निर्णय नं. ६५७७ - लेनदेन ।
निर्णय नं. ६५७७ ने.का.प. २०५५ अङ्क ८
पूर्ण इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री केशवप्रसाद उपाध्याय
माननीय न्यायाधीश श्री उदयराज उपाध्याय
माननीय न्यायाधीश श्री इन्द्रराज पाण्डे
सम्वत् २०५३ सालको दे.पु.ई.नं ......१०५
फैसला मिति : २०५५।१।३
मुद्दा : लेनदेन ।
पुनरावेदक/ प्रतिवादी : का.जि.का.म.न.पा. वडा नं. ३० असन कमलाक्षी बस्ने मोहन लाल श्रेष्ठ ।
विरुद्ध
विपक्षी/ वादी : ल.पु.जि. जाउलाखेल डिस्टीलरी प्रा.लि.को तर्फबाट ऐ.को सञ्चालक विजय कुमार शाह ।
§ जावलाखेल डिस्टीलरीको तर्फबाट विजय कुमार शाहले शुरु जिल्ला अदालतमा फिराद दायर गरेको पाइन्छ । जावलाखेल डिस्टीलरी एक प्राइभेट कम्पनी भएको र फिराद दायर गर्ने विजय कुमार शाह स्वयं नै उक्त कम्पनीको शेयरवाला सञ्चालक भएको समेत देखिएबाट सञ्चालकले फिराद गर्न नपाउने भन्ने कानूनी व्यवस्था रहे भएको नदेखिंदा सञ्चालकले कम्पनीको तर्फबाट फिराद गरेको कानूनसंगत छैन भन्ने निवेदन जिकिरसँग सहमत हुन नसकिने ।
(प्र.नं.१९)
पुनरावेदक प्रतिवादी तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री पिताम्बर सिलवाल
विपक्षी वादी तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शुशील कुमार सिन्हा
अवलम्बित अजिर : x
फैसला
न्या. उदयराज उपाध्याय : यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०४६।२।२९ को फैसलाको श्री ५ महाराजधिराजका हजुरमा इन्साफ जाँच गरिदिनु भन्ने हुकुम प्रमाङ्गी वक्स पाउँ भनी चढाएको बिन्तीपत्रमा भएको हुकुम प्रमाङ्गी बमोजिम इन्साफ जाँचको निस्सा प्रदान भई पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको व्यहोरा यस प्रकार छ :
२. अघिदेखि चिनजानको विपक्षी मोहन श्रेष्ठ २०३३।४।२७ मा म कहा आई श्रेष्ठ सेन्टर नेपालगंजको नाउमा रु.१,३१,१६७।२८ को विभिन्न थरिका मदिराहरुको उधारी बिल बनाउन लगाई एम. श्रेष्ठ भनी सहीछाप गरी बुझी लिएको र भाडा खर्च समेतको लागि भनी चे.नं. ०३५४९० मिति २०३३।४।२८ बाट रु.४,०००। बुझी सहिछाप गरिदिनु भएको दुवैको जम्मा रु.१३५१६७।२८ बुझाउन विपक्षीहरुलाई बारबार तारताकेता गर्दा कुनै जवाफ नपठाएको र २०३५।३।१ मा विपक्षी मध्येको मोहन श्रेष्ठको घरमा मानिस पठाउँदा म सँग रुपैया छैन, हाल दिन सक्दिन चित्त नबुझे अदालतमा जानु मेरो घरमा नआउनु भनी धम्की दिएकोले फिराद गर्न आएको छु । विपक्षिबाट उक्त रकम र फैसला हुँदासम्मको ब्याज समेत दिलाई भराई पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको जावलाखेल डिस्टीलरी प्रा.लि.को तर्फबाट सञ्चालक विजय कुमार शाहको २०३५।३।२८ को फिराद पत्र ।
३. मैले विपक्षीलाई सावा ब्याज तिर्न बुझाउन पर्ने गरी सामान लगेको छैन । म बाट कुनै लिखत गराई लिएको भनी भन्न सकेको छैन । मेरो काम ट्रकबाट माल ओसार्ने मात्र हो । विपक्षी र श्रेष्ठ सेन्टरको बीच के कस्तो कारवाही भएको हो मलाई थाहा हुने होइन । विपक्षीको रोहबरमा माल लोड गरी विपक्षीकै रोहवरमा नेपालगञ्ज पुर्याएपछि श्रेष्ठ सेन्टरले डेलिभरी लिएको हो । डेलिभरीको भाडा पाउन अझै बा“की छ । भाडा नदिने नियतले झुट्टा फिराद गरेको हो । झुट्टा दावीबाट फुर्सत पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्र. मोहनलाल श्रेष्ठको प्रतिउत्तर पत्र ।
४. दाबीमा ऐन खुलेको छैन । यस श्रैष्ठ सेन्टरको आधिकारिक व्यक्तिले फिरादीबाट मदिरा उधारोमा लिएको छैन भन्ने प्रष्ट छ । श्रेष्ठ सेन्टर वा श्रेष्ठ सेन्टरको प्रोप्राइटरको कुनै पनि प्रकारको लिखतको अभावमा श्रेष्ठ सेन्टर उपर फिराद दावी लाग्न नसक्ने हुँदा मुद्दा गर्दा लागेको खर्च भराई पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको श्रेष्ठ सेन्टरको प्र.बैकुण्ठलाल श्रेष्ठको प्रतिउत्तर पत्र ।
५. यो लिखत श्रेष्ठ सेन्टरको बिच भएको गरेको लिखत नहुँदा र बेसरोकारको हुँदा मैले सद्दे किर्तेमा भनिरहनु नपर्ने भन्ने समेत व्यहोराको श्रेष्ठ सेन्टरका प्रो. बैकुण्ठलालको वा. राम गोपालको बयान ।
६. वादीबाट पेश भएको चेक बुझेको भरपाई र क्रेडिट बिल देखे सुने । त्यसमा लागेको सही प्र.मोहन श्रेष्ठको हो । सो लेखिएको सामान प्र.मोहन श्रेष्ठ सेन्टर नेपालगञ्जमा बुझाई दिएको भन्ने समेत समेत व्होराको प्र.मोहनलाल श्रेष्ठको वा प्रेमदाशको बयान ।
७. मोहनलाल श्रेष्ठले उधारो बिल बनाई लगेकोमा र भाडा बापतमा रु.४,०००। को चेक लगेकोमा साबित बयान गरेकाले फिराद दावी बमोजिम गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको वादीको वा.नारायण दाशको बयान ।
८. उक्त रकमको मदिरा र रु.४,०००। बझी लगेकोमा प्र. मोहनलाल सावितै भएको र उक्त रकम वादीलाई तिरी बुझाई सकेको भन्ने समेत निजले लिन नसकेको र प्र.मध्ये श्रेष्ठ सेन्टर लेनदेनमा संलग्न भएको नदेखिदा वादी दावी बमोजिम सावा रु.१३५१६७।२८ मात्र प्र. मोहनलाल श्रेष्ठबाट दिलाई भराई पाउने ठहर्छ । ब्याज पाउनु पर्ने कुनै कानूनी लिखत पेश गर्न नसकेकोले ब्याजमा दावी पुग्न सक्दैन भन्ने समेत व्यहोराको ललितपुर जिल्ला अदालतको मिति २०३६।८।२७ को फैसला ।
९. विपक्षी र श्रेष्ठ सेन्टरको बिच भएको कारोबार मेरो विरुद्ध लाग्न सक्दैत । म बाट दावीको रकम भराई दिने गरेको ल.पु.जि.अ.को उक्त फैसला गैर कानूनी हुँदा उल्टाई पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्र.मोहनलाल श्रेष्ठको तत्कालिन मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा परेको पुनरावेदन ।
१०. क्रेडिट बिलको माल श्रेष्ठ सेन्टरलाई बुझाएको प्रमाणको अभावमा माल बुझी निे मोहन लालबाट वादी दावीको सावा भराई दिने गरेको ललितपुर जिल्ला अदालतको इन्साफ मनासिव हुँदा पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्तैन भन्ने समेत व्यहोराको तत्कानि मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको २०४२।७।१४ को फैसला ।
११. बुझ्न पर्ने प्रमाणहरु नबुझी म.क्षे.अ.ले फैसाला गरेको हुँदा प्रमाण ऐन २०३१ को दफा ५४ को मम्भिर कानूनी त्रुटी भएको हुँदा यो निवेदनपलाई पुनरावेदन पत्रमा परिणत गरी म.क्षे.अ.को उक्त फैसला बदर गरी पाउँ भन्ने समेतको प्र.मोहनलाल श्रेष्ठको यस अदालतमा पर्न आएको निवेदनमा मदनलालाई नबुझाएको लेजर र रसीद दाखिल गर्न लगाउनु भनी अदालतबाट आदेश भएकोमा आदेश बमोजिम वादीले दाखिला नगरेको यसरी प्रमाणको छानविन नगरी प्र.मोहनलालबाट भराउने भरेको प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ५४ को त्रुटी भएको र यस्तो त्रुटी सार्वजनिक महत्वको समेत हुँदा न्या.प्र.सु.ऐन, २०३१ को दफा १३ (५) (ख) अनुसार अनुमती प्रदान गरिएको छ भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत डिभिजन बेन्चको मिति २०४३।५।९ को आदेश ।
१२. जावलाखेल डिस्टीलरीबाट आफूले सामान बुझी लिएको श्रेष्ठ सेण्टरको नाममा क्रेडिट बिल बनाएको भएतापनि सो सेण्टरलाई सामान बुझाएको प्रमाण पेश नभएको अवस्थामा सामान बापतको वादी दावीको रकम तिर्नु बुझाउनु पर्ने दायित्व प्र.मोहनलाल श्रेष्ठको रहन जान्छ । तसर्थ वादी दावी बमोजिमको रकमको सावा प्रतिवादी मोहनलाल श्रेष्ठबाट जावलाखेल डिस्टीलरीलाई भराई दिने गरेको म.क्षे.अ.को इन्साफ मुनासिब ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको स अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०४६।२।२९ को फैसला ।
१३. सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासको फैसला नमिली त्रुटिपुर्ण हुँदा संयुक्त इजलासको मिति २०४६।२।२९ मा गरेको उक्त इन्साफ पूर्ण इजलासबाट दोहोर्याई हेरिदिनु भन्ने सर्वोच्च अदालतका नाउँमा निगापूर्वक हुकुम प्रमाङ्गी बक्स पाउँ भनी श्री ५ महाराजधिराजका हजूरमा प्रतिवादी मोहनलाल श्रेष्ठले चढाएको बिन्तीपत्र ।
१४. वादी जावलाखेल डिस्टीलरीको तर्फबाट विजयकुमा शाहलाई फिराद गर्ने अधिकार प्रदान भएको निर्णयको कागजात पेश हुन नसकेको देखि आएकोले ने.का.प. २०४२ नि.नं. २२७३ पृ.१८० मा प्रतिपादित सिद्धान्त समेतका आधारमा यस अदालतको स)युक्त इजलासको फैसलामा इन्साफ मिलेको देखिन नआएकोले इन्साफ जातको निस्सा प्रदान गरिएको छ भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०५१।१०।२० को आदेश ।
१५. नियम बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा मिसिल अध्ययन गरी विपक्षी विजय कुमार शाहका तर्फाट उपस्थित हुन भएको विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शुशील कुमार सिन्हाले जाउलाखेल डिस्टीलरी एक प्राइभेट कम्पनी हो, मेरो पक्ष उक्त कम्पनीको शेयरवाला सञ्चालक भएको नाताले नालेश गरेका हुन्, निजले नालेश गर्न नपाउने भन्ने प्रश्नै छैन । मुलुकी ऐन अदालती बन्दोबस्तीको १७५(३) नं. मा बैक, कम्पनी वा अन्य संगठित संस्थामा मुख्य भई दैनिक प्रशासनको काम चलाउनेले सो बैंक, कम्पनी वा अन्य संगठित सस्थाको लिने दिने हक दावी कायम गर्ने विषयमा मुद्दा सकार गर्न आए सकार गराइदिनु पर्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था भएकोमा मेरो पक्षले नालेश गर्न अधिकार पत्र पेश दाखेल गर्न सकेको छैन भन्ने जिकिर कानूनी आधारहीन रहेको प्रष्ट छ ।
१६. त्यसै गरी कम्पनी ऐन, २०२१ को दफा ७(२) मा कम्पनी उपर कसैले वा कम्पनीका तर्फबाट कुनै व्यक्ति उपर नालेश उजुर गर्नु परेमा कम्पनीको नामबाट गर्न सकिने व्यवस्था भएको हुँदा पुनरावेदन जिकिर औचित्यहिन देखिन्छ । अतः यस अदालत संयुक्त इजलासको फैसला सदरगरी पाउँ भन्ने बहश जिकिर प्रस्तुत गर्नु भयो ।
१७. प्रतिवादी मोहनलाल श्रेष्ठका तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता पिताम्बर सिलवालले मेरो पक्ष प्र.मोहनलाल श्रेष्ठको नाममा बिल काटेको पनि छैन बिल श्रेष्ठ सेन्टरको नाममा काटी पठाएको हुँदा उसैलाई पक्रनु पर्ने हो । मेरो पक्षसँग व्यापारिक कारेबार नभएकोले मेरो पक्षले वादीलाई रकम तिर्नु बुझाउनु पर्ने होइन । मेरो पक्षले ढुवानीको कार्य मात्र गरी माल लगि श्रेष्ठ सेन्टरका प्रतिनिधिलाई बुझाएको छ । विपक्षी वादीले नालेश गर्दा अधिकार पत्र पेश दाखेल नगरी गरेको समेत पाइएको हुँदा कम्पनी ऐन, २०२१ को दफा ७ (२) दफा ६३ दफा ६९ (४) समेतको आधारमा फिरादै खारेज हुनु पर्नेमा मेरो पक्षबाट दिलाउने भराउने गरेको स.अं. संयुक्त इजलासको इन्साफ नमिली त्रुटीपूर्ण हुँदा बदर गरी वादी दाबी नपुग्ने ठहर गरी पाउँ भनी प्रस्तुत गर्नु भएको बहश नोट समेत अध्ययन गरियो ।
१८. आज निर्णय सुनाउन तारेख तोकिएको प्रस्तुत मुद्दामा निर्णयतर्फ विचार गर्दा प्रस्तुत विवादमा निम्न प्रश्नहरुको निराकरण गर्नुपर्ने देखि आयो ।
(१) वादीको फिराद गर्ने हकदैया भए नभएको के हो ?
(२) वादीले दावी बमोजिमको रकम कसबाट दी भराई लिन पाउने हो ?
१९. पहिलो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा विपक्षी जावलाखेल डिस्टीलरीको तर्फबाट विजय कुमार शाहले शुरु जिल्ला अदालतमा फिराद दायर गरेको पाइन्छ । जावलाखेल डिस्टीलरी एक प्राइभेट कम्पनी भएको र फिराद दायर गर्ने विजय कुमा शाह स्वयं नै उक्त कम्पनीको शेयरवाला स१चालक भएको समेत देखिएकोबाट सञ्चालकले फिराद गर्न नपाउने भन्ने कनूनी व्यवस्था रहे भएको नदेखिदा सञ्चालकले कम्पनीको तर्फबाट फिराद गरेको कानूनसंगत छैन भन्ने निवेदन जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन । सञ्चालकले फिरादपत्र दर्ता गर्न पाउने नै देखिन्छ ।
२०. अब दोश्रो प्रश्न तर्फ विचार गर्दा पुनरावेदक मोह लाल श्रेष्ठले जावलाखेल डिस्टीलरीबाट विभिन्न प्रकारका रु.१३११६७।२८ को मदिरा ढुवानी गरी श्रेष्ठ सेन्छर नेपालगञ्ज गिदिने गरी ढुवानी खर्च रु.४०००। समेत बुझिलिएको देखिन्छ । श्रेष्ठ सेन्टरबाट प्रतिवादीले कुनै प्रकारको अख्तियार प्राप्त गरेको भन्ने प्रतिवादीको जिकीर पनि देखिदैन । जावलाखेल डिस्टीलरीबाट माल लति तत्कालिन नेपालगञ्ज नगरपालीकामा कर तिरेको रसिदमा श्रेष्ठ सेन्टरको नामबाट रसीद काटिएको पाइदैन । जावलाखेल डिस्टीलरीबाट प्र.मोहनलाल श्रेष्ठले माल चलान गरी लगेको तर श्रेष्ठ सेन्टरले उक्त माल बुझिलिएको भरपाई वा प्रमाण प्रतिवादीले पेश दाखिल गर्न सकेको पाइदैन । अरुको नामको मालसामान आफूले बुझीलिई बिना भरपाई वा पुर्जि प्रतिवादीले माल बुझाए होला भनी सम्झनु न्यायसंगत देखिदैन । यस्तो स्थितिमा माल बुझी लैजाने व्यक्तिले मैले अन्यत्र माल बुझाईसके भन्ने मौखिक कथनबाट मात्रै निज दायित्वबाट पन्छिन मिल्ने नदेखिदा वादी दावी बमोजिम प्र.मोहनलाल श्रेष्ठबाट रकम भराई लिन पाउने देखिन्छ ।
२१. तसर्थ वादी दावी बमोजिमको सावा प्र.मोहनलाल श्रेष्ठबट वादी जावलाखेल डिस्टीलरीले भराई पाउने ठहर गरेको शुरुको इन्साफ सदर गरेको म.क्षे.अ.को फैसला मनासिव ठहर्याएको संयुक्त इजलासको फैसलामा परिवर्तन गरिरहनु परेन मनासिवै ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा हाम्रो सहमती छ ।
न्या. केशवप्रसाद उपाध्याय
न्या. इन्द्रराज पाण्डे
इति सम्वत् २०५५ साल वैशाख ३ गते रोज ५ शुभम् ।