निर्णय नं. १३६२ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउं
निर्णय नं. १३६२ ने.का.प. २०३७
डिभिजन बेञ्च
माननीय न्यायाधीश श्री बासुदेव शर्मा
माननीय न्यायाधीश श्री घनानाथ पन्त
सम्वत् २०३५ सालको रिट नम्बर ११८१
आदेश भएको मिति : २०३७।१।२६।५ मा
निवेदक : जि.पर्सा वीरगञ्ज न.पं.वार्ड नं. १३ बस्ने जादोलाल साहबसमेत
विरूद्ध
विपक्षी : श्री ५ को सरकार शिक्षा मन्त्रालय समेत
विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउं
(१) प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट लेखेको पत्रमा दिन् ३५ को म्याद दिएको छ तापनि सो म्याद केवल जग्गाको प्रमाणले पाउने मुआब्जा उठाइलिनको लागि सम्म म्याद तोकिएको देखिँदा सो पत्रलाई जग्गा प्राप्ति ऐन, ०३४ अनुसारको पत्र हो भन्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं. १५)
निवेदक तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रतनलाल कनौडीया
विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्साल
आदेश
न्या. बासुदेव शर्मा : नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ लाई अमान्य घोषित समेत गरिपाउँ साथै यो निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागुञ्जेलसम्म विपक्षीहरूको निर्णय सूचना तथा सम्पूर्ण कारवाही कार्यान्वित नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश पनि जारी गरिपाउँ भन्ने समेतका कुराको माग गर्दै मिति ०३५।१।६।४ मा दर्ता हुनआएको प्रस्तुत रिट निवेदन सम्बन्धी संक्षिप्त तथ्य यसप्रकारको रहेछ :
२. साविक श्रीपुर गा.पं.वार्ड नं. ९ हाल वीरगञ्ज न.पं.वार्ड नं. १३ कि.नं. १८ को ज.बि.०–३–२।। म निवेदक जादोलाल शाहको र कि.नं. १९ को ज.बि.०–३–० म निवेदक मुरलीधरको हकभोग सो जग्गामा घरवासको लागि भएको श्री ५ को सरकारको मिति ०३३।११।१६ का निर्णयानुसार विपक्षी ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पस वीरगञ्जको छात्रावास भवन निर्माण कार्यको लागि उपरोक्त लेखिएको जग्गा समेत ज.बि.५–१५–१९ जग्गा अधिग्रहण गरी लिनुपर्ने भएकोले जग्गा प्राप्ति ऐन, २०१८ को दफा ४ को उपदफा २ समेत अनुसार यो सूचना प्रकाशित गरी सूचना टाँसिएको छ सम्बन्धित जग्गाधनीहरूले आफ्नो भएको लिखित उजूरी ऐनको दफा ६ अनुसारको म्यादभित्र यस कार्यालयमा पठाउनु हुन सूचित गरिएको छ भन्ने विपक्षी नारायणी अञ्चलाधिश कार्यालय सहायक अञ्चलाधिशज्यूको सही परेको ०३३।१।१९ को सूचना प्रकाशित भएको र मिति ०३४।७।३० मा जिल्ला कार्यालय पर्साको प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूबाट अर्को सूचना प्रकाशित गरिएको सो सूचना प्रकाशित भएपछि निवेदकहरूको उजूरी पर्दापर्दै मिति ०३४।१२।३ मा एकै व्यहोरा एकै मितिको ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पस वीरगञ्जको स्टाफ क्वाटर समेत निर्माण गर्नको लागि तपाई समेतको घर जग्गा अधिग्रहण गर्नेबारे जग्गा प्राप्ति ऐन, २०१८ र नियमानुसार कारवाही भएको व्यहोरा तपाईलाई विदित छ घर जग्गाको मुआब्जा दिने विषयमा जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ अनुसारको समितिको निर्णय अनुसार घर र घर कम्पाउण्ड बहाल इत्यादि सामान भत्काई लैजान पाउने गरी मुआब्जा दिने भएकोले यो पत्र प्राप्त गर्नुभएको मितिले १५ दिनभित्र घर भत्काई लगी आफूले पाउने मुआब्जा ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पस वीरगञ्जमा गई उठाई लिनुहोला उठाई नलगेमा ऐनको दफा ३६ अनुसार हुनेछ भनी विपक्षी जिल्ला कार्यालय पर्साबाट निवेदकहरूका नाममा छुट्टाछुट्टै पत्र लेखी पठाएको रहेछ । सो समेत बदर गराई माग्न प्रस्तुत रिट निवेदन दर्ता हुनआएको रहेछ ।
३. संक्षिप्त जिकिर यस प्रकारको रहेछ : विपक्षी ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पस त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन, २०२८ अन्तर्गत खडा भएको एउटा संगठित संस्था हो उक्त ऐनको दफा ३(२) समेतका उल्लेखबाट कानुनको दृष्टिमा एउटा व्यक्ति सरह भएकोले र त्यसलाई जग्गा प्राप्ति ऐन, २०१८ को दफा ३ को (ख) मा लेखिएको कामको लागि जग्गा प्राप्त गर्न आवश्यक भए सबै कुरा खुलाई श्री ५ को सरकारको समक्ष दरखास्त दिनुपर्ने छ त्यस्तो दरखास्त नपरेसम्म दफा ३(ख) मा लेखिएको कामको लागि यस ऐन बमोजिम जग्गा प्राप्त गर्न कारवाई चलाइने छैन भन्ने ऐनको दफा ३(ख) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा स्पष्ट उल्लेख भएको, सो अनुसार भए गरेको छैन । साथै जग्गा प्राप्ति ऐन, २०१८ को दफा २(घ) मा गरिएको कर्पोरेशनको परिभाषाको दायराभित्र विपक्षी ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पस नपर्ने हुनाले त्यसले जग्गाको लागि दरखास्त दिने र श्री ५ को सरकारले त्यसलाई जग्गा प्राप्त गराउन सक्ने कानुनी अवस्था समेत देखिँदैन । एकछिनलाई विपक्षी क्याम्पसलाई कर्पोरेशनको दायराभित्र मानेमा पनि जग्गा प्राप्ति ऐन, २०१८ को दफा (ख) बमोजिम क्याम्पसको लागि छात्रावास वा कर्मचारी क्वाटर बनाउनलाई श्री ५ को सरकारले जग्गा प्राप्त गराई दिन सक्ने नसक्नेतर्फ हेरेमा दफा ३ र उक्त दफा ३ को (क)(ख) तथा दफा ७(३)(घ) तथा ७(४) समेतमा उल्लेख भएबाट पनि सबै साधारण जनताले त्यस्तो वस्तु उपयोग गर्न पाउने हक सुरक्षित गरेबाट सर्वसाधारण जनताको हित हुने कुनै बनाउने काम भन्नाले त्यस्तो बनेको कुरा सबै साधारण जनताले प्रत्यक्ष रूपबाट उपयोग गर्नसक्ने किसिमको हुनुपर्ने सो पनि नभई क्याम्पसको हितको लागि मात्र भएको र यस प्रकारको बनाउने कामलाई उक्त खण्ड (ख) मा उल्लेख भएको सर्वसाधारण जनताको हित हुने कुनै बनाउने अन्तर्गतको हुने हो भन्ने कुरा कदापि भन्न नमिल्नेमा पनि कानुन बर्खिलाफ जग्गा प्राप्त गर्ने तर्फ कारवाही चलाएको गैरकानुनी छ ।
४. विपक्षी नारायणी अञ्चलाधिश कार्यालयबाट जग्गा प्राप्ति ऐन, २०१८ को दफा ४(२) अनुसारको सूचना मिति ०३३।११।१९ मा प्रकाशित भएपछि हामी निवेदकहरू सोही ऐनको दफा ६(१) अनुसार म्यादभित्र उजूरी दिएको ६(२)(१) र दफा ७(१) समेत अनुसार र आफ्नो राय सहित श्री ५ को सरकार समक्ष जाहेर गर्नुपर्ने र श्री ५ को सरकारबाट पनि त्यसमा निर्णय गरी जग्गा प्राप्त गराई दिने ठहरेमा नेपाल राजपत्रमा सूचना समेत प्रकाशित गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भएकोमा सो अनुसार भए गरेको नदेखिएकोले जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी सबै काम कारवाही त्रुटिपूर्ण तथा गैरकानुनी छ । विपक्षी प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट मिति ०३४।७।३० मा प्रकाशित सूचनामा जग्गा प्राप्ति ऐन, ०३४ को दफा १०(ख) मा उल्लेख कुरा नखुलाएको र दफा ९(२) को देहाय (क) देखि (ङ) सम्मको कार्यालयका स्थानमा टाँस समेत गर्नुपर्नेमा नगरिएकोले उक्त सूचना त्रुटिपूर्ण तथा गैरकानुनी अस्तित्व नै छैन । जग्गा प्राप्ति ऐन, ०३४ को दफा ४३(१) मा जग्गा प्राप्ति ऐन, २०१८ खारेज गरेको छ भन्ने र उपदफा (२) मा यो ऐन प्रारम्भ हुँदाको बखत जग्गा प्राप्ति ऐन, २०१८ अन्तर्गत भएको कारवाई चालू राख्न सकिने छ भन्ने समेत उल्लेख भएको नेपाल कानुन व्याख्या सम्बन्धी ऐन, ०१० को दफा ४ तथा ऐ. देहाय (ग)(ङ) मा उल्लेख भएबाट पहिलेको ऐन बमोजिम भए गरेको मानी यो ऐन प्रारम्भ भएपछि सो काम कारवाई चालू राख्न पर्नेमा सो अनुसार समेत नगरी विपक्षीबाट नयाँ ऐन अनुसारको काम कारवाही चलाई मिति ०३४।७।३० मा प्रकाशित गरेको सूचना सरासर गैरकानुनी तथा त्रुटिपूर्ण छ । जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को जग्गा प्राप्ति ऐन, २०१८ लाई संशोधन गरेको नभई खारेज गरेको छ । खारेज ऐन मूल ऐनको अभिन्न अंग हुन सक्तैन ।
५. विपक्षीहरूद्वारा लिखितजवाफ मगाई पेश गर्नु भन्ने समेत डिभिजन बेञ्चका मिति ०३५।१।१० का आदेशानुसार विपक्षीहरूद्वारा प्राप्त लिखितजवाफमा लिएका संक्षिप्त जिकिर यस प्रकारका रहेछन् ।
६. ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पसबाट छात्रावास भवन निर्माण गर्न जग्गा प्राप्ति ऐन, २०१८ को दफा ३(ख) अनुसार अधिग्रहण गर्न नारायणी अञ्चलाधिश कार्यालयमा पत्र दिएकोले नारायणी अञ्चलाधिश कार्यालयबाट अधिकृत तोकी पठाई दिने लेखिएबमोजिम त्रिभुवन विश्वविद्यालय रजिष्ट्रारको कार्यालय र ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पस समेतबाट उक्त जग्गा अधिग्रहण गरी दिन लिखित पत्र पठाएकोले यस मन्त्रालयबाट जग्गा प्राप्ति ऐन, २०१८ को दफा ४ मा व्यवस्था भएबमोजिम श्री ५ को सरकारको मिति ०३३।११।६ को निर्णय अनुसार अञ्चलाधिशज्यू नारायणी अञ्चललाई अधिकृत तोकी पठाएको जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा ४३(२) को कानुनी व्यवस्था अनुसार जग्गा प्राप्तिको लागि जग्गा प्राप्ति ऐन, २०१८ बमोजिम भए गरेको कारवाईलाई जारी राखी जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ बमोजिम कारवाई चलाई जग्गा प्राप्तिको लागि प्रकाशित गरिएको मिति ०३४।७।३० को सूचनालाई गैरकानुनी तथा त्रुटिपूर्ण भनी दफा ४३(२) को उद्देश्यको विपरीत व्याख्या गर्न खोजेको जग्गा प्राप्ति ऐन, २०१८ अनुसार प्रारम्भिक कारवाई समाप्त गरी त्यसपछि जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को रीत पुर्याई अधिग्रहण गरेको जग्गालाई त्रुटिपूर्ण तथा गैरकानुनी कारवाई भनी झुठ्ठा व्यहोरा पेश गर्नुभएकोले रिट खारेज गर्न सविनय अनुरोध गर्दछु भन्ने समेत का.मु.शिक्षा सचिव श्री ५ को सरकार शिक्षा मन्त्रालय ।
७. ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पस वीरगञ्जको छात्रावास भवन निर्माणको लागि जग्गा अधिग्रहण गर्ने श्री ५ को सरकारको ०३३।११।६ का निर्णयानुसार जग्गा प्राप्ति ऐन, २०१८ को दफा ४ बमोजिम प्रारम्भिक कारवाही निमित्त शिक्षा मन्त्रालय (उच्च शिक्षा शाखा) बाट मिति ०३३।१।९ मा पत्र लेखी आएको । यस कार्यालयबाट प्रारम्भिक कारवाईको सिलसिलामा जग्गा प्राप्ति ऐन, २०१८ को दफा ४ को उपदफा २ अनुसार सूचना प्रकाशित गरिएको म्यादभित्र उजूरीसमेत पर्नआएको हो । क्याम्पस एउटा सार्वजनिक संस्था भएको प्राप्ति गरिने जग्गामा पुरानो तथा घनावस्ती पनि नभई मोटर बनाउने कारखाना १ र अन्य कपडा कूतको ३।४ घरसम्म भई बाँकी सब जग्गा खाली प्लट भएको देखिएको । सो जग्गा सम्बन्धमा ज.प्रा.ऐन, २०१८ को दफा ६(२)(३) को कारवाही समाप्त गरी उक्त ऐनको दफा ७ बमोजिम नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित हुन यस कार्यालयबाट श्री शिक्षा मन्त्रालयमा पठाइएकोमा कानुनी प्रक्रिया यस कार्यालयबाट नअपनाइएको पनि रिट निवेदनमा लेखिएको सबै कुरा झुठ्ठा हुनाले निजले दिएको रिट निवेदनपत्र खारेज हुन पर्ने भन्ने समेत अञ्चलाधिश नारायणी अञ्चलाधिशको कार्यालय ।
८. ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पसको स्टाफ क्वार्टर लगायत निर्माण कार्यको लागि जग्गा प्राप्ति ऐन, २०१८ को दफा दफा अनुसारको प्रारम्भिक कार्यहरू पूरा गरी राजपत्रमा प्रकाशित गर्न लेखी गइसकेपछि उक्त ऐन खारेज भई जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ लागू भएको र ऐ. ऐनको दफा ४३(२) अनुसार समिति गठन भई मुआब्जा निर्धारण ०३४।१।२६ मा भएको हुँदा रिट जारी हुनुपर्ने होइन विपक्षीको रिट खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत प्र.जि.अ.जिल्ला कार्यालय पर्सा वीरगञ्ज।
९. जग्गा प्राप्ति ऐन, २०१८ को प्रारम्भिक कार्य पूरा भइसकेपछि जग्गा प्राप्ति ऐन, ०३४ लागू भएकोले उक्त ऐनमा गरिएको व्यवस्था अनुसार मुआब्जा निर्धारण समिति गठन गरी यस समितिले सबै कुराको विचार गरी मुआब्जा दिने मिति ०३४।११।२६ मा निर्णय भएको जानकारी श्री ५ को सरकारलाई दिई निवेदकहरूलाई समेत सूचना गरेकोले ऐनमा व्यवस्था भएअनुसारकै कार्य गरेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत अध्यक्ष मुआब्जा निर्धारण समिति पर्सा वीरगञ्ज ।
१०. यस क्याम्पसको स्टाफ क्वाटर लगायतको निर्माण कार्यको लागि जग्गाको आवश्यक परेकोले जग्गा प्राप्त गरिपाउँ भनी सम्बन्धित कार्यालयमा अनुरोध गरी पठाएकोमा जग्गा प्राप्ति ऐन, २०१८ र २०३४ मुताविक मुआब्जा निर्धारण समितिको ०३४।११।२६ को निर्णय अनुसारका विभिन्न व्यक्तिहरूलाई सूचना दिई कतिपय व्यक्तिहरूले मुआब्जा उठाई लिई सक्नुभएको छ र अधिग्रहण गरिएको जग्गाहरू समेतमा तारवारले घेरी सकेको पनि छ । अतः प्रारम्भिक कार्य पूरा गरी कानुनले अपनाउनुपर्ने सबै कार्यविधि अपनाई जग्गा नापजाँच गराई सम्बन्धित कार्यालयलाई समेत जग्गा दर्ता गर्ने सम्बन्धमा लेखी गई सम्पूर्ण कार्य पूरा भइसकेपछि निवेदनको दफा ६ मा उल्लिखित संवैधानिक हकबाट विपक्षीहरू वञ्चित नहुनुभएको हुनाले निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुख डा. मोहनप्रसाद लाखे ।
११. तारेखमा रहेका निवेदक विश्वनाथ मिश्री समेतको वारेस शुक्लबहादुर उप्रेती र विपक्ष ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पसतर्फका क्याम्पस प्रमुख डा.मोहनप्रसाद लाखेको वारेस शिवप्रसाद शर्मालाई प्रस्तुत फाइल बेञ्च समक्ष पेश हुँदा निजहरूको नाम उच्चारण गरी पुकारा गर्न लगाउँदा समेत पेशी समयमा बेञ्च समक्ष उपस्थित नभए तापनि निवेदकतर्फका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रतनलाल कनौडीयाको र विपक्षी श्री ५ को सरकार शिक्षा मन्त्रालय समेततर्फबाट बहस निमित्त खटिनुभएका विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्साल समेतको बहसहरू सुनी सम्बन्धित मिसिल फाइल समेत हेरी बुझ्दा प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकका माग बमोजिमको आदेश जारी हुने नहुने के हो ? निर्णय दिनुपरेको छ ।
१२. यसमा विपक्षी नारायणी अञ्चलाधिशको कार्यालय वीरगञ्जको मिति ०३३।१।१९ को सूचनामा ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पस वीरगञ्जको छात्रावास भवन निर्माण कार्यको लागि भन्दै निवेदकहरूको विवादास्पद जग्गा बिगहा ५–१५–१९ जग्गा अधिग्रहण गरी लिनुपर्ने भन्ने आदि कुरा उल्लेख भई पुनः सोही जग्गाको सम्बन्धमा विपक्षी प्रमुख जिल्ला अधिकारी जिल्ला कार्यालय पर्साको मिति ०३४।१२।३ को पत्रमा भने श्री ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पस वीरगञ्जको स्टाफ क्वाटर समेत निर्माण गर्नको लागि तपाई समेतको जग्गा अधिग्रहण गर्नेबारे भन्ने समेत व्यहोरा उल्लेख भएको देखियो ।
१३. उपरोक्त ती दुई पत्रहरूबाट निवेदकहरूको विवादास्पद जग्गा अधिग्रहण गर्ने कार्यको लागि प्रारम्भमा जारी भएको मिति ०३३।१।१९ मा जारी भएको सूचनाको उद्देश्य तथा मिति ०३४।१२।३ को निवेदकहरूलाई लेखी पठाएको पत्रको उद्देश्यमै भिन्नता देखिन आएकोले सो सूचना तथा पत्रको उद्देश्य एकै हो भन्ने कुरा पत्र तथा सूचनाको व्यहोराबाट मिलेको देखिएन ।
१४. विपक्षी जिल्ला कार्यालय पर्सा वीरगञ्जको मिति ०३४।७।३० को सूचनामा जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफाले दिएको अधिकार प्रयोग गरी ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पसको कर्मचारी क्वाटर र पछि आवश्यक योजना निर्माण गर्न आवश्यक परी निम्नलिखित जग्गा र घर पर्खाल प्राप्त गर्ने निर्णय गरेकोले पूर्व प्रकाशित कार्यक्रम कायमै राखी भन्ने आदि कुराहरू उल्लेख गर्ने जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा १३ बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हुँदा भन्ने समेत व्यहोरा उक्त सूचनामा उल्लेख भएको जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा १०(ख) मा सरोकारवाला व्यक्तिले त्यस्तो जग्गामा लगाएको बाली वा रुख काट्न तथा त्यसमा रहेका घर पर्खाल आदि भत्काई लैजान पाउने भए त्यस्तो बाली रुख, घर पर्खाल आदि लैजान पाउने म्याद भन्ने उल्लेख भई सोही ऐनको दफा १२ मा लिने व्यवस्था हुनुको साथै दफा ३६ ले त्यस्तो जग्गामा लगाएको रुख तथा त्यसमा बनेको घर पर्खाल आदि उठाई लैजान पाउनेमा तोकिएको म्यादभित्र त्यस्तो माल वस्तु उठाई नलगेमा ती माल वस्तु स्थानीय अधिकारीले आफ्नो कब्जामा लिन सक्ने समेत व्यवस्था भएबाट रिट निवेदन जिकिर तथा विपक्षी अञ्चलाधिशको लिखितजवाफ समेतबाट उपरोक्त विवादास्पद जग्गामा मोटर कारखाना र घरहरू समेत भएको देखिएको र विपक्षी अञ्चलाधिश तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारीद्वारा उक्त ऐनमा भएको व्यवस्था अनुरूप निवेदकहरूलाई सो कुरा खुलाई म्याद दिएको पनि पाइएन ।
१५. निवेदकहरूलाई विपक्षी प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट मिति ०३४।१२।३ मा लेखेको पत्रमा दिन् ३५ को म्याद दिएको छ तापनि सो म्याद केवल जग्गाको प्रमाणले पाउने मुआब्जा उठाइलिनको लागि सम्म म्याद तोकिएको देखिँदा सो पत्रलाई उपरोक्त जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ अनुरूपको पत्र हो भन्न मिल्ने देखिएन । त्यसकारण जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा १०(ख) ले गरेको व्यवस्थाको उल्लंघन गरेको उपरोक्त मिति ०३४।७।३० को पत्रलाई मान्यता दिन नमिल्ने प्रष्ट छ । त्यसको अतिरिक्त २०३३।११।१९ को सूचनामा विवादास्पद जग्गा प्राप्त गर्ने प्रयोजन तथा २०३४।१२।३ मा निवेदकहरूलाई लेखेको पत्र समेतमा जग्गा प्राप्त गर्ने प्रयोजन तथा उद्देश्य पनि एकरूपताको नभई मिलेको पनि नदेखिएकोले समेत निवेदकको जग्गा कुन तात्पर्यको लागि अधिग्रहण गरी प्राप्त गर्ने हो सो जग्गा प्राप्त गर्ने अधिकारीहरू स्वयम प्रष्ट नभएको देखिन्छ ।
१६. तसर्थ माथि व्यक्त गरिएका आधारहरू समेतबाट निवेदकहरूका विवादास्पद जग्गाहरू प्राप्त गर्ने काम कार्यवाहीहरू कानुन विपरीतको नै देखिँदा विपक्षीहरूको उपरोक्त निर्णय तथा कार्यवाही समेत उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी बदर गरी दिने र अब कानुन बमोजिम गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेशको आदेश समेत दिने ठहर्छ । जानकारी निमित्त यो आदेशको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत विपक्षी शिक्षा मन्त्रालय समेतमा पठाई नियम बमोजिम फाइल बुझाई दिनु ।
मा.न्या. श्री घनानाथ पन्तज्यू वि.को निधन भएकोले प्रमाणित गर्ने माननीय न्यायाधीश श्री बासुदेव शर्मा
इति सम्वत् २०३७ साल वैशाख २६ गते रोज ५ शुभम् ।