निर्णय नं. १३८५ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश पूर्जि जारी गरिपाउं

निर्णय नं. १३८५ ने.का.प. २०३७

डिभिजन बेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री बासुदेव शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

सम्वत् २०३६ सालको रिट नम्बर १०६६

आदेश भएको मिति :  २०३७।६।२।५ मा

निवेदक : का.जि. डिल्लीबजार का.न.पं.वडा नं. २१ मा डेरा गरी बस्ने राजकिशोर सिंह

विरूद्ध

विपक्षी : श्री न्याय सेवा आयोग, सर्वोच्च अदालत भवन, काठमाडौं समेत

विषय : उत्प्रेषणयुक्त परमादेश वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश पूर्जि जारी गरिपाउं

(१)  बढुवामा स्थान नपाई चित्त नबुझेको उम्मेदवारले आफूले बढुवा पाउने पद आधारहरू भए सो समेत खुलाई उजूर गर्नुपर्ने र उक्त आधारहरूको सीमाभित्र रहेर छानविन गरिसकेपछि निष्कर्षमा उजूरी सुन्ने अधिकारीले सो उजूरीको निर्णय गरी नियमको उपनियम (९) मा उल्लेख भएबमोजिम नामावलीमा संशोधित गर्नुपर्नेमा सो बमोजिम नगरी प्रकाशित भएको ४ जनाको नामावलीमा २ जनाको नाम कायम नै राखी यी निवेदकको नाम बढुवा सूचीबाट हटाइदिने गरी श्री ५ को सरकार मन्त्रीपरिषद् सचिवालयले गरेको निर्णय कानुनी व्यवस्थाको प्रतिकूल देखिन आएकोले उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी बदर हुने ।

(प्रकरण नं. ९)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताहरु श्री शम्भुप्रसाद ज्ञवाली र श्री रतनलाल कनौडीया

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री केदारनाथ उपाध्याय

आदेश

          न्या. बासुदेव शर्मा : विपक्ष श्री ५ को सरकारको मिति ०३६।८।२४ को निर्णय तथा विपक्ष न्यायसेवा आयोगको मिति ०३६।८।२७ को संशोधित नामावली सम्बन्धी सूचना समेत बदर गरी निवेदकको बढुवा कायम गर्ने गरी परमादेश समेत जारी गरिपाउँ भनी नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत पेश हुनआएको मुद्दाको विवरण निम्न बमोजिम छ ।

          २.   न्यायसेवा आयोगको मिति ०३५।७।२८ को बढुवा सूचना अनुरूप रा.प.प्रथम श्रेणीको पदको लागि रिट निवेदकले संभाव्य उम्मेदवारमा दरखास्त दिएकोमा रा.प.प्रथम श्रेणीको रिक्त पद ४ मा न्यायसेवा आयोगबाट बढुवाको निमित्त ०३६।५।१ मा सर्वोच्च अदालतको सूचनापाटीमा समेत क्रमशः (१) शिवबहादुर थापा (२) श्री पन्नामान तुलाधर (३) श्री गोपालप्रसाद खत्री (४) श्री राजकिशोर सिंहको नाम प्रकाशित भएको उक्त निर्णयमा चित्त नबुझी श्री बोधरीराज पाण्डेय तथा श्री मदनमोहन जोशीले श्री ५ को सरकार मन्त्रीपरिषद् सचिवालयमा उजूरी दिनुभएकोमा नेपाल न्यायसेवामा रिक्त राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका पदहरूमा बढुवाका लागि सिफारिश गरी गोरखापत्रको मिति ०३६।६।१ मा प्रकाशित सूचनामा चित्त नबुझी परेको उजूरीमा कारवाही हुँदा क्रमानुसार देहायबमोजिम संशोधित नामावली प्रकाशित गर्ने भनी श्री ५ को सरकारको मिति ०३६।८।२४ को निर्णयानुसार लेखी आएकोले नि.से.नि.३.५.को उपनियम (९) अनुसार यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ भनी न्यायसेवा आयोगको सूचना मिति ०३६।८।२७।५ को गोरखापत्रमा प्रकाशित भएको सूचनामा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीमा (१) श्री पन्नामान तुलाधर (२) श्री गोपालप्रसाद खत्रीको नाम उल्लेख भई रिट निवेदकको नाम हटाइएको कुराहरू रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको रहेछ ।

          ३.   रिट निवेदन जिकिर : न्यायसेवा आयोगले बढुवा सम्बन्धी सूचना गोरखापत्र वा अन्य पत्रिकामा प्रकाशित गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था तथा बाध्यता नभएकोले आयोगले गरेको ०३५।७।२८।३ को बढुवा सूचना तथा मिति ०३६।५।१ मा प्रकाशित बढुवा हुने उम्मेदवारहरूको सिफारिश सूचना बमोजिम म्याद गणना हुने हुनाले क्रमशः मिति ०३५।८।४ तथा ०३६।६।१ मा गोरखापत्रमा प्रकाशित गरेको सूचनाको मितिबाट हदम्यादको गणना गर्न नमिल्ने कुरा स्पष्ट छ । बढुवाको सिफारिशमा चित्त नबुझे नामावली प्रकाशन भएको ३५ दिनभित्र उजूर गर्नुपर्ने र उजूर सुन्नेले ३ महीना ननघाई संशोधित नामावली प्रकाशित गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भएकोमा तीन महीनाको अवधि नाघेपछि निर्णय भई संशोधित नामावली प्रकाशित गरिएकोले सो पूर्ण तथा कानुनी त्रुटि भई न्यायसेवा आयोगको मिति ०३६।५।१ मा प्रकाशित सूचनाबाट सिफारिश भएको बढुवा कानुनले स्वतः सदर भनिएको छ । उजूरीको दायराभित्र रही मात्र उजूर सुन्नेले हेर्न सक्छ । अधिकारको सीमा नाघी ४ पदको सट्टा २ पद खाली रहेको भनी दुई पद बदर गर्ने गरेको निर्णय बदर भागी छ । अतएव श्री ५ को सरकारको ०३६।८।२४ को निर्णय तथा न्यायसेवा आयोगको ०३६।८।२७ को संशोधित नामावली सम्बन्धी सूचना बदर गरी निवेदकको बढुवा कायम गर्ने परमादेश जारी गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन जिकिर ।

          ४.   यसमा विपक्षबाट लिखितजवाफ मगाउनु भन्ने सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चको मिति ०३६।९।२५ को आदेश ।

          ५.   उजूर सुन्नेले उजूरी दायराभित्र रही कारवाही गर्नुपर्छ भन्ने जिकिरका सम्बन्धमा उजूरीवाला मध्येका श्री मदनमोहन जोशीले आफ्नो उजूरीमा २०३५ साल पौष मसान्त सम्ममा न्यायसेवाको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको शुद्ध दुई पद मात्र रिक्त भएकोले उक्त २ पदमा मात्र बढुवाको लागि सिफारिश गर्न मिल्ने भएको हुँदा पछि खाली हुन आएका पदमा विज्ञापन नगरी सिफारिश गर्न नमिल्ने भएकोले अनाधिकार गरिएको सिफारिश बदर होस् भनी दावी गरेको आधारमा नै श्री ५ को सरकारले उक्त दावीका बारेमा कारवाही गरेको तथा दावी गरिएको कुराहरूका बारेमा कारवाही गर्न नपाउने भनी प्रचलित नेपाल कानुनले श्री ५ को सरकारलाई बन्देज पनि गरेको नहुँदा श्री ५ को सरकारले उजूरीको दायराभित्र रही निर्णय गरेको हो । तसर्थ श्री ५ को सरकारलाई कानुनले प्रदान गरेको अधिकार बमोजिम उजूरी उपर कारवाही गरेकोले सो कारवाहीबाट निवेदकको संविधानद्वारा प्रदत्त कुनै हक अधिकार हनन् भएको नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत मुख्य सचिव मन्त्रीपरिषद् सचिवालय ।

          ६.   मेरो बढुवा सम्बन्धी निर्णयबाट निवेदकको कुनै कानुनी हकमा आघात नपुगेको र मेरो सम्बन्धमा भएको निर्णय बदर गरी पाउने हकदैया नहुनाले समेत प्रस्तुत रिट निवेदनपत्र खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत पन्नामान तुलाधर ।

          ७.   निवेदकको हक अधिकारमा आघात पुर्‍याएकै नहुनाले निवेदकको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत गोपालप्रसाद खत्री ।

          ८.   तारेखमा रहेका निवेदक राजकिशोर सिंहको वारेस श्री शुल्कबहादुर र विपक्षी अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता श्री पन्नामान तुलाधरको वारेस रामकाजीलाई रोहवरमा राखी निवेदकतर्फका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भुप्रसाद ज्ञवाली विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रतनलाल कनौडीया तथा विद्वान अधिवक्ता श्री कमलनारायण दासको र विपक्षी मन्त्रीपरिषद् सचिवालयतर्फबाट खटिई उपस्थित हुनुभएका विद्वान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री केदारनाथ उपाध्यायको बहस समेत सुनियो ।

          ९.   यसमा सर्वोच्च अदालतको सूचनापाटीमा बढुवाको सूचना २०३५ साल कार्तिक २८ गते प्रकाशित भएकोले सो सूचनामा चित्त नबुझ्नेले ३५ दिनभित्र उजूर गर्नुपर्नेमा २०३६ साल आश्विन १ गतेमा गोरखापत्रमा प्रकाशित भएको सूचनाको म्यादभित्र उजूर गरेको गैरकानुनी हो र निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को नियम ३.५.८ मा उल्लेख भएबमोजिम आफूले बढुवा पाउनुपर्ने भए सो आधार उल्लेख गरी मात्र उजूर गर्नुपर्नेमा सो बमोजिम नभएकोले सो उजूरी सुनी गरेको निर्णय सो नियमावलीको प्रतिकूल हुँदा श्री ५ को सरकार मन्त्रीपरिषद् सचिवालयले २०३६।८।२४ मा गरेको निर्णय समेत बदर गरी न्याय सेवा आयोगले निवेदक राजकिशोर सिंहलाई च.नं. ४४।०३६।०३७ को सूचनाबाट गरेको सिफारिश अनुसार गरी दिनु हुन परमादेशको आदेश समेत जारी गरिपाउँ भनी रिट निवेदकको जिकिर भएकोले सो बमोजिम गर्न मिल्ने नमिल्ने के हो त्यसतर्फ विचार गर्नु पर्‍यो । निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को नियम ३.५.८ मा निजामती सेवाको पदमा बढुवा हुँदा सो बढुवामा स्थान नपाई चित्त नबुझ्ने उम्मेदवारले बढुवाको निर्णय उपर उपनियम (९) मा तोकिएको म्यादभित्र आफूले बढुवा पाउनुपर्ने प्रष्ट आधारहरू भए सो समेत खुलाई राजपत्रांकित स्तरको कर्मचारी भए लोकसेवा आयोगमा र राजपत्र अनंकित स्तरको कर्मचारी भए लोकसेवा आयोगमा वा लोकसेवा आयोगले अधिकार प्रत्यायोजन गरेको सरकारी कार्यालयमा उजूर गर्नसक्ने र नेपाल न्यायसेवा (श्रेणी विभाजन भर्ना सरुवा र बढुवा) नियमावली, २०२९ को नियम १६ मा सेवाको पदमा बढुवा गरिँदा बढुवामा स्थान नपाई चित्त नबुझ्ने उम्मेदवारले बढुवाको निर्णय उपर निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को नियम ३.५ को खण्ड ९ बमोजिम उजूर गर्दा मन्त्रीपरिषद् सचिवालय मार्फत श्री ५ को सरकारमा पेश गर्नुपर्ने छ र श्री ५ को सरकारले पनि त्यस्तो उजूरीको सम्बन्धमा उक्त नियमको खण्ड (१०) र (११) बमोजिमको कार्यविधि अपनाउनुपर्नेछ भन्ने समेत उल्लेख भएको पाइन्छ । उक्त कानुनी व्यवस्था अनुरूप बढुवामा स्थान नपाई चित्त नबुझेको उम्मेदवारले आफूले बढुवा पाउने प्रष्ट आधारहरू भए सो समेत खुलाई उजूर गर्नुपर्ने र उक्त आधारहरूको सीमाभित्र रहेर छानबिन गरिसकेपछि निष्कर्षमा उजूरी सुन्ने अधिकारीले सो उजूरीको निर्णय गरी नियमको उपनियम (९) मा उल्लेख भएबमोजिम नामावलीमा संशोधन गर्नुपर्नेमा सो बमोजिम नगरी प्रकाशित भएको ४ जनाको नामावलीमा २ जनाको नाम कायम राखी यी निवेदक राजकिशोर सिंहको नाम बढुवा सूचीबाट हटाई दिने गरी २०३६।८।२४ गते श्री ५ को सरकार मन्त्रीपरिषद् सचिवालयले गरेको निर्णय कानुनी व्यवस्थाको प्रतिकूल देखिन आएकोले उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी उक्त निर्णय बदर गरी दिएको छ । निवेदकको हकमा न्याय सेवा आयोगको च.नं. ४४।०३६।०३७ को सूचना बमोजिम गर्नु भनी विपक्षी कार्यालयहरूका नाउँमा परमादेशको आदेश समेत दिने ठहर्छ । यो आदेश भएको सूचना महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत विपक्षी कार्यालयहरूलाई दिनु भनी लेखी पठाई नियम बमोजिम फाइल बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

 

इति सम्वत् २०३७ साल आश्विन २ गते रोज ५ शुभम् ।