निर्णय नं. ८९१७ - निषेधाज्ञा
ने.का.प. २०६९, अङ्क ११
aनिर्णय नं. ८९१७
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री रामकुमार प्रसाद शाह
माननीय न्यायाधीश श्री कमलनारायण दास
२०६४–CI–१०२३
फैसला मितिः २०६९।५।२५।२
मुद्दा : निषेधाज्ञा ।
पुनरावदेक विपक्षीः जिल्ला विकास समिति बाराको तर्फबाट अख्तियारप्राप्त ऐ.का स्थानीय विकास अधिकारी भरतबहादुर ढुङ्गाना
विरूद्ध
प्रत्यर्थी निवेदकः जिल्ला वारा अमलेखगञ्ज गा.वि.स.वडा नं. ७ स्थित जयदुर्गा कंक्रिट उद्योग समेत
पुनरावेदन फैसला गर्नेः
मा.न्या.श्री नन्दराज अधिकारी
मा.न्या.श्री गौरीबहादुर कार्की
§ मूल ऐनमा नै लिन पाउने भनी उल्लेख नभएको कर अनुसूचीमा उल्लेख हुँदैमा सोअनुसार सिफारिश दस्तूर असूलउपर गर्न पाउने भन्न कानूनत नमिल्ने ।
§ ऐनमा नै कर दस्तूर आदि लिन पाउने भनी व्यवस्था नभएको विषयवस्तु र कुरालाई नियममा दर उल्लेख गरेको मात्र आधारमा सो कर दस्तूर असूल गर्न नमिल्ने ।
§ ऐनको व्यवस्थालाई नियम र सोको अनुसूचीमा उल्लेख गरी समेट्न सक्छ । तर नियमावलीअन्तर्गतको अनुसूचीमा उल्लिखित विवरण तथा व्यवस्थाले ऐनको व्यवस्थालाई प्रतिस्थापन गर्न नसक्ने ।
(प्रकरण नं.२)
§ नियमावलीको अनुसूचीमा सिफारिश दस्तूरको दर तोक्दैमा सो दस्तूर वा कर उठाउने अधिकार स्वतः प्राप्त भएको मान्न नमिल्ने ।
§ सरकारले ऐन कार्यान्वयन गर्न बनाएको उपविधायनको अधिकारअन्तर्गत कर लगाउन पाउने अथवा ऐनले अख्तियारी नदिएको करको दर अनुसूचीमा उल्लेख गरेकै कारणबाट सो कर दस्तूर आदि उठाउने अख्तियारी प्राप्त भएको मान्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.३)
§ राज्य वा कुनै अन्य निकायको तर्फबाट लिइने कर कानूनबमोजिम बाहेक लगाउन र उठाउन नसकिने कानूनी व्यवस्थाबाट स्थानीय तहमा लिने र उठाउने सिफारिश दस्तूर समेत कानूनबमोजिम बाहेक लिन उठाउन नसकिने ।
(प्रकरण नं.४)
पुनरावेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता केदारप्रसाद दाहाल
प्रत्यर्थी निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता विश्वम्भरकृष्ण पराजुली
अवलम्बित नजीरः
सम्बद्ध कानूनः
§ स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा २१५, २१६, २१७, २१८
§ स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली, २०५६ को नियम २०७, २०८, २०९
फैसला
न्या.रामकुमार प्रसाद शाहः न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१) अनुसार यस अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र पर्न आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त व्यहोरा एवं ठहर यस प्रकार छः–
हामी निवेदकहरू प्रचलित कानूनबमोजिम दर्ता भई रोडा, ढुङ्गा फोर्ने काट्ने मेशिन राखी रोडा उत्पादन गरी विदेश भारतमा समेत निकासी गर्ने व्यवसाय गरी आएका छौं । विपक्षीले अमानतबाटै विदेश निकासी दस्तूर भनी रु.१,०००।– र निकासी कर रु.१।७५ पैसा प्रति क्यूफीटको करिव रु.१५००।२०००। संलग्न रसिदहरू लिई छोडेपछि दोहोरो दस्तूर कर नतिर्ने भनी विवाद भै अबदेखि हाम्रो सामान नछोड्ने भएबाट विपक्षीले अबदेखि दुवै (निकासी कर र विदेश निकासी कर ) नलिई सामान छाड्दिन भनी भनेको र सामान नछाड्ने प्रवल आशंका भएकोले न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ८(२) पुनरावेदन अदालत नियमावली, २०४८ को नियम ३३, नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ बमोजिम प्राप्त अधिकारमा आघात पर्ने प्रवल आशंका भएकोले वन कार्यालयले भारत निकासी गर्न दिएको इजाजतको सामानहरू विदेश निकासी कर दस्तूर भनी कुनै पनि रकम नलिनु भनी विपक्षीका नाममा निषेधाज्ञा जारी गरिपाऊँ । साथै हामी निवेदकको व्यवसाय दैनिक निकासी हुने र निवेदनको टुंगो लाग्न धेरै समय लाग्ने हुँदा विपक्षीले उक्त दुवै कर नलिई सामान नछोड्ने प्रवल आशंका भएकोले निवेदकको रकम लिई वा सामान रोकी दिई अपूरणीय क्षति हुन जाने भएकोले विपक्षीको नाममा यो निवेदनको किनारा नलागेसम्म विदेश निकासी कर र दस्तूर नलिनु भनी पुनरावेदन अदालत नियमावली, २०४८ को नियम ३३(क) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदन दावी ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको निषेधाज्ञाको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? जारी हुनु नपर्ने कारण र प्रमाण भए सो समेत साथै राखी म्याद सूचना तामेल भएको मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५(प्रन्ध) दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्नु होला भनी विपक्षीहरूको नाउँमा यो आदेश र निवेदनको प्रतिलिपी साथै राखी म्याद सूचना जारी गरी लिखित जवाफ परे वा सो पर्ने अवधि व्यतीत भए पछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने पुनरावेदन अदालतको आदेश ।
मिति २०६४।४।३० गते बारा जिल्लाबाट पर्सा जिल्लामा जाने गिट्टीको दस्तूर असमान भएको सम्बन्धमा विपक्षीले पुनरावेदन अदालतबाट यस विषयमा भएको नि.द.नं. ६८ को निवेदनमा स्पष्ट रूपमा लगतसम्म राखी राख्ने र हाल विदेश निकासी कर दस्तूर उक्त अवधिसम्मलाई नलिनु लिन नलगाउनु भनी आदेश भएकोमा सो आदेशलाई मिति २०६४।४।१७ मा यथावत राखी दिएकोलाई आधार मानी निवेदकहरू समेतलाई विदेश निकासी कर दस्तूर नलिई लगत राखी छाडनु पर्नेमा हाम्रो मोटर, सामान रोक्ने र नि.द.नं. ६८ को निवेदकहरूलाई कर दस्तूर नलिई छोड्ने गरेबाट ग्राहक र खरीदकर्ताले हाम्रो सामान सवारी साधन रोक्न निम्ति विपक्षी जिल्ला विकास समितिलाई भनेबाट पनि सबै सामान सवारी साधन बाटोमा अलपत्र परी रहेको हुँदा ती सामान विदेश लान नपाउने आशंका छ । दैनिक लाखौं सामानको व्यवसाय रोकिएको हुँदा नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ ले दिएको अधिकारमा आघात पुग्ने प्रवल सम्भावना भएकाले नि.द.नं. ६८ मा भएको आदेश मिति २०६४।५।५ सम्म हामीहरूको हकमा समेत लागू हुने गरी विपक्षीको नाममा विदेश निकासी दस्तूर नलिनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरी नि.द.नंं ७४ मा उल्लेख भएबमोजिम निषेधाज्ञा सोही निवेदनबाट जारी गरी उक्त नि.द.नं. ७४ को निवेदनको प्रस्तुत निवेदन पूरक रूपमा मानिपाऊँ भन्ने समेत निवेदकहरूको पुरक निवेदन ।
स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनको दफा २१७ को (ग) मा र ऐ.नियमावलीको नियम २०९ मा जिल्ला विकास समितिले विभिन्न विषयमा सिफारिश गरेबापत दस्तूर लिन सकिने व्यवस्था गर्दै ऐ.नियमावलीको नियम २५ ले सिफारिश दस्तूरमा विदेश निकासीको लागि गिट्टी र बालुवामा प्रतिट्रिप रु.१,०००।–लिन सकिने व्यवस्था गरेकाले सो बमोजिम मात्र उक्त कर लिइएको हो । सो दस्तूरलाई दोहोरो करको संज्ञा दिन मिल्ने होइन । साथै जिल्ला वन कार्यालयको छोड पूर्जी लिइएकै आधार र उत्पत्तिको प्रमाणपत्र लिएका उद्योगहरूसँग कुनै किसिमको स्थानीय कर शुल्क आदि लिन नपाइने भनी कहि कतै उल्लेख छैन । जिल्ला विकास समिति बाराका स्थानीय विकास अधिकारीबाट विपक्षी निवेदकहरूको कुनै नागरिक अधिकारको हनन् गरिएको छैन । जिल्ला परिषद् र राजश्व परामर्श समितिको निर्णयको आधारमा मात्र स्थानीय विकास अधिकारीले उक्त सिफारिश दस्तूर लिने निर्णय गरिएकोले लिइएको हो । निवेदकहरूको निर्विवाद हक हनन् हुने प्रवल आशंका भएमा मात्र निषेधाज्ञाको आदेश जारी हुने हो । विदेश निकासीबापतको सिफारिश दस्तूर लिन पाइने व्यवस्था निर्विवाद भएको हुँदा जिल्ला विकास समिति बाराको स्थानीय विकास अधिकारकिो हैसियतले संस्थागत निर्णयका आधारमा कानूनबमोजिम नै कार्य गरी आइरहेको अवस्थामा निषेधाज्ञाको आदेश जारी हुनु पर्ने अवस्था नहुँदा विपक्षीहरूको रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको जिल्ला विकास समिति बाराका स्थानीय विकास अधिकारीको लिखित जवाफ ।
स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनको दफा २१७ को (ग) मा र ऐ.नियमावलीको नियम २०९ मा जिल्ला विकास समितिले विभिन्न विषयमा सिफारिश गरेबापत दस्तूर लिन सकिने व्यवस्था गर्दै ऐ.नियमावलीको नियम २५ ले सिफारिश दस्तूरमा विदेश निकासीको लागि गिट्टी र बालुवामा प्रतिट्रिप रु.१,०००।–लिन सकिने व्यवस्था गरेकाले सो बमोजिम मात्र उक्त कर लिइएको हो । सो दस्तूरलाई दोहोरो करको संज्ञा दिन मिल्ने होइन । साथै जिल्ला वन कार्यालयको छोड पूर्जी लिइएकै आधार र उत्पत्तिको प्रमाणपत्र लिएका उद्योगहरूसँग कुनै किसिमको स्थानीय कर शुल्क आदि लिन नपाइने भनी कहीँकतै उल्लेख छैन । जिल्ला परिषद् र राजश्व परामर्श समितिको निर्णयको आधारमा मात्र स्थानीय विकास अधिकारीले उक्त सिफारिश दस्तूर लिने निर्णय गरिएकोले लिइएको हो । तसर्थ नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ र पुनरावेदन अदालत नियमावली, २०४८ को नियम ३३ विपरीत निवेदन दायर भएको र विदेश निकासीबापतको सिफारिश दस्तूर लिन पाइने नै भएको हुँदा जिल्ला विकास समिति बाराले कानूनबमोजिम कार्य गरी रहेको अवस्थामा निषेधाज्ञाको आदेश जारी हुनु पर्ने अवस्था नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको जिल्ला विकास समिति बाराको तर्फबाट अख्तियारप्राप्त ऐ.का स्थानीय विकास अधिकारी भरतबहादुर ढुङ्गानाको लिखित जवाफ ।
यसमा अन्तरिम आदेशको माग तर्फ विचार गर्दा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ र ऐ. को नियमावली, २०५६ तथा वन ऐन, २०४९ र ऐ.को नियमावली, २०५१ मा भएको कानूनी प्रावधान समेतलाई दृष्टिगत गर्दा यो निवेदनको टुंगो नलागेसम्मको लागि विपक्षी जिल्ला विकास समिति बाराले निवेदक तर्फबाट लिने गरेको विदेश निकासी हुने गिट्टीको लगत सम्म कायम नै राखी हाल विदेश निकासी सिफारिश दस्तूर नलिनु, लिन नलगाउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरी दिएको छ । विपक्षीलाई जनाउ दिनू भन्ने समेत मिति २०६४।५।२३ को पुनरावेदन अदालतको अन्तरिम आदेश ।
स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ र ऐ.को नियमावली, २०५६ मा विदेश निकासी हुने ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा सिफारिश दस्तूर बापत रु.१,०००।–सम्म लिन सकिने कानूनी व्यवस्था भएअनुरूप उक्त दस्तूर लिइएकोमा पुनरावेदन अदालतबाट भएको आदेशमा सो ऐन सम्बन्धमा कुनै व्याख्या भएको छैन । के कति कारण र आधारले सिफारिश दस्तूर लिन नपाइने हो । सो बारेमा विवेचना गर्नुपर्ने र आधार कारण खोल्नु पर्ने पुनरावेदन अदालत नियमावली, २०४८ को नियम ३३(ख) ले व्यवस्था गरेकोमा उक्त मितिको आदेशमा खुल्न नसकेकोबाट उक्त आदेश कानूनी व्यवस्था र सिद्धान्तविपरीत भई बदरभागी हुँदा बदर गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको जिल्ला विकास समिति बाराका निमित्त स्थानीय विकास अधिकारीको निवेदन ।
निवेदक विपक्षी स्थानीय विकास अधिकारीले मिति २०६४।५।२१ मा आफू र जिल्ला विकास समिति बाराको तर्फबाट लिखित जवाफ पेश गर्दा रमेशकुमार यादवलाई वारेस मुकरर गरेको र निजले अन्तरिम आदेशको छलफलको पेशी मिति २०६४।५।२३ मा हुने कुराको सूचना सोही २१ गते लिखित जवाफ दर्ता गराउँदा नै थाहा पाएको तारिख पर्चाबाट देखिएकोले सुनुवाइमा सहभागी हुन यी निवेदकले थाहा नभएको भन्ने नदेखिएकोले अन्तरिम आदेश रद्ध गर्न मिलेन । कानूनबमोजिम गर्नु भन्ने पुनरावेदन अदालतको आदेश ।
प्रष्ट कानूनी व्यवस्थाको अभावमा आफ्नो क्षेत्र बाहिर समेत गई ढुङ्गा, रोडा समेतको विदेश निकासीमा निवेदकहरूबाट सिफारिश दस्तूर नलिनु, लिन नलगाउनु भनी विपक्षी जिल्ला विकास समिति बारा समेतका नाममा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ८(२) बमोजिम निषेधाज्ञाको आदेश जारी हुने ठहर्छ । पूर्व जारी अन्तरिम आदेशबमोजिम लगत राख्नसमेत नपर्ने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत हेटौंडाबाट भएको फैसला ।
पुनरावेदन अदालत हेटौंडाबाट प्रचलित कानून र सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादन नजीर सिद्धान्त समेतलाई बेवास्ता गरी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा सो फैसला बदर गरी न्याय इन्साफ पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन जिकीर ।
यसमा स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली, २०५६ को नियम २०९ को अनुसूची २५ मा रोडा, गिट्टी, बालुवा आदि खनिजजन्य वस्तु विदेश निकासीमा जिल्ला विकास समितिले सिफारिश दस्तूर लिन सक्ने व्यवस्था रहेबाट आदेश जारी हुने गरी भएको पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको मिति २०६५।२।१ को फैसला फरक पर्न सक्ने देखिंदा विपक्षी झिकाई पेश गर्नु भन्ने यस अदालतबाट भएको आदेश ।
नियमानुसार मुद्दा पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश भएको प्रस्तुत मुद्दामा मिसिल संलग्न कागजात समेत अध्ययन गरी पुनरावेदक विपक्षी तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री केदारप्रसाद दाहालले जिल्ला विकास समितिले करोडौं राजश्व उठाउन सक्ने अवस्था अवरुद्ध गरी भई रहेको कानूनी व्यवस्थाको अपब्याख्या गरी भएको पुनरावेदन अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण छ । त्यसैले त्यस्तो त्रुटिपूर्ण फैसला उल्टी हुनु पर्छ भन्ने र प्रत्यर्थी निवेदकहरूको तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता विश्वम्भरकृष्ण पराजुलीले कानूनमा निकासी दस्तूर लिन पाउने व्यवस्था छैन । कानूनमै नभएको कुरालाई पुनरावेदक विपक्षीले जवर्जस्ती रूपमा लिन मिल्ने हुँदैन । पुनरावेदन अदालतबाट भएको फैसला कानूनसंगत नै रहेको हुँदा सो फैसला सदर हुनु पर्छ भनी प्रस्तुत गर्नु भएको बहस सुनियो ।
निवेदकले हामीहरू कानूनबमोजिम दर्ता भई रोडा, ढुङ्गा फोर्ने काट्ने मेशिन राखी रोडा उत्पादन गरी विदेश भारतमा निकासी गर्ने काम गर्दै आएका छौं । विपक्षीले निकासी दस्तूर भनी रु.१,०००।– र निकासी कर रु.१।७५ पैसा प्रति क्यूफीटको करिव रु.१५,००।– २,०००।– संलग्न रसीदबमोजिम लिई छोडेपछि दोहोरो दस्तूर कर नतिर्ने भनी विवाद हुँदा विपक्षीले हाम्रो सामान निकासी कर र विदेश निकासी कर नलिई छाड्दिन भनी भनेकाले हामीलाई नागरिक अधिकार ऐनद्वारा प्रदत्त हाम्रो अधिकारमा आघात पर्ने प्रवल आशंका भएकोले वन कार्यालयले भारत निकासी गर्न इजाजत दिएको सामानहरूमा विदेश निकासी कर दस्तूर भनी कुनै रकम नलिनु भनी विपक्षीका नाउँमा निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने निवेदन दावी भएकोमा विपक्षी जिल्ला विकास समिति बारा तथा ऐ.का स्थानीय विकास अधिकारीले स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा २१५, २१६, २१७ र २१८ तथा स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली, २०५६ को नियम २०७ र सोको अनुसूची २३, नियम २०८, २०९ र अनुसूची २५ मा तोकेबमोजिमको दरमा प्रतिट्रिप एक हजार सिफारिश दस्तूर लिइएको हो । जिल्ला परिषद्को निर्णयानुसार उक्त दस्तूर लिएको र त्यस्तो दस्तूर लिने अधिकार रहेकाले यस्तो दस्तूरलाई दोहोरो करको संज्ञा दिन नमिल्ने हुँदा निवेदन दावीअनुसार आदेश जारी हुनु पर्ने होइन । निवेदन दावी खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको लिखित जवाफ भएको देखियो ।
उल्लिखित निवेदन दावी तथा लिखित जवाफ भएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदन अदालत हेटौंडाबाट आदेश जारी हुने ठहरी फैसला भएपछि सोउपर यस अदालतमा प्रस्तुत पुनरावेदन पर्न आएकोले पुनरावेदन अदालत हेटौंडाबाट भएको फैसला मिलेको छ, छैन ? पुनरावेदकको पुनरावेदन जिकीरअनुसार आदेश हुनुपर्ने हो, होइन ? सो सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा यी निवेदकहरू वन कार्यालय बाराबाट अनुमती लिई खरीद गरी रोडा, ढुङ्गालगायतको पदार्थ उत्पादन बिक्री र विदेश निकासी गर्ने इजाजतप्राप्त फर्म रहेको छ । विदेश निकासी गरेबापत कानूनअनुसार लाग्ने कर स्थानीय निकाय जिल्ला विकास समिति तथा गा.वि.स.लाई तथा भन्सार कर समेत तिरी आएको भन्ने निवेदकहरूको कथन छ । सोलाई यी पुनरावेदकले अन्यथा भन्न सकेको देखिंदैन । सो बाहेक जिल्ला विकास समितिको कार्यालय बाराले विदेशमा ढुङ्गा, रोडा निकासी गर्दा प्रतिट्रिप रु.१,०००।– सिफारिश दस्तूर समेत लाग्ने भन्दै कानूनविपरीत सिफारिश दस्तूर असूल गरेकाले यस्तो दस्तूर नलिनु लिन नलगाउनु भन्ने मुख्य निवेदन दावी रहेको पाइन्छ । विपक्षी पुनरावेदकबाट स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा २१५, २१६, २१७, २१८ तथा स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली, २०५६ को नियम २०७ अनुसूची २३ नियम २०८, २०९ र अनुसूची २५ बमोजिम तोकेको दरमा सिफारिश दस्तूर लिएको हो । कानूनबमोजिम सिफारिश दस्तूर लिइएको हुँदा निषेधाज्ञाको निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने मुख्य लिखित जवाफ एवं पुनरावेदन जिकीर समेत रहेको पाइयो । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा २१५ मा जिल्ला विकास समितिले जिल्ला विकास क्षेत्रभित्र लगाउन पाउने कर, दफा २१६ मा आफ्नो क्षेत्रभित्र तोकिएको दरमा नबढ्ने गरी जिल्ला परिषद्बाट पारित दरमा सेवा शुल्क लगाउन सक्ने कुरा तथा दफा २१७ मा आफ्नो क्षेत्रभित्र तोकिएको दरमा नबढ्ने गरी जिल्ला परिषद्बाट तोकिएको दरमा दस्तूर लगाउन सक्ने कानूनी व्यवस्था गरेको छ । सोअनुसार जिल्ला परिषद्बाट पारित दरमा विभिन्न विषयहरू नदीहरूमा जल विहार गर्ने, डुङ्गा तथा तुइन चलाउने र माछा मार्ने अनुमति तथा नवीकरण दस्तूर, पानी घाटको दर्ता तथा नवीकरण दस्तूर, सिफारिश दस्तूर, तोकिएबमोजिमको अन्य दस्तूर लगाउन पाउने भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । त्यस्तै दफा २१८ मा जिल्ला विकास समितिले आफ्नो क्षेत्रभित्रका नदीनालाको बालुवा गिट्टी, ढुङ्गा, स्लेट, माटो, दहत्तर, बहत्तर आदि तोकिएबमोजिम बिक्री गर्नसक्ने छ भन्ने व्यवस्था गरेको पनि देखिन्छ । यस्तै स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली, २०५६ को नियम २०७ मा जिल्ला विकास समितिले लगाउन सक्ने करको दर, नियम २०८ मा सेवा शुल्कको दर तथा नियम २०९ मा “ऐनको दफा २१७ बमोजिम जिल्ला विकास समितिले लगाउन सक्ने दस्तूरको दर अनुसूची २५ मा उल्लेख भएबमोजिम हुनेछ” भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली, २०५६ को अनुसूची २५ को क्र.स. २ मा विदेश निकासीका लागि गिट्टी बालुवाको प्रतिट्रिप रु.१,०००।–सिफारिश दस्तूर भनी उल्लेख भएको देखिन्छ । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ मा भएको उपरोक्त कानूनी व्यवस्थाहरू हेर्दा जिल्ला विकास समितिले आफ्नो क्षेत्र भित्र जिल्ला परिषद्बाट पारित दरमा कर लगाउन पाउँने, सेवा शुल्क, दस्तूर लिन पाउने, गिट्टी , बालुवा, ढुङ्गा आदि बिक्री गर्न पाउनेसम्मको व्यवस्था रहेको देखिन्छ । त्यस्तै स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली, २०५६ मा भएको कानूनी व्यवस्थाअनुसार जिल्ला विकास समितिले लगाउन सक्ने करको दर, सेवा शुल्कको दर तथा दस्तूरको दरसम्बन्धी व्यवस्था गरेको पाइन्छ । तर गिट्टी, बालुवा, ढुङ्गा आदि विदेश निकासी गर्दा जिल्ला विकास समितिको सिफारिश आवश्यक पर्ने र सो सिफारिश लिएबापत सिफारिश दस्तूर जिल्ला विकास समितिलाई तिर्नुपर्ने भनी उक्त ऐनमा कतै व्यवस्था भएको पाइदैन । कानूनबमोजिम बाहेक कुनै कर लिन र असूल गर्न नपाइने भनी नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ८ मा कानूनी व्यवस्था रहेको छ । कर भन्नाले बाध्यात्मक रूपमा कर सरह तिर्नु पर्ने शुल्क, दस्तूर आदि समेतलाई जनाउँदछ । स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली, २०५६ को नियम २०९ अनुसार “ऐनको दफा २१७ बमोजिम जिल्ला विकास समितिले लगाउन पाउने दस्तूरको दर अनुसूची २५ बमोजिम हुनेछ” भन्ने सम्म उल्लेख भएको पाइन्छ । दस्तूरको दर उल्लेख भएको आधारमा कानूनमा सो दस्तूर लिन पाउने भनी स्पष्ट व्यवस्था नभए पनि जिल्ला विकास समिति बाराले गिट्टी रोडा विदेश निकासी गर्दा प्रतिट्रिप रु.१,०००।– सिफारिश दस्तूर भनी कर सरह लिने गरेको देखियो । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, तथा नियमावलीमा भएको कर, दस्तूर सम्बन्धी उल्लिखित कानूनी व्यवस्था अध्ययन गर्दा जिल्ला विकास समितिले आफ्नो क्षेत्र भित्र लगाउन, उठाउन तथा असूलउपर गर्न सक्ने भन्ने विधायिका निर्मित कानूनको मनसाय देखिन्छ । कुनै एक जिल्ला विकास समितिको क्षेत्रबाट निकासी हुने गिट्टी, बालुवा अर्को जिल्ला विकास समितिको क्षेत्र पार गरी विदेश निकासी गर्दा त्यस्तो आफ्नो क्षेत्राधिकार बाहिर निकासी हुने गिट्टी, रोडा, बालुवामा कति दस्तूर लाग्ने हो, कुन दरमा कर लगाउन र उठाउन पाउने हो सो सम्बन्धमा पनि स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन तथा नियमावलीमा स्पष्ट उल्लेख भएको पाइँदैन । विद्यमान कानूनी व्यवस्थाअनुसार जिल्ला विकास समितिले जिल्ला परिषद्को निर्णयानुसार आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्र मात्र कर दस्तूर लगाउन र उठाउन पाउने व्यवस्था भएकोले आफ्नो क्षेत्र बाहिर त्यस्तो दस्तूर उठाउन नसकिने अवस्था देखिन्छ । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा २१७ मा उल्लिखित विभिन्न विषयहरू मध्ये सिफारिश दस्तूर नियमावलीको अनुसूचीमा उल्लेख भएबमोजिम हुने भन्ने देखिन्छ । मूल ऐनमा आफ्नो क्षेत्र बाहिर निकासी गर्दा वा विदेशमा गिट्टी रोडा निकासी गर्दा कति दस्तूर लिने, त्यो कर वा दस्तूरको रूपमा उठाउने या सिफारिश दस्तूरको रूपमा लिने भन्ने व्यवस्था कहिँ देखिँदैन । स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावलीको अनुसूची २५ मा गिट्टी, बालुवा विदेश निकासीका लागि प्रतिट्रिप सिफारिश दस्तूर रु.१,०००।– भनी उल्लेख भएता पनि मूल ऐनमा लिन पाउने भनी उल्लेख नभएको त्यस्तो कर अनुसूचीमा उल्लेख हुँदैमा सो अनुसार सो सिफारिश दस्तूर असूलउपर गर्न पाउने भन्न कानूनत मिल्ने हुँदैन । मूल ऐनलाई कार्यान्वयन गर्न नियम र सोको अनुसूचीको व्यवस्थाले निर्देशित गर्न सक्दछ । तर ऐनमा नै कर दस्तूर आदि लिन पाउने भनी व्यवस्था नभएको विषयवस्तु र कुरालाई नियममा दर उल्लेख गरेको मात्र आधारमा सो कर दस्तूर आदि असूल गर्न मिल्ने हुँदैन । मूल ऐनमा भएको प्रावधान अध्ययन गर्दा गिट्टी, रोडा, बालुवा आदि विदेश निकासी गर्दा सिफारिश दस्तूर लाग्नेछ भन्ने र त्यस्तो सिफारिश बिना निकासी गर्न पाइदैन भन्ने पनि देखिंदैन । यसरी कानूनमा नै स्पष्ट रूपमा कर दस्तूर आदि लिन पाउने व्यवस्था नभएको अवस्थामा सो कर दस्तूर आदि लगाउन र असूल गर्न मिल्दैन । ऐनको व्यवस्थालाई नियम र सोको अनुसूचीमा उल्लेख गरी समेटन सक्छ तर नियमावलीअन्तर्गतको अनुसूचीमा उल्लिखित विवरण तथा व्यवस्थाले ऐनको व्यवस्थालाई प्रतिस्थापन गर्न सक्दैन । त्यसैले स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा २१७ तथा ऐ नियमावलीको नियम २०९ मा स्पष्ट व्यवस्था नभएको सिफारिश दस्तूर लिन पाउनेसम्बन्धी विषय अनुसूचीमा दर उल्लेख भएकै आधारमा गिट्टी रोडा विदेश निकासी गर्दा प्रतिट्रिप रु.१,०००।– सिफारिश दस्तूर लिने कार्य कानूनसम्मत मान्न मिल्दैन ।
३. सोको अलावा विदेश निकासी गर्दा जिल्ला विकास समितिबाट सिफारिश लिनुपर्ने व्यवस्था कानूनमा नै व्यवस्थित हुनुपर्दछ र त्यस्तो सिफारिश लिन वा माग्न आएमा सो सिफारिश दस्तूर लिने कुरा सान्दर्भिक, औचित्यपूर्ण एवं कानूनसम्मत हुन सक्छ । प्रस्तुत सन्दर्भमा रोडा, गिट्टी, बालुवा विदेश निकासी गर्दा जिल्ला विकास समितिको सिफारिश लिनुपर्ने भनी स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन वा कुनै अन्य प्रचलित कानूनमा व्यवस्था भएको पाइदैन । यस्तो पृष्ठभूमिमा नियमावलीको अनुसूचीमा सिफारिश दस्तूरको दर तोक्दैमा सो दस्तूर वा कर उठाउने अधिकार स्वतः प्राप्त भएको मान्न मिल्दैन । कर उठाउने र लिन पाउने व्यवस्था गर्ने कुरा सर्वथा विधायिकाको अधीन हुन्छ । सरकारले ऐन कार्यान्वयन गर्न बनाएको उपविधायनको अधिकारअन्तर्गत कर लगाउन पाउने अथवा ऐनले अख्तियारी नदिएको करको दर अनुसूचीमा उल्लेख गरेकै कारणबाट सो कर दस्तूर आदि उठाउने अख्तियारी प्राप्त भएको मान्न मिल्दैन ।
४. नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ८ मा कानूनबमोजिम बाहेक कर लगाउन नपाइने भनी व्यवस्था रहेको छ । राज्य वा कुनै अन्य निकायको तर्फबाट लिइने कर कानूनबमोजिम बाहेक लगाउन र उठाउन नसकिने उक्त कानूनी व्यवस्था भएबाट स्थानीय तहमा लिने र उठाउने सिफारिश दस्तूर समेत कानूनबमोजिम बाहेक लिन उठाउन सकिने हुँदैन । राज्यको विधायिकी अङ्गको प्रतिनिधिमूलक संस्था जिल्ला विकास समितिले संविधान र कानूनमा व्यवस्था भए बाहेक आफूखुशी कर दस्तूर आदि लिन मिल्ने पनि हुँदैन ।
५. स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनको दफा २१७ ऐ नियमावलीको नियम २०९ तथा अनुसूची २५ मा उल्लेख भएको व्यवस्था र विपक्षी पुनरावेदकले आफ्नो लिखित जवाफमा लिएको जिकीर एवं पुनरावेदनको आधार हेर्दा जिल्ला विकास समिति बाराले लिने सिफारिश दस्तूर सो सिफारिश गर्नु परेबापत असूल गरेको दस्तूर नभई गिट्टी, रोडा विदेश निकासी गरेबापत लिने दस्तूर हो भन्ने देखिन्छ । कसैले सिफारिश नमागेको वा विदेश निकासीको लागि सिफारिश नदिएको अवस्थामा पनि सो बापतको दस्तूर असूल गर्न र लिन मिल्ने कानूनसम्मत हुन सक्दैन ।
६. यसरी निकासी दस्तूर लिन पाउने भनी कानूनमा स्पष्ट व्यवस्था नभएको अवस्थामा जिल्ला विकास समितिले नियमको अनुसूचीमा उल्लिखित सिफारिश दस्तूरको दर उल्लेख भएको आधारमा सो सिफारिश दस्तूर लिन पाउने भन्ने मूल ऐनको व्यवस्था मानी रोडा, गिट्टी विदेश निकासी गर्दा प्रतिट्रिप रु.१,०००।–सिफारिश दस्तूर लिएको कार्य कानूनअनुरूप रहेको मान्न नसकिदा पुनरावेदन अदालत हेटौंडाबाट गिट्टी, रोडा विदेश निकासी गर्दा निवेदकहरूबाट सिफारिश दस्तूर नलिनु लिन नलगाउनु भनी जिल्ला विकास समिति बारा समेतको नाउँमा जारी भएको आदेश कानूनअनुकूल नै रहेको देखिंदा पुनरावेदक विपक्षीको पुनरावेदन जिकीर एवं निजको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताको बहस जिकीर समेतसँग सहमत हुन सकिएन ।
७. तसर्थ पुनरावेदन अदालत हेटौंडाबाट मिति २०६५।२।१ मा भएको फैसला मनासिव देखिंदा सो फैसला सदर हुने ठहर्छ । विपक्षीको पुनरावेदन जिकीर पुग्न सक्दैन । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसील नियमानुसार गरी बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.कमलनारायण दास
इति संवत् २०६९ साल भदौ २५ गते रोज २ शुभम्
इजलास अधिकृतः– दयाराम ढकाल