निर्णय नं. २२०७ - कुलोपानी
निर्णय नं. २२०७ ने.का.प. २०४१ अङ्क १२
डिभिजन बेञ्च
इजलाश
माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री हरिहरलाल राजभण्डारी
सम्वत् २०४० सालको डि.दे.पु.नं. ४५०
मुद्दा : कुलोपानी
पुनरावेदक/वादी : जाजरकोट खलंगा गा.पं. वा.नं. ६ रिसाङ बस्ने चुडामणि शर्मा
विरूद्ध
विपक्षी/प्रतिवादी : ऐ.ऐ. बस्ने झुपा कार्की
ऐ ऐ बस्ने भिमबहादुर कार्की
फैसला भएको मिति : २०४१।१२।१
§ कानुनी व्यवस्था भएकोमा पुनरावेदन तहमा परेको मुद्दा क्षेत्रीय अदालतले खारेज गरेको दुरूस्त मिलेको भन्ने भएन ।
(प्रकरण नं. ११)
पुनरावेदक/वादी तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री छविरमण सिटौला
विपक्षी प्रतीवादी तर्फबाट : x
उल्लेखित मुद्दा : x
फैसला
न्या. सुरेन्द्रप्रसाद सिंह : म.प.क्षेत्रीय अदालतले गरेको फैसला उपर पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भनी वादी चुडामणी शर्माले यस अदालतमा दिएको निवेदनमा पुनरावेदनको अनुमति प्राप्त गरी निर्णयार्थ यस बेञ्च समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र जिकिर निम्न प्रकारको छ :
२. जाजरकोट खलंगा आदेश गाउँ पञ्चायत वा.नं. छरिसाङ गाउँ तालुक भित्रको पाखा खेत भन्ने ठाउँमा मेरो बसोबास भएको म समेतलाई खानेपानीको अभाव भएकोले ०११ सालमा आफ्नो निजी खर्च लगाई काप्री खेत सिरानको मूलबाट कूलो ल्याई पाँचौ सिंचाई र खानेपानी समेत चलन गर्दै आएको थियौं । विपक्षीले खिचोला गरी दिनुभएकोले मैले जाजरकोट खलङगा आदर्श गा.पं.मा उजूर गरी ०३४ साल आषाढ २४ गते खानेपानी समेतको खिचोला गर्न नपाउने गरी मिलापत्र गराई दिनुभएकोले ०११ सालदेखि ०३७ साल माघ महीनासम्म पानी चलन गरी लगाई सिंचाई समेत गरी आएकोमा ०३७ साल फाल्गुण २ गतेको दिन विपक्षीहरूले पुनः खिचोला गरेकोले पुनः सम्बन्धित गा.पं.मा निवेदन गरेकोमा न्यायिक शरण लिन जानु भई सुनाई दिएकोले नालेश गर्न आएको छु खिचोला मेटाई हक कायम गरिपाउँ भन्ने वादी ।
३. हामीहरूको सत्य साँचो कुरा के हो भने दक्षिण साइडमा निज विपक्षीको पाखा घर उत्तरतर्फ हाम्रो काप्री पाखा खेत पाखा मूल पानी । मूलपानीबाट शक्तिबहादुरबाट निजको बाजे सोभीको खोपरिलो खेतमा परापूर्व देखि वर्षात भई मूल फुटेको कुलोपानी चलेन र माघ, फाल्गुण, चैत्र, बैशाख, जेष्ठ ५ महीनासम्मको काप्रीपाखा मूलपानी फसल नभई कम यात्रामा हुने भई निज फिरादीको पाखा घर हाम्रो घरबास जग्गा खेतपाखा मूलपानी उत्तर दक्षिण १ पाउ दुरीमा हाम्रो घर जग्गा माथि र विपक्षीको घर तलतिर छ र सो कुलोमा घोरेटो बाटो परी रहेको र कान्ला भत्की सो कुलो पुरी रहेको सो मर्मत नगरी कुलो पानी चलन भोग गर्न छाडेको अहिले करीब १२–१४ वर्ष जति भइसकेको छ । ०२४ सालदेखि विपक्षीले चलन भोग नगरी कुलो नचलाई हाल मात्र ०३७ साल फाल्गुण २ गते खिचोला गर्यो भनी फिराद दायर गरेकोले खारेज गरिपाउँ भन्ने प्रतिउत्तर पत्र ।
४. वादी र प्रतिवादीले साक्षी समेतले अदालतमा आई बकपत्र गरेको ।
५. हाललाई पानी पुग्दैन भन्ने बहानामा प्रतिवादीले वादीलाई उसको हक अनुसार पाउने कुलोपानी नदिई खिचोला गरेको ठहर्छ भन्ने जाजरकोट जिल्ला अदालतको फैसला ।
६. कोर्टफी बेगर दर्ता गराएको फिरादबाट इन्साफ तहकिकात गर्न नमिल्ने र उजूर खारेज हुनुपर्ने सो कुराको विचारै नगरी साल मिति थाहा छैन भनी अनुमानित गरेको वादीको साक्षीको बकाईलाई आड लिई गरेको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा वादी दावी खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको म.प.क्षे.अ.मा प्रतिवादीको पर्न गएको पुनरावेदन ।
७. कोर्टफी ऐन, ०१७ को दफा ३ बमोजिम कोर्टफी राखी फिराद लिनु पर्नेमा सो भए गरेको नदेखिँदा अ.बं. २०२ नं. बमोजिम छलफलको लागि झगडिया झिकाई डिभिजन बेञ्चमा पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको म.प.क्षे.अ.को सिंगलबेञ्चको आदेश ।
८. कोर्टफी ऐन, ०१७ को दफा ६ बमोजिम कोर्टफी राखी दायर गर्नुपर्ने प्रस्तुत मुद्दामा कोर्टफी राखी दायर भएको नदेखिँदा सो उजूरै दायर हुन नसक्नेमा शुरू जि.अ.ले सो नालेश ठहर गरेको कानुनसंगत नदेखिएको हुँदा शुरूको इन्साफ बदर हुन्छ भन्ने समेत व्यहोराको म.प.क्षे.अ.को फैसला ।
९. उक्त फैसलामा चित्त नबुझेको हुँदा पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भनी वादीको यस अदालतमा निवेदन परेकोमा म.प.क्षे.अ.को फैसलामा अञ्चल तथा जिल्ला अदालत नियमावली, ०३४ को नियम २३, २६ तथा कोर्टफी ऐन, २०१७ को दफा १४ को उपदफा (३) (४) को त्रुटि देखिएको हुँदा पुनरावेदनको अनुमति प्रदान गरिएकोछ भन्ने यसअदालत डि.बेञ्चको आदेश ।
१०. नियम बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदकतर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री छविरमण सिटौलाले गर्नु भएको बहस जिकिर समेत सुनियो । मुख्यतः प.क्षेत्रीय अदालतले खारेज गर्ने गरेको निर्णय मिले नमिलेको के रहेछ सोको निर्णय दिनुपर्ने हुन आयो ।
११. यसमा निर्णयतर्फ विचार गर्दा कुलोपानीको खिचोला मेटाई सो कुलो पानीको हक कायम गरी चलन चलाई पाउँ भन्ने समेत मुख्य वादी भएको पाइन्छ । कोर्टफी ऐन, ०१७ को दफा ६ र ऐ. को ३ नं. ले खारेज हुनेमा कोर्टफी नै नलिई दायर भएकोले खारेज हुने ठहर्छ भन्ने पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको निर्णय मिलेको छ छैन भनी यस तर्फ हेर्दा कोर्टफी ऐन, ०१७ को परिच्छेद ५ को दफा १४ को उपदफा (४) हेर्दा नालिश वा उजूर वा पुनरावेदनको लेखबाट लिनुपर्ने भन्दा घटी कोर्टफी लिएको वा बुझाएको रहेछ भन्ने कुरा मुद्दा दायर भइसकेपछि कुनै प्रकारबाट अदालतलाई थाहा हुन गएको ठहरिन आएकोमा नपुग देखिएको कोर्टफी यति दाखिल गर्न ल्याउनु भनी अदालतले १५ दिनसम्मको म्याद दिई पूर्जि लेखी बुझाई दिने छन् म्यादभित्र दाखिल नगरेमा अदालतबाट नालेश वा उजूर वा पुनरावेदन खारेज हुनेछ भन्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ । यस्तो कानुनी व्यवस्था भएकोमा पुनरावेदन तहमा परेको मुद्दा क्षेत्रीय अदालतले खारेज गरेको दुरूस्त मिलेको भन्ने भएन त्यसकारण खारेज गर्ने गरेको मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसला बदर हुने ठहर्छ । अब कानुनले लाग्ने कोर्टफी लिई आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्र परेको पुनरावेदनमा कानुन बमोजिम निर्णय गर्नु भनी पक्ष विपक्षीहरूलाई तारिख तोकी मिसिल मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा पठाई दिनु । अरू नियमानुसार गर्नु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या. हरिहरलाल राजभण्डारी
इति सम्वत् २०४१ साल चैत्र १ गते रोज ५ शुभम् ।