शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस्

निर्णय नं. २९०९ - उत्प्रेषणको आदेश वा अन्य आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ

भाग: २८ साल: २०४३ महिना: फागुन अंक: ११

निर्णय नं. २९०९     ने.का.प. २०४३            अङ्क  ११

संयुक्तइजलास

माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान

सम्वत् २०४१ सालको रिट नं. १८८९

आदेश भएको मिति : २०४३।११।३।१ मा

 

निवेदक : जि.झापा शनिश्चरे गा.पं.वडा नं.२ बस्ने अमरदास नेपाल

विरुद्ध

विपक्षी : ऐ.ऐ.बस्ने जङ्गली चौधरीसमेत

 

विषय : उत्प्रेषणको आदेश वा अन्य आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ

 

(१)         एउटै जग्गा दुई पक्षले बिक्री वितरणमा पाउँ भनी आफ्नो आफ्नो सबूद प्रमाण पेश गरी निवेदन दिएपछि सो दुवै निवेदन साथै राखी दुबै पक्षको सबूद प्रमाणको मूल्यांकन गरी निर्णय गर्नु पर्ने ।

(प्रकरण नं. ९)

 

निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल र विद्वान अधिवक्ता श्री हरि न्यौपाने

विपक्षीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री जीतबहादुर कार्की विद्वान अधिवक्ता वेदप्रसाद सिवाकोटी

 

आदेश

न्या.पृथ्वीबहादुर सिंह : नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको तथ्य तथा जिकिर संक्षेपमा यसप्रकार रहेछ :

२. म निवेदक जि. झापा शनिश्चरे गा.पं.वार्ड नं. २ को कि.नं.१६५ र कि.नं.७१ को समेत जम्मा ज.वि.०१९० मा २०३० सालदेखि जग्गाधनी संग कूत कबूलियत गरी सो जग्गामा घरबास गरी अवछिन्न रुपमा जोतभोग गर्दै आएको थिएँ । मैले उक्त जग्गामा बसोबास गर्दा पञ्चायत तथा जग्गा विकास कर समेत बुझाएको थिएँ । उपरोक्त जग्गा हदभन्दा बढी भएको कारणबाट जफत भएको भन्ने जानकारी पाएको पछि म निवेदकले विपक्षी समिति समक्ष बिभिन्न आफ्नो भएका सबूद प्रमाण संलग्न राखी मिति ०३६।५।३ मा निवेदन दिएको थिएँ । उक्त जग्गा साविक मोही महन्थी चौधरीले आफ्नो राजीखुसी साथ २०२३।१२।१४ मा पञ्चायत छोडपत्रको कागज गरी जोतभोग छाडी दिनु भएको थियो । तत्पश्चात उक्त जग्गा मैले नै अविछिन्न रुपमा जोतभोग र बसोबास गरी आएको थिएँ । यस्तो अवस्थामा उक्त जग्गाको साविक मोही हुँ भन्ने महन्थी चौधरीले ०४०।६।३ मा जग्गा वितरणमा मेरो नाउँमा गरी पाउँ भनी ०४०।६।३ मा निवेदन दिनु भएको र निजको मृत्यु पश्चात निजको छोराहरू विपक्षी जङ्गली चौधरी र लक्षु चौधरीले ०४१।७।२४ मा विपक्षी समितिमा निवेदन दिनु भएको थियो । यसरी मैले उक्त जग्गा मेरो हक, भोगचलनमा रहेको सम्बन्धित गा.पं.ले गरी दिएको सिफारिश पत्र जग्गाधनीले बाली बुझी गरी दिएको भर्पाई समेतको यथार्थ प्रमाण संलग्न राखी निवेदन गर्दा गर्दै पनि विपक्षी समितिबाट मेरो निवेदनको कार्यवाहीको सम्बन्धमा केही उल्लेख नै नगरी मलाई अ.बं.१३९ नं. बमोजिम बुझ्ने कामसम्म पनि नगरी मेरो प्रतिवाद गर्ने नैसर्गिक कानुनी हकबाट वञ्चित गरी साविक मोही महन्थी चौधरीको छोरा विपक्षी जङ्गली चौधरी र लक्षु चौधरीलाई बिक्री वितरणमा जग्गा दिने भनी विपक्षी समितिबाट भएको निर्णय गैरकानुनी हुनुका साथै सो निर्णयले मेरो संविधान प्रदत्त सम्पत्ति विषयक मौलिक हक अधिकार माथि आघात पुर्‍याएको हुँदा अन्य कानुनी उपचारको मार्ग विद्यमान नभएकोले आघातित हक संरक्षण र प्रचलन गराई माग्नको लागि सम्मानीत अदालतको शरण पर्न आएको छु । विपक्षी समितिको उक्त उक्त मिति ०४१।९।१९ को निर्णय र तत्सम्बन्धी कारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी म निवेदकको निवेदन माग बमोजिम पुनः बिक्री वितरणको सम्बन्धमा निर्णय गरी दिनु भन्ने परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन जिकिर ।

३. विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ मगाई पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति ०४१।११।१८।६ को आदेश ।

४. निवेदकको निवेदन लेखाई बाटै हाम्रो स्व. पिता महन्थी उक्त जग्गामा दर्तावाला मोही हुन् भन्ने कुरा निर्विवाद छ । उक्त जग्गा हदबन्दी भन्दा बढी भएकोले भूमिसम्बन्धी नियम, २०२१ को नियम २३(१)(क) अनुसार भूमिसुधार मन्त्रालय जिल्ला समिति झापाले दर्तावाला मोही स्व. पिताको हामी छोराहरूले उक्त जग्गा बिक्री वितरणमा किन्न पाउने गरी गरेको निर्णय कानुन अनुरुप नै छ । किनभने दर्तावाला मोहीको लगत समेत कायमै भएको र बिक्री वितरणमा प्राथमिकता क्रममा दर्तावाला माहीले नै पाउने भए अनुसार हामीले पाएको हो । विपक्षी उक्त जग्गाको मोही नभएको कारणले रिट निवेदन गर्ने वैध स्थिति (Locus standi) समेत नभएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको जङ्गली चौधरी तथा लक्षु चौधरीको लिखितजवाफ ।

५. रिट निवेदनमा साविक मोही महन्थी चौधरीले पञ्चायतमा निवेदन गरी मोही हक छाडेको भनी उल्लेख गरेको पाइन्छ । तर मिति ०२३।१२।१४ मा महन्थी चौधरीको मोही छोडेको बारे निवेदन दर्ता भएको देखिन्छ । तर उक्त दर्ता खातामा निवेदकको सहिछाप परेको देखिँदैन,  सनाखत पनि नभएको प्रधानपञ्चको दर्ता गर्न तोक आदेश पनि नभएको र जग्गाधनीले पनि लगत कट्टाको लागि कार्यालयमा सम्पर्क राख्‍न नआएको हुँदा महन्थी चौधरीले पञ्चायतमा निवेदन गरी विधिवत रुपमा मोहियानी हक छोडेको हो भन्न मिलेन । विपक्षी र जग्गाधनी नाताको व्यक्ति भएकोले जग्गाधनीले कुनियतबाट कूत कबूलियत र भर्पाई समेत दिएको हो, यसर्थ भूमिसुधार मन्त्रालय, जिल्ला समिति झापाले स्थलगत निरीक्षण समेत गरी गरेको निर्णय न्यायोचित नै हुँदा विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको जि.झापा, शनिश्चरे गा.पं.को लिखितजवाफ ।

६. हदबन्दी भन्दा बढी भएको उक्त जग्गामा महन्थी चौधरी मोही भएको कुराको अभिलेख यसै कार्यालयमा रहेको सो जग्गाको रीतपूर्वक मोही हक छोडेको पनि देखिन आएन । उक्त जग्गामा २०२५ सालदेखि जग्गाधनीको हक नै समाप्त भइसकेको हुँदा सो पछी साविक जग्गाधनीले गरिदिएको कबूलियत र भर्पाईहरूले कानुनी मान्यता पनि प्राप्त गर्न नसक्ने हुँदा ऐन नियमको अधीनमा रही अधिकार प्राप्त अधिकारीले पहिला प्राथमिकता क्रममा परेको पक्षलाई विवादीत जग्गा बिक्री वितरणमा दिने गरेको निर्णयले रिट निवेदकलाई कुनै प्रतिकूल असर नपरेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने भूमिसुधार मन्त्रालय, जि.स.झापाको लिखितजवाफ ।

७. नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुनआएको प्रस्तुत मुद्दाको रिट निवेदन सहितको फायल समेत अध्ययन गरी निवेदकतर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल र विद्वान अधिवक्ता श्री हरि न्यौपानेले २०२३ सालमा नै मोही छोडपत्रको लागि दर्खास्त दिएको हुनाले सो जग्गामा मेरो पक्षले जग्गाधनीसंग कूत कबूलियत समेत गरी जग्गा अविछिन्न रुपमा भोगी आएकोमा उक्त जग्गा हदबन्दी भन्दा बढीको भई जफत भएकोमा मेरो पक्षले सुकुम्बासी तथा मोही दुबैको नाताबाट बिक्री वितरणमा जग्गा पाउँ भनी धेरै अघि निवेदन दिएको र विपक्षीले पछि निवेदन दिएकोमा मेरो पक्षको अघि परेको निवेदनको कुनै कुरा उल्लेख नै नगरी, मेरो पक्षलाई बुझ्दै नबुझी प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त समेत विपरीत हुने गरी विपक्षी समितिबाट ०४१।९।१९ मा भएको निर्णय बदर गरी पाउँ भनी र विपक्षी समितिको तर्फबाट खटिनु भएको विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री जीतबहादुर कार्कीले २०२५ सालमा जग्गा हदबन्दीको कारवाई भइसकेको पछि जग्गाधनीले नयाँ मोही कायम गर्न पाउने नै नहुँदा रिट निवेदन खारजे होस् भन्ने र शनिश्चरे गा.पं.को तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री वेदप्रसाद शिवाकोटीले २०२५ सालमा जफत भएको जग्गालाई २०३० सालमा मोही कायम गर्न मिल्दैन, त्यसमा पनि भू.सु.ऐन, २०२१ को दफा ३४(१) बमोजिम प्रकृया समेत पूरा नभएको र साविक मोहीले २०२३ सालमा रीतपूर्वक मोहियानी छोडपत्र समेत गरेको नहुँदा समितिले गरेको निर्णय मनासिब हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भनी गर्नुभएको बहस समेत सुनियो ।

८. अब यसमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने हो, होइन सो कुराको नै निर्णय दिनु पर्ने हुनआएको छ ।

९. निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा जग्गाधनीसंग कूत कबूलियत गरी २०३० सालदेखि घर बसोबास समेत गरी आएको जग्गा हदबन्दी भन्दा बढी भएकोले श्री ५ को सरकारले जफत गरी बिक्री वितरण गर्न लागेको थाहा पाई सुकुम्बासी तथा मोही भएको आधारमा बिक्री वितरणमा पाउनको लागि आफ्नो भएको सबूद प्रमाण सहित २०३६।५।३ मा नै निवेदन गरेकोमा साविक मोही भनिएका महन्थी चौधरीले सो समयदेखि धेरै पछि मिति ०४०।६।३ मा मात्र मेरो नाममा बिक्री वितरणमा पाउँ भनी निवेदन गरेकोले विपक्षी समितिबाट मेरो अघि परेको निवेदन सम्बन्धमा कुनै कार्यबाही नै नगरी विपक्षीले  बिक्री वितरणमा पाउने गरी निर्णय गरियो, जुन प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त समेतले विपरीत भएको हुँदा उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी पाउँ भन्ने मुख्य रिट निवेदन जिकिर देखियो । रिट निवेदकले उक्त विवादीत जग्गा बिक्री वितरणमा पाउँ भनी मोही महन्थी चौधरीको भन्दा अगावै निवेदन दिएको भन्ने जिकिरलाई विपक्षी समितिको लिखितजवाफबाट खण्डन गरिएको नहुँदा सो कुरालाई स्वीकार नै गरिएको देखिन आयो । भूमिसुधार मन्त्रालय जिल्ला समिति झापाले जग्गा बिक्री वितरणमा दिने निर्णय गर्दा उक्त बिक्री वितरणमा पाउँ भनी महन्थी चौधरीले मात्र निवेदन दिनु भएको भन्ने कुरा उल्लेख भएको पाइँदैन । यसरी एउटै जग्गा दुई पक्षले बिक्री वितरणमा पाउँ भनी आफ्नो आफ्नो सबूद प्रमाण पेश गरी निवेदन दिएपछि सो दुबै निवेदन साथै राखी दुवै पक्षको सबूद प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी निर्णय गर्नु पर्नेमा एक पक्षको निवेदनबाट मात्र समितिले निर्णय गरेको देखिँदा भूमिसुधार मन्त्रालय जिल्ला समिति झापाको मिति २०४१ साल पौष १९ गतेको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । अब उक्त दुबै निवेदन साथै राखी दुबै पक्षले पेश गरेको सबूद प्रमाण समेतको मूल्याङ्कन गरी निर्णय गर्नु भनी भूमिसुधार मन्त्रालय जिल्ला समिति झापाका नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ । जानकारीको निमित्त निर्णयको प्रतिलिपि विपक्षीकहाँ पठाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई मिसिल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा मेरो सहमती छ ।

न्या.हरगोविन्द सिंह प्रधान

 

इतिसम्वत् २०४३ साल फाल्गुण ३ गते रोज १ शुभम् ।

 

       

भर्खरै प्रकाशित नजिरहरू

धेरै हेरिएका नजिरहरु