निर्णय नं. ९१५७ - उपयुक्त आदेश जारी गरी पाऊँ

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री रामकुमार प्रसाद शाह
माननीय न्यायाधीश श्री गिरीश चन्द्र लाल
फैसला मिति : २०७१।१।३।४
२०६७–CI–१५९१
मुद्दाः उपयुक्त आदेश जारी गरी पाऊँ ।
पुनरावेदक/निवेदक : काठमाडौं जिल्ला, बुढानीलकण्ठस्थित विराट लेदर इन्डस्ट्रिज प्रा.लि. को तर्फबाट अधिकारप्राप्त ऐ. को प्रबन्ध सञ्चालक विराट थापा
विरूद्ध
प्रत्यर्थी/विपक्षी : नेपाल बङ्गगलादेश बैङ्क लि. प्रधान कार्यालय, बिजुलीबजार, काठमाडौंसमेत
§ पुनरावेदन अदालतबाट भएको करार ऐन, २०५६ को दफा ८७(१)(२) अन्तर्गतको आदेश अन्तरकालिन आदेश भएको र सोबमोजिम आदेश जारी गर्न अदालतले इन्कार गरेको अवस्थामा सो आदेशउपर पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था उक्त करार ऐन, २०५६ मा भएको पाइँदैन । अन्तरकालिन आदेशउपर पुनरावेदन लाग्ने सिद्धान्त र प्रचलन पनि छैन । त्यस्तो अन्तरकालिन आदेशउपर पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा मुलुकी ऐन, अ.बं. १७ नं. को निवेदनसम्म दिन पाउनेमा पुनरावेदन अदालतले पुनरावेदन गर्नु भनी सुनाएको आधारमा मात्र पुनरावेदनको अधिकार सिर्जना हुँदैन । पुनरावेदन लाग्ने वा नलाग्ने भन्ने सम्बन्धित कानूनमा नै व्यवस्था हुनुपर्दछ । पुनरावेदन अदालतले पुनरावेदन दिन जानु भनी सुनाए पनि ऐनले नलाग्ने पुनरावेदन लिन र सुन्न पनि मिल्ने हुँदैन ।
(प्रकरण नं.४)
पुनरावेदक/निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता विश्वराज भट्टराई
प्रत्यर्थी/विपक्षीका तर्फबाट :
अवलम्बित नजीर :
सम्बद्ध कानून :
§ करार ऐन, २०५६ को दफा ८७(१)(२)
§ मुलुकी ऐन, अ.बं.१७ नं.
सुरू आदेश गर्नेः मा.न्या.श्री मोहनप्रसाद घिमिरे
मा.न्या.डा.श्री आनन्दमोहन भट्टराई
पुनरावेदन अदालत, पाटन
आदेश मिति २०६७।६।७
आदेश
न्या.गिरीश चन्द्र लाल : न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१) बमोजिम पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०६७।६।७ को आदेशउपर निवेदकको तर्फबाट पुनरावेदन दायर हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको सङ्क्षिप्त तथ्य र ठहर यस प्रकार छः
निवेदकले बङ्गलादेश बैङ्कसँग कर्जा लिने प्रस्ताव गरेकोमा बैङ्कले कर्मचारी सञ्चयकोषसमेतसँग मिली सहवित्तीय कर्जा Consortium loan उपलब्ध गराउने सहमति भै मिति २०५८।२।९ को त्रिपक्षीय सम्झौताबमोजिम अचल धितो तथा व्यक्तिगत जमानी कार्य गरी रू. १३,४७,७९,०००।– कर्जा लिई उद्योग सञ्चालन भएको र त्यसपछि २०६२।९।१४ (ई.सं. २००५ डिसेम्बर, २९) मा बसेको नवौं कन्सोर्टियम बैठकबाट ऋणी कम्पनीले १३% ब्याज तिर्दै आएको भए पनि रूग्ण उद्योग भएको कारणले ९% ब्याज लाग्ने, २०६२ असार मसान्तसम्मको ब्याज नलाग्ने, कर्जा लिएको ४ वर्षसम्म ब्याजमात्र तिरे पुग्ने त्यसपछि बाँकी ९ वर्ष अवधिमा साँवा ब्याज तिर्नुपर्ने, सम्पूर्ण साँवा ब्याज चुक्ता भएपछि Penal and other defaulting charges मिनाहा गरी दिन सकिने सहमति भै २०५८ सालदेखि २०६४ सालसम्म ब्याज रू. ५,८४,००,०००।– र विराट सु कम्पनीका तर्फबाट रू. २,१८,५८,०००।– बुझाई आएकोमा नवौं कन्सोर्टियम बैठकबाट भएको सहमति र सम्झौता पालन नगरी कर्जा चुक्ता गर्न लगाउने, दायित्व बहन गर्न लगाउने, कालो सूचीमा राख्ने, कम्पनीको जायजेथा कब्जा गरी लिलाम गराउने कारवाही थालनी गरी २०६४।३।१२ मा बैङ्कले आफ्नो सुरक्षा गार्ड पठाई उद्योग आफ्नो नियन्त्रणमा लिएकोले बन्द छ । मिति २०६४।१२।१५ को लिलामी सूचनाउपर निषेधाज्ञा निवेदन परी विचाराधीन रहेको र त्यसपछि मिति २०६५।१।२९ को सूचनाउपर कमलप्रसाद जोशीको निवेदन परी मिति २०६५।२।९ मा अन्तरिम आदेश भै रहेको अवस्थामा पुनः २०६५।३।९ मा कान्तिपुर दैनिकमा लिलामी सूचना प्रकाशित गरेकोले बाध्य भै निवेदन गर्न आएको छु । मिति २०५८।२।९ को सम्झौताको दफा ३५ बमोजिम भएको कन्सोर्टियम माइन्यूट अनुसार वार्षिक ९% ब्याज लिनु, २०६२ असार मसान्तसम्मको ब्याज नलिनु, कर्जा लिएको ४ वर्षसम्म ब्याजमात्र लिनु, बाँकी ९ वर्षको अवधिमा मात्र साँवा ब्याज बुझ्नु बुझाउनु र सम्पूर्ण कर्जा नवीकरण गरी दिनु भनी करार ऐन, २०५६ को दफा ८७(१)(२) बमोजिम उपयुक्त आज्ञा आदेशको साथै निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म मिति ०६५।३।९ को सूचनाबमोजिमको सम्पत्तिको लिलामी कार्य नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरकालिन अन्तरिम लगायत जो चाहिने उपयुक्त आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदन दावी ।
यसमा के कसो भएको हो, निवेदन मागबमोजिमको उपयुक्त आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो, कारणसहित सबै कुराको लिखित प्रतिवाद गर्नु भनी निवेदन र आदेशको प्रतिलिपि सहित प्रत्यर्थीहरूको नाउँमा १५ दिने कानूनबमोजिमको म्याद जारी गर्नू । साथै मिति २०६२।९।१३ को सम्झौताले ९ वर्षभित्र मूलधन चुक्ता गर्ने भनी नवौं कन्सोर्टियम बैठकले सम्झौता गरेबाट देखिएको र उक्त सम्झौता प्रत्यर्थीलाई लागू हुने हो होइन, त्यसबारे लिखित जवाफबाट मात्र स्पष्ट हुने हुँदा लिखित जवाफ प्रस्तुत भएपछि पुनर्विचार गर्ने गरी मिति २०६५।३।९ को सूचनाबमोजिम मिति २०६५।३।१६ मा गरिने लिलामी कार्य नगरी यथास्थितिमा राख्नु भनी प्रत्यर्थीहरूको नाउँमा अन्तरकालिन आदेश जारी गरी दिएको छ । सोको सूचना प्रत्यर्थीहरूलाई दिनु भन्ने पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट मिति २०६५।३।१५ मा भएको आदेश ।
ऋणीले पूरा गर्नुपर्ने दायित्व पूरा गरेपछि मात्र धनी बैङ्कबाट पाउने सुविधा ऋणीले पाउने हो । दायित्व पुरा नगर्ने ऋणीले अधिकार माग्ने आधारसमेत नभएको, मिति २०६५।४।२० सम्म साँवा ब्याज हिसाब गर्दा कन्सोर्टियम कर्जामा रू. १०,०३,६८,७२४।१२ र कन्सोर्टियम बाहेक साँवा ब्याज रू. ९७,२६,१२९।८७ लेना बाँकी हुँदा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ ले दिएको अधिकारमा रोक लगाई पाउँ भनी दायर गरेको निवेदन प्रचलित कानूनविपरीत हुँदा खारेज गरी पाउँ भन्ने नेपाल बङ्गलादेश बैङ्क लि. प्रधान कार्यालयसमेतको लिखित जवाफ ।
२९ डिसेम्बर, २००५ मा बसेको कन्सोर्टियम वैठकबाट पारित निर्णयलाई करार ऐनबमोजिम दुई पक्षबीच भएको करार सम्झौता मान्न सकिँदैन । त्यसलाई केवल सहुलियत वा सुविधाको रूपमा लिन सकिन्छ । तसर्थ करार ऐन, २०५६ को दफा ८७ बमोजिम आदेश जारी गरी पाउँ भनी दायर भएको प्रस्तुत निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने कर्मचारी सञ्चयकोष, पुल्चोकको लिखित जवाफ ।
निवेदकले विपक्षी बैङ्कसँग मिति २०५८।२।९ को सहवित्तीयकरण सम्झौताबमोजिम ऋण लिएको कुरामा यी निवेदकले स्वीकार गरेकै देखियो । सो ऋण चुक्ता भै सकेको वा सहवित्तीयकरण सम्झौतामा उल्लेखित शर्तहरू आफूले पूर्णरूपमा पालन गरेको छ भन्ने पनि निजको जिकिर छैन । निवेदकले सहवित्तीयकरण सम्झौताको दफा ३५ मा व्यवस्था भएबमोजिम ई.स. २००५ डिसेम्बर २९ को नवौं कन्सोर्टियम वैठकबाट पारित निर्णयले ब्याजदर घटाएको र २०६२ साल आषाढसम्म बाँकी रहेको ब्याज नलाग्ने भनेको, ऋण तिर्ने समयावधि बढाएकोबाट करारको अवधि बाँकी छँदै धितो नियन्त्रणमा लिई कालोसूचीमा राख्ने कार्यसमेत गरेकोले सो डिसेम्बर २९, २००५ को नवौं कन्सोर्टियमको निर्णयबमोजिम गर्नु गराउनु र धितो लिलाम नगर्नु, कर्जा नवीकरण गर्नु भनी करार ऐन, २०५६ को दफा ८७(१)(२) बमोजिम उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पुर्जी जारी गरी पाउँ भन्ने माग गरेको देखियो । सो २९ डिसेम्बरको नवौं कन्सोर्टियम मिटिङको माइन्यूटलाई करार मान्न विपक्षीहरूले इन्कार गरेकोले सर्वप्रथम सो कन्सोर्टियमको माइन्यूटलाई सम्झौता मान्न मिल्ने हो वा होइन भनी हेर्नुपर्ने विषय भएकोले निवेदक र विपक्षीहरूबीच भएको मिति २०५८।२।९ को सहवित्तीयकरण सम्झौताको दफा ३५ मा “सम्झौतामा उल्लेख नभएका विषयमा निर्णय गर्नुपर्ने भएमा धनी सहभागीहरू र ऋणीको समेत उपस्थितिमा कन्सोर्टियम बैठकद्वारा गरिएको निर्णय सबै पक्षलाई मान्य हुनेछ” भन्ने उल्लेख भएको पाइयो । यसबाट कन्सोर्टियम बैठकको निर्णय सामान्यतः सबै पक्षलाई मान्य हुनेछ भन्ने देखियो । तर सो नवौं कन्सोर्टियमको बैठकको माइन्यूट हेर्दा कम्पनी अर्थात् निवेदकले कम्पनीको कारोबारको स्थितिबारे बैठकलाई अवगत गराउँदै ऋण पुनः समायोजन (Restructure) गर्न र ब्याज घटाउनसमेत प्रस्ताव गर्दा कर्मचारी सञ्चय कोषको प्रतिनिधिले यसबारे सकारात्मक रहेको कुरा उल्लेख गर्दै बोर्डबाट सहमति जनाएमा मात्र त्यसो गर्न सकिने उल्लेख गरेको र निर्णय गर्दा पनि स्पष्टतः "Subject to approval of the respective authorities wherever applicable" भनिएको पाइयो । उक्त माइन्यूटमा उल्लेख भएबमोजिम कर्मचारी सञ्चयकोषको बोर्ड वा अन्य बैठकको निर्णय गर्ने आधिकारिक निकायबाट सो माइन्यूट अनुमोदन भएको छ भनी निवेदकले प्रमाणित गर्न सकेको अवस्था छैन । न त कन्सोर्टियम बैठकमा बस्ने व्यक्तिहरूलाई निर्णय गर्न सक्ने अख्तियारी थियो भनी देखाउन सकेको अवस्था नै छ । यस स्थितिमा सो माइन्यूटलाई करार मान्न वा सहवित्तीयकरण सम्झौताको अभिन्न अङ्ग मानी मिति २०५८।२।९ को सम्झौताका शर्तहरू सो हदसम्म संशोधित भएका छन् भनी मान्न सकिएन । निवेदकले विपक्षी बैङ्क र कर्मचारी सञ्चयकोषसँग सहवित्तीयकरण सम्झौता गरी ऋण लिएको, त्यस्तो ऋण सम्झौताको शर्त उल्लङ्घन भएमा वा भाखाभित्र साँवा ब्याज नबुझाएमा बैङ्कले आफ्नो लेनामा धितो पक्रनेलगायत धितो लिलाम बिक्रीसमेत गर्न पाउने अधिकार बैङ्क तथा वित्तीय संस्था ऐन, २०६३ को दफा ५७ (१) मा व्यवस्था रहेकोसमेत देखियो । करार ऐनको दफा ८७ बमोजिम आदेशको माग गरिएको सन्दर्भमा उक्त दफा ८७ को व्यवस्था हेर्दा त्यस्तो आदेश माग गर्ने पक्षले करारको पालना गरेको हुनुपर्नेमा सोबमोजिम मिति २०५८।२।९ को करारद्वारा सिर्जित दायित्व आफूले पालन गरेको छु भनी निवेदकले भन्न सकेको पाइएन । निवेदकले बैङ्कसमेतबाट लिएको कर्जाको साँवा ब्याज पनि सम्झौता अनुसार नतिरेको कारण बैङ्कले आफूलाई प्राप्त कानूनी अधिकार अन्तर्गत धितो लिलामको सूचना प्रकाशित गरेको देखियो । यसरी निवेदकले नै सम्झौताको शर्त पालन नगरेको स्थितिमा धितो पक्रेकोलाई “गर्न नहुने काम गर्न लागेको” भन्न मिलेन । यस स्थितिमा करार ऐनको दफा ८७ बमोजिम आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने निवेदकको निवेदन जिकिर स्वीकारयोग्य देखिएन । आजै निर्णय भएको नि.नं. ५/६१४ को निषेधाज्ञाको निवेदनमा निवेदन खारेज हुने ठहरेकोसमेत हुँदा निवेदन मागबमोजिम उपयुक्त आदेश जारी गर्नुपर्ने देखिएन । तसर्थ, प्रस्तुत निवेदन खारेज ठहर्छ । साथै निवेदन खारेज हुने ठहरेकोले मिति २०६५।३।१५ को अन्तरकालिन आदेश निस्क्रिय हुन्छ भन्ने व्यहोराको पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०६७।६।७ को आदेश ।
पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०६७।६।७ को आदेशमा मेरो चित्त बुझेन । प्रस्तुत मुद्दामा विपक्षी बैङ्क तथा कर्मचारी सञ्चयकोषसँग मिति २०५८।२।९ मा सहवित्तीयकरण सम्झौता भएको भन्ने कुरामा कुनै विवाद छैन । यसरी भएको सहवित्तीयकरण सम्झौतानुसार पुनरावेदक कम्पनीलाई ऋण प्रवाह भई सोहीअनुसार व्यापार व्यवसाय गर्दै आईरहेको कुरामा समेत कुनै विवाद छैन । पुनरावेदक कम्पनीले सोहीअनुसार व्यवसाय गर्दै विपक्षीलाई समयसमयमा तिर्नुपर्ने रकम तिर्दै आउँदा पुनरावेदक कम्पनीलाई लगाएको चर्को ब्याज दर, द्वन्द्वकालमा व्यवसायमा पर्न गएको असरलगायत अन्य विभिन्न कारणबाट समस्या पर्न गएको हुँदा विपक्षी र यस पुनरावेदक विराट लेदर कम्पनीबीच मिति सन् २००५ डिसेम्बर २९ (२०६२।९।१४) मा भएको नवौं कन्सोर्टियम बैठक (9th Consortium meeting) बाट विभिन्न निर्णय सम्झौताहरू भएको छ । जस अनुसार ब्याजदर घटाएर ९ प्रतिशत गर्ने, २०६२ आषाढ मसान्तसम्मको ब्याज छुट दिने, कर्जा लिएको चार वर्षसम्मको ब्याज मात्र लिने र त्यसपछिको बाँकी ९ वर्षको अवधिमा मात्र साँवा ब्याज बुझाउने तथा सम्पूर्ण कर्जा नवीकरण गरी दिने भन्नेलगायतको निर्णय सम्झौता भएको छ । यिनै निर्णय सम्झौतासमेतका आधारमा पुनरावेदक कम्पनीको सम्पूर्ण व्यापार व्यवसायको रकम दैनिकरूपमा विपक्षी बैङ्कलाई बुझाउँदै आईरहेको र पुनर्ताजकीकरणको सम्पूर्ण कार्ययोजना प्रस्ताव गरी लिखितरूपमा विपक्षीलाई बुझाई सकिएको र सोमा तत्कालिन बैङ्कको व्यवस्थापन पक्षले स्वीकार गरी सकेको अवस्थासमेत छ । यसैको प्रतिफल स्वरूप आ.व.२०६२/०६३ मा मात्रै पुनरावेदक कम्पनी विराट लेदरले रू.८४,५७,८२८।– ब्याज मात्र विपक्षीलाई भुक्तानी गरेको थियो । तर, उक्त निर्णय सम्झौता अनुसार विपक्षी आफूले गर्नुपर्ने कार्य केही नगरी उल्टै पुनरावेदक कम्पनीलाई १३ प्रतिशत ब्याज लगाउँदै रकम भुक्तानी लिँदै आईरहेको र उल्लेखित निर्णय सम्झौता अनुसार कर्जाको भाखा अवधि नै आउने मिति २०७५।९।१३ सम्मलाई कायम गरिएको अवस्थामा गैरकानूनी तवरबाट सो भन्दा अगावै लिलामीको सूचना प्रकाशित गरिएको छ । यसरी करारको अवधि अर्थात् मिति २०७५।९।१३ सम्मलाई बाँकी रहँदाकै अवस्थामा एक्कासी पुनरावेदक कम्पनीको सम्पत्ति सम्पूर्ण लिलाम गरी कर्जाको साँवा ब्याज असुल गर्ने भनी विपक्षीले मिति २०६५।३।९ मा सूचना प्रकाशित गरी विपक्षीसँग भएको मिति २०५८।२।९ को सहवित्तीयकरण ऋण सम्झौताको अभिन्न अङ्गको रूपमा भएको माथि उल्लेखित नवौं कन्सोर्टियम बैठकको निर्णय करारलाई विपक्षीले पालना नगरेको हुँदा सोलाई रोकी पाउनको लागि करार ऐन, २०५६ को दफा ८७(१)(२) समेतअनुसार पुनरावेदक कम्पनीले उपयुक्त आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने माग गर्दै कानूनी उपचारमा अदालत प्रवेश गरेको अवस्था हो । यस स्थितिमा कन्सोर्टियम ऋण सम्झौताकै अभिन्न अङ्गको रूपमा दुबै पक्षलाई मान्य हुने गरी कन्सोर्टियम ऋण सम्झौताकै आधारमा भएको उक्त कन्सोर्टियम बैठकको निर्णय सम्झौतालाई करार मान्न मिलेन भनी पुनरावेदन अदालत, पाटनले निवेदन खारेज गर्ने गरी गरेको फैसला कानूनी त्रुटिपूर्ण छ ।
उल्लेखित बैठकबाट भएका निर्णय सम्झौता अनुसार यस उद्योगले आफूले गर्नुपर्ने कार्य गर्दै एकै आ.व. मा मात्रै पनि करोडौं रूपैयाँ ब्याज मात्र विपक्षीलाई बुझाएको अवस्थामा बिनासहमति उद्योगलाई हतोत्साही बनाउने गरी मिति २०६५।३।९ मा लिलामको सूचना प्रकाशित गर्दासम्म पनि उद्योगले विपक्षीलाई लाखौं रूपैयाँ ब्याज भुक्तानी गर्दै आईरहेको छ । २०६२ मा भएको उल्लेखित नवौं बैठकको निणर्य सम्झौता अनुसारको कार्य पुनरावेदक कम्पनीबाट पूर्णरूपमा पालना गर्दै आईरहेको र सोलाई विपक्षीले समेत पूर्णरूपमा स्वीकार गर्दै आईरहेको छ भन्ने कुरा सो बैठकको निर्णय सम्झौता लागू हुन सक्तैन, सोलाई पालना यो यस कारणले गर्नुपर्ने होइन भनी पुनरावेदक कम्पनीलाई विपक्षीले हालसम्म पनि कुनै जानकारीपत्रमार्फत सूचित गर्न नसकेबाटै छर्लङ्ग हुन्छ । व्यवहारतः विपक्षीले उल्लेखित बैठकको निर्णय सम्झौतालाई स्वीकार गरेको अवस्था छ । आफूले गर्नुपर्ने कार्यबाट पूर्णतः पन्छिई आफैँ संलग्न भई गरेको उल्लिखित बैठकको निर्णय करारबाट विमुख भई विपक्षीले पुनरावदेक कम्पनीलाई अन्यायपूर्वक पेल्न खोजेको छर्लङ्ग देखिएको छ । जहाँसम्म उल्लिखित निर्णय करारलाई विपक्षीको सम्बन्धित Authorities बाट पारित गर्नुपर्ने वा नपर्ने कुरा छ, सो विषय पुनरावेदक कम्पनीको अधिकारक्षेत्रभित्रको नभई स्वयम् विपक्षीको आफ्नै आन्तरिक विषय हो । विपक्षीले संस्थागत आधिकारिक प्रतिनिधिमार्फत बैठकमा सहभागी भई आधिकारिक हस्ताक्षर गरी संस्थाको छाप लगाई निर्णय सम्झौता गरी सकेको अवस्थामा त्यसलाई मान्दिन, निर्णय सम्झौता गरेकै होइन भनी पन्छिन हरहालतमा मिल्ने हुनै सक्तैन । विपक्षीको कुन कुन आधिकारिक निकायबाट स्वीकृती गराउनुपर्ने हो सो स्वीकृती लिने कार्य पुनरावेदक कम्पनीको हुनै सक्तैन । सो आवश्यक भए मौकैमा नै गर्नु गराउनुपर्ने दायित्व स्वयम् विपक्षीकै हुन आउँछ । यस्तो स्पष्ट भै रहेको विषयलाई पुनरावेदक कम्पनीले सोको अनुमोदन भएको प्रमाणित गर्नुपर्ने उल्टो अर्थ गरी पुनरावेदन अदालत, पाटनले फैसला गरेको कानून तथा न्यायको दृष्टिकोणमा त्रुटिपूर्ण छ ।
विपक्षीले एक्कासी लिलाम गर्ने गरी सूचना प्रकाशित गर्ने, उद्योगमा ताला लगाउने, उत्पादन पूर्णरूपमा बन्द गराउने कार्य गरेबाट उद्योग धराशायी बनाउने मुख्य कारक स्वयम् विपक्षी नै हो । सो उद्योग रूग्ण उद्योगभित्र पर्दछ । नियतवश कर्जा नतिर्ने ऋणीअन्तर्गत यो उद्योग पर्दैन । करोडौं रूपैयाँको सम्पत्ति जग्गा जमिन मेशिन उपकरण कम्पनीसँग रहेको छ, विपक्षीको कर्जा कम्पनीले कहीं पनि दुरूपयोग गरेको छैन । हामी विपक्षीको ऋण तिर्न सक्षम छौं, तर त्यसको लागि विपक्षीले निणयको पालना तथा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ । व्यवस्थापिका संसदको अर्थ र श्रमसम्बन्धी समितिमा यस उद्योगको विषयलाई लिएर व्यापक छलफल भई पुनरावेदक कम्पनीको हकमा ऋणको साँवाको ब्याज मिनाहा तथा रूग्ण उद्योगको कर छुटलगायत अन्य सुविधा उपलब्ध गराउने, उद्योगको पहिचान, घोषणा र पुनर्स्थापना गराउन त्यस्ता उद्योगहरूमा परेका समस्याहरूको अध्ययन गरी अल्पकालिनरूपमा समस्या समाधान गर्न र दीर्घकालिनरूपमा रूग्ण उद्योगसम्बन्धी नीति, ऐन नियम र विनियमको पुनरावलोकन गर्नुका साथै रूग्ण उद्योगको समस्या सम्बोधनको लागि अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वमा स्थायी प्रकृतिको उच्चस्तरीय समिति गठनको आवश्यक प्रबन्ध गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने भनी व्यवस्थापिका संसदको अर्थ र श्रमसम्बन्ध समितिबाट मिति २०६७।१२।२१ मा निर्णय भई सरकारलाई लेखी पठाएको अवस्था छ । तसर्थ, पुनरावेदक उद्योग नियतवश ऋण नतिर्ने पक्ष होइन । यसलाई माथि उल्लेख गरिएअनुसारको वातावरणको सिर्जना गराई उद्योग सञ्चालन गर्न दिनमा विपक्षी ज्यादै नै बाधक बनी रहेको अवस्था छ । उद्योग सञ्चालन गर्न पाएको अवस्थामा हामीलाई विपक्षीको कर्जा तिर्न कुनै समस्या छैन । तर यही कुरालाई मुख्य दावी गरी जसरी भए पनि उद्योगको सम्पत्ति कौडीको मूल्यमा लिलाम गराई समग्र उद्योगलाई धराशायी बनाउन उद्यत रहेको विपक्षीको त्यस्तो कार्य रोक्नको लागि सम्मानित पुनरावेदन अदालतसमक्ष प्रवेश गरेकोमा निवेदन खारेज गर्ने गरी गरेको मिति २०६७।६।७ को फैसला कती पनि मिलेको छैन । त्यसैगरी पुनरावेदक कम्पनीसँग भएको उक्त कन्सोर्टियम बैठकको निर्णय सम्झौताअनुसार विपक्षीले कम्पनीसँग करोडौं रूपैयाँ ब्याज असुलेको मात्र नभई विपक्षीले कम्पनीलाई झण्डै तीन करोड टि आर लोन बापत उपलब्ध गराएको अवस्थासमेत विद्यमान छ । यदि उक्त निर्णय सम्झौता लागू गर्ने विषयमा "Subject to approval of the respective authorities wherever applicable" को अवस्था थियो भने के कति आधारमा उक्त टि आर लोन विपक्षीबाट उपलब्ध गराउने कार्य भयो ? यहाँ किन Subject to board approval को कुरा लागू भएन ? अथवा Subject to board approval को विपरीत सोको पालना नगरी उक्त लोन उपलब्ध गराउने कार्य भएको हो भने यसमा सम्बद्ध विपक्षीका को को अधिकारी विरूद्ध हालसम्म के कस्तो कारवाही भयो ? सो कुरालाई पदीय दुरूपयोग तथा अनुचित कार्य भएको हो भनी प्रमाणित गरेर विपक्षीले देखाउन सक्नुपर्दछ । अन्यथा सोही निर्णय सम्झौता विपक्षीले व्यवहारतः (by conduct) पूर्णरूपमा पालना गरेको स्पष्ट देखिन्छ । तसर्थ यसतर्फ पुनरावेदन अदालत, पाटनले कुनै ध्यानै नदिई हेर्दै नहेरी जुन निवेदन खारेज गर्ने फैसला गरेको छ, सो ज्यादै नै गलत हचुवा र अन्यापूर्ण हुँदा बदरभागी छ ।
त्यसैगरी बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ५७(१) अनुसार विपक्षीले आफ्नो लेना जसरी पनि असुल गर्न सक्ने नै हुन्छ भनी लिएको पुनरावेदन अदालत, पाटनको आधारसमेत गैरकानूनी छ । पुनरावेदक कम्पनीले कर्जासम्बन्धी सम्झौताको कुनै पनि शर्त उल्लङ्घन नगरेको, कर्जाको दुरूपयोग वा हिनामिना नगरेको, करोडौं ब्याज विपक्षीलाई भुक्तान गर्दै आईरहेको अवस्थामा एकाएक लिलामको सूचना प्रकाशित गर्ने, उद्योगमा ताला लगाई सम्पूर्ण व्यापार व्यवसायलाई धराशायी बनाउने कार्य विपक्षी स्वयम्ले गरेको अवस्थामा अनायसै उल्टै लिलाम गर्ने गराउने कार्य गर्न विपक्षीलाई उक्त कानूनले छुट दिएको कुनै पनि अवस्थामा मान्न मिल्ने हुनै सक्तैन । उक्त कानून राज्यले लागू गरेको हो र कानूनको प्रयोग पुनरावेदक तथा विपक्षी दुबैको हकमा समानरूपमा लागू हुन्छ ।
प्रस्तुत विवादमा विपक्षीले पटकपटक अर्थात् मिति २०६४।१२।१५, मिति २०६५।३।९ र मिति २०६७।३।१३ समेतमा पुनरावेदक कम्पनीको सम्पत्ति लिलाम गर्ने भनी जवरजस्तीपूर्वक सूचना प्रकाशित गरिएको अवस्थामा उल्लेखित मिति मध्ये २०६५।३।९ को सूचनाउपर कानूनी उपचारको माग गर्दै पुनरावेदक कम्पनीले उपयुक्त आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने माग गरी प्रस्तुत मुद्दा दायर गरेको हो भने उल्लेखित मिति २०६४।१२।१५ र २०६७।३।१३ को सूचनाउपर अलग्गै क्रमशः २०६४ सालको रिट नं. ५/६१४ को निषेधाज्ञायुक्त परमादेशको आदेश तथा ०६७ सालको विविध नं. FJ–००४०(११३) को उपयुक्त आदेश जारी गरी पाउँ भनी नागरिक अधिकार ऐन तथा करार ऐन, २०५६ को दफा ८७(१)(२) समेतका आधारमा मुद्दा दायर गरेको अवस्था विद्यमान छ । उल्लेखित सबै मुद्दाहरू एकै साथ लगाउमा अन्तरिम आदेशसमेत जारी भईरहेको अवस्थामा एकै मिति २०६७।६।७ मा पुनरावेदन अदालतले सबै निवेदन खारेज गर्ने गरी फैसला गरेको छ । यसरी फैसला गर्दा रिट नं. ५/६१४ को मुद्दामा मुख्यतः सहवित्तीयकरण सम्झौताद्वारा सिर्जित अधिकार र कर्तव्यको विषयमा नागरिक अधिकार ऐनअन्तर्गत निषेधाज्ञा र परमादेशको आदेशबाट हस्तक्षेप गर्न मिलेन भनी न्याय दिनबाट पन्छिई निवेदन खारेज गर्ने गरेको छ भने प्रस्तुत मुद्दा तथा माथि उल्लेखित ११३ नं. को उपयुक्त आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने करार ऐन, २०५६ को दफा ८७ अन्तर्गत दायर भएका मुद्दाहरूमा सोही दफा ८७(१)(२) अनुसारको आदेश जारी गर्नबाट पन्छिई पुनः त्यही उल्लेखित ५/६१४ नं. को मुद्दाको फैसलालाई आधार मानी निवेदन खारेज गर्ने गरेको छ । जुन स्वयम् आफैँमा विरोधाभाषपूर्ण छ । यसरी आत्मनिष्ठ भई न्याय दिनबाट पन्छिनु आफैँमा न्याय दिन इन्कार गर्नुसरह हो । तसर्थ, न्यायको गहिराईसम्म पुग्न नसकी हचुवा र सतही पारामा उक्त कानूनी सिद्धान्तसमेतको विपरीत पुनरावेदन अदालत, पाटनले गरेको फैसला बदरभागी छ, बदर गरी पाउँ भन्ने व्यहोराको निवेदकका तर्फबाट दायर हुन आएको पुनरावेदनपत्र ।
नियमबमोजिम साप्ताहिक तथा दैनिक मुद्दा पेशीसूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको मिसिल अध्ययन गरी पुनरावेदकका तर्फबाट विद्वान् अधिवक्ता विश्वराज भट्टराईले निवेदक विराट लेदर इन्डस्ट्रिजले विपक्षी नेपाल बङ्गलादेश बैङ्कसँग कर्जा लिने प्रस्ताव गरेकोमा विपक्षी कर्मचारी सञ्चयकोषसँग मिली सहवित्तीय कर्जा (Consortium Loan) उपलब्ध गराउन मिति २०५८।२।९ मा त्रिपक्षीय सम्झौता भएबमोजिम अचल धितो तथा व्यक्तिगत जमानी लिने दिने कार्य गरी रू. १३,४७,७९,०००।– कर्जा लिई उद्योग सञ्चालन भै रहेकोमा मिति २०६२।९।१४ मा बसेको नवौं कन्सोर्टियम बैठकबाट ऋणी उद्योगले १३% ब्याज तिर्दै आएकामा रूग्ण उद्योग भएको कारणले ९% ब्याज लाग्ने, २०६२ असारसम्म ब्याज नलाग्ने, कर्जा लिएको ४ वर्षसम्म ब्याज मात्र तिरे पुग्ने, बाँकी ९ वर्षको अवधिमा साँवा ब्याज बुझाउने गरी सहमति भई कर्जा चुक्ता गर्ने अवधि १३ वर्ष अर्थात् मिति २०७५।९।१३ सम्म कायम हुने र सम्पूर्ण साँवा ब्याज चुक्ता भएपछि Penal and other defaulting charges मिनाहा गरी दिने सहमति भै २०५८ देखि २०६४ सम्म ब्याज रू. ५,८४,००,०००।– र विराट सु कम्पनीका तर्फबाट रू. २,१८,५८,०००।– तिरी व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएकोमा बैङ्कको नयाँ व्यवस्थापनले निवेदकलाई कानूनी कारवाही गरी कम्पनीको जायजेथा लिलाम गर्ने र कालो सूचीमा समेत राख्ने गरी मिति २०६४।१२।१५ मा लिलामी सूचना प्रकाशन गरेको, सो सूचनाउपर निषेधाज्ञायुक्त परमादेशको निवेदनसमेत परेकोमा पुनः मिति २०६५।१।२९ को प्रकाशित सूचनाउपर कमलप्रसाद जोशीको छुट्टै निवेदनसमेत परी मिति २०६५।२।९ मा अन्तरिम आदेश भै रहेको अवस्थामा पुनः मिति २०६५।३।९ मा सम्झौताविपरीत लिलामी सूचना प्रकाशित गरेकोले यी निवेदकबाट सम्झौता अनुसार गर्नु गराउनु भनी करार ऐन, २०५६ को दफा ८७(१)(२) बमोजिम उपयुक्त आज्ञा वा पुर्जी जारी गरी पाउँ भनी माग भएकोमा सो निवेदन खारेज हुने ठहर्याएको पुनरावेदन अदालत, पाटनको आदेश कानूनी त्रुटिपूर्ण हुँदा उक्त आदेश उल्टी हुनुपर्ने अवस्थाको भएकोले हाललाई प्रत्यर्थी झिकाउने आदेश होस् भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।
यसमा पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०६७।६।७ को आदेश मिलेको छ छैन र पुनरावेदकको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्ने हो होइन भन्ने सम्बन्धमा नै निर्णय दिनुपर्ने हुन आयो ।
2. निर्णयतर्फ विचार गर्दा यी पुनरावेदकले प्रत्यर्थी बैङ्कसमेतसँग मिति २०५८।२।९ मा सहवित्तीयकरण सम्झौता गरी ऋण लिएको कुरामा विवाद छैन । समयसमयमा ब्याज रकम तिरेको भन्ने पुनरावेदन जिकिर भए पनि उक्त सहवित्तीयकरण सम्झौताअनुरूप लिएको ऋण चुक्ता गरी सकेको वा सम्झौतामा उल्लेखित शर्तहरूको पूर्ण पालना आफूले गरेको भन्ने जिकिर लिन सकेको समेत पाइँदैन । सहवित्तीयकरण सम्झौतामा भएको व्यवस्थाअनुरूप मिति २०६२।९।१४ को नवौं कन्सोर्टियम बैठकबाट पारित निर्णयले ब्याजदर घटाएको, २०६२ साल असारसम्मको बाँकी ब्याज नलाग्ने र त्यसपछि ४ वर्षसम्म ब्याजमात्र तिरे पुग्ने भनिएको, ऋण तिर्ने अवधि १३ वर्षसम्मका लागि बढाएकोमा करारको अवधि बाँकी हुँदै धितो नियन्त्रणमा लिई कालो सूचीमा राख्ने कार्यसमेत गरेकोले उक्त नवौं कन्सोर्टियम बैठकको निर्णयबमोजिम गर्नु गराउनु र धितो लिलाम नगर्नु, नगराउनु, कर्जा नवीकरण गर्नु भनी करार ऐन, २०५६ को दफा ८७ (१)(२) बमोजिम उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पुर्जी जारी गरी पाउँ भनी परेको निवेदनमा पुनरावेदन अदालत, पाटनले निवेदन खारेज हुने ठहर गरेको आदेशउपर प्रस्तुत पुनरावेदन दर्ता भएको देखिन्छ ।
3. करार ऐन, २०५६ को दफा ८७(१) मा “करारको कुनै पक्षले सो करारको प्रकृतिअनुसार गर्न नहुने कुनै काम कारवाही वा व्यवहार गर्न लागेको कारणबाट करारको परिपालना सम्भव नहुने भएमा त्यस्तो काम कारवाही वा व्यवहारबाट मर्का पर्ने पक्षले त्यस्तो काम कारवाही वा व्यवहार रोकी पाउन पुनरावेदन अदालतमा उजुरी दिन सक्नेछ” भन्ने र दफा ८७(२) मा “उपदफा (१) बमोजिम उजुरी परेमा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सो करारबाट उत्पन्न विवादको समाधान सो करार वा प्रचलित कानूनबमोजिम हुने गरी कुनै पक्षलाई निजको कुनै खास काम कारवाही वा व्यवहार तत्काल रोक्ने गरी उपयुक्त आदेश जारी गर्न सक्नेछ” भन्ने कानूनी व्यवस्था भएको पाइन्छ ।
4. पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट भएको करार ऐन, २०५६ को दफा ८७(१)(२) अन्तर्गतको उक्त आदेश अन्तरकालिन आदेश भएको र सोबमोजिम आदेश जारी गर्न अदालतले इन्कार गरेको अवस्थामा सो आदेशउपर पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था उक्त करार ऐन, २०५६ मा भएको पाइँदैन । अन्तरकालिन आदेशउपर पुनरावेदन लाग्ने सिद्धान्त र प्रचलन पनि छैन । त्यस्तो अन्तरकालिन आदेशउपर पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा मुलुकी ऐन, अ.बं. १७ नं. को निवेदनसम्म दिन पाउनेमा पुनरावेदन अदालत, पाटनले पुनरावेदन गर्नु भनी सुनाएको आधारमा मात्र पुनरावेदनको अधिकार सिर्जना हुँदैन । पुनरावेदन लाग्ने वा नलाग्ने भन्ने सम्बन्धित कानूनमा नै व्यवस्था हुनुपर्दछ । पुनरावेदन अदालतले पुनरावेदन दिन जानु भनी सुनाए पनि ऐनले नलाग्ने पुनरावेदन लिन र सुन्न पनि मिल्ने हुँदैन । तसर्थ, प्रस्तुत पुनरावेदन खारेज हुने ठहर्छ । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.रामकुमार प्रसाद शाह
इति संवत् २०७१ साल वैशाख ३ गते रोज ४ शुभम् ।
इजलास अधिकृतः— दण्डपाणि लामिछाने