निर्णय नं. १३७२ - उत्प्रेषणयुक्त चाहिने आदेश जारी गरिपाउं

निर्णय नं. १३७२ ने.का.प. २०३७

डिभिजन बेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरीराज मिश्र

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

सम्वत् २०३६ सालको रिट नम्बर ९१४

आदेश भएको मिति : २०३७।४।५।१ मा

निवेदक : जि. झापा धुलावारी गा.पं.वार्ड नं. ४ बस्ने इन्द्रप्रसाद प्रसाई

विरूद्ध

विपक्षी : भूमिसुधार अधिकारी भूमिसुधार कार्यालय झापा समेत

विषय : उत्प्रेषणयुक्त चाहिने आदेश जारी गरिपाउं

(१)  विपक्षीले बाली बुझाउने म्याद मागी म्याद दिएको कुरा वादीको वारिसले समेत स्वीकार गरेको मिसिल अध्ययनबाट देखिन आयो । यसरी वारिसले बाली बुझ्न स्वीकार गरेकोले मोही निष्कासन नहुने गरी अधिकार प्राप्त अधिकारीले कानुन बमोजिम निर्णय गरेको देखिन आएको हुँदा निवेदकका माग अनुसारको आदेश जारी गर्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. ७)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री यादवप्रसाद खरेल

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री शुभाष नेम्वाङ र

प्रत्यर्थी कार्यालयतर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री इन्द्रराज पाण्डे

आदेश

          न्या. सुरेन्द्रप्रसाद सिंह : विपक्षी भूमिसुधारको फैसला बदर गरी परमादेश वा उपयुक्त आदेश जारी गरिपाउँ भनी प्रस्तुत रिट निवेदन नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत दर्ता भई पेश हुनआएको मुद्दाको विवरण यस प्रकार छ :

          २.   झापा धुलावारी गा.पं.वार्ड नं. २ को कि.नं. २६१ को ज.बि.७–०–० मध्ये ४–०–० को ०३३ सालको बाली भराई मोहियानीबाट निष्कासन गरिपाउँ भन्ने वादी दावा र ठेक्का धान निज ज.ध.का दामकाम गर्न डम्बरबहादुर प्रधानलाई बुझाइसकेको छु । भर्पाई नदिएर मोही बाली मुद्दा दिनु भएछ । बुझाइसकेको हुँदा सरजमीन बुझी दावी खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत प्रतिवादी भएकोमा बाली बुझाएको प्रमाण नदेखिएको हुँदा बाली पाउने ठहर्छ साथै प्रतिवादीले छलफलमा माघ मसान्तसम्मको म्याद नाघी बाली बुझाउने शर्त गरेकोले निष्कासनतर्फ कारवाही गरिरहन परेन भन्ने समेतको भूमिसुधार कार्यालयको निर्णय ।

          ३.   रिट निवेदन जिकिर : कूत बुझाउने म्याद बढाउन सक्ने अधिकार विपक्ष अधिकारीज्यूलाई कानुनले प्रदान गरेको छैन । विपक्ष अधिकारीज्यूबाट भएको फैसला न्यायिक मनको अभावमा भएको भन्ने प्रष्ट छ । त्यस्तो फैसला ने.का.प. ०२९ फु.वे.नि.नं. ६९७ मा प्रतिपादित सिद्धान्तबाट समेत बदर भागी । कूत नबुझाउने मोही निष्कासनको भागी हुन्छ भू.सं.ऐन, २०२१ को दफा २९(१) को त्रुटि हुनुको साथै निवेदक काशीराम राजवंशी विरूद्ध भूमिप्रशासन कार्यालय मोरंग समेत भएको ०३१ को रि.फु.नं. ४५ को रिट निवेदनमा प्रतिपादित सिद्धान्तको समेत प्रतिकूल निर्णय बदर भागी छ भन्ने समेतको व्यहोराको रिट निवेदन जिकिर ।

          ४.   विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ मगाउनु भन्ने सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चको ०३६।८।२ को आदेश ।

          ५.  भूमिसम्बन्धी ऐनमा निष्कासन नै गर्न पर्छ भन्ने बाध्यता देखिँदैन साथै बराबर निष्कासन गरी दिँदा मोही जग्गाविहिन बन्न जाने हुनआउँछ । तसर्थ कानुनको परिधिभित्र रही भएको निर्णयले निवेदकको हक हनन नभएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत भूमिसुधार कार्यालय झापाको लिखितजवाफ ।

          ६.   भू.सु.ऐन, २०२१ को दफा २९(१) मा बाली नबुझाएको ठहरे पनि मोही निष्कासन गरी हाल्नु नपर्ने अवस्था पनि पर्न सक्नेतर्फ सचेष्ट रहेको पाइन्छ । यही प्रयोग गर्दै बाली बुझाउन मैले इन्कार नगरेको र बुझाउन तयार भएको तथ्यलाई दृष्टिगत गरेर निर्णय गरेको छ । तसर्थ निवेदकले उल्लेख गर्नुभएको नजीर यहाँ आकर्षित हुने अवस्था छन् । बाली बुझाउन तयार भएकोमा बाली पाउने मोही निष्कासन नहुने भनेर गोविन्दलाल विरूद्ध भू.प्र.का.समेत रि.नं. १२६९ को मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट नजीर समेत प्रतिपादित भएको छ । उपयुक्त अनुसार रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेतको पद्मबहादुर कठेतको लिखितजवाफ ।

          ६.   उपस्थित रहेका निवेदकका वारेस शिवप्रसाद शर्मा र विपक्षी पद्मबहादुर कठेतको वारेस कृष्णचन्द्र उपाध्यायलाई रोहवरमा राखी निवेदकतर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री यादवप्रसाद खरेल तथा विपक्षीतर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री शुभाष नेम्वाङ र प्रत्यर्थी कार्यालयतर्फबाट खटिई आउनुभएका विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री इन्द्रराज पाण्डेको बहस समेत सुनियो प्रस्तुत विषयमा निवेदकको माग अनुसारको आदेश जारी हुने हो होइन सो कुराको निर्णय दिनुपर्ने हुनआएको छ ।

          ७.  यसमा बाली दिलाई भराई मोहियानीबाट निष्कासन गरिपाउँ भन्ने वादी इन्द्रप्रसादको निवेदन परेको मुद्दामा बाली पाउने ठहर्छ । मोही निष्कासन कार्यवाही गरिरहन परेन भनी भू.सु.का.झापाले गरेको निर्णय बदर गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदन जिकिरतर्फ हेर्दा भू.सु.का.झापाले बाली भरी पाउने मात्र निर्णय गरेकोमा विपक्षी पद्मबहादुरले बाली बुझाउने म्याद मागी म्याद दिएको कुरा वादीको वारिसले समेत स्वीकार गरेको मिसिल अध्ययनबाट देखिन आयो यसरी वारिसले बाली बुझ्न स्वीकार गरेकोले मोही निष्कासन नहुने गरी अधिकार प्राप्त अधिकारीले कानुन बमोजिम निर्णय गरेको देखिन आएको हुँदा निवेदकका माग अनुसारको आदेश जारी गर्न मिलेन प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठर्हछ प्रत्यर्थी कार्यालयको जानकारीको निमित्त आदेशको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत पठाई फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

म सहमत छु ।

 

न्या. ईश्वरीराज मिश्र

 

इति सम्वत् २०३७ साल श्रावण ५ गते रोज १ शुभम् ।