निर्णय नं. २१७८ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. २१७८ ने.का.प. २०४१             अङ्क ११

डिभिजन बेञ्च

इजलाश

माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान

सम्वत् २०४० सालको रिट नं. १९७३

विषय : उत्प्रेषण

निवेदक : जिल्ला सुनसरी धरान न.पं. ५ स्थित एटलस ट्रेडिङ कं.का प्रोप्राइटर अशोककुमार लोहिया

विरूद्ध

विपक्षी : श्री ५ को सरकार अर्थ मन्त्रालय भन्सार विभाग, त्रिपुरेश्वर

श्री ५ को सरकार, भन्सार कार्यालय रानी, विराटनगर

आदेश भएको मिति : २०४१।११।१।३ मा

§  कानुनको व्यवस्था जस्तो गम्भीर प्रश्नमा असाधारण अधिकार गुहार्न बाधा छ भन्न पनि मिल्दैन ।

 (प्रकरण नं. ८)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुसुम श्रेष्ठ

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री बलिराम कुमार

उल्लेखित मुद्दा : x

आदेश

          न्या. बब्बरप्रसाद सिंह : नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत यस अदालतमा मिति ०४०।११।५ मा दर्ता हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको तथ्य एवं जिकिर यस प्रकार रहेछ ।

          २.   आर्थिक वर्ष ०३९।०४० मा पोलिष्टर प्लेन सुटिङ कपडा दक्षिण कोरियाबाट सिपमेन्ट भई प्रमाणपत्र नं. १३६९ र प्रज्ञापनपत्र नं. १२८४ बाट जम्मा ८९७८ गज कपडा विराटनगर भन्सार कार्यालय मार्फत नेपालमा आयात गरेको थिएँ । आर्थिक ऐन, ०३९ र ०३७ अनुसार अधिकतम सुविधा प्राप्त मुलुकहरूबाट आयात गरिएको उक्त ऐनको अनुसूची १ संकेत नं. ५६–०७ (क) मा पोलिष्टर कपडामा १०० का दरले भन्सार लिनु पर्नेमा विपक्षी भन्सार कार्यालयले साधारण देशहरूबाट आयात भए सरह गरी १०५ प्रतिशतका दरले भन्सार महसूल लिने र भन्सार महसूल नतिरेसम्म कपडा नछाडिने जानकारी दिएको हुँदा बढी रकम रू. ११,१६०।३४ पछि फिर्ता लिने गरी कपडा छुटाई अरू आउने कपडा बाँकी रहेका कपडाको हकमा १०० प्रतिशत नै भन्सार महसूल लिई मात्र सामान छाड्ने आदेश विराटनगर भन्सार कार्यालयका नाउँमा पठाई पाउँ भनी श्री ५ को सरकार भन्सार विभागमा मिति ०३९।८।१४ मा निवेदन दिएकोमा निवेदन माग अनुसार मात्र भन्सार महसूल लिने गरी सम्बन्धित भन्सार कार्यालयलाई तुरून्त पत्र पठाउने र बढी भन्सार महसूल पछि फिर्ता लिने गरी हाललाई सयकडा १०५ प्रतिशतको दरले भन्सार महसूल बुझाई विराटनगर भन्सार कार्यालयबाट मालसामान छुटाई लिनु भनी तत्कालीन महानिर्देशकले मौखिक आश्वासन दिनुभएकोले मिति ०३८।८।१३ र ०३९।८।१८ मा जम्मा रू. २३४३७।१० भन्सार कार्यालय, विराटनगरमा बुझाई उपरोक्त बमोजिमको कपडा भन्सार कार्यालयबाट छुटाई ल्याएको थिएँ । अधिकतम सुविधा प्राप्त मुलुकबाट सिपमेन्ट भई आएको मालसामानमा लाग्ने भन्सार महसूल दरबन्दी बमोजिम नै भन्सार महसूल लिने गरी ०३९।१२।९ मा भन्सार विभागले निर्णय गरेको र उक्त निर्णयको व्यहोरा ०३९।१२।१८ मा सबै मुलुक भन्सार कार्यालयहरूका नाउँमा परिपत्र भएपछि पुनः मिति ०४०।१।२७ मा १०० प्रतिशत मात्र भन्सार लिनु पर्नेमा १०५ का दरले भन्सार महसूल लिएबाट बढी भन्सार महसूल फिर्ता पाउँ भनी प्रत्यर्थी भन्सार कार्यालयमा निवेदन दिएकोमा कोरियन कपडा कोरियाबाट चलान गरी आयात गरेको भए तापनि बिजक जापानको भएकोले बढी महसूल फिर्ता दिन नमिल्ने भन्ने उल्लेख भयो र पुनः ०४०।९।१० मा निवेदन गर्दा बढी रकम फिर्ता नदिने र कानुनले तोकेको भन्दा बढी भन्सार महसूल मबाट असूल गर्ने निर्णय गरेको हुँदा मौलिक हक प्रचलन गराई पाउन आएको छु ।

          ३.   दक्षिण कोरियामा उत्पादन भई त्यहीँबाट जहाजमा चलानी गरेको कपडा जापान स्थित निर्यातकर्ता फर्मको नामबाट नेपालमा आयात गरेको भन्ने कारण देखाई सामान्य देश जापानका बिजक भएको भनी १०५ प्रतिशतका दरले भन्सार लगाउनु श्री ५ को सरकारको आयात नीति तथा आर्थिक ऐन, ०३९ तथा आर्थिक ऐन, ०३७ को बिपरीत भएको छ । आर्थिक ऐन, ०३९ र ०३७ को अनुसूचीको १ नं. ५६/०७ (९) मा पर्ने अधिकतम सुविधा प्राप्त देशहरूबाट नेपाल आयात गरिएका सामानहरूमा केवल १००% मात्र भन्सार महसूल लाग्ने व्यवस्था छ । अधिकतम सुविधा प्राप्त देशहरूबाट आयात भएका सामानहरूलाई सामान्य देशबाट आयात भएको देशहरूको वर्गमा राखी १०५ प्रतिशतका दरले भन्सार महसूल लिने निर्णय गर्नु अनाधिकार छ । यस्तो कार्य नेपालको संविधानको धारा ५८ समेतको बिपरीत छ । एक देशमा तयार गरिएका सामानहरू अन्य देशहरूमा बिक्रीको व्यवस्था मिलाउने माध्यमको रूपमा काम गर्ने जापान स्थित कम्पनी इष्टवेष्ट कर्पोरेशनद्वारा जारी गरिएको मात्र हो उक्त विजकमा उल्लिखित कपडाहरू जापानको क्षेत्रमा प्रवेशसम्म पनि गरेको हुँदैन । मैले आयात गरेको सबै कपडा दक्षिण कोरियामा नै बनी तयार भई त्यहीँबाट जहाजमा कलकत्ताको लागि चलान गरिएका हुन् । अतः प्रत्यर्थी नं. १ र २ ले मेरो मौलिक हकको प्रचलनमा बाधा गरी दिएकोले प्रत्यर्थी नं. १ र २ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी निवेदकलाई उपरोक्त बढी रकम रू. ११,१६५।२५ फिर्ता दिलाई मेरो हक प्रचलन गराई पाउँ भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरी रिट निवेदकले जिकिर लिएको रहेछ ।

          ४.   मिति ०४०।११।१६ को यस अदालत सिंगलबेञ्चको आदेश बमोजिम प्राप्त हुन आएको लिखितजवाफ यस प्रकार छन् ।

          ५.  भन्सार ऐन, ०१९ (संशोधन सहितको) दफा १२ को खण्ड (ङ) अनुसार विपक्षीले स्वयं ठानेको बढी महसूल फिर्ताको निमित्त ३५ दिनभित्र निवेदन गर्नुपर्नेमा सो नगरी मिति ०३९।८।१८ मिति २०३९।८।२० मा तिरेको भन्सार महसूल फिर्ताको लागि द.नं. ६७७२ मिति ०४०।१।३० मा विराटनगर भन्सार कार्यालयमा निवेदन दर्ता गरेकोले यदि फिर्ता पाउने भए तापनि हदम्याद नरहेको समेत कारणले निजले फिर्ता पाउन सक्ने कुनै कानुनी प्रावधान नहुनुको साथै विपक्षीको मौलिक हक प्रचलनमा कुनै बाधा नपरेको कारण समेतबाट निवेदकको रिट निवेदन खारेज हुन अनुरोध छ भन्ने व्यहोराको भन्सार कार्यालय विराटनगर र भन्सार विभागको छुट्टाछुट्टै लिखितजवाफ रहेछ ।

          ६.   नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा रिट निवेदकको वा. कृष्णचन्द्र उपाध्यायलाई रोहवरमा राखी रिट निवेदकको तर्फबाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुसुम श्रेष्ठ र विपक्षी भन्सार विभाग समेतको तर्फबाट खटिई उपस्थित हुनुभएका विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री बलिरामकुमारको बहस समेत सुनियो ।

          ७.  प्रस्तुत मुद्दामा रिट निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुने नहुने के रहेछ ? निर्णय दिनुपरेको छ ।

          ८.   यसमा मिति ०४०।१०।९ को राजपत्रमा प्रकाशित सूचना बमोजिम दक्षिण कोरियालाई अधिकतम सुविधा प्राप्त मुलुकहरू (Most Favourd Nations) मा राखेको छ । विवादको पोलिष्टर प्लेन सुटिङ कपडा दक्षिण कोरियामा बनेको दक्षिण कोरियाबाट चलान भएको भन्ने कुरामा विवाद छैन । बिजक मात्र जापानमा बनेको छ । अधिकतम सुविधा प्राप्त मुलुकहरू (मोस्ट फेवर्ड नेसन्स) बाट आएका कपडा जस्तो मालमा १००% भन्सार महसूल लिने भन्ने आर्थिक ऐन, ०३७ को अनुसूची १ संकेत नं. ५६–०७ (क) बाट देखिन्छ । निवेदकहरूको माल आए पछि १००% लिनु पर्ने भनी ०३९।८।१४ मा निवेदकले भन्सार विभागमा निवेदन दिएकोमा मिति ०३९।१२।९ मा निर्णय भई मिति ०४०।२।२२ मा विराटनगर भन्सार कार्यालयलाई लेखी पठाएको भन्ने ०३९।१२।१८ मा सबै भन्सार कार्यालय हरूलाई परिपत्र गरेकोबाट स्पष्टहुन्छ । भन्सार विभागबाट निवेदक (एटलस ट्रेडिङ कम्पनीलाई ०४०।२।२२ मा लेखेको पत्र हेर्दा त्यस फर्मले कोरियन कपडा कोरियाबाटै चलान गरी आयात गरी आयात गरेको भए तापनि बिजक जापानको भएकोले बढी महसूल फिर्ता दिन नमिल्ने भनी ०४०।२।२० मा निर्णय गरेकोपाइन्छ । भन्सारकार्यालय विराटनगरले लिखित जवाफमा उल्लेख गरेअनुसार भन्सारऐन, २०१९ (संशोधन सहित) को दफा १२ को हदम्याद लाई भन्सार ऐन, २०१९ (संशोधन सहित) को दफा ११ को स्थिति हुनुपर्नेमा सो स्थिति पनि यहाँ छैन साथै कानुनको व्यवस्था जस्तो गम्भीर प्रश्नमा असाधारण अधिकार गुहार्न बाधा छ भन्न पनि मिल्दैन । तसर्थ मिति ०४०।१०।९ को राजपत्रमा प्रकाशित सूचना बमोजिम दक्षिण कोरियालाई अधिकतम सुविधा प्राप्त मुलुकहरूमा बर्गीकृत गरी सकेपछि सो देशबाट प्रमाणपत्र नं. १३६९ र प्रज्ञापनपत्र नं. १२८४ बाट एटलस ट्रेडिङ कम्पनीले आयात गरेको पोलिष्टर सुटिङ कपडामा आर्थिक ऐन, २०३९ एवं २०३७ को अनुसूची १ को संकेत नं. ५६–०७ (क) बमोजिम १००% मात्र भन्सार लिनु पर्नेमा १०५% प्रतिशतका दरले भन्सार लिने गरी गरेको निर्णयमा प्रत्यर्थी नं. १ भन्सार विभागले बिजक जापानको भएकोले बढी भन्सार महसूल फिर्ता दिन नमिल्ने भनी मिति ०४०।२।२० मा गरेको निर्णय प्रत्यर्थी नं. २ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुनेठहर्छ । निवेदकबाट बढी लिएको भन्सारमहसूल निवेदकलाई फिर्तादिनु भनी परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ । जानकारीको लागि यो आदेशको १ प्रति प्रतिलिपि विपक्षीकार्यालयमा पठाउन म.न्या. का.यमा पठाई फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

         

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. हरगोविन्द सिंह प्रधान

 

इति सम्वत् २०४१ साल फाल्गुण १ गते रोज ३ शुभम् ।