शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस्

निर्णय नं. २१८८ - उत्प्रेषण

भाग: २६ साल: २०४१ महिना: फागुन अंक: ११

निर्णय नं. २१८८ ने.का.प. २०४१            अङ्क ११

डिभिजन बेञ्च

इजलाश

माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव

सम्वत् २०४० सालको रिट नं. १६५८

विषय : उत्प्रेषण

निवेदक : जि.स्याङजा छाङदी गा.पं. वडा नं. १ छप्राक बस्ने खगेन्द्रप्रसाद रेग्मी

विरूद्ध

विपक्षी : लोकसेवा आयोग लुम्बिनी अञ्चल कार्यालय बुटवल

श्री अंचलाधीश लुम्विनी अंचलाधीश कार्यालय का.मु.प्र.जि.अ. श्री कृष्ण घिमिरे, जि.का.नवलपरासी अध्यक्ष, बढुवा समिति

भू.सु.का. नवलपरासी का भू.सु.अ. श्री गिरिराज गौतम, सदस्य बढुवा समिति

मालपोत कार्यालय नवलपरासीका मालपोत अधिकृत कलानीधि पौडेल सदस्यऽ बढुवा समिति

ऐ का मुखिया शिव प्रसाद शर्मा

आदेश भएको मिति :   २०४१।११।८।३ मा

§  राजपत्रको सूचनाले प्र.जि.अ. अध्यक्ष तोकिएकोले अञ्चलाधीश सदस्यमा रहन अव्यवहारिक हुने भए पनि निजले कुनै प्र.जि.अ.लाई सदस्यमा तोक्न सक्ने कानुनी व्यवस्था रहे भएको पाइने ।

(प्रकरण नं. १३)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मी

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर विष्ट

उल्लेखित मुद्दा : x

आदेश

        न्या. पृथ्वीबहादुर सिंह : नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य तथा निवेदन जिकिर यस प्रकार रहेछ ।

        २.  मालपोत कार्यालय नवलपरासीको रिक्त २ खरिदार पदमा बढुवाको लागि म पनि सम्भाव्य उम्मेदवार भई दर्खास्त पेश गरेकोमा कारवाही हुँदा बासुदेव पोखरेल र शिवप्रसाद शर्मालाई बढुवाको लागि सिफारिश गरेकोमा शिवप्रसादको अंक म निवेदकको भन्दा कम छ भनी मैले विपक्षी समितिको निर्णय उपर विपक्षी अञ्चलाधीशज्यू समक्ष उजूर गरेकोमा अञ्चलाधीशज्यूले पनि सोही निर्णयमा कायम राख्दै मेरो ३ अंक कट्टा गरिने निर्णय भएको छ । बढुवा समिति गठन बारे नि.से.नि. मा लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष वा सदस्य वा लोकसेवा आयोगले तोकेको अधिकृत अध्यक्ष अञ्चलाधीश वा निजले तोकेको प्र.जि.अ. सदस्य, सम्बन्धित मूल अड्डा प्रमुख वा निज नरहेको अवस्थामा बढुवा समितिको अध्यक्षले तोकेको अधिकृत भन्ने उल्लेख छ । प्रस्तुत पदको हकमा ०३६।११।२७ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित लोकसेवा आयोगको सूचनाले विपक्षी प्र.जि.अ. लाई अध्यक्ष तोकेको छ र विपक्षी मालपोत अधिकृत मूल अड्डा प्रमुखको रूपमा हुनु हुन्छ भने विपक्षी भू.सु.अ. यस समितिको सदस्य हुन सक्ने अवस्था नै छैन । नियम बिपरीत गठन भएको समितिबाट भएको निर्णय स्वतः अनधिकृत छ । विपक्षी समितिको निर्णय उपर मेरो उजूरी परेको कारण आगामी बढुवाको लागि ३ अंक काट्ने निर्णय गरिएको भन्ने मलाई जानकारी गराइएको पत्रमा मेरो उजूरी आधारहीन भनिएको छ तर के कारणले आधारहीन भयो भन्ने खुलाइएको छैन । मेरो उजूरीमा मैले १९३ अंक पाएको र शिवप्रसादले सो भन्दा कम पाएको स्पष्ट उल्लेख गरेको छु । मैले १९३ नपाएको भन्ने खण्डन गरिएको छैन । शिवप्रसादको नम्बर यति हो भनेर भन्न समेत नसकेबाट समेत विपक्षीको निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिन्छ । शिवप्रसादको अस्थायी ६ महीने पदको नम्बर दिन नमिल्नेमा दिएको नि.से.नि., २०२१ को नियम ७.९(१)ख बिपरीत छ । अतः मैले बढुवा पाउनु पर्नेमा म भन्दा कम अंक प्राप्त गर्ने विपक्षीलाई बढी अंक दिइएको विपक्षी समितिको निर्णय नि.से.नि., २०२१ को नियम ३.४(१)(ज) ३.५(८). ३.५(९) ७.९(१)(ख) प्रतिकूल हुँदा उक्त निर्णयहरू बदर गरी म निवेदकलाई बढुवा गरी दिनु भन्ने परमादेश सहितको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने समेतको रिट निवेदन जिकिर ।

        ३.  यसमा विपक्षीहरूसँग लिखितजवाफ मगाउने भन्ने समेत यस अदालत सिंगलबेञ्चको मिति ०४०।१।२८ को आदेश ।

        ४.  बढुवा समितिले नियम बमोजिम बढुवाको लागि सिफारिश गरेको हुँदा रिट निवेदन खारेज हुन अनुरोध गर्दछु भन्ने समेतको मालपोत कार्यालय नवलपरासीको लिखितजवाफ ।

        ५. नियम बमोजिम गठित बढुवा समितिले मोलाहिजा नगरी सबै भन्दा बढी अंक प्राप्त गर्नेलाई सिफारिश गरेको हुँदा रिट खारेज हुन अनुरोध गर्दछु भन्ने समेतको प्र.जि.अ. नवलपरासीको लिखितजवाफ ।

        ६.  नेपालको संविधानको धारा ७८(१)(ख) बमोजिम अञ्चलाधीश कार्यालय लुम्बिनीबाट लेखी आए बमोजिम राय परामर्श दिएको भन्ने लोकसेवा आयोग लु.अं.का.को लिखितजवाफ ।

        ७. ऐ नियम अनुसार नै काम कारवाही गरेको हुँदा रिट जारी हुन नपर्ने हुँदा रिट निवेदन खारेज हुन अनुरोध गरिएको छ भन्ने समेतको अञ्चलाधीश कार्यालयको लिखितजवाफ ।

        ८.  बासुदेव पोख्रेलको बढुवालाई स्वीकार गरी मेरो बढुवालाई अस्वीकार गर्दा बढुवा समितिले अनाधिकार भन्न मिल्ने स्थिति हुँदैन । नि.से.नि. बमोजिम मैले प्राप्त गरेको अंकको आधारमा बढुवा सिफारिश गरेको हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्ने भन्ने समेतको शिवप्रसाद शर्माको लिखितजवाफ ।

        ९.  नियम बमोजिम दैनिक गठित बढुवा समितिले मलाई बढुवा गरेको भन्ने समेतको बासुदेव पोख्रेलको लिखितजवाफ ।

        १०. नियम बमोजिम पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक तर्फबाट रहनुभएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मीले अनाधिकार रूपमा गठन भएको समितिले बढुवाको सिफारिश गरेको बदरभागी छ भन्ने समेत र विपक्षी कार्यालयहरू तर्फबाट खटिई आउनुभएका विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर विष्टले नियम बमोजिम गठित समितिले नियम बमोजिम गरी बढुवाको सिफारिश गरेको हुँदा रिट जारी हुन सक्ने हैन भन्ने समेतको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

        ११. यसमा रिट निवेदनमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न पर्ने हो वा होइन भनी निर्णय दिनुपरेको छ ।

        १२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा निवेदक समेतलाई बढुवा गर्ने सिलसिलामा बसेको बढुवा समिति नै कानुनी नभएकोले त्यस्तो समितिको निर्णय स्वतः त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर होस् भन्ने समेत मुख्य रिट निवेदन जिकिर देखिन्छ ।

        १३. रिट निवेदन जिकिर अनुसार उक्त बढुवा समिति कानुनी छ छैन भनी विद्यमान कानुनी व्यवस्था हेर्दा निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को ३.४(१)(ज) मा लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष वा सदस्य वा लोकसेवा आयोगले तोकेको अधिकृत अध्यक्ष, अञ्चलाधीश वा निजले तोकेको प्र.जि.अ. सदस्य सम्बन्धित अड्डा प्रमुख वा निज नरहेको अवस्थामा बढुवा समितिको अध्यक्षले तोकेको अधिकृतभन्ने व्यवस्था भइरहेकोमा राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणीको हकमा ०३६।११।२७ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित लोकसेवा आयोगको सूचनाले त्यस्तो बढुवा समितिको अध्यक्षमा प्र.जि.अ.लाई तोकेकोले सो सूचना अनुसार उक्त बढुवा समितिमा प्र.जि.अ. अध्यक्ष रहेको र सम्बन्धित अड्डा प्रमुखमा मालपोत अधिकृत रहेको देखिन्छ । बाँकी अर्को सदस्यमा भू.सु.का. को शाखा अधिकृतलाई सदस्य कायम गर्न पाउने व्यवस्था गरेको पाइन्न । अञ्चलाधीश वा निजले तोकेको प्र.जि.अ. सदस्य रहने व्यवस्था नि.से.नि. ले गरेको देखिन्छ । राजपत्रको सूचनाले प्र.जि.अ. अध्यक्ष तोकिएकोले अञ्चलाधीश सदस्यमा रहन व्यवहारिक हुने भए पनि निजले कुनै प्र.जि.अ.लाई सदस्यमा तोक्न सक्ने कानुनी व्यवस्था रहे भएको पाइन्छ ।

        १४. उपरोक्तानुसार उक्त बढुवा समितिमा भू.सु.का.को शाखा अधिकृतलाई सदस्य तोक्न सकिने कानुनी व्यवस्थाको अभाव देखिँदा त्यस्तो कानुनी व्यवस्था बिपरीत गठित बढुवा समिति उक्त समितिको ०२९।८।२४ को निर्णयमा सो निर्णय उपरको अञ्चलाधीश कार्यालयको ०३९।१२।२७ को पुनरावेदन निर्णय समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । अब पुनः कानुन बमोजिम बढुवा समिति गठन गरी निर्णय गर्नु भनी विपक्षी बढुवा समितिका नाममा परमादेश समेत जारी हुने ठहर्छ । जानकारी निमित्त आदेशको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई फाइल नियमानुसार बुझाई दिनु ।

       

उक्त रायमा म सहमत छु । 

 

न्या. जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव

 

इति सम्वत् २०४१ साल फाल्गुण ८ गते रोज ३ शुभम् ।

भर्खरै प्रकाशित नजिरहरू

धेरै हेरिएका नजिरहरु