निर्णय नं. ४६८० - उत्प्रेषण

निर्णय नं. – ४६८०   ने.का.प. २०५० (क)        अङ्क १

 

विशेष इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोक प्रताप राणा

माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मण प्रसाद अर्याल

माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय

सम्बत २०४९ सालको नि.नं.– २३११

आदेश मिति २०४९।७।६।५

 

निवेदक      : का.जि.का.न.पा.वडा नं. २७ घ–२–६१ इन्द्रचोक काठमाडौं बस्ने श्रीमती सरला रानी    रौनियार

विरुद्ध

विपक्षी : श्री सचिव, श्री ५ को सरकार अर्थ मन्त्रालय, हरिहर भवन काठमाडौं समेत ।

मुद्दा : उत्प्रेषण ।

(१)   नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा १२ (२) (ङ) ले कुनै पेशा, रोजगार उद्योग र व्यापार गर्ने स्वतन्त्रता सबै नागरिकलाई प्रदान गरेको देखिन्छ । सो सन्दर्भमा आयकर ऐन, २०३१ को दफा २१ को देहाय (क) लाई हेर्दा सो दफा ले निवेदिकाको कुनै रोजगार, उद्योग र व्यापार गर्ने स्वतन्त्रतामा कुनै बन्देज लगाएको पाइन्न । सो दफाले दम्पति रहेको अवस्थामा पत्नीले कुनै व्यापार पेशा उद्योग, रोजगार गर्न पाउदैन भनी निषेध नगरेको ।

(प्र.नं. ८)

(२)   आयकर ऐन, २०३१ को दफा २१ को देहाय (क) ले निवेदिकाको जब व्यापार पेशा, उद्योग र रोजगार गर्ने अधिकार लाई हनन् गरेको छैन भने सो दफाले नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा १२ (२) (ङ) लाई बन्देज गर्‍यो भन्ने स्थिति नरहने ।

(प्र.नं. ९)

(३)   संविधानको धारा ११ (२) मा “सामान्य कानूनको प्रयोगमा कुनै पनि नागरिक माथि धर्म, वर्ण, लिङ्ग, जात, जाति वा वैचारिक आस्था वा ती मध्ये कुनै कुराको आधारमा भेदभाव गरिने छैन” भनी समानताको हक प्रदान गरेकोले दम्पत्तिको संयुक्त आयमा लोग्नेको नाममा कर निर्धारण गरिने व्यवस्था असमान एवं भेदभावपूर्ण छ भन्ने निवेदकतर्फका विद्वान अधिवक्ताको बहस भएकोमा दम्पत्तिको संयुक्त आयमा लोग्नेको आयमा कम कर र पत्नीको आयमा बढी कर निर्धारण गर्ने व्यवस्था आयकर ऐन, २०३१ को दफा २१ ले नगरेको हुंदा पति र पत्नी अर्थात पुरुष र स्त्री, नातामा भेदभाव गरेको भन्ने स्थिति नरहने ।   

(प्र.नं. १०)

(४)   वस्तुतः समानता भन्ने कुरा बदकयगितभ हुँदैन । भेदभावपूर्ण कानून त्यस्तो कानून लाई मानिन्छ, जब यस्ले वेमनासिब आधारमा कानूनको बर्गीकरण गरी संवैधानिक अधिकारको हनन् गर्छ । कानूनको दृष्टिमा समान वा कानूनको समान संरक्षण भन्ने वाक्याँशको अर्थ नागरिकलाई शारीरिक, शैक्षिक योग्यता सामाजिक कार्यको विभिन्नता इत्यादि बारे भेदभाव नगरी समानताको हक प्राप्त हुनेछ भन्ने होइन । दम्पतिको आयमा लोग्ने पुरुष जाति र पत्नी स्त्री जातिको आयमा कम बेसी गरी भेदभावपूर्ण तरीकाले लिङ्गको आधारमा कर निर्धारण गर्ने गरी उक्त आयकर ऐनले व्यवस्था गरेको छैन । अविवाहिता एक्लो महिला पुरुषको आय जुन तरीकाबाट निर्धारण गरिने हो सो भन्दा बेग्लै किसिमले दम्पत्तिको संयुक्त आयमा कर लागेको कारणले संविधानको धारा ११ बर्खिलाप महिला बिरुद्ध भेदभाव गरिएको भन्न मिल्दैन । दम्पत्तिको संयुक्त आयमा लोग्नेको नाममा कर निर्धारण गर्ने कुरा कर निर्धारणको प्रयोजनको लागि कर निर्धारण गर्ने विधिसम्म तोकिएको हो । यसरी दम्पत्तिको संयुक्त आयमा कस्को नाममा आयकर निर्धारण गर्ने भन्ने विधिलाई असमान भयो भन्न नमिल्ने ।

(प्र.नं.११)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री उमाशंकर रौनियार ।

आदेश

न्या. त्रिलोक प्रताप राणा

१.     प्रस्तुत रिट निवेदन नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा ८८ (१) र (२) अनुसार पर्न आएकोमा धारा ८८(१) अन्तर्गतको विषय परेबाट विशेष इजलासमा पेश गर्नु भन्ने माननीय न्यायाधीश श्री मोहन प्रसाद शर्माको एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०४९।६।१ को आदेशानुसार यस इजलास समक्ष पेश हुन आएकोमा तथ्य यस प्रकार छ ।

२.    मेरो नाममा श्री ५ को सरकार उद्योग मन्त्रालय उद्योग विभागमा दर्ता भएको मेरो स्वमित्वको होटेल टुरिष्ट होमको होटल व्यवसाय शुरु गर्न आयकर ऐन बमोजिम दर्ता गराउन कर कार्यालय काठमाडौंमा निवेदन गरेकोमा आयकर ऐन, २०३१ को दफा ५ (क) बमोजिम दर्ता गराउँदा उक्त ऐनको दफा २१ (क) अनुसार दम्पत्तिको संयुक्त आयमा लोग्नेको नाममा कर निर्धारण गरिने भन्ने कानूनी व्यवस्था भएकोमा मेरो श्रीमानको आयकर दर्ता प्रमाण पत्र दिएको छु । दम्पत्तिको संयुक्त आय विषयमा सामाजिक कर असूल ऐन, २०१२ को दफा ३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी श्री ५ को सरकारले कुनै व्यक्ति वा परिवारमा पती पत्नी दुवै जना परिश्रमिक आय आर्जन गर्ने रहेछन् र उनीहरूको मुख्य आयश्रोत पारिश्रमिक आय रहेछ भने त्यस्तो पति वा पत्नीको आयमा व्यक्तिको आय सरह गरी छुट्टा छुट्टै आयकर निर्धारण गरिने छ भन्ने आर्थिक ऐन, २०४६ ले व्यवस्था गरेको सूचना नेपाल राजपत्र खण्ड ३९ अतिरिक्ताङ्क १८ (ख) मिति २०४६ सालको असार २६ गते अर्थ मन्त्रालयको प्रकाशित सूचना नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ८८ (१) र (२) अन्तर्गत संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हक उपर आयकर ऐन, २०३१ को दफा २१ (क) र आर्थिक ऐन, २०४६ ले अनुचित बन्देज लगाएको र संविधानको धारा १२ (२) (ङ) द्वारा प्रत्येक नागरिकले कुनै पेशा, रोजगार, उद्योग र व्यापार गर्ने स्वतन्त्रताको मौलिक हकसँग बाझिएको हुँदा सो दफा बदर घोषित गरी पाउँ भन्ने निवेदन ।

३.    नियम बमोजिम दैनिक कजलिष्टमा चढी पेश हुन आएकोमा प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक तर्फबाट रहनु भएका अधिवक्ता श्री उमाशंकर रौनियारले आयकर ऐन, २०३१ को दफा २१ (क) ले दम्पत्तिको आयमा कर लाग्ने रहेछ भने दम्पत्तिको संयुक्त आयमा लोग्नेको नाममा कर निर्धारण गरिन्छ । लोग्नेको सम्पत्तिमा गाभी दिंदा श्रीमतीको स्वतन्त्र अस्तित्व नरहने हुन्छ । श्रीमतीले प्राप्त गर्ने सम्पत्ति, दाइजो, पेवा निजको मात्र हुन्छ, लोग्नेको हक लाग्दैन, अन्य मुलुकमा पनि नारीको आय लोग्नेमा गाभ्ने व्यवस्था छैन । यसले नारी स्वतन्त्रताको हनन् हुन्छ ।

४.    नारीहरूलाई समान अधिकार हुनुपर्छ नभए नारीलाई शोषण र पतन गराउँछ । छोरा उमेदवार भएको अवस्थामा अलग कायम गरिन्छ तर श्रीमतीलाई अलग नगर्ने व्यवस्थाले स्त्री र पुरुष बीच भेदभाव सृजना गराउँछ नेपालको संविधानको धारा ८८ (१) ले प्रदत्त हक उपर आयकर ऐन, २०३१ को दफा २१ (क) र आर्थिक ऐनले अनुचित बन्देज लगाएको र संविधानको धारा १२ (२) ङ द्वारा प्रदत्त पेशा, रोजगार, उद्योग र व्यापार गर्ने स्वतन्त्रता मौलिक हकसँग बाझिएको हुँदा सो बदर घोषित गरी पाउँ भन्ने समेत बहस जिकिर रहेछ ।

५. आज निर्णय सुनाउने तोकिएको प्रस्तुत मुद्दामा निर्णय तर्फ बिचार गर्दा यसमा निवेदीकाले आयकर ऐन, २०३१ को दफा २१ को देहाय (क) लाई दर्शाई दम्पत्तिको संयुक्त आयमा लोग्नेको नाममा कर निर्धारण गरिनेछ भन्ने भएको र सो व्यवस्था पुरुष र स्त्री बीच भेदभाव गरी नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ११ को उपधारा (१) ले प्रत्याभूत गरको मौलिक हकलाई उक्त आयकर ऐन, २०३१ को दफा २१ (क) र आर्थिक ऐन, २०४६ ले अनुचित बन्देज लगाएको र संविधानको धारा १२ (२) (ङ) द्वारा प्रत्येक नागरिकले कुनै पेशा, रोजगार, उद्योग र व्यापार गर्ने स्वतन्त्रता मौलिक हकसँग बाझिएको हुँदा सो दफा बदर गरी पाउँ भनी रिट निवेदनमा मुख्य जिकिर लिएको देखिन्छ ।

६.    आयकर ऐन, २०३१ को दफा २१ लाई हेर्दा सो दफामा “यस ऐन वा अन्य प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम दम्पत्ति वा परिवारको आयमा कर लाग्ने रहेछ भने त्यस्तो आयमा साधारण तथा देहाय बोजिम कर निर्धारण गरी असूल उपर गरिनेछ भनेर सो को देहाय (क) मा “दम्पत्तिको संयुक्त आयमा लोग्नेको भागमा कर निर्धारण गरिनेछ” भन्ने लेखिएको छ । सो दफाको देहाय (क) ले दम्पत्तिको संयुक्त आयमा कसरी कर निर्धारण गरिने हो एउटा प्रकृया तोकेको पाइन्छ ।

७.    निवेदिका तर्फका विद्वान अधिवक्ताले आयकर ऐन, २०३१ को दफा २१ को देहाय (क) नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२ (२) (ङ) ले प्रदान गरेको अधिकारलाई बंदेज लगायो र सोही संविधानको धारा ११ (१) ले प्रदान गरेको समानताको हकलाई कुन्ठीत गर्‍यो भन्नु भएको पाइन्छ ।

८.    उक्त संविधानको धारा १२ (२) (ङ) ले कुनै पेशा रोजगार, उद्योग र व्यापार गर्ने स्वतन्त्रता सबै नागरिकलाई प्रदान गरेको देखिन्छ । सो सन्दर्भमा आयकर ऐन २०३१ को दफा २१ को देहाय (क) लाई हेर्दा सो दफाले निवेदिकाको कुनै रोजगार, उद्योग र व्यापार गर्ने स्वतन्त्रतामा कुनै बन्देज लगाएको पाइन्न । सो दफाले दम्पत्ति रहेको अवस्थमा पत्नीले कुनै व्यापार पेशा, उद्योग, रोजगार गर्न पाउँदैन भनी निषेध गरेको छैन ।

९.    आयकर ऐन, २०३१ को दफा २१ को देहाय (क) ले निवेदिकाको जब ब्यापार पेशा, उद्योग र रोजगार गर्ने अधिकारलाई हनन् गरेको छैन भने सो दफाले नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा १२ (२) (ङ) लाई बन्देज गर्‍यो भन्ने स्थिति रहँदैन ।

१०.    संविधानको धारा ११ (२) “मा सामान्य कानूनको प्रयोगमा कुनै पनि नागरिक माथि धर्म, वर्ण, लिङ्ग, जात जाति वा वैचारिक आस्था वा ती मध्ये कुनै कुराको आधारमा भेदभाव गरिने छैन” भनी समानताको हक प्रदान गरेकोले दम्पतिको संयुक्त आयमा लोग्नेको नाममा कर निर्धारण गरिने व्यवस्था असमान एवं भेदभावपूर्ण छ भन्ने निवेदकतर्फका विद्वान अधिवक्ताको बहस भएकोमा दम्पत्तिको संयुक्त आयमा लोग्नेको आयमा कम कर र पत्निको आयमा बढी कर निर्धारण गर्ने व्यवस्था उक्त आयकर ऐन, २०३१ को दफा २१ ले नगरेको हुँदा पति र पत्नी अर्थात पुरुष र स्त्री नातामा भेदभाव गरेको भन्ने स्थिति छैन ।

११    बस्तुतः समानता भन्ने कुरा बदकयगितभ हुँदैन । भेदभावपूर्ण कानून त्यस्तो कानूनलाई मानिन्छ जब यसले बेमुनासिब आधारमा कानूनको वर्गीकरण गरी संवैधानीक अधिकारको हनन् गर्छ । कानूनको दृष्टिमा समान वा कानूनको समान संरक्षण भन्ने वाक्यांशको अर्थ नागरिकलाई शारीरिक, शैक्षिक योग्यता, सामाजिक कार्यको विभिन्नता इत्यादि बारे भेदभाव नगरी समानताको हक प्राप्त हुनेछ भन्ने होइन । दम्पत्तिको आयमा लोग्ने, पुरुष जाति र पत्नी स्त्री जातिको आयमा कम बेसी गरी भेदभावपूर्ण तरिकाले लिङ्गको आधारमा कर निर्धारण गर्ने गरी उक्त आयकर ऐनले व्यवस्था गरेको छैन । अविवाहितामा एक्लो महिला पुरुषको आय जुन तरीकाबाट निर्धारण गरिने हो सो भन्दा बेग्लै किसिमको दम्पत्तिको संयुक्त आयमा कर लागेकै कारणले संविधानको धारा ११ को वर्खिलाप महिला विरुद्ध भेदभाव गरिएको भन्न मिल्दैन । दम्पत्तिको संयुक्त आयमा लोग्नेको नाममा कर निर्धारण गर्ने कुरा कर निर्धारणको प्रयोजनको लागि कर निर्धारण गर्ने विधि सम्म तोकिएको हो यसरी दम्पतीको संयुक्त आयमा कसको नाममा आयकर निर्धारण गर्ने भन्ने विधिलाई असमान भयो भन्न मिल्दैन । यसबाट निवेदिकाको पेशा, रोजगार, उद्योग र व्यापार गर्ने हक कुण्ठित भएको नहुँदा प्रस्तुत रिट निवेदनमा करण देखाउ आदेश जारी गरी लिखित जबाफ मगाई रहनु पर्ने अवस्था नदेखिएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फायल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

उक्त रायमा हामीहरू सहमत छौं ।

न्या. लक्ष्मण प्रसाद अर्याल

न्या. केदारनाथ उपाध्याय

इतिसम्बत् २०४९ साल कार्तिक ६ गते रोज ५ शुभम्