शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस्

निर्णय नं. ६५७९ - गौचर जग्गाको दर्ता बदर ।

भाग: ४० साल: २०५५ महिना: मंसिर अंक:

निर्णय नं. ६५७९    ने.का.प. २०५५            अङ्क ८

पूर्ण इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री हरि प्रसाद शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री कृष्ण कुमार बर्मा

माननीय न्यायाधिश श्री केदारनाथ आचार्य

सम्वत् २०५३ सालको दे.पु.इ...............९५

फैसला मिति : २०५४।११।२९।६

मुद्दा : गौचर जग्गाको दर्ता बदर ।

पुनरावेदक/ वादी : चितवन दारेचोक गा.पं. वडा नं. ३ कुरिनटार बस्ने भरतराज सिलवाल समेत ८ ।

विरुद्ध

विपक्षी/प्रतिवादी : चितवन दारेचोक गा.पं. वडा नं. ३ कुरिनटार बस्ने पदम प्रसाद सिलवाल समेत ३ ।

§  सार्वजनिक जग्गाको परिभाषा भित्र पर्ने गरी ठोस रुपमा सार्वजनिक देखि नआएको व्यक्तिको नाउमा नापी दर्ता भएको जग्गालाई निजी हक भोगकै जग्गा मान्नु पर्ने ।

(प्र.नं.२३)

§  विवादीत जग्गा प्रतिवादीहरुको हहकको निजी जग्गा हो भन्ने देखिन आयो ।  निजी हकको जग्गा कनूनले अन्यथा नगरे सम्म व्यक्तिले आफ्नो नाममा दर्ता गर हकभोग समेतका कार्य गर्न नपाउने भन्न मिल्ने अवस्था नदेएिको ।

(प्र.नं.२४)

पुनरावेक वादी तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री गणेशराज शर्मा तथा विद्वान अधिवक्ता श्री बालकृष्ण न्यौपाने र श्री प्रकाश वस्ती ।

विपक्षी प्रतिवादी तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद भण्डारी तथा विद्वान अधिवक्ताहरु श्री हरि प्रसाद उप्रेती, श्री शम्भु थापा र श्री लोकभक्त राणा ।

अबलम्बित नजिर : x

फैसला

            न्या. हरिप्रसाद शर्मा : यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०४६।४।२५ को फैसला दोहोर्याई हेरी पाउन हुकुम प्रामङ्गी बक्स पाउँ भनी प्रस्तुत मुद्दाका वादीको श्री ५ मा बिन्तिपत्र गरी उक्त विन्तीपत्र यस अदालतमा प्राप्त भई नियमानुसार संयुक्त इजलासमा पेश हुँदा ०५२।११।२५ मा संयुक्त इजलासले दोहोर्याउने निस्सा दिई यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त व्यहोरा एवं ठहर यस प्रकार छ :

            २.    परापूर्व देखि दरिचोक पंचायत अन्तर्गत खैरनीटार, माझटार सुकौरा गाउँ, ढाड गाउँ, गौडा गाउँ, लेवट गाउँ समेत खास गरी कुरीनटार गाउँको नजिक पायक पर्ने उल्लिखित गाउँ मौजाका हामी सबै मानिसको सार्वजनिक उपभोगका लागि मसानघाट, पानिघाट, बारी, बाग बगैचा निकास समेत गौचर संधिसर्पन रही आएकेले सो बमोजिम सार्वजनिक रुपमा सबैले उपभोग समेत गरी आएका थियौ । सो जग्गा मिति २०२७ सालमा सर्भे नापी हुँदा उक्त गाउँ पञ्चायत वडा नं. ३ नक्सा (क) कि.नं. १४५ रही सो किक्तामा बाझो पर्ती रहे जति पृथ्वी राजमार्गमा समेत जोडिन अएको बाङ्गो टिङ्गो भै घुसेको सहित सबै ८ नं. पर्ति जनिई नापी क्षेत्रीय किताबमा समेत गौचर भन्ने जनाई राखेको थियो । मिति २०३६।३।२५ मा विपक्षीहरुले ५,६ हलगोरु नारी उक्त सार्वजनिक जग्गामा खनजोत गर्न लागेको देखि किन यस्तो सार्वजनिक गौचर सन्धीसर्पनको जग्गा खनजोत गर्न लाग्नु भएको आवाद गर्न पाउनुहुन्न भनी हामीले विरोध गर्दा नेत्र कुमारीले यो जग्गा समेत हामीले दर्ता गराई प्रमाण पुर्जा समेत लिइ सकेको हुँदा हाम्रो निजी हक भइ सकेको छ भनी जवाफ दिएकोले अड्डामा गई वास्तविकता बुझ्दा नापीकै बखत अथवा पछि नमालुम कुन बखत कुन कर्मचारीलाई के कस्तो प्रभाव पारी गौचर भन्ने प्रष्ट जनिरहेकोमा ८ नं. आवाद लायक पर्ति भनी जनाउनुको साथसाथै उक्त विपक्षीहरुको अंश मुद्दाको सिलसिलामा झगडा भनी जनिराखेको अंश मुद्दाका अन्तिम निर्णय पछि नेत्र कुमारीले माल कार्यालयमा निवेदन गरी माल कार्यालयबाट मिति २०३६।१।१७ मा निर्णय समेत गराई उत्त कि.नं. १४५ को क्षेत्रफल २२१५९ जग्गा मध्ये पूव तर्फको नेत्र कुमारीको भागमा पर्ने जति भनी कित्ताकाट गराई साविकको कि.नं. १४५ मा हाल नेत्र कुमारीको भागमा पर्ने जति भनी कित्ताकाट गराई सविकको कि.नं. १४५ मा हाल नेत्र कुमारीको नाउमा कित्ताकाट हुँदा कि.नं. ३६४ क्षेत्रफल ३१५१९ विपक्षी नेत्रकुमारीको नाउमा दताए गराई दर्ता प्रमाण पुर्जा समेत दिई सकेको र सो किक्ताकाट पछि साविक कि.नं. १४५ को हाल परिवर्तित कि.नं. ३६५ नेत्र कुमारी वाहेक अन्य अंशियार विपक्षीहरु समेतको नाउमा दर्ता गर्ने गराउने समेतको भूमिका मिलाई राखेका रहेछन् भन्ने कुरा हाल मात्र हामीलाइए निश्चित रुपमा थाहा हुन आएकोले सो फिराद गर्न आउका छौ । उक्त उल्लेखित मिति २०२७ सालको नापीमा कि.नं. १४५ हाल कित्ताकाट गराई नेत्र कुमारीको नाउमा दर्ता भएको कि.नं. ३६४ को दर्ता बदर गरि हालको कि.नं. ३६५ साविक कि.नं. १४५ को पुरै कित्ता जग्गा पंचायत संधिसर्पन गौचर कायम गराई पाउँ र उक्त सार्वजनिक उपभोगको जग्गाबाट व्यक्ति विशेषले मात्र नाजायज फाइदा उठाउने भएकाले रोक्का राखी पाउने व्यवस्था मिलाई पाऔभन्ने समेत व्यहोराको भरत राज सिलवाल समेत जना ३३ को संयुक्त फिराद पत्र ।

            ३.    फिरादमा उल्लेखित जग्गा गौचर, सन्धि सर्पन इत्यादी केही नभई हाम्रै पुरानो दर्ता तिरो हकभोगको जग्गा हो । फिरादमा लेखिएको गाउँहरुको सन्धिसर्पन गौचर जग्गा सोही वार्डको (क) नक्साको कि.नं. ८३, ३१७ र (ख) नक्साको कि.नं. ३०, ३५, ११७, १२६, १३४ समेत र माथि ठाड, अजिहगर घचरी बढुवा ठाड समेतको जग्गाहरु छन् । भाउजु नेत्र कुमारी र हाम्रो अंश मुघा परी कारवाही चलेको अवस्था सो मुद्दा छिनी अंश नछुट्टिएसम्म राम्रो सँग देति गर्न उत्साह नआई फिरादमा लेखिएको समेत केही जग्गामा खेती नलगाई बाझै थियो । मिति २०२७ सालमा सर्भे नापी हुँदा वादी, दावीको कि.नं. १४५ समेतका केही जग्गाहरु बाझो रहेको र केही जग्गामा खेती लगाएको हुँदा बाझो रहेको जग्गा जतिलाई आवाद लायक पर्ति र खेती लगाएको जतिलाई आवादी जनाई क्षेत्रीय किताब खडा गरी नेत्र कुमारी र येम प्रसाद समेतको झगडा भनी कैफियतमा जनिएको छ । उपरोक्त अंश मुद्दा मिति ०३४।२।११ मा मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट भएको अन्तिम फैसला अनुसार हाम्रो अंशभागको जग्गा जति दर्ता गर्ने बाकी छ । विवादको कि.नं. १४५ को जग्गा कसैको गौचर सन्धिसर्पन इत्यादी पर्ने नभै हाम्रा बाबु बाजेको पाला देखिको भोग तिरो दर्ता ठूलो टारबगैचा चौर भन्ने तिरो रु.५० लागेको जग्गा हो । विपक्षीहरुको फिराद दावी झुट कपोलकल्पित एवं कानूनी अस्तित्वहीन हुनाले खारेज गरी झुटा उजुर गर्ने वादीहरुलाई सजाय गरी वादी दावीबाट फुर्सद पाउ भन्ने समेत व्यहोराको पदम प्रसाद सिलवाल चिरन्जिवि सिलवाल, येम प्रसाद सिलवाल समेत जना ३ को संयुक्त प्रति उत्तर पत्र ।

            ४.    वादी दावीको जग्गा मेरो ससुरा नेत्र प्रसादको नाउको पुरानो नम्बर दर्ताको जग्गा हो । सन्धिसर्पन गौचर समेत कुनै कुरा होइन । सो जग्गाको तिरो २००२ साल देखि जि.मु. गुरु प्रसाद उपाध्याय मार्फत बुझाई आइरहेको र सो जग्गा चोगी पनि आएको अवस्था पद्म प्रसाद समेत उपर मेरो अंश मुद्दा परी मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको मिति ०३४।२।११ को फैसला बमोजिम मेरो भागमा परेको जग्गा अंश मुद्दा परेका अवस्था सर्भे नापी भएकाले सबै जग्गाहरु झगडा जनाई दर्ता हुन बाकी रहेकोमा अदालतको अन्तिम फैसलाबाट मैले पाउने सबै जग्गाहरु दर्ता गर्न पुर्जि गरी पाउँ भनी चितवन जिल्ला अदालतमा मेरो निवेदन परि सो बमोजिम तायदातीमा लेखिएको जग्गाहरु चितवन जिल्ला अदालतबाट लेखिएको जग्गाहरु चितवन जिल्ला अदालतबाट डोर खटी गएको अवस्था यसै मुद्दाका वादी विष्णु प्रसाद समेतका व्यक्ति सो अंश छुट्याएका् कागजातमा साक्षी बसी मिति २०३५।१०।१९ मा अंश छुटिन गएको सोही बमोजिम मैले चितवन मालबाट कित्ताकाट गरी मैले पाउनु पर्ने सबै जग्गाहरु मेरा नाउमा दर्ता प्रमाण पुर्जा पाएकी छु । अतः मेरा नाउमा दर्ता भएको जग्गा मेरै हक कायम गरी मुद्दा खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराके नेत्र कुमारीको प्रति उत्तर पत्र ।

            ५.    तारिख छोडी बस्ने वादीहरुका हकमा डिसमिस हुने र बाकी वादीहरुको हकमा अ.वं. ८२ नं. ले जस्को जुन कुरामा हक पुग्छ उजुर गर्न पाउनेमा वादी लेखकबाट दावीको जग्गा गाउँ पञ्चायत ऐनले गाउँ पञ्चायतको सम्पत्ति देखाइएकोले गाउँ पञ्चायतको सम्पत्ति हो भने व्यक्तिगत उजुर दावी लिएको हो नालीस अ.वं. १८० नं. ले खारेज हुने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको चितवन जिल्ला अदालतबाट मिति २०३८।७।५ मा भएको फैसला ।

            ६.    चितवन जिल्ला अदालतले कानूनी त्रुटी गरी खारेज गर्ने गरेको फैसला वदर गरी सवूद प्रमाणको मूल्याङ्कन भई फिराद दावी अनुकुल इन्साफ गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको वादी भरत राज सिलवाल समेतको तत्कालिन मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा परेको पुनरावेदन पत्र ।

            ७.    सन्धिसर्पन पर्ने सार्वजनिक सम्पत्ति सार्वजनिक रुप मै संरक्षण गरी पाउ भनी पञ्चायतले उजुर नगरेको अवस्थामा सन्धि सर्पन सरोकार पर्ने अरु व्यक्तिहरु नालिस दिन जो जसले ल्याएपछि लिई कारवाही गरी दिनलाई ऐनले बाधा उत्पन्न गरेको देखिन नआएकोले शुरुले खारेज गरेको पैसला गल्ती भई उल्टी हुने ठहर्छ । ठहरे बमोजिम इन्साफ गरी दिनु भनी तारिखमा रहेका उभयपक्षलाई तारिख तोकी मुद्दा शुरु चितवन जिल्ला अदालतमा पठाई दिनु भन्ने समेत व्यहोराके म.क्षे.अ. बाट मिति २०३९।९।१८ मा भएको फैसला ।

            ८.    मिति ०३८।४।२१ मा भै आएको नक्सा हेर्दा न.नं.१ देखि ४६ सम्मकोमा विवाद रहेको देखिन्छ । न.नं. १ मसानघाट नदी तिर ३ नं. खाली ठाटी २, , , १०, ११, ३८ चौतारा भन्ने न.नं.५ २९, ३०, ३१, ३२ गोरेटो न.नं.२८ वर पिपल न.नं. ८, १२, १४, १७, १८, १९, २०, २३, २५, २६, ३६, ४४ घासका बुटाहरु न.नं. ९, १३, १५, २१, २२, २७, ३३, ३९, ४०, ४१, ४३ वासको झ्याङ न.नं. ३७ नदीको किनार र ३४, ३५ चौर भन्ने जनिएको देखिन्छ । माथि उल्लेख भए अनुसार केही जग्गा सार्वजनिक रुपको देखिन्छ भने केही जग्गामा लागेको बुट्यान र बास बगैचा आदी व्यक्ति विशेषको मेहनतबाट हुन सक्ने कुरा पनि देखिन्छ । अंश मुद्दाको परिणाम स्वरुप नेत्र कुमारीको नाउमा कि.नं. ३६४ को जग्गा दर्ता समेत भएको हुँदा नक्साको रुप हेर्दा न.नं.५, , , १०, ११, , , , , १२, १३, १४ र सो १४ देखि दक्षिण पट्टिको जग्गाहरु गौचर बाटो नै देखिन्छ । साथै न.नं. १, , , ४ को स्थिति हेर्दा मसानघाटमा र सो मसान घाटमा आउदा कुनै ठाटी समेत देखिएकोले न.नं. ३५ को पूर्व तर्फको अर्थात सवै कि.नं. ४६ को पश्चिम पट्टिको धर्कोलार्इ धर्कोतर्फ कि.नं. ३२ मा जोडी कायम हुन आउने कि.नं. ३५ को पूर्वतर्फको ३ भागको १ भाग जग्गा पर्ति र सो बाहेक बाकी पश्चिम पट्टिको न.नं. ४६ र न.नं. ५ सम्मको गोरेटो बाटो कायम गरी दुई तिहाई जग्गा प्रतिवादीहरुको आवादी र न.नं. ३४ को हकमा नेत्र कुमारीका नाउमा दर्ता हुन गएको कि.नं. ३६४ को जग्गा दर्ता भित्र कै आवादी र सो बाहेक बाकी न.नं. ३४ मध्ये माथि उल्लेख भएको ५, , , १०, ११, १२, १३, १४ बाहेक कि.नं. ३५ अर्थात् न.नं. ८७ को जग्गाको पूर्वपट्टिको उत्त। दक्षिण धर्कोर्ला कि.नं. ५३ को पूर्व उत्तर पट्टिको २ कुनासम्म धर्सो तान्दा कायम हुन आउने दुई कुनासम्म धर्सो तान्दा कायम हुन आउने दुई कित्ता मध्ये पूर्व तर्फको जग्गा पैतिवादहरुको दर्ता भित्रको पश्चिम तर्फको जग्गा पर्ति गौचर समेत कायम हुने ठहर्छ भन्ने मेत व्यहोराको चितवन जिल्ला अदालतको मिति ०४१।९।६ को भएको फैसला ।

            ९.    बिना आधार सार्वजनिक सम्पत्तिमा केही जग्गा व्यक्तिगत सम्पत्ति हुने ठहर्छ भनी गरिएको चितवन जिल्ला अदालतको उक्त फैसदा सार्वजनिक हित र कानून प्रतिकुल हुन गएको हुँदा सो फैसला बदर गरी फिराद दावी अनुरुप इन्साफ पाउ भनने समेत व्यहोराको वादी भरत राज सिलवाल समेत जना १० को तत्कालिन मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा परेको संयुक्त पुनरावेदन पत्र ।

            १०.    चितवन जिल्ला अदालतले गरेको फैसलामा साविकको नक्सा दर्ताको मूल प्रमाणलाई वेवास्ता गरिएकोले हाम्रो जग्गालाई गौचरण कायम गरिएकोले हाम्रो जग्गालाई गौचरण कायम गरिउको हदसम्म वदर गरी खास हाम्रो दर्ता तिरो भोगको जग्गा मध्ये केहीलाई गौचर भनी ठह।ाएकोलाई संशोधन गरी म नेत्र कुमारीको नाममा दताए भएको जग्गालाइ यथावतै कायम राखी म टोम प्रसाद चिरन्जिवी प्रसाद र म पद्म प्रसादको हकभोगको जग्गा हाम्रै कायम गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी पद्म प्रसाद सिलवाल समेत जना ४ को तत्कालिन मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा परेको संयुक्त पुनरावेदन पत्र ।

            ११.    विवादको रै.नं. २२ को जग्गाको दर्ता तिरो र भोग समेत प्रतिवादीहरुको देखिन्छ । उक्त रै.नं. २२ को हाल कि.नं. १४५ को विवादको जग्गाको मालपोत कट्टा भै गौचरमा परिणत भएको वादी पक्षबाट कुनै प्रमाण पेश भएको देखिदैन । फिल्ड बुकमा विवादको जग्गा गौचर जनिएको छ भन्ने वादी दावी कतैबाट पनि समर्थित भएको देखिदैन । साविक रै.नं.२२ हाल कि.नं. १४५ मा परिणत भई कित्ता फोड भएको र कित्ता नं. ३६४ समेतको कित्ता नं. पुनरावेदक प्रतिवादी नेत्र कुमारी समेतका नाउमा दर्ता भएको जग्गा नै २०२७ को नापीमा झगडा जनिएको भन्ने कुरामा दुवै गरको मुख मिलेको देखिएकोले शुरुले गौचर कायम गरेको हदसम्मको फैसला बदर भै केही उल्टी हुने ठहर्छ । वादी दावा झुट्टा ठहर्छ पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन भन्ने समेत व्यहोराको तत्कालीन मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको ०४३।४।२६।१ को फैसला ।

            १२.   मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट फैसला गरिदा शुरु जि.अ.बाट भएको नक्सालाई प्रमाणमा लिएको छैन । विवादको जग्गा निजी हो भनी दावी लिने प्रतिवादीले सो सम्बन्धमा कनै सबुत प्रमाण गुजार्न सकेको छैन । विवादको जग्गाको भनी विपक्षीले पेश गरेको रै.नं. २२ को रसीद विवादको जग्गाको होइन भन्दा भन्दै पनि सद्दे किर्तेमा नसुनाइ उक्त रसिद प्रमाणमा लगाई फैसला गरिएको छ । क्षेत्रीय अदालतबाट प्रस्तुत मुद्दामा प्रमाणमा लगाएको छ । उपर्युक्त कारणबाट म.क्षे.अ. को २०४३।४२६ का फैसला त्रुटीपुर्ण भएबाट सोफैसला उपर पुनरावेदनको अनुमति पाउ भन्ने समेत व्यहोराको वादी पक्षबाट यस अदालतमा परेको निवेदनपत्र ।

            १३.   म.क्षे.अ.को फैसलामा जग्गा आवाद गर्ने महलको ४ नं. र ८ नं. को व्याख्यात्मक त्रुटी देखिएको हुनाले न्याय प्रशासन सुधार (चौथो संशोधन सहित) ऐन २०३१ को दफा १३(५)(ख) बमोजिम पुनरावेदनको अनुाति प्रदान गरिउको छ भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०४३।१२।१८।४ को आदेश ।

            १४.   प्रतिवादीका नाउमा ठूलो बगैचा चौर भन्ने पाखो दर्ता रहेको देखिएको र सो बगैचा पाखो चलन दिएको भन्ने पनि मिसिल संलग्न बण्डा मुचुल्काबाट देखि आएबाट नत्र कुमारी बि.टोम प्रसाद समेत भएको अंश मुद्दामा भउको फैसला बमोजिम नेत्र कुमारीले विवादको कि.नं. १४५ बाट कित्ताकाट भई कि.नं. ३६४ को भागबण्डा जग्गा नेत्र कुमारीले प्राप्त गरेको देखिने सो अंश मद्दाको फैसलाा बमोजिम भएको बण्डा मुचुल्कामा यिनी वादी मध्येका नन्द प्रसाद त्रिपाठी, विष्णु प्रसाद त्रिपाठी र शिव प्रसाद सिल्वाल साक्षी बसेको देखिन्छ । प्रस्तुत मुद्दा पर्नु पूर्व नै विवादको कित्ता नापीमा झगडा जनिएको र सोही कित्ता मध्येबाट अंश मुद्दाको फैसला बमोजिम नेत्र कुमारीले भागबण्डा समेत पाएको अवस्थामा विवादको जग्गामा चौतारी र घास बुट्यान भएकै कारणबाट विवादको जग्गालाई गौचर कायम गर्न मिलेन । वादी दावी भुट्टा ठहर्याई गरेको म.क्षे.अ. को मिति २०४३।४।२६ को फैसला मनासिब ठहर्छ । वादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन भन्ने समेतको व्यहोरा यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०४६।४।२५।४ को फैसला ।

            १५.   नेत्र कुमारी विरुद्ध टोम प्रसाद समेत भएको अंश मुद्दाको फैसला यस मुद्दामा सान्दर्भिक नभएबाट सम्बन्ध छैन । असम्बन्धि बण्डा मुचुल्कामा हामी साक्षी बस्दैमा हामी समेतका सन्धि सर्पन पर्ने र अधिकांश गाउलेहरुले उपभोग गरी आएको सार्वजनिक जग्गालाई निजी ठहर गरी विपक्षीहरुको हक कायम गर्न मिल्ने होइन । यो विवादको  जग्गा बण्डा नभएबाट हामी मध्ये केही साक्षी बसेका हौ। साविक नं. २२ बण्डा भएको नयाकि.नं. १४५ बण्डा नभएको हुँदा हाम्रो विरुद्ध कुनै आधार बनाउन मिल्दैन । फिल्डबुकको लेखाइले हक प्राप्त हुन सक्दैन । फिल्डबुकको व्यहोरालाई आधार मानी सार्वजनिक जग्गालाई नजी ठहर गरेको सर्वोच्च अदालतको समेतको निर्णयले जग्गा नापजाच ऐन २०१९ को दफा ८, ४ र जग्गा आवाद गर्नेको ४ नं. को ठाडो उल्लंघन गरेको छ । शुरु जि.अ. ले गरेको नक्सा र विवादित जग्गा भिर पाखो मसानघाट ठाटी बगैचा चौतारो र सार्वजनिक बाटेहरु देखिन्छ भने सर्जमिनबाट पनि सावैजनिक भन्ने सत्य व्यहोरा उल्लेख भएको छ । यस स्थितिमा विवादित जग्गा सार्वजनिक हो भन्ने स्वसिद्ध छ तर म.क्षे. अ.ले निर्णय गर्दा जि.अ.बाट भएको नक्सालाई प्रमाणमा लिई निर्णय गर्न आवश्यक नपर्ने भन्दै सार्वजनिक जग्गालाई व्यक्तिगत ठहर गरेकोमा सोही फैसलालाई स.अ.समेतले सदर गरेबाट अ.वं.१७१ नं. प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३(५४) तथा अ.वं. १८४ (क) १८५ नं. मेतको ठाडो त्रुटी हुन गको छ । विवादित जग्गाको अदालतबाट नक्सा उतार गर्दासार्वजनिक चौतारा, पाटी, मसानघाट, भएको कुरा उल्लेखित छ । सोही कुरालाई सर्जमिन समेतले पुष्टि गरेको छ । गौचर जग्गा भन्ने शब्दलाई काटी आवादलायक पर्ती भनी सच्याई किर्ते गरेको फिलडबुकमा प्रष्ट देखिन्छ । अतः सार्वजनिक वषयको अत्यन्त सम्वेदनशील प्रश्न भएको समेत हुदा मुद्दा पुनः फूलबेन्चबाट दोहोर्याई दिनु भन्ने हु.प्र.बक्स पाउ भन्ने समेत व्यहोराको वादीहरुले श्री ५ मा चढाएको बिन्तीपत्र यस अदालतमा प्राप्त भएको ।

            १६.    अंश मुद्दाको फैसला अनुरुप २०३४।१०।२६ मा बण्डा छुट्याएको मुचुल्कामा रै.नं.२२ मा खेतसम्म दर्ता भएको हाल नापीमा २२।१५।९।० कसरी कायम हुन गएको हो । सो कुरा विचारणीय देखन्छ । अदालतबाट भएको न.नं. १ मा मसानघाट ३ मा खाली ठाटी पौवा, न.नं. २, , , १० र ३८ मा चौताराहरु समेत देखिन आएको अवस्थामा सम्पूर्ण जग्गा साविक रै.न. २२ को ठहराई निजी हकको ठहर्याएको सर्वोच्च अदालतको २०४६।४।२५ को फैसला मिलेको नदेखिई पुनः इन्साफ जाच गर्नु पर्ने देखिदा प्रस्तुत निवेदन मुद्दाको लगतमा दर्ता गरी विपक्षी झिकाई आएपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०५०।११।२५।६ को आदेश ।

            १७.   नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक तर्फका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गणेशराज शर्मा तथा विद्वान अधिवक्ताहरु श्री बालकृष्ण न्यौपनो र श्री प्रकाश बस्तीले विवादका जग्गा भित्र मसानघाट, ठाटी पौवा चौताराहरु रहेको त्यस्ता वस्तुहरु निजी हुन सक्ने अवस्था रहन्न, ती वस्तुहरु मेरा पक्ष समेतले सार्वजनिक रुपमा उपभोग गरी आएको गौचर सन्धीसर्पनका जग्गा हुनाले विपक्षीको नाउमा दर्ता हुने जग्गै होइन । तसर्थ २०२७ सालको नापीमा कि.नं. १४५ लाई कित्ताकाट गराई विपक्षी नेत्रकुमारीको नाउमा दर्ता रहेको कि.नं. ३६४ को दर्ता बदर गरि साविक कि.नं. १४५ को पुरै कित्ता जग्गा सन्धिसर्पन गौचर कायम हुनुपर्दछ भने समेत वहस प्रस्तुत गर्नुभयो । विपक्षी तर्फबाट रहनुभएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्ण प्रसा भण्डारी तजा विद्वान अधिवक्ताहरु श्री हरि प्रसाद उप्रेती, श्री शम्भु थापा, श्री दोकभक्त राणाले दावीका जग्गा गौचर सन्धिसर्पन समेत केही नभएको मेरा पक्षहरुको साविक दर्ताको जग्गा हो । नेत्र कुमारी समेतका मेरा पक्षहरु बीच अंश मुद्दा परी विवादको केही जग्गामा खेती हुन नसकी बाझो रहन गएको सम्म हो । सो जग्गा हाम्रा पुर्खाको दर्ताको तिरो रु. ५० लागेको ठूलो टार, बगैचा चौर भन्ने साविक देखि निजहरुकै भोग तिरो र दर्ताको जग्गा हुनाले वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहर गरेको म.क्षे.अ. को मिति २०४३।४।२६ को फैसला सदर गरेको सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०४६।४।२५।४ को फैसला सदर हुनुपर्छ भन्ने समेत वहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

            १८.   आज निर्णय सुनाउन तोकिएको प्रस्तुत मुद्दाको मिसिल अध्ययन गरी दुवै पक्षका विद्वान कानून व्यवसायीहरुको वहस जिकिर समेतलाई मध्यनजर राखी हेर्दा विवादित कि.नं. १४५ को जग्गा सार्वजनिक गौचर भएकोले सो बाट विपक्षी नेत्र कुमारीको नाममा भएका कि.नं. ३६४ को दर्ता दर गरी कि.नं. १४५ के बाकी रहेको कि.नं. ३६५ को जग्गा सार्वजनिक सन्धिसर्पन ठहर्याई पाउ भनी परेको फिरादमा इन्साफ हुदै गई यस अदालत संयुक्त इजलासबाट उक्त जग्गा सार्वजनिक नदेखिएकोले प्रतिवादीको नाउमा भएको दर्ता वदर नहुने ठहर भएको भन्ने मिति ०४६।४।२५ को फैसला उपर इन्साफ जाच गरी पाउ भनी परेको बिन्तिपत्र बमोजिम इन्साफ जाच गर्नुपर्ने अवस्था रहेको भनी संयुक्त इजलासको आदेशानुसार पुनरावेदन लगतमा दर्ता भई पेश हुन आएको रहेछ ।

            १९.    यस परिप्रेक्ष्यमा प्रस्तुत मुद्दामा देहायका विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आएको छ ।

१) विवादित कि.नं. १४५ को जग्गा सार्वजनिक जग्गा हो होइन ?

२) यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०४६।४।२५ को इन्साफ मिलेको छ छैन र प्रतिवादीहरुको नाउमा दर्ता गराएको विवादित जग्गाको दर्ता बदर हुनुपर्ने हो होइन ?

            २०.   सर्वप्रथम पहिलो विषयतर्फ हेर्दा विवादित जग्गा सबैले उपभोग गर्ने गरी आएको सार्वजनिक जग्गा पर्ति निजी हकभोगको भनी प्रतिवादीहरुले आफ्नो नाममा नापी दर्ता गराएकोले सो दर्ता वदर गरी सार्वजनिक कायम गरिपाउ भन्ने वादीको मुख्य भनाइ रहेको देखिन्छ । सार्वजनिक जग्गा भन्नाले कुनै व्यक्ति वा परिवार मात्रको नभई सबैले सार्वजनिक रुपमा उपयोग गर्न पाउने बाटो, गौचर, ताल, मसानघाट अरु यस्तै जग्गालाई सम्झनु पर्दछ तथा कुनै व्यक्तिले आफ्नो जग्गामा खनेको पोखरी वा बनाएको मन्दिर वा धर्मशाला सार्वजनिक प्रयोगमा ल्याउने विचारले मालपोत लगत कट्टा गराई सकेको भए त्यस्तो पोखरी मन्दिर वा धर्मशाला समेतलाई जनाउछ भन्ने परिभाषा जग्गा (नाप जाच) ऐन २०१९ को दफा २ को (च)मा गरिएको पाइन्छ ।

            २१.   यसबाट उल्लेखित ऐनको व्यवस्था अनुसार सार्वजनिक हुनको लागि सबैले सार्वजनिक रुपमा उपयोग गर्न पाउने बाटो, गौचर, ताल, मसानघाट तथा व्यक्तिले सार्वजनिक रुपमा मन्दिर पोखरी धर्मशाला बनाई राखेको र मालपोत लगत कट्टा गरेको जग्गालाई सार्वजनिक जग्गा मानिएको र त्यस्तो जग्गा कुनै व्यक्ति विशेषले दर्ता गराउन नपाउने व्यवस्था समेत मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४(१) ले गरेको पाइन्छ । कसैले त्यस्तो सार्वजनिक प्रकृतिको ग्गा दर्ता गराएकै रहेछ र सार्वजनिक ठहर हुन आउका मालपोत ऐन २०३४ को सोही दफा २४(४) बमोजिम बदर हुन सक्ने अवस्था समेत रहेको देखिन आउछ ।

            २२.   विवादित कि.नं. ३६४, ३६५ को जग्गा साविक कि.नं. १४५ बाट कित्ता काट भइ आएको जग्गा हो भन्नेमा विवाद छैन । उक्त कि.नं.१४५ रै.नं. २२ दर्ता भएको भन्नेमा दुवै पक्षको मुख मिलेको पाइन्छ । उक्त रै.नं. २२ को जग्गा ०२७ सालमा नापी हुँदा यी प्रतिवादीहरु मध्ये टोम प्रसाद र नेत्रकुमारी बीचको अंश मुद्दा चलेको कारणले झगडा जनिई नापी भएको भन्नेमा विवाद छैन । उक्त नापी उपर समयमै उजुर परेको र नापी निर्णय बदर गरिएको भन्ने देखाउन यी वादीहरुले सकेका छैनन् । वादी यि प्रतिवादी नेत्र कुमारी विरुद्ध यी प्रतिवादी टोम प्रसाद, पदम प्रसद समेत प्रतिवादी भई चलेको अंश मुद्दामा पेश भएको तायदातीमा समेत विवादीत रै.नं. २२ को जग्गा उल्लेख भएको र सो जग्गा समेतमा निज वादी नेत्र कुमारीको ६ खण्डको १ खण्ड अंश लाग्ने ठहरी तत्कालीन मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट ०३४।२।११ मा फैसला भई उक्त मुद्दा अन्तिम भइवकेको पाइन्छ । सोही फैसला बमोजिम भएको मिति ०३५।१०।१९ को बण्डा मुचुल्का र मिति ०३५।११।१।३ को चितवन जिल्ला अदालतको पुर्जि बमोजिम रै.नं.२२ को माटो मुरी । को ।।६।१० को जग्गा मध्ये ६ भागको १ भाग निजका नाउमा दर्ता हुदा कित्ताकाट भई नेत्र कुमारीको नाममा कि.नं. ३६४ दर्ता भई बाकी अर्को कि.नं.३६५ साविक बमोजिम नै झगडा जनई दर्ता हुन बाकी रहेको भन्ने मालपोत कार्यालय चितवनको मिति ०३६।१२।१८ को पत्रबाट समेत देखि आउछ । सो बमोजिम नेत्र कुमारीले सोही जग्गाबाट आफ्नो भाग जती दर्ता गरी अन्य व्यक्तीलाई बिक्री गरिसकेको अवस्था समेत देखिन्छ । प्रतिवादीहरुले झगडा जनिएको र मुद्दा चलेको कारणले खेती आदी गर्न नसकी चौरको रुपमा परिणत हुन गएको सम्म हो भनी जिकिर लिएको पाइन्छ । प्रतिवादीहरुको जिकिरलाई गम्भिर रुपले खयिडत गर्ने प्रमाण वादी पक्षबाट प्रस्तुत हुन सकेको छैन । झिकाइ आएको क्षेत्रीय किताबको कैफियत महलमा विवादित जग्गा आवादलायक भन्ने जनिइरहेको देखिन्छ । यिनै पैतिवादीहरु मध्येकी की अंशियार नेत्र कुमारीले विवादित जग्गाबाट नै अंश पाउने र बाकी अन्य अंशियारले नपाउने भन्नु न्यायोचित हुन सक्दैन । रै.नं. २२ को जग्गा विवादित जग्गा हो होइन भनी वादीले रै.नं. २२ को जग्गा कुन हो ? र कहा छ ? सो देखाउन सकेको समेत देखिदैन । वण्डा मुचुल्कामा रै.नं. २२ कि.नं. १४५ हुनुपर्नेमा किर्ते गरी रै.नं. २२ गरी सच्याइएको भन्ने पुनरावेदन जिकिर रहेपनि किर्ते गरेको भन्ने ठोस प्रमाण दिन नसकेको र सो तर्फ समयमै उजुर बाजुर गरेको भन्न र देखाउन सकेको छैन । अन्तिम चरणमा आएर पुनरावेदन तहमा उठाएको उक्त जिकीराइ मान्यता दिन मिल्ने होइन साथै विवादित जग्गामा मन्दिर, धर्मशाला, वा मसानघाट आदि रहेको भई आएको मिति ०३८।४२१ को नक्साबाट समेत देखिन आउदैन । उक्त नक्साबाट विवादित जग्गाको वरिपरी आवादी जग्ग रहेको र विवादित जग्गा को उत्तरतर्फ नदी भई नदिको दक्षिण किनारमा मसानघाट रहेको पाइन्छ । विवादित जग्गामा मसानघाट नभई विवादित जग्गाको बाहिर नदी किनारमा रहेको देखिन्छ । सार्वजनिक रुपमा प्रयोग हुने पोखरी, मन्दिर वा धर्मशाला वा सार्वजनिक रुपमा प्रयोग हुने अन्य यस्तै कुराहरु रहेको देखिन आउदैन । उक्त नक्सामा उक्त जग्गा चौर सम्म जनिइ आएको देखिन्छ । उक्त जग्गाको तिरो प्रतिवादीहरुले बुझाएको भन्नेमा पनि विवाद छैन । साविक मोठ श्रेस्तामा समेत विवादित जग्गा सार्वजनिक नभई व्यक्तिको नाममा रहे भउकोमा समेत अन्यथा भनन सकिने अवस्था छैन । यस स्थितिमा केबल वादीहरुले जग्गा आवादी नरही चौरको रुपमा रहेको भन्ने भनाइलाई मात्र आधार लिई निजी हकभोगको जग्गालाई सार्वजनिक भनन कानून न्याय र संपत्ति भोग गर्ने बेचबिखन गर्न पाउने व्यक्तिको नैसर्गिक अधिकार माथि हस्तक्षेप हुन जाने संभावनालाई नकार्न सकिदैन ।

            २३.   माथि उदृत गरिएको सार्वजनिक जग्गाको परिभाषा भित्र पर्ने गरी ठोस रुपमा सार्वजनिक देखिन नआएकोले व्यक्तिको नाउँमा नापी दर्ता भएको जग्गालाई निजी हकभोगकै जग्गा मान्नु पर्ने हुन्छ । विवादित जग्ग सार्वजनिक भन्ने ठोस प्रमाणको अभाव रहेको दखिदा निजी हकभोगकै देखि आएकोले विवादित जग्गा सार्वजनिक हो भन्ने पुरनावेदक वादी तर्कका विद्वान कानून व्यवसायीहरुको जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन ।

            २४.   अब दोश्रो विषयतर्फ विचार गर्दा यसमा पहिलो विषयमा उल्लेख गरिए बमोजिम विवादित जग्गा प्रतिवादीहरुको हकको नीजि जग्गा हो भनने देखिन आयो निजी हकको जग्गा कानूनले अन्यथा नगरेसम्म व्यक्तिले आफ्ना नाममा दर्ता गरी हकभोग समेतका कार्य गर्न नपाउने भन्न मिल्ने अवस्था देखिन आउदैन ।

            २५.   तसर्थ प्रतिवादीहरुको शुरु चितवन जिल्ला अदालतले गौचर कायम गरेको हदसम्मको फैसला उल्टी गरी विवादित जग्गा निजी कायम गने गरेको तत्कालिन मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसला सदर गरेको यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०४६।४।२५ को इन्साफ मिलेकै देखिदा अन्यथा गरी रहन परेन । उक्त इन्साफ सदर हुन्छ । वादीहरुको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उपर्युक्त रायमा हामी सहमत छौं  

 

न्या. कृष्ण कुमार वर्मा

न्या. केदारनाथ आचार्य

 

इति सम्वत् २०५४ साल फाल्गुण २९ गते रोज ६ शुभम् ।

 

 

भर्खरै प्रकाशित नजिरहरू

धेरै हेरिएका नजिरहरु