निर्णय नं. १३२६ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउं

निर्णय नं. १३२६ ने.का.प. २०३७

डिभिजन बेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री बासुदेव शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह

सम्वत् २०३५ सालको रिट नं. ८४८

आदेश भएको मिति :  २०३७।१।१०।३ मा

निवेदक : जि. बाँके नेपालगञ्ज न.पं.वार्ड नं. १५ सदरलैन बस्ने मंगलप्रसाद वैश्य

विरूद्ध

विपक्षी : श्री नेपालगञ्ज नगरपञ्चायत न्याय समिति समेत

विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउं

(१)  हक बेहकको प्रश्न उपस्थित हुनआएको विषयमा नगरपञ्चायत ऐन, २०१९ (संशोधन सहित) को दफा १७(ढ) तथा ४९(२) मा भएका व्यवस्था बमोजिम अदालतबाट हक बेहक छुट्याई आएपछि मात्र कार्यवाही निर्णय गर्नुपर्नेमा सो नगरी निर्णय गरेको त्रुटिपूर्ण देखिने ।

 (प्रकरण नं. १०)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री ठाकुरप्रसाद खरेल

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री बसन्तराम भण्डारी

आदेश

          न्या. बासुदेव शर्मा : नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी विपक्षी प्रधानपञ्च र न्याय समितिबाट गरेको निर्णय समेत बदर गराई पाउँ भन्ने समेतका कुराको माग गर्दै मिति ०३५।७।९।५ मा दर्ता हुनआएको प्रस्तुत रिट निवेदन सम्बन्धित संक्षिप्त तथ्य यस प्रकारको रहेछ ।

          २.   जलालुदिन सिद्धिकी घरको उत्तर सार्वजनिक सडक बाटो २४ फुट जति घेरी सो बाटो र मेरो निकासा समेत बन्द गरी नक्सा पास नगराई इजाजत समेत नदिई मलमूत्र राख्ने सेफ्टी टैंक बनाउन लाग्नुभएकोमा आमजनतालाई बाधा पर्न जाने भएको व्यहोरा अनुरोध भन्ने निवेदक मंगलप्रसादको निवेदन र समेत अ.स.ई. दलबहादुर शाहीको प्रतिवेदन परेको रहेछ । मैले बाटो घेरेको छैन २४ फुट बाटो भएको जग्गा सार्वजनिक होइन आफ्नो जग्गा हो सेफ्टी टैंक बनाउन लागेको छैन झुठ्ठा उजूर दिएको हो भन्ने समेत जलालुदिन सिद्धिको कागज र आफ्नै घर जग्गामा सेफ्टी टैंक बनाउने इजाजत पाउँ भन्ने समेत विपक्षी जलालुदिनको विपक्षी न.पं.मा निवेदन परेको रहेछ । अ.स.ई.दलबहादुर तथा मंगलप्रसाद समेतका निवेदनबाट जलालुदिनले सेफ्टी टैंक बनाउनको लागि देखिन आएकाले न.पं.ऐन, २०१९ को परिच्छेद ७ को दफा ४६ को उल्लंघन गरेको देखिन आएकोले ऐनको परिच्छेद ८ को दफा ५४ को (क) बमोजिम, निजलाई तजविजी रु.११ जरीवाना हुन्छ । जलालुदिनले बनाउन लागेको सेफ्टी टंैक निजको घरदेखि उत्तर ८ फुट बाटो छाडी बनाउन दिने ठहराई विपक्षी नगरपञ्चायतबाट ०३४।६।६ मा पर्चा भएको रहेछ । सो पर्चा उपर निवेदकको पुनरावेदन परेकोमा दावी जग्गा सार्वजनिक हो कि भन्नालाई दर्ता श्रेस्ता हेर्दा नं. ५१२ को जग्गा सफिक अहमद सिद्धिका नाउँमा दर्ता भएको देखिएको र निजले कार्यालयमा उपस्थित भई सो जग्गा जलालुदिनको पनि हक भएकोले निजले सेफ्टी टैंक बनाएमा मञ्जूर छ भनी कागज गरी दिएकोले सो जग्गा सार्वजनिक ठहर्दैन । इन्साफ शुरूको मनासिव भन्ने समेत विपक्षी नेपालगञ्ज न्याय समितिबाट ०३५।६।१५ मा फैसला भएको रहेछ । सो दुवै पर्चा फैसला बदर गराई माग्न प्रस्तुत रिट निवेदनपत्र पर्न आएको देखिन्छ ।

          ३.   प्रस्तुत रिट निवेदन सम्बन्धी संक्षिप्त जिकिर यस प्रकारको रहेछ ।

          ४.   सर्वप्रथम सेफ्टी टैंक बनाउन थालेको भनेको जग्गा सार्वजनिक बाटो जग्गा हो भन्ने म र सार्वजनिक होइन आफ्नै जग्गा हो भन्ने विपक्षीको बयान भएपछि विवादग्रस्त जग्गा सार्वजनिक या विपक्षीको दर्ता के हो भनी हक बेहकमा ठहर गर्नुपर्ने स्थिति आएपछि नगरपञ्चायत ऐन, २०१९ को दफा १७(ढ) बमोजिम विपक्षी नगरपञ्चायतले निर्णय नै गर्न नसक्नेमा समेत अधिकारक्षेत्रात्मक त्रुटि गर्दै विपक्षी नगरपञ्चायतको दुवै तहबाट भएको निर्णय फैसला अ.बं.३५ नं. को समेत त्रुटिपूर्ण हुँदा ने.का.प. ०२६ नि.नं. ५९० र ने.का.पं.०२८ नि.नं. ६८० मा प्रकाशित कानुनी सिद्धान्तबाट समेत बदर गरिनुपर्ने प्रष्ट छ । अर्कोतर्फ नगरपञ्चायत ऐन, ०१९ को दफा २८ बमोजिम विपक्षी प्रधानपञ्चले गर्नुभएको फैसला विपरीत गर्दै विपक्षी न्याय समितिले पुनरावेदन हेरी फैसला गरेको ऐ. ऐनको दफा ७ बमोजिम नगरपञ्चायत हुने स्पष्ट छ । रि.फू.नं. ९ निवेदक केन्द्रशमशेर ज.ब.रा. विरूद्ध का.न.पं. समेत भएको उत्प्रेषणको रिटमा सर्वोच्च अदालत फुल बेञ्चबाट ०२५।८।४।३ मा प्रतिपादित कानुनी सिद्धान्तको समेत विपरीत गर्दै विपक्षी न्याय समितिले गरेको फैसला बदर गरिनुपर्ने स्पष्ट छ ।

          ५.   विपक्षीद्वारा लिखितजवाफ मगाई आएपछि पेश गर्नु भन्ने समेत डिभिजन बेञ्चको मिति ०३४।७।२४।६ का आदेशानुसार विपक्षीद्वारा प्राप्त लिखितजवाफमा लिएको संक्षिप्त जिकिर यस प्रकारको रहेछ ।

          ६.   न.पं.ले न.पं.ऐन, २०१९ को दफा १७(ढ) दफा ४९(२) को वर्खिलाप गरी निर्णय गरेको छैन । नक्सा बेगर सेफ्टी टैंक बनाएको बनाइसकेकोमा न.पं.ऐनको दफा ५४(क) ले सजाय गर्नु बाहेक अरू बढी अधिकार नहुँदा सो गरिएको छ । बाटो मिची सार्वजनिक जग्गामा बनायो भन्ने तेरो मेरो विषयमा चित्त नबुझेको भए विपक्षीले तेरो मेरो हक बेहक विषयमा बोल्ने अधिकार प्राप्त अदालतमा उजूर गर्न यस निर्णय फैसलाले बन्देज गरेको छैन । न्याय समितिले आफ्नो निर्णयमा सार्वजनिक ठहर्दैन भन्ने पेटबोलीमा मात्र लेखेको छ । विपक्षीका कुनै पनि हकमा आघात हुने गरी यसले फैसला गरेको छैन । आफ्नो अधिकारमा सीमित रही जरीवाना सम्म गर्ने फैसला मनासिव गरेको हुँदा हक बेहकतर्फ विपक्षीको फिराद गर्ने कानुनी बाटोलाई बन्द गरेको हुँदा यसमा कुनै त्रुटि छैन । यो रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत नेपालगञ्ज नगरपञ्चायतका प्रधानपञ्च महावीरप्रसाद गुप्ता ।

          ७.   विपक्षी जलालुदिन सिद्धिकीको नाउँमा तामेल भएको सूचना म्यादमा लिखितजवाफ नदिई सूचनाको म्याद गुजारी बसेको रहेछन् ।

          ८.   तारेखमा रहेका निवेदक मंगलप्रसाद वैश्यको वारेस शिवप्रसाद शर्मा र विपक्षी महावीरप्रसाद गुप्ताको वारेस रेवन्तमानलाई रोहवरमा राखी निवेदकतर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री ठाकुरप्रसाद खरेलको र विपक्षी महावीरप्रसाद गुप्तातर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री वसन्तराम भण्डारीको बहस समेत सुनी बुझ्दा प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकका माग बमोजिमको आदेश जारी हुने नहुने के हो निर्णय दिनुपरेको छ ।

          ९.   निवेदक मंगलप्रसाद वैश्यले सार्वजनिक सरकारी जग्गामा आउने जाने सडक बाटो २४ फुट जति घेरी सो बाटोमा जलालुदिन सिद्धिकीले सो सार्वजनिक बाटो र मेरो निकास समेत बन्द गरी नक्सा पास नगराई इजाजत समेत नलिई मलमूत्र राख्ने सेफ्टी टैंकी बनाउन लाग्नुभएको भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षी नेपालगञ्ज नगरपञ्चायत कार्यालयमा उजूरी निवेदन दिएकोमा विपक्षी जलालुदिन बुझ्दा सो बाटो घेरेको छैन २४ फुट बाटो भएको जग्गा सार्वजनिक होइन आफ्नो जग्गा हो भनी कागज गरेकोमा विपक्षी नेपालगञ्ज नगरपञ्चायत न्याय समितिले सो जग्गा सार्वजनिक ठहर्दैन भन्ने समेत गरी मिति २०३५।६।१५।१ मा निर्णय गरेको पाइन्छ ।

          १०.  यसमा माथि उल्लेख भएअनुसार पक्ष विपक्षको उजूरी लेखाई तथा बयान जिकिर समेतबाट विवादको जग्गा सार्वजनिक हो वा निजी के हो तत्सम्बन्धी कुराको निर्णय गर्नुपर्ने हक बेहकको प्रश्न उपस्थित भएको देखिन्छ । यस्तो पक्ष विपक्षका बीच हक बेहकको प्रश्न उपस्थित हुनआएको विषयमा नगरपञ्चायत ऐन, २०१९ (संशोधन सहित) को दफा १७(ढ) तथा दफा ४९(२) मा भएको व्यवस्था बमोजिम अदालतबाट हक बेहक छुट्याई आएपछि मात्र कार्यवाही निर्णय गर्नुपर्नेमा सो नगरी निर्णय गरेको त्रुटिपूर्ण देखिँदा विपक्षी नेपालगञ्ज नगरपञ्चायतको मिति २०३४।६।६ को पर्चालाई मनासिव ठहराउँदै विपक्षी नेपालगञ्ज नगरपञ्चायत न्याय समितिबाट २०३५।६।१५।१ मा भएको फैसला निर्णय उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी बदर गरी दिने ठहर्छ । नियम बमोजिम गरी फाइल बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. बब्बरप्रसाद सिंह

 

इति सम्वत् २०३७ साल बैशाख १० गते रोज ३ शुभम् ।