निर्णय नं. १४०६ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. १४०६   ने.का.प. २०३७

डिभिजन बेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री हेरम्बराज

माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह

सम्वत् २०३७ सालको रिट नम्बर १३२९

आदेश भएको मिति :   २०३७।८।१३।५ मा

निवेदक : नेपाल बैंक लि.प्रा.का.काठमाडौं

विरूद्ध

विपक्षी : मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालत समेत

विषय : उत्प्रेषण

(१) क्षेत्रीय अदालत नियमावलीको नियम १८(ङ) मा सिंगलबेञ्चले तल्लो अदालतको निर्णय फरक पर्ने देखेमा डिभिजन बेञ्चमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था भएकोमा अञ्चल अदालतको इन्साफ फरक पारी सिंगलबेञ्चले गरेको निर्णय उक्त नियमको त्रुटि देखिएकोले उक्त निर्णय बदर हुने ।

(प्रकरण नं. १०)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री अनुपराज शर्मा र विद्वान अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद घिमिरे

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री केदारनाथ उपाध्याय र विद्वान अधिवक्ता श्री गोपाल श्रेष्ठ

आदेश

          न्या. बब्बरप्रसाद सिंह : नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी विपक्षी कार्यालयको मिति २०३६।१०।१३।१ को निर्णय बदर गरी हनन् भएको नेपालको संविधानको धारा १५ ले दिएको मौलिक अधिकार प्रचलन गराई पाउँ भनी मिति ०३७।१।२६।५ मा दर्ता भई आज बेञ्च समक्ष पेश हुनआएको रिट निवेदन सम्बन्धी तथ्य तथा जिकिर संक्षेपमा यस प्रकार रहेछ :

          २.  सञ्चित विरामी बिदा १३२ दिन २०१८ साल सम्मको घर बिदा १२० दिन २०११ सालदेखिको तलबमा फरक परेको २०१९ सालदेखि घर बिदाको रकम दिएकोमा महंगी भत्ता नपाएकोले सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चको ०२१।३।५ को फैसलाले २०२१।१०।८।१ को आदेशले बैंकका कर्मचारीले पाएसरह मैले पाउने ठहरे बमोजिम दिई पाएको उक्त रकमहरू अदालतबाट झिकाई कारवाही गरिपाउँ भन्ने वादी विपक्ष (वादी) को दावी भएकोमा आफूले केही खाइसकेको सञ्चित घर बिदा कटाई र बढी दावा गरेको सञ्चित विरामी बिदा कटाई अरू बाँकी पाउने र दावी गरेको अन्य रकम समेत पाउने ठहर्‍याई बागमती अञ्चल अदालतबाट निर्णय भएकोमा निवेदक प्रतिवादीको पुनरावेदन परी मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतले बा.अं.अदालतको निर्णयमा केही उल्टी गरी गरेको निर्णयमा चित्त नुबझी निम्नानुसार दावी जिकिर गरी निवेदन पर्नआएको रहेछ :

          ३.  क्षेत्रीय अदालत नियमावली, २०३० को परिच्छेद ४ को नियम १८ को खण्ड (ख) अनुसार तल्लो तहको निर्णय फरक पर्ने देखेमा सिंगलबेञ्चको क्षेत्राधिकार समाप्त हुने व्यवस्था भएकोले तल्लो अदालतको निर्णय फरक पारी ०३६।१०।१३ मा आफ्नो क्षेत्राधिकार नाघी म.क्षे.अ.ले गरेको निर्णय बदरभागी छ ।

          ४.  नेपाल कानुन व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा ४ को खण्ड (क), (ख), (ग) अनुसार कुनै ऐन खारेज हुँदाको बखत चल्ती नभएको वा कायम नरहेको कुनै कुरा पनि नजनाउने र खारेज भएको कुनै ऐन बमोजिम पाएको हासिल गरेको वा भोगेको कुनै हक सुविधामा पछि आएको ऐनले कुनै असर नगर्ने व्यवस्था भएको हुँदा नेपाल बैंक लिमिटेड कर्मचारी नियमावली, २०१९ लागू भएपछि मात्र सो ०१९ सालको नियमावलीले १२० दिनसम्मको घर बिदा सञ्चित गरी राख्न सक्ने व्यवस्था गरेको हुँदा सो सञ्चित बिदाको तलब पाउने व्यवस्था भएको हो । उक्त सञ्चित घर विदाको तलब विपक्षी भैरवबहादुरलाई बैंकले दिइसकेकोमा ०४ सालदेखि ०१८ सालसम्मको सञ्चित घर बिदाको बा.अं.अदालतले भराई दिएकोमा म.क्षे.अ.ले केही बोलेको छैन । ०१९ भन्दा अघिको नियमावलीमा घर बिदाको सट्टा तलब दिने व्यवस्था नभएकोमा बा.अं.अदालत र म.क्षे.अ.ले कानुन व्याख्या सम्बन्धी ऐनको त्रुटि गरेको छ । ०१६ सालको नियमावली आउन अघि सञ्चित विरामी बिदाको तलब दिने व्यवस्था नभएको हुँदा ०४ साल देखिको सञ्चित विरामी बिदाको तलब दिलाउने गरेको बा.अं.अ.र म.क्षे.अ.सिंगलबेञ्चको निर्णयमा नेपाल कानुन व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० को ४(क) को त्रुटि भएको छ ।

          ५.  विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ मगाई पेश गर्नु भन्ने मिति ०३७।२।५।१ को सिंगलबेञ्चको आदेशानुसार प्राप्त भएको लिखितजवाफ संक्षेपमा यस प्रकार रहेछ :

          ६.  वादीले प्रतिवादी ने.बै.लि.बाट बोनस र बढी तलब नपुगेको रकम रु.५,३८८।३४ र बिदा बापतको रु.९३५।८८ घर बिदाको रु.४८४।३८ समेत जम्मा रु.६,०१८।५० भरी पाउने गरी बा.अं.अ.ले निर्णय गरेकोमा वादी भैरवबहादुरलाई मासिक शुरू तलब रु.१००। खाने भनी मानी सकेपछि भ्रम परेको भनी बेग्लै श्रेणीको भनी नेपाल बैंकको जिकिर समुचित नदेखिने भैरवबहादुर सस्पेण्ड हुँदाको अवस्थाको भत्ता समेतको दावी गरेमा सो दिलाउन पनि न्यायोचित नपर्ने सवएजेण्टको मासिक शुरू तलब रु.१००। भन्ने नेपाल बैंक लि.कै स्टेटमेण्टबाट देखिनाले र निजलाई रु.१००। का दरले भाग देखिँदा ०११ साल बैशाख देखि ०२१ साल माघसम्मको १० वर्ष १० महीनाको मासिक रु.१ का दरले हुने १३०। र विरामी बिदा, सम्बन्धित बिदा १३२ को मासिक रु.३३८ का दरले हुने रूपैयाँमा दिन् ४३ को मात्र दिलाएको शुरू इन्साफ केही गल्ती हुनाले दावी बमोजिम दिन् १३२ को मासिक रु.३३८। ले हुनआउने रूपैयाँ वादीले भरी पाउने ठहर्छ भनी गरेको म.क्षे.अ.को सिंगलबेञ्चको निर्णय कानुन बमोजिम गरेको हुँदा रिट निवेदनपत्र खारेज गरिपाउँ भन्ने मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालत ।

          ७.  विपक्षमध्ये भैरवबहादुरको र निवेदक नेपाल बैंकको तलब समेत मुद्दा नेपाल वाणिज्य बैंक ऐनको दफा ४८ ले यस अदालतको अधिकारक्षेत्रभित्र पर्नाको अतिरिक्त भैरवबहादुरको निवेदन यस अदालतको र केही कारवाही किनारा गर्ने गरी हु.प्र.बक्स भइआएको समेतबाट कानुन बमोजिमको अधिकार ग्रहण गरी संकलित सबूत प्रमाणको आधारमा यस अदालतबाट फैसला भएकोमा बैंकको पुनरावेदन परी म.क्षे.अ.बाट पुनरावेदन फैसला भएकोमा सो अन्तिम आदेश उपर पुनरावेदनको अनुमति पाउन निवेदन दिनसक्ने कानुनी औपचारिक आधार छँदाछँदै अन्य कानुनी उपचार नभएको भनी सम्मानित सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र गुहार्न पाउने अवस्था नहुनाले निवेदकको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने बागमती अञ्चल अदालत ।

          ८.  निवेदनपत्रमा कानुनी प्रश्न समावेश गरेको हकमा सो प्रयोग गरेको कानुनको नै गलत प्रयोग गरेको हुँदा रिट निवेदनपत्रले त्यसको आधार नपाउने बाँकी देहाय (ख) मा नपाउने सञ्चित घर बिदाको तलब दियो भन्ने र ‘ग’ दफामा सञ्चित विरामी बिदाको नपाउने तलब दियो भन्ने र (घ) दफामा असिष्टेण्ट सुपरभाइजरको पदको तलब दियो भन्ने समेत नपाउने तलब दियो भन्ने रिट निवेदनको जिकिर भएको यो तीनै विषय तथ्य सम्बन्धीको जिकिर भएको, तथ्य विषय रिट क्षेत्रबाट नहेरिने र पुनरावेदन जिकिरलाई हेरेन भन्ने र बैंकको निर्णयलाई प्रमाणमा लिएन भन्ने समेत यी सब कुरा तथ्य विषय भएको र मुलुकी ऐन र न्याय प्रशासन सुधार ऐन समेतका प्रचलित ऐन नियमको प्रत्यक्ष त्रुटि रिट निवेदनमा देखाउन नसकेको समेत भएकोले विपक्षको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने भैरवबहादुर राजभण्डारी ।

          ९.  तारेखमा रहेका निवेदकका वारेस बुद्धिबहादुर श्रेष्ठ र विपक्षी भैरवबहादुरलाई मुद्दा बेञ्चमा पेश भएको बखत निजहरूको नाम उच्चारण गर्न लगाउँदा समेत निजहरूबेञ्च समक्ष हाजिर हुन नआएको निवेदकतर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री अनुपराज शर्मा र कृष्णप्रसाद घिमिरे र विपक्षी कार्यालयतर्फबाट बहस पैरवीको निमित्त खटिई उपस्थित हुनुभएका विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री केदारनाथ उपाध्याय र विपक्षी भैरवबहादुर राजभण्डारीका तर्फबाट रहनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री गोपाल श्रेष्ठ समेतको बहस सुनी निवेदकका माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने हो वा होइन निर्णय दिनुपरेको छ ।

          १०. यसमा मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालत सिंगलबेञ्चले बागमती अञ्चल अदालतको इन्साफ केही गल्ती ठहर्‍याई निर्णय गरेको देखियो । क्षेत्रीय अदालत नियमावलीको नियम १८(ङ) मा सिंगलबेञ्चले तल्लो अदालतको निर्णय फरक पर्ने देखेमा डिभिजन बेञ्चमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था भएकोमा अञ्चल अदालतको इन्साफ फरक पारी सिंगलबेञ्चले गरेको निर्णय उक्त नियमको त्रुटि देखिएकोले उक्त निर्णय बदर हुने र पुनः कानुन बमोजिम पुनरावेदन निर्णय गर्न पर्ने ठहरेकाले मिसिल मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा फिर्ता पठाई नियम बमोजिम गर्नु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. हेरम्बराज

 

इति सम्वत् २०३७ साल मार्ग १३ गते रोज ५ शुभम् ।