निर्णय नं. ६५८८ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ६५८८          ने.का.प. २०५५            अङ्क ८

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री अरविन्दनाथ आचार्य

माननीय न्यायाधीश श्री राजेन्द्रराज नाख्वा

सम्वत् २०५३ सालको रिट नं...... २१८७

आदेश मिति : २०५५।२।२५।२

विषय : उत्प्रेषण

निवेदक : का.जि.का.म.न.पा. वार्ड नं. ३३ बस्ने अन्नपुर्ण राणा ।

विरुद्ध

विपक्षी : ऐ.ऐ. बस्ने गोरख सम्शेर ज.व.रा. समेत ४ जना ।

§  जुन माना चामल मुद्दामा यि निवेदिका सो मुद्दाको वादी अन्नपूर्ण राणाको योनी तथा पाठेघर जचाइयोसे भनी माग गरिएको छ सो मुद्दामा प्रतिउत्तरपत्रमा नै प्रतिवादीले वादी अन्नपुर्ण राणाको भारत नैनिताल मुलुकमा आर.यस. तडागीसँग विवाह भएको र निजको एक दुही लक्ष्मी सिं तडागी नामको छोरी जन्मिएको भनी लोग्ने तथा बच्चीको नाम र बच्चा जन्मिएको जि.वि. पन्थ नैनिताल अस्पतालको रेकर्ड समेत उल्लेख गरेको देखिन आउछ । यस प्रकार जब यी निवेदिका अन्नपूर्ण राणाको खास व्यक्तिसँग विवाह भइसकेको छ भनी लोग्नेको नाम तथा बच्चाको नाम समेतको विवरण उल्लेख गरिएको छ भने अब सोही अन्नपूर्ण राणाको योनी तथा पाठेघर आदि जाच गराई यकिन गराई रहन पर्ने प्रयोजन नै के रहन सक्छ र यस्तो कुमारित्वको जाँच (Verginity Test) को आवश्इकता नै किन पर्ने भन्ने प्रश्न तत्काल सहजै उठ्छ र वब उक्त विवाह एवं सन्तान जन्माएको प्रमाण नै यथेश्ट हुन सक्छ भने सोही प्रमाणको विश्लेषण एवं मुल्याङ्कनले नै प्राथमिकता पाउन सक्ने स्पष्ट देखिन्छ । यसतो अवस्थामा गौण रुपमा देखिा आउने कुमारित्व जाच (Verginity Test) को प्रमाण बुझ्नको लागि अदालतले किन समय नष्ट गर्ने भनी त्यस तर्फ पनि सोच विचार, पुर्‍याउनु पर्ने ।

      (प्र.नं.१४)

§  कुनै पनि महिलाको योनी तथा पाठेघर जाचबाट सो महिला विवाहित नै हुन भनी ठोकुवा गर्न मिल्ने पनि होइन । कुमारित्व (Verginity) कायम रहेको नदेखुनु तथा विवाहित देखिनु दुई अलग अलग अवस्था हो । कानूनी दृष्टिबाट पनि त्यही हो । कुमारित्व भंग भएको हुदैमा विवाहित नै हो भनी अनुमान गर्न सकिदैन । जब उमेर अनुसार कुनै महिलाको कुनै पुरुषसँग कतै कुनै पनि बेला यौन सम्पर्क (Sex) रहन सक्छ । हाल यो सामान्य कुरा भई सकेको छ । जब त्यसरी यौन सम्पर्क रहन सक्छ भने त्यसबाट चाहेर वा नचाहेर पनि गर्भ रही बच्चा जन्मन सक्छ । त्यो पनि स्वाभाविकै हुन्छ । यस्तो स्थितिमा उक्त कुमारित्वको परिक्षण (Verginity Test) बाट सार्थक कै परिणाम आउन सक्छ त्यो नै मुख्य विारणीय पक्ष देखिन आउछ । योनी तथा पाठेघरको परिक्षण पनि प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३ ले सम्वद्ध पमाण नै हुन्छ । तर कुनै प्रमाण बुझ्दा तत्काल नैतिक मान्यतामा समेत खलल पुग्न जाने अवस्थाको छ भने त्यस्तो प्रमाण बुझ्दा तत्काल बुझिरहन श्रेयकर नहुने स्पष्ट छ । बदलिदो सामाजिक परिवेशलाई हेर्ने हो भने पनि कुमारित्व कायम राख्ने वा स्वछन्द भएर आफूले मन पराएको मानिससग यौन सम्पर्क राख्दै जाने भन्ने कुरा सम्बध्ति व्यक्तिको आफ्नो निजी आचरण (Private affair) को कुरा हो । कसैले खुलस्त भएर त्यस्तो आचरण गरि हिड्छन् भने कसैले लुकिछिपी अर्थात् गोप्य रुपमा त्यस्तो आचरण गर्दै जाने पनि हुन सक्छ । त्यस्तो यौन सम्पर्क (Sex) भएको हुदैमा महिलाको कानूनी स्थितिमा खास परिवर्तन हुन सक्दैन । कसै कसैले पहिले यौन सम्पर्क राखी त्यसबाट त्यसबाट बच्चा समेत जन्मिए पछि मात्र विधिवत रुपमा लोग्ने स्वास्नीको सम्बन्धमा जोड्न सक्छन् । अझ यस भन्दा अगाडि बढेर भन्ने हो भने पनि यौन सम्पर्क तथा अन्य यावत दृष्टिबाट लोग्ने स्वास्नी जस्तो गरी बसे हिडेडुलेको देखिने भए पनि विवाहको सुत्र नजोडी परस्पर स्वतन्त्र (Independent) भएर वर्षौ सम्म सगै बसी आउन नसक्ने अवस्था पनि देखिदैन । ब यस्तोलाई पनि अ समाजले मान्यता दिदै जान पनि स्थिति छ भने कुनै पनि केटीले आफु Girl Friend भइ कुन केटा साथी Boy friend बनाएर सबै सन्तुष्टि लिएर हिडडुल गर्न सक्छे भने त्यस्तो भउको हुदैमा कुनै एक केटी र कुनै एक केटाको विवाह नै भयो भनेर मान्न सकिदैन । त्यसमा पनि हाम्रो सामाजिक परिपाटी अनुसार अभिभावक वा आमा बाबुबाट विधिवत रुपमा विवाह गरि दिएको अवस्था छैन भने केटीले आफुखुसी कतै कसैसग यौन सम्पर्क राख्न पुगी र त्यसबाट बच्चा पैदा भयो भन्दैमा त्यो केटीले त्यो केटासँग विवाह गरेको हो भनी स्वतः भन्न मिल्ने होइन । वास्तवमा परम्परागर रुपमा वा विधि विधान केही नगरी सामान्य ढंगबाट विवाह भएको वा कानन बमोजिम दर्ता गरी विवाह भएको हो भन्ने तथ्ययुक्त आधार प्रमाण बेगर कुनै महिलाको कुनै पुरुषसँग विवाह भइसकेको हो भनी निक्र्यौल गर्न उपयुक्त सन्दलर्भमा मिल्ने देखिन आउदैन । अहिलेको समाजमा (Modern society) हरेक क्षेत्रमा आधुनिकता तिर बढी रहेको र अहिलेको यो समाजमा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता (Personal Liberty) मा जोड दिने हुदा यस्तो प्रकारको विवाह पूर्वको यौन सम्पर्ककै आधारबाट मात्र वैवाहिक स्थिति कायम हुन सक्दैन र यस्तो भउकोले मात्र कुनै केटीको सम्बन्धमा आमा बाबुको दायित्व समाप्त नै भयो भनी मान्न मिल्ने स्थिति पनि देखि आउदैन । अर्को तर्फ विवाह नभइकन पनि यौन सम्पर्क तथा बच्चा हुन सक्ने वास्तविकता समेतलाई लिएर नै मुलुकी ऐन अंशबण्डाको ७ नं. मा कुनै खास लोग्ने नतुल्याई बसेकी स्वास्नीबाट जन्मेको सन्तानले बाबुको ठेगाना नलागेमा आमाको संपत्तिमा मात्र अंश पाउछन् भन्ने व्यवस्था भएको हुनुपर्छ र विवाह नहुदै कन्याबाट जन्मेका सन्तानको वैधता वा पितृत्वको प्रश्न उठ्न सक्ने हुन्छ । तर त्यस्तो Legitimecy of chlid को प्रश्नका सम्बन्धमा छुट्टै प्रकृया र आधार कायम हुन सक्ने हुदा यहाँ अरु विवेचना गरी रहन नपर्ने ।

(प्र.नं.१५)

§  धारा २२ को गोपनियताको हकको व्यवस्थाबाट व्यक्तिको निजी जीउ अङ्गको गोपनियतामा अतिक्रमण गनै नपाइने, गरी गोपनियतामा अतिक्रमण गर्न नपाइने, गरी गोपनियताको हकको (Right to privacy) स्पष्ट व्यवस्था भएबाट अदालतकै आदेश भए पनि यदि शरीरको त्यस्तो गोप्य अङ्ग निजको मन्जुरी बेगर जाच गर्न लगाइन्छ भने त्यसबाट व्यक्तिको सो गोपनियताको हकबाट निजलाई बञ्चित गर्नु सरह नै हुने स्पष्ट देखिन आउछ । सो व्यक्तिका लागि अदालतले जाच गराउनु र अरु कसैबाट अतिक्रमण गर्नुमा सहि मानेमा कुनै कुनै खास अन्तर हुन पनि सक्दैन । यसर्थ निवेदिका अन्नपूर्ण राणाको योनी तथा पाठघरको गाइनोक्लोजिष्टबाट परीक्षण गराउने भनी भएको आदेश नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २२ द्वारा प्रदत्त गोपनीयताको अनतिक्रम्यको हकको उपेक्षा गरे सरह भई सो को विपरित हुन जाने ।

(प्र.नं.१८)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सवज्ञ रत्न तुलाधर, विद्वान अधिवक्त श्री पुष्पा भुषाल, विद्वान अधिवक्ता श्री अग्नि खरेल र विद्वान अधिवक्ता श्री हरिकृष्ण कार्की ।

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान अधिवक्त श्री श्याम प्रसाद खरेल

अदालतको सहयोगीका तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री बलराम के.सी.

आदेश

            न्या.अरविन्दनाथ आचार्य : नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिटको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यस प्रकार छ :

            २.    म निवेदिकाको विपक्षीहरु अम्बिका राज्य लक्ष्मी राणा आमा र गाोरअख शम्शेर राणा दाजु हुन् । म निवेदिका अध्ययनका लागि भारत तर्फ गउको अवस्थामा म अविवाहित छोरीलाई विवाह पूर्व खान लाउन तथा विवाह खर्च परसारी अंशबण्डा गर्नु पर्नेमा मेरो नाममा केही सम्पत्ति नराखी विपक्षीहरुले ०४६।९।१३ मा अंशबण्डा गरेका रहेछन् । सो को विरुद्ध मैले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मानाचामल सकेतका मुद्दाहरु दायर गरेको छु । उक्त मुद्दामा विपक्षीहरुको प्रतिउत्तर दिंदा मलाई विवाहित तथा एक बच्चाको आमाको भनी योनी तथा पाठेघरको जाच समेत गर्न माग गरेका रहेछन् । सो माग बमोजिम विपक्षी काठमाडौं जिल्ला अदालतले मिति २०५२।१०।१९ मा वादी स्वयं उपस्थित गराउन लगाई श्री ५ इन्द्रराज्य लक्ष्मी परोपकार ्रस्तुतति गृहमा पठाई कम्तिमा ३ जना गाइनोक्लोजिष्टबाट निजको योनी, पाठेघर तथा शरीर जो जे जाच्नुपर्छ जाची वादीको कोखबाट जायजन्म भएको छ छैन सो समेत जाच गरी प्रतिवेदन लिई पेश गर्नु भन्ने आदेश गरेको रहेछ ।

            ३.    काठमाडौं जिल्ला अदालतको उक्त आदेश बदरका लागि अ.वं.१७ नं. बमोजिम पुनरावेदन अदालत पाटनमा निवेदन दिदा मिति २०५३।१।२७ गते कानून बमोजिम गर्नु होला भनी गरेको आदेशबाट मेरो संविधान प्रदत्त मौलिक हकाधिकार कुण्ठित भएको छ ।

            ४.    नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा २२ ले प्रत्येक नागरिकलाई जिउ, आवास, सम्पत्ति, लिखित पत्राचार वा सुचनाको गोपनियता कानूनद्वारा तोकिएको अवस्थामा वाहेक अतिक्रम हुने छैन भनी गोपनियताको हक पूर्ण रुपमाले संरक्षित गरेकोमा विपक्षीहरुले कानूनको व्यवस्था नगरेको नतोकेको प्रापधानलाई आधार बनाई गरेको नतोकेको प्रावधानलाई आधार बनाई गरेको आदेशबाट निवेदिकाको व्यक्तिगत अधिार हनन् हुनाका साथै संविधानको प्रावधानलाई वेवास्ता गराउने खोजेको हुँदा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११,१२ को उल्लंघन भएकोले ऐ धारा २३ र ८८ (१)(२) बमोजिम विपक्षीहरुबाट भएको उक्त आदेश वदर गर्न र आइन्दा यस प्रकारको आदेश नदिनु भन्नाका लागि जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पूर्जी जारी गरी पाउँ भन्ने समेत अन्नपूर्ण राणाको निवेदन ।

            ५.    यसमा के कसो भएको हो ? निवेदककको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षीहरुलाई सूचना पठाउन र  िलखित जवाफ पेश भए पछि पुनः विचार गर्ने गरी हाललाई काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेश बमोजिम गाइनोक्लोजिस्टबाट निवेदकको योनी पाठेघर तथा शरीर समेत जाच गर्ने कार्य नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीका नाउमा अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी दिएको छ । भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीश इजलासको मिति २०५३।६।१७।५ को आदेश ।

            ६.    रिट निवेदीकाले यस अदालतमा लिखित बदर र माना चामल समेतमा फिराद दायर गरेकोमा प्रतिवादीहरुले निजले अफूखुशी विवाह गरी एक छोरीको समेत जन्म दिएकी छन् । निज वादी १ बच्चाकी आमा समेत भएकोले निजको शारीरिक परिवर्तन समेत भैसकेको हुदा निजको योनी एवं पाठेघर समेत गाइनोक्लोजिष्टबाट जाच गराई पाउ भन्ने प्रतिउत्तर परेकोमा फिरादीको कन्या विवाहित वा के कस्तो महिला हुन् भनी निजको कोषबाट जायजन्म भइसकेको छ छैन सो निरोपणको लागि निजको योनी पाठेघर तथा शरीर जे जो जाच्न पर्छ जाची प्रतिवेदन पेश गर्नु भनी आदेश भएको हो । उक्त आदेश विरुद्ध वादीले पुनरावेदन अदालत पाटनमा अ.वं. १७ नं. बमोजिम निवेदन गर्दा समेत कानुन बमोजिम गर्नु भनी आदेश समेत भएकोले यस अदालतको आदेश कानून बमोजिम नै भएकोले रिट निवेदन माग बमोजिम यस अदालतको आदेश वदर हुनुपर्ने होइन । रिट निवेदन खारेज गरियोस् भन्ने काठमाडौं जिल्ला अदालतको लिखित जवाफ ।

            ७.    अ.वं. १७ नं. अन्तर्गत पर्न आएको निवेदनमा कैफियत प्रतिवेदन माग भई प्राप्त हुन आउको प्रतिवेदन सहितको निवेदनपत्र मिति २०५३।१।२७ गते संयुक्त इजलास समक्ष पेश हुदा यसमा कैफियत प्रतिवेदन नं. ३८२ पेश भयो कानून बमोजिम गर्नु भनी यस अदालतको आदेश भएकोले निवेदकको निवेदन जिकिर पुग्न सक्तैन । निवेदन खारेज गरी पाउ भन्ने पुनरावेदन अदालत पाटनको लिखित जवाफ ।

            ८.    निवेदिकाले का.जि.अ.मा माना चामल लिखत वदर जालसाजी मुद्दा समेत दिएकोमा निवेदिकाको भारतीउ नागरिक मुलु आइ..एस. राडागी नामका व्यक्तिसग विवाह भैसकेको र निजबाट १ छोरीको समेत जायजन्म भइसकेको हुदा वादीको शारीरिक स्थितिमा समेत परिवर्तन भइसकेको हुदा निवेदिका कन्या विवाहित वा के कस्ती महिला हुन गाइनोवलोजिष्टबाट जाच भएमा एउटा मिश्चित तथा प्रकाशिमा आइहाल्छ भनि प्रतिउत्तर जिकिर लिएकोमा प्रमाण ऐन, २०३१ ले सम्बद्ध कुराको प्रमाण बुझ्न हुने भई निवेदिकाको शारीरिक जाच विशेषज्ञहरुबाट गर्ने आदेश दिएको हो । कानूनी कार्वाहीको शिलशिलामा प्रमाण्का रुपमा बुझ्न गरिएको कुरालाई गोपनियताको हकमा आघात पर्यो भनी भन्न मिल्ने होएन न्यायिक काम कार्वाहीमा शारीरिक जाच गर्न रोक लगाएमा अराजक स्थिति उत्पन्न हुन सक्छ । कानूनले हरेक ठाउसम्म यो बुझ्ने र यो नबुझ्ने भनी किटान गर्न सक्दैन । निवेदिकको शारीरिक जाच गर्ने आदेश निवेकिको शारीरमा अतिक्रमण भयो भन्न मिल्दैन । शारीरिक जाचले सत्य तथ्य कुरा प्रमाणित गर्ने हो । सत्य साचो कुरालाई ढाकछोप गर्न रिट क्षेत्रमा पैवेश गरेकोले रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने अम्बिका राज्य लक्ष्मी राणा र गोरख सम्शेर राणाको संयुक्त लिखित जवाफ ।

            ९.    रिट निवेदनको टुङ्गो नलागुन्जेल मिति २०५३।६।१७।५ मा यस अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासबाट भएको अन्तरिम आदेश कायम रहने भन्ने समेत व्यहोराको २०५४।१।१३ को यस अदालतको आदेश ।

            १०.    नियम बमोजिम दैनिक रिट निवेदन सहितको मिसिल कागजको अध्यन गरी तथा निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अग्नी दरेल र विद्वान अधिवत्ता श्री हरिकृष्ण काकीले कानूमा स्पष्ट व्यवस्था भएको अवस्थामा मात्र गोपनियताको उलंघन हुन सक्छ कानूनमा व्यवस्था नभएको कुरामा संवैधानिक संरक्षण प्राप्त हकको उल्लंघन हुने गरी प्रमाण बुझेन मिल्दैन । गोपनियताको हकलाइ सीमित तुल्याउने गरी कानून बनेको छैन । प्रमाण ऐन बमोजिम सम्वद्ध प्रमाणमात्र अदालतले बुझ्न सक्नेमा माना चामल मुद्दामा वादीको शरीर गुप्ताङ्ग नै जाच गर्नुपर्ने आदेश सम्वद्ध हुन सक्दैन । शारीरिक सम्बन्ध (Sexual Intercourse) लाई मात्र विवाहको प्रमाण हो भनी अनुमान गर्न मिल्दैन । फौजदारी मुद्दाहरुमा समेत पिडीतको शारीरिक जाच गर्दा पिटितको अनुमति लिएर मात्र शारीरिक जाच गरिन्छ भने माना चाम मुद्दामा शारीरिक जात सान्दर्भिक हुन सक्दैन । निवेदिका प्रतिवादीहरुको एकासंगोलमा भए नभएको तथ्य माल सामान बुझेको भर्पाई लगायतका अन्य प्रमाणहरुबाटै स्थापित हुने स्थिति छ । दुई पक्ष बीच सम्पत्ति सम्बन्धि विवाद चलिरहेकोमा कुनै पक्षको सम्पत्तिको संरक्षण गर्न राज्यले प्रत्याभुत गरेको गोपनियताको हकको उल्लंघन गर्न मिल्दैन । अन्तराष्ट्रिय जगतमा समेत नारीको गुप्ताङ्ग परिक्षण र Verginity Test गर्ने जस्ता सम्वेदनशील कार्य नभएकोले अदालतले अन्तराष्ट्रियस्तर र मान्यता (Norms) को समेत कदर गर्दै त्यस्तो आदेश गर्न मिल्दैन भन्ने र विपक्षीका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री श्यामप्रसाद अरेलले तल्लो अदालतले मुद्दाको कार्वाहीको रोहमा आवश्यक प्रमाण बुझ नबुझ भनी हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन । कुनै प्रमाण कुनै मुद्दासँग सम्बद्ध छ वा छैन भनी सम्बन्धित मुद्दा हेर्ने न्यायाधीशले निरोपण गर्नु पर्ने कुरा हो । यस अदालतले यो प्रमाण सम्वद्ध र यो प्रमाण असम्वद्ध भनी भन्न मिल्ने होइन । रिट निवेदनमा निवेदिकाले शारीरिक जाच गर्ने क्रममा मेरो शरीरमा अतिक्रमण हुन्छ भन्ने जिकिर लिएको छैन । गोपनियताको हक संरक्षण गरेको धारा २२ को पुर्वावस्था मात्र विद्यमान भएकोले रिट निवेदन निवेदन खारेज हुनुपर्छ भनी बहस गर्नुभयो । इजलासको अनुमति लिई अदालतको सहयोगीको रुपमा उपस्थित हुनु भएका विद्वान सरकारी अधिवक्त श्री बलरामा के.सी.ले संयुक्त राष्ट्र संघको वडा पत्रमा मेत मानव अधिकारको समुचित संरक्षण गरेको, गोपनियाताको हक स्वतन्त्रताको हक (Right to Liberty) अन्तर्गतकै महत्वपूर्ण पक्ष भएकोले कानून बमोजिम बाहेक गोपनियाताको हक अनन् हुन सक्दैन मानव शरीर अनतिक्रक्य छ भनी गर्नु भउको वहसर समेत सुनी निवेदन माग बमोजिम रिट जारी हुनुपर्ने हो वा होइन निर्णय दिनुपर्ने आयो ।

            ११.    आज निर्णय सुनाउने तारिख तोकिएकोमा निर्णय तर्फ विचार गर्दा विपक्षीहरुका विरुद्धमा का.जि.अ.मा मानाचामल समेतका मुद्द दायर गरेकोमा का.जि.अ.ले मिति २०५२।१०।१९ मा म निवेदिकाको योनी र पाठेघर समेत जाच गर्ने आदेश गरेको र पुनरावेदन अदालत पाटनले उक्त आदेश सदर गरेकोले सो आदेशले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २२ द्वारा मलाई प्रदत्त गोपनियताको हकमा आघात पुगेकोले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा उक्त आदेश बदर गरी पाउँ भन्ने मुख्य निवेदन दावी र मुद्दाको रोहमा प्रमाणको लागि आवश्यक भई निवेदिकाको कोखबाट जायजन्म भएको छ छैन भन्ने समेत निरुपण गर्नको लागि शारीरिक जाचको आदेश भएको हो । उक्त आदेश वदर हुनुपर्ने होइन भन्ने लिखित जवाफ देखिन्छ ।

            १२.   यसमा प्रस्तुत रिट निवेदन व्यहोराबाट काठमाडौं जि.अ.बाट भएको आदेश उपर अ.वं. १७ नं. अनुसार परेको निवेदनमा पुनरावेदन अदालत पाटनबाट सो आदेशलाई कायम गरेको भन्ने देखिएको अवस्थामा साधारणतः यस अदालतबाट फेरि सोही विषयमा हेरी रहनु पर्ने स्थिति हुदैन तथापी प्रस्तुत रिट निवेदनमा गोपनियता सम्बन्धि संविधान प्रदत्त हक हनन् भयो भनी यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रबाट प्रवेश गरेकोमा विषयको गाम्भिर्यताबाट यस अदालतले विचार गर्नुपर्ने देखियो । यस सम्बन्धमा विचार गरी हेर्दा मुलतः मुद्दामा प्रमाण बुझ्ने क्रममा वादी तथा प्रतिवादीले आ–आफ्नो फिरादपत्र तथा प्रतिउत्तर त्र साथ अगावै पेश गरेको प्रमाणहरु नै बढी महत्वपूर्ण देखिने हुन्छन् । तयसबाहेक यो यति कुरा यहाबाट झिकाई बुझी पाउ अन्यथा कुनै विशेषज्ञवाट यस्तो जाच गराई पाउँ भन्ने माग पनि गरिएको हुन सक्छ त्यस्तो माग गरिए बमोजिमको प्रमाणका हकमा भने सो माग गरिए बमोजिम बुझी वा जाच भई सो को राय वा प्रतिवेदन आएपछि मात्र सम्बन्धित कुरामा खास प्रमाणको रुपमा आउन सक्ने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा भने अदालतले थप विचार पुर्याउन आवश्यक हुन्छ किनकी त्यस्तो माग गरिउका कुराबाट सम्बन्धित मुद्दामा तत्कालै के कस्तो असर पर्न जान्छ त्यसतर्फ पनि अदालतको ध्यान समग्ररुपमा जान जरुरी नै हुन्छ । यसै परिप्रेक्ष्यमा सर्वप्रथम के कुरा स्मरणीय छ भने प्रस्तुत रिट निवेदनमा समाहित विषयवस्तुका सम्बन्धमा विवेचना गर्दा सम्बन्धित मूल मुघाको छिनोफानोमा असर पर्न जाने पनि होइन न त शुरु अदालतले प्रमाण बुझ्न लागेकोमा हस्तक्षेप नै हुन जाने हो भनी सम्झन मिल्ने पनि होइन । अपितु सैद्धान्तिक पक्षबाट पनि यस्तो खालको प्रमाणको औचित्यको विश्लेषण एवं विवेचना गर्न समेत यहाँ सान्दर्भिक एवं प्रासंगिक नै हुने देखिन आयो ।   

            १३.   प्रस्तुत रिट निवेदनमा उल्लेख गरिए बमोजिमका यिनै निवेदक अन्नपूर्ण राणा वादी भई यिनै विपक्षी अम्बिका राज्य लक्ष्मी राणा समेत प्रतिवादी भइ चलेको मानाचामल मुद्दामा विपक्षी प्रतिवादीबाट काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दिएको प्रतिउत्तरपत्रमा वादी अन्नपूर्ण राणा कुमारी कन्या होइनन्, विवाहीत महिला हुन निजले भारत नैनितालमा पढ्न बस्दा भारतीय नागरिक मुलुक आर.एस. तडागीसँग विवाह गरी एक छोरी दुही लक्ष्मी सिं तडागी पनि जन्माइ सकेकी छिन् र निज कन्या होइनन् भन्ने कुरा निजको योनी तथा पाठेघर हाल गाइनोक्लोजिष्टद्वारा जाच गराइएमा सो कुरा प्रमाणित हुने हुनाले सो जाच गराइ पाउ भन्ने माग समेत गरिएको रहेछ । अब उल्लेखित मानाचामल मुद्दामा यसरी निवेदिका अन्नपूर्ण राणाको कुमारित्वको जाच (Verginity Test) माग गरिएकोमा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट सो माग अनुसार नै श्री ५ इन्द्रराज्य लक्ष्मी प्रसुति गृहमा कम्तीमा ३ जना गाइनोक्लोजिष्टद्वारा वादी अन्नपूर्ण राणाको योनी तथा पठेघर जाच गरी निजको कोखबाट बच्चा जन्मेको हो होइन सो कुराको प्रतिवेदन पेश गर्न लगाउनु भन्ने आदेश ०५२।१०।१९ मा भएको रहेछ सोही आदेशलाई नै पुनरावेदन अदालत पाटनले कायम गरी मिति २०५३।१।२७ मा आदेश गरेको देखियो ।

            १४.   अब सामान्य रुपले विचार गर्ने हो भने मुद्दामा उठेको विवादको सम्बन्धमा यस प्रकार माग गरिए बमोजिम प्रमाण बुझ्ने कुरा कनै आपत्ति जनक हुन सक्दैन तर यहाँ निर निकै विचारणीय पक्ष के देखिन्छ भने कुनै महिलाको कुमारित्व जाच (Verginity Test) को कुरामा यो इक संवेदनयुक्त विषय हो र निश्चयनै यस्तोमा सार्वजनिक चासो पनि बढ्न जान सक्छ र त्यति मात्र नभई सम्बन्धित व्यक्तिको सामाजिक स्थिति लगायत अन्य कतिपय कुरामा तत्कालनै अर पुर्‍याउन सक्छ । त्यसैले यस्तो संवेदनयुक्त व्यापक चासो हुने कुरामा अदालतले कुनै आदेश गर्दा बढि सतर्कता समेत अपनाउनु पर्ने हुन्छ । मुद्दाको समग्र प्रकृतिलाई तत्कालै दृष्टिगत गरी अनि मात्र खास गरी यस्तो खालको मुद्दाका सम्बन्धमा कुनै आदेश गर्न श्रेयकर हुने हो । अब यसै सिलसिलामा अर्को विचारणीय पक्ष के पनि देखिन्छ भने जुन मानाचामदल मुद्दामा यि निवेदिका सो मुद्दाको वादी अन्नपूर्ण राणाको योनी तथा पाठेघर जाच गराइयोस भनी माग गरिएको छ सो मुद्दाको प्रतिउत्तरपत्रमा नै प्रतिवादीदे वादी अन्नपुर्ण राणाको भारत नैनितालमा मुलुक आर.एस.तडागीसग विवाह भएको र निजको एक दुहीलक्ष्मी सिं तडागी नामको छोरी जन्मिएको भनी लोगने तथा बच्चकिो नाम र बच्च जन्मिएको जि.पि. पन्थ नैनिताल अस्पताले रेकर्ड समेत उल्लेख गरेको देखिन आउछ । यस प्रकार जब यी निवेदिका अन्नपूर्ण राणाको खास व्यक्तिसँग विवाह भइसकेको छ भनी लोग्नेको नाम तथा बच्चाको नाम समेत विवरण उल्लेख गरिएको छ भने अब सोही अन्नपूर्ण राणाको योनी तथा पाठेघर आदी जाच गराई यकिन गराइरहन पर्ने प्रयोजन नै के रहन सक्छ र यस्तो कुमारित्वको (Verginity Test) जाच को आवश्यकता नै किन पर्ने भन्ने प्रश्न तत्काल सहजै उठ्छ र जब उक्त विवाह एवं सन्तान जन्माएको प्रमाण नै यथेष्ठ हुन सक्छ भने सोही प्रमाणको विश्लेषण एव मूल्याङ्कनले नै प्राथमिकता पाउन सक्ने स्पष्ट देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा गौणरुपको देखिन आउने कुमारित्वको जाच (Verginity Test) को प्रमाण बुझ्नको लागि अदालते किन समय नष्ट गर्ने भनी त्यसतर्फ पनि सोच विचार पुर्‍याउनु पर्ने हो । तसर्थ सम्बन्धित मुद्दामा दिइएका प्रमाणहरुलाई शुरु मै समष्टिगत दृष्टिबाट सरसर्ती निहाली हेर्नुपर्नेमा सो नभै प्रतिवादीले वादीको योनी तथा पाठेघर गाइनोक्लोजिष्टबाट जाच गराइपाउ भनी माग गरेकै आधारमा मात्र यस्तो विषयको जाच गराउने आदेश गर्न उचित देखिन आउदैन । अदालतले प्रमाण बुझ्ने आदेश दर्ता सबै प्रमाणहरुको सम्बन्धमा एकैपटक आदेश गर्ने परिपाटी समेत हो । यस्तो परिपाटी अपनाउनु अन्य सामान्य अवस्थामा आवस्यक नै हुन्छ । तर जब उपर्युक्त उल्लेख गरिए बमोजिम संवेदनयुक्त अवस्थाको विद्यमानता देखिएको छ भने पछि सो प्रमाणको सम्बन्धमा छुट्टै विचार गर्ने गरी तत्काल आवश्यक प्रमाणहरुको सम्बन्धमा मात्र आदेश गर्न पनि बाधा पर्ने देखिन आउदैन । सो मुद्दामा प्रतिवादीले उल्लेख गरेको मुख्य प्रमाण विदेश भारतबाट उपलब्ध गराउन पर्ने अवस्थाको भएबाट त्यसको विकल्पका रुपमा सजिलो र सुगम रुपले उपलब्ध गराउन सम्भव हुने भन्ने आधारबाट यहाबाट हाल योनी तथा पाठेघर परिक्षणको मागगरी त्यसतर्फ परिक्षण गराउन नै विशेष जोड गरेको पनि हुन सक्छ तर सो अवस्था भन्दा पनि औचित्यको दृष्टिबाट के कस्तो हुन पर्ने हो भनी हेरिनु पर्ने हन्छ । अर्थात् पक्षलाई अफ्नो कुन प्रमाण पेश गर्न अनुकुल पर्छ वा पर्दैन भनी सो पक्षले माग गरेकै भरमा कुनै प्रमाण बुझ्ने गर्न खास प्रकारको विषयवस्तु भएको यस्तो मुद्दामा उपयुक्त हुदैन ।

            १५.   साथै कुनै पनि महिलाको योनी तथा पाठेघर जाचबाट सो महिला विवाहित नै हुन भनी ठोकुवा गर्न मिल्ने पनि होइन । कुमारित्व (Verginity) कायम रहेको नदेखुनु तथा विवाहित देखिनु दुई अलग अलग अवस्था हो । कानूनी दृष्टिबाट पनि त्यही हो । कुमारित्व भंग भएको हुदैमा विवाहित नै हो भनी अनुमान गर्न सकिदैन । जब उमेर अनुसार कुनै महिलाको कुनै पुरुषसँग कतै कुनै पनि बेला यौन सम्पर्क (Sex) रहन सक्छ । हाल यो सामान्य कुरा भई सकेको छ । जब त्यसरी यौन सम्पर्क रहन सक्छ भने त्यसबाट चाहेर वा नचाहेर पनि गर्भ रही बच्चा जन्मन सक्छ । त्यो पनि स्वाभाविकै हुन्छ । यस्तो स्थितिमा उक्त कुमारित्वको परिक्षण (Verginity Test) बाट सार्थक कै परिणाम आउन सक्छ त्यो नै मुख्य विारणीय पक्ष देखिन आउछ । योनी तथा पाठेघरको परिक्षण पनि प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३ ले सम्वद्ध पमाण नै हुन्छ । तर कुनै प्रमाण बुझ्दा तत्काल नैतिक मान्यतामा समेत खलल पुग्न जाने अवस्थाको छ भने त्यस्तो प्रमाण बुझ्दा तत्काल बुझिरहन श्रेयकर नहुने स्पष्ट छ । बदलिदो सामाजिक परिवेशलाई हेर्ने हो भने पनि कुमारित्व कायम राख्ने वा स्वछन्द भएर आफूले मन पराएको मानिससग यौन सम्पर्क राख्दै जाने भन्ने कुरा सम्बध्ति व्यक्तिको आफ्नो निजी आचरण (Private affair) को कुरा हो । कसैले खुलस्त भएर त्यस्तो आचरण गरि हिड्छन् भने कसैले लुकिछिपी अर्थात् गोप्य रुपमा त्यस्तो आचरण गर्दै जाने पनि हुन सक्छ । त्यस्तो यौन सम्पर्क (Sex) भएको हुदैमा महिलाको कानूनी स्थितिमा खास परिवर्तन हुन सक्दैन । कसै कसैले पहिले यौन सम्पर्क राखी त्यसबाट त्यसबाट बच्चा समेत जन्मिए पछि मात्र विधिवत रुपमा लोग्ने स्वास्नीको सम्बन्धमा जोड्न सक्छन् । अझ यस भन्दा अगाडि बढेर भन्ने हो भने पनि यौन सम्पर्क तथा अन्य यावत दृष्टिबाट लोग्ने स्वास्नी जस्तो गरी बसे हिडेडुलेको देखिने भए पनि विवाहको सुत्र नजोडी परस्पर स्वतन्त्र (Independent) भएर वर्षौ सम्म सगै बसी आउन नसक्ने अवस्था पनि देखिदैन । ब यस्तोलाई पनि अ समाजले मान्यता दिदै जान पनि स्थिति छ भने कुनै पनि केटीले आफु Girl Friend भइ कुन केटा साथी Boy friend बनाएर सबै सन्तुष्टि लिएर हिडडुल गर्न सक्छे भने त्यस्तो भउको हुदैमा कुनै एक केटी र कुनै एक केटाको विवाह नै भयो भनेर मान्न सकिदैन । त्यसमा पनि हाम्रो सामाजिक परिपाटी अनुसार अभिभावक वा आमा बाबुबाट विधिवत रुपमा विवाह गरि दिएको अवस्था छैन भने केटीले आफुखुसी कतै कसैसग यौन सम्पर्क राख्न पुगी र त्यसबाट बच्चा पैदा भयो भन्दैमा त्यो केटीले त्यो केटासँग विवाह गरेको हो भनी स्वतः भन्न मिल्ने होइन । वास्तवमा परम्परागर रुपमा वा विधि विधान केही नगरी सामान्य ढंगबाट विवाह भएको वा कानन बमोजिम दर्ता गरी विवाह भएको हो भन्ने तथ्ययुक्त आधार प्रमाण बेगर कुनै महिलाको कुनै पुरुषसँग विवाह भइसकेको हो भनी निक्र्यौल गर्न उपयुक्त सन्दलर्भमा मिल्ने देखिन आउदैन । अहिलेको समाजमा (Modern society) हरेक क्षेत्रमा आधुनिकता तिर बढी रहेको र अहिलेको यो समाजमा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता (Personal Liberty) मा जोड दिने हुदा यस्तो प्रकारको विवाह पूर्वको यौन सम्पर्ककै आधारबाट मात्र वैवाहिक स्थिति कायम हुन सक्दैन र यस्तो भउकोले मात्र कुनै केटीको सम्बन्धमा आमा बाबुको दायित्व समाप्त नै भयो भनी मान्न मिल्ने स्थिति पनि देखि आउदैन । अर्को तर्फ विवाह नभइकन पनि यौन सम्पर्क तथा बच्चा हुन सक्ने वास्तविकता समेतलाई लिएर नै मुलुकी ऐन अंशबण्डाको ७ नं. मा कुनै खास लोग्ने नतुल्याई बसेकी स्वास्नीबाट जन्मेको सन्तानले बाबुको ठेगाना नलागेमा आमाको संपत्तिमा मात्र अंश पाउछन् भन्ने व्यवस्था भएको हुनुपर्छ र विवाह नहुदै कन्याबाट जन्मेका सन्तानको वैधता वा पितृत्वको प्रश्न उठ्न सक्ने हुन्छ । तर त्यस्तो Legitimecy of chlid को प्रश्नका सम्बन्धमा छुट्टै प्रकृया र आधार कायम हुन सक्ने हुदा यहाँ अरु विवेचना गरी रहनु परेन ।

            १६.    विपक्षी तर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री श्याम प्रसाद खरेलले सर्वोच्च अदालतबाट पहिले पनि पुरुषको लिङ्ग जाच गर्ने आदेश दिएको हुँदा अहिले पनि यि निवेदिकको महिला भएकोले मात्र निजको योनी तथा पाठेघर जाच गराउन नमिल्ने भन्दा असमान दृष्टिकोण अपनाइएको हुन जन्छ भन्ने समेत वहस जिकिर गर्नु भउो सम्बन्धमा पनि कतिपय कुरामा महिला तथा पुरुषमा समानता कायम हुन सक्छ । तर जहाँ यस्तो प्रश्न छ जुन महिलाकै लागि विशेष रुपले अति नै महत्व राख्ने हुन्छ । जुन प्रकारले पुरुष सम्बन्धमा त्यस्तो खास महत्व राख्दैन पुरुषको लिङ्ग जाचबाट खास मुद्दामा खास किसिमले प्रमाण आउला तर महिलाको योनी तथा पाठेघर जाच गर्दा भने सो महिलाको आचरण शुद्धता, सामाजिक प्रतिकृया आदि यावत कुराहरु सँगसँगै उठ्दछन् । यस्तोलाई समानस्तर (Equal footing) मा राख्न कदापि मिल्ने देखिदैन ।

            १७.   उपरोक्त यी सबै कुराहरुको विश्लेषणबाट कुनै महिलाको विवाहित स्थिति यकिन गर्न योनै तथा पाठेघरको परीक्षण गराउन प्रयोजन हिन देखिन आउछ भने यि निवेदिका अन्नपूर्ण राणाको कोखबाट बच्चा जन्मेको हो होइन भन्ने तर्फका प्रमाण भन्दा निजको विधिवत विवाह भएको हो होइन भएको भए कोसँग कहाँ र कहिले भएको हो भन्ने सम्बन्धमा भएको प्रमाण नै वढी सान्दर्भिक हुने देखिन्छ र सो बारे उपलब्ध प्रमाणहरुको आधारमा सम्बन्धित मुद्दाबाटै निरुपण हुने हुदा यस रिट निवेदनमा केबल यी निवेदिकको योनी तथा पाठेघरको जाँचको औचित्य कति छ र सो सम्बन्धमा भएको आदेश कति तर्कसंगत विवेकयुक्त तथा कानूनसंगत छ त्यति मात्र विचार गरिएको छ ।

            १८.   अब उपर्युक्त कुराहरुको विवचनाका अतिरिक्त प्रस्तुत निवेदनमा उठाइएको मुख्य एवं महत्वपूर्ण अर्को पक्षका सम्बन्धमा विचार गरी हेर्नु पर्ने भएको छ । प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदिकाको योनी तथा पाठेघरको जाँच गराउने आदेशबाट नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २२ ले निवेदिकालाई प्रदान गरेको जीउको गोपनियताकाके हकबाट निवेदिकालाई बंचित गराइएको छ भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएको र निवेदिकाका तर्फबाट बहस गर्नु हुने विद्वान अधिवक्ता पुष्पा भुषाल हरिकृष्ण काकी र अग्नि खरेलहरुले पनि यहि गोपनियताको हक (Right to Privacy) को संरक्षण हुनुपर्ने भनी जिकरि गर्नु भएको छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २२ मा कुनै पनि व्यक्तिको जीउ आवास, सम्पत्ति लिखत पत्राचार वा सूचनाको गोपनियता कानूनद्वारा तोकिएको अवस्थामा बाहेक अनितक्रम्य हुनेछ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको देखिन्छ । यसबाट मन्जुरी बेगर कसैको जीउ आदी जाच गराउदा निजको गोपनियताको अतिक्रमण हुन जादैन मन्न मिल्ने देखिदैन । त्यसमा पनि महिलाको योनी जस्तो गुप्ताङ्गका निजको मञ्जुरी वेगर जाच गराउदा उक्त धारा २२ ले प्रदान गरेको हकबाट निजलाई बन्चित गरको हुन जाने नै देखियो । निवेदकको तर्फबाट बहस गर्नुहुने विद्वान अधिवक्ताहरुले वर्तमान् नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ भन्दा पूर्वको नेपाल संविधान २०१९ लगायतमा यस्तो गोपनियताको हकको संरक्षण गर्ने व्यवस्था पहिले भएको थिएन । अहिलेको यो संविधानमा भएको उक्त व्यवस्थाबाट व्यक्तिको जीउ सम्पत्तिको गोपनियताको हकको संरक्षण गर्नका लागि विशेष व्यवस्था भएकोले निवेदिका अन्नपूर्ण राणाको योनी तथा पाठेघरको जाच गराउने गरी भएको आदेश संवैधानिकयुक्त व्यवस्थाको प्रतिकुल छ भन्ने समेत जिकिर गर्नु भएको छ । अब उक्त धारा २२ मा कानूनद्वारा तोकिएको अवस्थामा बाहेक भन्ने समेत उल्लेख भएको हुदा सो अनुसार त्यस्तो गोपनियताको हकलाई नियन्त्रण गर्नु कानून बन्नु पर्ने अवस्था समेत देखियो तर हाल त्यस्तो कानून बनी सकेको अवस्था समेत नहुदा सो गोपनियताको हकको पूर्ण उपभोग गर्न कसैलाई बन्चित गर्न मिल्ने देखिन आएन । विपक्षी तर्फबाट बहस गर्नुहुने विद्वान अधिवक्ता श्री श्यामप्रसाद खरेलले निवेदिकाको जीउको कुनै सार्वजनिक रुपमा प्रदर्शित हुने गरी गोपनियताको भंग हुन लागेको होइन केबल मुद्दाको रोहमा उठेको विवादलाई लिएर अदालतको आदेश बमोजिम विशेषज्ञहरुबाट जीवको जाच गराउने भएकोले यस्तोमा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २२ को गोपनियताको हकको व्यवस्थाबाट व्यक्तिको निजी जीउ अङ्गको गोपनियतामा अतिक्रमण गर्न नपाउने गरी गोपनियताको हकको (Right to Privacy) स्पष्ट व्यवस्था भएबाट अदालतकै आदेश भए पनि यदी शरीरको त्यस्तो गोप्य अङ्ग निजको मन्जुरीवेगर जाच गर्न लगाइन्छ भने त्यसबाट व्यक्तिको सो गोपनियताको हकबाट निजलाई बञ्चित गर्नु सरह नै हुने स्पष्ट देखि आउछ । सो व्यक्तिका लागि अदालतले जाच गराउनु र अरु कसैबाट अतिक्रमण गर्नुमा सहि मानेमा कुनै खास अन्तर हुन पनि सक्दैन । यसर्थ निवेदिका अन्नपूर्ण राणाको योनी तथा पाठेघरको गाइनोक्लोजिष्टबाट परिक्षण गराउने भनी भएको आदेश नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा २२ द्वारा प्रदत्त गोपनियताको अनति क्रम्यको हकको उपेक्षा गरे सरह भई सो को विपरित हुन जाने समेत देखियो ।

            १९.    अतः उपरोक्त यी यावत कुराहरुलाई ध्यानमा राखी आदेश गर्नु पर्नेमा काठमाडौं जिल्ला अदालत तथा पुनरावेदन अदालत पाटनाट त्यस तर्फ ध्यान दिइएको देखि आएन । एउटी महिलाको लागि निजको कुमारित्व जाच (Verginity Test) गराउन ठलो चुनौती त हुदै हो त्यसमा पनि निजको सारा भविष्यलाई समेत प्रभावित गर्न सक्ने र त्यसबाट कुनै पनि अनपेक्षित परिणाम निस्कन सक्ने अवस्था समेत देखि आउछ । साथै उल्लेखित मानाचामल मुद्दाको स्वरुप नै तत्काल खल्वलिन जान सक्ने अवस्थालाई समेत दृष्टिगत गर्दा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट र पुनरावेदन अदालत पाटन समेतबाट निवेदिका अन्नपूर्ण राणाको योनी तथा पाठेघर जाच गराउने सम्बन्धमा भएको आदेश विवेकपूर्ण भन्न समेत मिल्ने देखि नआएकोले निवेदिका अन्नपूर्ण राणाको योनी तथा पाठेघरको गाइनोक्लोजिष्टबाट जाच गरार्य प्रतिवेदन पेश गर्नु भनी काठमाडौं जिल्ला अदालतले मिति २०५२।१०।१९ मा गरेको यस सम्बन्धि आदेश र सो आदेशलाई कायम गरी पुनरावेदन अदालत पाटनबाट भएको मिति २०५३।१।२७ को आदेश समेत यो उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर हुने ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. राजेन्द्रराज नाख्वा

 

इति सम्वत् २०५५ साल जेष्ठ २५ गते रोज २ शुभम् ........ ।