निर्णय नं. ६५८६ - संविधानको धारा ८८(२) बमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी पाउँ ।

निर्णय नं. ६५८६     ने.का.प. २०५५            अङ्क ८

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्द बहादुर श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री हरिश्चन्द्रप्रसाद उपाध्याय

संवत २०५५ सालको रिट नं..... ३१७५

आदेश मिति : २०५५।२।५।३

मुद्दा : संविधानको धारा ८८(२) बमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी पाउँ ।

निवेदक : नुवाकोट जि. भद्रटार गा.वि.स. वडा नं. १ घर भई हाल का.जि. मुलपानी गा.वि.स. वडा नं. २ डेरा गरी बस्ने र हाल केन्द्रीय कारागार त्रिपुरेश्वरमा गैरकानूनी थुनामा रहेको कृष्ण प्रसाद पाण्डे

विरुद्ध

प्रत्यर्थी : श्री ५ को सरकार गृह मन्त्रालय समेत जम्मा ६ ।

§  निवेदकहरुको साथबाट फेला परेको सवुद पर्चा पम्पलेट समेत पेश हुन गर्न सकेको नदेखिएको स्थितिमा निवेदकहरुलाई नजरबन्दमा राख्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंको मिति २०५४।१२।२५ को आदेशलाई समर्थन गर्ने उचित र पर्याप्त आधार नदेखिदा निवेदकहरु कृष्ण प्रसाद पाण्डे, बेल बहादुर थापा, महेन्द्र धिताललाई अन्य मुद्दाबाट थुनामा राख्न नपर्ने भए निज निवेदकहरुलाई थुनाबाट मुक्तगरी दिनु भनी बन्दी प्रत्यक्षिकरणको आदेश जारी हुने ।

(प्र.नं.९)

निवेदकका तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री वासुदेव सिग्देल

प्रत्यर्थी तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री बलराम के.सी.

अबलम्बित नजिर : x

आदेश

            न्या. गोविन्द बहादुर श्रेष्ठ : नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा २३,८८ (२) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छ :

            २.    मेरो दाजु कृष्ण प्रसाद पाण्डे र साथीहरु बेल बहादुर थापा र महेन्द्र धिताल मजदुर हुनुहुन्छ । मिति २०५४।१२।२४ गते राती आ–आफ्नो डेरा कोठामा सुतिरहेको अवस्थामा रातको १२:०० बजे केही बर्दिवाला र केही बिना वर्दीवाला प्रहरीहरु आई जवरजस्ती रुपमा गिरफ्तार गरी लगे त्यसपटि निज दाजु र साथीहरु आ आफ्नो डेरा कोठामा फर्किनआएकोले भोलिपल्ट प्रत्यर्थी जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा गई निज दाजु र साथीहरुको बारेमा सोधपुछ गर्दा प्रत्यर्थी जिल्ला पशासन र प्रहरी प्रधान कार्यालयको निर्देशनमा गिरफ्तार गरेको हो अरु कुरा थाहा छैन भनी जवाफ दिएकोले प्रत्यर्थी प्रहरी प्रधान कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बुझ्न जाँदा त्यहाँबाट प्रत्यर्थी कारागारमा सम्पर्क गर्न जानु भनेकोदले कारागारमा सम्पर्क गर्न जादा निज दाजु र साथीहरुलाई प्रत्यर्थी गृह मन्त्रालयको निर्देशनमा प्र.वि.अ. ले मिति २०५४।१२।२५ मा सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०४६ अन्तर्गत नजरबन्दमा राख्ने आदेश गरी थुनामा राखेको वास्तविकता अवगत भयो । दाजु र साथीहरुलाई नजरबन्दमा राख्ने गरी प्रत्यर्थी प्र.जि.अ.ले दिएको आदेशमा सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०४६ को दफा ३ अन्तर्गतको कुरामा विरोध पर्न जाने कुराबाट रोक्न जरुरी भएकोले यो ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरि नजरबन्दमा राख्नु भनी आदेश दिएको हु भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएको रहेछ मेरो दाजु र साथीहरुबाट उक्त आदशेमा उल्लेख भए बमोजिमको काम कारवाही घटित भएको र हुन सक्ने अजस्था समेत छैन । मेरो दाजु र साथीहरुबाट सार्वजनिक सुरक्षा ऐन २०४६ को दफा ३ अन्तर्गत के कुन कुरामा विरोध पर्न जाने हो? सो पुर्जिमा उल्लेख भएको छैन । प्रत्यर्थी प्र.जि.अ.ले निज दाजु र साथीहरु उपर सार्वजनिक सुरक्षा ऐन २०४६ को दफा ३(१) को अधिकार प्रयोग गर्नका लागि सो ऐनमा उल्लेखित कानुनी पूर्वावस्था विद्यमान हुनु पर्दछ । प्रत्यर्थी प्र.जि.अ. ले दिएको आदेशमा ऐ.ऐनको दफा ३ ले निर्दिष्ट गरे बमोजिम कुन कार्यबाट रोक्नु पर्ने पुर्वास्था रहेको छ भन्ने उचित र पर्याप्त कारण खुलाउन सकेको पाइदैन । सार्वजनिक सुरक्षा ऐनको दफा ३(१) को स्थिति विद्यमान नभएको अवस्थामा कुनै व्यक्तिलाई नजरबन्दमा राख्न सक्ने अधिार प्रत्यर्थी प्र.जि.अ.लाई प्रत्याभुत भएको छैन । प्रत्यर्थी प्र.जि.अ.लाई सार्वजनिक सुरक्षा ऐन २०४६ को दफा ३(१)ले नेपाल अधिराज्यको सार्वभौम सत्ता वा सार्वजनिक शान्ति र व्यवस्थामा खलल पर्न सक्ने कुनै काम कुरा भइ कुनै व्यक्तिलाइ रोक्नु पर्ने अवस्थामा मात्रै कुनै खास अवधिका लागि नजरबन्द राख्ने गरी आदेश जारी गर्न सक्ने अधिकार प्रदान गरेको छ र प्रत्यर्थी प्र.जि.अ.ले दाजु र साथीहरुलाई दिएको आदेशमा ऐनको दफा ३ अन्तर्गतको कुन प्रावधान अनुरुप त्काल रोक्नु पर्ने पूर्व अवस्था विद्यमान छ भनी कुनै उचित स्पष्ट र पर्याप्त आधार उल्लेख गर्न सक्नु भएको छैन । उक्त ऐनको दफा ३(१) को स्थिति विद्यमान नभएको अवस्थामा कुनै व्यक्तिलाई नजरबन्दमा राख्ने सक्ने अधिकार प्रत्यर्थी प्र.जि.अ.लाई प्रत्याभुत गरेको छैन । अतः प्रत्यर्थी प्र.जि.अ.ले सार्वजनिक सुरक्षा ऐन २०४६ को दफा ३ को कानूनी प्रावधान विपरित नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ११(१)(२), १४(१), २, १२(५) (६) र धारा १५(१) द्वारा प्रदत्त मौलिक हकबाट बञ्चित गरी गैरकानूनी रुपमा थुनामा राखिएकोले संविधानको धारा २३,८८ (२) अन्तर्गत यो रिट निवेदन गर्न उपस्थित भएको । प्रत्यर्थीहरुले मेरो दाजु र साथीहरुलाई गैर कानूनी रुपमा थुनामा राखेकोले निजहरुलाई यस अदालत समक्ष उपस्थित गराई, उपस्थित नगराएमा खानतलासी पुर्जि समेत गरी गरी गैर कानूनी थूनबाछ अविलम्ब छाडि दिनु भनी प्रत्यर्थीहरुको नाममा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।

            ३.    यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिम आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक सात दिन भित्र सम्बन्धित मिसिल साथ राखी माहान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी रिट निवेदकको एक प्रति नक्कल साथै राखी विपक्षीलाई सूचना पठाई दिनु लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको एक न्यायाधिशको इजलासको आदेश ।

            ४.    यसमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंको मिति ०५४।१२।२८ को नजरबन्दमा राख्ने पत्रादेशका साथ बन्दीहरु कृष्ण प्रसाद पाण्डे, बेल बहादुर थापा र महेन्द्र धिताल यस कारागारमा प्राप्त भएकोले यस कारागारले थुनामा राखेको कुनै पनि किसिमको अनधिकृत गैरकानूनी ढंगले निजहरुलाई थुनामा नराखेको हुँदा यस कारागार शाखाको हकमा रिट निजेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने कारागार शाखा काठमाडौंको लिखित जवाफ ।

            ५.    नेपाल अधिराज्यको विभिन्न स्थानमा माओवादी विचारधारा राखी अशान्ति गर्दै आउको हुँदा प्रहरी गस्ती खटाइएकोमा गस्ती प्रहरीले २०५४।१२।२७ गतेका दिन का.जि. नक्साल भगती वहालमा पुग्दा माओवादी गतिविधि सम्बन्धि पर्चा पम्पलेट समेत लिई हिडेको अवस्थामा फेला पारी यस कार्यालयमा दाखिला गरेको हुँदा फेला परेका सवुद एवं प्रक्राउन भएका कृष्ण प्रसाद पाण्डे, बेल बहादुर थापा महेन्द्र धिताल समेतको गतिविधि र प्राप्त सवुद प्रमाणलाई दृष्टिगत गरी त्यसै छाडि दिदा नेपाल अधिराज्यको सार्वभौम सत्ता अखण्डता र शान्ति व्यवस्थामा खलल पार्ने कार्य गरेको हुँदा आवश्इक कारवाही हुन जिल्ला प्रशासन कार्यालय ०५४।१२।२८ गते पठाइएकोमा सार्वजनिक सुरक्षा ऐन २०४६ को दफा ३ को कसुरमा नजरबन्द थुनामा राख्ने भन्ने निर्णय गरी कारागार शाखामा नजरबन्ददमा थुनामा राख्ने भन्ने निर्णय गरी कारागार शाखामा पठाइएको हो निजहरु मिति ०५४।१२।२४ गते बिना कारण थुनामा राखिएको थिएन छैन । यस कार्यालयबाट गरिदै नागरिएको गैरकानूनी कार्य गरेको भनी विभिन्न झुट्टा कुरा रची रिट निवेदन दिएको देखिन आएकोले रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको जिल्ला प्रहरी कार्यालय काठमाडौंको लिखित जवाफ ।

            ६.    यसमा रिट निवेदनबाट नै निवेदनमा उल्लेखित व्यक्तिहरुलाई सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०४६ अन्तर्गत नजरबन्दमा राखिएको भनने उल्लेख भएकोले यस कार्यालय विरुद्ध रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालको लिखित जवाफ ।

            ७.    यस मन्त्रालयबाट निवेदकलाई थुनामा राख्ने आदेश दिइएको छैन । साथै निजको कुनै हक अधिकार हनन् नगरिएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको श्री ५ को सरकार गृह मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

            ८.    यसमा माओवादी हिंशा आतंककारी गतिविधिसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरुलाई काठमाडौं उपत्यकामा प्रवेश गरी हिंसा आतंक फैलाउने कार्य गरेका छन् भन्ने बुझिन आई निगरानी राख्न गस्ती गर्दै जाँदा नक्साल भगवतीबहाल नेर महेन्द्र धिता समेतका व्यक्तिहरुलाई शंकास्पद अवस्थामा फेला पारी निजहरुलाई कब्जामा लिई शरीर तलासी लिंदा निजहरुसँग माओवादी गतिविधिसँग सम्बन्धि पर्चा पम्पलेट फेला परेको र निजहरुको कृयाकलाप एवं वरामदी दशि समेतको आधारमा निजहरुको सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०४६ को बर्खिलाप कार्य गर्न सक्ने हुनाले निजहरुलाई सोही ऐन अनुसार कारवाहीको लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय काठमाडौंबाट पेश हुन आउदा निजहरुको कृयाकलाप एवं वरामी दशिको प्रमाण समेतलाई विार गरी निजहरुलाई त्यसै छाड्दा नेपाल अधिराज्यको सार्वभौमसत्ता अखण्डता र शान्ति व्यवस्थामा समेत तत्काल खलल पुर्‍याउन सक्ने सम्भावनालाई मध्यनजर राखी ०५४।१२।२८ गते देखि निज महेन्द्र धिताल कृष्ण प्रसाद पाण्डे र बलबहादुर थापालाई कारागार शाखामा नजरबन्दमा राखी कारवाही भई रहेको छ । सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०४६ को दफा ३(१) ले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई नजरबन्दमा राखी कारवाही गर्ने अधिकार प्रदान गरेको हुदा निजहरुलाई थुनामा राखी कारवाही भएको र बिनाकारण यातना दिई गैह्र कानूनी तवरले थुनामा राख्ने कार्य यस कार्यालयबाट भए गरेको छैन । तसर्थ हुदै नभएको नगरेको काम कारवाहीलाई गरे भएको भनी यस कार्यालय र म प्रमुख जिल्ला अधिकारी समेतलाई विपक्षी बनाई दिएको रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं समेतको लिखित जवाफ ।

            ९.    नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री वासुदेव सिग्देलले निषेधित के कस्तो कार्य मेरो पक्षले गरेको हो भन्ने पुर्जिमा खेलेको छैन । उचित र पर्याप्त कारण बिना नजरबन्द थुनामा राख्न नमिल्ने हुँदा बन्दी प्रत्यक्षिकरणको रिट जारी हुनु पर्छ भनी र प्रत्यर्थी गृह मन्त्रालय समेतको तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री बलराम के.सींले निवेदकहरुलाईसार्वजनिक सुरक्षा ऐन २०४६, ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी शान्ति शुरक्षामा खलल पुर्‍याउने कायृमा रोक लगाउनका लागि नजरबन्द थुनामा राखिएको कानूनसम्मत नै हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिनु पर्छ भनी गर्नु भएको बहस समेत सुनी निवेदन माग दावी बमोजिम रिट जारी हुनु पर्ने नपर्ने सम्बन्धमा निर्णय तर्फ विचार गर्दा यसमा निवेदकहरुको साथबाट फेला परेको सबुद पर्चा पम्पलेट समेत पेश हुन गर्न नसकेको नदेखिएको स्थितिमा निवेदकहरुलाई नजबन्दमा राख्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंको मिति ०५४।१२।२५ को आदेशलाई समर्थन गर्ने उचित र पर्याप्त आधार नदेखिदा निवेदकहरु कृष्ण प्रसाद पाण्डे, बेल बहादुर थापा, महेन्द्र धिताललाई अन्य मुद्दाबाट थुनामा राख्न नपर्ने भए निज निवेदकहरुलाई थुना मुक्त गरी दिनु भनी बन्दी प्रत्यक्षिकरणको आदेश जरी हुने ठहर्छ । मिसिल नियमानुसा गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रामा म सहमत छु ।

 

न्या. हरिश्चन्द्र प्रसाद उपाध्याय

 

इति सम्वत् २०५५ साल जेष्ठ ५ गते रोज ३ ।