निर्णय नं. १४०८ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउं

निर्णय नं. १४०८   ने.का.प. २०३७

फुल बेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री बासुदेव शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री त्रैलोक्यराज अर्याल

सम्वत् २०३७ सालको रि.फु.नं. ४५

आदेश भएको मिति :   २०३७।९९।३ मा

निवेदक : जनकपुर न.पं.वडा नं. ७ बस्ने राम असिस साहू

विरूद्ध

विपक्षी : म.क्षेत्रीय अदालत सिंगलबेञ्चका माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिलसमेत

विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउं

(१) उजूर परी तह–तह अदालतबाट सबूत प्रमाणको आधारमा फैसला भएको देखिँदा निवेदकको माग बमोजिम हक प्रचलन गर्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. ११)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री महादेव यादव

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुञ्ज विहारीप्रसाद सिंह विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री पन्नामान तुलाधर

आदेश

          न्या. बासुदेव शर्मा : निवेदक राम असिस साहूको विपक्षी जिल्ला अदालत, अञ्चल अदालत तथा मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालत समेतका निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाउँ भनी सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चमा रिट निवेदन परेकोमा सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चका माननीय न्यायाधीशहरूको राय बाझिन गई प्रस्तुत रिट निवेदन यस फलुबेञ्च समक्ष पेश हुनआएको छ ।

          २.  मुद्दाको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार छ : जनकपुर न.पं.वडा नं. ७ कि.नं. १८७ र १८९ को जग्गामा सर्भे नापी नक्सा भएको मेरो जग्गा धनी प्रमाणपूर्जामा दर्ता नभएको उक्त कि.नं. १८७ को जग्गा बिगहा ०–१–१ राम असिस साहूतेली र कि.नं. १८९ को जग्गा बिगहा ०–०–१५ विकुस जन ग्वारले आफ्नो नामको जग्गा धनी प्रमाणपूर्जामा दर्ता गराई लिएको हुँदा सो कट्टा गरी मेरो जग्गा धनी प्रमाणपूर्जामा दर्ता गराई पाउँ भन्ने नारायण साहूतेलीको निवेदन परेकोमा राम असिस साहूको बयानबाट र फिल्डबुक उतार समेतबाट विकुसजनको म्याद फिर्ता भइआए तापनि निजको नाउँमा जग्गा दर्ता भइसकेको हुँदा तेरो मेरोतर्फ कार्यवाही गर्नुपर्ने देखिएकोले ३५ दिनभित्र सम्बन्धित अदालतबाट निर्णय गराई ल्याउनु भन्ने भूमिप्रशासन कार्यालय धनुषाबाट ०२९।१०।६।६ मा पर्चा भएको नापजाँच गराएको कुरा ०२८।१२।१२ मा थाहा पाएबाट फिराद गर्न आएको छु चलन हटक गरी खिचोला गरेकोले दर्ता बदर गरी खिचोला मेटाई चलन चलाई पाउँ भन्ने समेत वादी नारायण साहूतेलीको फिराद परेकोमा कि.नं. १८७ मा कायम हुनआएको जग्गा मेरो पुख्र्यौली जग्गा हो वादीको जग्गा नापी गराई खिचोला गरेको छैन भन्ने समेत प्रतिउत्तर भएकोमा वादी दावी बमोजिम प्रतिवादीले खिचोला गरेको र दर्ता गरेको बदर हुने र चलन पाउने ठहर्छ भन्ने समेत ०३२।१।३०।३ मा धनुषा जिल्ला अदालतले गरेको फैसला ०३४।२।३२।३ मा जनकपुर अञ्चल अदालतबाट मनासिव गरेको रहेछ । सो फैसला उपर पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भनी राम असिस साहू तेलीले मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा चढाएको निवेदनमा जनपुकपर अञ्चल अदालतको फैसलामा कुनै त्रुटि भएको नदेखिँदा पुनरावेदनको अनुमति हुन सक्दैन भन्ने ०३५।५।१५।५ मा भएको आदेश समेत बदर गरिपाउँ भनी निवेदक राम असिस साहूको निवेदन सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चमा पर्नआएको रहेछ ।

          ३.  २०२६ सालमा सर्भे नापी नक्सा हुँदा निवेदकको जग्गा निवेदककै नाममा नापी भई फिल्डबूक र स्रेस्ता समेत तयार भइसकेको कुरामा ४ वर्ष पछि ०२९ साल फाल्गुणमा गरेको फिराद जग्गा मिच्नेको १८ नं. र अ.बं.१८० नं. को विपरीत हुनुको साथै निवेदक नमिन्द्रनाथ गोसाई विरूद्ध स्यामलाल थारुको मुद्दामा प्रतिपादित भएको सिद्धान्तको समेत विपरीत छ । सर्भे नापी सम्बन्धमा उठेको विवादमा जग्गा मिच्नेको १८ नं. को व्याख्या भई सर्भे नापी भएको मितिलाई नै जग्गामा खिचोला गरेको मिति ठहराई दुई वर्षभित्र आउनु पर्दछ भन्ने प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको विपरीत गरी मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट आदेश भएको छ । जग्गामा हक रहेको प्रमाणहरू अ.बं.७७नं. अनुसार फिरादपत्र साथ दाखिल गर्नुपर्नेमा सो नसकेकोले उक्त फिरादमा अ.बं.८२ नं. को हकदैयाको अभाव छ । ७ नं. फाँटवारी बचत बुझाएको रसिद, फिल्डबूक से्रस्ता जग्गा धनी पूर्जा, र मालपोत तिरेको रसिद इत्यादिको आधारमा जग्गा निवेदकको ठहराउनुपर्नेमा वादीको ठहराई प्रत्यर्थी अदालतहरूले गरेको निर्णय प्रत्यक्षतः त्रुटिपूर्ण हुनुको साथै प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ५४ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश विपरीत छ । जग्गा घट्दैमा अर्काको जग्गामा दावी गर्न पाइने होइन अदालतबाट भएको नक्सामा आधारित अदालतको ठहर स्वयंमा भ्रमात्मक छ । भूमिप्रशासनमा परेको फिरादमा ३५ दिनको म्याद दिई निर्णय गर्ने अधिकार जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ ले भूमिप्रशासन कार्यालयलाई प्रदान गरेको छैन भन्नेसमेत निवेदकको निवेदन जिकिर ।

          ४.  विपक्षी मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतका मुख्य न्यायाधीशको लिखितजवाफमा “जनकपुर अञ्चल अदालतको फैसलामा त्रुटि भएको नदेखि पुनरावेदनको अनुमति हुन सक्दैन भनी दिएको आदेश कानुन संगत भएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ” भन्ने समेत उल्लेख भएको रहेछ ।

          ५.  विपक्षी जनकपुर अञ्चल अदालतका अञ्चल न्यायाधीशको लिखितजवाफमा “हदम्यादको प्रश्न कानुनी प्रश्न हो तापनि कुनै पनि उजूरी हदम्याद भित्र छ छैन भन्ने प्रश्नको निर्णय तथ्यको आधार लिई गर्नुपर्ने हुन्छ । मुद्दा गर्नुपर्ने कारण फलाना दिनमा परेको भनी सो म्यादबाट म्याद नाघेको भनी प्रतिवादीले प्रतिउत्तरमा नभनेपछि उक्त विवादको सिर्जना शुरू अदालतमा हुनसकेन । मुद्दा हारेपछि पुनरावेदन तहमा आई तथ्यगत विवाद सिर्जना गर्दैमा पुनरावेदन तहबाट नयाँ तथ्यगत प्रश्नमा प्रवेश गर्न नमिल्ने हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ” भन्ने उल्लेख भएको रहेछ ।

          ६.  अदालतको प्रत्येक तहले नेपाल कानुन अन्तर्गत सबूत प्रमाण बुझी आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रही न्यायिक निरोपण गरेको हुन्छ । रिट निवेदकले अदालतको तीन तह मध्ये कुनै पनि तहमा आफ्नो स्वामित्को प्रमाण पेश गर्न नसकेको र मेरो सबूत प्रमाण तथा अदालतबाट बुझिएको प्रमाण समेतको आधारमा जग्गा मेरो ठहर गरेको कानुन बमोजिम नै हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने नारायण साहूको लिखितजवाफ ।

          ७.  सर्वोच्च अदालतमा प्रस्तुत रिट निवेदन निर्णयार्थ पेश हुँदा माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंहबाट “विपक्षी नारायण साहू तेलीले उक्त विवादास्पद जग्गा सर्भे नापी भएको मितिले २ वर्षभित्र अदालतमा नालिश गर्न आउनुपर्नेमा नआई भूमिप्रशासन कार्यालयले हक बेहकमा जानु भनी सुनाएको मितिले अदालतमा प्रवेश गर्न आएको देखानाले त्यस्तो म्याद नघाई परेको फिराद खारेज गर्नुपर्नेमा नगरी धनुषा जिल्ला अदालत तथा जनकपुर अञ्चल अदालतले इन्साफ गरेको र मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतले अनुमति नदिने गरेको निर्णयहरू कानुन अनुरूप नहुँदा उक्त निर्णयहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ” भन्ने राय व्यक्त गर्नु भएको तथा “सर्भे हुँदा झगडा परेको भन्ने कुरा जनाएको पनि देखिन नआएको र राम असिसले आफ्नो नाउँमा नापजाँच गराएको भन्ने कुरा ०२८।१२।१२ गते अवगत हुनआयो ३५ दिनभित्र नालिश दिनु भनी सुनाएको ०२८।१२।१३ का दिन जग्गाबाट मेरो चलन हटक गरी खिचोला गरेकोले दर्ता बदर गरी खिचोला मेटाई चलन चलाई पाउँ भन्ने समेत फिराद परेकोले म्यादभित्र नै फिराद परेको ठहराई किल्ला नमिलेको भनी सबूत प्रमाण मूल्याङ्कन गरी अदालतले निर्णय गरेकोमा रिट क्षेत्रबाट सो इन्साफ तल माथि गर्न नमिल्ने भएबाट समेत इन्साफ जिल्ला अदालतको सदर गरेको अञ्चल अदालतको वेमनासिव नदेखिएको र मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतले पुनरावेदनको अनुमति नदिएकोमा आफ्नो अधिकारक्षेत्रभित्र रही निर्णय गरेको देखिएबाट समेत निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन” भन्ने माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरीराज मिश्रको राय ।

          ८.  सर्वोच्च अदालतका डिभिजन बेञ्चका माननीय न्यायाधीशहरूको राय बाझी प्रस्तुत रिट निवेदन निर्णयार्थ यस फुल बेञ्चमा पेश हुनआएको छ ।

          ९.  यसमा रिट निवेदकका वारेस मकरमान तथा विपक्षी नारायण साहूका वारेस श्री कुञ्ज विहारीप्रसाद सिंहलाई रोहवरमा राखी निवेदक तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री महादेव यादवले जग्गा मिच्नेको १८ नं. बमोजिम २ वर्षको हदम्याद नघाई परेको फिरादमा वादी दावा ठीक ठहराई शुरू जिल्ला अदालतबाट भएको इन्साफलाई सदर ठहराई भएको अञ्चल अदालतको इन्साफ उपर पुनरावेदनको अनुमति दिन मिलेन भनी मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको इन्साफ उक्त ऐनको उक्त दफाको विपरीत हुनुका साथै सर्वोच्च अदालतद्वारा सम्माति गोसाईको मु.स.गर्ने नमिन्द्रनाथ गोसाई विरूद्ध स्यामलाल थारु भएको मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्तको समेत विपरीत हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाउँ भनी बहस गर्नु भएको तथा विपक्षी नारायण साहू तर्फबाट रहुन भएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुञ्ज विहारीप्रसाद सिंहले तह–तहका अदालतबाट सबूत प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी गरेको इन्साफ कानुन संगत हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी गर्नु भएको बहस तथा मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालत समेतको तर्फबाट बहस निमित्त खटिनुभएको विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री पन्नामान तुलाधरले गर्नु भएको बहस सुनियो ।

          १०.  निवेदकतर्फका विद्वान अधिवक्ताले सम्माति गोसाईको मुद्दा सकार गर्ने नमिन्द्रनाथ गोसाईको विरुद्ध श्यामलाल थारु (०३१ को दे.फु.नं. ५४ नि.नं. ९६५ ने.का.प. ०३३ पृष्ठ) ५२ भएको मुद्दाको नजीर पेश गर्दै मेरो पक्षको हक प्रचलन हुनुपर्ने भनी बहस गर्नु भयो । उक्त मुद्दा फुल बेञ्चबाट ०३३।३।२६।६ मा निर्णय भएको देखिन्छ । उक्त निर्णय पश्चात ०३३।७।४ मा जग्गा नाप जाँच ऐनको तेस्रो संशोधन भई जग्गा नाप जाँच ऐन, ०१९ को दफा ६(७) मा “कुनै जग्गा नाप वा जाँच हुँदा दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्तिहरूको बीच तेरो मेरो सम्बन्धी प्रश्न उठेमा तोकिएको अधिकारीले सो कुराको दुवै पक्षको प्रमाण जाँची जुन पक्षको प्रमाण बलियो देखिन्छ, त्यसै पक्षको नाममा अदालतबाट अन्तिम निर्णय भई नआएसम्मका लागि अस्थायी दर्ता गर्ने निर्णय गरी सम्बन्धित पक्षलाई त्यसको निस्सा दिनेछ । चित्त नबुझ्ने पक्षले त्यस्तो निर्णय उपर पैंतीस दिनभित्र अदालतमा उजूर नगरेमा उक्त निर्णय अन्तिम हुनेछ र सोही अनुसार सम्बन्धित व्यक्तिहरूका नाममा जग्गा दर्ता हुनेछ । उजूर परेकोमा अदालतबाट भएको अन्तिम निर्णय भइआएबमोजिम दर्ता गरिनेछ” भन्ने व्यवस्था भएको देखिनाले उक्त फुल बेञ्चको नजीर यस मुद्दामा मिल्दो देखिएन ।

          ११.  प्रस्तुत मुद्दामा विपक्षी नारायण साहूतेलीको उजूर परी तह–तह अदालतबाट सबूत प्रमाणको आधारमा फैसला भएको समेत देखिँदा निवेदकको माग बमोजिम हक प्रचलन गर्न मिलेन तसर्थ रिट निवेदन खारेज गर्ने गरेको माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरीराज मिश्रको रायसम्म मनासिव छ । यस आदेशको एकप्रति प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत विपक्षीहरूलाई पठाई दिई नियमानुसार गरी मिसिल बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।

 

न्या. सुरेन्द्रप्रसाद सिंह,

न्या. त्रैलोक्यराज अर्याल

 

इति सम्वत् २०३७ साल पौष ९ गते रोज ३ शुभम् ।