शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस्

निर्णय नं. ९१५६ - उत्प्रेषण/परमादेश

भाग: ५६ साल: २०७१ महिना: भाद्र अंक:

                           

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलाश

माननीय न्यायाधीश श्री रामकुमार प्रसाद शाह

माननीय न्यायाधीश श्री गिरीश चन्द्र लाल

आदेश मिति : २०७१।१।२१।१

०६६–WO–११४६

 

विषयः उत्प्रेषण/परमादेश ।

 

निवेदक : काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १ स्थित लुम्बिनी बैङ्क लिमिटेडको

तर्फबाट अख्तियारप्राप्त ऐ. का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शोभनदेव पन्त

विरूद्ध

विपक्षी : मालपोत कार्यालय, चावहिल, काठमाडौंसमेत

 

§  बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ५६(३) र (४) तथा मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ८ख.(३) समेतमा रहेको कानूनी व्यवस्था अनुसार बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले कुनै व्यक्ति संस्था वा निकायबाट धितो लिई ऋण प्रवाह गरेमा त्यस्तो धितो कुनै व्यहोराले अन्यत्र हक हस्तान्तरण हुन नसक्ने गरी रोक्का राख्न सम्बन्धित कार्यालयमा लेखी पठाउन सक्ने र बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले त्यसरी रोक्का राख्नका लागि लेखी पठाएपछि रजिस्ट्रेशन, दाखिल खारेज गर्ने निकायले रोक्का राखी दिनुपर्ने बाध्यात्मक कानूनी व्यवस्था रहेको ।

(प्रकरण नं. ८)

§  एउटा प्रयोजनका लागि रोक्का राखिएको सम्पत्ति सो प्रयोजन समाप्त नभई अर्को प्रयोजनका लागि पुनः रोक्का राख्दा पहिले रोक्का राखिएको प्रयोजन नै निरर्थक वा प्रयोजनहीन हुने गरी दोहोरो रोक्का राख्न नहुने ।  

(प्रकरण नं. ९)

§  मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ८ख.बमोजिम रोक्कासमेत राखेकोमा बैङ्कको ऋण चुक्ता नगरेको कारणले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ बमोजिम लिलाम बिक्री गर्नुपूर्व मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयको पत्रबाट सोही घर जग्गा पुनः रोक्का राखिएको देखिँदा त्यसरी दोहोरो रोक्का राख्ने कार्य मालपोत ऐन, २०३४, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ र माथि उल्लिखित मुद्दामा यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतको प्रतिकूल देखिने ।

(प्रकरण नं. ११)

§  निवेदक बैङ्कले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ५७(४)बमोजिम लिलाम सकार गर्ने सुनिलभक्त श्रेष्ठका नाउँमा दाखेल खारेज गरी दिन लेखी पठाई सकेपछि दाखिल खारेज गर्ने अधिकारप्राप्त निकाय मालपोत कार्यालय, चावहिलले दफा ५७(५) बमोजिम दाखिल खारेज गर्नुपर्ने हुन्छ । तर सोबमोजिम नगरी मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयको मिति २०६६।९।१४ को पत्रानुसार रोक्का रहेको भनी लिलाम सकार गर्ने व्यक्ति सुनिलभक्त श्रेष्ठका नाउँमा दाखिल खारेज गर्न इन्कार गर्ने विपक्षी मालपोत कार्यालय, चावहिलको कार्य मालपोत ऐन, २०३४ तथा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ अनुकूल नदेखिने ।

(प्रकरण नं. १२)

§  यसरी निवेदकले ऋण प्रवाह गर्दा विद्यालयबाट लिएको धितो लिलाम गरी दुबै बैङ्कको ऋण चुक्ता गर्नमा निवेदक बैङ्क, विपक्षी विद्यालय र शिक्षा मन्त्रालय तथा नेपाल राष्ट्र बैङ्कसमेत सहमत नै रहेको स्थितिमा उक्त धितो राखेको घर जग्गा फुकुवा गरी निवेदक बैङ्कले लिलाम गरेअनुसार लिलाम सकार गर्ने व्यक्तिका नाउँमा दाखिल खारेज गर्दा निवेदक र विपक्षी कसैलाई पनि मर्का पर्ने वा क्षति हुने वा कानूनी अधिकार हनन्‌ हुनेसमेत नदेखिने ।

(प्रकरण नं. १४)

§  निवेदक बैङ्कबाट विपक्षी विद्यालयले लिएको कर्जा भाखाभित्र नतिरेकोले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ५७बमोजिम लिलाम बिक्री गर्दा सबै भन्दा बढी रकम कबुल गर्नेका नाउँमा दाखिल खारेज गर्न मालपोत कार्यालयमा पठाएकोमा विपक्षी मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयको पत्रबाट रोक्का रहेको भनी दाखिल खारेज गर्न इन्कार गरेको मालपोत कार्यालय, चावहिलको काम कारवाही कानूनअनुकूल नहुनुका साथै उक्त लिलामसम्बन्धी कार्यबाट विपक्षी ऋणी विद्यालयको हक हितमा पनि कुनै प्रतिकूल असर पर्ने नदेखिएको समेतका आधार कारणहरूबाट दोहोरो रोक्का राख्न पठाउने मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयको पत्र र सोसँग सम्बन्धित काम कारवाहीसमेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ।

(प्रकरण नं. १५)

 

निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री पूर्णमान शाक्य र विद्वान् अधिवक्ता श्री उत्तमराज पाठक

विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री हिरा रेग्मी

अवलम्बित नजीर : २०५७ सालको रिट नं. ४३९१, २०५९ सालको रिट नं. २५०२

सम्बद्ध कानून :

§  बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ५७

§  मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ८ ख

§  शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १६(२ख) र शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम १६०(२)

 

आदेश

न्या. रामकुमार प्रसाद शाह : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा १०७(२)बमोजिम यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको सङ्‌क्षिप्त तथ्य एवम्‌ ठहर यस प्रकार छ :

हिमालयन विद्या मन्दिर हाइयर सेकेन्डरी स्कुलले निवदेक लुम्बिनी बैङ्क लिमिटेडबाट विद्यालयको भवन निर्माण, भौतिक सुधार तथा शैक्षिक सामग्री खरिद आदि कार्य गर्नका लागि जिल्ला शिक्षा कार्यालय, काठमाडौंको सिफारिससमेत संलग्न गरी विद्यालयको नाउँमा दर्ता रहेको काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ७(भ) कि.नं. ११८ को ११४० तथा ऐ.ऐ. कि.नं. ३५ को ०१२२ को घर जग्गा धितो राखी मालपोत कार्यालय, काठमाडौंबाट मिति २०५८।१।५ मा र.नं. ६२४५ बाट रजिस्ट्रेशन पारित गराई कर्जा लिएकोमा शर्तअनुरूप कर्जा भुक्तानी नगरेकोले बैङ्कबाट पटकपटक ताकेता गरेपश्चात्‌ कर्जा पुनर्तालिकीकरण गरिएकोमा पुनर्तालिकीकरण गर्दासमेत कर्जा नतिरेकोले बैङ्कले कानूनबमोजिम लिलामीको सूचना प्रकाशित गरेको थियो ।

उक्त लिलामी सूचना प्रकाशित भएपश्चात्‌ विपक्षी क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयले विद्यालयको उक्त जग्गाहरू सार्वजनिक भएको कारण बेचबिखन गर्न रोक्का भईसकेको, विद्यालयको जग्गा बेचबिखन गर्न शिक्षा ऐन तथा नियमावलीमा व्यवस्था भएबमोजिम शिक्षा मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने भएको र हिमालयन विद्या मन्दिरले केही समयपश्चात्‌ आवश्यक प्रक्रिया पुर्‍याई बैङ्कबाट लिएको ऋण चुक्ता गर्ने भनी अनुरोधसमेत गरेको हुँदा केही समयका लागि लिलाम बिक्री प्रक्रिया स्थगन गर्न अनुरोध गरी मिति २०६६।१०।१५ मा निवेदक बैङ्कलाई पत्राचार गरेको थियो ।

तर बैङ्कद्वारा प्रकाशित सूचनाको अवधिभित्र विपक्षी विद्यालयले बैङ्कको कर्जा चुक्ता नगरेकोले कानूनबमोजिम लिलाम गर्दा उक्त धितो रहेको घर जग्गाहरूको लागि विष्णुबहादुर राईले रू. ३,८१,००,०००।र सुनिलभक्त श्रेष्ठले रू. ३,५०,००,०००।कबोल गर्नुभएको र विपक्षी विद्यालयले बैङ्कलाई सो लिलाम मितिसम्ममा साँवा ब्याज पेनल र ब्याजको ब्याजसमेत गरी जम्मा रू. १,४८,८५,५५९।९५ बुझाउन बाँकी रहेकोले बैङ्कको लेना रकम चुक्ता हुने देखिएको हुँदा मिति २०६६।११।९ मा बसेको सञ्चालक समितिको बैंठकले सबैभन्दा बढी बोलपत्र पेस गर्ने विष्णुबहादुर राईको बोलपत्र स्वीकृत गरी निजलाई रकम जम्मा गर्न अनुरोध गरिएकोमा निजले कबोल गरेबमोजिमको रकम नबुझाएको हुँदा निजको धरौटी जफत गरी दोस्रो बोलपत्रदाता सुनिलभक्त श्रेष्ठले पनि प्रथम बोलपत्रदाताले कबोल गरेको रकम बराबरको मूल्यमा सकार गरी लिनका लागि निवेदन गरेको तथा हिमालयन विद्या मन्दिरका संस्थापक प्रिन्सिपल सावित्री सिंहले पनि रू. ३,८१,०००००।मा उक्त धितो राखेको घर जग्गा लिलाम बिक्री गरी निवेदक बैङ्कको र डि.सि.बि.एल. बैङ्कको कर्जासमेत राफसाफ गरी दिन अनुरोध गरेको र नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाटसमेत सोही व्यहोरा दशाई अनुरोध गरिएको हुँदा सुरक्षणमा रहेको धितो बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ५७ बमोजिम बोलकबोलकर्ता सुनिलभक्त श्रेष्ठको नाउँमा नामसारीका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने निर्णय भई लिलाम गरिएका घर जग्गा दाखिल खारेज गरी जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जा उपलब्ध गराई दिनु भनी विपक्षी मालपोत कार्यालय, चावहिललाई मिति २०६७।१।१७ मा पत्राचार गरिएकोमा उक्त जग्गाहरू क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयको पत्रबमोजिम पुनः रोक्का राखिएको हुँदा सो फुकुवा प्राप्त भएपछि मात्र विद्यालयको उपरोक्त जग्गा दाखिल खारेज गर्न सकिने भनी मालपोत कार्यालय, चावहिलले दाखिल खारेज गर्न इन्कार गरी मिति २०६७।१।२६ मा यस बैङ्कलाई पत्र पठाइएको छ ।

बैङ्कसँग कर्जा लिँदा दिएको धितो सुरक्षण लिलाम बिक्री गरी कर्जा असुल गर्न पाउने हक बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ५७ ले बैङ्कलाई दिएकोले बैङ्कमा धितो रहेको सम्पत्ति लिलाम गरी दाखेल खारेज गर्न पठाउँदा त्यसलाई रोक्ने अधिकार विपक्षीहरूलाई छैन । शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १६(५) ले विद्यालयलाई दान दातव्यका रूपमा प्राप्त सम्पत्ति बेचबिखन गर्नका लागि सरकारको स्वीकृति आवश्यक पर्ने व्यवस्था गरेको भए पनि बैङ्कको कर्जा नतिरेको अवस्थामा कर्जा लिनुअघि दिएको धितो लिलाम गरी कर्जा असुल गर्न रोकेको छैन भने शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम १६० ले बैङ्कको ऋण तिर्नका लागि विद्यालयको सम्पत्ति धितो राख्न र बिक्री गर्नसमेत सक्ने व्यवस्था रहेको हुँदा धितो राखेको सम्पत्ति लिलाम गरी कर्जा असुलउपर गर्न बाधा पुग्ने देखिँदैन । विपक्षी मालपोत कार्यालयबाट रजिस्ट्रेशन पारित भई रोक्कासमेत रहेको सम्पत्ति लिलाम गरी सकार गर्ने व्यक्तिको नाउँमा दाखेल खारेज गर्नका लागि बैङ्कले लेखी पठाएपछि दाखेल खारेज गर्ने कर्तव्य विपक्षी मालपोत कार्यालय, ताहाचलको हो । एक पटक रजिस्ट्रेशन पारित भई एकाको नाउँमा रोक्का रहेको सम्पत्तिलाई अघिल्लो पक्षको स्वीकृतिबेगर दोस्रो पक्षको हकमा रोक्का गर्ने अधिकार विपक्षी मालपोत कार्यालयलाई छैन ।

अतः उल्लिखित आधार कारणबाट विपक्षीहरूको कार्य नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ एवम्‌ अन्य प्रचलित कानूनविपरीत रहेको र विपक्षीहरूको काम कारवाहीले बैङ्कको कर्जा असुल गर्न पाउने हक हनन्‌ भएको हुँदा दोहोरो रोक्का राख्न लेखी पठाउने विपक्षी शिक्षा मन्त्रालय र मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयको पत्र एवम्‌ सोही पत्रका आधारमा दोहोरो रोक्का राख्ने विपक्षी मालपोत कार्यालय, काठमाडौंको कार्य उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी त्यस्तो अनधिकृत रोक्का फुकुवा गरी बैङ्कको पत्रबमोजिम दाखिल खारेज नामसारी गरी दिनु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेशलगायत जो चाहिने आज्ञा आदेशसमेत जारी गरी पाउँ भन्ने व्यहोराको निवेदनपत्र ।

यसमा के कसो भएको हो, निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो, यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र सम्बन्धित मिसिल साथ राखी विपक्षी नं. १, , ३ र ४ लाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत र विपक्षी नं. ५ को हकमा आफैँ वा आफ्नो प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी सूचना पठाई लिखित जवाफ आए पछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६७।२।१८ को आदेश ।

निवेदनमा उल्लिखित जग्गा हिमालयन विद्या मन्दिर पूर्व प्राथमिक विद्यालय, सिफलको नाउँमा मोठ कायम रही लुम्बिनी बैङ्क लि. को च.नं. ५८।०३६।०५८।१।१४ को पत्र तथा र.नं. ६२४५।०५८।१।५ को दृष्टि बन्धकले रोक्का रहेकोमा क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय, मध्यमाञ्चल (विद्यालय प्रशासन शाखा), सानोठिमी, भक्तपुरको च.नं. ६८९ मिति २०६६।९।१४ को पत्रबाट शिक्षा मन्त्रालयको पत्रको व्यहोरा उल्लेख गरी उक्त विद्यालय सार्वजनिक शैक्षिक गुठीअन्तर्गत रहने विद्यालय भएकोले विद्यालयको नाममा रहेको घर जग्गालगायत विद्यालयको नामबाट रजिस्ट्रेशन हुन आउने अन्य सम्पत्तिहरू रजिस्ट्रेशन नगरी रोक्का राखिदिन लेखी आएको हुँदा रोक्का राखिएको हो । रोक्का राख्ने निकाय क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयको फुकुवा प्राप्त भएपछि रिट निवेदकको दाखेल खारेजसम्बन्धी निवेदनमा कानूनबमोजिम कारवाही हुने नै हुँदा यस कार्यालयलाई विपक्षी बनाई दायर गरिएको रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने व्यहोराको मालपोत कार्यालय, चावहिल, काठमाडौंको लिखित जवाफ ।

सरकारी अनुदान प्राप्त सामुदायिक विद्यालय, कम्पनीअन्तर्गत जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट अनुमति लिएर सञ्चालनमा रहेका संस्थागत विद्यालय, निजी शैक्षिक गुठीअन्तर्गत जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट अनुमति प्राप्त विद्यालय र सार्वजनिक शैक्षिक गुठीअन्तर्गत जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट अनुमति प्राप्त विद्यालय गरी जम्मा ४ प्रकृतिका विद्यालयहरूको सम्पत्तिको संरक्षणसम्बन्धी व्यवस्था शिक्षा ऐन, २०२८ र शिक्षा नियमावली, २०५९ को अधीनमा हुने गर्दछ । हिमालयन विद्या मन्दिर उच्च माध्यामिक विद्यालय नयाँ शिक्षा लागू भएको मिति २०३०।७।१ गते भन्दा पहिले २०२४ सालमा नै स्थापना भई निरन्तर चलिरहेको विद्यालय हो । शिक्षा ऐन, २०२८ तेस्रो संशोधन (मिति २०३७।५।२६) हुनुपूर्वसम्म कुनै पनि निजी विद्यालय सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था नभएकोले उक्त विद्यालय कम्पनीको रूपमा सञ्चालन हुन सक्तैन । यस कार्यालयले कुनै बैङ्क विशेषलाई यो यो कित्ता नं. को यति जग्गा वा भवन धितो राखी ऋण दिन सिफारिस गरेको अवस्था छैन । शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम १६० को (१) ले विद्यालयको नाममा रहेको जग्गा बिक्री गर्न वा धितो राख्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । विद्यालयको नाममा रहेको घर जग्गा जमिन आदि धितो लिँदाका बखत बैङ्कले यस कार्यालयबाट कुनै स्वीकृति लिएको छैन । यस कार्यालयले मिति २०५६।११।१६ मा जो जसलाई सम्बन्ध छ भनी दिएको पत्रलाई सिफारिस दिएको भन्ने अर्थ गर्न मिल्दैन । तसर्थ यस कार्यालयलाई विपक्षी बनाई दिएको रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने व्यहोराको जिल्ला शिक्षा कार्यालय, काठमाडौंको लिखित जवाफ ।

हिमालयन विद्या मन्दिर माध्यमिक विद्यालय सिफल सार्वजनिक शैक्षिक गुठीअन्तर्गत रहने विद्यालय हो । शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १६ को उपदफा (२ख) बमोजिम सार्वजनिक गुठीको सम्पत्ति सार्वजनिक हुने र त्यस्तो सम्पत्ति नेपाल सरकारले प्रयोगमा ल्याउन सक्ने देखिएकोले त्यस्तो विद्यालयको घर जग्गा बिक्री वितरण गर्न शिक्षा मन्त्रालयको स्वीकृति आवश्यक पर्ने हुन्छ भने शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम १६० को उपनियम (२) को (ख) र उपनियम (३) को व्यवस्था अनुसार ५० प्रतिशतसम्म जग्गा शैक्षिक गुठीले बढाबढद्वारा बिक्री गर्न सक्ने भए पनि ५० प्रतिशतभन्दा बढी जग्गा बिक्री गर्नुपर्ने भएमा मन्त्रालयको स्वीकृति आवश्यक पर्ने भएबाट र उक्त विद्यालयको मिति २०६६।९।१३ को पत्रबाट लुम्बिनी बैङ्क लिमिटेड र डेभलपमेन्ट क्रेडिट बैङ्क लिमिटेडसमेत दुबै बैङ्कको ऋण चुक्ता गरी विद्यालयको अस्तित्व जोगाई दिने मागसमेत गरेकोले मन्त्रालयबाट उक्त सम्पत्ति रोक्काका लागि मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयलाई आवश्यक कारवाहीका लागि पत्राचार भएको हो । यस मन्त्रालयबाट भएको उपरोक्त काम कारवाही बैङ्कलाई असहयोग गर्नका लागि नभै बैङ्कको ऋण पनि चुक्ता होस् र शिक्षण संस्था पनि कायम रहोस् भन्ने अभिप्रायबाट भएको हो । लुम्बिनी बैङ्क लिमिटेडले मिति २०६६।१२।२३ को पत्रबाट उक्त रोक्का फुकुवाको लागि मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयमा लेखी पठाएअनुसार र नेपाल राष्ट्र बैङ्कको मिति २०६६।११।५ को पत्रानुसार एउटै धितोबाट दुबै बैङ्कको ऋण चुक्ता हुने भए डि.सि.बि.एल. बैङ्क लिमिटेडलाई समेत जानकारी दिनु भनी लुम्बिनी बैङ्क लिमिटेडलाई पत्राचार गरेअनुसारसमेत बैङ्कहरूको ऋण असुलीतर्फ फुकुवाको कारवाही भै रहेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको शिक्षा मन्त्रालय केशरमहल, काठमाडौंको लिखित जवाफ ।

हिमालयन विद्या मन्दिर सार्वजनिक शैक्षिक गुठीमा दर्ता हुनुपर्ने विद्यालय भएको र विद्यालयको सम्पत्ति सार्वजनिक प्रकृतिको हुँदा शिक्षा मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार लिलाम बिक्री गर्न रोक्का गरिएको र शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम १६० को उपनियम (३) मा तोकिएको हद भन्दा बढी जग्गा बिक्री गर्न मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान रहेकोले मन्त्रालयको स्वीकृतिबिना जग्गा लिलाम बिक्री गर्न सक्ने अवस्था नरहेको हुँदा निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय मध्यमाञ्चल, सानोठिमी भक्तपुरको लिखित जवाफ ।

विपक्षी लुम्बिनी बैङ्क लिमिटेडसँग विद्यालयको भवन निर्माण तथा शैक्षिक सामग्री खरिद गर्नसमेतको लागि विद्यालयको सम्पत्ति सुरक्षण राखी विद्यालयले कर्जा लिएकोमा विद्यालयले विभिन्न बैङ्ककबाट लिएको ऋण तिर्नुपर्ने भएको हुँदा विद्यालयको ऋण तिरी व्यवस्थितरूपमा विद्यालय सञ्चालन गर्न मिति २०६१।१२।३ मा निलकृष्ण ताम्राकार, सागर मानन्धरसमेतलाई साझेदारी कायम गरी विद्यालय सञ्चालन गर्न करार गरेकोमा निजहरूले करार अनुसारको दायित्व पूरा नगरी करार अनुसार दिनुपर्ने रकम नदिएको र लुम्बिनी बैङ्क लिमिटेडले पनि ती व्यक्तिगत जमानी दिनेतर्फ ध्यान नदिई मलाई मात्र ऋण तिर्नुपर्छ भनेका कारणले परिस्थितिवश समयमा ऋण तिर्न नसकेको हो । तथापि बैङ्कको साँवा ब्याज तिरी ऋण राफसाफ पार्न अहिले पनि भरमग्दूर प्रयासरत छु । विपक्षी बैङ्कले लिलामीको बोलपत्र मिति २०६६।१०।१९ मा खोल्दा विष्णुबहादुर राईले सबैभन्दा बढी रकम कबुल गरेकोले निजको बोलपत्र स्वीकृत गरिएकोमा साझेदारहरूको खिचातानी र झगडाको कारणबाट टेण्डर पार्नेको तर्फबाट बैङ्कमा रकम जम्मा हुन सकेको थिएन । यसैबीचमा बढी रकम कबोल गर्ने बोलपत्रदातालाई हटाई प्रक्रिया मिची दोस्रो बोलपत्रदाता सुनिलभक्त श्रेष्ठलाई दिने भनिएछ । विद्यालय पनि बचोस् बैङ्कहरूको ऋणहरू पनि राफसाफ होस् भनी दुबै बैङ्कलाई सहयोग गर्ने अभिप्रायले शिक्षा मन्त्रालयमा निवेदन दिएकी हुँ । विद्यालयको सम्पत्ति लिलामी दाखिल खारेजको कुराको हकमा नेपाल सरकारको नीति, शिक्षा ऐन तथा नियमावलीमा भएको कानूनी व्यवस्थाको कारणले रोकिएको हुनसक्छ । मेरो कारणले रोकिएको होइन । तसर्थ विद्यालयको सम्पत्तिमध्ये एउटा बैङ्कमा राखेको धितोको एक भाग बिक्री गर्दा विद्यालयको ऋण राफसाफ भई विद्यालय सञ्चालन हुने हुँदा सोहीअनुसार गर्न आदेश हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु भन्ने व्यहोराको विपक्षी सावित्री सिंहको लिखित जवाफ ।

नियमबमोजिम दैनिक पेसीसूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकतर्फका विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्य र विद्वान् अधिवक्ता उत्तमराज पाठकले विपक्षी हिमालयन विद्या मन्दिर संस्थागत विद्यालय भएकोले विद्यालयको नाउँको जग्गा धितो राखी ऋण लिनुपूर्व जिल्ला शिक्षा कार्यालय, काठमाडौंको स्वीकृतिसमेत लिई लुम्बिनी बैङ्क लिमिटेडबाट कर्जा लिएको र समयमा कर्जा नतिरेकोले उक्त धितो लिलाम गर्दा सुनिल भक्त श्रेष्ठले सकार गरेको कुरामा विवाद छैन । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ५७ ले बैङ्कले ऋण दिँदा धितो राखेको जग्गा लिलाम गरी उक्त ऋण असुल गर्न पाउने अधिकार बैङ्कलाई रहेको हुँदा विपक्षी विद्यालयले लिएको ऋणबापतको जेथा लिलाम सकार गर्ने व्यक्तिका नाउँमा दाखिल खारेज गर्नबाट रोक्ने विपक्षी मध्यमाञ्चल शिक्षा निर्देशनालयको मिति २०६६।९।१४ को पत्रबाट बैङ्कले दिएको कर्जा असुल गर्ने कार्यमा अवरोध सिर्जना भएकोले निवेदकले लिलाम गरेको घर जग्गा लिलाम सकार गर्ने सुनिलभक्त श्रेष्ठका नाउँमा दाखेल खारेज गरी दिनु भन्ने परमादेशसमेत जारी हुनुपर्छ भनी बहस गर्नुभयो ।

यस्तै विपक्षी हिमालयन विद्या मन्दिरका प्रिन्सिपल सावित्री सिंहकातर्फबाट विद्वान् अधिवक्ता हिरा रेग्मीले विद्यालयले निवेदनमा उल्लिखित जग्गा धितो राखी निवेदक बैङ्क र डि.सि.बि.एल. बैङ्कसमेतबाट कर्जा लिएकोमा ती दुबै बैङ्कको कर्जा समयमा तिर्न बुझाउन नसके पनि निवेदकले लिलाम गरी सुनिलभक्त श्रेष्ठले सकार गरेको मूल्यले विद्यालयले लिएको दुबै बैङ्कको कर्जा चुक्ता गर्न पुग्दछ । विद्यालयका नाउँमा लिलाम गरेदेखि बाहेकका अरू पनि भवन र जग्गा बाँकी छन् । उक्त लिलामीबाट विद्यालय पनि सञ्चालन हुने र विद्यालयले लिएको दुबै बैङ्कको कर्जा पनि चुक्ता हुने हुँदा सोबमोजिम लिलाम भएमा विद्यालयलाई आपत्ति छैन भनी तथा अन्य विपक्षीहरूका तर्फबाट विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता भरतलाल शर्माले ऋणी विद्यालय शैक्षिक गुठीअन्तर्गत सञ्चालित विद्यालय हो । शैक्षिक गुठीअन्तर्गत सञ्चालित विद्यालयले विद्यालयका नाउँको जग्गा बिक्री गर्न नपाउने भन्ने शिक्षा ऐन, २०२८ को १६(२ख) र शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम १६०(२)(ख) र (३)समेतले व्यवस्था गरेको हुँदा विद्यालयले धितो राखेको जग्गा अन्य व्यक्तिका नाउँमा हक हस्तान्तरण हुने गरी दाखेल खारेज गर्न नमिल्ने भएकोले रिट खारेज हुनुपर्छ भनी बहस गर्नुभयो ।

हिमालयन विद्या मन्दिर हाइयर सेकेन्डरी स्कुलले विद्यालयको भवन निर्माण तथा भौतिक सुधार, शैक्षिक सामग्री खरिदसमेतको लागि निवेदक लुम्बिनी बैङ्क लिमिटेडबाट विद्यालयकै नाउँमा रहेको काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ७(भ) कि.नं. ११८ को ११४० तथा कि.नं. ३५ को ०१२२ को घर जग्गा धितो राखी कर्जा लिएकोमा भाखाभित्र उक्त कर्जा नतिरेकोले कर्जा असुल गर्न सो धितो राखेको घर जग्गा लिलाम गर्दा सबै भन्दा बढी रकममा लिलाम सकार गर्ने सुनिलभक्त श्रेष्ठका नाउँमा लिलाम सकार गरेको भवन तथा जग्गा दाखिल खारेज गर्न पठाउँदा मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयको मिति २०६६।९।१४ को पत्रबाट रोक्का रहेको भनी दाखिल खारेज गर्न मालपोत कार्यालय, चावहिलले इन्कार गरेकोले मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयको उक्त मिति २०६६।९।१४ को पत्र बदर गरी निवेदक बैङ्कले लिलाम गरेको घर जग्गा सुनिलभक्त श्रेष्ठका नाउँमा दाखेल खारेज गरी दिनु भन्ने परमादेश जारी गरी पाउँ भन्ने निवेदन माग रहेकोमा निवेदकले ऋण दिएको विद्यालय सार्वजनिक गुठीअन्तर्गत सञ्चालित विद्यालय भएको भई शिक्षा नियमावली, २०५९बमोजिम त्यस्तो सार्वजनिक गुठीको जग्गा बिक्री गर्नका लागि शिक्षा मन्त्रालयको स्वीकृति आवश्यक पर्ने व्यवस्था रहेको तथा विद्यालयले निवेदक र डि.सि.बि.एल. दुबै बैङ्कबाट लिएको ऋण चुक्ता हुने गरी विद्यालय सञ्चालन गर्नका लागि अनुरोध गरेको समेतका कारणले उक्त घर जग्गा रोक्का राखिएको भन्ने विपक्षी शिक्षा मन्त्रालयको लिखित जवाफ रहेको छ भने दुबै बैङ्कको कर्जा चुक्ता हुने गरी लिलाम गरेमा आपत्ति छैन भन्ने विपक्षी हिमालयन विद्या मन्दिरकी प्रिन्सिपल सावित्री सिंहको लिखित जवाफबाट देखिएको छ ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा प्रत्यर्थी हिमालयन विद्या मन्दिरले विद्यालयको लागि थप भवन बनाउन र शैक्षिक सामग्रीको व्यवस्थापन गर्नेसमेत प्रयोजनका लागि आफ्नो नाउँमा दर्ता रहेको जग्गाहरू सुरक्षणबापत धितो राखी निवेदक बैङ्कबाट ऋण लिएको र उक्त सुरक्षण प्रचलित कानूनबमोजिम रोक्का राखी ऋण प्रवाह गरेकोसमेत तथ्यमा पक्ष विपक्षहरूबीच कुनै विवाद छैन । सुरक्षणबापत धितो दिएको जग्गा ऋणी विद्यालयको नाममा दर्ता रहेको र ऋणको साँवा ब्याज नतिरेको कारण बैङ्कले सो जग्गा लिलाम गरी सकार गर्नेको नाउँमा दाखेल खारेज गर्ने पत्राचार गर्दा उक्त रोक्का रहेको जग्गा मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय सानोठिमी भक्तपुरबाट मिति २०६६।९।१४ मा पुनः रोक्का रहेको कारण सकार गर्नेको नाउँमा नामसारी हुन नसक्ने भनी मालपोत कार्यालय, चावहिल काठमाडौंबाट लेखी आएको हुँदा सो निर्देशनालयको मिति २०६६।९।१४ को पुनः रोक्का राख्ने व्यहोराको पत्र बदर गराउन प्रस्तुत रिट परेको छ । विद्यालयले सुरक्षणबापत धितो राखेको कि.नं. ११८ र ३५ को जग्गा विद्यालयको नाममा दर्ता रहेको र विद्यालयको हक भोगमा रहेको देखिएको छ । सम्पत्तिसम्बन्धी हक व्यक्तिको नैसर्गिक हक (Inherent Right) भएकोले कुनै पनि व्यक्तिलाई सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बिक्री गर्ने हक संविधान र कानूनद्वारा प्रत्याभूत गरिएको छ । आफ्नो स्वामित्व दर्ता र हक भोगमा रहेको सम्पत्तिलाई धितो राख्नेलगायत अन्य प्रकारले सो सम्पत्तिको उपभोग गर्न पाउनेसम्बन्धी हक जग्गा धनीमा रहेको स्वतः सम्झनुपर्ने हुन्छ । यो हक प्राकृतिक वा कृत्रिम दुबै किसिमका व्यक्तिले प्राप्त गर्न सक्ने विधिशास्त्रीय मान्यता रही आएको छ । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १९(१)ले प्रत्येक नागरिकलाई प्रचलित कानूनको अधीनमा रही सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बेचबिखन गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्ने हक हुनेछभन्ने व्यवस्था गरेको छ । विपक्षी हिमालयन विद्या मन्दिर नेपालका नागरिकहरूद्वारा स्थापित संस्था भएकोले संविधानतः उक्त विद्यालयका नामको सम्पत्ति विद्यालयले कानूनबमोजिम आर्जन गर्न, भोग गर्न, बेचबिखन गर्न र अन्य कारोबार गर्नसमेत पाउने नै हुन्छ । तर विपक्षी विद्यालय शिक्षा ऐन, २०२८, शिक्षा नियमावली, २०५९ लगायतका कानूनद्वारा सञ्चालित शैक्षिक गुठीअन्तर्गतको विद्यालय भएको हुँदा उक्त विद्यालयले शिक्षा ऐन, २०२८ र शिक्षा नियमावली, २०५९ लगायतका कानूनी व्यवस्थाका अधीनमा रहेर मात्र संविधानको धारा १९(१) बमोजिम सम्पत्तिसम्बन्धी हकलाई उपभोग गर्न पाउने हुन्छ ।

३. शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १६(२) ले शैक्षिक गुठीअन्तर्गत सञ्चालित संस्थागत विद्यालयको सम्पत्ति सोही विद्यालयको नाममा रहने व्यवस्था गरेको छ भने उपदफा (२क) ले शैक्षिक गुठीको वा त्यस्तो गुठीका सञ्चालकले गरेको लगानीको पूरै वा आंशिक हिस्सा उत्तराधिकारीलाई हस्तान्तरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै उपदफा (२ख) ले त्यस्तो शैक्षिक गुठीअन्तर्गतको विद्यालयमध्ये सार्वजनिक गुठीअन्तर्गत सञ्चालित विद्यालय बन्द भएमा त्यस्तो सार्वजनिक गुठीको सम्पत्ति सार्वजनिक हुने र निजी गुठीअन्तर्गत सञ्चालित विद्यालय बन्द भएमा र निजी गुठीको सम्पत्ति कसैलाई हस्तान्तरण नगरेमा गुठी सञ्चालकले तोकेबमोजिम विद्यालय वा शैक्षिक संस्थालाई दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै दफा १६(३) ले कम्पनीको रूपमा सञ्चालित संस्थागत विद्यालयको सम्पत्ति कम्पनीको नाममा रहने व्यवस्था गरेको छ । दफा १६(४) ले विद्यालयले दान दातव्यबाट सम्पत्ति प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ भने दफा १६(५) ले यसरी दान दातव्यबाट प्राप्त गरेको सम्पत्ति नेपाल सरकारको स्वीकृतिबेगर बेचबिखन गर्नमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । यसरी शिक्षा ऐन, २०२८ मा भएको उपर्युक्त व्यवस्थाबमोजिम संस्थागत विद्यालयले दान दातव्यको रूपमा प्राप्त गरेको सम्पत्तिको हकमा मात्र त्यस्तो सम्पत्ति बेचबिखन गर्दा नेपाल सरकारको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर विद्यालयका नाउँमा रहेको उल्लिखित जग्गा दान दातव्यबाट प्राप्त गरेको जग्गा भएकोले बिक्री वितरण गर्नका लागि रोक्का राखिएको भन्ने विपक्षीको लिखित जवाफबाट देखिएको छैन ।

४. यस्तै शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम १६० मा निम्नबमोजिमको व्यवस्था रहेको छः

१६०. विद्यालयको नामको जग्गा बिक्री गर्न वा धितो राख्न नहुनेः

(१) विद्यालयको नामको जग्गा बिक्री वा धितो राख्न पाइने छैन ।

(२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि देहायका अवस्थामा विद्यालयको नाममा रहेको जग्गा बिक्री वा धितो राख्न सकिनेछः

(क१) सामुदायिक विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार विकाससम्बन्धी विशेष योजनाको लागि नेपाल सरकार वा वित्तीय संस्थाबाट ऋण प्रवाह हुने भएमा सो प्रयोजनको लागि व्यवस्थापन समिति र नियम १५८ बमोजिमको समितिको सिफारिसमा मन्त्रालयले स्वीकृत गरेबमोजिम विद्यालयको सम्पत्ति धितो राख्न,

(ख) संस्थागत विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि व्यवस्थापन समितिको सिफारिसमा कम्पनीको सञ्चालन वा शैक्षिक गुठीका गुठियारको स्वीकृति लिई कुनै बैङ्क वा वित्तीय संस्थामा धितो राख्न वा पचास प्रतिशतसम्म जग्गा बढाबढद्वारा बिक्री गर्न ।

(३) विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार विकासको लागि उपदफा (२) मा लेखिएदेखि बढी जग्गा बिक्री गर्नुपरेमा संस्थागत विद्यालयले व्यवस्थापन समिति र कम्पनी सञ्चालक वा शैक्षिक गुठीका गुठियारको सिफारिसमा मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्नेछ ।

 

५. यसरी उक्त नियम १६० ले सामुदायिक विद्यालयको जग्गाको हकमा बैङ्क वा वित्तीय संस्थामा धितो राख्नका लागि मन्त्रालयको स्वीकृति लिनैपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ भने संस्थागत विद्यालयले आफ्नो नाउँको जग्गा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा धितो राख्दा मन्त्रालयको स्वीकृति आवश्यक पर्ने व्यवस्था गरेको छैन । तथापि संस्थागत विद्यालयको पचास प्रतिशत भन्दा बढी जग्गा बिक्री गर्दा भने मन्त्रालयको स्वीकृति आवश्यक पर्ने व्यवस्था गरेको छ । यद्यपि नियम १६०(२)(ख) ले संस्थागत विद्यालयको सम्पत्ति धितो राख्नु पर्दा कम्पनीको सञ्चालक वा शैक्षिक गुठियारको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरे पनि उक्त नियमविपरीत विद्यालयको घर जग्गा धितो राखी बैङ्कबाट ऋण लिएको कारणले विद्यालयको जग्गा रोक्का राखिएको भन्ने विपक्षीको लिखित जवाफबाट देखिएको छैन ।

यसरी संस्थागत विद्यालले बैङ्क वा वित्तीय संस्थामा विद्यालयको जग्गा धितो राख्दा मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था नहुँदानहुँदै पनि विद्यालयले धितो राखेको जग्गालाई बिक्री वितरण गरेसरह मानी नियम १६०(२)(ख)बमोजिम मन्त्रालयको स्वीकृतिबिना बिक्री वितरण गरेको भनी विद्यालयको जग्गा रोक्का राख्ने विपक्षी मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयको मिति २०६६।९।१४ को पत्र शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १६(२ख) र शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम १६०(२)(ख) अनुकूल देखिन आएन ।

६. निवेदकले विपक्षी विद्यालयबाट लिएको धितो लिलाम गर्न पाउने हो होइन भन्ने सम्बन्धमा हेर्दा बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले धितो लिई कुनै व्यक्ति, संस्था वा निकायलाई ऋण प्रवाह गर्नुको उद्देश्य ऋणी र ऋण प्रवाह गर्ने निकायबीच भएको शर्तअनुसारको भाकाभित्र ऋण नतिरेमा उक्त धितो लिलाम गरी आफूले प्रवाह गरेको ऋण उठाउने भन्नेसमेत हुन्छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ३७(१) ले पनि लिखतको भाकाभित्र कर्जा चुक्ता नगर्ने व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले राखेको धितो लिलाम बिक्री गरी वा अन्य कुनै व्यवस्था गरी बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले आफ्नो साँवा ब्याज असुल गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ भने दफा ५७(३) ले लिलाम बिक्री वा अन्य व्यवस्था गरी असुलउपर भएको रकमलाई सम्पत्ति लिलाम बिक्री वा अन्य व्यवस्था गर्दा भएको खर्चको रकम र बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको साँवा ब्याजको रकम कट्टा गरी बाँकी रकम सम्बन्धित ऋणीलाई फिर्ता दिने व्यवस्था गरेको छ ।

७. यसरी बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ५७ ले बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको ऋण असुलउपर गर्नका लागि ऋणीले राखेको धितो लिलाम बिक्री गरी असुलउपर गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था गरेको परिप्रेक्ष्यमा विपक्षी विद्यालयले धितो राखी निवेदक बैङ्कबाट लिएको ऋण भाकाभित्र नतिरेको स्थितिमा विपक्षी विद्यालयले राखेको धितो लिलाम बिक्री गरी त्यस्तो ऋण असुलउपर गर्न सक्ने नै देखिन आयो ।

८. अब निवेदकले लिलाम बिक्री गरी सुनिलभक्त श्रेष्ठका नाउँमा दाखिल खारेज गर्न मालपोत कार्यालय, चावहिलमा लेखी पठाएपछि उक्त कार्यालयले दाखेल खारेज गर्न इन्कार गर्न मिल्छ मिल्दैन भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ५६ को उपदफा (३) मा इजाजत प्राप्त संस्थाले यस दफाबमोजिम कर्जाको सुरक्षणबापत लिएको सम्पत्ति कुनै पनि व्यहोराबाट कसैका नाउँमा रजिस्ट्रेशन वा दाखिल खारेज गर्न रोक्का गरी दिनका लागि सम्बन्धित कार्यालयमा लेखी पठाउनुपर्नेछभन्ने व्यवस्था रहेको छ भने उपदफा ४ मा उपदफा (३) बमोजिम रजिस्ट्रेशन वा दाखिल खारेज रोक्का गरी दिनको लागि इजाजत प्राप्त संस्थाबाट लेखी आएमा सम्बन्धित कार्यालयले रजिस्ट्रेशन वा दाखिल खारेज रोक्का गरी दिनुपर्नेछभन्ने व्यवस्था रहेको छ । यस्तै मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ८ख. को उपदफा (३) मा प्रचलित कानूनबमोजिम स्थापित कुनैं बैङ्क, वित्तीय संस्था वा स्थानीय निकायले आफ्नो आर्थिक कारोबारको सिलसिलामा कुनै घर जग्गा रोक्का रोक्न वा त्यसरी रोक्का राखिएको घर जग्गा फुकुवा गर्न लेखी पठाएमा मालपोत कार्यालयले तोकिएबमोजिम त्यस्तो घर जग्गा रोक्का राख्नु वा फुकुवा गर्नुपर्नेछभन्ने व्यवस्था रहेको छ । यसरी बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ५६(३) र (४) तथा मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ८ख.(३) समेतमा रहेको कानूनी व्यवस्था अनुसार बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले कुनै व्यक्ति संस्था वा निकायबाट धितो लिई ऋण प्रवाह गरेमा त्यस्तो धितो कुनै व्यहोराले अन्यत्र हक हस्तान्तरण हुन नसक्ने गरी रोक्का राख्न सम्बन्धित कार्यालयमा लेखी पठाउन सक्ने र बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले त्यसरी रोक्का राख्नका लागि लेखी पठाएपछि रजिस्ट्रेशन, दाखिल खारेज गर्ने निकायले रोक्का राखी दिनुपर्ने बाध्यात्मक कानूनी व्यवस्था रहेको छ ।

९. उक्त कानूनी व्यवस्थाबमोजिम निवेदक बैङ्कले विपक्षी विद्यालयका नाउँको जग्गा धितो लिई ऋण प्रवाह गर्नुपूर्व उक्त धितो लिएको जग्गा रोक्का राख्नका लागि मालपोत कार्यालय, चावहिलमा लेखी पठाई सोहीबमोजिम मालपोत कार्यालय, चावहिलले रोक्का राखेपछि ऋण प्रवाह गरेको देखिएको छ । एउटा प्रयोजनका लागि रोक्का राखिएको सम्पत्ति सो प्रयोजन समाप्त नभई अर्का प्रयोजनका लागि पुनः रोक्का राख्दा पहिले रोक्का राखिएको प्रयोजन नै निरर्थक वा प्रयोजनहीन हुने गरी दोहोरो रोक्का राख्न हुँदैन । प्रचलित कानूनले दोहोरो रोक्का राख्ने अधिकार मालपोत कार्यालयलाई दिएको पनि छैन ।

१०. यसै सन्दर्भमा पृथ्वीबहादुर पाण्डे विरूद्ध पुनरावेदन अदालत, पाटनसमेत भएको २०५७ सालको रिट नं. ४३९१ को उत्प्रेषण मिश्रित परमादेशको रिट निवेदनमा एक पटक बैङ्कले रोक्का गरी सकेको जग्गा पक्षहरूको पत्रानुसार पछि रोक्का हुन नसक्ने” (सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित वाणिज्य कानूनसम्बन्धी केही महत्त्वपूर्ण नजीरहरू, २०१५२०६२, भाग, पृष्ठ ४२५) भनी र विनय रेग्मी विरूद्ध मालपोत कार्यालय, ललितपुरसमेत भएको २०५९ को रिट नं. २५०२ को उत्प्रेषणसमेत रिट निवेदनमा बैङ्कले सुरक्षणबापत राखेको सम्पत्ति विपक्षी ललितपुर जिल्ला अदालतको पत्रबाट कानूनविपरीत दोहोरो रोक्का राखिएको भन्ने देखिँदा कानूनको नजरमा स्वतः निस्क्रिय र प्रभावहीन भएको पत्र बदर गरी रहन नपर्ने” (सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित वाणिज्य कानूनसम्बन्धी केही महत्त्वपूर्ण नजीरहरू, २०१५२०६२, भाग, पृष्ठ ४८१) भनी यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट भएको व्याख्या प्रस्तुत मुद्दामा पनि आकर्षित र सान्दर्भिक देखिन आउँछ ।

११. विपक्षी हिमालयन विद्या मन्दिरले आफ्ना नाउँको घर जग्गा धितो राखी निवेदक बैङ्कबाट ऋण लिएको र ऋण लिनुपूर्व उक्त धितो राखेको घर जग्गा बैङ्कको पत्रानुसार मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ८ख.बमोजिम रोक्कासमेत राखेकोमा बैङ्कको ऋण चुक्ता नगरेको कारणले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ बमोजिम लिलाम बिक्री गर्नुपूर्व मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयको पत्रबाट सोही घर जग्गा पुनः रोक्का राखिएको देखिँदा त्यसरी दोहोरो रोक्का राख्ने कार्य मालपोत ऐन, २०३४, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ र माथि उल्लिखित मुद्दामा यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतको प्रतिकूल देखिन आयो ।

१२. यस्तै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ५७ को उपदफा (४) मा यस दफाबमोजिम इजाजत प्राप्त संस्थाले लिलाम बिक्री गर्दा लिलाम सकार गर्ने व्यक्तिको नाममा सो जायजेथा प्रचलित कानूनबमोजिम रजिस्ट्रेशन वा दाखिल खारेज गरी दिनका लागि इजाजत प्राप्त संस्थाले सम्बन्धित कार्यालयमा लेखी पठाउनुपर्नेछभन्ने व्यवस्था रहेको छ भने उपदफा (५) मा उपदफा (४) बमोजिम रजिस्ट्रेशन वा दाखिल खारेजको लागि लेखी आएमा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि सम्बन्धित कार्यालयले रजिस्ट्रेशन वा दाखिल खारेज गरी दिनुपर्नेछभन्ने व्यवस्था रहेको छ । निवेदक बैङ्कले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ५७(४)बमोजिम लिलाम सकार गर्ने सुनिलभक्त श्रेष्ठका नाउँमा दाखेल खारेज गरी दिन लेखी पठाई सकेपछि दाखिल खारेज गर्ने अधिकार प्राप्त निकाय मालपोत कार्यालय, चावहिलले दफा ५७(५)बमोजिम दाखिल खारेज गर्नुपर्ने हुन्छ । तर सोबमोजिम नगरी मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयको मिति २०६६।९।१४ को पत्रानुसार रोक्का रहेको भनी लिलाम सकार गर्ने व्यक्ति सुनिलभक्त श्रेष्ठका नाउँमा दाखिल खारेज गर्न इन्कार गर्ने विपक्षी मालपोत कार्यालय, चावहिलको कार्य मालपोत ऐन, २०३४ तथा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ अनुकूल देखिन आएन ।

१३. यसका अतिरिक्त विपक्षी विद्यालयले निवेदक बैङ्क र डि.सि.बि.एल. बैङ्कसमेतबाट ऋण लिएको तथ्यमा विवाद छैन । विद्यालयले निवेदक बैङ्कबाट ऋण लिँदा दिएको जेथा बैङ्कले लिलाम बिक्री गरी आएको रकमबाट निवेदक बैङ्क र डि.सि.बि.एल. बैङ्कसमेतको ऋण राफसाफ भएमा उक्त लिलामसम्बन्धी प्रक्रियामा आफ्नो सहमति रहेको भन्ने व्यहोरा विद्यालयका प्रिन्सिपलको लिखित जवाफबाट देखिएको छ भने दुबै बैङ्कको ऋण चुक्ता गर्न खाम्नेसम्मको धितो लिलाम गरियोस् भनी केही समयका लागि रोक्का राखिएको हो दुबै बैङ्कको ऋण चुक्ता हुने गरी धितो लिलाम गर्न नेपाल राष्ट्र बैङ्कको मिति २०६६।११।५ को पत्रबाट अनुरोध भई आए अनुसार बैङ्कको ऋण असुलीका लागि उक्त धितो फुकुवालाई कारवाही भई रहेको भन्ने व्यहोरा विपक्षी शिक्षा मन्त्रालयको लिखित जवाफबाट देखिएको छ ।

१४. यसरी निवेदकले ऋण प्रवाह गर्दा विद्यालयबाट लिएको धितो लिलाम गरी दुबै बैङ्कको ऋण चुक्ता गर्नमा निवेदक बैङ्क, विपक्षी विद्यालय र शिक्षा मन्त्रालय तथा नेपाल राष्ट्र बैङ्कसमेत सहमत नै रहेको स्थितिमा उक्त धितो राखेको घर जग्गा फुकुवा गरी निवेदक बैङ्कले लिलाम गरे अनुसार लिलाम सकार गर्ने व्यक्तिका नाउँमा दाखिल खारेज गर्दा निवेदक र विपक्षी कसैलाई पनि मर्का पर्ने वा क्षति हुने वा कानूनी अधिकार हनन्‌ हुनेसमेत देखिन आउँदैन । लिलाम सकार गर्ने सुनिलभक्त श्रेष्ठले लिलाम सकार गरेपछि आफूले सकार गरेको रकम निवेदक बैङ्कमा दाखिल गरेको र लिलाम गरेको मितिसम्ममा विपक्षी विद्यालयले दुबै बैङ्कबाट लिएको कर्जा सोही सकार गरेको रकमले खाम्ने तथ्यलाई र लिलाम सकार गर्ने सुनिलभक्त श्रेष्ठले लिलाम सकार गरेपछि निवेदक बैङ्कमा जम्मा गरेको रकमको ब्याज प्राप्त हुने हुँदा विपक्षी विद्यालयले दुबै बैङ्कबाट लिएको कर्जा र हालसम्मको ब्याजसमेत उक्त लिलाम सकार गरी बैङ्कमा जम्मा गरेको रकमले खाम्ने तथ्यलाई निवेदक र ऋणी दुबैतर्फका कानून व्यवसायीहरूले बहसको क्रममा स्वीकार गर्नुभएको छ ।

१५. अतः निवेदक बैङ्कबाट विपक्षी विद्यालयले लिएको कर्जा भाखाभित्र नतिरेकोले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ५७बमोजिम लिलाम बिक्री गर्दा सबै भन्दा बढी रकम कबुल गर्ने सुनिलभक्त श्रेष्ठका नाउँमा दाखिल खारेज गर्न मालपोत कार्यालय, चावहिलमा पठाएकोमा विपक्षी मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयको मिति २०६६।९।१४ को पत्रबाट रोक्का रहेको भनी दाखिल खारेज गर्न इन्कार गरेको मालपोत कार्यालय, चावहिलको काम कारवाही कानून अनुकूल नहुनुका साथै उक्त लिलामसम्बन्धी कार्यबाट विपक्षी ऋणी विद्यालयको हक हितमा पनि कुनै प्रतिकूल असर पर्ने नदेखिएको समेतका आधार कारणहरूबाट दोहोरो रोक्का राख्न पठाउने मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयको मिति २०६६।९।१४ को पत्र र सोसँग सम्बन्धित काम कारवाहीसमेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी दिएको छ । विपक्षी विद्यालयले निवेदक बैङ्कबाट तथा डि.सि.बि.एल. बाट लिएको कर्जाको साँवा ब्याजसमेत तिर्न पुग्ने अवस्था हुँदा मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयको पत्रबमोजिम रोक्का राखिएको जग्गा फुकुवा गरी निवेदक बैङ्कको पत्रानुसार रोक्का रहेको जग्गा निवेदकले दाखिल खारेज गर्न पठाएबमोजिम सुनिलभक्त श्रेष्ठका नाउँमा दाखिल खारेज गरी दिनु भनी विपक्षी मालपोत कार्यालय, चावहिलसमेतका नाउँमा परमादेश जारी हुने ठहर्छ । यो आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत विपक्षीहरूलाई दिई दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या. गिरीश चन्द्र लाल

 

इति संवत् २०७१ साल वैशाख २१ गते रोज १ शुभम्

इजलास अधिकृत : किशोर घिमिरे

 

 

भर्खरै प्रकाशित नजिरहरू

धेरै हेरिएका नजिरहरु