निर्णय नं. १३४४ - उत्प्रेषण लगायत उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पूर्जि जारी गरिपाउं

निर्णय नं. १३४४   ने.का.प. २०३७

डिभिजन बेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरीराज मिश्र

सम्वत् २०३५ सालको रिट नम्बर १२७२

आदेश भएको मिति :   २०३६।४।७।१ मा

निवेदक : जिल्ला रौतहट जेठहरिया गा.पं.वडा नं. ६ बस्ने धुपाराय यादव

विरूद्ध

विपक्षी : का.मु.भू.प्र.श्री खेमराज शाहसमेत

विषय : उत्प्रेषण लगायत उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पूर्जि जारी गरिपाउं

(१) ऋण माग गरेको फारामलाई ऋण लिएको प्रमाण भन्न मिल्ने नदेखिएको हुँदा त्यसप्रकार ऋण माग गरेको निवेदन फारामलाई आधार बनाई, निवेदकले ऋण लिएको ठहर्छ भनी प्रमाणको अभावमा जि.का.भू.प्र.शाखा रौतहटले त्रुटिपूर्ण निर्णय गरेको देखिने ।

(प्रकरण नं. ९)

आदेश

          न्या. ईश्वरीराज मिश्र : प्रस्तुत रिटनिवेदन नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत मिति ०३५।२।६ मा दर्ताभएको रहेछ ।

          २.  संक्षिप्त तथ्य यस प्रकार छ : पञ्च सदस्यज्यूबाट बचत धान ऋण नलिएकोमा बचत धान मन ११९ बाँकी रहेछ बुझाउन पर्‍यो भनी कडा ताकिता गरे जाँचबुझ गरिपाउँ भन्ने समेत निवेदक धुपाराय यादवको भूमिसुधार मन्त्रालयमा ०३३।१२।२५ मा निवेदन परी कारवाई भएकोबाट ऋण रकम मिति ०२२।३।२६ को ९–०–० नौ मन ०२४।३।१० को १९–०–० उन्नाईस मन समेत गरी जम्मा ऋण २८–०–० अठ्ठाईस मन धुपारायले लिए खाएकै ठहर्छ भन्ने समेत विपक्षी जिल्ला कार्यालय भूमिप्रशासन शाखा रौतहटको मिति ०३४।१२।२ को निणय रहेछ ।

          ३.  रिट निवेदन जिकिर यस प्रकार छ : विना कबूलियत ऋण लिने दिने कार्य सम्पन्न हुने होइन कबूलियत नगरे नभएको तथ्य वडासदस्य विपक्ष धरखन राय समेतले बयानमा स्वीकारेको र भू.सं.नि.२०२१ को नियम ३५(६) समेत बर्खिलाप भएको छ ऋण माग फारामको आधारमा ऋण बाँकी ठहराउन कानुनी आधार छैन अ.बं.१८४क.१८५ र १८९ को प्रत्यक्ष त्रुटि भएको छ, ०२२ र ०२४ सालको कथित ऋण भू.सं.नि.०२१ (संशोधन सहित) को नियम ३२, ३४, ३५, ३६क.तथा ३९ समेतको परिपालनाको अभाव भई अधिकारक्षेत्रको दुरूपयोग गरी ६ वटा अलग–अलग निवेदनमा एउटा निर्णय गरेको एवं म निवेदकसँग मात्र ऋण बाँकी ठहराई सबूत प्रमाणको समान र न्यायिक मूल्याङ्कन नगरी न्यायिक मनको अभावमा आदेश भएको निर्विवाद छ । अतः उल्लिखित आदेश उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी परमादेश लगायत आज्ञा, आदेश जारी गरी हक प्रचलन गरिपाउँ भन्ने समेत निवेदन जिकिर ।

          ४.  विपक्षहरूसँग लिखितजवाफ मागी पेशगर्नु भन्नेसमेत स.अ.डि.बे.को ०३५।२।८ को आदेश ।

          ५.  ०२२ साल र ०२४ सालको ऋण बारेमा तत्कालीन भू.सु.नियम प्रयोग भएको थियो त्यतिबेला दरखास्तको आधारबाटै ऋण प्रदान हुन्थ्यो, विपक्षको विरूद्ध मेरो बयान मात्र प्रमाण लागेको होइन ०२२।२।२६ मा ९ नौ मन ०२४।३।१० मा १९ उन्नाईस मनको मागपत्रमा स.स.ई.ले सिफारिश समेत गरेको सो बलियो प्रमाण भइसकेको छ, भू.सं.ऐनको दफा ५१ विपरीत भएको भनी लिनुभएको बुँदा आधारहीन छ । बचत ऋण वितरण गर्ने सिलसिलामा राखिएको खाता श्रेष्ताले निजका नाउँमा ऋण वितरण भएको देखिएकोले प्रमाण ऐन दफा १४ ले श्रेष्तामा जनिएको कुरा प्रमाण योग्य छ झुठ्ठा निवेदन हुँदा खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत धरखन राय यादवको लिखितजवाफ ।

          ६.  दुईपटक गरी २८–०–० मनको दरखास्त माग भएको स.स.ई.ले ऋण दिन सिफारिश गरेको त्यस बापत ऋण माग गर्ने प्रत्येक व्यक्तिले दरखास्त अनुसार ऋण वार्डबाट उठाई लाने गरेको देखिन्छ । ऋण नलिएको भए दरखास्त फाराम फिर्ता लिनु वा रद्द गराउनुपर्ने भू.सं.नियमहरू (पाँचौं संशोधन) ०२५ द्वारा मात्र थपिएको हुँदा यस सम्बन्धमा ०२२ साल र ०२४ सालमा तत्काल भइरहेको नियमावलीमा कबूलियत गराउनुपर्ने कानुनी बाध्यता नभएको देखिन्छ । ०२६।२७ सालमा लेखापरीक्षणबाट निजले लिए खाएको ऋण लेखा परीक्षण भई श्रेष्तामा निजको नाउँ समावेश गरिएको हुँदा नियम वर्खिलाप नभएको भू.सु.अ.को टुर मुकामबाट जाँचबुझ गर्दा निज धुपारायले ऋण लिए खाएकै देखिन्छ । निजको मौलिक हक हनन नभएकोले कार्यालयको उक्त नियम न्यायसंगत हुँदा रिट निवेदन खारेज हुन अनुरोध छ भन्ने समेत निमित्त भू.सु.अ.जिल्ला कार्यालय भूमिसुधार शाखा रौतहटको लिखितजवाफ ।

          ७.  निवेदकतर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री राधेश्याम अधिकारीले निवेदकले बचत धानबाट ऋण मागगरेको दरखास्तबाट विनाकबूलियत भर्पाईबेगर ऋण लिएको ठहर गरेको भू.प्र.शाखा रौतहटको निर्णय त्रुटिपूर्ण छ । बदर हुनुपर्ने भन्नेसमेत र विपक्षी धरखन रायतर्फका अधिवक्ताले निवेदकले ऋण लिएको कायम भई आदेशसमेत भइसकेको हुँदा भू.प्र.शाखा रौतहटको निर्णयमा कुनै कानुनी त्रुटि छैन रिट खारेज हुनुपर्ने भन्नेसमेत र विपक्षी भू.प्र. शाखा रौतहटतर्फबाट बहस गर्न खटिनुभएका का.मु.विद्वान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री केदारनाथ उपाध्यायले निवेदकले ऋण लिएका हिसाब जाँचबाट समेत देखिएकाले रिट खारेज हुनुपर्ने भन्ने समेत गर्नुभएको बहस समेत सुनी प्रस्तुत विषयमा निवेदकका माग अनुसारको आदेश जारी हुने हो होइन सो कुरामा निर्णय दिनुपर्ने हुनआएको ।

          ८.  यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा का.मु.वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ताले बेञ्च समक्ष देखाएको मिसिलबाट सिलबन्दी श्रेष्ता खोली हेर्दा निज धुपारायले ०२२।३।२६ मा ९ मन ०२४।३।१० मा १९ मन समेत जम्मा २८ मनको ऋण निवेदन मागपत्रमा तत्कालीन स.स.ई.ले सिफारिश समेत गरेको र सो माग निवेदन रद्द गराएको देखिएन, ऋण नलिएको भन्ने आधार कुनै नभएकोले ऋण नलिएको भन्न मिलेन ऋण रकम २८–०–० अठ्ठाईस मन धुपारायले लिएकै ठहर्छ भन्ने समेत जिल्ला कार्यालय भूमिप्रशासन शाखा रौतहटबाट ०३४।१२।२ मा निर्णय भएको देखिन्छ ।

          ९.  रिट निवेदक धुपारायले बदर गरिपाउँ भन्ने जिकिर लिएको उक्त निर्णयमा निवेदक धुपारायले बचत धान ऋण लिएको भन्ने लिखत भर्पाईहरू भएको भनी आधार लिन नसकी, निवेदक धुपारायले बचत धानबाट ऋण पाउँ भनी माग गरेको फारामलाई नै निवेदक धुपारायले ऋण लिएको भन्ने कुराको आधार लगाएको देखिन आयो, तर त्यस किसिम ऋण माग गरेको फारामलाई ऋण लिएको प्रमाण भन्न मिल्ने नदेखिएको हुँदा त्यसप्रकार ऋण माग गरेको निवेदन फारामलाई आधार बनाई २९ मन धान निवेदक धुपारायले ऋण लिएको ठहर्छ भनी प्रमाणको अभावमा जिल्ला कार्यालय भूमिप्रशासन शाखा रौतहटले त्रुटिपूर्ण निर्णय गरेको देखिन्छ।

          १०.  अतः उपरोक्त उल्लेख भएअनुसार जिल्ला कार्यालय भूमिप्रशासन शाखा रौतहटको त्रुटिपूर्ण मिति ०३४।१२।२ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ यो आदेशको प्रतिलिपि जानकारी निमित्त महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत विपक्षी कार्यालयमा पठाई फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. धनेन्द्रबहादुर सिंह

 

इति सम्वत् २०३६ साल श्रावण ७ गते रोज १ शुभम् ।