निर्णय नं. १३२४ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउं

निर्णय नं. १३२४ ने.का.प. २०३७

डिभिजन बेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री बासुदेव शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री त्रैलोक्यराज अर्याल

सम्वत् २०३६ सालको रिट नम्बर ७८७

आदेश भएको मिति : ०३७।१।१२।५ मा

निवेदक : का.जि.न.पं.वडा नं. १४ बस्ने रत्नमाया भन्ने लन्तमाया प्रजापती

विरूद्ध

विपक्षी : काठमाडौं जिल्ला अदालत डिल्लीबजार समेत

विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउं

(१)  गुठी संस्थान अन्तर्गत गुठीको लगतमा दर्ता भएको जग्गा दर्तावाला मोहीद्वारा समेत किनबेच हुनसक्ने स्थितिमा दर्तावाला मोहीकै हक सिर्जना भएकोमा लिलाम हुनसक्ने ।

(प्रकरण नं. ९)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सर्वज्ञरत्न तुलाधर

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री केदारनाथ उपाध्याय

आदेश

          न्या. बासुदेव शर्मा : नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आज्ञा वा पूर्जि जारी गरी मिति ०३५।११।२७ को लिलाम बदर गरिपाउँ भन्ने समेतका कुराको माग गर्दै मिति २०३६।५।७ मा दर्ता हुनआएको प्रस्तुत रिट निवेदन सम्बन्धी संक्षिप्त तथ्य यस प्रकारका रहेछन् :

          २.   लेनदेन मुद्दामा का.जि.अ.का ०३४।९।२१ का फैसलाले प्रतिवादी निवेदिकाबाट वादी विपक्षी कृष्णकुमारी महर्जनीले भरी पाउने ठहरेको बिगो रु.१४,०२७।५० को कोर्टफी रु.५८९।०६ समेत जम्मा रु.१४,६१९।५६ मा निवेदिकाको हकभोगको कालीमाटी गा.पं.वडा नं. ८(क) कि.नं. ११ को लन्तमाया प्रजापती समेतका नाममा का.गु.त.मा ल.नं. १९ को दर्ता गुठी नं. ३४ मा दर्ता भएको जग्गामध्ये पूर्व पश्चिम लम्बाई फिट १५–६” उत्तर दक्षिण चौ.फिट २८.६” भएको ३ तल्ले टायल छाना र जस्ता छाना भएको दक्षिण मोहडाको घर बाहेक कि.नं. १० हाल कि.नं. १८९ को जग्गा कित्ता एक मात्र मिति २०३५।११।२७ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट भएको लिलाम बढाबढमा विपक्षी कृष्णमोहन रंजितकारले सबैभन्दा बढी रु.२५०५०।– बोल कबोल गरी लिलाम सकार गरेको रहेछ, र सो जग्गा चलन पाउन नसकेको भन्ने निज कृष्णमोहन रंजितकारको दरखास्त परेकोमा कृष्णमोहनलाई चलन छाडी दिनु होला भनी का.जि.अ.बाट निवेदिकाको नाममा १५ दिने जनाउ म्याद पठाएको ०३६।४।३ गते आएबाट आश्चर्यचकित भए कसैसँग रूपैयाँ पैसा सापटी लिई तिर्नुपर्ने कुनै छैन । म उपर लेनदेन मुद्दा चली फैसला तथा लिलाम भएको कुरा केही थाहा जानकारी थिएन के रहेछ भनी खोज तलास गर्दा विपक्षी कृष्णकुमारीले मबाट रु.१४०२७।५० भरी पाउने गरी एकतर्फी फैसला गराई सो बिगो र अन्य दस्तूर समेतमा उक्त जग्गा विपक्षी मध्येको कृष्णमोहन रंजितकारले रु.२५०५०।– मा कबूल गरेको भनी ०३५।११।२७ मा लिलाम गरिएको रहेछ । यसबारे म.क्षे.अ.मा निवेदन दिएकोमा पनि कानुन बमोजिम गर्नु भन्ने ०३६।४।२५ गते आदेश भई केही भएन भन्ने समेतका कुराको तथ्य र निम्न जिकिरसाथ प्रस्तुत रिट निवेदन दर्ता हुनआएको रहेछ ।

          ३.   उक्त लिलाम गर्दा मलाई कुनै जानकारी सूचना केही दिइएको छैन अ.बं.११० नं. विपरीत बीच–बीचमा अनियमितसँग काम काम कारवाही गरेको बुझिन्छ । यसरी सम्बन्धित व्यक्तिलाई सूचना नदिई लिलाम गर्नु प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विरूद्ध हो । गुठी संस्थान अधिनस्थ वा गुठी संस्था धनी भएको गुठी जग्गा लिलाम गर्दा गुठी संस्थानलाई खबर नगरी लिलाम गर्नु पनि गलत तथा प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विपरीत हो एउटाको लेनामा अरूको सम्पत्ति लिलाम बिक्री गर्नु पनि अनधिकृत हो । अर्को कुरा मेरो मोहियानी हकको जग्गा भू.सं.ऐनको दफा २६क.अनुसार लिलाम गर्नसकिने कुरो पनि छैन । तसर्थ मेरो मोहियानी जग्गा लिलाम गरियो भनिएको ०३५।१२।२७ को लिलाम भू.सं.ऐन, ०२१ को दफा २६क.को ठाडै विपरीत भई प्रत्यक्ष कानुनी त्रुटिपूर्ण छ ।

          ४.   विपक्षीहरूद्वारा लिखितजवाफ मगाई आएपछि पेश गर्नु भन्ने समेत डिभिजन बेञ्चका मिति २०३६।६।४।५ को आदेशानुसार विपक्षीहरूद्वारा प्राप्त लिखितजवाफमा लिएका जिकिर यस प्रकारका रहेछन् :

          ५.  यस जिल्ला अदालतका ०३४।९।११ का फैसला र ०३४।४।३० का लगतले भरी पाउने ठहरेको सावाँ ब्याज रु.१४०२७।५ र कोर्टफी रु.५८९।६ जम्मा रु.१४५७६।५६ जेथा दिलाई दरखास्त परी उक्त बिगो दाखिल गर्न ल्याउनु भनी दिन ३५ को म्याद जारी भई प्रतिवादी भेट नभएको कारणले घर दैलामा टाँसेको व्यहोरा तामेल भएकोले ०३५।७।७ मा डोर खटी गई जायजात मुचुल्का भइआएको उक्त जेथा ०३५।९।१३ मा लिलाम मुकरर गरी प्रतिवादी निवेदिकाका नाममा दिन ३५ को म्याद जारी भएकोमा पनि भेट नभई घर दैलामा टाँस भइआएको गो.प.मा प्रचार नभएको कारणले ०३५।११।२७ गते लिलाम हुँदा कृष्णमोहन रंजितकारका नाउँमा लिलाम सकार कबोल गरेको रु.२५०५०।– धरौट स्याहामा आम्दानी बाँधी मिति ०३५।१२।२७ मा चलन पूर्जि समेत दिई ०३६।१।२१ मा तामेली पर्चा भएको । उपरोक्त क्रियाकलाप गर्दा विधायिकाले दण्डसजायका ४२ नं. अञ्चल तथा जिल्ला अदालत नियमावली, २०३४ को परिच्छेद १० मा व्यवस्था गरे अनुसार फैसलाको कार्यान्वयन गर्ने काठमाडौं जिल्ला अदालतको कर्तव्य हो । यसरी कर्तव्य परायण भई गरेको कार्यमा थाहाजनक नभएको अनियमित र गलत तथा प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको विपरीत छ भनी निवेदिकाले दिएको निवेदन सम्पूर्ण कार्यलाई स्वच्छ हृदयले दिएको हुनुपर्छ भन्ने कानुनी सिद्धान्त विपरीत छ । उक्त जेथाको लगत उतार माग गरेको र लिलाममा चढाउँदा जग्गाको विवरण चौहदी समेत खोली सूचना प्रकाशित गर्दा समेत कुनै कसैको दावी विरोध नपरेको र लिलाम सकार गर्नेको नाउँमा जग्गा दर्ता गर्ने सम्बन्धमा पत्र लेखी गएकोमा पत्र बमोजिमको कार्य गर्न कठिनाई सम्बन्धी निकायले व्यक्त नगरेको कुरामा प्रत्यक्ष कानुनी त्रुटिपूर्ण भन्ने विपक्षी निवेदिकाले कुनै अधिकार प्राप्त गरेको भन्ने देखिँदैन तसर्थ रिट निवेदन खारेज होस् भन्ने समेत जिल्ला न्यायाधीश काठमाडौं जिल्ला अदालत ।

          ६.   मैले भरी पाउने बिगोमा निज निवेदिकाका नाउँमा गुठीमा दर्ता तिरो भएको राजीनामा सुक्री बिक्री रजिष्ट्रेशन पास भई जान सक्ने जग्गा लिलाम भएको छ जसमा भू.सु.ऐन, २०२१ को दफा २६(क) अनुसार सुक्री बिक्री अंशबण्डा धितो बन्धक पनि दिन नसक्ने जग्गा लिलाम भएको छैन । कुनै पनि कानुनको त्रुटि भएको छैन । कानुनद्वारा पाएका हक अधिकारहरू हनन् भए गरेको नहुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत कृष्णकुमारी महर्जनी ।

          ७.  अदालतबाट भएको कानुन बमोजिम लिलाम सकार गरी लिएको कुरामा विपक्षीको भनाई गलत छ । किनभने सो लिलाम उपर विपक्षीले म.क्षे.अ.सम्म उजूर गर्नुभएको कानुन बमोजिम गर्नु भन्ने आदेश भयो भन्ने कुरा निवेदनमा लेख्नुभएको छ । गैरकानुनी तरिकाबाट लिलाम भएको भए सोही तहबाट बदर हुने थियो । भू.सं.ऐनको दफा २६(क) गुठी जग्गामा मोहियानी हकको सम्बन्धमा लागू हुने पनि होइन । त्यसमा गुठी सम्बन्धी ऐन नै लागू हुने हो गुठीले नै लिलाम भएको कुरालाई स्वीकार गरी मेरा नाममा नामसारी दर्ता गरी मबाट तिरो समेत असूल गरी लिइसकेको छ । यस स्थितिमा विपक्षीको गुनासो स्वीकार योग्य छैन । अदालतबाट कानुन बमोजिम गरिएको लिलामलाई उजूर नालेश गर्न कानुनी अधिकारतर्फ नलागी रिट निवेदन गर्ने विपक्षीको रिट खारेज हुनुपर्ने प्रष्ट छ भन्ने समेत विपक्षी कृष्णमोहन रंजितकार ।

          ८.   तारेखमा रहेका निवेदिका रत्नमाया भन्ने लन्तमाया प्रजापतीको वारेस श्यामकृष्ण डंगोल र विपक्षी कृष्णकुमारी महर्जनीको वारेस रामगोपाल रंजितकार तथा विपक्षी कृष्णमोहन रंजितकारलाई रोहवरमा राखी निवेदिकातर्फका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सर्वज्ञरत्न तुलाधरको र विपक्षी काठमाडौं जिल्ला अदालतका तर्फबाट बहस निमित्त खटिनुभएका विद्वान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री केदारनाथ उपाध्यायको बहस समेत सुनी बुझ्दा प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकका माग बमोजिमको आदेश जारी हुने नहुने के हो ? निर्णय दिनुपरेको छ ।

          ९.   यसमा (संशोधन सहित) गुठी संस्थान ऐन, २०२९ को दफा २५(२) मा “शहरी क्षेत्र भित्रको जग्गाको ३ खण्डको दुई खण्ड दर्तावालाका नाममा र एक खण्ड जोताहाको नाममा दर्ता गरिने छ” भन्ने समेत र सोही ऐनको दफा २५(५) मा “भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ वा अन्य प्रचलित नेपाल कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि उपदफा (३) अनुसारको जग्गाको मोहियानी हक किन बेच हुनसक्ने छ” भन्ने कुरा समेत व्यवस्था भएको देखिन्छ । यसरी गुठी संस्थान अन्तर्गत गुठीको लगतमा दर्ता भएका जग्गा दर्तावाला मोहीद्वारा समेत किनबेच हुनसक्ने स्थितिमा दर्तावाला मोहिकै हक सिर्जना भएकोमा लिलाम हुनसक्ने हुँदा निवेदिकाको रिट निवेदन जिकिर कानुनी युक्तिसंगतको देखिन्न । तसर्थ अदालतबाट भएका फैसला कार्यान्वयनको सिलसिलामा विवादास्पद जग्गा का.जि.अदालतबाट कानुन बमोजिम नै लिलाम भए गरेको देखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदनपत्र खारेज हुने ठहर्छ । नियम बमोजिम गरी फाइल बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. त्रैलोक्यराज अर्याल

 

इति सम्वत् २०३७ साल बैशाख १२ गते रोज ५ शुभम् ।