निर्णय नं. २२०६ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. २२०६   ने.का.प. २०४१           अङ्क १२

डिभिजन बेञ्च

इजलाश

माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री हरिहरलाल राजभण्डारी

सम्वत् २०४० सालको रिट नं. १८३९

विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

निवेदक : जिल्ला झापा बथरिया गा.पं. वा.नं. ८ बस्ने पुण्यमाया भट्टराई

विरूद्ध

विपक्षी : श्री मालपोत कार्यालय झापा

श्री मालपोत अधिकृत मालपोत कार्यालय झापा

आदेश भएको मिति :   २०४१।१२।२२।५ मा

§  जग्गा मिच्नेको ९ नं. बमोजिम रोक्का रहेको जग्गा बिक्री व्यवहार भई गएमा मर्का पर्ने पक्षले जग्गा मिच्नेको १८ नं. को ऐन बमोजिम सम्बन्धित निकायमा उजूर गरी बदर गराउन पर्ने ।

(प्रकरण नं. १०)

§  मालपोत कार्यालयले आफैंले लिखत रजिष्ट्रेशन पारित गरे अनुसार दिएको जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपूर्जालाई आफैंले बदर गर्न सक्ने अधिकार कुनै कानुनले प्रदान गरेको देखिँदैन ।

(प्रकरण नं. ११)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भु थापा

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री बलिराम कुमार

उल्लेखित मुद्दा : x

आदेश

          न्या. धनेन्द्रबहादुर सिंह : प्रत्यर्थीको निर्णयबाट संविधानद्वारा प्रदत्त हकमा समेत आघात परेकोले उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ भनी नेपालको संविधान धारा ७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार छ ।

          २.  जिल्ला झापा कुमरखोद गा.पं. वा.नं. ६ को कि.नं. २८८ को ज.बि. २–१८–५ नं. राजवंशीले जग्गाको मूल्य बापतको पैसा पाउन सकिँन भनी जिल्ला कार्यालयमा निवेदन दिनुभएछ सो सम्बन्धमा निवेदिका समेतलाई तारिखमा राखी प्रस्तुत जग्गाको ज.ध.प्र.पू. मबाट दाखिल गर्न लगाई ज.ध.प्र.पू. जिल्ला कार्यालय झापाले राखेको छ । सो सम्बन्धमा बेग्लै रिट प्रस्तुत गरेको छु । जिल्ला कार्यालयले निवेदकलाई थुनामा राखी रहेकोले २४ घण्टाभित्र उपस्थित हुन भनी प्रत्यर्थी अधिकृतले लेखेको पत्र बमोजिम उपस्थित हुन सकिने प्रत्यर्थी कार्यालयले ०४०।३।२२ मा र.नं. ८९३९ बाट लुकु राजवंशी भू.सु.का. झापाबाट रोक्का रहेको जग्गा लिनु भएको हुँदा मुलुकी ऐन जग्गा मिच्नेको ९ नं. बमोजिम कार्यालयको मिति ०४०।६।१० को निर्णयले बदर गरिएको व्यहोरा जानकारी गराई तपाईसित भएको धनी पूर्जा रद्द भएको हुँदा दाखिल गर्न ल्याउनु होला भनी मलाई जानकारी दियो प्रत्यर्थी कार्यालयले निवेदिकाको जग्गा बदर गर्ने गरेको निर्णय त्रुटिपूर्ण छ ।

          ३.  निवेदिकाको हक भोग स्वामित्वको जग्गाको दर्ता बदर गर्ने अधिकार प्रत्यर्थी कार्यालयलाई कुनै कानुनले प्रदान गरेको छैन । अधिकार क्षेत्रको अतिक्रमण गरी गरेको निर्णय अ.बं. ३५ नं. ले बदरभागी छ । प्रत्यर्थी कार्यालयबाट नै मैले रजिष्ट्रेशन पारित गरी हक प्राप्त गरेको हो । प्रत्यर्थी कार्यालय स्वयंले जग्गा रोक्का नभएको भनी प्रमाणित गरी रजिष्ट्रेशन समेत पारित गरी दिएपछि प्रत्यर्थी कार्यालयले नै मेरो हकलाई वैध बनाएको छ । वैध हकको समाप्ति तथा पारित रजिष्ट्रेशन बदर गर्ने प्रत्यर्थी कार्यालयलाई कुनै कानुनले अधिकार दिएको छैन रोक्का भएको जग्गा लिए दिएमा प्रमाणित पक्षले कानुन अनुकूल उजूर गरी बदर गराउनु पर्छ त्यसरी उजूर पर्न आएको के कसरी जग्गा रोक्का भएको हो भन्ने सबूत प्रमाणको मूल्यांकन गरी जग्गा मिच्नेको ९ नं. बमोजिम निष्कर्षमा पुग्नु पर्ने हुन जान्छ । उक्त निर्णय जग्गा मिच्नेको ९ नं. र १८ नं. को उल्लंघन गरी भएकोले निर्णय बदरभागी छ । २४ घण्टाभित्र उपस्थित हुनु भनी लेखेको पत्रले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तलाई तिरस्कार गरेकोछ । उपयुक्त प्रतिवादको मौका नदिई निर्णय भएबाट समेत उक्त निर्णय त्रुटिपूर्ण हुँदा संविधानको धारा ७१ बमोजिम उत्प्रेषणको आदेश वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश पूर्जि जारी गरी प्रत्यर्थी कार्यालयको निर्णय बदर गरिपाउँ भन्ने समेत ०४०।९।१९ को रिट निवेदन ।

          ४.  विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ मगाई पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत सिंगलबेञ्चको ०४०।९।२१।५ को आदेश ।

          ५.  विवादित जग्गा भू.सु.का. झापाबाट रोक्का रहेको जग्गा मिच्नेको ९ नं. बमोजिम त्यस्तो रोक्का भएको जग्गा जानी जानी लिन हुँदैन, लिए दिए बदर हुन्छ भन्ने उल्लेख भइरहेको हुँदा, स.स.अ. तथा स.स.अ. कार्यालयको राय समेत लिई दा.खा. बदर गरी जग्गा साविक जग्गाधनीकै नाममा राखिएको हो । प्रतिवादको मौका समेत दिई गरेको निर्णयमा त्रुटि छैन । रिट निवेदक खारेज हुनुपर्ने देखिन्छ भन्ने समेत मालपोत कार्यालय झापाको लिखितजवाफ ।

          ६.  रिट निवेदक तर्फबाट रहनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भु थापाले विपक्षी मालपोत कार्यालयले आफैंले रजिष्ट्रेशन पास गरी दिई जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पूर्जा समेत दिइसकेपछि आफूले गरी सकेको कामलाई आफैं बदर गराउन सक्दैन । जग्गा मिच्नेको ९ नं. बमोजिम रोक्का भएको जग्गा बिक्री भएको भए उजूर परी अधिकार प्राप्त निकायले कारवाही गरेको हुनुपर्छ । अतः आफूले दिएको ज.ध.प्र.पू. समेत बदर गर्ने गरी गरेको प्रत्यर्थी कार्यालयको निर्णय अधिकार क्षेत्र विहिन त्रुटिपूर्ण छ भन्ने समेत र प्रत्यर्थी कार्यालय तर्फबाट रहनुभएका विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री बलिराम कुमारले रोक्का भएको जग्गा भूलले रजिष्ट्रेशन पास भई गएकोले सो बदर गर्ने गरेको मालपोत कार्यालयको निर्णय अनधिकृत छैन । रिट खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

          ७.  प्रस्तुत विषयमा रिट निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुन पर्ने हो होइन सो कुराको निर्णय दिनुपर्ने हुन आएको छ ।

          ८.  यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा प्रत्यर्थी कार्यालयले आफैंले रजिष्ट्रेशन पारित गरी जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा समेत दिइसकेपछि आफैंले पछि सो प्रमाणपूर्जा समेत बदर गर्ने गरेको मालपोत कार्यालयको निर्णय त्रुटिपूर्ण छ भन्ने मुख्य रिट निवेदन जिकिर देखिन्छ ।

          ९.  प्रत्यर्थी मालपोत कार्यालयले यी प्रत्यर्थीलाई जानकारीको लागि पठाएको पत्रको प्रतिलिपि हेरिएमा तपाईंले मिति ०४०।३।२२ मा र.नं. ८९३९ बाट लेकु राजवंशी सित भू.सु.का. झापाबाट हदबन्दीको सिलसिलामा रोक्का भएको जग्गा लिनुभएको हुँदा मुलुकी ऐन जग्गा मिच्नेको ९ नं. बमोजिम यस कार्यालयको मिति ०४०।६।१० को निर्णय अनुसार बदर गरिएको व्यहोरा तपाईलाई जानकारी गराइन्छ । तपाईंसँग भएको धनीपूर्जा रद्द भएको हुँदा दालिख गर्न ल्याउनु होला भनी लेखिएको देखिन्छ ।

          १०.  विवादित जग्गा लिनुदिनु भई प्रत्यर्थी मालपोत कार्यालयबाट नै ०४०।३।२२ मा रजिष्ट्रेशन पारित गरी जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपूर्जा समेत दिएको भन्ने देखिन्छ । त्यसरी प्रत्यर्थी मालपोत कार्यालयले रोक्का नरहेको भन्ने आधारमा रजिष्ट्रेशन पारित गरी जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपूर्जा समेत दिइसकेपछि प्रत्यर्थी मालपोत कार्यालयले आफैंले रोक्का रहेको अवस्थामा जग्गा लिनुदिनु भएको हुँदा सो लिनुदिनु गरेको बदर हुन्छ भनी मिति ०४०।६।१० मा निर्णय गरी आफूले दिएका जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा समेत आफैंले बदर गरेको देखिन आयो । मालपोत कार्यालयले रोक्का रहेको अवस्थामा जग्गा रजिष्ट्रेशन पारित गरी जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा समेत दिने गरेको निर्णय त्रुटिपूर्ण भए त्यस्तो निर्णय कारवाहीबाट असर परेका व्यक्तिले कानुन बमोजिम उजूर गरी सो कारवाही बदर गराउन पर्ने हुन्छ । जग्गा मिच्नेको ९ नं. बमोजिम रोक्का रहेको जग्गा बिक्री व्यवहार भई गएमा मर्का पर्ने पक्षले जग्गा मिच्नेको १८ नं. को ऐन बमोजिम सम्बन्धित निकायमा उजूर गरी बदर गराउन पर्ने देखिन आयो ।

          ११.  प्रत्यर्थी मालपोत कार्यालयले आफैंले लिखत रजिष्ट्रेशन पारित गरे अनुसार दिएको जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपूर्जालाई आफैंले बदर गर्न सक्ने अधिकार कुनै कानुनले प्रत्यर्र्थी मालपोत कार्यालयलाई प्रदान गरेको देखिँदैन । तसर्थ आफूले ०४०।३।२२ मा पारित गरी जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा समेत दिएकोलाई रोक्का भएको जग्गा लिनुदिनु भएको देखिएको भन्दै बदर गर्ने गरी ०४०।६।१० मा प्रत्यर्थी मालपोत कार्यालय झापाले गरेको निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिन आयो । अतः उक्त मालपोत कार्यालयको मिति ०४०।६।१० को त्रुटिपूर्ण निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । जानकारीको लागि यो निर्णयको प्रतिलिपि प्रत्यर्थी कार्यालयमा पठाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई फाइल नियम बमोजिम बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।  

 

न्या. हरिहरलाल राजभण्डारी

 

इति सम्वत् २०४१ साल चैत्र २२ गते रोज ५ शुभम् ।