निर्णय नं. १३९५ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउं

निर्णय नं. १३९५   ने.का.प. २०३७

डिभिजन बेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री बासुदेव शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री हेरम्बराज

सम्वत् २०३६ सालको रिट नम्बर १२६४

आदेश भएको मिति :   २०३७।७।१८।२ मा

निवेदक : का.जि.छैमेले गा.पं.वार्ड नं. ६ बस्ने भिमप्रसाद आचार्य

विरूद्ध

विपक्षी : का.मु.भूमिसुधार अधिकारी जि.भू.सु.का.सुनसरी समेत

विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउं

(१) सबूत प्रमाणको मूल्यांकन नगरी गरेको निर्णय भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३४(२) बमोजिम कूत बुझाएको रसिद लिनुपर्नेमा त्यस्तो लिखतको सबूत बेगर बाली बुझाएको ठहराई गरेको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ।

(प्रकरण नं. ८)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री यादवप्रसाद खरेल

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री इन्द्रराज पाण्डे

आदेश

          न्या. बासुदेव शर्मा : नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश पूर्जि जारी गरी विपक्षी कार्यालयको २०३६।११।१५ को निर्णय बदर गरिपाउँ भनी रिट निवेदन मिति २०३६।१२।१९।३ मा दर्ता भएको रहेछ ।

          २.  संक्षिप्त तथ्य तथा जिकिर यस प्रकार छन् : ०३४ सालको जग्गाधनीले पाउनुपर्ने कूत विपक्षी मोहीले नबुझाएको हुँदा धनहर अवल ज.बि.२–५–१५ को कूत धान मन ३४–१–१२½ को बिक्रीदर रु.६२। ले हुने रु.२१२७।३७ भिट अवल ०–१४–७–१ को पाटा मन ५½ १८– का खरीद बिक्री दर मन १ को रु.१५०। ले हुने रु.८१७।५० समेतको कूत बाली बिगो रु.२९४४।८७ दिलाई भराई मोही हकबाट विपक्षीलाई निष्कासन गरिपाउँ भन्ने वादी दावी । भर्पाई माग्दा पहिले देखि नै भर्पाई लिनुदिनु नगरेको भनी भर्पाई नदिएको भन्ने समेत प्रतिवादी भएकोमा क्षेत्रभित्र गई मुद्दा निर्णय गर्ने सिलसिलामा सम्बन्धित क्षेत्रमै गई पञ्चायत प्रतिनिधि तथा अन्य मान्यजन समेत राखी छलफल गर्दा वास्तवमा यस कार्यालयको बाली बाडफाँड टोली समेतले वादीले खरिहानमा धान कटाई लगी राखेको देखिएकोले वादीले बाली पाएको र प्रतिवादीले भर्पाई नपाएको ठहर्छ भन्ने समेत विपक्षी कार्यालयले निर्णय गरेको रहेछ ।

          ३.  भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३४(२) ले कूत बुझाउँदा रसिद लिई राख्नुपर्ने अनिवार्य कानुनी व्यवस्था गरेको छ । रसिद छ भन्न विपक्षले सक्नुभएको छैन रसिद नदिएको भए उजूर गर्नुपर्ने सो भए गरेको छ भन्ने विपक्षीले सक्नुभएको छैन भने यस स्थितिमा विपक्षी अधिकारीबाट भएको निर्णय भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३८(२) को र ऐ. ऐनको दफा ३४(२) को समेत प्रत्यक्ष त्रुटिपूर्ण रही बदर भागी हुनुको साथै यस सम्मानित अदालतबाट दावी भन्दा बढी कुरामा इन्साफ गर्न नमिल्ने भनी प्रतिपादित भएको सिद्धान्त ने.का.प. ०३१ नि.नं. ८०७ मा प्रतिपादित कानुनी सिद्धान्तको समेत प्रतिकूल रहे भएबाट बदर भागी रहेको छ ।

          ४.  विपक्षीहरूद्वारा लिखितजवाफ मगाई पेश गर्नु भन्ने सिंगलबेञ्चको मिति २०३६।१२ ।२७।४ को आदेशानुसार प्राप्त हुनआएको लिखितजवाफ निम्न प्रकार छन् ।

          ५.  अधिकार प्राप्त का.मु.भूमिसुधार अधिकारीले आफ्नो अधिकारक्षेत्रभित्र रही कानुन अनुकूल भएको निर्णयमा कुनै पनि कानुनी त्रुटि नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत दानालाल चौधरी ।

          ६.  भू.सं.ऐन, २०२१ को दफा २९(१) ले मोही निष्कासन गर्ने र ऐ. को दफा ३ ले कूत भराई दिने अधिकार भूमिसुधार अधिकारीको तजविजी अधिकार हुनाले ज.ध.ले कूत बाली पाइसकेको देखिएको मोही निष्कासन नहुने र कूत भराई दिनु नपर्ने ठहरी भएको निर्णय कानुन अनुकूल हुँदा झुठ्ठा बुदाँहरूमा आधारित रिट निवेदन खारेज भागी हुँदा खारेज हुन साग्रह अनुरोधगर्दछु भन्नेसमेत भूमिसुधार कार्यालय सुनसरी ।

          ७.  तारेखमा रहेको निवेदन भिमप्रसाद आचार्यलाई रोहवरमा राखी निवेदकतर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री यादवप्रसाद खरेलको र विपक्षी भूमिसुधार कार्यालय सुनसरीतर्फबाट खटिई उपस्थित हुनुभएका विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री इन्द्रराज पाण्डेको बहस समेत सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदकका माग बमोजिमको आदेश जारी हुने नहुने के रहेछ निर्णय दिनुपरेको छ ।

          ८.  यसमा कूत दिलाई मोही हकबाट निष्कासन गरिपाउँ भन्ने समेत वादी, ०३४ सालको बाली वादीलाई बुझाइसकेको छु र भर्पाई माग्दा पहिले देखि नै भर्पाई लिनुदिनु नगरेको भनी भर्पाई नदिएको भन्ने समेत प्रतिवादी भएकोमा सम्बन्धित क्षेत्रमा कार्यालयका प्रतिनिधि गई छलफल गर्दा वास्तवमा जिल्ला भूमिसुधार कार्यालय सुनसरीको बाली बाँडफाड टोली समेतले वादीकै खरिहानमा धान कटाई लगी राखेको देखिएकोले वादीले बाली पाएको र प्रतिवादीले भर्पाई नपाएको ठहर्छ भन्ने समेत विपक्षी कार्यालयले निर्णय गरेको देखिन्छ सबूत प्रमाणको मूल्यांकन नगरी गरेको निर्णय भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३४(२) बमोजिम कूत रसिद लिनुपर्नेमा त्यस्तो लिखतको सबूत बेगर बाली बुझाएको ठहराई गरेको निर्णय उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी बदर गरी दिएको छ अब कानुन बमोजिम पुनः निर्णय गर्नु भनी विपक्षी कार्यालयका नाउँमा परमादेशको आदेश समेत दिने ठहर्छ । जानकारी निमित्त यो आदेशको प्रतिलिपि विपक्षी कार्यालयकहाँ पठाउन महा–न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई नियम बमोजिम फाइल बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. हेरम्बराज

 

इति सम्वत् २०३७ साल कार्तिक १८ गते रोज २ शुभम् ।