० प्रतिशत भन्दा घटी हुन आएकोले सो धरौट वादीले बुझी लिन पाउने र घटी हुन आएको रू. १०१४। प्रतिवादीबाट भराई लिन पाउने, निष्कासन गर्न पर्छकी भन्नलाई ०३६।०३७ सालमा कूत लेनदेनमा विवाद नदेखिँदा निष्कासन गर्न नपर्ने ठहर्छ भनी मिति ०४०।११।१० मा भू.सु.का. झापाबाट निर्णय गरेको देखिन्छ । बाली भराई दिने गरेको तर मोही निष्कासन नहुने भनी निर्णय गर्दा ०३६, ०३७ सालको बालीमा विवाद नपरेको भन्ने आधार लिएको पाइन्छ । ०३५ सालको कूतबाली दिए दिलाई मोही निष्कासन गरिपाउँ भन्ने उजूरीको सम्बन्धमा मोही निष्कासन गर्न नपर्ने आधार मुद्दा पर्दाको अवस्थाको न्यायिक आधार हुनुपर्ने हुन्छ । मुद्दा परेको सालभन्दा पछिको वर्षमा के भयो भएन भन्ने कुरा उक्त मुद्दामा निष्कासन सम्बन्धमा आधार हुन सक्दैन । त्यस्तो आधारलाई न्यायिक आधार भन्न मिल्दैन । तसर्थ भूमिसुधार कार्यालयले मोही निष्कासन सम्बन्धमा न्यायिक आधार बेगर बाली भरी पाउने मोही निष्कासन नहुने भनी गरेको उक्त भू.सु.का. को मिति ०४०।११।१० को निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिन आयो ।

          ८.  निवेदक कासिराम राजवंशी विपक्षी भूमिप्रशासन कार्यालय मोरङ समेत भएको उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने २०३१ सालको रि.फु.नं. ४५ मा न्यायिक निर्णय गर्ने अधिकारीले सबूत प्रमाणको मूल्यांकन गरी आधार देखाई कुनै निश्चित ठहरमा पुग्नुपर्छ आधार नै नदेखाई निष्कर्षमा पुगिन्छ भने त्यस्तो निर्णयलाई न्यायिक तरीकाले निर्णय गरेको भन्न नमिल्ने भनी सर्वोच्च अदालत फुल बेञ्चबाट प्रतिपादित भएको समेत देखिन्छ ।

          ९.  अतः उपरोक्त उल्लिखित कारण र प्रतिपादित सिद्धान्त समेतका आधारमा भू.सु.का. झापाले गरेको मिति ०४०।११।१० को त्रुटिपूर्ण निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । कानुन बमोजिम निर्णय गर्नु भनी प्रत्यर्थी कार्यालयका नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी गरिएको छ । जानकारीको लागि यो आदेशको प्रतिलिपि प्रत्यर्थी कार्यालयमा पठाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

         

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. हरगोविन्द सिंह प्रधान

 

इति सम्वत् २०४१ साल फाल्गुण २७ गते रोज १ शुभम् ।