निर्णय नं. ६५७८ - उत्प्रेषण लगायत उपयुक्त आज्ञा आदशे जारी गरी पाउँ ।
निर्णय नं. ६५७८ ने.का.प. २०५५ अङ्क ८
विशेष इजालस
माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्द बहादुर श्रेष्ठ
माननीय न्यायाधीश श्री भैरव प्रसाद लम्साल
माननीय न्यायाधीश श्री दिलिप कुमार पौडेल
सम्वत् २०५४ सालको रिट नं......... २३३९
आदेश मिति : २०५५।१।१८।६
मुद्दा : उत्प्रेषण लगायत उपयुक्त आज्ञा आदशे जारी गरी पाउँ ।
निवेदक : जि.धनुषा हंसपुर कठपुल्ला गा.वि.स. वडा नं. ६ घर भई हाल जनकपुर अञ्चल अस्पतालमा ख. पदमा कार्यरत बिल्टु शाह ।
विरुद्ध
विपक्षी : श्री ५ को सरकार, मन्त्रीपरिषद सचिवालय समेत ।
§ ऐन नियमले दिएको अधिकार प्रयोग गरी गरिएको कार्यलाई त्रुटी युक्त भनी भन्न मिल्ने अवस्था पनि देखिद आउँदैन । ऐन कानूनमा रेहेको व्यवस्थाको व्याख्या गर्दा सरल र सोझो अर्थ खुल्ने रहेछ भने त्यसलाई आत्मपरक रुपले आफ्नो हित रक्षर्थ प्रयोग हुने किसिमले भई रहेको व्यवस्थामा दुविधा र क्लिष्टता आउने गरी गर्नु न्यायोचित र विवेक परक हुन सक्दैन । विधायिकी मनसायलाई कुण्ठित हुने किसिमले अर्थ गर्नुलाई तर्कपूर्ण व्याख्या हो भन्न नसकिने ।
(प्र.नं.१५)
§ जहाँसम्म जिल्ला न्यायाधीशको अध्यक्षतामा बसेको वा बस्ने समिति उपर उजूर सुन्ने धिकारी पुनरावेदन अदालतको रजिष्ट्रार हुनु हुदैन, जिल्ला न्यायाधीश बढुवा समितिमा बसी गरेको निर्णयलाई पुनरावेदन अदालतको रजिष्ट्रारले उजूरी सुनी निर्णय गर्न मिल्दैन भन्ने निवेदन कथन छ । त्यसरी उजुरी सुन्न मिल्दैन । तोक्नु हुँदैन भनी संविधान, कानून र ऐनले निषेध गरेको पाइदैन । प्रचलित ऐन कानूनले निषेधित नगरेको कुरालाई केबल तर्कका आधारमा मात्र भइरहेको व्यवस्थामा असर पुग्ने गरी खण्डित गर्नु युक्तिसंगत नहुने ।
(प्र.नं.१६)
§ बढुवाको लागि उम्मेदवार हुने प्रयोजनको शन्दर्भमा सेवा प्रवेशको अर्थ बढुवा हुने पदलाई आधार मानेर अर्थात जुन पदको लागि संभाव्य उम्मेदवार सम्म भएको छ सोमा पुगिसकेका अर्थ गरी सो पदको लागि खुल्ल प्रतियोगिताको लागि तोकिएको शैक्षिक योगयतालाई न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हो भनी अर्थ गर्न मिल्ने देखिदैन । जुन पदमा कार्यरत छ सोही पदलाई निजामी सेवामा वहाल रही बढुवा प्रक्रियाद्वारा उपल्ले पद हासिल हुने प्रत्येक अवस्थालाई सेवा प्रवेश भनी अर्थ गर्नु न्यायोचित र औचित्यपूर्ण हुन सक्दैन । त्यो केवल पदोन्नती मात्र हो, सेवा प्रवेश होइन । पदोन्नती भन्नु र सेवा प्रवेश भन्नु अलग अलग कुरा हो । आफू कार्यरत उही सेवाको एक तह माथि हुने पदोन्नतीबाट माथिल्लो पद सम्म प्राप्त हुने हो । संविधानको धारा १२४ ले व्यवस्था गरे बमोजिम श्री ५ को सरकारले गठन गरेको विभिन्न सेवा मध्येको पदमा प्रवेश भएको उही सेवामा तोकिए बमोजिम तह–तहबाट प्रत्येक तहको पदोन्नती हुने व्यवस्थालाई सेवा प्रवेश मानी सम्भाव्य उम्मेदवार सम्म हुने पदको लागि खुल्ला प्रतियोगिताको लागि तोकिएको शैक्षिक योग्यता नै बढुवा प्रयोजनको लागि पनि सेवा प्रवेशको न्यूनतम् शेक्षिक योग्यता हो भन्ने निवेदन कथन संग सहमत हुन सकिन । जुनसुकै सेवामा एकपटक प्रवेश गरी पछि बढुवा प्रयोजनको लागि शैक्षिक योग्यताको अंक गण्ना जुन पदबाट बढुवा हुने हो अर्थात् जुन पदमा उम्मेदवार कार्यरत छ सोही पदलाई तोकिएको शैक्षिक योग्यता नै न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हो भन्ने अर्थ गर्नु नै न्यायोचित र विवेकपूर्ण देखिने ।
(प्र.नं.१९)
निवेदकको तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री नरहरी आचार्य
विपक्षी श्री ५ को सरकारका तर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री सत्य नारायण प्रजापति
अबलम्बित नजिर : x
आदेश
न्या. भैरबप्रसाद लम्साल : नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७को धारा २३।८८ (१) बमोजिम पर्न आएको रिट निवेदनको तथ्य र ठहर यसप्रकार छ :
२. जिल्ला धनुषा जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयको लागि एक, क्षेत्रिय तालिम केन्द्र महेन्द्रनगरको लागि एक रा.प.अ.प्र.ना.सु.पद संख्या २ बढुवा द्वारा पुर्ति गर्न बढुवा समितको मिति ०५२।१।६ को सूचना अनुसार बढुवाको लागि आफु योग्य भएको हुँदा म्यादै भित्र दरखास्त पेश गरी बढुवा समितिको मिति ०५२।४।२६ को निर्णय अनुसार जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय धनुषाको रा.प.अ. प्रथम श्रेणी ना.सु. पदमा बढुवा सिफारिश भएकोमा उक्त बढुवा शिफारिशमा चित्त नबुझी जिल्ला सिञ्चाई कार्यालय धनुषाका खरिदार सुरेश झा ले श्री पुनरावेदन अदालत जनकपुरमा उजूरी दिएकोमा पुनरावेदन अजालत जनकपुरबाट म बिल्टु शाहको नाम सिफारिश क्रमबाट हटाई जिल्ला सिंचाइ कार्यालय धनुषाका ख. सुरेश झाको नाम समावेश गर्ने ग री भएको निर्णय उपर मेरो सम्मानित श्री सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परी सम्मानति श्री सर्वोच्च अदालतको मिति ०५३।७।२८ को आदेशबाट अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटी भई उत्प्रेषणको ओदेशद्वारा सो निर्णय वदर भई पुनरावेदन अदालत जनकपुरका न्यायाधिष समक्ष परेको बढुवा उजुरीका सम्बन्धमा लोकसेवा आयोगले कानून बमोजिम निर्णय गर्नु वा गराउने भन्ने परमादेशको आदेश जारी भएकोमा बढुवा उजुरी सुन्ने अधिकार पुनरावेदन अदालतको राजिष्ट्राराई मिति ०५३।११।१३ गते लोक सेवा आयोगले तोकी निर्णय गर्न ०५३।११।२२ को पत्रबाट अधिकार प्रदान गरी निर्णय गर्न पठाएको र श्री पुनरावेदन अदालतका का.मु.रजिष्ट्रारबाट मिति २०५४।२।२३ मा मेरो नाम बढुवाको सिफारिशबाट हटाई ख. सुरेश झाको नाम समावेश गर्ने गरी गरेको निर्णमा प्रत्यक्ष कानूनी त्रुटी भएको देखिन्छ । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४(१) मा बढुवा समितिले गरेको बढुवा सिफरिशमा चित्त नबुझ्ने सम्बन्धित कर्मचारीले त्यस्तो सिफारिश गरेको ३५ दिन भित्र लोक सेवा आयोगमा उजुरी दिन सक्ने र आयोगले २०५३।११।१३ को राजपत्रको सूचनाबाट पुनरावेदन अदालतका रजिष्ट्रारलाइै उजुरी सुन्ने आधिकार तोकिएको कार्य प्रारम्भ देखि नै गैर कानूनी हुँदा त्यस्तो गैर कानूनी अधिकारीले उजुरी सुनी गरेको कार्य प्रारम्भ देखि नै गैर कानूनी हुँदा त्यस्तो गैर कानूनी अधिकारीले उजुरी सुनी गरेको निर्णय र सो आधारमा भएका सम्पूर्ण कारवाहीहरु प्रारम्भ देखि नै वदर गरी नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा १२४ र नि.से.नि. २०४९ को दफा २४ संग नि.से.नि. २०५० को नियम ८३ (१) बाझिएको हदसम्म अमान्य र वदर घोषित गरी पाउँ । साथै विपक्षी सुरेश झाले १९५० मा विहारबाट माध्यमिक परिक्षा पास गरी २०१६ सालमा लो.से.आ.बाट अुल्ला प्रतियोगितामा खरिदार पदमा सफल भएको । तत्पश्चात् ने.रा.वि. प्रवेशिका परिक्षा विरगञ्जको एस.एल.सी. स्तरको प्रमाण भएको अन्य स्तर निर्धारण समेत नरहेकोमा निजलाई शैक्षिक योग्यता बापत नम्बर नदिनु पर्नेमा एस.एल.सी. स्तरको नम्बर निजलाई प्रदान गरेको नि.से.नि. को नियम ८१(१) को विपरित हुँदा मेरो मान ना.सु. पदको बढुवा सिफरिश क्रमबाट टाहनि गरी मिति २०५४।२।२३ मा पुनरावेदन अदालत जनकपुरका का.मु. रजिष्ट्रारले गर्नु भएको निर्णय र सो निर्णयका आधारमा भएा सम्पूर्ण काम कार्वाहीहरु उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर गरी म निवेदकलाई ना.सु. पदमा बढुवा सिफरिस गर्ने गरी बढुवा समिति धनुषा जिल्ला अदालतबाट मिति २०५२।४।२६ मा भएको बढुवा सिफरिश अनुसार ना.सु. पदमा नियुक्ति दिनु भनी विपक्षीहरुका नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।
३. यसमा के कसो भएको हो विपाक्षीहरुबाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि विशेष इजलासमा पृश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधिशको इजलासको मिति ०५४।५।६ को आदेश ।
४. निज विपक्षी बिल्टु शाहको का.स.मु. कहाँबाट हुने नै मुख्य प्रश्न छ । म.क्षे.स्वा.सेवा निर्देशनालयको प.सं.२०५०।५१ क.प्र. २०२७ मिति २०५०।४ को पत्रानुसार निजको पद जनकपुर अञ्चल अदालतबाट धनुषा जिल्ला प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र यदुकोहामा पदस्थापना भएकोमा श्री ५ को सरकार मन्त्रीपरिषदको मिति ०५१।३।२० को निर्णय अनुसार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रहरुमा खरिदार पद नै नरहेको भएपछि निज उक्त जिल्लास्थित कर्मचारी हुन् भन्न नसकिने हुँद नि.से.नि. २०५० को नियम ७६(ख)(३) बमोजिम निजले बढुवाको लागि आवेदन नै गर्न नपाउने हुँदा विपक्षीको माग दावी अनुसार रिट जारी हुनु पर्ने होइन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको जि.स्वा.का. धनुषामा कार्यरत विपक्षी श्याम बाबु शर्माको लिखित जवाफ ।
५. बढुवा समितिले गरेको बढुवा उपर परेको उजुरीमा पुनरावेदन अदालतका रजिष्ट्रारबाट यि निवेदक बिल्टु शाहको नाम सिफारिश गर्ने निर्णय भएको हुँदा यस बढुवा समितिले निज रिट निवेदकको विरुद्धमा कुनै काम कारवाही गरे गराएको नदेखदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको बढुवा समितिको सचिवालय धनुषा जिल्ला अदालतको लिखित जवाफ ।
६. अंक गणना गर्दा बढुवा समितिमा पेश भएका कागज सवुद प्रमाणका आधारमा ऐन नियम अनुसार मुल्याङ्कन गरी ठीक बेठीक छुट्याई निर्ण गरिएको हुँदा यस अदालतका तत्कालिन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको पु.वे.अ. जनकपुरको का.मु. रजिष्ट्रारको लिखित जवाफ ।
७. विपक्षी रिट निवेदकले उठाउनु भएको विवादको विषयमा यस सचिवालयको कार्य क्षेत्र भित्र पर्ने होइन । विपक्षीले सय सचिवालयको के कस्तो काम कारवाहीबाट निजको के कस्तो हक अभिकारको हनन् हुन गएके हो । सो सम्म स्पष्ट खुलाएको छैन । रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको मन्त्रिपरिषद सचिवालयको लिखित जवाफ ।
८. विपक्षी रिट निवेदकको बढुवा हुन पाउने हक हनन् हुने गरी यस मन्त्रालयले कुनै पनि काम नगरेको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
९. विपक्षी रिट निवेदकले रिट निवेदनमा जो जसलाई विपक्षी बनाउनु भएकोछ ती व्यक्तिबाट यो यस्तो कानूनको उल्लंघन भयो यो यस्तो गैर कानूनी कार्य भयो भनी कही कतै पनि उल्लेख गर्न सक्नु भएको छैन । केबल संविधनको धाराको उल्लेखले मात्र रिट जारी गर्न पर्याप्त हुँदैन । अतः रिट निवेदन खारेज गरि पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको सुरेश झाको लिखित जवाफ ।
१०. नि.से.नि. २०५० अनुसार गठीत बढुवा समितिले गरेको बढुवा सिफरिश उपरको उजुरी हेरी कानून बमोजिम निर्णय गर्ने कार्य संविधान तथा कानून बमोजिम सुम्पन सक्ने र कानून बमोजिम सुम्पिएको अधिकारको प्रयोग गरी गरेको काम कारवाहीबाट आयोगले निवेदकको संवैधानिक तथा कानूनी हकमा कुनै किसिमले आघात पार्ने कार्य गरेको छैन । अतः काम कर्तव्य र अधिकार सुम्पन नमिल्ने भन्ने निवेदन जिकिर आधारहिन छ खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको लोकसेवा आयोगको लिखित जवाफ ।
११. नियमानुसार पेश भएको प्रस्तुत रिट नवेदन सहितको मिसिल अध्ययन गरी निवेदक तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री नरहरी आचार्य तथा विपक्षी श्री ५ को सरकारको र्फबाट उपस्थित विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री सत्य नारायण प्रजापतिले गर्नु भएको वहस समेत सुनियो ।
१२. आज निर्णय सुनाउन तारेख तोकिएको प्स्तुत रिट निवेदनमा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२४ र निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४ सँग निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ८३(१) र सो नियम बमोजिम लोक सेवा आयोगबाट मिति २०५३।११।१३ मा प्रकाशित सूचना समेत बाझिएको हुँदा सो वदर घोषित गरी ०५४।२।२३ मा विपक्षी राजिष्ट्रारले गरेको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले वदर गरी ना.सु. पदमा बढुवा सिफारिस गरेको बढुवा समितिको निर्णय सदर गरी बढुवा नियुक्ति दिनु भन्ने परमादेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने मुख्य निवेदन जिकिर रहेको पाइयो ।
१३. यस परिप्रेक्ष्यमा प्रस्तुत रिट निवेदनमा निम्न विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।
(१) निवेदनमा उल्लेखित नियमावलीको नियम ८३(१) तथा लोकसेवा आयोगबाट प्रकाशित मिति ०५३।११।१३ को सूचना नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२४ र निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४ सँग बाझिएको छ छैन ? माग बमोजिम नियमावलीको व्यवस्था अमान्य र वदर हुनुपर्ने हो होइन ?
२) विपक्षी रजिष्ट्रारले बढुवा समितिको निर्णय वदर गर्ने गरेको निर्णय मिलेको छ छैन? निवेदन माग बमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन ?
(१४) सर्वप्रथम पहिलो विषयतर्फ विचार गर्दा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४(४) ले बढुवाको सिफारिशमा चित्त नबुझ्ने कर्मचारीले लोकसेवा आयोगमा उजुर दिन सक्ने व्यवस्था विपरित निजामी सेवा नियमाली, २०५० को नियम ८३(१) लोक सेवा आयोग वा सो आयोगले तोकेको अधिकारी भनी ऐन विपरित अधिकारी तोकिएको भन्ने आधारमा उक्त नियमावली अमान्य र वदर घोषितको ममाग गरेको देखिन आउनछ । निवेदकले इङ्गित गर।ेको संवैधानिक र कानूनी व्यवस्था हेदा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२४ मा श्री ५ को सरकारले देशको प्रशासन सञ्चालन गर्न आवश्यक सेवाहरुको गठन गर्न सक्नेछ त्यस्ता सेवाहरुको गठन सञ्चालन र सेवाका शर्तहरु ऐनद्वारा निर्धारित गरिए बमोजिम हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । देशका प्रशासन सञ्चलन गर्न आवश्यक सेवाहरुको गठन र्न सकिने र त्यस्ता सेवाहरुको गठन सञ्चालन र सेवाका सर्तह ऐनद्वारा निर्धारित गरिए बमोजिम हुनेछ भनी संविधानमा व्यवस्था गरिए बमोजिम हुनेछ भनी संविधानमा व्यवस्था भएको पाइन्छ । यसै व्यवस्था अन्तर्गत निजामी सेवा ऐन, २०४९ को दफा ४ ले निजामती सेवा भित्र राजपत्रांकित र राजपत्र अनंकित दुई श्रेणीको कर्मचारी रहने व्यवस्था गरेको र ती दुई श्रेणीका कर्मचारीहरुको वृत्ति विकासको लागि व्यवस्थित कार्य क्षमताको मुल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा प्रयोजनको लागि अंक गणना गर्ने व्यवस्था एउटै भएपनि बढुवा समिति र सो समितिले गरेको निर्णय उपर उजुरी लाग्ने व्यवस्था भने पृथक पृथक रहेको देखिन्छ । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १८ देखि २४ को व्यवस्था हेर्दा राजपत्रांकित र राजपत्र अनंकित निजामती कर्मचारीको लागि बढुवा समिति रहने समेतको व्यवस्था गरेको पाइन्छ । जस्तो निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा २०(१) मा राजपत्रांकित पदमा बढुवाको लागि सिफारिस गर्न बढुवा समितिको व्यवस्था गरिएको छ भने सोही दफाको उपदफा (२) मा राजपत्र अनंकित पदमा बढुवाको लागि सिफारिश गर्न तोकिएको बढुवा समिति रहने छ भन्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । यसबाट निजामती सेवा ऐनले राजपत्रांकित निजामती कर्मचारीको कार्य क्षमता मूल्याङ्कनद्वारा बढुवा गरिने पदको सिफरिशको लागि बढुवा समिति ऐनमै व्यवस्था गरेको र निजामती सेवाका राजपत्र अनंकित पदमा सोही बमोजिम हुने बढुवाको सिफारिसको लागि बढुवा समति तोकिए बमोजिम हनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । तोकिए बमोजिम भन्नले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बकोजिम सम्झनु पर्दछ भन्ने परिभाषा सोही ऐनको दफा २ को (झ) ले गरेको देखिन्छ । यसरी राजपत्र अनंकित पदको लागि बढुवा समिति तोकिए बमोजिम रहने व्यवस्था भई रहेको परिप्रक्ष्यमा बढुवा समिति कहा कसरी कसको अध्यक्षतामा रहने तोकिनु पुर्व नै त्यस्तो बढुवा समितिको निर्णइ उपर दफा २४(४) मा उल्ल्ेख भए बमोजिम लोकसेवा आयोगमा मात्र उजुरी लग्ने हो भनी अर्थ गर्न मिल्ने अवस्था देखिन आउदैन । निजामी सेवा ऐन, २०४९ को दफा २०(१) मा उल्लेख भए बमोजिम रहने राजपत्रांकित पदको लागि बढुवा समिति गठन हुने व्यवस्था भएको र सोही दफाको २०(२) मा निजामती सेवाका राजपत्र अनंकित कर्मचारीको हकमा बढुवा समिति तोकिए बमोजिम रहने भन्ने उल्लेख भएबाट दफा २४(४( मा उल्लेख भएको बढुवा समिति उपरको उजुरी लाग्ने व्यवस्था सोही दफा २०(१) बमोजिम गठित बढुवा समितिको सिफरिश उपर उजुरी सुन्ने गरी तोकिएको मान्नु पर्ने हुन्छ ।
१५. अर्थात निजामती सेवा ऐन २०४९ को उल्लेखित दफा २४(४) को व्यवस्थाले राजपत्र अनंकित कर्मचारीको हकमा समेत समुचित यवस्था गरेको देखिन आउदैन । दफा २०(२) मा उल्लेख भए बमोजिम बढुवा समति समेत तोकिए बमोजिम हुने व्यवस्था अनुरुप निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ७२ मा राजपत्र अनंकित कर्मचारीको बढुवाको सिफरिशाको लागि सोही नियमावलीको नियम ८३(१) मा सो बढुव समितिको सिफरिश उपर उजुर सुन्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । उक्त नियम ८३(१) मा लोकसेवा आयोग वा सो आगोगले तोकिएको अधिकारी समक्ष उजुरी दिन सकिने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । उल्लेखित नियम ८३(१) को व्यवस्था लोक सेवा आयोग आफु स्वयंले वा लोकसेवा आयोगले तोकि दिउको अधिकारीले उजुरी सुनी निर्णय गर्न सकनिे व्यवस्था नियमावलीमा भए बामोजिम उजुरी सुन्ने अधिकारी मिति २०५३।११।१३ को राजपत्रमा तोकएको पाइन्छ । यसरी ऐन नियमले दिएको अधिकार प्रयोग गरी गरिउको कार्यलाई त्रुटिपुर्ण भनी भन्न मिल्ने अवस्थापनि देखिन आउँदैन । ऐन कानूनमा रहेको व्यवस्थाको व्यख्या गर्दा सरल र सोझो अर्थ खुल्ने रहेछ भने त्यसराई आत्मपरक रुपले आफ्नो हित रक्षर्थ प्रयोग हुने किसिमले भइरहेको व्यवस्थामा दुविधा र क्ष्टिता आउने गरी गर्नु न्यायोचित र विवेक परक हुन सक्दैन । विधायिकी मनसायलाई कुण्ठित हुने किसिमले अर्थ गर्नुलाई तर्कपूर्ण व्याख्या हो भन्न सकिदैन । कानूनको व्याख्या गर्दा सम्बन्धित दफा उपदफाको मात्र आधार नलिई साङ्गो पाङ्गो रुपमा सम्पूर्ण ऐनको व्यवस्था हेरी व्याख्या गरिनु पर्दछ भन्ने सर्वमान्य सिद्धान्त रहेको पाइन्छ । यस सिद्धान्तको पेरिफेरीमा रही अदालतले व्याख्या गर्ने परम्परा पनि रही आएकै छ ।
१६. जहाँसम्म जिल्ला न्यायाधिको अध्यक्षतामा बसेको वा बस्ने समिति उपर उजुर सुन्ने अधिकारी पुनरावेन अदालतको रजिष्ट्रार हुन हुँदैन, जिल्ला न्यायाधिश बढुवा समितिमा बसी गरेको निर्णयलाई पुनरावेदन अदालतको रजिष्ट्रारले उजूरी सुनी निर्णय गर्न मिल्नैन भन्ने निवेदन कथन छ । त्यसरी उजुरी सुन्न मिल्दैन । तोक्नु हुदैन भनी संविधान, कानून र ऐनले निषेध गरेको पाइदैन । प्रचलित ऐन कानूनले, निषेधित नगरेको कुरालाई केबल तर्कको आधारमा मात्र भइरहेको व्यवस्थामा असर पुग्ने गरी खण्डित गर्नु युक्तिसंगत हुन जादैन । राजिष्ट्रारलाई उजुरी गर्नु युक्तिसंगत हुन जादैन । रजिष्ट्रारलाई उजुरी सुन्ने अधिकारी तोक्न नहुने ठोस आधार निवेदक तर्फबाट आउन सकेको छैन ।
१७. उल्लेखित आधारमा राजपत्र अनंकित कर्मतारीहरुको बढुवा समितिको सिफरिश उपर उजूर सुन्ने अधिकारी तोकिएको संविधान, कानून र नियम सम्मत नै देखिएको र ती प्रावधानहरु एक अर्काका पुरकका रुपमा रहेको देखिएकोले निजामती सेवा नियमावली २०५० को नियम ८३(१) र सो अन्तर्गत प्रकाशित मिति २०५३।११।१३ को सूचना समेत नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२४ र निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४ सँग बाझिएको अवस्था नदेखिदा बाझिएको भन्ने निवेदन लेखाई निवेदककतफको विद्वान कानून व्यवसायकिो जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन । उल्लेखित नियमावली माथि उल्लेख भए बमोजिम बाझिएको नदेखिदा अमान्य र वदर घोषित गर्नु परेन ।
१८. अब निवेदकले उठाएको दोश्रो विषय बढुवा समितिको निर्णय दबर गरेको विपक्षी रजिष्ट्रारको निर्णय मिलेको छ, छैन भन्ने विषयमा हेदा राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीको पदमा प्रवेश गर्न आवश्यक पर्ने न्यूनतम शैक्षिक योग्यता प्रविणता प्रमाण पत्र तह हो, विपक्षी सुरेश झाको प्रविणता प्रमाण पत्र छैन निजले शैक्षिक उपाधि वापत अंक पाउने आधार छैन, भन्ने समेतको जिवेदकले जिकिर लिएको पाइन्छ । नायव सुब्बामा बढुवा हुनको लागि न्यूनतम शैक्षिक योग्यता प्रमाणपत्र तह (आई.ए. वा सो सरह) परीक्षा उत्तीर्ण भएको हुनुपर्ने र सो उपाधी हासिल गरेकोले मात्र शैक्षिक योग्यता बापतको अंक पाउने भन्ने निवेदकको मूल कथन रहेको देखिन आउछ । यसको पुष्टिको लागि निजामती सेवा नियमावली २०५० को नियम ८१(१) लाई आधार लिएको देखिन्छ । नियम ८१(१) मा निजामती कर्मचारीहरुलाई शैक्षिक योग्यताको अंक दिदा निजामती सेवाको कुनै पनि पदमा प्रवेश गर्न आवश्यक पर्ने न्यूनतम शैक्षिक योग्यता र सो भन्दा माथिको सम्बन्धित विषयके एक अतिरिक्त शैक्षिक उपाधि वापतको अंक दिइने छ भन्ने व्यवरुथा रहेको देखिन्छ । यो अवस्थामा कार्य सम्पादन क्षमता मूल्याङ्कनद्वारा बढुवा प्रयोजनको लागि भएको भन्नेमा विवाद छैन । निवेदकहरु राजपत्र अनंकित द्वितिय श्रैणीको पदमा कार्यरत रहेको र राजपत्रको लागि प्रकाशित सूचनाको आधारमा विज्ञापित नायब सुब्बा पदको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार सम्म रहेको भन्नेमा पनि विवाद छन । निवेदक प्रशासन सेवा अन्तर्गतको निजामती राजपत्र अनंकित द्वितिय श्रेणी खरिदार पदमा कार्यरत रहेको र सो सेवामा प्रवेश गर्नको लागि नेपाल प्रशासन सेवा गठन समूह तथा श्रेणी विभाजन र नियुक्ति निकायहरु २०५० को नियम ७ को अनुसूची ४ मा सेवा प्रवेशको लागि चाहिने न्यूनतम योग्यतामा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबट प्रवेशिका परीक्षा (एस.एल.सी.) वा सो सरह उत्तीर्ण भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । सोही नियमावलीको नियम ९ ले कार्य क्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा बढुवा हुनको निमित्त राजपत्र अनंकित पदहरुको हकमा तत् तत् पदहरुमा सेवा प्रवेशको लागि निर्धारित शैक्षिक योग्यता आवश्यक पर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । यस व्यवस्थालाई नै निवेदकले जुन पदमा बढुवा हुने हो सोही पदको लागि खुल्ला प्रतियोगिताको लागि तोकिए बमोजिम आइ.ए. वा सो सरहको शैक्षिक योग्यता भएकोले प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण गरेकोलाई न्यूनतम शैक्षिक गोग्यता वापत नि.से.नि. २०५० को नियम ८१(१) बमोजिम अंक दिइएको नमिलेको भन्ने जिकिर गरेको पाइन्छ । सो सम्बन्धमा विचा।र गर्दा निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ८७ लाई समेत साथै राखी हेर्नु पर्ने हुन्छ । उक्त नियम ८७ को आन्तरिक प्रतियोगिताद्वारा हुने बढुवा परक्षिामा उम्मेदवालको व्यवस्था मूल शिर्षक अन्तर्गत उपदफा (१) मा आन्तरिक परिक्षाद्वारा हुने बढुवाको लागि जुन सेवा, समूह वा उपसमूहको रिक्त पद बढुवा गरिने हो सो रिक्त पदको एक श्रैणी मुनिको शैक्षिक योग्यता पुगेको कर्मचारी उम्मेदवार हुन सक्ने छन् भन्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । ऐनको दफा ७(१)(ग) ले राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीको पदमा रिक्त पद मध्ये २५ प्रतिशत पदमा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परक्षाद्वारा बढुवा गरिने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । यसबाट राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीको पदमा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परिक्षाद्वारा बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुन रिक्त पद भन्दा एक तह मुनी अर्थात् राजवत्र अर्नकित प्रथम श्रेणी नायब सुब्बाको पदमा शुरु नियुक्तिको लाग आवश्यक पर्ने नेपाल प्रशासन सेवा (गठन, समूह, तथा श्रेणी विभाजन र नियुक्ति) नियमहरु, २०५० को अनुसूची ७ को (क) ३ बमोजिम प्रविणता प्रमाणपत्र तह वा सो सरह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने भन्ने देखिन्छ । यसरी बढुवा प्रयोजनको लागि आवश्यक पर्ने शैक्षिक योगयता नायव सुब्बाबाट राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीको शाखा अधिकृत पदको लाग सम्भाव्य उम्मेदवार हुन (प्रविणता प्रमाणपत्र तह वा सो सरह उत्तिर्ण) तोकिएको सेवा अवधि पुरा भएका कर्मचारी सम्भाव्य उम्मेद्यवार हुन सक्ने व्यवस्था रहेको देखि आउछ । यसबाट निवेदकले नेपाल प्रशासन सेवा (गठन, समूह तथा श्रेणी विभाजन र नियुक्ति) नियमहरु २०५० को नियम ९ मा उल्लेखित गरेको तत् तत् पदमा सेवा प्रवेशको लागि आवश्यक पर्ने शैक्षिक योगयता भन्नाले कर्मचारी हाल कुम पदमा बहाल रहेको छ र कुन पदको लागि बढुवा प्रयोजनको लागि उम्मेदवार हुदैछ सो भन्दा एक तह मुनिको पदलाई इङ्गीत गरेको अवस्था उल्लेखित व्यवस्थाबाट देखन आयो । तत् तत् पदहरु भन्नाले बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुने भनी अर्थ गर्दै अएमा राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीबाट राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीको पदम आन्तरिक प्रतियोगितात्म परीक्षाद्वारा बढुवा प्रयोजनको लागि उम्मेदवारको शैक्षिक योग्यता स्नातक वा सो सरह मान्नु पर्ने हुन जान्छ । जो उल्लेखित निजामती सेवा नियमावलीको नियम ८७(१) को विपरित भई विधायिकी मनसाय विपरितको व्याख्या हुन जान्छ । बढुवाको लागि उम्मेदवार हुने प्रयोजनको सन्दर्भमा सेवा प्रवेशको अर्थ बढुवा हुने पदलाई आधार मानेर अर्थात् जनु पदको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार सम्म भएको छ सेजामा पुगिसकेको अथए गरी सो पदको लागि खुला प्रतियोगिताको लागि तोकिएको शैक्षिक योग्यतालाई नूनतम शैक्षीक योग्यता हो भनै अर्थ गर्न मिल्ने देखिदैन । जुन पदमा कार्यरत छ सोही पदलाई निजामती सेवामा वहाल रही बढुवा प्रकृयाद्वारा उपल्लो पद हासिल हुने प्रत्येक अवस्थालाई सेवा प्रवेश भनी अर्थ नर्गु न्यायोचित र औचत्यपूर्ण हुन सक्दैन त्यो केवल पदोन्नती मात्र हो, सेवा प्रवेश होइन । पदोननती भन्नु र सेवा प्रवेश भन्नु अलग अगल कुरा हो । आफू कार्यरत उही सेवाको एक तह माथि हुने पदोन्नतीबाट माथिल्लो पद सम्म प्राप्त हुने हो । संविधानको धारा १२४ ले व्यवस्था थरेको विभिन्न सवा मध्येको पदमा प्रवशे भएको उही सेवामा तोकिए बमोजिम तह तहबाट प्रत्येक तहको पदोन्नती हुने व्यवस्थालाई सेवा प्रवेश मानी सम्भाव्य उम्मेदवार सम्म हुने पदको लागि खुल्ला प्रतियोगिताको लागि तोकिएको शैक्षिक योग्यता नै बढुवा प्रयोजनको लागि पनि सेवा प्रवेशको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हो भन्ने निवेदन कथनसँग सहमत हुन सकिएन । जुनसुकै सेवामा एकपट प्रवेश गरी पछि बढुवा प्रयोजनको लागि शैक्षिक योग्यता अंक गणना जनु पदबाट बढुवा हुने हो अर्थात् जुन पदमा उम्मेदवार कार्यरत छ सोही पदलाई तोकिएको शैक्षिक योग्यता नै न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हो भन्ने अर्थ गर्नु नै न्यायोचित र विवेकपूर्ण देखिन्छ । यसको अतिरिक्त लोकसेवा आयोगको मिति २०५४।१२।१३ को निर्णयानुसार राजपत्र अनंकित पदहरुमा कार्य क्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा बढुवा गर्दा शैक्षिक योग्यता वापतको अंकमा हाल बहाल रहेको पदमा अर्थात बढुवा हुने पद भन्दा एक तह मुनीको पदमा सेवा प्रवेश गर्न तोकिएको शैक्षिक योग्यतालाई न्यूनतम शैक्षिक योग्यता वापत र सो भन्दा एक तह माथिको शैक्षिक यौग्यतालाई अतिरिक्त शैक्षिक योग्यता वापतको अंक दिने भन्ने कानून ताथा न्याय मन्त्रालयको च.नं. ५८१ मिति ०५५।१।१६ को मिसिल सामेल पत्रबाट देखिदा र उक्त निर्णय कानून अनुकुल नै रहे भएको माथि गरिएको विवेचनाबाट समेत देखिन्छ ।
१९. तसर्थ उल्लेख भए बमोजिम माथि विपक्षी रजिष्ट्रारले धनुषा जिल्ला अदालतका जिल्ला न्यायाधिशको अध्यक्षतामा गठित बढुवा समितिको निर्णय उपर उजूरी सुनी गरेको निर्णयमा कानूनी त्रुटी रहे भएको नदेखि“दा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । मिसिल नियमानुार गरी बुझाइ दिनु ।
उपरोक्त रायमा हामी सहमत छौ“ ।
न्या. गोविन्द बहादुर श्रेष्ठ
न्या. दिलिप कमार पौडेल
इति सम्वत् २०५५ साल वैशाख १८ गते रोज ६ शुभम् ।