निर्णय नं. १३३७ - उत्प्रेषण, परमादेश वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पूर्जि जारी गरिपाउं
निर्णय नं. १३३७ ने.का.प. २०३७
डिभिजन बेञ्च
माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री सरदार ईश्वरीराज मिश्र
सम्वत् २०३३ सालको रिट नम्बर १२५९
आदेश भएको मिति : २०३५।२।८।१ मा
निवेदक : का.न.पं.वार्ड नं. १९ बस्ने मेजर नरबहादुर गुरुङ
विरूद्ध
विपक्षी : श्री शाखा अधिकृत भूमिप्रशासन कार्यालय,काठमाडौं समेत
विषय : उत्प्रेषण, परमादेश वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पूर्जि जारी गरिपाउं
(१) अनाधिकार रूपबाट अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरी एक कित्ता जग्गाको हकमा सम्म रैकरमा परिणत गरी नाउँसारी गरिदिने ठहर्छ भनी विपक्षी भू.प्र.का. काठमाडौंका शाखा अधिकृतले गरेको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ।
(प्रकरण नं. १२)
निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री वसन्तराम भण्डारी
विपक्षी तर्फबाट : विद्वान का.मु.सरकारी अधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्साल
आदेश
न्या. धनेन्द्रबहादुर सिंह : नेपालको संविधानको धारा ७१ बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशद्वारा विपक्षी भूमिप्रशासन कार्यालयको ०३३।६।१ को निर्णय बदर गरी परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने समेत मिति ०३३।७।२३ मा रिट निवेदन दर्ता भएको रहेछ ।
२. संक्षिप्त तथ्य यस प्रकार छ : मेरो माइजू बज्यै मिश्रीनानी श्रेष्ठनीले ०२२।१२।९ मा रजिष्ट्रेशन मार्फत हालै देखि बकसपत्र गरी दिई मेरो समेत हकभोगको साविक जैशीदेवल नं. २२।२४ जोती पाकु भन्ने रोपनी १२ भिडाई हाल नापी का.न.पं.१९(क) वडा कि.नं. ३०३।३०४।३०५।२२४।२२५।२१७।२१८ र २२३ जग्गा नामसारी गरी रैकरमा परिणत गरी ज.ध.द.प्र.पू.पाउँ भन्ने समेत विपक्षी नानीमैजूको ०३०।१०।१७ र ०३१।१।४ को निवेदन कि.नं. २२४, २२५ को जग्गासँग हाम्रो सम्बन्ध छैन कि.नं. ३०४ को विर्तावार इन्द्रबहादुर थापा मोही शिवसरण कि.नं. ३०५ को जग्गाको विर्तावार लोकनाथ र पुरुषोत्तम भट्ट मोही म नरबहादुर गुरुङभई विपक्षीका नाउँमा दर्ता नामसारी हुनुपर्ने होइन कि.नं. ३०३ को जग्गा कित्ता १ को विपक्षीलाई रु.७।५० बुझाइआएको क.विर्ता हो म मोहीका नाउँमा दर्ता हुनुपर्ने भन्ने समेत नरबहादुर गुरुङको वारेस इश्वरलालको कागज र उजूरी निवेदन भएकोमा कि.नं. ३०४ र ३०५ को जग्गा इन्द्रबहादुर पुरुषोत्तम भट्टको फिल्डबुकबाट देखिएकोले आफ्नो हक भए अदालतबाट हक कायम गराई ल्याउनु भनी निवेदिकालाई सुनाई दिने अरू कि.नं. २१७।२१८।३०३।२२३ को जग्गा साविक दर्तावाला ललितमान र मिश्रीनानी श्रेष्ठबाट खारेज गरी निवेदिका समेत जवान ६ का नाउँमा रैकर परिणत नाउँसारी समेत हुने ठहर्छ भन्ने समेत विपक्षी भूमिप्रशासन कार्यालयको मिति ०३३।६।१ को निर्णय पर्चा रहेछ ।
३. रिट निवेदन जिकिर यस प्रकार छ : सो कि.नं. ३०३ को जग्गा क.श्रेणी भनी मैले र ख.श्रेणी भन्ने विपक्षीको भनाई भएपछि क.वा ख.कुन श्रेणीको हो भन्ने कुरा तोकिएको अदालतले हेरी निर्णय गर्नेछ भन्ने विर्ता उन्मुलन ऐन, २०१६ को दफा २ को २०२४ सालमा संशोधित उपदफा (२) मा उल्लेख भएको र ०२४।११।२१ मा प्रकाशित राजपत्रमा जिल्ला अदालतलाई शुरूमा सो मुद्दा मामिला हेर्न तोकिएको छ यस किसिम क.वा ख.श्रेणी मध्ये कुन हो भन्ने प्रश्न समावेश हुनासाथ जिल्ला अदालतमा फिराद दिन जानु भनी सुनाउनुपर्ने नसुनाई भूमिप्रशासन कार्यालय काठमाडौंका शाखा अधिकृतले अधिकारक्षेत्र नाघी ख.श्रेणी मानी गरिएको निर्णय अ.बं.३५ ले बदर हुनुपर्छ गैरकानुनी निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने समेत निवेदन जिकिर ।
४. लिखितजवाफ पठाउनु भनी विपक्षीहरूलाई सूचना पठाई लिखितजवाफ आएपछि पेश गर्नु भन्ने समेत सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चको ०३३।७।२४ को आदेशानुसार प्राप्त हुनआएको लिखितजवाफ निम्न प्रकारको छ :
५. यस कार्यालयबाट मिति ०३३।६।१ मा गरेको निर्णय कानुन बमोजिम नै निर्णय दिएको हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्ने भन्ने समेत ०३३।९।८।५ को भूमिप्रशासन कार्यालय, डिल्लीबजार, काठमाडौं ।
६. सो कि.नं. ३०३ को जग्गा क.श्रेणीको हुँदा दर्ता गरिपाउँ भन्ने उजूर नभई सो जग्गा दर्ता गरिपाउँ भन्ने हाम्रो निवेदनमा सबूत प्रमाणबाट दर्ता गर्ने ठहराई गरिएको निर्णय हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत ०३४।५।५ को नानीमैजू मास्के, सागरलाल मास्के, केशवलाल मास्के र बिन्दुलाल मास्के ।
७. विपक्षी नरोत्तमलाल मास्के र जीवनलाल मास्केका नाउँको सूचना ०३४।४।१९ मा तामेल भएकोमा म्याद गुजारी बसेको रहेछ ।
८. प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकका माग अनुसारको आदेश जारी हुने हो होइन सो को निर्णय दिनुपरेको छ ।
९. निवेदकतर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री वसन्तराम भण्डारीले क.श्रेणी वा ख.श्रेणीको जग्गा भन्ने विवाद भएपछि निर्णयको लागि अदालतमा जानु भनी सुनाउनुपर्ने नसुनाई ख.श्रेणीको जग्गा कायम गरी निर्णय गरेको कानुनी त्रुटि छ भन्ने समेत र विपक्षी भूमिप्रशासन कार्यालय तर्फका विद्वान का.मु.सरकारी अधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्सालले क.विर्ता भनी प्रमाणित गर्न सकिन भनी बयान गरेको र साविक लगत मोठ श्रेष्ता भिडाई जग्गा दर्ता गर्ने गरेको निर्णय कानुनसंगत छ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
१०. यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा माइजू बजै मिश्रीनानीबाट बकस पाएबमोजिम का.न.पं.वडा १९ (क) बाट नापी भएको कि.नं. ३०३ समेतको जग्गा नामसारी गरी रैकरमा परिणत गरिपाउँ भन्ने समेत विपक्षी नानीमैजू मास्के समेतको निवेदन सो कि.नं. ३०३ को जग्गा ख.विर्ता नभई क.विर्ता हुँदा म नरबहादुरका नाउँमा दर्ता गरिपाउँ भन्ने समेत निवेदक नरबहादुर गुरुङको वारेस ईश्वरलालको बयान कागज भएकोमा कि.नं. ३०४ र ३०५ को जग्गाको हकमा अदालतबाट हक कायम गराई ल्याउनु भनी निवेदिकालाई सुनाई दिने, कि.नं. ३०३ को जग्गा क.विर्ता भनी प्रमाणित गर्न नसकेको समेतबाट कि.नं. २१७।२१८।३०३।२२३ को जग्गा साविक दर्तावाला मृतक ललितमान मिश्रीनानीबाट खारेज गरी निवेदिका समेत जवान ६ का नाउँमा रैकर परिणत नामसारी समेत हुने ठहर्छ भन्ने समेत भूमिप्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट निर्णय पर्चा भएको देखियो ।
११. कि.नं. ३०३ को जग्गा क.विर्ता वा ख.विर्ता के हो भन्ने कुरामा विवाद उठेको देखिन्छ । विर्ता उन्मूलन ऐन, २०१६ (संशोधन सहित) को दफा २ को उपदफा (२) मा विर्ता जग्गा हो वा होइन कुनै विर्ता जग्गा क.श्रेणी वा ख.श्रेणी मध्ये कुन श्रेणीको हो भन्ने मुद्दा मामिला तोकिएको अदालतले हेरी निर्णय गर्नेछ भन्ने समेत व्यवस्था भएको साथै त्यस किसिमको मुद्दा मामिला हेर्न जिल्ला अदालतलाई तोकेको श्री ५ को सरकार भूमिसुधार कृषि तथा खाद्य मन्त्रालयको सूचना मिति २०२४।११।२१ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाश भइराखेको देखिन आयो ।
१२. त्यस किसिम सो कि.नं. ३०३ को जग्गा क.विर्ता वा ख.विर्ता के हो भन्ने कुरामा विवाद उत्पन्न भएको मुद्दा सो विवादको निर्णय गर्दा भूमिप्रशासन कार्यालयलाई उपरोक्त उल्लिखित ऐनहरूले अधिकार नभएको, कानुन बमोजिम तोकिएको अदालतबाट निर्णय गराई ल्याउनु भनी भूमिप्रशासन कार्यालयबाट निर्णय गर्नुपर्नेमा सो बमोजिम नगरी साविक लगत मोठ श्रेश्ताबाट भिडेको भनी उक्त कि.नं. ३०३ को कित्ता जग्गा रैकरमा परिणत नाउँसारी समेत हुने ठहर्छ भनी निर्णय गरेको प्रत्यक्ष कानुनी त्रुटि देखिन आयो ।
अतः अनाधिकार रूपबाट अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरी सो कि.नं. ३०३ को एक कित्ता जग्गाको हकमा सम्म रैकरमा परिणत गरी नाउँसारी गरीदिने ठहर्छ भनी विपक्षी भूमिप्रशासन कार्यालय काठमाडौंका शाखा अधिकृतले गरेको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । कानुन बमोजिम गर्नु भनी यो आदेशको प्रतिलिपि विपक्षी भूमिप्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा पठाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई मिसिल नियम बमोजिम बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या. ईश्वरीराज मिश्र
इति सम्वत् २०३५ साल जेष्ठ ८ गते रोज १ शुभम् ।