निर्णय नं. ६५८७ - हक कायम समेत ।

निर्णण नं. ६५८७                                              ने.का.प. २०५५

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्द बहादुर श्रेष्ठ

माननीय न्यायधीश श्री भैरवप्रसाद लम्साल

सम्वत् २०५३ सालको दे.पु.नं.... ३७९०

फैसला मिति : २०५५।४।११।४

मुद्दा : हक कायम समेत ।

पुनरावेदक/प्रतिवादी : ल.पु.उप महानगरपालिका वडा नं. २० गावहाल नवहाल बस्ने आशाकाजी शाक्य समेत ।

विरुद्ध

विपक्षी/वादी : ऐ. वडा नं. १२ हखाटोल बस्ने धनजीत शाक्य समेत ३ ।

§  पुनरावेदक वादीको २०३२ सालमा नै प्रतिवालीले गराएको दर्ता वदर गराई माग्ने नालेस गर्ने हदम्याद समाप्त भइसकेकामा सो को १४ वर्ष पश्चात् अर्थात् २०४६ सालमा मालपोत कार्यालय ललितपुरमा सो जग्गा दर्ता गरी पाउँ भनी निवेदन दिई दर्ता गर्न नमिल्ने आफ्नो हक कायम गराउने सम्बन्धित निकायमा नालिस गर्न जानु भनी मालपोत कार्यालयले सनाएको आधार दिई म्याद बाकी नै छ भनी आएको प्रस्तुत उजुरीबाट कारवाही हुन सक्दैन । कानूनी व्यवस्थाले हदम्याद गुज्री सकेको अवस्थामा उजुरी गर्न जानु भनी कुनै निकायले पक्षहरुलाई सुनाउँदैमा हदम्याद बाकी नै छ भन्ने परिकल्पना गर्न नमिल्ने ।                                    

(प्र.नं. २०)

पुनरावेदक प्रतिवादी तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री चण्डेश्वर श्रेष्ठ

विपक्षी वादी तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री हरी अर्याल र श्री राधेश्याम अधिकारी

अवलम्बित नजिर : ने.का.प. २०४६, नि.नं.२९९३ पृ १८०, ने.का.प. २०४६ नि.नं. ३८१२ पृष्ठ ४६८, ने.का.प. २०४८ नि.नं. ४४२७ पृ.७९७, ने.का.प. २०४९, नि.नं. ४४९९ पृ.२६८

फैसला

            न्या. गोविन्द बहादुर श्रेष्ठ : पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०५३।२।२९ को फैसला उपर न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२ अन्तर्गत दोहोर्‍याउने हेर्न निस्सा प्रदान भई पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छ :

            २.    गावहाल ७० नं. धनज्योती दकर्मी नवहालका नाउँमा दर्ता भएको जम्मा रोपनी १५।। मध्ये इकुहिती खेत रोपनी ।।८ आना समेत कि.का. गरी जम्मा ८।।। जग्गा पुनी थकु बरेनी र बालकुमारी बरेनी १ समेत २ जनाको हक रहन आएको जग्गा मध्ये ।। आठ आना जग्गा पुनी थकु र आमा बालकुमारले १९७४ सालमा विपक्षी आशा काजी र धन वाडालाई मो.रु. ११५। मा भोग बन्धकी दिएको र अरु जग्गा विपक्षी तरमै महर्जनले कमाई आएको निजले हामीलाई ।९।४ नौ पाथी आरमाना धान बुझाई कबुलिय समेत गरी दिउको हामीसँग छ । पछि सर्भे नापी हुँदा ल.पु.न.पा. वडा नं. ३(ग) कि.नं. २३९ को क्षे.फ. ०–१२–२ कायम भएको जग्गाको २०४५ सालको बाली तरमैले भर्पाइ समेत गरी दिई दोहोरी भर्पाई लिई राखेको सहामीसँग छ । भोगबन्धकी लिएको लिखत ०२६।२।२० मा तमसुक फट्टा गरी सोही मितिमा तरिमै महर्जनबाट हामीलाई कबुलियत गराई ल.पु.न.पा.  वडा नं. ३(ग) कि.नं. २३९ को जग्गाको वाली २०२६ साल देखि हामीलाई दिलाई लिई खाई भोगी आएको कुरा गुपचुपमा राखी विपक्षीले आशा काजी, चैत्यराजको हक भनी देखाई सो जग्गा समेत निजहरुका नाउमा दर्ता गर्ने भनी २०३०।३।२२ मा भूमी प्रशासन कार्यालय ल.पु.बाट भएको निर्णय पर्चाको आधारमा आशाकाजी र चैत्यराजको नाउमा दर्ता प्रमाणित गरी गराई लिएको दर्ता समेत वदर गरी हामीहरुको नाउमा हक कायम गरिपाउ भन्ने समेत फिराद दावी ।

            ३.    हाम्रा बाबु आसाभद्रको नाउमा र.नं. ७० मा दर्ता रहेको इकुहिटी १।। एक रोपनी आठ आना जग्गा सर्भे नापी हुदा ल.पु.न.पा. वडा नं. ३(ग) कि.नं. २३९ को क्षे.फ. ०–१२–२ ऐ. कि.नं. २५९ क्षे.फ. ०–१३–० ऐ.कि.नं. २६८ को क्षे.फ. ०–३–० ऐ.कि.नं. २७० क्षे.फ. ०–२–० कायम भई ज.ध. प्रमाण पुर्जा पान भू.प्र.का.को मिति २०३०।३।२२ को निर्णयले हाम्रो नाउमा नामसारी दर्ता भई भोग चलन गरी आएका छौ“ । आशा काजीले २०२६।२।२० मा बन्धकी तमसुक दरपीठ गरी दिएको र कवुलियतमा साक्षी बसेको भन्ने फिरादी कुरा छ वादीका आमा बाल कुमारीको माइतिघर छिमेकी भएको र म आशाकाजी लेखपढ गर्न नजान्नेलाई वादी मध्येका धर्मरत्नले केही समय अघि वारिसनामामा साक्षी सम्म रही सहिछाप गरी दिएको थिए“ । सो बाहेक अरु कुनै किसिमको कागजमा सही छाप गरी दिएको छैन । झुक्याएर सहीछाप गराएका रहेछन् भने पनि त्यसबाट हाम्रो कि.नं. २३९ को जग्गामा वादीको हक हुन सक्ने होइन भन्ने समेत प्रतिउत्तर जिकिर ।

            ४.    वादी तर्फबाट प्रतिवादीहरुलाई १९७४।१।२९ मा बन्धकी दिएको जग्गा २०२६।२।२० मा निखनी लिएको भन्ने फिरादमा लेखेको छ । बन्धकी लिए दिएको कुरा मलाई मतलव छैन । जग्गा धनी जो हुन्छ उसलाई बाली बुझाउने सम्म मोहीको कार्य हुन आउछ । वादी धनज्योती समेत ४ जनाको र प्रतिवादी आशाकाजी समेत २ जनाको बीचमा मात्र ठहरे बमोजिम हुने हुदा उनीहरुको प्रमाण परिवन्दबाट नै जो हुने कुरा हुन्छ मलाई कुनै असर पर्ने छैन भन्ने समेत प्रतिवादी तरमै महर्जनको प्रतिउत्तर जिकिर ।

            ५.    प्रतिवादी आशाकाजीले आफूले जानी बुझी लिखतमा लेखिएको रुपैया समेत बुझी लिई दरपिठ लेखाई सहिछाप गरि। दिएका हुन् कुनै जालसाजी गरी सही गराएको होइन भन्ने समेत वादी वारेस समेतका धर्मरत्न शाक्यले गरेको बयान ।

            ६.    वादीबाट पेश भएको १९७४ सालको भोग बन्धकी र २०२६ मा फट्टा भएको कबुलियत गरी दिएको व्यहोरा कसले देखि लेखाई दिको हो लिखत व्यहोराबाट देखिदैन । आशाकाजीलाई झुक्याई सही गरएकै रहेछन् भने पनि चैत्यराजको हकमा असर पर्न सक्ने होइन भन्ने समेत प्रतिवादी श्याम प्रसाद सुवेदीले सक्कल लिखतको सम्बन्धमा गरेको बयान ।

            ७.    वादीले रुपिया बुझाएको र दरपिठ गराएको मैले देखेको हु झुक्याइ बुझएको होइन भन्ने समेत वादीका साक्षी चन्द्र बहादुर खड्काको वकपत्र ।

            ८.    आशमरुका नाउको जग्गा निज मरी निजको छोराहरु लालपुर्जा लिन लाग्दा मोहीले पनि समर्थन गरी दिएको सो जग्गा प्रतिवादीहरुको नाउँमा दर्ता भएको हो । प्रतिवादीहरुले २ थान कागजमा सही गरेको मैले देखेको हुँ भन्ने समेत प्रतिवादीका साक्षी रत्न महर्जनको वकपत्र ।

            ९.    यसमा २०२६।२।२० मा भएको बन्धकी फट्टा लिदत र मोहीले गरी दिएको कबुलियत समेतबाट दावीको जग्गा वादीहरुको हक देखिन आएकोले सोजग्गाको हकसम्म प्रतिवादी आशाकाजी समेतको नाउमा तत्कालिन भू.प्र.का.ल.पु. ले दर्ता गर्ने गरेको निर्णय र सो आधारमा प्रतिवादीहरुका नाउमा भएको दर्ता समेत वदर भई वादहिरुको हक कायम भई दर्ता समेत हुने ठहर्छ भन्ने समेत ल.पु.जि.अ.को फैसला ।

            १०.    जिल्ला अदालतको गैर कानूनी र अन्यायपूर्ण फैसला वदर गरी फिराद दावी खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत पुनरावेदन अदालत पाटनमा परेको पुनरावेदन पत्र ।

            ११.    यसमा अ.व. २०२ नं. बमोजिम छलफलको लागि विपक्षी झिकाई पेश गर्नु भन्ने समेत पु.वे.अ. पाटनको आदेश ।

            १२.   जग्गाको नापी हुदाको समयमा कागज श्रैस्ता तयार नै सम्बन्धित पक्षको निवेदनको आधारमा दर्ता भएको अवस्थामा २०३४ सालमा संशोधन भएको मुलुकी ऐन जग्गा मिच्नेको १८ नं. र जग्गा पजनीको १७ नं. को संसोधित व्यवस्थाले असर नपर्ने भन्ने बुला लगाई निर्णय गरेको शुरुको फैसला मिलेकै हुदा सदर हुने ठहर्छ । पुनरावेदकको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन भन्ने समेत व्यहोरको पुनरावेदन अदालत पाटनको मति २०५३।२।२९ को फैसला ।

            १३.   हदम्याद प्रतिकुल एवं हकदैया विहिन फिराद दावीका आधारमा दावी बमोजिम दर्ता वदर गरी वादीको हक कायम हुने ठहराइको ल.पु.जि.अ.का. फैसला सदर गरेको पु.वे.अ.का. फैसलामा कानून व्याख्याको गम्भिर त्रुटिका साथै सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित कानूनी सिद्धान्त समेतको पालना नभएको हुला मुद्दा दाहोर्‍याई हेरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादीको यस अदालतमा परेको निवेदन ।

            १४.   यसमा विवादित कि.नं. २३९ को ०–१२–२ जग्गा प्रतिवादीका नाममा भु.प्र.का. को मिति २०३०।३।२२ को निर्णयले दर्ता भएकोमा वादीले २०४६।६।२ को मा.पो.का.को निर्णयको आधार देखाई २०४६।७।३ मा फिराद गरेको देखिन्छ । थाहा पाएको मितिले ६ महिना भित्र नालेस गर्न पाउने ज.मि.को १८ नं. र ज.प.को १७ नं. मा २०३४।९।२७ मा संसोधन हुनु पूर्व २ वर्ष भित्र नालेस गर्नु पर्ने कानुनी व्यवस्थाको र ने.का.प. २०४६ अंक ६ पृष्ठ ६६९ नि.नं.३८५९ मा तत्कालिन ऐन अनुसार २ वर्ष भित्र नालेस गर्नु पर्ने भन्ने यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त समेत प्रतिकुल प्रस्तुत नालेस परी ज.मि.को १८ नं. र ज.प.को १७ नं. को कानूनी व्यवस्थाको  गम्भिर त्रुटि एवं यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तको विपरित हुने गरी प्रतिवादीको नाउको दर्ता बदर हुने ठहर्‍याएको शुरको इन्साफ सदर गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०५३।२।२९ को फैसला त्रुटिपूर्ण देखिदा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२ को उपदफा १ को खण्ड (क)(ख) अनुसार दोहोर्‍याउने निस्सा प्रदान गरिएको छ भन्ने यस अदालतको मिति ०५३।१२।८ को आदेश ।

            १५.   विपक्षीले विवादित जग्गा बेचबिखन गरी स्वामीत्व हस्तान्तरण गरी दिन ग्राहक खोजी रहेको जानकारी भएकोले अ.वं. १७१(क) बमोजिम विवादित जग्गा  रोक्का हुनेगरी सम्बन्धित मा.पो.का.का. नाममा अन्तरकालिन आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदक प्रतिवादीको यस अदालतमा परेको मिति २०५५।१।३ को निवेदन ।

            १६.    मुद्दा किनारा भएपछि ठहरे बमोजिम हुने गरी हाल अ.वं. १७१(क) नं. बमोजिम कि.नं. २३९ को ०–१२–२ जग्गा कसैलाई कुनै व्यहोराले बेचबिखन दान दातव्य इत्यादी गरी हक हस्तान्तरण गर्न नमिल्ने गरी रोक्का राख्न अन्तरकालिन आदेश जारी गरिएको छ भन्ने समेत यस अदालतको मिति ०५५।१।२५ को आदेश ।

            १७.   नियम बमोजिम दैनिक पेशी सुचीमा चढी पेश हुन आएको पुनरावेन सहतिको मिसिल कागजात अध्ययन गरी पुनरावेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री चण्डेश्वर श्रेष्ठले हदम्याद विहिन फिरादलाई हदम्याद भित्रको भनी ठहर गरिएको जिल्ला अदालतको फैसला एवं त्यसलाई सदर गर्ने गरिएको पुनरावेदन अदालतको फैसलाबाट तत्कालिन ज.प.को १७ नं. र जग्गा मिच्नेको १८ नं. को हदम्याद सम्बन्धि कानूनको व्याख्यामा गम्भीर त्रुटी हुनुको साथै सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित कानूनी सिद्धान्त समेतको विपरित हुदा जिल्ला अदालत एवं पुनरावेदन अदालतको फैसला वदर गरी फिराद दावी खारेज गरी पाउँ भनी र प्रत्यर्थी वादी तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वय श्रीहरी अर्याल एवं श्र राधेश्याम अधिकारीले वादी र प्रतिवादीले यो जग्गा खाएको भनी प्रतिवादीले भन्न सकेका छैनन् । भूमी प्रशासन कार्यालय ललितपुरबाट भएको २०३०।३।२२ को निर्णय पर्चाको नक्कल समेत ०४६।६।३० गते सारी लिई थाहा पाएकोले मालपोत कार्यालय ललितपुरबाट अधिकार प्राप्त निकायमा हक स्थापित गर्न जानु भनी सुनाएको ०४६।६।२ गतेले ६ महिना भित्रै जग्गा पजनिको १७ नं. र जग्गा मिच्नेको १८ नं. को कानूनी आधारमा फिराद पर्न आएको छ । तसर्थ फिराद हदम्याद भित्रकै हुदा झगडिया झिकाउने हुँदा भएको आधार स्थापित हुन नसक्ने हुँदा जिल्ला अदालतको इन्साफ सदर गरेको पुनरावेदन अदालतको इन्साफ कायम गरी पाउँ भनी गर्नु भएको बहस जिकिर सुनी निर्णय तर्फ विचार गर्दा यस जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरेको पुनरावेदन अदालत ललितपुरको निर्णय मिले नमिलेको के रहेछ सो सम्बन्धमा निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।

            १८.   प्रतिवादीहरु आशाकाजी शाक्य समेत ४ जनाका नाममा विवादित ल.पु.न.पा. वडा नं. ३(ग) कि.नं. २३९ को क्षे.फ. ०–१२–२ मिति २०३०।३।२२ को भू.सु.का. ललितपुरको निर्णयले दर्ता भएपछि २०४६ सालमा मा.पो.का.बाट प्रतिवादीहरुका नाममा दर्ता भई सकेको जग्गा पुनः दर्ता गर्न कानूनी व्यवस्था अनुसार नमिल्ने हुदा आफ्नो हकको जग्गा भए कानूनी प्रकृया अनुसार अधिकार प्राप्त नियकायमा हक स्थापित गर्न जान निवेदकलाई सुनाई दिनु भनी २०४६।६।२ मा मा.पो.का. ललितपुरबाट आदेश भए बमोजिम जिल्ला अदालत ललितपुरमा यो फिराद ज.मि.को. १८ नं. र ज.प.को १७ नं. अन्तर्गत दर्ता हुन आएकोले हदम्याद नाघी दर्ता भएको भन्ने प्रतिवादी तर्फबाट जिकिर उठाइएको समेतबाट सर्व प्रथम हदम्याद भित्र दर्ता भए नभए तर्फ नै विचार गर्नु पर्ने हुन्छ ।

            १९.    २०३० सालमा भएको दर्ता उपर २०४६ सालमाा परेको यो उजुरी हदम्याद नाघी दायर भएको छ भन्ने पुनरावेदक प्रतिवादीहरुको मुख्य जिकिर छ भने पुनरावेदन अदालत पाटनको निर्णयमा विवादित जग्गा सर्भे नापीको समयमा नै प्रतिवादीहरुको नाममा दर्ता श्रेस्ता खडा भएको नभई पछि प्रतिवादीहरुको निवेदनबाट दर्ता सम्बन्धि कारवाही चली सोही आधारमा दर्ता भएको हुँदा सर्भे नापी जस्तै सार्वजनिक जानकारीको प्रक्रिकाबाट जग्गा दर्त नभई प्रतिवादीहरुको निवेदनको आधारमा पछि भएको जग्गा दर्ता सम्बन्धमा तत्कालिन ज.प.को १७ नं. र ज.मि.को १८ नं. मा उल्लेखित भए गरेको मितिले भन्ने वाक्यांशको आधारमा मात्र वादीहरुको हदम्याद समाप्त नहुने र २०४६।६।२ को निर्णय ०४६।६।३ मा नक्कल सारी थाहा पाएको देखिने र सो मिति भन्दा अघिनै वादीले उक्त जग्गा प्रतिवादीहरुको नाम दर्ता भइसकेको जानकार पाएको तथ्ययुक्त प्रमाण प्रतिवादीले पेश गर्न पनि नसकेको अवस्थामा हदम्याद सम्बन्धी उपयुक्त कानूनी व्यवस्थाको आधारमा मात्र वादीको सम्पत्ति सम्बन्धि हक समाप्त हुन नसक्ने भएबाट प्रतिवादीले दर्ता गराएको विषयको जानकारी पाएपछि प्रचलित कानूनको हदम्याद भित्र मुद्दा दायर गरेको देखिदा हदम्याद बिहिन भन्न मिल्ने देखिएन भन्ने आधार लिई पुनरावेदन अदालत पाटनले निर्णय गरेको रहेछ ।

            २०.   ०३४।९।२७ मा मुलुकी ऐन संशोधन २०३४ ले जग्गा पजनीको १७ नं. र जग्गा मिच्नेको १८ नं. मा संशोधन हुदा थाहा पाएको मितिले ६ महिना भित्र उजुर गर्न पाइने प्रावधान भयो । सो भन्दा अघि उक्त जग्गा पजनीको १७ र ज.मि.को १८ नं. मा आफ्नो जग्गा अरुले दर्ता गराएकोमा २ वर्ष भित्र नालेश गर्नुपर्ने बाध्यात्मक कानूनी व्यवस्था थियो । सो ऐन बमोजिम २०३०।२।२२ मा दर्ता भएको दर्ता उपर दुई वर्ष भित्र उजुर नपरेपछि हदम्याद गुज्रेको सम्झनु पर्ने हुन्छ । २०३२।२।२२ मा नै हदम्याद गुज्रे पश्चात् २०३४।९।२७ मा ऐन संशोधनबाट प्राप्त सुविधा त्यस्तो हदम्याद गुज्रेको व्यक्तिले पाउन सक्दैन  यस सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट विभिन्न निर्णय नं. २९९३ ने.का.प.२०४४ पृष्ठ १८० गर्भु यादव वि. मिठु यादव, निर्णइ न) (३८१२ ने.का.प. ०४६ पृष्ठ ४६८ विदुर सिंह हमाल वि.रामहरी उपाध्याय समेत निर्णय नं. ४४२७ ने.का.प. ०४८ पृष्ठ ७९७ मिसिनरी अस्पताल हरियो खर्कका प्रतिनिधि  दिपक गुरुङ वि.विष्णु राज घिमिरे समेत निर्णय नं. ४४९९ ने.का.प. ०४९ पृष्ठ २६८ टिक ब. क्षेत्री समेत वि. खिम बहादुर बस्नेत लगायतका मुद्दामा सिद्धान्त समेत प्रतिपादित भई सकेको देखिन्छ । उपरोक्त नजिरबाट प्रतिपादित सिद्धान्तको प्रतिकुल नकल सारेको मितिले हदम्याद प्रारम्भ हुन्छ भन्ने व्यहोराको पुनरावेदन अदालत पाटनको निर्णय कानूनन् त्रुटिपूर्ण देखिदा वदर हुने ठहर्छ । पुनरावेदन वादीको २०३२ सालमा नै प्रतिवादीले गराएको दर्ता वदर गराई माग्ने नालेस गर्ने हद म्याद समाप्त भइसकेकोमा सो को १४ वर्ष पश्चात् अर्थात् २०४६ सालमा मालपोत कार्यालय ललितपुरमा सो जग्गा दर्ता गरि पाउँ भनी निवेदन दिई दर्ता गर्न नमिल्ने आफ्नो अक कायम गराउने सम्बन्धित निकायमा नलिस गर्न जानु भनी मालपोत कार्यालयले सुनाएको आधार लिई म्याद बाकी नै छ भनी आएको प्रस्तुत जुरीबाट कारबाही हुन सक्दैन । कानूनी व्यवस्थाले हदम्याद बाकी नै छ भन्ने परिकल्पना गर्न नमिल्ने हुदा वादीको हदम्याद गुज्रेको छ भन्ने व्याख्या गर्न नमिल्ने भउबाट समेत वादीको उजुरी खारेज हुने ठहर्छ । खारेज गर्नुपर्नेमा इन्साफ गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको इन्साफ उल्टी हुन्छ । यसमा हदम्याद कै प्रश्न मुख्य भई अरु प्रश्नतर्फ विचार गरी रहनु परेन । मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

 

न्या भैरव प्रसाद लम्साल

 

इति सम्वत् २०५५ साल श्रावण ११ गते रोज ४ शुभम् ........।