निर्णय नं. १३८८ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउं

निर्णय नं. १३८८ ने.का.प. २०३७

डिभिजन बेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री बासुदेव शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

सम्वत् २०३४ सालको रिट नं. ९५८

आदेश भएको मिति :  २०३७।६।२७।२ मा

निवेदक : कपिलवस्तु कृष्णनगर घर भई हाल ६।२३० खिचापोखरी बस्ने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका का.मु.वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ताको पदबाट गैरकानुनी बरखासीमा परेको वर्ष ४४ को रतनलाल कनौडीया

विरूद्ध

विपक्षी : श्री ५ को सरकार, कानुन तथा न्याय मन्त्रालय काठमाडौं, नेपाल समेत

विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउं

(१)  एक महिला कर्मचारीले दिएको उजूरी निवेदनको आधारमा (निज उपर) विभागीय कारवाही चलाई सजाय गरिएको पाइए तापनि श्री ५ को सरकारको निर्णय हुनुभन्दा अगावै महिला कर्मचारीले चलाएको बहुविवाह मुद्दा नचल्नसक्ने भनी काठमाडौं जिल्ला अदालतले तामेलीमा राख्ने तथ्य र अंश माना चामल र करकाप मुद्दा अदालतमा दायरै भई विचाराधीन रहेको तथ्य बेञ्च समक्ष प्रस्तुत हुनआएको छ । उक्त तथ्यलाई विपक्षीले खण्डन गर्नसकेको पाइएन । अब तथ्यको विद्यमानताको अभावको उचित र पर्याप्त कारण छ भनी श्री ५ को सरकारले उक्त नियमको प्रयोग गरी निवेदकलाई भविष्यको निमित्त अयोग्य ठहरिने गरी बरखास्त गरेको नियमको गलत प्रयोग गरी गरेकोले त्रुटिपूर्ण देखिने ।

(प्रकरण नं. २४)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताहरु श्री शम्भुप्रसाद ज्ञवाली र श्री कुसुम श्रेष्ठ

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री पन्नामान तुलाधर

आदेश

          न्या. बासुदेव शर्मा : प्रस्तुत रिट निवेदन नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत दर्ता भई बेञ्च समक्ष पेश हुनआएको :

          २.   रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य तथा जिकिर निम्न बमोजिम छ : निवेदक २०१६ सालमा अप्रेन्टिसमा नियुक्त भई २०१७ सालमा राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीको सरकारी वकीलमा नियुक्त भएको त्यसपछि जिल्ला न्यायाधीश तथा भूमिसुधार विशेष अदालतको न्यायाधीशमा समेत नियुक्ति भई काम गरेको श्री ५ को सरकारले निवेदकको काम तथा आचरण समेतको विचार गरी २०२२ सालमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीको सरकारी अधिवक्ताको पदमा बढुवा गरेको त्यसपछि २०२५ सालमा प्रथम श्रेणीको सरकारी अधिवक्ता पदमा अस्थायी बढुवा, २०२७ सालमा सोही पदमा स्थायी बढुवा गरेको र २०३२ सालमा सरकारी अधिवक्ता राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको पदमा पदाधिकार रहने गरी निवेदक वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता (विशिष्ट श्रेणी) को पदमा का.मु.मुकरर भई इमान्दारी र वफादारी साथ देश नरेशको सेवा गर्दै आइरहेको थियो ।

          ३.   निवेदकको सेवाको कदर गरिबक्सी श्री ५ महाराजाधिराज सरकारबाट २०२४ सालमा निवेदकलाई गारेखा दक्षिणबाहु तृतीय श्रेणीको तक्मा प्रदान गरिबक्सेको र निवेदकले गरेको कामको मूल्यांकन गरी २०२८ सालको कार्य सम्पादन सम्बन्धी मूल्यांकन फाराममा असाधारण जनाइएको र २०३० साल श्रावण देखि २०३२ साल आषाढसम्मको कार्य सम्पादन सम्बन्धी मूल्यांकन फाराममा पनि नियमानुसार असाधारण जनाई २०३२ साल श्रावणदेखि ऐ. पौष मसान्तसम्मको मूल्यांकन फाराम नं. १ मा पनि असाधारण जनाउन स्वीकृतिका लागि न्याय सेवा आयोगमा सिफारिश भई गएको थियो ।

          ४.   यस्तैमा कानुन तथा न्याय मन्त्रालयबाट निवेदकलाई नि.से.नि.२०१३ को दफा ६(१)(ख) अनुसार पर्चा खडा गरी नि.से.नि.२०२१ को नियम १०.१ को (६) अनुसार भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त सामान्यतया अयोग्य ठहरिने गरी श्री ५ को सरकारको मिति २०३३।५।२३ को निर्णय बमोजिम नोकरीबाट बरखास्त गरिएको भन्ने व्यहोराको संख्या न्या. प्र.१७० मिति ०३३।५।२५ को सूचना पत्र प्राप्त भयो ।

          ५.   विभागीय कारवाही तथा सजाय हुने कुनै कसूर निवेदकले नगरेको तथा उक्त मिति ०३३।५।२३ को सूचना पत्रमा निवेदक उपरको आरोपसम्म पनि नखुलाइएको कुन कुरा र कारणको आधारमा त्यस्तो विभागीय सजाय भएको हो सो जान्न सजायको आदेश र पर्चाको नक्कलको लागि मिति ०३३।५।३१।५ मा कानुन तथा न्याय मन्त्रालयमा निवेदन दिई सम्पर्क समेत राख्दा हालसम्म नपाएको त्यस्तो अवस्थामा पुनरावेदनको उपचार एउटा सारभूत (सवसेन्टिभ) उपचार नभए तापनि श्री ५ को सरकारबाट औचित्यमा विचार होला भनी नि.से.नि.अनुसार म्यादभित्रै पुनरावेदन गरेँ तर त्यसतर्फ कुनै विचार नभई पुनरावेदनमा कारवाही हुँदा श्री ५ को सरकारको मिति ०३३।५।२३ को निर्णयलाई कायम राख्ने गरी २०३३।८।११ मा श्री ५ को सरकारको निर्णय भएकोले सूचना गरिएको छ भन्नेसम्मको मिति ०३३।८।१८ को पत्र निवेदकलाई मिति ०३३।८।२० मा प्राप्त भयो ।

          ६.   कानुन तथा न्याय मन्त्रालयको मिति ०३३।५।२३ को उक्त सूचना पत्र प्राप्त भएपछि निवेदकले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू तथा विभागीय मन्त्रीज्यू मार्फत समेत बराबर श्री ५ महाराजाधिराज सरकारको पाउमा अद्यपि बिन्तिपत्र चढाउँदै आएको र सोही सिलसिलामा कानुन तथा न्याय मन्त्रालयबाट मिति ०३३।९।१० तथा ०३४।३।५।१ मा निवेदकलाई पत्र पनि प्राप्त हुनआएको र त्यसपछि पनि अद्यपि सरकारको पाउमा बिन्तिपत्र चढाउँदै आएको छु भन्ने समेत व्यहोरा रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको ।

          ७.   रिट निवेदन जिकिर : नि.से.नि.ऐन, ०१३ को दफा ६(२) अनुसार अख्तियारवालाले अभियोग लागेको कर्मचारी उपर इन्क्वारी अधिकृतद्वारा विभागीय जाँचबुझ गराउन सक्ने र सो इन्क्वारी अधिकृतले जाँचबुझ गर्दा अभियोग लागेको कर्मचारीको रोहवरमा सबूत प्रमाण बुझ्नुपर्ने र त्यस्तो कर्मचारीलाई साक्षीसँग जिरह गर्न र अभियोग विरूद्ध सबूत प्रमाण दाखिल गर्ने मौका समेत दिनुपर्नेमा सो अनुसार भए गरेको छैन । विपक्षी नं. २ ले मिति ०३३।३।१५ मा विपक्षी नं. ३ लाई पत्र संख्या न्या. प्र.च.नं. ९०६ को पत्रद्वारा रेणु अधिकारी समेत जो जे बुझ्नुपर्ने बुझी यथाशीघ्र यथार्थ व्यहोराको जानकारी दिन अनुरोध छ भन्ने समेत व्यहोराको पत्र लेखी पठाएको छु । नि.से.ऐन, २०१३ को दफा ६(२) मा अख्तियारवालाले भन्ने भएको र ऐनको दफा २(घ) मा अख्तियारवाला भन्नाले दफा ४ बमोजिम नियुक्त गर्नसक्ने अधिकार सम्झनु पर्दछ भन्ने र दफा ४(क) मा राजपत्रांकित पदमा श्री ५ को सरकारले भन्ने भएको त्यस्तै नि.से.नि.२०२१ को नियम १, २(१)(ख) मा अख्तियारवाला भन्नाले राजपत्रांकित पदका सम्बन्धमा श्री ५ को सरकार र राजपत्र अनंकित पदको सम्बन्धमा विभागीय प्रमुख सम्झनुपर्छ, भन्ने स्पष्टउल्लेख भएकोछ । निवेदक राजपत्रांकित पदको कर्मचारी भएकोले निवेदकका सम्बन्धमा अख्तियारवाला श्री ५ को सरकार भएबाट श्री ५ को सरकारद्वारा नि.से.नि.ऐन, २०१३ को दफा ६ (२) बमोजिम इन्क्वारी अधिकृत नियुक्ति गर्नुपर्नेमा भएको छैन र विपक्षी नं. २ को उक्त पत्रमा अख्तियारवालाको निर्णय अनुसार भन्ने नभएको तथा त्यस्तो पत्र लेखी पठाउने निजलाई ऐनले अधिकार पनि नदिएकाले नि.से.ऐन बमोजिम विपक्षी नं. ३ इन्क्वारी अधिकृत नियुक्त भएको देखिँदैन ।

          ८.   विपक्षी नं. ३ ले विपक्षी नं. २ को उक्त ०३३।३।१५ को पत्रको आधारमा जाँचबुझ गर्दा नि.से.नि.ऐन, २०१३ को दफा ६(२) को देहाय (क)(ख)(ग) अनुसारको प्रक्रिया समेत नअपनाई अप्रमाणित काल्पनिक गैरकानुनी तथा मनोमानी व्यहोरा लेखी मिति ०३३।३।२१ को पत्रद्वारा विपक्षी नं. २ लाई पठाएको देखिन्छ । नि.से.ऐन, ०१३ को दफा ६(२) बमोजिम विपक्षी नं. ३ लाई इन्क्वारी अधिकृतमा नियुक्त नगरेको र भ्र.नि.ऐन, २०१७ ले पनि विपक्षी नं. २ को त्यस्तो पत्रको आधारमा तहकिकात तथा जाँचबुझ गर्नु अधिकार प्रदान नगरेकोले विपक्षी नं. ३ को सम्पूर्ण कारवाही नै अनधिकृत हुँदा कानुनी प्रभाव विहिन भई शुन्यको स्थितिमा छ र त्यस्तो प्रतिवेदनलाई प्रमाण स्वरूप ग्रहण गर्न नमिल्नेमा त्यसको आधार लिई विपक्षी नं. २ ले उठाएको कारवाही र विपक्षी नं. १ ले गरेको निर्णय समेत प्रत्यक्षतः गैरकानुनी एवं त्रुटिपूर्ण छ ।

          ९.   नि.से.नि.०२१ को नियम १०.१ मा लेखिएअनुसारको सजाय उचित र पर्याप्त कारण भएमा मात्र हुनसक्ने र कुनै पनि निजामती कर्मचारीलाई निज उपर गरिने कारवाहीको सम्बन्धमा सफाईको सबूत दिने मनासिव माफिकको मौका दिनुपर्छ भन्ने नि.से.ऐन, २०१३ को दफा ६(१) मा उल्लेख भई त्यसको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश (ख) मा यो ऐन अन्तर्गत बनेको नियमहरू अनुसार विभागीय सजायको आदेश दिन पाउने अधिकारीको चित्तमा माथि लेखिएको मौका दिँदा अव्यवहारिक हुन्छ भन्ने लागी त्यसको कारण खुलाई पर्चा खडा गरेकोमा भन्ने उल्लेख छ । उपरोक्त कानुनी व्यवस्थाबाट उक्त दफा ६(१) को तात्पर्यको लागि नि.से.नि.२०२१ को नियम १०.९ तथा १०.१० मा दुइटा छुट्टाछुट्टै स्पष्टीकरण लिनुपर्ने बाध्यता भएको र त्यस्तो स्पष्टीकरण लिनुपर्ने कुराको अपवादको रूपमा सम्म दफा ६(१)(ख) मा व्यवस्था भएको तर त्यसमा पनि त्यसको कारण खुलाई पर्चा खडा गर्नुपर्ने अनिवार्य छ । अर्थात नि.से.नि.२०२१ को नियम १०.९ र १०.१० बमोजिमको र स्पष्टीकरण लिन अख्तियारवालालाई अव्यवहारिक लागेमा त्यसको कारण खुलाई पर्चा खडा गरी त्यस्तो स्पष्टीकरण नलिई विभागीय सजाय गर्न सक्छ । तर त्यसरी पर्चा खडा गरी विभागीय सजाय गर्दा पनि नि.से.नि.२०२१ को नियम १०.१ अनुसार उचित र पर्याप्त कारण हुनै पर्छ । अख्तियारवालाले उचित र पर्याप्त कारणको अभावमा दफा ६(१)(ख) अनुसारको पर्चा खडा गरेको छ भन्ने कुराले मात्र विभागीय सजायको निमित्त कानुनले तोकेको उक्त पूर्वावस्थाको पूर्ति हुन सक्दैन । उचित र पर्याप्त कारणको आधारमा विभागीय सजायको निष्कर्षमा पुग्न अख्तियारवालालाई कारण खोली पर्चा खडा गर्न कानुनले नै बाध्य गराएको र त्यस्तो निष्कर्षमा पुग्ने कारणहरू पनि मनासिव माफिकको र कानुन तथा न्याय दृष्टिमा तर्क संगत छ छैन भन्ने कुराको न्यायिक पुनरावलोकन हुने स्पष्ट छ भन्ने सिद्धान्त पनि प्रतिपादित छ । सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्च वि.वि.ध.नं. २५ मिति ०२०।६।२।४ निवेदकलाई नि.से.नि.ऐन, २०१३ को दफा ६(१)(ख) अनुसारको पर्चा खडा गरी नि.से.नि.ऐन, २०२१ को नियम १०.१ को (६) अनुसार भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त सामान्यतः अयोग्य ठहरिने गरी नोकरीबाट बर्खास्त गर्न गरिएको निर्णय उचित र पर्याप्त कारणमा आधारित नभई अप्रमाणित काल्पनिक तथा अनधिकृत व्यहोरामा आधारित भएकोले प्रत्यक्षतः गैरकानुनी एवं त्रुटिपूर्ण छ ।

          १०.  सामान्यतः विभागीय सजाय गर्दा सफाईको सबूत दिने मनासिव माफिकको मौका दिनुपर्छ । यस प्रकारको व्यवस्था नि.से.नि.२०२१ को नियम १०.९ तथा १०.१० मा गरिएको छ । यसको अपवादको रूपमा नि.से.नि.ऐन, २०१३ को दफा ६(१)(ख) विद्यमान छ । तर यसको अन्धाधुन्ध प्रयोग गर्ने विधिकर्ताको मनसाय होइनन् । प्रथमतः प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाको अवस्था सृजित नहुन्जेल साधारणतया सामान्य व्यवस्थाको प्रयोग र प्रचलन हुन बाध्य छ । दोश्रो दफा ६(१)(ख) को प्रयोगात्मक लाग्ने गरी सेवाबाट बरखास्त गरेमा प्रयोग गर्न सकिन्न । बात लाग्ने कुरा जसले दण्डनीयता र असक्षमता करार गर्छको सजाय गर्दा स्पष्टीकरण लिने सम्बन्धी कार्यविधिहरूको हुबहु परिपालन हुनुपर्दछ । तेश्रो दफा ६(१)(ख) अनुसार स्पष्टीकरणको मौका दिन किन अव्यवहारिक भयो त्यसको कारण पनि खुलाई पर्चा गरेको हुनुपर्दछ । त्यस्तो पर्चामा कारणहरू अभिव्यक्त हुनुपर्छ । जब कानुनले त्यस्तो कारण खुलाई भन्ने वाक्यांश इङ्गित गर्दछ त्यस्तो अवस्थामा अख्तियारवालाको सम्पूर्ण विवेकम छोडेको भनी अथ्र्याउन मिल्दैन । त्यस्तो अर्थ गरेमा उक्त वाक्यांशको प्रयोग निस्प्रयोजन सिद्ध हुन जान्छ ।

          ११.   नि.से.नि.२०२१ को नियम १०.१ को (६) का लागि उचित र पर्याप्त कारण सोही नियमावलीको नियम १०.६ मा निर्दिष्ट आरोपलाई पुष्टि गर्ने हुनुपर्छ जुन आरोपमा श्री ५ को सरकारले तत्काल नेपालको संविधानको धारा ७८(ख) निजामती सेवा ऐन नियमले लोकसेवा आयोगको परामर्श र आफ्नो सामान्य निर्णय अनुसार हुन सक्कल निजामती कर्मचारीका लागि सार्वजनिक नीति (पाब्लिक पालिसी) को रूपमा बर्खास्त गर्ने आरोप भनी स्वीकार गरी राखेको छ । लोकसेवा सुदृढिकरण योजना श्री ५ को सरकार, मं.प.को ०३०।१।११ को निर्णयानुसार स्वीकृति भई श्री ५ को सरकार प्रशासन व्यवस्था विभाग ऐन नियम परामर्श शाखाको संख्या धा.फु.(२) १०२ मिति ०३०।१।१५ को पत्रबाट लोकसेवा आयोगमा लेखी गएको र सो बमोजिम लोकसेवा आयोग परामर्श शाखाले विभागीय सजाय सम्बन्धी सिद्धान्तको संख्या ४(ज)(१५७) ०३०।१ च.नं. ४० मिति ०३१।४।१७ को परिपत्रद्वारा कानुन तथा न्याय मन्त्रालय समेतलाई पठाएको तदनुसार नि.से.नि.को नियम १०.६ (२) राजनीतिमा भाग लिएमा नियम १०.६(४) नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट अपराधी प्रमाणित भएमा नियम १०.६(७) भ्रष्टाचार गरेमा वा नियम १०.६(९) पञ्चायती व्यवस्था विरूद्ध काम कुरा गरेमा मात्र उक्त नियमावलीको नियम १०.१(६) बमोजिम बरखासीको सजाय गर्ने भनिएको र निवेदकको केस सो कुनै अवस्थाभित्र नपरेको मात्र होइन कि नि.से.नि.को नियम १०.६ को देहायको अन्य अवस्थाभित्र समेत नपरेको कुरा यस सम्मानित अदालतबाट निवेदक माथिको विभागीय कारवाही सजायका सम्पूर्ण फाइल मगाए पछि छर्लङ्गै हुन आउने छ । साथै नेपालको संविधानको दोश्रो संशोधनबाट संशोधित धारा ७८ (१)(ख) अनुसार विभागीय कारवाही गर्दा अपनाउनुपर्ने सामान्य सिद्धान्तको विषयमा लोकसेवा आयोगको परामर्श समेत नलिई विभागीय कारवाही गरिएकोले नेपालको संविधानको विपरीत पनि कारवाही भएकोछ ।

          १२.  नि.से.नि.२०२१ को नियम १०. (५) तथा १०.(१)(६) बमोजिम नोकरीबाट हटाउन बरखास्त गर्नलाई नि.से.नि.२०२१ को नियम १०,६ मा उल्लिखित आरोप मध्यको एक हुनुपर्ने अनिवार्य छ । जुनसुकै किसिमको आरोप लगाई कर्मचारीलाई हटाउने वा बरखास्त गर्ने होइन कि उक्त ९ प्रकारको आरोप मध्येकै आरोप हुनुपर्ने नियमको मनसाय हो र कुन चाँहि आरोप लगाई हटाउने कारवाही गर्नुपर्ने हो त्यस विषयमा अख्यिारवालालाई स्पष्ट हुनु अनिवार्य छ भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादित (०२९ सालको रिट नं. ७९ ने.का.प. मा प्रकाशित सेवाबाट बरखास्त हुन उचित र पर्याप्त कारण निवेदकको हकमा विद्यमान छ भनी निवेदकलाई दिएको सूचना पत्रले दर्शाउन सकेको छैन भन्ने कुरा सो सूचना पत्रको अनुहारले नै स्पष्ट गरेको छ । नि.से.नि.२०२१ को नियम १०.६ को कुन अवस्था निवेदकको हकमा आकर्षित छ दिएको सूचना पात्रमा उल्लेख सम्म छैन उचित र पर्याप्त कारण हुने कुरा त परै जावस् । यसरी विभागीय सजाय गर्ने पूर्वावस्था नै विद्यमान नभएकोले निवेदकलाई नोकरीबाट बरखास्त गर्ने उक्त निर्णयमा अधिकारक्षेत्रात्मक दोष पनि छ ।

          १३.  निवेदकलाई नि.से.नि.ऐन, २०१३ को दफा ६(१)(ख) अनुसारको पर्चा खडा गरी नि.से.नि.२०२१ को नियम १०.(१)(६) अनुसार भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त सामान्यतः अयोग्य ठहरिने गरी बरखास्त गरिएको छ । तर सेवाबाट यसरी उन्मुक्त स्वेच्छाचारिता साथ बरखास्त गर्न विधिकर्ताले विपक्षीलाई अधिकार प्रदान गरेको छैन । विभागीय कारवाही गर्न सशर्त अधिकार प्रदान गरेको छ । कानुनले व्यवस्थित गरेको हरेक शर्त व्यवस्था र अवस्थाको पूर्तिमा अधिकार प्रयोग गर्न पाइन्छ । अन्यथा अख्तियारको प्रयोग सारतः अमान्य (Substaintial Ultravires) हुनजान्छ ।

          १४.  यथार्थपूर्ण तथा सत्य कुराको पत्ता लगाई छानविन गरी तथ्यपूर्ण कुराको जानकारी गराउनु विपक्षी नं. ४ को कर्तव्य भएकोमा त्यस्तो नगरी सुनिन्छ भन्ने आधारमा अप्रमाणित काल्पनिक तथा निराधार कुरा लेखी विपक्षी नं. ४ ले मिति ०३३।३।२१।१ को पत्रद्वारा विपक्षी नं. ३ लाई लेखी पठाएको र विपक्षी नं. ३ ले पनि त्यसमा तोडमरोड गरी अनावश्यक कुरा थपी बढाई चढाई अनधिकृत अप्रमाणित एवं काल्पनिक कुरा लेखी विपक्षी नं. २ लाई पठाएको र विपक्षी नं. २ ले त्यसको आधारमा कार्यवाही उठाएकोले सम्पूर्ण कारवाही अनधिकृत तथा दुरासययुक्त भावना समेतले प्रेरित भई भएको हुँदा गैरकानुनी छ ।

          १५.  कुनै पनि विभागीय सजायको आदेश दिँदा निर्णयको प्रतिलिपि सम्बन्धित कर्मचारीलाई दिन नि.से.नि.२०२१ को नियम १०.९(३) ले विपक्षीलाई बाध्य गरेकोमा सो अनुसार निवेदक लाई निर्णय पर्चाको प्रतिलिपि समेत दिएन र निवेदन दिई सम्पर्क राख्दा पनि पाइएन ।

          १६.  नि.से.नि.२०२१ को नियम १०, १४(२) मा पुनरावेदन सुन्ने अधिकारीले पुनरावेदनमा विचार गर्दा (क) सजायको आदेश आधारित भएका कुराहरूको यथार्थता प्रमाणित भइसकेको छ छैन (ख) प्रमाणित भइसकेको कुराहरू कारवाही गर्नको निमित्त पर्याप्त छ छैनन् (ग) सजाय गरेको ठीक पर्याप्त अपर्याप्त वा बढुवा के छ सो समेतको विचार गर्नेछ भन्ने किटुवा कानुनी व्यवस्था छ । तर निवेदकले दिएको पुनरावेदनमा त्यसतर्फ विचार भई निर्णय भए गरेको निवेदकलाई दिइएको पुनरावेदनको निर्णय सूचनाबाट देखिँदैन ।

          १७.  कानुन बमोजिम चल्न नसक्ने बहुविवाह सम्बन्धी मुद्दा निवेदक माथि चलाइएकोमा चल्न नसकी सम्बन्धित अदालतबाट तामेलीमा राख्ने आदेश भइसकेपछि निवेदक माथि उपरोक्त बमोजिम विभागीय सजाय गरियो तर न्याय सेवाकै एकजना अन्य अधिकृत माथि बहुविवाहतर्फ अझै सम्म मुद्दा चली रहेको अवस्थामा पनि विपक्षी नं. १ बाट निज माथि विभागीय सजाय नगरी सरकारी वकील पदमा सरुवा सम्म गर्ने निर्णय गरेकोले नेपालको संविधानको धारा १०(१) द्वारा प्रदत्त एवं संरक्षित समान संरक्षणको हकबाट पनि निवेदकलाई वञ्चित गरियो ।

          १८.  निवेदकको पदाधिकार सरकारी अधिवक्ता राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीमा रहेको र मिति ०३३।८।२० मा पुनरावेदन निर्णयको सूचना प्राप्त भए पनि सो भन्दा अघि देखि हाल सम्म अद्यपि बारम्बार श्री ५ महाराजाधिराज सरकारको पाउमा बिन्तिपत्र चढाउँदै आएको र सोही सिलसिलामा निवेदकलाई कानुन तथा न्याय मन्त्रालयबाट मिति ०३३।९।२० तथा ०३४।३।५।१ मा पत्र प्राप्त हुनआएको र मिति ०३३।५।२५ को उक्त बर्खासी सूचना प्राप्त भएपछि पर्चा आदिको नक्कलको लागि मिति ०३३।५।३१ मा निवेदन दिएकोमा आजसम्म नक्कल पनि पाउन नसकेको तथा बागमती अञ्चल अदालतको आदेशानुसार वि.प्र.विभागबाट प्रमाण स्वरूप आएको मिसिलबाट मिति ०३४।७।२ मा केही कागजातको नक्कल पाई सो नक्कलबाट केही जानकारी प्राप्त भई यो निवेदन गर्न आएको छु । उक्त सरकारी अधिवक्ता पदको पूर्ति पनि हालसम्म भई नसकेकोले कसैको हक वा हितमा विपरीत असर पर्ने अवस्था पनि छैन । निवेदकले आफ्नो अधिकारको खोजीमा कुनै प्रकारको लापरवाही समेत गरेको छैन ।

          १९.  अतः एवं यस्तो अवस्थामा श्री ५ को सरकारको मिति ०३३।५।२३ तथा ०३३।८।११ को निर्णय तथा विपक्षीहरूको उक्त प्रकारको गैरकानुनी कारवाही समेतबाट निवेदकको संविधान ऐन नियमद्वारा प्रदत्त नोकरीको सुरक्षा सम्बन्धी र अवैधी बर्खासी विरुद्धको हक समेत हनन् भएको र त्यसको प्रचलनका लागि कानुनमा अन्य उपचारको व्यवस्था नभएको हुनाले नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत यो निवेदन गर्न आएको छु । यस सम्मानित अदालतबाट उपरोक्त अधिकारको संरक्षण गर्न उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पूर्जि जारी गरी अवैध बरखासी गर्ने श्री ५ को सरकारको मिति ०३३।५।२३ को निर्णय र सो निर्णयलाई कायम राख्ने मिति ०३३।८।११ को निर्णय तथा सो सम्बन्धी सम्पूर्ण कारवाही समेत बदर गरी साविक बमोजिम आफ्नो पदमा रही काम गर्ने अधिकार समेतको प्रचलन गरिपाउँ भन्ने जिकिर ।

          २०.  यसमा विशेष प्रहरी विभाग र नेपाल गुप्तचर विभाग वाहेक अन्य विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ मगाउनु भन्ने स.अदालत डिभिजन बेञ्चको २०३४।८।१७ को आदेश ।

          २१.  निवेदकको भनाई अनुसार साविक पदाधिकार खाली छ भन्ने गल्ती हो सो पूर्ति भइसकेको छ । निवेदकले निजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ९.१ बमोजिम अन्य उपचारको व्यवस्था छैन भन्नु गलत हो र रिटले पुनरावेदनको स्थान ग्रहण गर्न सक्दैन । पुनरावेदनको निर्णय भएका कुराको सूचना निवेदकलाई दिइएकै हो । तसर्थ कारवाही नभएको भन्ने जिकिर तथ्यपूर्ण छैन । निर्णयको प्रतिलिपि पाइन भन्ने विषयमा श्री ५ को सरकारलाई पनि दिन कर नलाग्ने कुरा प्रष्टै छ । तसर्थ रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको कानुन तथा न्याय मन्त्रालय र सचिव कानुन तथा न्याय मन्त्रालयको लिखितजवाफ ।

          २२.  तारिखमा रहेका निवेदक रतनलाल कनौडीयाको वारेस शुल्कबहादुरलाई रोहवरमा राखी निवेदकतर्फका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भुप्रसाद ज्ञवाली तथा विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुसुम श्रेष्ठको र विपक्षी कानुन तथा मन्त्रालयतर्फबाट खटिई उपस्थित हुनुभएका विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री पन्नामान तुलाधरको बहस समेत सुनी आज निर्णय सुनाउने तारेख तोकिएको प्रस्तुत केसमा निवेदकका माग बमोजिमको आदेश जारी हुने नहुने के रहेछ ? निर्णय दिनुपरेको छ ।

          २३.  यसमा श्री ५ को सरकारको २०३३।५।२३ को निर्णयले निवेदकलाई नोकरीबाट बर्खास्त गरिएको छ । निवेदकले पाएको मिति २०३३।५।२५ को पत्रमा निजामती सेवा ऐन, २०३३ को दफा ६(१)(ख) अनुसार पर्चा खडा गरी निजामती सेवा नियम, २०२१ को नियम १०.१ को ६ अनुसार भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित सामान्यतः अयोग्य ठहरिने गरी, भन्ने उल्लेख छ साधारण तथा निजामती कर्मचारीलाई बरखास्त वा अरू कुनै किसिमको सजाय गर्दा सफाईको सबूत दिने मौकाबाट वञ्चित नगर्ने निजामती सेवा ऐनको मनसाय भए तापनि दफा ६(१)(ख) ले अपवाद गरेको छ । तर त्यसो गर्नालाई कारण खुलाई पर्चा खडा गर्ने उक्त ऐनले व्यवस्था गरेको छ । यसबाट केवल सफाईको सबूत दिने मौकाबाट वञ्चित गर्नलाई मात्र आदेश दिन पाउने अधिकारीले पर्चा खडा गर्नुपर्ने हो । यस बाहेक अरू तात्पर्यको लागि होइन भन्ने कुरा उक्त दफाको पठनबाट छर्लङ्ग हुन्छ ।

          २४.  नियमको १०.१ मा निजामती कर्मचारीलाई गर्ने सजायको किसिमको उल्लेख छ । निवेदकले पाएको बर्खासी पत्रमा पनि यही किसिम मध्ये अतिशयः चर्को किसिमको उल्लेख छ । नियमको १०.१ मा सजायको किसिमको व्यवस्था भए पनि त्यो नियमको प्रयोग हुनलाई “उचित र पर्याप्त कारण” हुनुपर्‍यो । निवेदकले पाएको बर्खासी पत्रमा त्यो नखुलेकोले विपक्षीले प्रेषित गरेको लिखितजवाफतर्फ ध्यान दिनुपर्‍यो उक्त लिखितजवाफमा निवेदकले आफ्नो पदको जिम्मेवारी अनुसार आचरण नगरेको भनी लेखिएको छ । अब त्यस्तो अभियोगमा निवेदकलाई बरखास्त गर्न उचित र पर्याप्त कारण छ छैन ? त्यसतर्फ विचार गर्दा एक महिला कर्मचारीले दिएको उजूरी निवेदनको आधारमा (निज उपर) विभागीय कारवाही चलाई सजाय गरिएको पाइए तापनि श्री ५ को सरकारको निर्णय हुनुभन्दा अगावै महिला कर्मचारीले चलाएको बहुविवाह मुद्दा नचल्न सक्ने भनी काठमाडौं जिल्ला अदालतले २०३३।५।१३ मा तामेलीमा राख्ने तथ्य र अंश माना चामल र करकाप मुद्दा अदालतमा दायरै भई विचाराधीन रहेको तथ्य बेञ्च समक्ष प्रस्तुत हुनआएको छ । उक्त तथ्यलाई विपक्षीले खण्डन गर्नसकेको पाइएन । अब तथ्यको विद्यमानताको अभावमा उचित र पर्याप्त कारण छ भनी श्री ५ को सरकारले उक्त नियमको प्रयोग गरी, निवेदकलाई भविष्यको निमित्त अयोग्य ठहरिने गरी बर्खास्त गरेको नियमको गलत प्रयोग गरी गरेकोले त्रुटिपूर्ण देखिन्छ ।

          २५.  तसर्थ निवेदक रतनलाललाई बरखास्त गर्ने गरेको श्री ५ को सरकारको २०३३।५।२३ को र सो उपरको पुनरावेदन परी ०३३।८।११ मा भएको निर्णय समेत उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी बदर गरी दिनेठहर्छ । जानकारीनिमित्त यो आदेशको प्रतिलिपि विपक्षी कार्यालय कहाँ पठाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई नियम बमोजिम फाइल बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

 

इति सम्वत् २०३७ साल आश्विन २७ गते रोज २ शुभम् ।