निर्णय नं. ६५८० - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश ।

निर्णय नं. ६५८०           ने.का.प.२०५५       अङ्क ८

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री केशव प्रसाद उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ आचार्य

२०५३ सालको रिट नं. ३४०९

आदेश मिति : २०५४।११।१५।६

 

विषय : उत्प्रेषणयुक्त परमादेश ।

निवेदक : सिन्धुपाल्चोक जिल्ला पिपलडाडा गा.वि.स. वडा नं. ६ बस्ने डिल बहादुर मगर

विरुद्ध

विपक्षि : मालपोत कार्यालय सिन्धुपाल्चोक समेत जम्मा ४ ।

§  रिट निवेदक सन्धिसर्पन पर्ने नजिकको हकवाला हो होइन भन्ने सम्बन्धमा सबुद प्रमाणको आधारमा मूल्याङ्कन गरी निरुपण हुनु पर्ने विषय हो । सन्धिसर्पन पर्ने नजिकको हकवाला सम्बन्धमा निरोपण गर्न रिट क्षेत्रबाट सबुद प्रमाणको मुल्याङ्कन गरी आदेश जारी गर्न मिल्ने नदेखिदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ।   

      (प्र.नं. ८)

निवेदकका तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री बच्चु सिंह खड्का

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री कुमार राज जोशी

अवलम्बित नजिर : x

आदेश

            न्या. केशव प्रसाद उपाध्याय : नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ तथा ८८(२) बमोजिम यस अदालतमा पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त विवरण तथा ठहर यसप्रकार छ ।

            २.    म निवेदकका सहोदर दाजु उदय बहादुर मगरबाट निजका हकभोग दर्ता सिन्धुपाल्चोक जिल्ला पिपलडाडा गा.वि.स. वडा नं. ६ कि.नं. ५३८ को क्षेत्रफल ४–१०–१ को बाज्ये भन्ने खेत प्रत्यर्थी तेज बहादुर मगरले २०५२।१२।२७ मा मालपोत कार्यालय सिन्धुपाल्चोकबाट रु.३०,०००। मा र.नं. ३०५६ राजिनामा पारित गरी लिनुदिनु गरेको रहेन कि.नं. ५३८ को जग्गा रजिष्ट्रेशन पारित गरी लिनुदिनु गरेको कुरा राजिनामाको लिखत मिति २०५३।१।४ मा सारी थाहा पाए र उक्त कि.नं. ५३८ को जग्गा मेरो नाममा दर्ता रहेको सिन्धुपाल्चोक पिपलडाडा गा.वि.स. वडा नं. ६ को कि.नं. ५२४ को पश्चिम उत्तर तर्फ साध जोडिएकोले सो जग्गा मेरो सन्धिसर्पन परेको छ । तसर्थ लिखतको थैली रु.३०,००० र रजिष्ट्रेशन दस्तुर रु.२१००। गरी जम्मा रु.३२१००। मालपोत कार्यालय, सिन्धुपाल्चोकमा सो जग्गा निखन्ने उजुरी साथ दाखिल गरेकोमा सो सम्बन्धमा मालपोत कार्यालयमा कारवाही चलिरहेको थियो । यसै समयमा खरिदकर्ता तेज बहादुर मगर र बिक्रीकर्ता उदय बहादुरको छोरा ठूलो भक्त बहादुर मगरको २०५३।१।१४ मा संयुक्त निवेदन मालपोत कार्यालय सिन्धुपाल्चोकमा दर्ता गरी कि.नं. ५३८ को क्षेत्रफल ४-१०-१-० को जग्गा तीन पुस्ता भित्रको हकदारले निखन्न दिनुहोस् भनी घरसारमा माग गरेको हुदा लिखतको थैली रु.३०,००० र रजिष्ट्रेशन दस्तुर रु.२१०० गरी जम्मा ३२१००। म ठूलोभक्त बहादुरले कार्यालयमा नै बुझी लिइ सकेको र लिखत बमोजिम दरपिट समेत गरी ठूलो भक्त बहादुरको नाउमा दा.खा. दर्ता गरी ज.ध.प्रमाणपुर्जा पाउ भनी परेको निवेदन उपर मालपोत कार्यालय सिन्धुपाल्चोकले हकसफाको लागि गैह्र कानूनी तवरबाट मिति २०५३।१।१६ मा रजिष्ट्रेशन लिखत दरपिठ गरी प्रत्यर्थी ठूलो भक्त बहादुरको नाउमा मालपोत कार्यालयले दाखिल दर्ता गरी ठूलोभक्त बहादुरको नाउमा जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा दिने गरेकोले प्रत्यर्थी मालपोत कार्यालयको उक्त दरपीठ गरी दर्ता गरिदिने कार्य संविधानको धारा ११(१), १७ मुलुकी ऐन लेनदेन व्यवहारको ११, १२ तथा रजिष्ट्रेशनको ३५(१) नं. को प्रतिकुल भएकोले प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म उक्त कि.नं. ५३८ को जग्गा ठूलो भक्त बहादुरका नाउबाट अन्य कोही कसैलाई कुनै तबरबाट धितो, बन्धक लगायत हक हस्तान्तरण समेत नगर्नु नगराउनु भनने आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने रिट निवेदन ।

            ३.    यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? यो यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिनभित्र सम्बन्धित मिसिल साथ राखी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी रिट निवेदनको एक प्रति नक्कल साथै राखी विपक्षी मालपोत कार्यालय सिन्धुपाल्चोक समेतलाई सूचना पठाई त्यसको बोधार्थ माहान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई दिनु । निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी अुनु नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिन भित्र लिखित जवाफ लिई आफै वा आफ्नो प्रतिनिधिद्वारा उपस्थित हुनु भनी रिट निवेदनको १ प्रति नक्कल साथै राखी तेज बहादुर थापा मगर समेलताई सम्बन्धित जिल्ला अदालत मार्फत् सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपनि वा अवधि नाघेपति नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको ०५३।३।३१ को आदेश ।

            ४.    उक्त कि.नं. ५३८ को जग्गा तेज बहादुरको नाउमा रहेको कुरा म ठूलो भक्त बहादुरले थाहा पाए पछि म ठूलो भक्त बहादुरले आफ्नो जीवन निर्वाहको लागि सो खेत सिवाय अन्य कुनै खेत नभएको त्यसमा पनि मैले घर बनाइने निधो गरेको छु । बाबु उदय बहादुरले पुर्खा प्रतृक आर्जनको मेरो समेत अंश हक लाग्ने जग्गा भई मेरो अति सन्धीसर्पन पर्छ मेरो अंश लाग्ने जगा फिर्ता गर्नु, थैली फिर्ता बुझी लिई मेरो सन्धीसर्पन फुकाई जग्गा निखन्न दिनुहोस् भनेकाले निजको भनाई सत्य जायज भएकोले म तेज बहादुरको मत्तजुरी भई कानून बमोजिम हक निखनाई लिने दिने दा.खा. को कानूनी प्रकृया पुरा गरेका हौ । निवेदकको कुनै हक अधिकारमा आघात नपरेकोले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरी पाउ भन्ने तेज बहादुर थापा मगर र ठूलो भक्त बहादुर थापा मगरको संयुक्त लिखित जवाफ ।    

            ५.    प्रस्तुत रिट निवेदनको लिखित जवाफको लागि म्याद बुझ्न बुझाउन अघि मिति २०५३।१।१६ मा तेज बहादुर मगर र उदय बहादुर मगरका छोरा ठूलो भक्त बहादुर मगर घरसार मै लिली आई यस कार्यालयमा रकम कलम बुझ्ने (बुझाउने कार्य भएको हुदा मुलुकी ऐन लेनदेन व्यवहारको १० नं. र ११ नं. लाई मध्यनजर गर्नुका साथै रजिष्ट्रेशनको ३५(१) बमोजिम बनेको एकाघरको जेठो छोरा ठूलो भक्त बहादुरलाई कारणी (लिने) तेज बहादुरले रबम बुझी फिर्ता गर्न मन्जूरी गरी निवेदन माग गरेको आधारमा तेज बहादुरका नाउबाट ठूलो भक्त बहादुरका नाउमा हकसफा दरपिट गरी दिएको हो । ऐनले नै व्यवस्था गरेको दफाहरुको आधारमा नै नजिकको हकदार छोराको नाउमा हक सफा दरपिठ गरी दिएको हुँदा विपक्षी डिल बाहादुरको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरी पाउ भन्ने मालपोत कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक र मालपोत कार्यालय सिन्धुपाल्चोकका मालपोत अधिकृतको तर्फबाट पर्न आएको संयुक्त लिखित जवाफ ।

            ६.    नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा रिट निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री बच्चु सिंह खड्काले लेखदेन व्यवहारको ११ नं. बमोजिम रजिष्ट्रशन पारित भएको लिखत निखन्नका लागि हकवाला भैकन पनि सो जग्गा सन्धीसर्पन भएमा मात्र निखन्न पाउने व्यवस्था भएकोले रिट निवेदक डिक बहादुर मगर जग्गा दाता उदय बहादुर मतरका सहोदर भाई हन र उक्त कि.नं. ५३८ को जग्गासँग निवेदकको कि.नं. ५२४ को जग्गाको पश्चिम उत्तरतर्फ साद जोडिएको सन्धिसर्पन पर्ने कुरा स्पष्ट रुपमा देखिदा निवेदकले उक्त कि.नं. ५३८ को जग्गा निखन्न पाउने हुदा निवेदक माग बमोसजमको आदेश जारी गरी पाउ भन्ने र प्रत्यर्थीका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री कुमार राज जोशीले कि.नं. ५३८ को जग्गा निवेदकले निखन्न पाउने होइन । दाता उदय बहादुरका छेरा ठूलो भक्त बहादुरका एकाघरका अंशियार भएको उक्त जग्गामा उनको पनि अंश हक लाग्ने भएकोले दुवै पक्षको सहमतिका आधारमा संयुक्त निवेदन दिएकोले मालपोत कार्यालय सिन्धुपाल्चोकबाट सो कि.नं. ५३८ को जग्गा ठूलोभक्त बहादुरको नाउमा दर्ता गिरिदिएको कानून संगत भएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भनी बहस जिकिर प्रस्तुत गर्नुभयो ।

            ७.    दुवै पक्षको विद्वान कानून व्यवसायीहरुको बहस जिकिर समेत सुनी आज निर्णय सुनाउने तारेख तोक इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदन सहितको सम्पूर्ण मिसिल अध्ययन गरियो । प्रस्तुत विषयमा रिट निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नु पर्ने हो, होइन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनु पर्ने देखियो ।

            ८.    अब निर्णयतर्फ विचार गर्दा कि.नं. ५३८ को क्षेत्रफल ४–१०–१ को जग्गा म निवेदक कि.नं. ५२४ को जग्गाको पश्चिम उत्तरको सिमाना मिल्ने भएकोले सन्धीसर्पन पर्ने र दाता उदय बहादुर मगर मेरो सहोदर दाजु भएकोले उक्त जग्गा मैलै थैली फिर्ता गरी निखनी लिन पाउ भनने रिट निवेदन र म उदय बहादुरको छोरा ठूलो भक्त बहादुर मगर अंशियार समेत भएकोले क्रेता तेज बहादुर मगरको थैली मैले फिर्ता गरी सहमतिका आधारमा लिन पाउने कानूनी व्यवस्था भएकोले सो अुनरुप मालपोत कार्यालय सिन्धुपाल्चोकमा संयुक्त निवेदन गरी म ठूलोभक्त बहादुर मगरका नाममा दर्ता गराएकोले झुटा रिट खारेज गरी पाउ भन्ने लिखित जवाफ रहेको छ । यसमा रिट निवेदक डिल बहादुर मगर नजिकका हकवाला हुन वा होइनन ? र उक्त कि.नं. ५३८ को जग्गाको निजको सन्धिसर्पन पर्ने हो वा होइन भनने विषयको विचार गर्दा रिट निवेदकले निवेदमा उल्लेख गरेको सन्धिसर्पन पर्ने नजिकको हकवाला हु भन्ने निवेदनको दावीलाई समर्थित गर्ने आधार निवेदकले गुजार्न सकेको देखिदैन । साथै निवेदकले लेनदेन व्यवहारको ११ नं. लाई आधार बनाई कि.नं. ५३८ को जग्गा निखन्ने सम्बन्धमा हक हस्तान्तरण नगरी माग्न रिट निवेदन लिइ आउनु भएको पाइन्छ । निवेदकको कुन संवैधानिक अधिकारको हनन् भएको हो ? सो कुरा निवेदकले देखाउन सक्नु भएको छैन । निवेदक डिल बहादुर थापा मगर उदय बहादुर थापा मगरका नजिकका हकवाला हुन वा होइनन् र उक्त कि.जं. ५३८ को जग्गा निवेदकको सन्धिसर्पन पर्ने हो वा होइन भन्ने विषय प्रमाणको मूल्याङ्कनका आधारमा निर्णय गरिनु पर्नेमा निवेदक सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र ग्रहण गरी रिट निवेदन लिइ आउनु भएको छ । प्रस्तुत रिट निवेदनबाट प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी निर्णय गर्न नमिल्ने देखिन्छ । तसर्थ रिट निवेदक सन्धिसर्पन पर्ने नजिकको हकवाला हो होइन भन्ने सम्बन्धमा सवूद प्रमाणको आधारमा मूल्याङ्कन गरी निरुपण हुनुपर्ने विषय हो सन्धिसर्पन गर्ने नजिकको हकवालाका सम्बन्धमा निरोपण गर्न रिट क्षेत्रबाट सुद प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी आदेश जारी गर्न मिल्ने नदेखिदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या केदारनाथ आचार्य

 

इति सम्वत् २०५४ साल फाल्गुण १५ गते रोज ६ शुभम् ।